अन्वयार्थ – २/सरकारी आतंकवाद
पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी अतिरेकी धुमाकूळ घालीत होते त्याच्या बंदोबस्तासाठी पोलिस आणि लष्कर यांनी जे कार्यक्रम हाती घेतले त्याला 'सरकारी आतंकवाद' असे नामाभिधान मिळाले होते. आतंकवादामुळे तयार झालेल्या असाधारण परिस्थितीत सरकारने वेगवेगळे कायदेकानून, अधिनियम बनवून पोलिसांच्या हाती सुलतानशाही सत्ता दिली होती. या सत्तेचा उपयोग काही प्रमाणात आतंकवाद्यांविरुद्ध झाला असेल हे नाकारता येत नाही; पण अशी अनिर्बंध सत्ता हाती आली, की तिचा गैरफायदा घेण्याचा मोह सरकारी यंत्रणेला कधी आवरत नाही.
मोटारसायकलवर बसून कोणीही दोघे जात असले तर त्यांना थांबवायचे, आतंकवादी असल्याचा संशय असल्याचे सांगून त्यांना बेदम मारपीट करायची आणि 'इतके इतके लाख रुपये आणून द्या, नाही तर एकाला गोळी घालून ठार करू' अशी धमकी द्यायची; आणि वर, 'आमच्या हाती सत्ता आहे, तुम्हाला मारून टाकले तर आम्हाला कोणी विचारणारसुद्धा नाही', अशी शेखी मिरवायची हे प्रकार त्या काळी पंजाबमध्ये सर्रास घडत.
थोडेफार सुखवस्तू खानदानी कुटुंब असले, की त्याचा गुरुद्वारांशी, निदान तेथील लंगर चालविणाऱ्या व्यवस्थापनाशी संबंध असायचाच. अतिरेकीही अशा कुटुंबाकडून खंडणी गोळा करण्यासाठी त्यांना धाकदपटशा दाखवीत. अशा एखाद्या संपर्काचा पत्ता लागला, की पोलिस अशा कुटुंबातील तरुण माणसास पकडून आणीत, कोठडीत ठेवून त्याचे अनन्वित हाल करीत आणि शेवटी कुटुंबीयांनी येऊन दादापुता केले म्हणजे पोटभर खंडणी घेऊन सोडून देत.
पंजाबातील सरकारी आतंकवादाची पुढची आवृत्ती आज काश्मीरमध्येही चालू आहे आणि ईशान्येतील राज्यांतील बंडखोरांच्या बंदोबस्ताच्या आधारानेही
वाढत आहे.
आतंकवाद्यांनी भयग्रस्त करून टाकलेल्या प्रदेशात 'सरकारी आतंकवाद' निपजावा आणि जोपासला जावा हे समजण्यासारखे आहे. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या शासनाविरुद्ध जे उघडउघड शस्त्र हाती घेऊन बंड करून उभे राहतात त्यांनी सरकारी सत्तेचा थयथयाट चालू झाला म्हणजे असे प्रकार होतील हे अपेक्षित धरायला पाहिजे आणि त्याबद्दल काहीशी तयारीही ठेवायला पाहिजे.
पण, सर्वसामान्य काळात शांततेच्या परिस्थितीत सरकारी अधिकाराच्या जागी आणि मंत्रिपदावर असलेल्यांनी स्वतःच गुंडगिरी करावी किंवा गुंडगिरीला उत्तेजन द्यावे असे आजपर्यंत कधी फारसे घडले नाही. शासनयंत्रणेनेही आजपर्यंत ही 'लक्ष्मणरेषा' पाळली. यापुढे ही शिस्त फारशी पाळली जाणार नाही असे दिसते आहे.
लोकसभेमध्ये राज्यकर्त्या पक्षाला हुकुमी बहुमताची शाश्वती नाही. दहावीस खासदारांचा पाठिंबा असलेला कोणी पुढारी राज्यकर्त्या आघाडीतून फुटला तर सारे सरकार कोसळण्याची टांगती तलवार. सत्ता गेल्यानंतर मानमरातब जाणार, सोयीसवलती जाणार; एवढेच नव्हे तर, नव्याने सत्तेवर आलेले विरोधी पक्ष आपल्यामागे पोलिसी चौकशांचा ससेमिरा लावून जगणे अशक्य करून टाकतील; प्रसंगी तुरुंगातही जावे लागेल अशा भीतीच्या छायेखाली मंत्रिगण वावरत आहेत आणि संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी ते साध्यसाधनविवेक सोडून एका वेगळ्याच आतंकवादाचा मार्ग अवलंबीत आहेत.
