अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची/भ्रष्टाचार व त्याचे नियंत्रण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf
र , संस्थेच्या विकासासठी आपण अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री विकत घेण्याचा, तसेच संस्थेचे पूर्ण संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला हि फारच चांगली गोष्ट झाली. आपण दूरदृष्टीचे असल्यानेच हा खर्चिक पण धाडसी निर्णय घेऊ शकला.आम्ही कुशल तंत्रज्ञ आहोत, पण आधुनिक यंत्रे नसतील तर आमच्या ज्ञानाचा उपयोग तरी काय? आता आम्हाला हवी होती तशी नवी यंत्रसामुग्री मिळणार आहे. आम्ही आमचे कौशल्य पणाला लावून संस्थेला टॉपवर नेऊ.मात्र आमची एक मागणी आहे.ही नवी यंत्रं चालविण्यास अवघड असतात.त्यांची हाताळणी काळजीपूर्वक करावी लागते. ते येरागबाळ्याचे काम नाही.‘रफ हॅण्डलिंग' झाल्यास यंत्रं वारंवार बिघडतील व दुरुस्तीचा खर्च वारेमाप होईल. तसं होऊ न देण्याची जबाबदारी आम्ही घेण्यास तयार आहोत.पण त्यासाठी आमच्या पगारात चांगली वाढ केली जावी. म्हणजे आम्हाला अधिक उत्साह वाटेल.'

 वरील संवाद एका कंपनीचे मालक व कंपनीत काम करणारे कुशल तंत्रज्ञ यांच्या बैठकीतला आहे. कंपनीची भरभराट व्हावी व ती स्पर्धेत टिकून राहावी यासाठी मालकांनी नवी यंत्रसामुग्री घेण्याचा व संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी आपल्या मर्जीतल्या कुशल तंत्रज्ञांची बैठक बोलावली होती. वास्तविक कंपनी खरेदी करत असलेली यंत्रं चालविण्यास अत्यंत सोपी अशीच होती. त्यासाठी फार कुशल तंत्रज्ञांची आवश्यकता होती असंं नाही. पण कंपनीचे मालक सुशिक्षित व ज्येष्ठ असले तरी आधुनिक यंत्रांबाबतचे त्यांचे ज्ञान यथातथाच होते. हे तेथे काम करणार्या तंत्रज्ञांना चांगलंच ठाऊक होतं. याशिवाय मालक त्यांच्या मर्जीतील काही कर्मचार्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतात हेही त्यांना माहीत होते. त्यामुळे या यंत्राचा बागुलबुवा निर्माण करून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न् होता. त्यांचे म्हणणंं ऐकून मालकांनीही विचार केला,'नाही तरी लाखो रुपये खर्च करून आपण मशिनरी घेत आहोत. ती चांगली चालावी यासाठी तंत्रज्ञांच्या पगारात वाढ केली तर बिघडले कुठे? या यंत्रांची जबाबदारी स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञांचा पगार जवळजवळ दुप्पट करण्याचा निर्णय मालकांनी त्वरित घेऊन टाकला. तंत्रज्ञांचा डावपेच यशस्वी झाला.
 भ्रष्टाचार व आधुनिक काळातील त्याचंं स्वरूप याबद्दल गेल्या दोन लेखांत आपण जाणून घेत आहोत.भ्रष्टाचार केवळ काळ्या पैशात केला जातो,अशी बहुतेकांची समजूत आहे. तथापि, कित्येकदा तो ‘पांढच्या पैशात’ म्हणजेच एकापरीने सनदशीर मागनेिही केला जातो. सध्या तंत्रज्ञानाचा विकास झपाट्याने होत आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नवं तंत्रज्ञान स्वीकारणंं व त्यासाठी उच्च प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणं अपरिहार्य झालं आहे. कित्येकदा या गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाविषयी संस्थाचालकांना पुरेशी माहिती नसते. तशी मिळविणं शक्यही होत नाही. अशा वेळी संस्थेला पूर्णपणे या उच्चशिक्षित व कुशल तंत्रज्ञांवर अवलंबून राहावं लागतं. त्याचा फायदा उठवून हे तंत्रज्ञ संस्थेकडून मोठ्या पगाराची मागणी करतात. प्रत्यक्ष काम अवघड नसलं तरी तशी बतावणी केली जाते.हे तंत्रज्ञान वापरणे खूपच कठीण आहे.त्यासाठी खास बुध्दिमत्ता व कठोर परिश्रमांची आवश्यकता आहे, असा आभास निर्माण केला जातो. या तंत्रज्ञानाशिवाय संस्थेचं भागणार नाही, एवढंच संस्था चालकांना माहीत असते.त्यामुळे अशा तंत्रज्ञांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नसतं. या व्यवहारात कुठेही काळ्या पैशाचं अस्तित्व नाही.तरीही हा भ्रष्टाचारच आहे.लेखाच्या सुरुवातीला दिलेले उदाहरण फारच बोलकंं आहे.याच स्वरुपाची आणखी उदाहरण म्हणजे यंत्राची 'खोटी'दुरुस्ती.समजा संस्थेत अनेक संगणक व इतर यंत्रे आहेत.आता यंत्र म्हटलं की, त्याला दुरुस्ती लागणारच.छोटा बिघाड असला तरी यंत्र बंद पडून कामाचा खोळंबा होऊ शकतो.अशा वेळी मोठा बिघाड असल्याचं भासवून तंत्रज्ञ संस्थे कडे भलेमोठंं बिल वसूल करतो. हे बिल तो चेकने म्हणजे पांढर्या पैशात स्वीकारत असला तरी तो भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल.ज्या संस्थेचं कामकाज मोठ्याप्रमाणात यंत्रसामुग्रीच्या आधारावर चालतंं तेथे हा भ्रष्टाचार सर्रास चालतो.
