अन्वयार्थ – २/नर्मदा आंदोलनाची जलसमाधी
सामाजिक चळवळींच्या इतिहासातील एक कालखंड ७ जुलै २००१ रोजी आटोपला. नर्मदा नदीवरील धरणामागील सरदार सरोवराच्या पाण्यात बुडणाऱ्या एका गावच्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी चौदा वर्षे त्यांच्या मनाची अनभिषिक्त राणी म्हणून गाजलेल्या मेधा पाटकर यांच्या विरुद्धनिदर्शने करून त्यांना आपल्या गावातून काढून लावले.
पत्रकार मंडळी क्वचितच् प्रसंगाचे औचित्य समजतात आणि पाळतात. 'काय! अलीकडे तुमची चळवळ थंडावलेली दिसते!', असे, अगदी शिखरावर असलेल्या चळवळींच्या नेत्यांना सोडून, बाकी साऱ्यांना सुनावणारी पत्रकार मंडळी या वेळी मोठ्या औचित्याने वागली. दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांवर दोनदोन मिनिटांच्या चित्रफिती दाखविल्या गेल्या. चौदा वर्षे, 'सरोवराच्या पाण्यात गाव बुडू लागले तर त्याबरोबर आपणही बुडून जाऊ' अशा निर्धाराच्या घोषणा करणारे शेतकरी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांना काढून लावताहेत आणि 'नर्मदा बांध झालाच पाहिजे' अशा घोषणा देत आहेत असे त्या चित्रफितींत दिसत होते.
हे असे एक दिवस होणार आहे हे माहीत असूनही प्रत्यक्ष ही चित्रे पाहत असताना एक विषण्णता आली. 'नर्मदा बचाओ'चे हे असे झाल्यावर, छापील वृत्तपत्रांत इतके दिवस त्या आंदोलनाचा 'उदे उदे' करणारी आणि त्याच्या प्रकाशझोतात उजळून घेण्यास धडपडणारी मंडळी टोप्या फिरवून आता काय लिहू लागतील याची मोठी चिंता वाटली. प्रत्यक्षात असे काही झाले नाही. आजपर्यंततरी मराठी वर्तमानपत्रांत या नव्या कलाटणीसंबंधी कोठे छोटीशी बातमीही छापून आलेली दिसली नाही. संपादकीयाच्या बाजूचे सारे पान ऐसपैस लेखांनी भरून टाकणारी 'झोलाधारी' मंडळी सध्यातरी निपचित पडून असावीत.
'हे सारे अकस्मात झाले कसे?' या धक्क्यातून ही 'भगत' मंडळी अजून सावरली नसावी, त्यामुळे सध्यातरी मौन साधून असावी. थोड्या दिवसांनी मौन संपेल, लेखण्या चालू लागतील तेव्हा ही 'भगत मंडळी' निम्म्या संख्येने, "आंदोलन संपलेले नाही, ते शेवटपर्यंत चालणारच आहे" अशा आरोळ्या ठोकतील. उरलेली निम्मी मंडळी, "हे असे होणारच आहे हे आपण फार दिवस सांगतच होतो; खुद्द मेधाताईंनाही आपण हे 'स्पष्ट' सांगितले होते" अशी बतावणी करू लागतील.
कदाचित्, अजूनही एखाद्या गावातील मंडळी पुन्हा एकदा निर्धाराने लढा देण्याची घोषणा करतीलही; पण मेधा पाटकरांचे आंदोलन संपले आहे हे नाकारण्यात काही अर्थ उरला नाही.
डांग जिल्ह्यात गोदाताई परुळेकर आणि शामराव यांनी पन्नास वर्षांपूर्वी, जंगलतोड कंत्राटदार आदिवासी शेतकऱ्यांवर भयानक अन्याय-अत्याचार करीत त्याविरुद्ध आंदोलन उभे केले होते. सारे आदिवासी गोदाताईंना 'गोदाराणी' च म्हणत. त्यांचा शब्द साऱ्या गावांत प्रमाण होता. गोदाताईंनंतर एवढी प्रचंड लोकप्रियता 'नर्मदा बचाव कार्यकर्त्यांनाच मिळाली.
