Jump to content

अन्वयार्थ – २/चाकणचा कांदा आणि क्वेबेकचा दंगा

विकिस्रोत कडून


चाकणचा कांदा आणि क्वेबेकचा दंगा


 काहीसा भाग योगायोगाचा. १९ एप्रिल २००१च्या वर्तमानपत्रांत आतल्या पानांवर ठळक मथळ्याची; पण छोटीशी बातमी झळकली. सर्वसामान्य वाचकांचे त्या बातमीकडे लक्षही गेले नसेल. बातमीचा मथळा होता "शासन कांदा, साखर इत्यादी नऊ शेतीमालांच्या निर्यातीवरील बंदी उठविणार." 'लोकमत'च्या मागील आठवड्यातील माझ्या लेखात आयातीवरील बंधने उठली, निर्यातीवरील बंधनांचे काय?' असा मुद्दा मी मांडला होता. बातमीचा तपशील जवळजवळ त्या लेखातील मजकुरासारखाच आहे.
 योगायोगाचा भाग तो असा : १९८० मध्ये चाकण येथे कांद्याचे आंदोलन झाले. शेतकऱ्यांनी कांदा थांबवला, राज्य महामार्ग अडवला, तुरुंगवास पत्करला, मी स्वतः १३ दिवस उपोषण केले तेव्हा कोठे ५० पैसे किलो भावाने शासनामार्फत खरेदी चालू झाली होती. त्या मोसमातील कांद्याचा तिसरा भाग बाजारात येऊन गेला आणि शेतकऱ्यांची ताकद संपली असे मानून सरकारने पुन्हा खरेदी बंद केली. आम्ही पुन्हा आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा चुटपूट खरेदी झाली आणि पुन्हा बंद पडली. सहा महिन्यांत मी तिसऱ्या वेळेला उपोषणाला बसलो. मला अटक करून ससून हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले. अजित निंबाळकर तेव्हा पुण्याचे कलेक्टर होते. बाकी कोणाच्या नाही; पण त्यांच्या जिवाची मोठी घालमेल होत होती. शेवटी एकदाच्या दिल्लीहून कांदा खरेदीच्या सूचना आल्या तेव्हा माझे तिसरे उपोषण संपले. त्यानंतर २१ वर्षांनी कांद्याचा प्रश्न अखेरचा सुटला असे दिसते.
 १९७८ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना कांदा निर्यातबंदीच्या लपाछपीच्या खेळाला सुरुवात झाली. कांद्याचे पीक शेतकऱ्याच्या हाती आले, की निर्यातीवर बंदी घालायची आणि पडत्या भावात व्यापाऱ्यांची खरेदी संपली, की निर्यातबंदी
उठायची हा प्रकार लागोपाठ तीन वर्षे चालला. १९८० मध्ये 'आयातनिर्यात धोरण काही असो, शेतकऱ्यांना काही किमान भाव मिळाला पाहिजे' हे तत्त्व मान्य झाले; पण तरीही, निदान दर वर्षाआड, 'कांद्याचा भाव कधी वाढला म्हणून ग्राहकांची ओरड आणि कधी पडला म्हणून शेतकऱ्यांची तळमळ' हे चालूच राहिले. एका वर्षी महाराष्ट्र शासनाने १ रुपया किलो भावाने कांद्याची खरेदी केली आणि तो कांदा ३० पैशांनीही खपेना तेव्हा महाराष्ट्रभर सडत पडला; साऱ्या राज्यभर महिनाभर कुबट कांद्याचा वासच घवघवत होता.
 सरकारी कांदाखरेदीने शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला तोंड फुटले एवढेच; मूळ प्रश्नाचा गाभा तसाच राहिला. शेतकरी संघटनेने आपली भूमिका अधिक व्यापक केली; 'शासनाने आर्थिक उलाढालीत हात घालूच नये' असा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा कार्यक्रम खुलेआम मांडला.
 तीन वर्षांपूर्वी आणखी काही अघटितच घडले. कांद्याचा भाव भडकला, भडकला म्हणजे ६० रुपये किलोपर्यंत गेला. १९८० मध्ये चाकणचे कांदा आंदोलन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी तेव्हा येऊ घातलेल्या निवडणुकीना 'कांद्याच्या निवडणुका' असे नामाभिधान दिले होते; पण, खऱ्या अर्थाने 'कांद्याच्या निवडणुका' तीन वर्षांपूर्वी झाल्या. कांद्याचे भाव भडकल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची त्या निवडणुकांत सहा राज्यांत पीछेहाट झाली. या दणक्याचा धसका घेऊन शासनाची कांदानिर्यात खुली करण्याची हिंमत होत नव्हती, ती अखेरीस २१ वर्षांनंतर झाली. कांद्याच्या आंदोलनात पिंपळगाव बसवंत, खेरवाडी, टेहरे (जि. नाशिक), कजगाव (जि. जळगाव), पानगाव (जि. बीड) इत्यादी गावांतील जे शेतकरी हुतात्मा झाले त्यांच्या स्मृतीला सर्वांनी वंदन करावे असा हा प्रसंग आहे. २३ वर्षांच्या धरसोडीच्या सरकारी धोरणामुळे शेतकरी प्राणास मुकले, कर्जबाजारी झाले, देशोधडीला लागले याबद्दल शासनाने माफी मागावी ही अपेक्षाही आज शक्य नाही. या साऱ्या काळात ज्या पक्षाची सत्ता प्रामुख्याने राहिली त्या पक्षाच्या अध्यक्षाच आपण किसानांच्या मसिहा असल्याची द्वाही फिरवत आहेत, बाकीच्या पक्षांचे विचारायलाच नको!
 शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा या विजयाने समाप्त होतो ना होतो तोच आणखी एक, विरोधाभास वाटण्यासारखा, प्रसंग पृथ्वीच्या उलट्या टोकाला घडला. कॅनडातील क्वेबेक येथे अमेरिकेतील ३४ राष्ट्रांची नवा अमेरिकन व्यापारी संघ तयार करण्यासाठी बैठक भरणार होती. या बैठकीविरुद्ध आठशे ते हजारच्याच जमावाने निदर्शने केली; पण मोठी विक्राळ,
हिंसक स्वरूपाची केली. आंदोलकांत प्रामुख्याने वीस हजार डॉलरच्या वर मिळकत असलेले कामगार दूरदूरहून आपापल्या मोटारगाड्यांतून आलेले. म्हणजे, १९९९च्या डिसेंबरमध्ये सिएटल येथे जागतिक व्यापार संस्थेच्या मंत्रिस्तरावरील परिषदेला विरोध करण्यासाठी कामगार, पर्यावरणवादी आणि स्वदेशी कारखानदारांची तरफदारी करणारे यांची भाऊगर्दी उसळली होती, तसाच हा प्रकार.
 जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारांची, विशेषतः शेतीविषयक करारांची अमेरिकी शासनाला मोठी अडचण वाटू लागली आहे. व्यापार खुला करण्यासाठी शेतकऱ्यांना द्यायची अनुदाने कमी करणे राजकीय दृष्टीने महाग पडेल याची जाणीव सर्वांनाच झाली आहे. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी अनुदानकपात करण्याला उघडच विरोध केला आहे.
 एका बाजूला जागतिक व्यापार संस्थेच्या नव्या वाटाघाटी सुरू होताहेत आणि त्याच वेळी त्यांना बगल देऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपल्या हक्काचा एक राखीव प्रदेश. निदान अमेरिका खंडाततरी, असावा असा अमेरिकेचा प्रयत्न चालू आहे. त्या दृष्टीनेच क्वेबेक येथील परिषद बोलावण्यात आली होती. निदर्शकांच्या दंग्याधोप्यांमुळे प्रादेशिक व्यापारतरी खुला होण्याचा कार्यक्रम पुढे ढकलला जाईल असे दिसते.
 खुल्या व्यापाराला विरोध झाला, तो कोणीही केला, कोणत्याही आडदांड मार्गाने केला तरी आनंदाच्या उकळ्या फुटणारे आपल्या देशात अनेक आहेत. एरव्ही साधनशुचितेच्या गप्पा मारणाऱ्यांना क्वेबेक आंदोलनातील जाळपोळीचा धूर फारसा त्रास देत नाही; ही निदर्शने प्रभावी झाली हे पाहून 'जितं मया, जितं मया' अशा आरोळ्या ठोकण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे.
 एका बाजूला शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, दुसऱ्या बाजूला आर्थिक स्वातंत्र्याची पीछेहाट होते आहे काय आणि तीदेखील आर्थिक स्वातंत्र्याची परंपरा असलेल्या देशात, हा प्रश्न स्वातंत्र्याकरिता धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांना सतावीत असेल.
 यात मला काही गोष्टी स्पष्ट दिसतात त्या सांगून ठेवतो.
 प्रादेशिक व्यापार संघटना यशस्वी होवोत न होवोत; शेवटी, मार्गात कितीही व्यवधाने आली तरी, खुला व्यापार आणि अर्थव्यवस्था यांचे युग येणार आहे. कारण, भिंती ओलांडणे ही मनुष्यजातीची सनातन प्रेरणा आहे.
 दुसरी गोष्ट, व्यापार खुला झाला म्हणजे तो सर्वार्थाने अमेरिका-कॅनडासारख्या
देशांच्या फायद्याचा आणि इतर सगळ्यांच्या तोट्याचा हा प्रचार बिनबुडाचा आहे हे क्वेबेक दंग्याधोप्यांनी सिद्ध झाले. व्यापार खुला केल्याने अमेरिका- कॅनडासारख्या सधन राष्ट्रांनाही, निदान परिवर्तनाच्या काळात, मंदी आणि बेकारी यांना तोंड द्यावे लागते हे लक्षात घेऊनही तेथील सरकारे सैद्धांतिक निष्ठेपोटी खुल्या व्यापाराचा पाठपुरावा करीत आहेत.
 तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट ही, की क्वेबेकमधील निदर्शने ही एका अर्थाने भारतासारख्या देशात खुलीकरणाला विरोध करणारे जे गट आहेत त्यांच्या विरुद्धची निदर्शने आहेत. 'व्यापार खुला झाला म्हणजे आमचे कसे होणार?' असे धाय मोकलणाऱ्यांना क्वेबेक निदर्शकांनी दाखवून दिले आहे, की त्यांचीही चिंता तीच आहे. खुलीकरणाचे क्वेबेकमधील विरोधक आणि भारतातील विरोधक यांच्या भूमिका समान नाहीत, परस्परविरोधी आहेत.
 या एकाच आठवड्यात स्वातंत्र्येच्छुक शेतकऱ्यांनी एक विजय मिळविला आहे आणि दुसऱ्या लढाईची तुतारी वाजते आहे.

दि. २५/४/२००१
■ ■