अन्वयार्थ – २/इंडियन सरकारी आतंकवाद
आंतरराष्ट्रीय आतंकवादाचा विषय सध्या रणभूमीवर, एवढेच नव्हे तर घराघरात पेटता आहे. मॅनहॅटनमधील जागतिक व्यापार केंद्रावरील ११ सप्टेंबरच्या विमान आदळण्याच्या प्रकाराने एका क्षणात 'देशाचे लष्कर' या संकल्पनेलाच जबरदस्त धक्का दिला आहे. जिवावर उदार होऊन उठलेली एखादी लहान टोळीही जागतिक महासत्तांना कुंठित करू शकते असे, मुंगीने हत्तीच्या कानात शिरून त्याला नामोहरम करण्याचे, एक नवे युग सुरू झाले आहे.
११ सप्टेंबरच्या आधी आतंकवादाविषयी चर्चा होई तेव्हा त्यात 'सरकारी आतंकवाद' असाही एक शब्दप्रयोग केला जाई.
पंजाबमध्ये खलिस्तानी अतिरेक्यांनी जागोजाग बाँबस्फोट केले, बसगाड्यांमधून माणसांना उतरवून गोळ्यांच्या वर्षावात त्यांना ठार केले ही सारी आतंकवादाची उदाहरणे. असा आतंकवाद शमविण्याकरिता पोलिस, निमलष्करी दले यांनी जो हैदोस घातला त्या प्रकाराला 'सरकारी आतंवाद' असे म्हटले जाई.
कायद्याचा काहीही आधार नसताना, साक्षीपुराव्याची फारशी पर्वा न करता, अरेरावीने, पुष्कळदा खासगी द्वेषापोटी कोणालाही पकडून आणणे, पोलिस चौकीत त्याचा अनन्वित छळ करणे आणि प्रसंगविशेषी. त्याने पलायन केल्याचे नाटक करून त्याला गोळी घालून ठार करणे ही सारी 'सरकारी आतंकवादा'ची लक्षणे.
११ सप्टेंबरनंतर 'राष्ट्रीय लष्कर' या संस्थेचा संदर्भ बदलला. जगभर आता, इतिहासाच्या सुरुवातीच्या काळात रानटी जमातींच्या टोळ्या एकमेकांशी लढत असत, तशीच परिस्थिती, इतिहासाने पुन्हा एकदा उभी केली आहे. ईशान्येकडील नागा टोळ्या, दक्षिणेतील तामिळ वाघ, काश्मिरातील आतंकवाद्यांच्या अनेक संघटना यांच्या बरोबरीने लढणारी 'राष्ट्रीय लष्करे'ही अशा टोळ्यांपैकीच
एक बनून गेली आहेत.
यापूर्वी सरकारी ताकद ही देशाचे संविधान, कायदा, न्याय आणि सुव्यवस्था यांसाठी लढणारी संस्था होती; आता, 'सब कुछ चलता है' अशा थाटात सरकारे वागूही लागली आहेत आणि त्यांच्या शस्त्रबलाचा उपयोगही करू लागली आहेत.
दुर्दैवाने, 'इंडिया' सरकारच्या आतंकवादाचा पहिला बळी भारतीय शेतकरी होणार आहे. गुजराथमधील सारे पोलिस दल बोंडअळीपासून बचावलेले कापसाचे उभे पीक उखडून टाकून जाळण्याच्या कामासाठी सज्ज झाले आहे. याबाबतीत कोणालाही दयामाया दाखविली जाणार नाही अशी मोठी उर्मट भाषा केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. अजित सिंग यांनी दूरदर्शनवरील एका मुलाखतीत वापरली.