गोदाताईंचे आंदोलन डांग जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित राहिले. महाराष्ट्रात गोदाताईंची वाहवा झाली; गुजराथमध्ये त्यांच्याविषयी फारसे कोणी चांगले बोलत नव्हते.
सरदार सरोवराच्या पाण्यात बुडणाऱ्या, देशोधडी लागण्याच्या संकटात आलेल्या लोकांच्या मदतीला जाण्याच्या माणुसकीच्या गहिवरातून 'नर्मदा बचाव आंदोलना'चा उगम झाला. पुनर्वसनाचा हेतू दोनतीन वर्षांतच सिद्ध झाला; पण पुढारीपण चालू ठेवण्याकरिता साऱ्या मोठ्या धरणांना विरोध करण्याची पर्यावरणवादी भूमिका नेत्यांनी घेतली आणि ते जाळ्यात अडकले. बांधाला विरोध करण्यासाठी मग साध्यसाधनाचा काहीही विवेक न ठेवता सुखाने पुनर्वसन झालेल्या लोकांनाही उचकणे, प्रसंगी अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, जंगलतोड करणे असे कार्यक्रम राबवीत आंदोलन वाढले. पाटकरांच्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीमुळे सरकारही आंदोलकांना सांभाळून सांभाळूनच घेत होते, त्यामुळे कार्यकर्ते अधिकच वाहवले.
'नर्मदा बचाव आंदोलन' महाराष्ट्रात खूप गाजले. नर्मदा नदीला जीवनरेखा मानणाऱ्या गुजराथमध्येही जागोजागी या आंदोलनाचे चाहते पसरले होते. धरण बांधावे, साठलेले पाणी लोकांपर्यंत न्यावे, त्यातून शेती पिकवावी या साऱ्या भांडवलदारी कल्पना आहेत; त्यापेक्षा, जागोजाग 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा'
योजना राबवून पाण्याची गरज भागविता येईल असे आग्रहाने मांडणारी मंडळी सर्वत्र आढळत; मेधा पाटकर महात्मा गांधींनंतर गांधींचा विचार आणि भाषा चालवीत आहेत असे ठाम विश्वासाने ते सांगत असत. गांधीपरंपरेतील सारे आश्रम नर्मदा घाटी जळत असल्याची गाणी प्रार्थनेबरोबर नित्यनेमाने गात होते.
विचार गांधींचा; विचार मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची राहणी बिनभपक्याची; पण आंदोलनाने तंत्रज्ञानाचा विरोध करीत करीत आधुनिक व्यवस्थापानशास्त्रातील सर्व तंत्रे आणि साधने प्रभावीपणे वापरली. इंटरनेटवर या मंडळींचे मोठे प्रभुत्व होते. अलीकडच्या काळात सभासंमेलने घेणे जवळजवळ अशक्य झाल्यानंतर यांची सारी धावपळ इंटरनेटवरच चालत होती.
'या आंदोलनाने राष्ट्रांच्या विकासासंबंधी एक नवा निकष दिला आहे आणि विकासाचे एक नवे तत्त्वज्ञान व कार्यक्रम दिला आहे,' असा पर्यावरणवादी समाजवादाचा उद्घोष इंटरनेटवर चालला होता.
आता हे सारे संपले: सर्वोच्च न्यायालयाने धरणाची उंची वाढविण्याची परवानगी दिली. त्याच दिवशी खरेतर ते संपले होते. घरघर फक्त चालू राहिली होती, तीही आता संपली.
सहसा कोणतीही व्यवस्था इतकी भुईसपाट होत नाही. मोठमोठी साम्राज्ये कोसळतात; पण कोसळण्यापूर्वी काही क्षणिक कारणे घडतात. रोमवर ते कोसळण्याआधी रानवट टोळ्यांनी हल्ले केले. काही साम्राज्ये नैसर्गिक उत्पातात संपतात. मात्र, रशियाचे समाजवादी साम्राज्य जसे काहीही निमित्त न घडता कोसळले तसेच नर्मदा बचाव आंदोलनाचे झाले. ज्यांच्या नावाने सारे आंदोलन चालले त्यांनीच आंदोलनाच्या पायाखालची फळी काढून घेतली.
इंटरनेटसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर याखेरीज या आंदोलनाने अनेक नवीन गोष्टी करून दाखविल्या.
धरण, त्याचे फायदे, त्याचे तोटे हा विषय अभियांत्रिकीचा, तसा किचकट. पण, आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी गुजराथ सरकार, केंद्र शासन यांच्याकडील सारे अहवाल, कागदपत्रे मिळवली, वाचून काढली आणि ते गावोगावी 'माधवराव चितळ्यांना धरणाच्या कामात काय कळते?' असे वादंग घालीत फिरू लागले. धरणाला विरोधाची भूमिका वादग्रस्त, पण विरोधाची भूमिका मांडणाऱ्या वकिलांनी सारी कागदपत्रे जोखण्यात काही कसूर सोडली नाही.
आजपर्यंत भारतातील कोणतीही चळवळ 'जागतिक बँक', 'आंतरराष्ट्रीय जल आयोग' यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांपर्यंत पोहोचून त्यांचे दरवाजे
ठोठावायला गेली नव्हती. नर्मदा बचाव आंदोलनाने ते करून दाखविले आणि जागतिक बँकेतीलच काही तज्ज्ञांचा पाठिंबा मिळवून धरणाचे सारे काम थांबवून ठेवले. सारे आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आधाराने चालले होते. कार्यकर्त्यांच्या मनात न्यायालय आपल्याविरुद्ध जाणार नाही याची पक्की खात्री होती. न्यायालयासमोर त्यांनी केलेली मांडणी असा विश्वास बाळगण्याइतकी मजबूत होती हेही खरे.
आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य. अनेक भल्याभल्यांनी आंदोलनाच्या वाहत्या नर्मदेत हात धुऊन घेण्याचे प्रयत्न केले. 'लोकआंदोलन तयार आहे, आपण तेथे गेलो म्हणजे ताईंना कोण विचारतो? लोक आपल्यालाच नेता मानतील.' अशा थाटात तेथे अनेक गेले. स्वामी अग्निवेश, मनेका गांधी, बाबा आमटे - सायासाऱ्यांनी प्रयत्न केले. डाळ कोणाचीच शिजली नाही; आंदोलनाचे नेतृत्व मेधा पाटकरांकडेच राहिले.
याचा एक परिणाम असा झाला, की दुसऱ्या आंदोलनांच्या सेनापतींच्या फौजा नर्मदा बचाव आंदोलनात सामील झाल्या नाहीत: फक्त पुढारी मंडळी आली आणि संपली. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे नेतृत्व मिळण्याऐवजी हातातले आंदोलनही गेले अशी त्यांची स्थिती झाली. याला अपवाद फक्त बुकर पारितोषकविजेत्या अरुंधती रॉय यांचा. कादंबरीकारबाई आंदोलनात कशा आणि का घुसल्या, कोणालाच समजले नाही; पण थोड्याच दिवसांत जगभरच्या सुशिक्षित चाहत्यांच्या तोंडी लेखिकाबाईंची वाक्ये ऐकू येऊ लागली. एक महत्त्वाचा खांब ढासळला.
आपल्या वाटेवर येणाऱ्या एकट्यादुकट्या आंदोलक नेत्याला गाठून संपविण्याच्या प्रकारापलीकडे जाऊन पाटकरांनी हिंदुस्थानभरच्या स्वयंसेवी संघटनांची आघाडी बांधण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने, फक्त हौशे, नवशे, गवशेच गेले; राष्ट्रीय आघाडीची कल्पना बरगळली, राजकीय पक्ष तयार करण्याच्या कल्पना विरून गेल्या, निवडणूक जिंकण्याची बात तर दूरच राहिली.
