५७
संचित करून ठेवतात. हा आरोप खरा असता तर व्यापान्यांनी सोनें विलायतेत बिनबोभाट खाना केलें असतें, आणि सरकारही पेचांत पडलें नसते; पण सोनें व्यापान्यांच्या हात लागणार नाहीं अशीच चलन पद्धतीची योजना असल्याकारणानें, प्रसंग ओढवला म्हणजे व्यापाऱ्यांना सरकारकडे घांव मारल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं. सरकारनें " गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड रिझर्व्ह " बनवितांना परदेशी पाठविण्याकरितां येथील व्यापाऱ्यांस आम्ही सोनें पुरवूं असें वचन दिलें. किंबहुना हा रिझर्व्ह स्थापण्यांत हाच प्रधान हेतु होता; असें असून १९०८ साली व्यापाऱ्यांना सोर्ने वेळेवर मिळालें नाही. १९०७ च्या सप्टेंबरच्या पहिल्या तारखेस एकंदर सोनें - रोकड व रोखे मिळून - सरकारजवळ तीन कोटि नऊ लाख पौंड होतें. त्यापैकीं एके- चाळीस लक्ष पौंड या देशांत असून बाकीचे विलायतेंत होते. पण तेथेही प्रत्यक्ष रोकड एक कोट तीन लक्ष पौंड काय ती होती. ५२ लक्ष पौंड थोड्या मुदतीनें कर्जाऊ लावले असून एक कोटि ५४ लक्ष पौंडाचे रोखे होते. स्टेट सेक्रेटरीनें आपल्या खर्चास लागणारा पैसा उभा करण्याकरितां हुंड्या काढल्या पण हिंदुस्थानांतील निर्गत या वर्षीत फारच कमी असल्यामुळे, विलायती व्यापायांस हिंदुस्थानात पैसे पाठविण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे, त्या हुंड्या घेणार कोण ? नोव्हेंबर १९०७ अखेर म्हणजे १९०७-८ खालापैकी ८ महिन्यांत सान्या वीस लाख पौंडाच्या हुंड्या काय त्या विकल्या गेल्या, यापुढे या सालांत कौन्सिल बिल्स काढलींच नाहींत. रुपयास मागणी कमी होऊन पौंडास मागणी वाढल्यामुळे रुपयाचा भाव उतरला. म्हणजे हुंडणावळीचा जो रूपयास १६ पेन्स असा दर ठरला होता तो घसरू लागला. हिंदुस्थानांतील व्यापाऱ्यांना सोनें विलायतेत पाठविणेंकरतां पाहिजे होतें. ते येथे मिळालें असतें म्हणजे इतकी धांदल उडाली नसती. पण येथें सोर्ने फक्त ४१ लक्ष पौंड; तें देऊन टाकण्याचे धैर्य सरकारास होईना. नंतर सरकारने सोनें देऊं केलें. पण एका व्यक्तीस अगर संस्थेस दहा हजार पौंडापेक्षां जास्त सोनें देण्यास सरकार तयार होईना. ह्याप्रमाण कांहीं दिवस गेले. इंग्लंडमध्ये भारतमंत्री आपला नेहमींचा खर्च कागदी चलन निधींतील सोन्यांतून भागवूं लागला. डिसेंबर पर्यंत असेंच चाललें