यंदा गुजराथमध्ये कापसाच्या पिकावर बोंडअळीचा प्रचंड हल्ला झाला; बहुतेक सारे पीक नष्ट झाले; मात्र वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत विखुरलेले दहा हजार एकरांवरचे पीक शाबूत राहिले आहे याचे सर्वांना नवल वाटले, एवढेच नव्हे तर या वावरांत बोंडअळीचा त्रास नाही आणि पीकमात्र भरघोस हे असे कसे झाले म्हणून चौकशी सुरू झाली. दिल्लीच्या पर्यावरण आणि जंगल मंत्रालयाने दोन शास्त्रज्ञांची समिती तपासणीसाठी पाठविली. एक सदस्य नागपूर येथील कापूस संशोधन संस्थेचे डॉ. सी. डी. मायी आणि दुसरे, दिल्ली येथील जैविक तंत्रज्ञान विभागातील अधिकारी डॉ. टी. व्ही. रामनय्या.
समितीने गुजराथमधील गांधीनगर जिल्ह्यात, विशेषतः दहेगाम तालुक्यात भरभरून आलेल्या पिकांची पाहणी केली आणि निष्कर्ष काढला की, बोंडअळीशी टक्कर देऊन तरारून उभ्या असलेल्या, गुजराथमधील पिकात CRY1A या जनुकाचा अंश आहे.
जैविक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने जगभरच्या शेतीत अनेक पिकांच्या बाबतीत प्रचंड क्रांती घडून आली आहे. या सगळ्या संशोधनात मानाचे स्थान कापसाच्या जैविक बियाण्याचे आहे. कापसाच्या या बियाण्यात बोंडअळीला घातक असे, एरव्ही जमिनीत सापडणारे एक (CRY1A) जनुक घालण्यात आले आणि त्यामुळे, या Bt बियाण्याचे पीक बोंडअळी आणि इतर काही किडींचा, कोणत्याही औषधाचा फवारा केल्याखेरीज, नायनाट करू लागले.
कापसाचे हे वाण आता जगभर झपाट्याने पसरले आहे. अमेरिकेत कापसाखालील जवळजवळ निम्मे पीक या वाणाचे निघते. गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये या वाणाची पेरणी ३५ पटींनी वाढली आहे. या वाणाचा प्रयोग
करणाऱ्या देशांतील शास्त्रज्ञ आणि सरकारे काही झोपी गेलेले नाहीत. या वाणाला परवानगी देण्याआधी त्यांनी त्याच्या परिणामांची कसून तपासणी केली. बोंडअळीचा खरोखरच बंदोबस्त होतो काय, पिकात वाढ कितपत होते, शेजारच्या पिकांवर काही परिणाम होतो काय, या नव्या कपाशीची सरकी खाण्यामुळे जनावरांना काही अपाय होतो काय, यातील जनुकाचा काही अंश दुधात किंवा प्राण्याच्या मांसात सापडतो काय, असे प्राणिज पदार्थ खाण्यात आल्याने माणसावर काही विपरीत परिणाम होतो काय अशा सगळ्या प्रश्नांचा कसोशीने अभ्यास करून वेगवेगळ्या देशांत या वाणाच्या वापरास परवानगी देण्यात आली.
हिंदुस्थानातमात्र या वाणाच्या वापरास परवानगी नाही, एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना त्याची प्रयोगादाखल लागवड करण्यासही बंदी आहे.
जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर हिंदुस्थानात होऊ नये यासाठी गैरशासकीय संघटनांची एक भरभक्कम आघाडी उघडण्यात आली आहे. जैविक तंत्रज्ञान वाढले तर रासायनिक खते आणि औषधे यांचा वापर घटेल या भीतीने रसायनाची सारी कारखानदारी भयभीत झाली आहे. हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानात संकरित वाणाचे बियाणे आणि त्याबरोबर, रासायनिक खते व औषधे यांच्या भरपूर मात्रा यांचा प्रयोग होतो. त्यामुळे, गेल्या पस्तीस वर्षांत रासायनिक खते आणि औषधे यांच्या उत्पादनाची भरपूर वाढ झाली आहे. रसायनांच्या उद्योगधंद्याचे प्रमुख केंद्र युरोप खंडात आहे. त्यामुळे, जैविक तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यासाठी भारत-युरोप अशी तथाकथित पर्यावरणवादी आघाडी उभी राहिली आहे. या आघाडीने काही फुटकळ शास्त्रज्ञांना जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ ठरविले आहे आणि फुटकळ शेतकरी पुढाऱ्यांना भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रातिनिधिक नेते म्हणून, साऱ्या प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करून, जगापुढे मिरविले आहे.
