'भारता'साठी/ना! नानी ना!
पाच वर्षांपूर्वी समाजवादाच्या दुष्परिणामांच्या भयानकतेकडे आता दुर्लक्ष करणे शक्य नाही याची कल्पना येताच देश खडबडून जागा झाला. देशामध्ये 'नरो वा कुंजरो वा'च्या सुरात आर्थिक सुधार, खुलीकरण आणि जागतिकीकरण यांविषयी बोलले जाऊ लागले. परवान्यांचे धोरण थोडे सैल सोडण्यात आले पण लगेच, परकीय चलनाच्या साठ्यात जरा सुधारणा दिसताच सुधार कार्यक्रमांचा आवेग ओसरला. लायसन्स-परमिट व्यवस्थेत गब्बर झालेले काही काळ थबकले होते, त्यांनी अर्थव्यवस्थेवरील आपली पकड पुन्हा घट्ट करण्यासाठी खुल्या व्यवस्थेवर नव्याने हल्ले चढवायला सुरुवात केली. डावी मंडळी सुधार कार्यक्रम हाणून पाडण्यासाठी आणि नोकरदारांचे चोचले पुरवणे अखंड राहावे यासाठी, मागच्या निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या राजकीय अस्थिरतेचा मोठ्या खुबीने वापर करीत आहेत. समाजवादी व्यवस्था आता जुन्यापुराण्या काळात जमा झाल्या आहेत. हास्यास्पद असले तरी नियोजन मंडळाचे योजनांच्या दस्तावेजांचे रवंथ करणे अजून सुरूच आहे. आणि, सुधार कार्यक्रमांना धाब्यावर बसवून, प्रशासकीय खर्च कधी नव्हे इतक्या गतीने फुगत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत लाभ मिळविण्याची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांपैकी कृषिक्षेत्राला तर सुधार कार्यक्रमांची झुळुकही लागलेली नाही. उलटपक्षी, सुधार कार्यक्रमांच्या विरोधकांनी सुधारपूर्व व सुधारोत्तर काळातील काही तुलनात्मक आकडेवारी समोर ठेवून सुधार कार्यक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा उलट, हळू चालू लागला आहे असे सिद्ध करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. १९९१ नंतर जे काही अर्थशास्त्रज्ञ आर्थिक खुलीकरणाच्या बाजूने बोलू लागले होते तेही पावलांची चाळवाचाळव करून 'तळ्यात, मळ्यात' खेळू लागले आहेत; न जाणो, आर्थिक धोरणात 'घूम जाव' झाले तर चुकीच्या बाजूला पकडले जाऊ नये अशा धूर्तपणे!
वैफल्यग्रस्त मानसिकतेतून एखाद्या दांडग्या हुकूमशहाचा उदय होऊ शकतो; पण, एखादा अवतार होऊन त्याने या देशाची सूत्रे हाती घ्यावी अशी इच्छा व्यक्त करून सर्वसामान्य माणूस आपल्या अगतिकतेला वाट मोकळी करून देतो. केसरींनी सोनियाजींचा धावा केलाच आहे, आणखी काहीजण कडेपाटात (विंगामध्ये) रांगा लावून उभे आहेत.
लालुछाप राजकीय गुंडागर्दी, टोळीनायकांचे राजकारणात खुलेआम पदार्पण आणि खिळखिळी झालेली कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा अशी परिस्थिती चालूच राहिली तर स्वतःला हिटलर म्हणवणाऱ्या विदूषकांना ती पर्वणीच ठरणार आहे.
ज्याने आपल्या देशाचे आणि देशातील लोकांचे काही कायमचे भले केले आहे असा हुकुमशहा जगाच्या इतिहासात शोधूनही सापडत नाही. बहुतेक सर्व हुकुमशहा राष्ट्रीयता, सार्वजनिक जीवनातील स्वच्छतेची गरज, शिस्तीचे महत्त्व इत्यादि संकल्पना लोकांच्या माथी मारण्यात यशस्वी झाले आणि चिल्लर गुन्हेगारांना निष्ठूरपणे अमानूष शिक्षा करून त्यांनी लोकांच्या मनात भयगंड तयार केला. आपली सद्दी संपताच या हुकुमशहांनी आपल्यासह आपल्या लोकांना आणि देशाला दुर्दशेच्या गर्तेत ढकलून दिले. हिंदू मानसिकता 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं ।' मधील परमेश्वरी अवताराच्या संकल्पनेच्या आधारानेच घडलेली आहे. आज, आगामी अवताराच्या भरोशावर आणि प्रतीक्षेत जणू सारा देश निष्क्रीय बनून निपचित पडला आहे.
