पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/116

जीवघेणी ठरत आहे.
 भारतीय प्राथमिक शिक्षण अजून प्रचार, प्रसार, अभियानाच्याच स्तरावर विकसित होते आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद नियंत्रित 'पंचायत राज्य' केंद्रित लोकानुवर्ती प्रशासनामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेपुढचे प्रश्नचिन्ह दिवसेंदिवस मोठे होते आहे. शंभर टक्के पट नोंदणीचे उद्दिष्ट गाठण्यापर्यंतच आपल्या सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची मजल आहे. खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळा, विना अनुदानित प्राथमिक शाळा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असे विविध रूपाचे आपले प्राथमिक शिक्षण सध्या सन २००९ च्या सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या सावलीत रांगते आहे. इ. १ ली ते इ. ८ वी असे वैधानिक स्तर निर्माण करण्यात महाराष्ट्रात अनेक अडचणी आहेत. डी.टी.एड., बी.एड., एम. एड. पदव्या देणारी गावगन्ना, गल्ली-बोळात, गोदाम गोठ्यात सुरू झालेल्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात आता छात्राध्यापक प्रवेश घेण्यास धजत नाहीत. लक्षावधी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक बेरोजगार आहेत. 'शिक्षण सेवक' नामक शिक्षण श्रेणीने शिक्षकास वेठबिगार बनवले आहे. 'शाळा, शिक्षक आहेत पण शिक्षण नाही' हे हेरंब कुलकर्णीचे निरीक्षण पुरेसे बोलके व वस्तुनिष्ठ आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाची सारी मदार विश्व बँकेच्या अनुदानावर आधारित 'सर्व शिक्षा अभियान' वर येऊन ठेपली आहे. सन २०१० पासून तो टेकू गेला. आता सारी मतदार 'सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षण कायदा' धारित केंद्रीय निधीवर बेतली आहे. अशा डळमळीत शिक्षण यंत्रणेकडून गुणवत्तेची अपेक्षा रास्त ठरत नाही.
 अजून ८ दशलक्ष मुले शाळेत येणे बाकी आहे. शाळेतील गळतीचे प्रमाण २७% आहे, तेही पहिली ते चौथी इयत्तात. आठवीपर्यंत हे प्रमाण ४१% वर जाते, तर मॅट्रिकपर्यंत ५०%. प्राथमिक शिक्षणातला लिंगभेद चिंताजनक आहे, १०० प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या मुलींपैकी ८० मुलीच माध्यमिक शाळांत प्रवेश घेतात. इयत्ता ५ वीच्या ५०% मुलांना अंकज्ञान, अक्षरज्ञानाचं पूर्ण कौशल्य प्राप्त होत नाही, हे प्राथमिक सार्वत्रिक शिक्षणाचं चित्र केवळ विषण्ण करणारे ठरते. सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षण कायदा-२००९ अन्वये ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे, ते आपण अद्याप पूर्ण केलेले नाही. १.३ दशलक्ष शाळांपैकी ७२% शाळातच मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृहे (संडास, मुतारी) असून पैकी ८५% प्रसाधनगृहेच उपयोगात येण्यासारखी आहेत.

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/११५