देशातील कायद्याप्रमाणे, नवीन वाणाच्या वापराची परवानगी सरकारने द्यावी लागते. पण, सरकारी यंत्रणा इतकी गबाळग्रंथी, की देशात वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्यापैकी सत्तर टक्के बियाणे सरकारी मान्यताविरहित आहे. गंमत अशी, की ही असली अजागळ सरकारी यंत्रणा जैविक तंत्रज्ञानाच्या प्रश्नावरमात्र खडबडून जागी झाली आणि सजगतेने कारभार पाहू लागली. परवानगी देण्यासाठी पर्यावरण खात्याची GEAC नामाभिधानाची एक समिती आहे. या समितीबरोबर इतरही अनेक विभाग, खाती या कामात गुंतलेली आहेत. एका बाजूला अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून नवीन वाण तयार करणाऱ्या, मोन्सँटोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाच्या हिरव्या निशाणाखाली रासायनिक
खते आणि औषधे यांचे कारखानदार आणि पूर्वाश्रमीचे लालभाई असे समोरासमोर उभे ठाकल्यानंतर अशी सोन्याची अंडी देणारी परवानगीरूपी कोंबडी कोणता मूर्ख नोकरशहा कापून टाकेल? हे घोंगडे भिजत ठेवण्याचा डाव रचला गेला आणि गेली सात वर्षेतरी हिंदुस्थानात वेळोवेळी चाचणीप्रयोग झाले. त्यांतील एकाचाही निष्कर्ष वाणाच्या वापराविरुद्ध गेलेला नाही आणि, तरीही, दरवर्षी नवनवीन चाचणीप्रयोग करण्याचे आदेश देऊन हे घोंगडे भिजत ठेवण्याचे सरकारी षडयंत्र चालले आहे.
२००० मध्ये या विषयावर निर्णय घेण्याकरिता GEACची बैठक झाली ती जून महिन्याच्या शेवटी, म्हणजे पावसाळ्याचा विहित समय सुरू झाल्यानंतर. काही नवीन चाचणीप्रयोग करण्याचे आदेश दिल्लीहून निघेपर्यंत जुलै महिना निम्मा संपला. त्यामुळे, महाराष्ट्र, गुजराथ, हरियाना, पंजाब या प्रमुख कापूसउत्पादक राज्यांत चाचणीप्रयोगाची वावरे घेता आली नाहीत. कारण, तेथील कापूसपेरणीचा हंगाम तोपर्यंत संपून गेला होता. प्रयोगाच्या पेरण्या झाल्या त्या कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांत.
पर्यावरणवादी गटाने मोठा हलकल्लोळ केला. कर्नाटकाततर प्रायोगिक वावरांतील वाणांची रोपे नष्ट करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. तेवीस दिवस निपाणीच्या रस्त्यावर शांतपणे बसलेल्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करून तेराजणांचे प्राण घेणारे कर्नाटक सरकार पर्यावरणवाद्यांपुढे मात्र एकदम निष्प्रभ झाले; त्यांच्या पुढाऱ्यांना प्रतिबंधक अटकसुद्धा करण्यात आली नाही.
अशा परिस्थितीत, चाचणीप्रयोग पार पडले. या प्रयोगांवर सर्व संबंधित सरकारी संशोधन संस्था आणि विभाग यांची देखरेख राहिली. साऱ्यांचे अहवाल अत्यंत समाधानकारक आले.
हे समाधानकारक अहवाल पाहता, २००१ सालच्या हंगामात भारतातही कापसाच्या जैविक वाणास सरकारी हिरवा कंदील मिळेल अशी आशा होती.
