असें म्हणतां येत नाहीं. हा निधी १९०० सालापासून सुरू झाला आहे. हे आपण मार्गे पाहिलेच आहे. तो हल्ली सुमारें ४ कोटि पौंडाचें आसपास असून इंग्लंडमध्ये ठेविलेला आहे. ह्या सुवर्णनिर्धीत सोन्याचा पत्ता नसे. सर्वच कागद, तेव्हां याला सुवर्णनिधी म्हणण्यापेक्षां कागदनिधी म्हणणे अधिक संयुक्तिक होते. १९३५ सालापासून परिस्थिती बदलली आहे. जमलेले जवळ जवळ सर्व सोनें कर्जरोख्यांत गुंतविलेले होते, म्हणजे या सोन्याचा फायदा विलायतच्या लोकांना मिळाला हे तर उघड दिसतेच. पण सोनें जमवून ठेवण्याचा उद्देश काय ! तर प्रसंग, निर्गतीपेक्षां आयाव जास्त होऊन व्यापाराचा आढावा (balance of trado ) हिंदुस्थानच्या विरुद्ध जाईल तेव्हां इकडून परदेशी सोनें पाठवावें लागेल त्यावेळी हा निधी उपयोगी पडावा. पण हातचें सोनें गमवून व त्याचे कागद करून ठेविल्याने वरील हेतु सफल होण्याजोगा नाहीं. रोखे विकल्याशिवाय सोनें जरूर तेव्हां कसे मिळणार ? आणि शिवाय अडचणीचे प्रसंगी रोख्यांचाहि भाव उतरतो आणि घाईघाईनें येईल त्या भावाने ते आयत्या वेळीं विकावे लागतात. आणि त्यामुळें पुष्कळ नुकसान सोसावें लागतें. प्रत्यक्ष सोनें ठेवणेपेक्षां कर्जरोख्यांत तें गुंतविले म्हणजे त्यावर व्याज सुटतें ही सब निरुपयोगी आहे. कारण व्याजाकरितां कांहीं सोनें जमविलेलें नाहीं. शिवाय सुवर्ण निधी म्हणजे कागदनिधी नव्हे. प्रत्यक्ष सोनें जवळ असेल तेव्हांच हुंडणावळीचा भाव कायम राखण्यास त्याचा उपयोग होईल. सोनें इंग्लंड- मध्ये ठेवल्यानें व तेंही रोख्यांत अडकविल्यामुळे कशी आपत्ति ओढवते ही गोष्ट १९०७ च्या प्रसंगावरून ध्यानांत येईल. म्हणून त्या प्रसंगाची हकी- कत थोडक्यांत पहाणें इष्ट आहे.
या सालीं पाऊस न पडल्यामुळे सर्व देशभर दुष्काळ पडला. निर्गत कमी होऊन आयात माल मात्र दरसाल इतकाच भरला; त्यामुळे अर्थात् विलायती व्यापाऱ्यांकडे हिंदुस्थानांतील व्यापान्यांस पैसे म्हणजे खोनें पाठविणे जरूर पडलें, येथील व्यापाऱ्यांजवळ तर सोनें नाहीं, लोक सोनें पुरून अगर