 याचा अनुभव आपल्याला रोजच्या जीवनातही येतो. आपला टीव्ही बिघडला आहे.आपण मेकॅनिकला बोलावता.प्रत्यक्षात एखादे इलेक्ट्रोनिक सर्किट खराब झाले असले व ते बदलण्यासाठी १०० रुपये खर्च येणार असला तरी ‘साहेब, पिक्चर ट्यूब खराब झाली आहे.टी.व्ही.दुकानात नेऊन बदलावी लागेल.त्यासाठी दोन हजार खर्च येईल',असे उत्तर मेकॅनिक कडून मिळणे अशक्य नसतंं.आपण टी.व्ही.घेण्यासाठी १०-१२ हजार खर्च केलेले असतात. त्यात आणखी दोन हजार खर्च झाले असंं समजून गप्प बसण्याखेरीज आपल्या हाती काही नसते. कारण आपल्याला टीव्हीच्या अंतर्गत रचनेबाबत काहीच माहिती नसतंंयेथेही काळ्या पैशांचा संबंध नाही.पण आपल्या अज्ञानाचा फायदा उठवून केलेला हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे.
 काळ्या पैशातील थेट भ्रष्टाचारापेक्षा हा पांढरा भ्रष्टाचार अधिक घातक आहे.कारण थेट भ्रष्टाचार शोधणे व संबंधित व्यक्तीविरुध्द कारवाई करणं तुलनेने सोपं असते. पांढरा भ्रष्टाचार मात्र अधिक शास्त्रशुध्द व गुप्त पध्दतीने होतो. त्याचा थेट पुरावा मिळणं दुुरापास्तच असतं. पांढरा भ्रष्टाचार काळ्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढविण्यासही कारणीभूत ठरतो. सुरुवातीचे उदाहरण पाहा.यंत्रसामुग्री चालविण्यास सोपी असूनही काही तंत्रज्ञांनी मालकांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवूून घसघशीत पगारवाढ पदरात पाडून घेतली, ही बाब मालकांच्या लक्षात आली नसली तरी कंपनीच्या इतर कर्मचार्यांच्या लक्षात येते. मग त्यांचा मत्सर जागृत होतो व तेही जमेल तेथे जमेल तसा काळा वा पांंढरा भ्रष्टाचार करू लागतात.
 संस्थेत चालणाऱ्या चमचेगिरीप्रमाणेच भ्रष्टाचारही पूर्णपणे थांबवता येत नसला तरी त्यावर संस्थाचालक व जबाबदार व्यवस्थापक यांचं पक्के नियंत्रण असणंं आवश्यक आहे.काही कर्मचार्यांचा भ्रष्टाचाराकडे कल असला तरी सर्वच तसे नसतात.जबाबदारीने काम करून संस्थेची उन्नती करणे हे ध्येय बाळगणारे व्यवस्थापक असतातच.संस्थेतील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांना उचलावी लागते. भ्रष्टाचार विरुध्द प्रामाणिकता या युध्दात प्रामाणिकतेचा वरचष्मा जितका जास्त तितकं संस्था भवितव्य उज्ज्वल असते.
 पुढील चार मार्गाचा अवलंब करून भ्रष्टाचाराविरुध्दची लढाई लढली जाते.
 १.मानसिकतेत बदल घडविण्याचा प्रयत्न करणं.
 २.संस्थेतील सत्तास्थानं कमी करून निर्णय प्रक्रिया सुलभ व वेगवान बनविणं.
 ३.संस्थेच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणणं.
 ४.भ्रष्टाचार्यांविरुद्ध न बिचकता कायदेशीर कारवाई करणंं.
 हे चारही मार्ग एकमेकांशी संलग्न असून त्यांचा वापर एकाच वेळी करावा लागतो.
