अश्वत्थाम्याची वणवण
‘इंडिया टुडे' नावाचं इंग्रजी साप्ताहिक आहे. या साप्ताहिकास ३० वर्षे पूर्ण झाली. आपल्या तीन दशकांच्या यशस्वी वाटचालीच्या निमित्ताने या साप्ताहिकाने एक विशेषांक प्रकाशित केला आहे. कालच तो माझ्या हाती आला. त्यात अतिथी स्तंभलेखक म्हणून अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळविणाऱ्या डॉ. अमर्त्य सेन यांचा ‘पॉलिटिक्स ऑफ आयडेंटिटी' शीर्षक लेख वाचला. सध्या भारतात आरक्षण हा परत एकदा चर्चेचा विषय झाला आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी आपले विचार या लेखात मांडले आहेत. ते वाचून माझ्या मनात आलेले विचार तुमच्यापुढे मांडत आहे.
भारतीय समाजरचना मोठी गुंतागुंतीची आहे. इथे माणसाची पारंपरिक ओळख जात, धर्म, वंश, पंथ आदींवर होत असते. त्यामुळे इथल्या राजकारणाचे आधार घटकही तेच होतात. जगभर माणसाची ओळख अनेक घटकांच्या आधारे होते. शिक्षण, पद, प्रतिष्ठा, कर्तृत्व, व्यवसाय असे अनेक आधार जगभर प्रचलित आहेत. आपणाकडे अजून आपण जात, धर्म आदी पलीकडे पाहण्यास तयार नाही. मागासवर्गीय, अन्य आर्थिक दुर्बल घटक, भटके, विमुक्त आदींना आरक्षण देण्यामागे त्यांना सवलती देऊन समाजाच्या मध्य प्रवाहात आणण्याचे लक्ष्य होते नि आहे.
पूर्वसुरी प्रस्थापितांनी दलितांवर अनन्वित अन्याय, अत्याचार केले ते निषेधार्यच! त्यांना सवलती मिळायलाच हव्यात पण ज्यांना सवलती मिळाल्या, जे समृद्ध झाले त्यांनी समाजातील इतर दलित, वंचित,आर्थिकदृष्ट्या नाडलेल्यांसाठी दोन पिढ्यांच्या पर्याप्त लाभानंतर स्वेच्छा सवलती नाकारून अन्य गरजूंसाठी या सवलतीची आरक्षित पदे, योजनांचे
