अन्वयार्थ – २/गुजरात मलब्यातून उठणार नक्की,
सरकारने मोकळीक दिली तर
गुजरातमधील भूकंपाने सारा देश हादरून गेला आहे. दीर्घ काळ चालणाऱ्या लढाईत किंवा दुष्काळात हजारोंनी माणसे मृत्यू पावतात, जखमी होतात; पण, एका दिवशी एका क्षणापर्यंत नित्य नेमाने जीवनव्यवहार चालविणारी माणसे पुढच्या क्षणातच मरून जातात ही कल्पनाच मोठी भयानक आहे. या प्रसंगी आपणही काही केले पाहिजे अशी भावना गुजरातेतील आणि गुजरातबाहेरील सर्व नागरिकांच्या मनात तेवत आहे. सरकार अधिकृत घोषणा करो, ना करो; ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, केवळ गुजरात, भुज, अहमदाबाद यांच्यावर कोसळलेले संकट नाही असे सर्वांनाच वाटते. चीनचे आक्रमण झाले त्या वेळी जसे उत्स्फूर्तपणे सर्व नागरिक मदतीला तयार झाले तसेच याही वेळी मदतीसाठी लागणारी सर्व सामग्री, कपडे, पांघरुणे, खाद्यपदार्थ, पाणी, दूध, औषधे यांचा महापूर गुजरातकडे लोटत आहे. मृत्यूचे असे आकांडतांडव भारतीयांनी पूर्वी कधी पाहिलेले नाही. नैसर्गिक आपत्तीत मदतीची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शेती मंत्रालयाची आहे. या मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाचे एक अधिकारी भूकंपाने उद्ध्वस्त प्रदेशाला भेट देऊन आले. 'मला जन्मात पुन्हा कधी शांत झोप येईल असे वाटत नाही,' अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती.
पंतप्रधान झाले तरी शेवटी माणूसच आहेत. एक सारे राज्य असे उद्ध्वस्त झालेले डोळ्यांनी पाहिल्यावर हातचे काही राखून न ठेवता शक्य असेल ते झालेच पाहिजे असे, कोणाही सहृदय माणसाप्रमाणे, त्यांनाही वाटले. स्वत:च्या निधीतून ५०० कोटी रुपयांची रक्कम त्यांनी मदत म्हणून जाहीर करून टाकली. आणि वर, 'पुनर्वसन व पुनर्रचना यांसाठी प्रचंड साधनसामग्री उभी करावी लागेल, त्याच्या खर्चाचा बोजा सर्व नागरिकांना पेलावा लागेल; तस्मात्, येत्या अंदाजपत्रकात यापोटी करवाढ करावी लागेल, त्यासाठी देशाने तयार राहावे',
असा इशाराही त्यांनी देऊन टाकला. पंतप्रधानांच्या गुजरात भेटीच्या आदल्या दिवशीच वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी, काही दिवसांतच सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात गुजरातमधील खर्चासाठी करवाढ करण्याची आवश्यकता नाही असा पत्रकारांना निर्वाळा दिला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी, रेल्वेच्या अंदाजपत्रकातही भरकस दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे भाकीत काही पत्रकारांनी वर्तविले. ममतादिदींनी त्याचा लगेच इन्कार केला. 'पंतप्रधानांना अशी घोषणा करण्याचा अधिकार आहे; पण तरी काही मोठी दरवाढ होण्याची शक्यता नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
२ फेब्रुवारीच्या वर्तमानपत्रांत ठळक मथळ्याच्या बातम्या आहेत, की सरकारी निर्णय झाला आहे; आयकरावर नवी पट्टी लावून गुजरातवरील खर्चासाठी १३००० कोटी रुपये कररूपाने गोळा करण्याचा निर्णय झाला आहे. २६ जानेवारीच्या भूकंपानंतर ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवी घटना आहे. पंतप्रधानांनी नव्या कर्जाच्या बोजासाठी देशाने कंबर कसण्याची आवश्यकता असल्याचे जाहीर केले आणि मुंबई शेअर बाजाराला हादरा बसला. दोन दिवस लागोपाठ शेअर बाजारातील किमती उतरत गेल्या.
