development. Festering dignity and social acceptibility to high quality vocational training needs increased attention." (Some Inputs for Draft NEP-2016 - Pg - 26)
पुढच्या काळात किमान २५% शिक्षण संस्थात कौशल्याधारित शिक्षणक्रम राबविण्याचा शासनाचा मनसुबा असून तो शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग आहे. शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांनी नोकरीमागे धावण्याऐवजी नोकऱ्या निर्माण करणारे स्वयंरोजगार सुरू करावेत अशी अपेक्षा त्या मागे आहे. भविष्यकाळात भारताची स्पर्धा अमेरिकेशी न राहता चीनशी राहणार आहे, याचे भानही या धोरणामागे दिसून येते. या बरोबरीने सरकार भविष्य काळात माहिती व तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर देणार हेही स्पष्ट आहे. सन १९८६ च्या आणि १९९२ च्या शैक्षणिक धोरणात याचे सूतोवाच करण्यात आले होते, आता ते शिक्षक प्रशिक्षणात अनिवार्य करून नवा शिक्षक माहिती व तंत्रज्ञान विषयक साधन साक्षर असेल हे पाहण्यात येणार आहे.
त्यामुळे भारताचे भविष्यलक्ष्यी शिक्षण हे उद्योगमूलक, कौशल्याधारित, उत्पादक, स्वयंअर्थशासित राहणार ही काळ्या दगडावरची रेष होय. जागतिकीकरणाने शिक्षणाला दिलेले नवे उत्पादक परिमाण हे नव्या शिक्षणास भौतिक संपन्नतेचे साधन जरूर बनवेल, पण भारतीय समाजमन व समाज रचना लक्षात घेता, येथील उत्पन्न स्तर लक्षात घेता, येथील शिक्षण शासन साहाय्यित राहिल्याशिवाय विकसित होणार नाही, हे वास्तव विसरता कामा नये. पालकांची आर्थिक क्षमता हा खासगी सशुल्क शिक्षण पद्धतीचा पाया रहाणार असेल तर इथल्या दरडोई उत्पन्न वाढीचा विचार महत्त्वाचा होतो. भारताचा विकास दर आठ टक्क्यांपेक्षा पुढे सरकत नाही. येथील सशुल्क शिक्षण यशस्वी व्हायचे तर विकास दर दोन आकडी (१०%) होणे गरजेचे आहे. १५% उच्चशिक्षित विद्यार्थी तयार व्हायचे तर विकास दरही तितका व्हायला हवा.
•••