या विषयावर निर्णय घेण्याकरिता GEACची बैठक ठरली, पण केव्हा? २९ जून २००१ रोजी. त्या वेळी मी दिल्लीत होतो. समितीच्या अध्यक्षांना मी बोलावून घेतले आणि त्यांच्या लक्षात आणून दिले, की गेल्या वर्षीचीच चूक पुन्हा होते आहे. २९ जून रोजीच्या बैठकीत, नव्या वाणाला परवानगी देण्याचा निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत उत्तरेकडील राज्यांतील पेरणीचा हंगाम संपलेला असेल. मोठ्या मेटाकुटीने समितीचे अध्यक्ष श्री. गोखले यांनी बैठक दहा दिवस अलीकडे ओढण्याचे कबूल केले. १९ जूनच्या आधी मात्र
बैठक घेणे शक्य होणार नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितले. कारणे अनेक! त्यांनी दिलेल्या कारणांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे कारण असे की, '१८ जून रोजी समितीने युरोप खंडातील ग्रीन पीस (Green Peace) या पर्यावरणवादी संघटनेस जैविक तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते, ती तारीख बदलणे आता शक्य नव्हते आणि त्यांच्याशी बोलणी केल्याखेरीज GEACने बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करणे आंतरराष्ट्रीय टीकेचा विषय झाला असता.' याला काय उत्तर देणार? युरोप खंडातील पर्यावरणवाद्यांशी सल्लामसलत करण्याची एवढी तळमळ, मग भारतातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना विचारविनिमयासाठी का बोलावले जात नाही? मग, गोखलेसाहेबांनी मी सुचविलेल्या चारपाच शेतकरी नेत्यांना १८ जूनच्या Green Peaceच्या बैठकीस हजर राहण्याचे निमंत्रण दिले.
अठरा जूनची बैठक झाली. 'गेल्या वर्षीच्या साऱ्या चाचणीप्रयोगांचे निष्कर्ष समाधानकारक असल्याने उद्याच्या बैठकीत जैविक वाणाला परवानगी देणे ही आता केवळ औपचारिकता राहिली आहे,' असे विधान अध्यक्ष गोखले यांनी संध्याकाळी पत्रकारांसमोर बोलताना केले.
बैठकीसाठी आलेले शेतकरी नेते खुशीत दिसले. कित्येक वर्षे भिजत पडलेले हे घोंगडे शेवटी एकदाचे उघड्यावर वाळत टाकले जाईल अशी आशा वाटू लागली; पण 'हाऽ, हन्त, हन्त! नलिनिम् गज उज्जहार.'
अठरा जूनच्या रात्री काही विशेष घडामोडी घडल्या असल्या पाहिजेत. कोणी म्हणे, खुद्द पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेच आदेश दिले; कोणी म्हणे, कृषिमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला; तर कोणी म्हणे, या बैठकीत सदस्य म्हणून हजर राहण्याचा अधिकार नसलेले दोन अधिकारी मुद्दाम पाठविण्यात आले आणि त्यांनी सारा चमत्कार घडविला.
एकोणीस जूनच्या बैठकीचा निर्णय जाहीर झाला. चाचणीप्रयोगाची आणखी एक फेरी घेण्याचा निर्णय समितीने घेतला. मात्र, हे नवीन चाचणीप्रयोग समाधानकारक झाल्यास २००२ मध्ये बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी बीजाच्या प्रगुणनाला म्हणजे उत्पादन करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. हा सारा प्रकारच सरकारी अरेरावीच्या दंडेलशाहीचा आणि आतंकवादाचा आविष्कार होता. या निर्णयामागे कोणा नोकरशहाचे किंवा पुढाऱ्याचे हितसंबंध गुंतलेले असोत, या निर्णयाने कोणा भारतीय पारंपरिक शेतीच्या अभिमान्याचा अहंकार सुखावला असो; पण हा निर्णय देशभरातील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी
मोठा घातक होता.
हा निर्णय म्हणजे कारगिलमधील भारतीय जवानांच्या हाती .३०३ रायफल देऊन त्यांना स्वयंचलित मशिनगनसज्ज शत्रूला सामोरे पाठविण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी मी त्या वेळी केली होती.
या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; पण सरकारतर्फे स्पष्ट सांगण्यात आले, की अजून काही वर्षेतरी जैविक वाणाचा प्रयोग करू देण्याचा सरकारचा इरादा नाही.
