मलमपट्टी प्रशासन
देशाचे काय किंवा राज्याचे काय, सरकारी प्रशासन हे मला नेहमी मलमपट्टी प्रशासन वाटत आले आहे. परवा इथल्या शासकीय महिला वसतिगृहातील महिलांवर अत्याचार झाल्यावर लगेच तिथे पोलीस पहारा बसवला गेला. हा पहारा फारतर विधानसभा अधिवेशन संपेपर्यंत असेल नि परत 'येरे माझ्या मागल्या', 'मागील पानावरून पुढे सुरू होईल. आग लावल्यावर विझवण्यापेक्षा ती लागू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक प्रशासन कार्यरत झालं तर देशाच्या चरित्र नि चारित्र्यात फरक पडत असतो.
यासाठी आपल्या शासकीय प्रशासनाचा संवेदन सूचकांक, कार्यक्षमता मूल्यांक, शासकीय यंत्रणेचे सामाजिक लेखापरीक्षण अशा अभिनव पद्धतीने मोजमाप सुरू झालं पाहिजे. बऱ्याचदा आपले मंत्री ज्या सरंजामी पद्धतीने वावरत असतात, ते पाहिले की युरोपातील मंत्र्यांचा साधेपणा आठवतो. पायलट कार नाही, फौजफाटा नाही, पोलीस नाही की ड्रायव्हर नाही. मंत्री ओळखतो तो गाडीवर लावलेल्या छोट्या झेंड्यामुळे. तीच गोष्ट उच्चपदस्थ शासकीय अधिकाऱ्यांची. ते पदोन्नतीची वाट जनतेची आपण चांगली सेवा करू शकू या ध्यासाने पाहताना दिसत नाहीत. कमी काम, अधिक पगार, अधिक बडेजाव याकडे सारं लक्ष असतं. जनतानुवर्ती प्रशासन अशी मांडणी होण्याची गरज आहे.
अर्ज केल्यावर घरी दाखला येणं, मागणीची पूर्तता होणं हा जनतेचा हक्क नि अधिकार आहे आणि ती पुरवणं यंत्रणेचं कर्तव्य आहे, अशी भावना देशात रुजायला हवी. त्यासाठी जनतेनंही आपली मानसिकता। बदलायला हवी. अर्जाची शाई वाळेपर्यंत थांबण्याची आपली तयारी नसते.
