५३
सोन्याचा संचय करण्यास सांगण्याचेंही प्रयोजन नव्हते. तसेंच देशांत मुख्य ना सोन्याचें असावें असल्या शिफारशीमुळेंच रुपया हा उपनार्णे करण्याचे कमिटीने सुचविलें. पण मुख्य सूचना सोडून तिला पोषक ज्या दुसऱ्या सूचना तेवढ्याच उचलल्यानें हिंदुस्थानच्या चलन पद्धतींत अधिकच घोटाळा माजला. 'ह्यापुढे आपल्या चलनपद्धतीला निराळेच स्वरूप येऊं लागलें. ह्या देशांत सोन्याचें नाणें नाहीं व सोनेंही नाहीं. मुख्य नाणें रुपया हैं तर उपनाणें (Token coin) होऊन बसले व रुपयांतील चांदीतील बाजारी किंमत दहा अकरा आणे तर रुपयाचा कायदेशीर दर १६ आणे अशी स्थिती झाली. १९२७ पर्यंत या देशांत " गोल्ड एक्सचेंज स्टॅन्डर्ड " होतें; “ गोल्ड स्टॅन्डर्ड ” नव्हते. रुपया हैं उपनाणे ( Token coin ) झाल्यामुळें तो मोलाचें परिमाण ( Standard of value ) नाहीं. एक रुपया दिला असतां जितकें सोने मिळेल तेंच १९३१ पर्यंत परिमाण समजण्यांत येत होतें व ह्याचेंच नांव "गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड" ह्या योजनेच्या मुळाशी कल्पना अशी होती की देशांतील व्यवहाराकरितां रुपयाचे व कागदी नाणें बस्स आहे. सोन्याच्या नाण्याचे कांहीं कारण नाहीं. परदेशीय व्यवहाराकरितां फक्त सोनें असले म्हणजे पुरे. देशांतील लोकांना रुपये देऊन सोनें हक्कानें मागता येऊ नये. पण ठरीव दरानें व्यापा- यांच्या सोयीसाठी आयात मालाची किंमत देण्याकरितां सोनें परदेशी पाठ- वितां येईल अशी सरकारने तजवीज करावी. यासाठी हा सुवर्णनिधी इंग्लंडमध्ये असावा, कारण इंग्लंडचे बाजारांतच हिंदुस्थानास पैसे द्यावयाचे असतात. सोन्याचें नाणें ह्या देशांत पाडतां यावें म्हणून रुपये पाडून झाले. नफ्यांतून सुवर्णनिधी करावयाचा हा फौलर कमिटीचा उद्देश एका बाजूस ठेवून त्याचा उपयोग परदेशीय कर्ज सोन्यांतच फेडतां यावें व हुंडणावळीचा सरकारी दर कायम राखणें, या उद्देशाकडे सदर निधीचा उपयोग करण्याच निश्चित झाले.
सुवर्णनिधीला १९०१ साली सुरवात झाली. हिंदुस्थान सरकारने रुपये पुष्कळ पाडले, त्यामुळे नफाही पुष्कळ झाला. सन १९०० सालापूर्वी इंग्लंडमध्ये हिंदुस्थानचे सोनें मुळींच नव्हते; व १८९० सालाच्या अगोदर