गुजरातमधील पुनर्बांधणीच्या एकूण खर्चाचा अंदाज २५००० कोटी रुपयांच्या वर आहे. एवढे प्रचंड पुनर्बांधणीचे काम सरकारी यंत्रणेला पेलणारे नाही. सरकारने पुनर्वसनाच्या कामातला आपला हिस्सा १३०० ते १५०० कोटी रुपयांइतकाच मर्यादित ठेवला तरीदेखील पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप हीच एक मोठी राष्ट्रीय आपत्ती ठरेल.
सौराष्ट्र, कच्छ हा सदा आपद्ग्रस्त राहिलेला भूप्रदेश आहे. पूर्वी कधीकाळी श्रीकृष्णाची द्वारका समुद्रात खचली आणि भूकंपाने सौराष्ट्राची भौगोलिक रचना उलट्या बशीप्रमाणे झाली. त्यामुळे सारा प्रदेश पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याने ग्रासला गेला. वर्षानुवर्षे पावसाचा थेंबसुद्धा न दिसणाऱ्या या प्रदेशात नर्मदेचे पाणी आले तर भूगर्भातील पाणी वाढण्याची एक शक्यता होती; झारीतील शुक्राचार्यांनी तीही शक्यता संपविली.
पिढ्यान्पिढ्या सौराष्ट्र, कच्छमधील माणसे निर्वासित होऊन बाहेर पडत आहेत. निर्वासित समाज महामूर कर्तबगारी गाजवितात असा इतिहास आहे. पाण्याच्या अभावाने निर्वासित झालेली येथली मंडळी अहमदाबाद, सूरतसारख्या जवळच्या प्रदेशात, मुंबई, कोलकत्ता या शहरांत एवढेच नव्हे तर, जगभर पसरली, व्यापारउदीम करून धनाढ्य झाली. तरीही त्या सर्वांच्या मनात आपल्या
मूळच्या प्रदेशाविषयी प्रचंड प्रेम आणि निष्ठा आहे. गेल्या वर्षी सौराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट आले. गावोगावी पाणलोट क्षेत्राचे तंत्र वापरून पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी हजारो निर्वासित मायदेशी परतले आणि त्यांनी प्रचंड संख्येने योजना राबविल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भूगर्भातील पाणी वाढविण्याच्या योजना राबविण्यात आल्या, की त्यामुळेच हा भूकंप घडला असे कोणी शहाणा म्हणू न लागो म्हणजे झाले!
भूकंपाच्या धक्क्यानंतर आठपंधरा दिवस दगडामातीच्या ढिगाऱ्यांतून माणसे किंवा प्रेते काढणे आणि जगूनवाचून राहिलेल्यांना अन्न, वस्त्र, औषधे यांचा पुरवठा करणे एवढेच महत्त्वाचे काम असते. ढिगारे उपसण्याचे काम मोठे जिकिरीचे आणि कौशल्याचे आहे. त्यासाठी विशेष साधनसामग्रीही लागते. हे काम अग्निशामक दल, पोलिस किंवा लष्कर आणि लष्करी संघटना यांच्याच आटोक्यातील आहे, ते त्यानांच करू दिले पाहिजे. या पहिल्या काळात ऐऱ्यागैऱ्यांनी आणि हौशा-नवशा-गवशा संघटनांनी आपद्ग्रस्त भागात फारशी लुडबूड करायला जाऊ नये हे योग्य.
पण गुजरातमधून येणाऱ्या बातम्यांवरून आपदग्रस्तांच्या मदतीचे काम खासगी संघटनाच कसोशीने करीत आहेत, सरकारी यंत्रणा वेंधळेपणाने काम करते आहे असे दिसते. यापुढील कामही प्रशासनामार्फत चांगले होईल अशी आशा व्यर्थ आहे. भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरून जबाबदार नेत्यांनी आता शांतपणे विचार करून गुजरातच्या पुनर्बाधणीची व्यूहरचना करायला पाहिजे.
बांगलादेशच्या युद्धाच्या वेळी निर्वासितांच्या लोंढ्याची व्यवस्था करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी टपाल हशिलापासून ते आयकर, मालमत्ता करापर्यंत करवाढ केली, तेव्हापासून चलनवाढीचे भूत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बोकांडी बसलेले आहे ते अजूनही उतरलेले नाही. करवसुली करून प्रशासनामर्फत गुजरातची पुनर्बाधणी होणे नाही, पाचदहा टक्के करू गेले तरी त्यामुळे साऱ्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.
