अन्वयार्थ – २/ए.डी.डाचा

ए. डी. डाचा

 आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञांचा व्यवसाय मोठा भरभराटीला येत आहे. अलीकडेच, अमेरिकेतील अशा एका तज्ज्ञाने सुटी घालविण्याकरिता डोंगरात एक 'झोपडी' बांधली. या झोपडीत झोपायच्या सहा खोल्या आहेत. सर्व अत्याधुनिक सुखसोयींनी सुसज्ज अशी ही झोपडी बांधण्याचा खर्च कोट्यवधी रुपये आहे; झोपडी कसली, महालच तो. आपल्याकडे निवृत्त झालेले सरकारी नोकर पुण्यासारख्या ठिकाणी जाऊन घर बांधतात आणि त्याला 'श्रमसाफल्य' किंवा 'साईकृपा' अशा प्रकारची नावे ठेवून आपली भावना किंवा कृतज्ञता व्यक्त करतात. अमेरिकेतील त्या कायदातज्ज्ञाने त्याच्या झोपडीमहालाचे नाव ठेवले आहे 'ए.डी. डाचा (A.D. Dacha)'.
 डाचा शब्द रशियन आहे. समाजवादी रशियातील कम्युनिस्ट पक्षाचे मोठे पदाधिकारी किंवा शासनातील सत्ताधारी आठवडाभर देशाचे वाटोळे करण्याचे काम करून आलेला थकवा घालविण्याकरिता, सुटी मौजमजेत घालविण्याकरिता कोठे डोंगरात, जलाशयाच्या काठी घरे बांधीत. सर्वसामान्य समाजवादी नागरिक सरकारी बांधकामाच्या एकदोन खोल्यांच्या खुराड्यात सारे आयुष्य काढी, त्याच्या स्वप्नातही असे सुटीचे घर बांधणे शक्य नव्हते. पण, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सत्ताधाऱ्यांना कशाचीच काही कमतरता नाही. त्यांनी स्वतःकरिता बांधून घेतलेल्या मौजमजेच्या घरांना 'डाचा (Dacha)' म्हणतात. आता एकामागून एक 'डाचा' उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यांतून एके काळी मौजमजा मारणाऱ्या हुकूमशहांच्या विकृत रसिकतेचे पुरावे बाहेर पडत आहेत.
 एका अमेरिकन वकिलाने 'डाचा' शब्द वापरावा यात एक मग्रुरीचे प्रतीक आहे. अमेरिकेसारख्या खुल्या व्यवस्थेतही अफाट पैसा मिळविला, की समाजवादी रशियातील सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच अनिर्बंध जगता येते. तशा पदी आपण पोहोचलो
आहोत हे जगाला ओरडून सांगण्याची 'डाचा'मालकाची इच्छा स्पष्ट आहे.
 'डाचा' शब्दातील मग्रुरीपेक्षाही त्याच्या आधीची उपपदे 'ए.डी.' अधिक महत्त्वाची आहेत. ए.डी. म्हणजे 'ॲण्टी डंपिंग (Anti-Dumping)' काही प्रबल आर्थिक सत्ता दुसऱ्या देशांतील बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी एक कारवाई करतात. आपल्या देशात तयार होणारा माल ते दुसऱ्या देशांत, तात्पुरता तोटा का होईना तो सोसून, स्वस्त किमतीत नेऊन ओततात. बळी देशांतील उत्पादकांचे दिवाळे वाजले, की मग सगळी बाजारपेठ ताब्यात घेऊन, अवाच्या सवा किंमती लावून मनमानी करता येईल अशा हिशेबाने ही कारवाई केली जाते. अशा कारवाईला इंग्रजीत डंपिंग (Dumping) म्हणतात.
 गॅट (GATT) आणि डब्ल्यूटीओ (WTO) हे शब्द आता कोणालाही अपरिचित राहिलेले नाहीत. डंपिंगला आळा बसण्याकरिता १९४७ सालच्या गॅट करारातील ६व्या कलमात काही तरतुदी आहेत आणि जागतिक व्यापार संस्था (WTO) करारातही या संबंधी तपशीलवार प्रावधाने आहेत. ज्या देशावर असे आर्थिक आक्रमण होत असेल तो त्याबद्दल तक्रार करू शकतो; त्याच्या तक्रारीची सुनावणी होऊ शकते. तक्रार रास्त आहे असा निर्णय झाला तर आक्रमक देशाला दंड होऊ शकतो; तक्रार करणाऱ्या राष्ट्राला भरपाई मिळू शकते, एवढेच नव्हे तर, आक्रमण थोपविण्यासाठी आक्रमक देशाच्या मालावर प्रतिबंधक जकात लावण्याचा पूर्ण अधिकारही मिळू शकतो.
