अन्वयार्थ – २/'बिनपरती' ते 'परिवर्तनीय'
मी भारतात परतलो ते शेती करण्यासाठी. जगभरच्या देशांत शेती व गावे तेवढी सारी गरीब आणि शहरे मात्र वैभवाने लखलखणारी; असे का याचा शोध घेण्याच्या वेडाने मला पछाडले होते.
शेतकरी व्हायचे म्हटल्याने शेतकरी थोडेच होता येते? शोध घेऊ लागल्यानंतर कळले, की जे जन्माने शेतकरी नाहीत त्यांना शेतकरी बनण्यासाठी, शेतजमीन विकत घेण्यासाठी सरकारची परवानगी लागते!
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १०,००० (१९७७ सालचे) पेक्षा जास्त आहे त्यांना शेतकरी बनण्याची परवानगी नाही. 'खेड्याकडे चला' असा आदेश गांधीजींनी दिला त्याचा उद्देश सुशिक्षित संपन्न लोकांनीही गावाकडे जावे, शेतीचा विकास करावा, शेतकरी समाजाला वाचा द्यावी असा होता. रु. १०,००० च्या वर उत्पन्न असलेला नागरिक शेतकरी बनला तर शेतकऱ्याचे आणि देशाचे बिघडण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण, पुढाऱ्यांना मात्र, कोणी बाहेरून येईल आणि शेतकऱ्यांना शहाणे करेल याची मोठी जबरदस्त धास्ती वाटत असावी.
मी सरकारी नोकरीत असताना रिझर्व्ह बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ओळख झाली होती. त्यांचे चिरंजीव I.A.S. पास होऊन प्रांत म्हणून काम बघत होते. त्यांच्या मदतीने रु. १०,००० च्या मिळकतीच्या अटीतून सुटण्याचा मार्ग सापडला.
माझ्यासारख्याने जमीन घ्यायची तर ती चांगली भरपूर पाण्याच्या बागायतीची असावी असा सल्ला साऱ्या तज्ज्ञांनी दिला. त्या काळात बागायतदार शेतकरी म्हणजे तर सगळ्यांच्या संतापाचा विषय. कोणा एका साखर कारखानदाराने मुलाच्या लग्नात लक्षभोजन घातले आणि पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत बर्फाच्या लाद्या टाकल्या. एवढ्या कथेच्या आधारावर तद्दन ऊसशेतकरी बदनाम झालेला होता.
गरिबीचे मूळ शोधायचे म्हणजे तर संपत्तीचा महापूर देणाऱ्या बागायती आणि उसाच्या शेतीत जाऊन काय कामाचे? अशा भागात गेलोच तर साखरसम्राट सुखाने जगूतरी देतील की नाही याचीही शाश्वती नाही. ही मंडळी कोणाचाही दिवसाढवळ्या जीव घ्यायलाही कमी करणार नाहीत अशी त्यांची दहशत होती.
मी मिळाली ती कोरडवाहू शेती घेतली आणि गरिबीचे प्रयोग सुरू झाले. त्यातून चाकण – भामनेर रस्ता पक्का करण्यासाठी मोर्चा निघाला, १९७८ ते ८० चे कांदा आंदोलन झाले आणि 'शेतकरी संघटना' उभी राहिली.
कांद्याची खरेदी सरकारने सुरू केली; पण प्रश्न सुटला असे समाधान काही वाटेना. या पुढील कांद्याचे आंदोलन अधिक जबरदस्त व्हावे त्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील कांदाउत्पादकांबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही सहभागी व्हावे या हेतूने मी नाशिक जिल्ह्यात गेलो आणि सुरुवातीस ज्यांची सावलीदेखील टाळली त्या ऊसशेतकऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध आला. इतका की, माझे नाव ऊसशेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच सर्वदूर गाजले. या संपर्कातून, ऊसउत्पादक शेतकऱ्याविरुद्ध किती पद्धतशीर अपप्रचार शहरी पांढरपेशी मंडळी चालवीत आहेत हे लक्षात आले.
बहुशः ऊसशेतकरी बडा शेतकरी नसतो, एकदोनच एकरांचा मालक असतो. त्या काळी उसाला मिळणाऱ्या सव्वाशे-दीडशे रुपये भावात कोणत्याही लक्ष्मीचा महापूर वाहणे अशक्य आहे हे लक्षात आले.