सरकारची स्थिरता डामाडोल आणि नेमके याच वेळी जागतिक व्यापार संस्था (WTO), आर्थिक सुधार आणि जैविक तसेच माहिती-तंत्रज्ञान यांसंबंधीचे मोठे बिकट प्रश्न सरकारपुढे उभे ठाकत आहेत. खुलेपणात, शेवटी, देशाचे सर्वश्रेष्ठ हित आहे हे कोणीच नाकारीत नाही; पण, आपापल्या अकार्यक्षमतेचा सांभाळ करू इच्छिणारे उद्योजक, आपल्या अनर्जित भाग्याचा बचाव करण्यासाठी युद्धाच्या आरोळ्या ठोकणारे कामगार आणि नोकरदार यांच्या आक्रोशामुळे 'किम् कर्तव्यम्, किम् कर्तव्यम्' अशा अवस्थेत आलेले नेतृत्व विवेकभ्रष्ट झाल्यासारखे बेनसनदशीर मार्गाचा आतंकवाद अंगीकारू लागले आहे.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारासंबंधीची बोलणी डिसेंबर २०००मध्ये अमेरिकेतील सिएटल येथे व्हायची होती. जागतिकीकरणाचे समर्थक निष्क्रिय राहिले; विरोधकांनी योजनाबद्ध निदर्शने केली, मोडतोड केली, जाळपोळ केली आणि परिणामतः तेथील मंत्रिपरिषद तहकूब करावी लागली.
वॉशिंग्टन येथे अमेरिकन राष्ट्रांच्या व्यापारी वाटाघाटीसंबंधीची परिषद खुलेपणाला विरोध करणाऱ्या आतंकवाद्यांनी अशीच बारगळविली.
युरोपीय राष्ट्रांची स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे होणारी बैठक कामकाज पुरे करू शकली नाही, कारण राजधानीतील रस्त्यारस्त्यात पर्यावरणवादी आणि बंदिस्त व्यवस्थावादी यांनी घातलेला धुमाकूळ.
पोटार्थी आणि मानपिपासी स्वयंसेवी संघटनांनी आतंकवादाचा अवलंब करावा, त्यासाठी सर्व आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रे आणि तंत्रज्ञाने यांचा वापर करून साऱ्या जगास वेठीस धरावे हे समजण्यासारखे आहे. पण, भारत सरकारच्या व्यापारमंत्र्यांनी 'येत्या काही महिन्यांत दोहा येथे होणाऱ्या पषिदेचे कामकाज 'सिएटल' पद्धतीची निदर्शने करून बंद पाडावे लागेल' अशी जाहीर धमकी देणे हा प्रकार अफलातूनच आहे!
वादाचा विषय थोडक्यात असा आहे. 'गॅट' च्या उरुग्वे वाटाघाटींनंतर नव्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील करारांचा मसुदा 'डंकेल प्रस्ताव' या नावाने प्रसृत करण्यात आला. त्यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ लांबत गेले. या काळात काही श्रीमंत देशांच्या, वाटाघाटींच्या मामल्यात त्यांच्या अंगावर उलटण्यासारख्या काही तरतुदी होत्या त्या, लक्षात येऊ लागल्या. श्रीमंत देशांतील कामगार चळवळींनी 'व्यापार खुला झाल्यास मंदीची लाट येईल बेकारी माजेल' असा आरडाओरडा चालू केला आणि गरीब देशांत मजुरी स्वस्त आहे, बालमजुरांनाही कामाला लावले जाते, कामगारविषयक कायदे अनुदार आहेत; गरीब देशांतील कारखानदारी पर्यावरणाचा नाश करणारी असते. याउलट, श्रीमंत देशांत मजुरांची स्थिती, वेतन आणि सवलती अधिक चांगल्या असतात, कारखानदारांना पर्यावरणाची काळजी घेणे कायद्याने भाग पडते. तस्मात्, ही स्पर्धा विषम होईल,' असा हंगामा त्यांनी सुरू केला आणि त्यांच्या सरकारांनी 'गरीब देशांनी मजुरीसंबंधीचे कायदे न सुधारल्यास आणि पर्यावरणासंबंधी योग्य तरतुदी न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध व्यापारी निर्बंध लादावेत,' असे प्रस्ताव मांडण्यात आले.