 कायदा झाला म्हणजे कायदा मोडणारे नाहीसे होतात असे थोडेच आहे? जागतिक व्यापार संस्थेच्या वांधा समितीकडे डंपिंगविषयक अनेक तक्रारी येतात. उभयपक्षी कोट्यवधी रुपयांची बाब असल्याने दोन्ही बाजू हिरीरीने लढतात. काही श्रीमंत राष्ट्रे सोडल्यास, व्यापार क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याची जाणकार तज्ज्ञ मंडळी फार थोडी. वांधा समितीपुढे जायचे म्हणजे बड्या देशातील कोण्या वकीलाच्या पुढेच जाऊन बसावे लागते. त्याची मोठी मिनतवारी करायला लागते. वकिलसाहेबांच्या कामांच्या व्यापातून त्यांनी वकीलपत्र घ्यायचे मान्य केले तरी एका एका सुनावणीची फी लाखो डॉलर्समध्ये मोजावी लागते. दिल्लीमधील सर्वोच्च न्यायालयातील वकील जी बिदागी आकारतात ती पाहता आंतरराष्ट्रीय वकिलांच्या बिदागीचे आकडे आश्चर्यजनक वाटणार नाहीत. या वकिलांचा धंदा जोरदार चालला आहे. जागतिक व्यापार संस्थेच्या प्रकृणातून गरीब देशांचे भले व्हायचे तेव्हा होवो, जागतिक व्यापार वाढायचा तेव्हा वाढो, रोजगाराला बरकत यायची तेव्हा येवो, इतर कोणाचे काही झाले, नाही झाले तरी अगदी
पहिल्या मुहूर्तालाच आंतरराष्ट्रीय कायदातज्ज्ञांचे नशीब फळफळले आहे. 'ए.डी. डाचा'चे मालक त्यांतील फक्त एक.
 जे काही घडते आहे त्याला आपल्या देशाच्या इतिहासात एक उदाहरण आहे. इंग्रजांचे राज्य आले आणि त्यांनी देशातील पूर्वापार चालत आलेली 'गावची जमीन, पंचायतीची मालकी, गावाचे कुरण' ही व्यवस्था मोडून गावकीमध्ये होणाऱ्या जुलुमजबरदस्तीला आळा घालण्याचे ठरविले. जमिनीची मालकी सरकारकडे घेतली, पट्टे खासगी नावांनी केले आणि जागोजागी सोयीप्रमाणे जमीनदारही नेमले. खासगी मालकीची ही संकल्पनाच अनोळखी असलेल्या भारतासारख्या देशात मोठा हलकल्लोळ उडाला. केरळातील मोपले सरळ सरळ बंड करून उठले. जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या कोर्टातही, जमिनीच्या पट्ट्यावर आपले नाव लागावे म्हणून लाखोंनी कैफियती दाखल झाल्या. जमीनपट्टी भरता न आल्यामुळे सावकारांनी, जमीनदारांनी आणि सरकारने वहिवाटदारांच्या विरुद्ध अनेक खटले लावले. गावोगावच्या वकिलांचे भाग्य फळफळले. महात्मा जोतीबा फुले यांनी वर्णन केलेली परिस्थिती तालुक्यातालुक्यात झाली. 'वादीच्या वकीलाने शेतकऱ्याला न समजणाऱ्या भाषेत कैफियत द्यावी, प्रतिवादीच्या वकीलाने तितक्याच बोजड इंग्रजीत त्याला उत्तर द्यावे; आपल्या नशिबाचा काय फैसला चालला आहे याची गरीब कुणब्याला पुसटशीही कल्पना येऊ नये. खटल्याच्या शेवटी वकिलाने 'तुमची जमीन गेली, पाटील,' असे सांगितले, की तोंडात माती घालीत, आक्रंदत मुलाबाळांत परतायचे' हा प्रकार सर्रास घडू लागला. वकिलांचे फावले. वकिलीसारखा उद्योग नाही अशी स्थिती झाली. मोठ्या घरांतील मुलेसुद्धा शिकून शिकून मामलेदार वकील आणि त्याहून उंच उडी असली तर बॅरिस्टर होण्याची स्वप्ने पाहू लागली. प्रत्यक्षात पॅरिसहून कोणी कपडे धुवून आणीत असेल ही शक्यता नाही; पण तशी वदंता पसरण्याइतकी श्रीमंती वकिलांच्या घरी पाणी भरू लागली; 'ए.डी. डाचा' लाही लाजवितील अशी 'आनंदभवने' देशभर उभी राहू लागली.
 जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याच्या कार्यक्रमात आज 'आनंदभवन' युग सुरू झाले आहे. नियम किंवा कायदे केले, की 'वांधे' उभे राहणारच. ते निस्तरण्याची काही यंत्रणा पाहिजे, त्या यंत्रणेतील समर्थांची 'दाही बोटे तुपात' असणार; परंतु जमीनसुधारणा करण्याकरिता इंग्रजांनी जी आडदांड पद्धत वापरली त्यात अडाणी शेतकरी भरडून निघावा आणि उच्चभ्रू वर्गाचे भले व्हावे हे अपरिहार्य होते. इंग्रजी राज्यकर्त्यांना या परिणामांची कल्पना आलीच नसावी हे
कसे शक्य आहे? किंबहुना भारतात 'स्वामीनिष्ठां'चा एक समाज तयार करण्याचा त्यांचा हेतुपूर्वक प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारावी कशी?
 जागतिक व्यापार संस्थेत आधीच एक घोडचूक होते आहे. एका देशाने दुसऱ्या देशावर आर्थिक हल्ला करावा हे चूक आहे. सुसंस्कृत समाजात अशा कारवाईला स्थान नाही हे उघड आहे. अशा आक्रमणाचा बंदोबस्त करण्याचे नियम सगळ्यांना समजतील असे सोपे सुटसुटीत असते तर निदान वकीलवर्गाचा माफिया होण्याचे टळू शकले असते.
 डंपिंगबद्दल तक्रार करणाऱ्या देशाला आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रचंड माहिती आणि आकडेवारी गोळा करावी लागते. आक्रमक देशाला संबंधित मालाच्या खुल्या बाजारपेठेतील सर्वसाधारण किंमती काय आहेत हे शोधावे लागते, किमतींविषयी वाद झाला तर त्या मालाचा उत्पादनखर्च काय आहे याचाही अभ्यास करावा लागतो. सर्वसाधारण किमती म्हणजे काय आणि उत्पादनखर्च कसा काढायचा या प्रश्नांवर आता नियम आणि जुने निवाडे यांचे जंगल उभे राहिले आहे. वादी देशांतही परिस्थिती सोपी नाही. दुसऱ्या देशाच्या आक्रमणामुळे आपले नुकसान होते आहे हे लक्षात आले, की कोणाही उत्पादकाने उठून कैफियत मांडावी, इतके हे सोपे नाही त्या मालाच्या उत्पादकांपैकी निदान चौथा हिस्सा उत्पादकांनी त्यासाठी एकत्र आले पाहिजे, वादी उत्पादकांचे उत्पादन देशाच्या बाजारपेठेत निदान निम्मे असले पाहिजे, आक्रमक देशाच्या घूसखोरीचा माल देशी बाजारपेठेत तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये, तीन टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा असलेले एकापेक्षा अधिक देश असले तर त्यांच्या हिश्शांची बेरीज सात टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये इ. इ. असे गुंतागुंतीचे आणि किष्ट नियम केले की वकीलांचे फावणारच. गंमत अशी, की जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटी कृण्यासाठी सदस्य राष्ट्रे जे प्रतिनिधी पाठवितात त्यातही कायदेतज्ज्ञांचा भरणा भरपूर असतो. जागतिक व्यापार संस्थेचे नियम सरळसोपे करून आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेण्यात या विधिज्ञांना काही स्वारस्य असणार नाही हे उघड आहे.
 हे असे घडले कसे? व्यापार खुला कृायला निघालेल्या संस्थेच्या हातून हे बांडगूळ उद्भवलेच कसे?
 डंपिंग कृणारा देश काही काळ नुकसान सोसून आक्रमणाचे मनसुबे रचीत असतो. एका मर्यादेपलीकडे अशा तऱ्हेची कारस्थाने यशस्वी होऊ शकत नाहीत. खुल्या बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्याच्या ऊर्जाच्या सामर्थ्यावर
निखळ विश्वास असलेला कोणीही खुलेपणाच्या देखरेखीसाठी अगडबंब अजागळ व्यवस्था उभी करण्याचे मनातही आणणार नाही. देखरेख व्यवस्थेतून नियमभंग होण्याचे बंदच झाले असे इतिहासात कधी घडले नाही. जागतिक व्यापार संस्थेत हा चमत्कार घडावा अशी आशा फक्त भाबडेच ठेवतील. ज्या खुलेपणाचा 'उदे उदे' जागतिक व्यापार संस्था करते आहे त्या खुलेपणात किरकोळ कारस्थाने निपटण्याची ताकद नसेल तर तिच्या 'वांधा' निराकरण व्यवस्थेचा' अजागळ स्तनांपेक्षा अधिक उपयोग नाही. ही व्यवस्था फोफावली तर तिचा कॅन्सर होऊ शकतो आणि नवीन उदयाला येऊ पाहणाऱ्या खुल्या व्यवस्थेचा त्यात बळी जाऊ शकतो. अमेरिकन 'ए.डी. डाचा'चा हा धडा आहे.

दि. २१/२/२००१
■ ■