आंदोलकांची कैफियत सर्वोच्च न्यायालयापुढे रेंगाळत राहिली, वर्षानुवर्षे चालू राहिली. काम थांबल्याच्या प्रत्येक दिवशी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते तरी सर्वोच्च न्यायालय काही हालताना दिसेना. न्यायालयातील दिरंगाईने आंदोलकांचा सारा डोलारा खिळखिळा करून टाकला. शेवटच्या कालखंडाला सुरुवात झाली ती उत्तर गुजराथ आणि सौराष्ट्र या प्रदेशांत दोनतीन वर्षे सतत पडलेल्या दुष्काळामुळे आणि पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे.
अपुऱ्या उंचीच्या बांधामुळे सरदार सरोवर तुडुंब भरून बांधावरून पाण्याचे लोटच्या लोट ओसंडून वाहून जात आहेत आणि समुद्रात जाऊन पडत आहेत; त्याच राज्यात जनावरे आणि माणसे पाण्यासाठी तडफडत आहेत आणि पाण्याविना प्राण सोडत आहेत असे मोठे विचित्र चित्र उभे राहिले. गुजराथेत सरदार पटेलांपासूनची परंपरा असलेल्या 'खेडूत समाजा'ने सरोवराचे पाणी समुद्रात वाहू देण्यापेक्षा प्रकल्पाच्या तयार कालव्यात सोडावे आणि सौराष्ट्राची तहान भागवावी असे 'कारसेवा' आंदोलन केले.
गुजराथ सरकारने प्रचंड पोलिसबळ वापरून 'खेडूत समाजा'ची कारसेवा मोडून टाकण्याचा चंग बांधला. दहावीस खेडूत नेते धरणापर्यंत कसेबसे पोहोचले, बाकी साऱ्यांना पोलिसांनी जागोजाग तटवले. गुजराथचे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल आपल्या बाजूला आले यात आपली काहीतरी चूक आहे हे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांना उमगले नाही. 'खेडूत समाजा'ने पाटकरांना सुवर्णसंधी मिळवून दिली होती. नर्मदा धरणविरोधी आंदोलनाला थोडी सुटी देऊन पाटकरांनी तहानेलेल्यांना पाणी देण्याच्या कार्यक्रमात हातभार लावला असता तर साऱ्या गुजराथमध्ये 'मेधायुग' सुरू झाले असते. हातची संधी गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाखेरीज आंदोलनाला काही आधारच राहिला नाही.
साऱ्या दुष्ट व्यवस्थेत एक न्यायसंस्थाच काय ती उज्ज्वल राहील ही कल्पना भाबडी आहे; पण न्यायालयात लागोपाठ, जुजबी का होईना, विजय मिळत गेल्याने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांनी न्यायव्यवस्थेची भलावणी मोठी उच्चरवाने केली, तेथेच त्यांचा घात झाला. जनआंदोलनाचे सारे भवितव्य निवडणुका किंवा न्यायालय यांच्या मर्जीवर सोपविणे घातक असते. निकाल बाजूने लागला तर आंदोलन जिंकले, नाही तर साफ झाले अशा खिंडीत चतुर नेत्यांनी आंदोलनास कधी नेऊ नये. कधी न्यावे लागलेच तर खिंडीतून आपली फौज लवकरात लवकर काढून घ्यावी. याला मोठी कुशलता लागते.
जास्तीत जास्त हजार दोन हजार विस्थापित शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत स्वयंसेवी संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेचा उपयोग करून आणि स्वदेशी आंदोलनांना गिळत गिळत पाटकर मोठ्या झाल्या. आंदोलन हरले; पण मोठे जबरदस्त झाले. कोणाही अलबत्यागलबत्याने त्याविषयी अनुदार उद्गार काढावे यात काही अर्थ नाही.
त्यापेक्षा, पत्रकारांनी कळत न कळत साधलेली चुप्पी अधिक औचित्यपूर्ण आहे.
कविवर्य तांब्यांच्या शब्दांत (थोडा बदल करून), नर्मदा बचाव आंदोलन कोसळल्यानंतर एवढेच म्हणता येईल :
रे हिंदबांधवा,
थांब या स्थळी
अश्रु दोन ढाळी
ही पराक्रमाची ज्योत मालवे
इथे डोमखेडी.
दि. ११/७/२००१
■ ■