'मजुरांचे कल्याण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या विषयांवर काम करणाऱ्या स्वतंत्र जागतिक संघटना आहेत; त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जागतिक व्यापार संस्थेने लुडबूड करू नये व कोणत्याही परिस्थितीत कामगार व पर्यावरण या विषयांसाठी व्यापारी निर्बंधांची तरतूद नसावी,' अशी मांडणी गरीब राष्ट्रांनी केली आहे.
पण, या विषयावर सर्व गरीब राष्ट्रांचे एकमत नाही. अनेक गरीब राष्ट्रांना
याच प्रश्नांवर त्यांच्याच देशांतील कामगारांना आणि पर्यावरणवादी संघटनांना तोंड देणे कठीण जात आहे. दोहा येथील मंत्रिपरिषदेत या विषयावर चर्चा झाली तर थोड्याफार फरकाने गरीब देशांना त्यांच्या कामगार आणि पर्यावरण या विषयी कायद्यांत काही प्रमाणात सुधारणा करण्याचे मान्य करावे लागेल असे दिसते.
हिंदुस्थानचे व्यापारमंत्री मुरासोली मारन यामुळे मोठे खवळून गेलेले दिसतात. 'श्रीमंत देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या कामकाजात सामाजिक सुधारणांचा प्रश्न घुसडण्याचे सोडले नाही तर तेथे 'सिएटल' पद्धतीने हस्तक्षेप करावा लागेल,' अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.
हिंदुस्थान 'गॅट'च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे. सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही जागतिक करारमदार न तोडण्याबद्दल हिंदुस्थानची एक जागतिक कीर्ती आहे; काश्मीरमधील सार्वमत आणि अलीकडील एन्रॉन प्रकरण एवढेच काय ते अपवाद. अशा परिस्थितीत एका जबाबदार मंत्र्याने जागतिक व्यापार संस्थेची मंत्रिपरिषद उधळून लावण्याची भाषा करावी हा पर्यावरणअतिरेकी आणि खुलीकरणविरोधी आतंकवाद यांच्या चढत्या श्रेणीचा पुरावा आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या अशा घातपाती प्रवृत्तीचे आणखी एक उदाहरण गेल्याच आठवड्यात घडले. साऱ्या जगात जैविक अभियांत्रिकीने निर्माण करण्यात आलेल्या बियाण्यांचा प्रसार झपाट्याने झाला आहे. या बियाण्याने उत्पादन वाढते आणि कीटकनाशकांचा वापर खूपच कमी करता येतो हे सर्वमान्य झाले आहे. या नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित राहिल्यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आला आहे. कारण, जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे त्याला अशक्य झाले आहे. या बियाण्याचा वापर करण्याची हिंदुस्थानात सुरुवातही झालेली नाही.
या बियाण्याच्या वापराने पर्यावरणावर आणि कापसाच्या इतर जातींवर विपरीत परिणाम होणार असल्याची योजनाबद्ध आवई उठविण्यात आली आहे आणि सरकारी लाल फितीत कापसाचे नवे वाण अडकून पडले आहे. गेल्या वर्षी काही चाचण्या करण्याची परवानगी पर्यावरण मंत्रालयाने दिली होती. त्या चाचण्यांच्या निष्कर्षांच्या आधाराने बियाण्यांचे प्रगुणन करण्याची परवानगी देण्यात येईल आणि पुढच्या वर्षापासून भारतातील शेतकरी नवीन बियाण्याची पेरणी करू लागेल अशी आशा होती; पण प्रत्यक्षात घडले ते विपरीतच. गेल्या
वर्षी बियाणेउत्पादकांना प्रयोगाची परवानगी देण्यात आली, तसेच ICAR या सरकारी संशोधन संस्थेसही परवानगी देण्यात आली. सर्व प्रयोग पर्यावरण मंत्रालय, शेतकी मंत्रालय यांच्या देखरेखीखाली पार पडले. पर्यावरणावर दुष्परिणाम होत नसल्याचा निर्वाळा मिळाला; पण तरीही, पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी 'प्रयोगांची आणखी एक फेरी झाली पाहिजे,' असा निर्णय घेतला.