हे सर्व समजण्यासारखे आहे. सुधार कार्यक्रमातील आपली धरसोड पाहता देशापुढे लवकरच भयानक आर्थिक संकट उभे राहणार आहे हे उघड आहे. तरीसुद्धा. गंभीरपणे आत्मपरीक्षण करून, संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये योग्य ते बदल करण्याऐवजी हा देश आपले स्वातंत्र्य व सत्ता एखाद्या टिनपाट हुकुमशहाच्या चरणी अर्पण करण्याची शक्यताच अधिक दिसते.
स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांचे पुरस्कर्ते म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नानी पालखीवालांसारख्यांनी या सर्व सुधारकार्यक्रमविरोधी कावकावमध्ये सामील व्हावे ही गोष्ट मोठी प्रक्षुब्ध करणारी आहे. असोसिएटेड सिमेंट कंपनी लि. त्राब्ऋ च्या ६१ व्या सर्वसाधारण सभेसाठी अध्यक्षपदावरून त्यांनी केलेल्या निवेदनाला विस्तृत प्रसिद्धी मिळाली आहे. आपल्या या निवेदनात श्री. पालखीवालांनी, पन्नास वर्षात देशाला आजच्या दुःखद अवस्थेत आणण्यास कारणीभूत असलेल्या सहा चुकांची यादी दिली आहे. या यादीत समाजवाद, नियोजन, वर्धमान नोकरशाही, स्वयंपूर्णतेचा वेडगळ धोशा, किंवा शेतीची जाणीवपूर्वक केलेली गळचेपी यापैकी एकही नाही. नानींच्या मते प्रौढ मतदानाचा सरसकट हक्क, लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यात आलेले अपयश, शिक्षणप्रसारातील अपयश, सांस्कृतिक परंपरांशी लोकांची फारकत, लोकांमध्ये एकता व शिस्त यांची जाणीव निर्माण करण्यातील अपयश हेच महत्त्वाचे दोष आहेत. थोडक्यात, त्यांच्या मते दोषी सर्वसामान्य जनता आहे, नेतृत्व नाही. जर का मतदानाचा हक्क शिक्षित आणि धनवान अल्पसंख्यांपुरते मर्यादित केले असते तर मतदार अधिक जबाबदारीने वागले असते, असा त्यांचा दावा दिसतो. मतदानाचा हक्क असा मर्यादित केल्याने काही गुणात्मक सुधारणा घडेल असे मानायला काही आधार दिसत नाही. वस्तुस्थिती अगदी उलटी आहे. शिक्षित आणि धनवान लोकच आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याबाबतीत उदासीन असतात. मात्र, अशिक्षित आणि गरीब जनतेनेच आपला मतदानाचा हक्क बजावताना अचंबा वाटावा अशा तऱ्हेने अनुभवसिद्ध सूज्ञपणाची प्रचिती दिली आहे.
संपूर्ण राज्यव्यवस्था, सर्वसामान्यांचा विश्वास, आत्मविश्वास व श्रद्धा यांचा बळी देऊन कारखानदारी आणि शहरी उच्चभ्रू यांना धार्जिणी बनविण्यात आली ही स्वातंत्र्योत्तर ५० वर्षातील घोडचूक आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. मतदानाचा हक्क जर मर्यादित करायचाच असेल तर अशिक्षित व गरीब मतदारांचे हक्क काढून घेण्यापेक्षा शहरी शिक्षित आणि धनिक मतदारांमध्येच काटछाट करणे आवश्यक आहे. देशात जर का 'कमी आणि नामी' लोक असते तर आपला देश जरा बऱ्या स्थितीत असता असा अळणी युक्तिवाद बुद्धिमंत करतात; पण, लोकसंख्यावाढीचा वेग नियंत्रणात ठेवला आहे आणि परिणामी गरीबी हटविण्यात यशस्वी झाला आहे असा एकही देश जगाच्या पाठीवर नाही. लोकसंख्येचा स्फोट हा गरीबीचा परिणाम आहे, कारण नव्हे; हे तर आता सर्वदूर सर्वमान्य झाले आहे.