नगर जिल्ह्यात साखर कारखाने सगळ्यात जास्त. तेथे सर्वात जास्त संपन्नता असायला हवी. त्याऐवजी सर्व महाराष्ट्रात तेथेच कर्जाचा बोजा अधिक याचेही नवल वाटले.
महाराष्ट्राच्या सहकारी साखर चळवळीने अनेक मोठे मोठे नेते पार शिखरापर्यंत पोहोचविले. ही मंडळी चारित्र्याने कशीही असोत; पण ऊस आणि साखर या विषयांत प्रकांड जाणकारी राखणारी असतात असा मोठा बोलबाला होता. ऊसकरी शेतकऱ्यांच्या पोरांनी व्यवस्थापनकौशल्याचे मोठे थक्क करण्यासारखे सामर्थ्य दाखविले असाही मोठा दबदबा होता. महाराष्ट्राची साखरचळवळ साऱ्या देशात अग्रेसर अशी ग्वाही पुढारी मंडळी, एकही संधी न चुकविता, देत असत.
हे सर्व थोतांड आहे हे लक्षात यायला फारसा वेळ लागला नाही.
सहकारी कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेपैकी साठ टक्के साखर सरकार सक्तीने घेऊन जात असे. आज हे प्रमाण कमी झाले असले तरी त्यासाठी खुल्या बाजाराच्या निम्म्यानेही किंमत सरकार आजही देत नाही; वसूल केलेली साखर
कारखान्यालाच आपल्या खर्चाने साठवून ठेवावी लागते.
देशात वेगवेगळ्या राज्यांत या सक्तीच्या वसुलीच्या साखरेची किंमत वेगवेगळी असते. महाराष्ट्रात ती सर्वांत कमी आहे.
नियम असे की, एखाद्या वर्षी खुल्या बाजारात जास्त भाव मिळाला तर पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेचा भाव आपोआप कमी होणार. सरकारी नियंत्रणांमुळे कारखान्याची मिळकत अपुरी राही; परिणामी, शेतकऱ्यांना ऊस पिकवायला लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याइतकी किंमत मिळत नसे. त्यामुळे, वर्षानुवर्षे तो खचत चालला होता.
सहकारी व्यवस्थेत शेतकरी कारखान्याचा भागधारक मालक असतो, तो कारखान्याला ऊस गाळायला देतो, विकीत नाही हे अगदी मूलभूत तत्त्व; तरीही सरकार उसावर १५% खरेदीकर वसूल करे.
ऊसशेतकऱ्याला जी काही अपुरी किंमत मिळायची त्यातूनही कारखानदार मंडळी कुठली शाळा, कुठला प्रकल्प, मुख्यमंत्रीनिधी, साखरसम्राटांचे काही विश्वस्तनिधी याकरिता भरभक्कम कपाती करीत. शेतकऱ्यांच्या हाती जे काही उरे ते पाहता डोळ्यांत टिपे आणण्याखेरीज ऊसशेतकऱ्याला काही गत्यंतर राहत नसे.
या सगळ्या कपातीत एक मोठी अजब क्लुप्ती म्हणजे 'बिनपरतीची ठेव'! कारखान्याला भांडवलपुरवठा व्हावा यासाठी 'बिनपरतीची ठेव' शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केली जात असे. ठेव म्हटली, की ती कधीतरी परत करायला हवी. पण साखर कारखानदारांच्या साम्राज्यातील ही ठेव 'बिन परतीची'! काही वर्षात शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये कारखान्यांकडे जमा झाले. कर्जापोटी ज्यांच्या घरांवर बँका जप्ती आणीत त्या शेतकऱ्यांच्या नावे कारखान्यांत जमा असलेली बिन परतीच्या ठेवीची रक्कम वळवून घेणे कायद्यात बसत नसे.
या अजब प्रकाराविषयी कित्येक वर्षे मी बोललो, लिहिले; आंदोलने झाली. स्वत:ला शेतकऱ्यांचे मोठे नेते म्हणवून घेणारे मुख्यमंत्री असतानाही ऊसक्षेत्रातील खरेदीकर आणि बिनपरतीच्या ठेवी ही प्रकरणे चालूच राहिली.
