उच्च माध्यमिक शिक्षण : सर्वाधिक उपेक्षित स्तर
भारतीय शिक्षणात उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विचार पहिल्या पंचवार्षिक योजनेबरोबर सुरू झाला. सन १९५३ च्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाने सर्वप्रथम या शिक्षण स्तराची संकल्पना मांडली. पण त्याला बळ मिळाले ते मात्र कोठारी आयोगाच्या अहवालामुळे. या आयोगाने १०+२+३ आकृतिबंध मांडला व तो मान्य करण्यात आला. १९५२ साली तत्कालीन मद्रास विद्यापीठाचे कुलगुरू लक्ष्मण स्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या माध्यमिक शिक्षण आयोगाने १९५३ साली सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणातील दोष स्पष्टपणे अधोरेखित केले होते. त्यानुसार १) ते शिक्षण मर्यादित (Narrow) होते. २) ते पुस्तकी व सैद्धांतिक होते. ३) वर्गातील मुले व शिक्षक प्रमाण व्यस्त होते. ४) कृतिशीलतेचा शिक्षणात अभाव होता. ५) किशोर व युवकांच्या क्षमतांचा विचार नव्हता. ६) तांत्रिक व औद्योगिक शिक्षण नव्हते. ७) परीक्षा केंद्री अभ्यासक्रम होता. या आयोगाने यात सुधारणा सुचवत खालील शिफारशी केल्या. १) शिक्षण समग्रतः अनुभवजन्य असावे. २) अभ्यासक्रमात वैविध्याबरोबर लवचीकता असावी. ३) अभ्यासक्रम समाजानुवर्ती असावा. ४) शिक्षण कृतिशील व आनंददायी असावे. ५) विषय व आशयात समन्वय हवा. या आयोगाने प्रथमच ऐच्छिक विषयाची कल्पना मांडून काही विषय सक्तीचे तर काही ऐच्छिक केले. त्यांनी ऐच्छिक विषयात हस्तव्यवसाय ही एक विद्याशाखा सुचविली होती. त्यात सूतकताई व विणकाम, सुतारकाम, शीटमेटल वर्क, बागकाम, शिवणकाम, मुद्रण, उद्योग शाळा, भरतकाम, मॉडेलिंग याचा समावेश होता. पुढे कोठारी आयोगाने उद्योग शिक्षणार्थ उच्च माध्यमिक स्तराची शिफारस