मनुष्यबळाच्या सर्व अंगांच्या विकासासाठी सर्वव्यापी शिक्षणाची गरज आहे यावर कोणाचे दुमत होण्याचे काहीच कारण नाही; पण, एखाद्या 'मूल्याधारित' शिक्षणाच्या कार्यक्रमाने लोकांमध्ये उदात्त तत्त्वे आणि उच्च नीतिमूल्ये अंगी बाणतील असे कुणी म्हणत असेल तर त्याबद्दल जबरदस्त शंका निर्माण होणारच! स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातील निरक्षरांची संख्या कित्येक पटींनी वाढली आहे ही लज्जास्पद बाब आहे; आमच्या देशातील द्विपदवीधर धड वाचू शकत नाही, लिहू शकत नाही का आकडेमोड करू शकत नाही ही तर त्याहूनही शरमेची आणि दुःखाची बाब आहे. श्री. पालखीवाला आपल्या परिपक्व वार्धक्यात आता अधिक धार्मिक आणि परंपरानिष्ठ बनू लागले असे दिसते. का हा जातीयवादी पक्षांच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणाम आहे?
आमच्या देशाच्या भूतकाळातील समृद्धीच्या गुणगानात जर आम्हाला कमी अडकवले असते तर आज आम्ही जरा बऱ्या अवस्थेत असतो असा युक्तिवादही तितक्याच तिडीकीने करता येईल. खरं म्हणजे, ज्यांच्याजवळ जगासमोर ठेवण्यासारखं काहीच नाही त्यांनाच भूतकाळ उकरून काढून भूतकाळातील खाणाखुणांना समृद्धी चिटकवून बडेजाव मिरविण्याची गरज भासते. राष्ट्रीयतेची भावना लोप पावत आहे, परदेशांचे आकर्षण देशाभिमानावर मात करीत आहे हे खरे आहे. आपल्या देशाबद्दल अभिमान बाळगणे ही तोंडची वाफ दवडण्याइतकी सोपी गोष्ट नाही. आज देशातील बहुसंख्य लोकांना हा देश आपलाच आहे का असा प्रश्न पडतो. हे तेच लोक आहेत ज्यांच्या मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात यावा असे नानी पालखीवालांना हवे आहे. आणि याच लोकांनी स्वतःला धन्य धन्य समजून नानींच्या देशाला अधिक समृद्ध बनविण्यासाठी डोळे झाकून आपली आहुती द्यावी अशीही त्यांची अपेक्षा आहे.
स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदाऱ्याही येतात हे मान्य आहे. इंदिरा गांधींनी नानी पालखीवालांशी सहमत होऊन त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे घटनेत दुरुस्ती केली, पण त्यामुळे काही सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. स्वातंत्र्याचा अतिरेक हे खरंच आपल्या देशाच्या अधोगतीचं कारण आहे का? माझ्या मते नियमांचा अतिरेक, परवाना पद्धतीचा अतिरेक, नियंत्रणांचा अतिरेक ही या सगळ्या अवनतीला कारणीभूत असलेली समस्या आहे. थोडक्यात, नानींनी हृदयात जपलेली मानसिक व नैतिक गुणवत्ता जनसामान्यांमध्ये तयार झालेली नाही हे देशाच्या अधःपतनाचे कारण नसून त्याचा परिणाम आहे. हे थोर घटनातज्ज्ञ घोड्यासमोर गाडी बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत! नानींसारखे बरेचजण, विशेषतः महानगरातले, नानींसारखाच विचार करतात ही मोठी केविलवाणी गोष्ट आहे. चुकांच्या उच्चभ्रू यादीमध्ये सातव्या क्रमांकावर कुणीतरी राज्यांच्या भाषावार फेररचनेचा उल्लेख केला आहे. नानींनी तो केला नाही, ही आनंदाची बाब आहे. का ती त्यांची नजरचूक होती?
तात्पर्य : शिक्षित आणि धनिकांपासून सावध रहा; अशिक्षित आणि गरीबांकडून काही धोका नाही.
(२१ ऑगस्ट १९९७)
♦♦