५१
सोय असेच; पण त्यांत सरकारचेही विशिष्ट हेतु साध्य करावयाचे असत. हे हेतु कोणते तें आतां आपण पाहूं.
१८६१ सालापासून १८९३ सालापर्यंत सोन्याची सर्व जगांतील निपज जवळजवळ सारखीच असून चांदीची निपज मात्र चौपट झाली. चांदीचा भाव खालावल्यामुळे हिंदुस्थान सरकारची फारच तारांबळ उडाली हैं आपण मार्गे पाहिलेच आहे. येथील सरकारास प्रतिवर्षी इंग्लंडमध्ये सुमारे दोन ते तीन कोटि पौंड खर्च करावा लागे. तो तेथें सोन्याचे नाणें सुरूं तर येथें रुप्याचें नाणें सुरूं. तेव्हां वरील दोन कोटि पौंडाबद्दल किती रुपये द्यावयाचे हा प्रश्न ? म्हणजे १ रुपया दिला तर आपणांस इंग्लंडमध्यें किसी पेन्साचे देणें वारतां येईल हें पाहून तितके रुपये द्यावे लागतील; अर्थात् इंग्लंडच्या बाजारांत सोन्याचा जो भाव असेल त्या मानानें रुपये द्यावें लागतील. आतां सोने महाग झालें, अगर चांदी स्वस्त झाली, तर आपणास अधिक रुपये द्यावे लागतील हें उघड आहे. चांदी पुष्कळ झाल्यामुळे तिचा भाव उतरला हैं वर सांगितलेच आहे. १८७२ साली एक रुपयास २४ पेन्स विकत घेण्याकरितां एक रुपयाचे ऐवजी १८९३ सालीं जवळजवळ पावणेदोन रुपये देण्याचा प्रसंग आला. ठोकळ मानानें, रुपयाचा भाव एक पेन्खानें जरी कमी झाला तरी दहा लाख पौंडाचा बोजा हिंदुस्थानवर चढतो, यामुळे अंदाजापेक्षां फारच जास्त रुपये पाठविण्याचा प्रसंग आला तेव्हां यांस काय उपाय योजावे इकडे सरकारचें लक्ष लागलें. स्वस्त झालेले कपय महाग करावयाचे ही गोष्ट निर्विवाद आहे. पण हे कोणत्या उपायानें करावयाचे हा मुख्य प्रश्न. तसेंच या देशांत रुप्याचें नाणें असल्याकारणानें हा प्रसंग उद्भवतो, करीतां या आपत्तीचे बीज जी ही चलनभिन्नता तेंच समूळ नाहींसें करणें हा दुसरा उपाय. या शिवाय तिसरा उपाय म्हणजे " हिंदुस्थान सरकारने इंग्लंडमधील आपला खर्च कमी करणें. इंग्लंडमध्ये कर्ज न काढतां ह्याच देशांत कर्ज काढले म्हणजे दोन तीन कोटींची बचत होईल. ( ३१ मार्च १९३३ रोजी हिंदुस्थान सरकारने इंग्लंडमध्ये उभारलेल्या एकूण कर्जाचा आकडा सुमारे ३८ कोटि पौंड आहे. रुपयास १८ पेन्स या दरानें रूपबति या कर्जाचा आंकडा सुमारे ५०५ कोटि ३६ लक्ष रुपयाचा होतो,
