अन्वयार्थ – २/जागतिकीकरणाचे आव्हान प्रतिभेने पेलणे शक्य
प्रधानमंत्री श्री. अटल बिहारी वाजपेयी आठवड्याचा व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, बाली बेटे यांचा दौरा करून, मकर संक्रांतीच्या दिवशी दिल्लीत परत आले. या दौऱ्याचा मुख्य हेतू हा आशिया परिसरातील देशांतील घनिष्ट आर्थिक संबंध तयार करून या देशांशी असलेला व्यापार वाढविणे हा होता.
दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जागतिक व्यापार संस्थेच्या आगामी वाटाघाटींसाठी भारतात सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्याआधी, पंतप्रधानांनी जागतिकीकरणाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाठपुरावा केला आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जनसामान्यांपर्यन्त वैश्विकीकरणाचा संदेश पोहोचवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
एक दिवस वैश्विकीकरणाचा पुरस्कार आणि नंतर आठवडाभर प्रादेशिक व्यापारी संबंध घनिष्ठ बनविण्याची धडपड यात काही विरोधाभास आहे का? जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात प्रादेशिक व्यापारासंबंधीची भूमिका मोठी स्वागताची नाही. पण, खरे पाहिले तर, जागतिक व्यापारवाद्यांनी प्रादेशिक व्यापार व्यवस्थांचा दुस्वास करण्याचे काही कारण नाही. जगाला व्यापणारी व्यापारव्यवस्था तयार होण्यास सर्व राष्ट्रांनी एकछत्री व्यापारव्यवस्था उभी करणे हा खरा मार्ग; पण कोणी देश मधला टप्पा म्हणून आसपासच्या जवळपासच्या समानधर्मा राष्ट्रांशी मर्यादित व्यापार करारमदार करेल तर त्याने जागतिक व्यापारास बाधा येते असे नव्हे.
एकाच भूखंडातील किंवा शेजारी राष्ट्रांत हवामान, सामाजिक परिस्थिती, लोकांची राहणीसाहणी यांत पुष्कळसे साम्य असते. यामुळे अशा समानधर्मी देशांत व्यापार अधिक सुकर होतो. कोणी फार मोठा, कोणी फार गरीब असा भेद नसल्यामुळे परस्परांत वितंडवादांना वाव राहत नाही.
अशा प्रादेशिक व्यवस्थांमुळे आपल्या सरहद्दीआड कोंडून राहिलेल्या देशांना बाहेरचे वारे घरात खेळून देण्यासाठी एक एक खिडकी, दार उघडीत, सराव करीत खुल्या हवेत जाणे शक्य होते; वैश्विकीकरणाचा धक्का बसत नाही. त्यामुळे जागतिक व्यापार झालाच तर सुकरच होतो.
याखेरीज साऱ्या जगाच्या मंचावर एकट्यादुकट्या गरीब राष्ट्रांना आपले प्रस्ताव प्रभावीपणे मांडणे आणि दुसऱ्या देशांकडून मान्य करून घेणे सहज शक्य नसते. प्रादेशिक व्यापारसंस्थांमुळे जवळीक झालेल्या राष्ट्रांनी एकत्र मिळून प्रस्ताव मांडले, सूचना केल्या तर त्या स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता अधिक असते.
पंतप्रधान दक्षिण आशियायी दौऱ्यावर बाहेर असताना दिल्लीमध्ये सार्क देशांची एक बैठक संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक विकास कार्यक्रम आणि सार्क संघटना यांच्या वतीने भरविण्यात आली होती. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगला देश या पाचही देशांतील जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींसाठी काम करणारे तज्ज्ञ या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. वाटाघाटींसाठी सर्वांनी मिळून एकत्र प्रस्ताव तयार करावेत हा या बैठकीचा उद्देश. बैठकीच्या शेवटी सर्वच जमलेल्या देशांमध्ये बरीच एकवाक्यता आढळली. निर्यातीवरील बंधने काढल्यामुळे गरीब देशांत लोटणाऱ्या आयात मालाच्या महापुरासंबंधी सर्वांनीच चिंता व्यक्त केली. गरीब देशांतील अन्नधान्य पुरवठा आणि किमान जीवनमान शाबूत राखण्यासाठी काही विशेष तरतुदी असाव्यात, श्रीमंत राष्ट्रांनी शेतीवरील अनुदाने कमी करावीत, आरोग्य आणि वनस्पती यांचे संरक्षण करण्यासंबंधीचे नियम हे अधिक वास्तविक असावेत असा सार्वत्रिक सूर होता.
श्रीमंत राष्ट्रांच्या गळ्यात ही घंटा बांधावी कोणी आणि कशी याबद्दल काहीच चर्चा झाली नाही.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारांमध्ये आयातीवरील बंधने, अनुदाने कमी करण्यासंबंधी घालून देण्यात आलेल्या फूटपट्ट्या यांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. समानधर्मा शेजारीशेजारी राष्ट्रे एकत्र बसली म्हणजे काही नवीन दिशा दाखवतील असे ज्यांना वाटत होते ते काहीसे निराश झाले.
