'भारता'साठी/तेव्हा कुठे जातो तुमचा धर्म?
भ्रष्टाचाराबद्दल सगळीकडे मोठा गहजब चालला आहे. देशापुढील सर्वात मोठी समस्या भ्रष्टाचार आहे. भ्रष्ट मंत्र्यांना पदावरून हटवले आणि तुरुंगात पाठवले म्हणजे निम्मे काम झाले. उरलेल्या सर्वसाधारण जनांची नैतिकतेची पातळी वाढवली म्हणजे सारे कसे स्वच्छ स्वच्छ होईल! आणि लायसेंसपरमीट राज्यसद्धा बिनभ्रष्टाचाराचे कसे सुरळीत चालू लागेल: देशात सगळीकडे आवादी आवाद होईल! अशी मांडणी जो तो करत आहे. शेषन यांनी कोणता एक नवा पक्ष काढला त्याचा प्रमुख कार्यक्रमच भ्रष्टाचार निर्मूलन. लष्कराच्या कोठावळे खात्यात आण्णासाहेब हजारे नोकरी करत होते. इतके भ्रष्ट खाते दुसरे कोणतेच नसेले; पण त्यासंबंधी अवाक्षरही न काढलेले अण्णासाहेब हजारे भ्रष्टाचार दूर व्हावा यासाठी उपोषणाचा रतीब घालत आहेत.
कोण्या लालूच्या प्रसादाने जन्मलेले यादव नामधारी गायीगुराचा चारा आणि वैरण खाऊन गेले. रक्कम हजारावर कोटी! राजीव गांधीचा बोफोर्समधील ६४ कोटीचा मामला अगदी फिका पडला. हवाला प्रकरण गाजले, कोण्या जैनच्या रोजनिशीमध्ये केलेल्या नोंदीवरून मोठ्यामोठ्यांची नावे पुढे आली. जम्मू काश्मीरमधील आतंकवाद्यांपासून अडवानींपर्यंत ते शरद यादवपासन सीताराम केसरीपर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त पुढाऱ्यांच्या 'मास्टर' जैनसाहेबांच्या डायरीत सापडला. वर्षाभराने हायकोर्टाने ठरवले की रोजनिशीचा पुरावा पुरेसा नाही, त्यामुळे सगळे श्वास मोकळे झाले. जैनकडून पैसे घेल्याचे कबूल केलेले शरद यादवही मोकळे झाले. राजीव गांधी हयात असतानाच हेलिकॉप्टर प्रकरणी, पाणबुडीप्रकरणी, बोफोर्स प्रकरणी त्यांनी भरपूर पैसा कमावल्याच्या बातम्या होत्याच. आता त्याचे सज्जड पुरावे पुढे येऊ लागले; पण मयतावर खटला कसा चालवणार? क्वात्रोची या इटालियन गृहस्थाला बोफोर्स कंपनीने वीसपंचवीस कोटी रुपये दिले. यात कुणाला स्वारस्य असणार हे उघड आहे; पण मयतावर खटला कसा चालवता? म्हणून राजीव गांधीवर काही कारवाई नाही. त्यामुळे त्यांची विधवा पंतप्रधानकीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करू लागली. असा हा सगळा भ्रष्टाचाराचा भ्रष्टाचार आहे.
भ्रष्टाचार कोणी पुरावे ठेवून करत नाही. एका अंतुल्याने केली आणि तो पस्तावला. सगळ्यात निष्णात भ्रष्ट तर असे वस्ताद की अद्याप त्यांचे नावदेखील कोणत्या प्रकरणात येत नाही. भ्रष्टांचे दादा उजळ माथ्याने फिरताहेत आणि किरकोळ चिरीमिरीवाले वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी मिळवत आहेत.
काही विशिष्ट प्रकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणेच लोकांना रुचतात आणि म्हणून वर्तमानपत्रात गाजतात. दहा वर्षापूर्वी बोफोर्स प्रकरणातील लाचलुचपतीची रक्कम चौसष्ट कोटी रुपये फार अवाढव्य वाटत होती. आमच्या साहेबांनी सात आठशे कोटी रुपयांची माया जमा केली आहे असे कानावर पडले तर विश्वास बसत नसे. रुपयाची किमत घसरली आणि पुढाऱ्यांची तहानभूक वाढली. पंडित नेहरूंच्या काळी गाजलेल्या मुंदडा प्रकरणात पासष्ट लाखाच्या रकमेसाठी वित्तमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता एका खासदाराचे एक विश्वासमत चालू बाजारभावात दोन कोटीला पडते; पण रक्कम मोठी म्हणजे गाजावाजा अधिक हे काही खरे नाही. काही लोकांनी कितीही भ्रष्टाचार केला तरी तो चालून जातो. भ्रष्टाचारी उच्चपदस्थ असला तर अधिक चांगले. मुगुट मिरवणारी शिरे धडापासून वेगळी होऊन पडताना पाहण्यात एक तमासगिरी आनंद असतो.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे नुकसान कुणाचे झाले हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्याकडे कोणी फारसे लक्ष देत नाही; पण शहरातील भद्र लोकांनी आपल्याजवळची शिलकी रक्कम एकदम दुप्पट, चौपट करण्याच्या लोभाने कोणा भामट्याच्या हाती सोपवली आणि त्याने ती गिळंकृत करून पलायन केले तर वर्तमानपत्रात ती पहिल्या पानावर गाजतात.
