लाभ, स्वेच्छा नको का मोकळे करायला? स्वातंत्र्याच्या गेल्या साठ वर्षात सवलतींमुळे भारतीय समाजव्यवस्थेच्या सामाजिक न्यायाच्या परिघाबाहेर जे होते, ते परिघावर आले. जे परिघावर होते ते त्रिज्येवर आले. जे त्रिज्येवर होते ते समाज मध्यावरही आले; पण समाजाचा एक असा वर्ग आहे की, त्यांना अजून समाज व शासनाने पूर्ण नाव, जात, धर्म, नागरिकत्व अशा माणूस ओळखीच्या खुणाही बहाल केलेल्या नाहीत. त्यांना सवलत, आरक्षण नाही.
अशा अनाथ, अनौरस, निराधार, दारिद्रयरेषेखालील कुष्ठग्रस्त, वेश्या, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये, परित्यक्तांची मुले या सर्वांनी अजून किती वर्ष अश्वत्थामा बनून वणवण फिरत न भरून येणाऱ्या जखमेसाठी तेलाचा जोगवा मागायचा, त्यांच्या सामाजिक न्यायाचे काय? ‘इंडिया टुडे'च्या वरील अंकातील लेखात अमर्त्य सेन यांनी ‘वंचित एकता' ही सामाजिक समतेची गुरुकिल्ली मानली आहे. जगातील अनेक लढे हे वंचितांच्या संघटित प्रयत्नाने यशस्वी झाल्याचे त्यांनी उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले आहे. महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला यांनी दिलेले सामाजिक, राजकीय लढे, त्यांचा आधार भावनिक राजकारणाचा नव्हता. ते अन्याय व विषमतेच्या विरोधात उभे होते. अन्याय व विषमता सतत एकाच वर्गात होत राहतात असे नाही. कालपरत्वे पुलाखालून बरंच पाणी वाहून जातं. सामाजिक संदर्भ बदलतात. समाजात परिवर्तन, स्थित्यंतरे होतात. सामाजिक प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे मार्ग, निकष, काळ, आदींची गणितेही कालपरत्वे बदलतात. बदलांचे भान ठेवून जो समाज आपल्या सामाजिक न्यायाचा पट मांडतो, तो समाज जात, धर्म, वंश आदी पलीकडे जाऊन मनुष्यबळ विकासाचा असा आराखडा तयार करतो की, ज्यामुळे वंचित विकासास पर्याय राहात नाही. आपण काय करणार आहोत?
***