गेल्या वर्षीचा प्रयोगांना परवानगी देण्याचा निर्णय, सरकारी पद्धतीप्रमाणे, पावसाळा सुरू झाल्यानंतर घेण्यात आला. त्या वेळेपर्यंत महाराष्ट्र, गुजराथ राज्यांतील कपाशीची पेरणी होऊन गेली होती. त्यामुळे, प्रयोग फक्त कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशा दक्षिणेतील राज्यांतच घेण्यात आले. निर्णय झाल्यावर शक्य तितक्या तत्परतेने तेथे पेरणी करण्यात आली, पण काहीसा उशीर झालाच.
'सगळ्या राज्यांत प्रयोग झाले नाहीत. जेथे झाले तेथे पेरणी उशिरा झाल्याने किडींचा खरा तडाखा अभ्यासला गेला नाही. तस्मात्, प्रयोगाची आणखी एक फेरी घेण्यात यावी, असे ठरविण्यात आले. तसेच, या वाणांच्या सरकीचे तेल आणि पेंड माणसे आणि जनावरे यांच्या खाण्यात आली तर काही दुष्परिणाम होतील काय याचाही अभ्यास करण्याची; शिवाय, आसपासच्या वनस्पती आणि बोंडअळीखेरीजच्या किडी यांच्यावर काही परिणाम होतो का याचाही अभ्यास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. साहजिकच, प्रगुणनाची परवानगी यंदाही मिळणार नाही. म्हणजे भारतात २००३ सालच्या खरिपापर्यंत तंत्रज्ञानाची सारी प्रगती ठप्प राहील. या दोन वर्षांत या क्षेत्रात इतर देश किती आगेकूच करतील आणि आपण किती मागासले जाऊ याची कल्पनादेखील भयकारी आहे.
गेल्या वर्षी पर्यावरण मंत्रालयाने योग्य वेळी निर्णय घेतला असता तर व्यापक प्रदेशात योग्य ते प्रयोग झाले असते. प्रयोगांवर देखरेख ठेवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनी आजपर्यंत काहीही आक्षेप घेतले नव्हते. प्रयोगांच्या विषयांची व्याप्ती गेल्या वर्षीच सुनिश्चित करता आली असती, ती तशी करण्यात आली नाही. या सरकारी गलथानपणाची भयानक किंमत भारतातील शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
हे गलथानपणाने घडले, की हा नव्या सरकारी आतंकवादाचा भाग आहे हा विषय महत्त्वाचा. सर्व आधार तुटल्यामुळे व्याकूळ झालेल्या पर्यावरणवादी संघटनांचा रेटा एवढेच कारण या घातपातामागे आहे की संबंधितांचे काही हितसंबंध यात गुंतले आहेत हे सांगणे कठीण आहे.
सरकारी घातपाताचे अनेक नमुने पुढे येत आहेत. खेड्यापाड्यात इंटरनेट (Internet) पोहोचावा यासाठी चेन्नई येथील I. I. T. चे प्रा. झुनझुनवाला यांनी एक नवी तंत्रज्ञानप्रणाली विकसित केली आहे. त्या प्रणालीला अमेरिकेत मान्यता मिळाली आहे; इतरही आठ देशांत तिचे चाचणीप्रयोग चालू आहेत. पण, भारतातील संचार मंत्रालयमात्र झुनझुनवाला यांच्या बिनतारी प्रणालीला जागोजाग अडवून धरीत आहे.
अशी उदाहरणे अनेक आहेत. या साऱ्या सरकारी आतंकवादाचे बळी ग्रामीण जनता व शेतकरी समाजच आहे. हा शुद्ध योगायोगच असेल तर तेही अद्भूतच मानावे लागेल!
दि. २७/६/२००१
■ ■