अलीकडे हे प्रकरण पुन्हा एकदा उजेडात येऊ लागले आहे. ग्राहक मंचाच्या एका जिल्हा न्यायालयाने 'साखर कारखान्यांनी या ठेवी व्याजासकट सभासद शेतकऱ्यांना परत दिल्या पाहिजेत' असा निर्णय दिला. त्याच सुमारास आयकर विभागानेही बिन परतीच्या ठेवी वट्ट फायद्यात मोजण्याचे ठरवून कारखान्यांवर आयकरापोटी भरभक्कम रकमांच्या वसुलीच्या कारवाया चालू केल्या. सारे साखरक्षेत्र हडबडून गेले. काही कारखान्यांनी प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांच्या ठेवी परत देण्याची
तयारी सुरू केली. पण ‘अट्टल साखर कारखानदार' अशाने थोडेच डगमगणार?
सहकारी कारखान्यात सहकार असा काहीच नसतो, सर्वसाधारण सभेतही दंगामस्तीच होते, प्रसंगी पोलिस बोलावून लाठीहल्लाही केला जातो हे सगळ्यांना माहीत आहे. सहकारी संस्थांची खरी सत्ता सहकार क्षेत्रातील रजिस्ट्रार, साखर आयुक्त यांच्या हाती असते. शेतकऱ्यांच्या ठेवींसंबंधी, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून साखर आयुक्तांनी साऱ्या कारखान्यांना हुकूम सोडले, बिनपरतीच्या ठेवी हा शब्दसुद्धा वापरू नका, त्या ऐवजी त्यांना 'परिवर्तनीय ठेवी' म्हणा."
झाले. सारा शब्दांचा खेळ. कपात करताना जी ठेव 'बिनपरती'च्या नावाने घेण्यात आली होती ती एका झटक्यात 'परिवर्तनीय' झाली. त्यासाठी, प्रत्येक सभासद शेतकऱ्याची वैयक्तिक संमती घेणे कायद्याच्या तत्त्वानुसार आवश्यक आहे; पण साखर साम्राज्यात असल्या गोष्टींना कोण धूप घालतो? कारखान्याकारखान्यात सर्वसाधारण सभा झाल्या, सभासदांनी निषेध केला, आरडाओरड केली, सभा बंद पाडल्या, मांडव मोडले; तरी, पोलिस दल बोलावून सभा चालविण्यात आल्या आणि दोन मिनिटांत 'बिनपरती'च्या ठेवी 'परिवर्तनीय' ठेवी झाल्या.
'परिवर्तनीय' म्हणजे या ठेवी भागभांडवलात रूपांतर करता येतील अशा स्वरूपाच्या झाल्या.
सरकारने पुढला आदेश काढला. भागांची रक्कम ३००० वरून ५००० रुपये करण्यात यावी; त्यासाठी सभासदांच्या वैयक्तिक संमतीची गरज नाही; बिनपरतीच्या ठेवींची रक्कम वळवून घ्यावी आणि भांडवल वाढवावे व रक्कम उरली तर तीही परिवर्तनीय ठेव म्हणून 'बंदिस्त'च ठेवावी. कोणा सदस्याने ठेवीचे भांडवलात रूपांतर करण्यास नकार दिला तर त्याचे सभासदत्वच रद्द करून टाकावे.
या आदेशाचे बोट धरून एका कारखान्यात लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने ७००० सभासदांना कारखान्यातून काढून टाकण्यात आले.
उसाची अपुरी किंमत, त्यातून अनेक कपाती, उरलेल्या रकमेतून 'बिनपरती'ची ठेव म्हणून जमा केलेली रक्कम सरकारी आदेशाने कारखान्याच्या भांडवलात जमा झाली. सरकारी आयकरही बुडाला, साखर पुढारी मस्तीत फिरताहेत आणि वर्षानुवर्षे धनदांडगा म्हणून बदनाम झालेला, जगणे मुश्कील झालेला ऊसशेतकरी 'आता कोठे जावे?' अशा चिंतेने व्याकूळ झाला आहे.
दि. ५/७/२००१
■ ■