सरकारी नोकरांना मिळणारे पगारभत्ते, सोयीसवलती हा मुळातच एक भ्रष्टाचार आहे. केवळ लोकांची अडवणूक करून वरकमाई करण्याबद्दल पगार तो कसला द्यायचा? असल्या जागंकरता टेंडरे मागवली तर पैसे सरकारात भरण्याचेसुद्धा प्रस्ताव येतील; पण याबद्दल कोणी बोलणार नाही. कारण हा सारा व्यवहार कायदेशीर आहे; पण सरकारी नोकरांनी सरकारला पगाराच्या हिशेबात हालचलाखी करून चाळीसबेचाळीस हजार कोटीचा धपला केला आहे. १९७१ साली सरकारी नोकरवर्गाचा दरडोई तनखा फक्त ५९२० रुपये सालीना होता. त्यावर्षी या भामट्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता वाढवून मिळण्याची तरतूद करून घेतली. १९९०-९१ साली म्हणजे आर्थिक सुधारणांच्या आरंभी वीस वर्षांच्या काळात सरासरी तनखा झाला ४९१७९ रुपये; म्हणजे तनखा वाढला ७३०.७ टक्यांनी; पण महागाईभत्त्याचा निर्देशांक याच काळात वाढला फक्त ३९५.३ टक्क्यांनी. थोडक्यात, महागाईची भरपाई करण्याच्या मिषाने सरकारी नोकरांनी आपले पगार महागाईच्या दुपटीने वाढवून घेतले.
आर्थिक सुधारणांच्या काळात वित्तीय आणि अंदाजपत्रकी तूट कमी करण्याची भाषा सर्व अधिकारपदस्थ एकसारखी घोकत आहेत. तेव्हा या काळात तरी महागाई भत्त्याच्या नावाने होणारी लूट थांबली असावी. निदान कमी झाली असावी अशी अपेक्षा कोणीही सहज करील. प्रत्यक्षात घडले उलटे, १९९५ साली सरकारी नोकरदांचा सरासरी तनखा सालीना ८४४२९ रु. झाला, म्हणजे २५ वर्षांच्या काळात १३२६ टक्क्यांनी वाढला. याउलट, महागाईचा निर्देशांक फक्त ६३० टक्क्यांनीच वाढला. आर्थिक सुधारणांच्या पूर्वी नोकरांनी महागाई भत्याची भरपाई करून वर ११२ टक्क्याची वाढ घेतली. आर्थिक सुधारणांच्या पाच वर्षांत त्यांनी महागाई भत्त्याची १६८ टक्क्यांनी फुगवून घेतली. महागाई भत्त्याच्या भरपाईचा नियम प्रामाणिकपणे अंमलात आला असता तर सरकारी नोकरांचा तनखा दरसाल दरडोई किमान ४५ हजार रुपयांनी कमी झाला असता. एकूण सरकारी नोकरांची संख्या १ कोटी ८४ लाख आहे. आता करा हिशोब सरकारी नोकरांच्या महागाई भत्यातील गोलामालाने झालेल्या धपल्याचा.
पण याबद्दल कोण बोलणार; कोण चौकशी करणा, कोणत्या कोर्टापुढे जाणार? कारण, या धपल्याचा ज्यांना फायदा मिळाला त्यात पोलीस अधिकारी आहेत, CBI चे सारे आहेत. एवढेच नाही तर त्यात न्यायाधीशही आहेत.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध छात्या बडवीत उभे राहणारे कोणी गव्हाच्या आयातीत झालेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल एक अवाक्षर काढत नाहीत, ही काय गंमत आहे? देशातील बाजारपेठेत गव्हाचा भाव शासनाने ठरवलेला ४७५ रुपये प्रति क्विंटल, कोणीही व्यापारी ५० ते १०० रु. प्रति क्विंटल एवढ्या खर्चात गहू रेशनिंगच्या तालुका गोदामापर्यंत पोचवून द्यायचे कंत्राट आनंदाने घेईल. भारतीय अन्न महामंडळ यासाठी ३०५ रु. प्रतिक्विंटल असा खर्च करते. पुरवठा खात्यात काम केलेल्या कोणालाही हा भ्रष्टाचार पटकन समजावा!