 मानसिकतेत बदल :माणसाचं मन हेच भ्रष्टाचाराचंं स्थान आहे.वेगवेगळ्या क्लुप्त्या तिथेच निर्माण होतात.त्यांना बाह्य परिस्थितीचं खतपाणी मिळून भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती निर्माण होते. भ्रष्टाचारामुळे संस्थेचं अपरिमित नुकसान होईल. संस्थेचे अस्तित्वही संपुष्टात येईल.आपल्या साऱ्यांच भवितव्य संस्थेवर अवलंबून आहे.संस्था टिकला तर आपण टिकू,ही भावना कर्मचाच्यांच्या मनात निर्माण झाल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. मात्र हा उपाय दीर्घकालीन आहे व अनुभव असं सांगतो कि, तो फारसा परिणामकारक ठरत नाही. कारण माणसाला भ्रष्टाचार करण्यास उद्युक्त करणार्या शक्तींची ताकद नैतिकतेच्या ताकदीपेक्षा जास्त असते.
 सत्तास्थाने कमी करणे : जितकी सत्तास्थानं जास्त, तितका भ्रष्टाचारही जास्त.'पॉवर करप्ट्स अँँण्ड अँबसोल्यूट पॉवर करप्ट्स अँबसोल्यूटली’अशी एक म्हण आहे.म्हणजे अनिर्बंध सत्ता माणसाला भ्रष्टाचारी बनवते. त्यामुळे संस्थेमध्ये कुणालाही जबाबदारीशिवाय अमर्याद सत्ता उपभोगावयास मिळू नये, अशी अंतर्गत रचना बनविण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनावर असते. सत्ताकेंद्र कमी करून जबाबदारी व अधिकारांची स्थानं वाढविणे हा उपाय केला गेला पाहिजे. जबाबदारी व अधिकार जोडीने दिले गेल्यास व्यक्तीचं उत्तरदायित्व (अकाऊंटैबिलिटी) वाढतं व भ्रष्टाचार करण्याची संधी कमी होते.
 निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान असल्यास निर्णयात ‘लूपहोल्स' शोधून त्यांचा भ्रष्टाचारासाठी उपयोग करण्याची संधी मिळत नाही.
 पारदर्शकता : भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्याचा हा सर्वात व्यवहार्य व परिणामकारक मार्ग आहे. संस्थेच्या कामकाजात जितकी पारदर्शकता अधिक तितके चोरटे व्यवहार करण्याची संधी कमी असते. उच्च पातळीपासून सर्वात निम्न स्तरापर्यंत सर्वांना संस्थेच्या कार्यपध्दतीविषयी माहिती व संस्थेत घडणाच्या घडामोडींचं ज्ञान असेल तर लपवाछपवीला वाव राहणार नाही. अगदी खालच्या स्तरातील कर्मचाऱ्यांशी मालकांचा संपर्क असणे अत्यंत गरजेचं आहेअनेक मालक असे संबंध ठेवणे कमीपणाचे समजतात. त्यामळे तोटा असा होतो की, आपल्या पायाखाली काय जळत आहे याची त्यांना कल्पना येत नाही. मात्र, सर्व स्तरांतील कर्मचाच्यांना त्यांच्याशी बोलण्याची, त्यांच्याजवळ जाण्याची संधी मिळाल्यास कुठे पाणी मुरतं आहे व संस्थेला कुठे, लागलेली आहे याची माहिती मालकांना कुणाकडून व कशी गळती सहजगत्या मिळते व ते त्यावर उपाययोजना करू शकतात.
 सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणांकडे पुन्हा एकदा लक्ष द्या. कंपनीच्या मालकांचा "घळ एका कोंड्यावर विश्वास होता म्हणून त्यांनी विनाकारण काही कर्मचाच्यांचा भार वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा कंपनीतील इतर कर्मचार्यांशी संबंध असता, तर नवी यंत्रसामुग्री आधुनिक असली तरी ती चालविण्यास फारशा कौशल्याची आवश्यकता नाही याची माहिती त्यांना इतर कर्मचाच्यांकडून मिळणे शक्य होते. अंतर्गत स्पर्धा असते. त्यामुळे एकमेकांबाबत माहिती मालकांना देण्यास ते तयारअसतात. पारदर्शिता असेल तर या स्पर्धेचा सकारात्मक फायदा उठवून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यास सोपे जाते.
 कायद्याचा बडगा : प्रामाणिक कर्मचाच्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी व भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी कायद्याचा बडगा आवश्यक आहे.संस्थेत कुणाचंही स्थान कितीही मोठं असलं तरी तो गैरवर्तन करीत असल्यास भीड न बाळगता त्याच्याविरुध्द आवाज उठविणे व योग्य ती कारवाई करणं हे जबाबदार कर्तव्य आहे.हे सर्व उपाय जबाबदार व प्रामाणिक व्यवस्थापकांनी एकोप्याने करावयास हवेत. मालकांनीही त्यांना साथ द्यावयास हवी. तरच भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर रोखणे शक्य होईल.