पान:हिंदीचलन पद्धतीचा इतिहास.pdf/73

५२.

हिंदी चलनपद्धतीचा इतिहास

व हिंदुस्थानांतील एकूण कर्जाचा आंकडा ७०५ कोटि ५० लक्ष आहे. म्हणजे हिंदुस्थानसरकारास एकूण कर्ज १२१० कोटि ८६ लाख रुपयांचे आहे.)
 तीच गोष्ट इंडिया ऑफिसच्या ( स्टेट सेक्रेटरीचे ) खर्चाची. त्यांतील हिंदुस्थान सरकारचे नोकरास रुपयांतच पगार देण्यास हरकत कां असावी ? या देशाचे चलन चांदीचे असल्यामुळे सर्व काम- गारांचा पगार या चलनांतच कायम करणें अन्यायाचें नाहीं. आतां १९२०-२१ सालापासून तर इंडिया ऑफिसच्या खर्चापैकीं दरसाल १३६५०० पौंड खर्च आपण सोसण्याचे विलायत सरकारने ठरविलें आहे, त्याचप्रमाणें सरकारी खात्यांना लागणारा माल पुष्कळसा येथेंच खरेदी केला तर तीहि कटकट मिटण्यासारखी होती. तात्पर्य इंग्लंडमध्ये होणारा खर्च बंद करणे, निदान त्या दिशेने प्रयत्न करणें अशक्य कोटींतील नव्हतें. परंतु हर्षेल कमिटीनें लोकांकरितां टांकसाळ बंद केली व रुपयाचा भाव १६ पेन्स ठरविला. त्यावेळी रुपयांतील चांदीची किंमत सुमारे १४ ॥ पेन्साचे आसपास होती. या हर्षेल कमिटीच्या. शिफारशीनुसार तिसरा फरक म्हणजे सोनें कायदेशीर फेडीचें चलन झालें, मात्र सोन्याचें नार्णे या देशांत पाडण्याचा विचार झाला नव्हता.
 १८९९ साली फौलर कमिटीने खालील शिफारशी केल्या. (१) हिंदु- स्थानांत सोन्याचे नाणें सुरू करावें (२) हिंदुस्थानांत सोन्याचें नाणें पाहून द्यावे ( ३ ) रुपया उपनार्णे (Token coin) करूनही अमर्यादित ( Any amount ) रकमेपर्यंत तें कायदेशीर - फेडीचें चलन म्हणून कायम ठेवावें (४) रुपये पाडून जो फायदा होईल त्याचे सोनें घेऊन पुढें सोन्याचे नाणे पाडण्याकरितां वेगळे ठेवावें. ह्यापैकीं सोन्याचे नाणें चालू करण्याचे कांहीं वर्षों घाटत होते, पण अखेरीस तो विचार ब्रिटिश ट्रेझरीने फार विघ्ने आणल्यामुळे कायमचा सोडून देण्यांत आला व बाकीच्या सूचना सरकारनें अमलांत आणल्या.
 सोन्याचें मुख्य नार्णे सुरूं करणें यावरच बाकीच्या सूचना अवलंबून होत्या. सोन्याचे नाणे पाडण्याची शिफारस कमिटीनें केली नसती तर