देशात गव्हाचे आणि अन्नधान्याचे उत्पादन भरपूर आहे; पण बाजारात ५००-५५० रु. क्विंटलचा भाव चालू असताना सरकारी ४७५ च्या भावाने गहू कोण विकेल? मग, सरकारने शेतकऱ्यांना अद्दल घडवायचे ठरवले. परदेशात गहू खरेदी करून देशी बाजारपेठेत सोडला म्हणजे किमती आपोआप पडतील आणि शेतकऱ्यांची बरी खोड जिरेल अशा हिशेबाने सरकारने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अर्जेटिना येथून थोडथोडका नाही ३० लाख टन गळू मागवला. सरासरी किमत ६८० रुपये प्रति क्विंटल. देशी गव्हाची सरकारी किमत ४७५ रुपये. परदेशी गव्हाची किमत २०५ रुपये वरचढ आणि वर बोटीतून वाहून आणण्याचा इत्यादी खर्च १२५ रुपये. म्हणजे क्विंटलमागे सरकारी जादा खर्च झाला. ९९० कोटी रुपये.
शेतीमंत्र्यांनी मोठी विचित्र विचित्र समर्थने दिली. पंजाबातील लुधियानाचा गहू चेन्नईला येईपर्यंत खर्च ८०५ रु. प्रतिक्विंटल होतो आणि ऑस्ट्रेलियातून आलेला गहू चेन्नईच्या बंदरात तेवढ्याच खर्चात भेटतो अशी शेतीमंत्र्यांनी जाहिरात देऊन फुशारकी मारली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या शेतकऱ्याला भारतीय किमतीइतकीच रक्कम मिळते आणि भारतीय शेतकऱ्याला 'सबसिड्यांची लयलूट' असताना तक्ररीला काही जागाच नाही. असल्या गोलमालाने सगळे प्रकरण झाकून टाकले. गहू आला; अर्जेंटिनातून आलेला १० लाख टन गहू अत्यंत निकृष्ट प्रतीचा निघाला. 'TRADY GRAIN' नावाच्या खाजगी कंपनीने हिंदुस्थानातील त्यांचे एजंट 'गील आणि कंपनी' यांच्यामार्फत हा व्यवहार केला. मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरात उतरेपर्यंत गहू खाण्याच्या लायकिचा नाही हे कोणी पाहिलेच नाही. अन्न महामंडळात मोठा गोंधळ उडाला. हा गहू रेशन दुकानातदेखील नाही खपणार, त्यामुळे महामंडळाने जाहीर केले. म्हणजे ८०० कोटी रुपये निव्वळ पाण्यात गेले. खाजगी कंपनीशी करार करताना पुरेशी सावधानी न बाळगल्याने हा गहू परतही पाठवता येणार नाही आणि नुकसान भरपाईही मिळणार नाही. कोणी आहे 'माईचा लाल' या भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्राण पणाला लावायला तयार?
अर्जेंटिनाच्या गव्हाची आयात परवडली असा प्रश्न ऑस्ट्रेलियातील गव्हाने तयार केला. शेतीमंत्रालयानेच अन्न महामंडळाला धोक्याची सूचना दिली आहे की ऑस्ट्रेलियातील गहू दूषित आहे, त्यातून मोठा धोका संभवतो. या गव्हाबरोबर मोठ्या प्रमाणावर एका विषारी तणाचे बी मिसळलेले आहे. गव्हाच्या पिकाच्या प्रदेशात हे बी पसरले तर गव्हाच्या रोपांनाच ते मारून टाकेल आणि 'काँग्रेस गवता'ने घातलेला धुमाकूळ फिका पडावा असा कल्लोळ माजेल. ऑस्ट्रेलियातून १२ लाख टन गहू येऊन पोचला आहे. अजून १० लाख टनाचे करारमदार झालेले आहेत. आता काय करावे? अन्न महामंडळाने एवढाच निर्णय घेतला की, ऑस्ट्रेलियाचा गहू गहू पिकवणाऱ्या प्रदेशात विक्रीसाठी पाठवू नये. दक्षिणेत आणि पूर्वेत गव्हाचे उत्पन्न कमी असल्याने हे विषरी बियाणे तेथे पाठवून देण्यात हरकत नाही. या विषारी तणाचा प्रभाव दहा एक वर्षांनी दिसेल तो कदाचित राष्ट्रीय आपत्तीच्या स्वरूपात.
शेतकऱ्यांना बुडवण्याच्या हव्यासापोटी सरकारने ९९० कोटी रु. खर्च केले. त्यातील तिसरा भाग निकृष्ट गव्हाबरोबर फुकटच गेला आणि उरलेल्या खर्चाने गव्हातून विषारी तणांच्या बियाण्यांचे देशाच्या शेतीवर आक्रमण होणार. हा व्यवहापर काय भ्रष्टाचाराखेरीज झाला? या प्रकरणात अन्न महामंडळ, शेतीमंत्री एवढेच काय माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचाही हात असल्याचे बोलले जाते. नुकसानीची रक्कम १००० कोटीच्या वर, जबाबदार इसमात एक माजी पंतप्रधान; पण, लक्षात कोण घेतो? शेतकऱ्यांचाच मामला आहे ना? भ्रष्टाचाराविरुद्ध कमर कसून तयार झालेल्यांना त्यात काय स्वारस्य वाटायचे?
(६ जून १९९७)
♦♦