शेतकरी संघटनेचे नेते व्हावे लागले.
काकडीनंतर कांदे, बटाटे लावून पाहिले तरी तोटाच. भारतात येण्यापूर्वी त्यांनी फ्रान्सची शेती व तिथल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहिले, अभ्यासले होते. स्विट्झर्लंडमधील जंगल शेती त्यांनी पाहिली होती. शेतमालाला मानवी हमी मिळाल्याशिवाय शेती किफायतशीर होऊ शकणार नाही हे ताडून त्यांनी कांद्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे म्हणून पहिले आंदोलन सन १९७८ मध्ये केले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एकाधिकार दंडेलशाहीच्या विरोधात झालेल्या पहिल्या आंदोलनात शासन, लोकप्रतिनिधी विरूद्ध शेतकरी असे त्याचे स्वरूप होते. २०-२५ रूपये क्विंटल दराने विकल्या जाणाऱ्या कांद्यास आंदोलनामुळे ४५ ते ५० रुपये भाव मिळाला आणि शेतकऱ्यांच्या स्वराज्याचा प्रारंभ झाला.
शेतकरी संघटनेची ८ ऑगस्ट, १९७९ ला विधिवत स्थापना झाली. 'वारकरी' साप्ताहिक त्याच वर्षी सुरू झाले. ते शेतकरी संघटनेचे मुखपत्र बनले. ते बांधाबांधावर वाचले जाऊ लागले. यातून संघटना महाराष्ट्रभर पसरली. सन १९८० च्या चाकण कांदा आंदोलनात ६४ किलोमीटरचा महामोर्चा निघाला. मार्चमध्ये झालेल्या आंदोलनात साडेतीनशे शेतकरी अटक झाले. पुढे उसाचे आंदोलन झाले. सन १९८१ च्या या आंदोलनास चिरडण्याचा विडा तत्कालीन अंतुले सरकारनं उचलला होता. शेतकरी हरले नाही की हटले नाहीत. ३१००० शेतकऱ्यांना तुरुंगात डांबून तत्कालीन सरकारने आपली निर्दयता सिद्ध केली. परिणामी शेतकरी संघटना अधिक मजबूत झाली. उसाला ३०० रुपये व कांद्याला ७० रु. प्रतिक्विंटल भाव मिळाला तो दिल्ली सरकारच्या हस्तक्षेपाने. त्याचे कारण होते जगाने घेतलेली आंदोलनाची नोंद. पुढे कांदा, ऊस नंतर कापूस. तंबाखूची आंदोलने झाली. तीही यशस्वी ठरली.
या आंदोलनातला एक प्रसंग नोंदवण्यासारखा आहे. शरद जोशी औरंगाबादला उपोषणाला बसले होते. आंदोलन ऊस झोनबंदीचं असावं. अनेक दिवस उलटले तरी शासन उपोषणाकडे लक्ष देत नव्हते. ते द्यावे म्हणून एका मुलाने मोर्चा काढला होता. त्या मुलाचं नाव होतं राजू शेट्टी. शासनाने लक्ष घातले. उपोषण सुटले तसे शरद जोशी शिरोळला दाखल झाले. मुलाला शोधून काढले नि त्याच्या छातीवर 'शेतकरी संघटना' बिल्ला लावला. राजू शेट्टी नंतर आमदार, आज खासदार आहेत. परवा एका साहित्य संमेलनात ते नि मी एकाच व्यासपीठावर बराच वेळ होतो. पूर्वी ते