नवीन चाचणीप्रयोगांची अंमलबजावणी, पुन्हा एकदा सरकारी दिरंगाईमुळे, फक्त दक्षिणेकडील राज्यातच होणार आहे. थोडक्यात, आणखी काही वर्षे हिंदुस्थानी कापूसउत्पादक शेतकरी जगामध्ये चमत्कार घडवून आणणाऱ्या क्रांतीचा मासलादेखील पाहू शकणार नाही अशी स्थिती झाली.
एवढ्यात, गुजराथचा चमत्कार झाला. अहमदाबाद येथील एका कंपनीने काही वर्षापूर्वीच जैविक वाणाचे बियाणे अनधिकृतरीत्या हिंदुस्थानात आणले होते; सरकारी परवानगी वगैरे घेण्याचा भानगडीत ते पडले नव्हते. गुजराथेतील शेतकऱ्यांना ते बियाणे विकायला या कंपनीने सुरुवात केली. यंदाच्या तिसऱ्या वर्षी बोंडअळीने बाकी साऱ्या बियाण्यांची पिके फस्त केल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. गुजराथमधील शेतकरी यंदाच्या अनुभवाने शहाणा होऊन जैविक वाणाखेरीज दुसरे कोणतेच वाण वापरण्यास तयार होणार नाही असे बोलू लागल्यावर अजैविक वाणांच्या उत्पादकांनी जोर केला. सर्व संबंधितांना जाबजवाबासाठी दिल्लीला बोलविण्यात आले. गांधीनगर जिल्ह्यातील दहेगाम तालुक्यातील सहा शेतकऱ्यांना त्यांनी पिके नष्ट करून टाकावी, असे फर्मान सोडण्यात आले. त्यानंतर, गुजराथ सरकारनेच लक्षात आणून दिले, की या वाणाची लागवड गांधीनगर जिल्ह्यापुरतीच नसून गुजराथभर सुमारे दहा हजार एकरांवर झाली आहे.
आणि येथे सरकारी आतंकवाद जागा झाला. जेथे जेथे कापसाचे निरोगी पीक बहरताना दिसेल तेथेतेथे जाऊन रोपे उखडून जाळून टाकण्याचा आदेश पोलिस दलांना देण्यात आला आहे.
खरे म्हटले तर, यात कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांचा काहीही दोष नाही. शेतातल्या पेरणीकरिता शेतकरी अनेक मार्गानी बियाणे मिळवितो; पुष्कळदा शेजाऱ्यापाजाऱ्याकडून उसने किंवा विकतही घेतो. यंदाच्या लागवडीचे बियाणे मुख्यतः गेल्या दोन वर्षात जैविक वाणाचे पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना
पुरविले आहे. या वाणावर सरकारी बंदी आहे याचे ज्ञान लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांचा गुन्हा काहीच नाही. शिक्षा, हिंदुस्थानात हे वाण तस्करीने आणणाऱ्यांना करणे योग्य होईल. परंतु, उभी पिके नष्ट करण्याचा नतद्रष्टपणा कारण्याचा सरकारला काय अधिकार? पीक उखडून टाकल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे सबंध वर्ष भाकड जाणार आहे. त्यांना, निदान, अपेक्षित पिकाच्या किमतीइतकी नुकसानभरपाईतरी देऊ करायला पाहिजे.
देशभरच्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या सरकारी जुलुमाविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. राज्याराज्यातील शेतकरी संघटना पिकांच्या संरक्षणासाठी सज्ज होत आहेत आणि सरकारी पोलिस व निमलष्करी दले उभी पिके उखडून जाळून टाकण्यासाठी चालून येत आहेत. जगभरच्या आतंकवादाचे आपण वीस वर्षे बळी झालो आहोत असा टाहो फोडणाऱ्या पंतप्रधानांनी भारतीय शेतकऱ्याविरुद्धच्या इंडियन सरकारी आतंकवादाची नोंदतरी घेतली आहे का?
दि. २७/१०/२००१
■ ■