या बैठकीतून काही काही प्रतिभाणध्ये कल्पना निघू शकल्या असत्या. उदाहरणार्थ :
तामिळी वाघांच्या कारवायांमुळे श्रीलंकेच्या उत्तर भागात अनेक वर्षे
युद्धपरिस्थिती चालू आहे. या कारणाने आयातीवरील बंधने कमी करण्याची सक्ती थोडी ढिली करण्याची परवानगी दिली आहे; पण ही ढील फक्त उत्तरेत पिकणाऱ्या मालापुरतीच मर्यादित आहे. आधुनिक जगातील युद्ध सर्वंकष असते, साऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. तस्मात, ज्यांच्या भूमीवर प्रत्यक्ष धुमश्चक्री चालू आहे त्या देशाला आयातीसंबंधीचे निर्बन्ध ढिले करण्याची सक्ती बेताबेताने व्हावी अशी सूचना या बैठकीतून पुढे यायला काही हरकत नव्हती.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांना एकत्र येऊन प्रस्ताव मांडता आला असता. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संस्थेचा करार झाला. व्यापार खुला करण्याच्या आणाभाका घेण्यात आल्या आणि नंतर पोखरण येथील अणुस्फोट व त्यानंतरचे पाकिस्तानातील अणुस्फोट यांचे निमित्त करून बड्या बड्या राष्ट्रांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यावर व्यापारी निर्बंध लादले.
एकदा खुल्या व्यवस्थेच्या आणाभाका घेतल्या की नंतर काहीतरी कुरापत काढून व्यापार मोडू पाहणे घेतलेल्या आणाभाकांना बाधा आणते. जागतिक व्यापार संस्थेच्या सदस्यांनी संस्थेच्या कराराबाहेरील कारणासाठी अशा तऱ्हेची कारवाई करू नये असा प्रस्ताव भारत आणि पाकिस्तान यांना दिल्लीतील या बैठकीत मांडता आला असता.
सारे जग शेतीतंत्रज्ञानात अफाट पुढे गेले आहे. खते, औषधे, सुधारित बियाणे व यंत्रसामग्री यांच्या उपयोगाने श्रीमंत देशांतील उत्पादकता अफाट वाढली आहे. हे प्रगत देश आपला माल गरीब देशांत घुसवत आहेत, त्यापलीकडे जाऊन, गरीब देशांतील शेतीमाल आरोग्यविषयी तरतुदींचा कांगावा करून त्यांच्याकडे येऊ देत नाहीत. याला दक्षिण आशियायी देश प्रतिभाशाली प्रत्युत्तर काढू शकले असते. काही काळपर्यंत तरी, रासायनिक खते आणि औषधे यांचा वापर करून उत्पन्न झालेल्या मालाच्या आयातीवर, किमान त्याची तांत्रिक तपासणी करण्याची व्यवस्था उभी राहीपर्यंत तरी निर्बन्ध लागू करण्याची मुभा गरीब देशांना असावी अशी सूचना करता आली असती.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या शेतीविषयक करारामुळे एक मोठी विचित्र घटना घडली आहे. श्रीमंत देशांतील अनुदानांना चटावलेले शेतकरी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला गरीब देशांतील पिडलेनाडलेले शेतकरी व्यापार करण्यासाठी एकत्र येत आहेत. बहुतेक गरीब राष्ट्रांत देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा आणि वैश्विकीकरण एकदमच मंचावर आले. अंतर्गत आर्थिक सुधारणांना काही
काळ आणि वाव मिळाला असता तर जागतिकीकरण अधिक सुकर झाले असते. आपापल्या देशातील शेती जागतिक दर्जाची करून मग जगभरच्या खुल्या व्यापारात उतरण्याची उसंत या देशांना मिळालीच नाही. त्यामुळे, जागतिक व्यापार संस्थेविषयी दोन अगदी टोकाच्या भूमिका आढळतात.
एक भूमिका टॉलस्टॉयच्या 'वॉर अँड पीस' कादंबरीतील नायकाची; फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर 'स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व' यांचा उद्घोष करीत नेपोलियन रशियात येत आहे, त्यामुळे स्वतंत्रतेच्या नव्या युगाची सुरुवात होत आहे असा भाबडा आशावाद बाळगणाऱ्या नायकाची. दुसऱ्या बाजूला वैफल्यग्रस्त समाजवादी, पर्यावरणवादी, गांधीवादी आणि रूढीवादी १९व्या शतकाच्या शेवटी प्लेगला प्रतिबंध व्हावा म्हणून इंग्रज शासन चालवीत असलेल्या स्वच्छता मोहिमेला राष्ट्रवादाचा जयजयकार करीत विरोध करणाऱ्या चळवळ्यांप्रमाणे भूमिका घेत आहेत.
जागतिक व्यापाराच्या वाटाघाटी आवश्यक तर थोड्या धीम्या करून देशातील शेती जागतिक दर्जाची करण्यासाठी पराकाष्ठेचे प्रयत्न नेटाने करून लवकरात लवकर शेतीव्यापाराच्या जागतिकीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याची रणनीती दक्षिण आशियायी देशांनी एकत्र येऊन पुढे मांडण्याची गरज होती. एवढे जरी केले तरी दिल्लीच्या बैठकीत काही साधले नसले तरी सार्क देशांच्या बैठकीच्या पुढील फेरीत भरघोस प्रगती होईल.
दि. १७/१/२००१
■ ■