गुजरात म्हणजे काही बिहार, बंगाल नाही, हा उद्योजकांचा प्रदेश आहे. काही आठवड्यांतच सौराष्ट्र आणि कच्छमधील मंडळी नव्या उमेदीने आपापल्या पायावर उभे राहण्याच्या प्रयत्नाला लागली. सरकार काही मदत देते काय असे हताशपणे आणि आशाळभूतपणे पाहणारी ही मंडळी नाही. राखेतून उड्डाण करणाऱ्या फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे या मलब्यातून वर उठण्यासाठी जे जे काही आवश्यक आहे ते सर्व या मंडळींकडे आहे. मुंबई कोलकत्तासारख्या शहरांत निर्वासित झालेले त्यांचे गावबांधव एकेका गावाच्या, तालुक्याच्या पुनर्बाधणीसाठी धावून येऊ लागले आहेत. परदेशांत निर्वासित होऊन त्यांच्याहीपेक्षा सधन झालेले त्यांचे अनिवासी भारतीय बांधव लवकरच, सरकारचा करवसुलीचा निर्णय पक्का व्हायच्या आधी येथे येऊन पोहोचलेले असतील आणि मलब्यात गाडल्या गेलेल्या आपल्या मायभूमीला नवीन रूपात साकार करण्याच्या कामाला मोठ्या आत्मीयतेने, निष्ठेने आणि भक्तिभावाने लागलेले असतील. नवीन बांधणी करताना ती अगदी सर्वोत्कृष्ट असावी असा त्यांचा आग्रह असणार आहे. त्यांच्या या उपक्रमाने देशाची अर्थव्यवस्था बिघडणार नाही, उलट, मजबूत होणार आहे. परकीय चलन देशात येणार आहे; एवढेच नव्हे तर, सिमेंट, लोखंड इत्यादी जुन्या उद्योगधंद्यांची मागणी वाढल्याने त्यांचीही भरभराट होण्याची शक्यता आहे.
थोड्याच वर्षांत एक नवे आधुनिक सौराष्ट्र आणि कच्छ उभे राहणार आहे. देशातील सर्व राज्यांना गिरविण्याचा कित्ता वाटावा असा नवा सौराष्ट्र आणि कच्छ उदयास येणार आहे.
एका काळी लंडन शहर गल्ल्याबोळ आणि जुनाट इमारतींनी गजबजलेले होते. रोगराई वाढत होती. इतिहासप्रसिद्ध अग्निप्रलयाने लंडन जळून खाक झाले आणि त्या राखेतून आजच्या, वास्तुशास्त्रात आदर्श मानल्या जाणाऱ्या लंडनचा उदय झाला.
सारा गुजरातही अशीच झेप घेण्याची कुवत राखून आहे. कदाचित्, काही वर्षांनी भूकंप ही इष्टापत्ती वाटू लागेल आणि 'भूकंपापूर्वी सारे कसे गचाळ होते आणि आता नवे कसे सुंदर उभे राहिले आहे,' अशी भाषा सुरू होईल. गुजराती समाजाच्या कर्तबगारीवर पुनर्बाधणीचा प्रश्न सोपविण्यात आला तर काम झपाट्याने होईल, चांगले होईल; देशावर बोजा न पडता होईल. वर, अर्थव्यवस्थेची भरभराटही साधेल. याउलट, प्रशासनाने सारे आपल्या हाती घ्यायचे म्हटले तर अर्थव्यवस्था कमजोर होईल, पुनर्बांधणीचे कामही होणार नाही.
फिनिक्स् पक्ष्याप्रमाणे राखेतून उठून उड्डाण करण्याचे सामर्थ्य गुजरातमध्ये आहे. शासनाने दुराग्रह केला नाही, तर गुजरात यापुढे दगडामातीच्या मलब्यातून उठून नवे उड्डाण घेऊ शकतो; सरकारने मोकळीक दिली तर!
दि. १४/२/२००१
■ ■