याला काय म्हणायचे?पुढच्या आठवड्यात दाखला हवा तर आधीच अर्ज करायला हवा.शासनानेदेखील नियत सेवा,त्वरित सेवा, विलंब शुल्क आदींद्वारे उत्पन्न वाढवत सेवेची गती व गुणवत्ता वाढविण्याचे उपाय शोधले पाहिजे.सेवा शाश्वती असेल तर सेवाशुल्क देण्यास जनता तयार असते, आहे. हे पथकर वसुलीवरून सहज लक्षात येते.
युरोपच्या प्रवासात असताना लंडनच्या सीटी बसमध्ये माझा कॅमेरा विसरला. मी हादरलो.एक तर तो किमती होता नि मी ज्यांच्याकडे उतरलो होतो त्यांचा होता. हिंमत करून हिरमुसून घरी आलो नि चाचपडत सगळं सांगितलं तर यजमान म्हणाले, 'विसरलाच आहे ना? मिळणार,काही काळजी करू नको'. त्यांनी डेपोला फोन केला.बस परतायची होती. ती रात्री नऊला येणार होती. नऊ वाजून पाच मिनिटांनी फोन.‘तुमचा कॅमेरा तुमच्या सीटवर सुरक्षित आहे.पोहोचवू की घेऊन जाणार? मी दुसऱ्या दिवशी स्वतः गेलो.नाव सांगताच खाणाखुणा,ओळख काही न विचारता स्वागतिकेनी मला माझी कॅरी बॅग देत म्हटलं, 'पहा, सारं आहे ना? काही हरवलं असेल तर सांगा.नुकसान भरपाई देऊ.'सारं झाल्यावर मी आभार मानले तर बाई म्हणाल्या, 'कशासाठी आभार ? हे तर आमचं कर्तव्यच आहे.' गरज आहे मानसिकता बदलण्याची, मलमपट्या लावणे व बदलणे आता बंद व्हायला हवे.आपले स्वातंत्र्य आता हीरक महोत्सवाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे, याचा आपणास विसर पडता कामा नये.
***
