हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/दुसरे व्याख्यान
व्याख्यान दुसरे : आज सुरुवात करण्यापूर्वी आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. हैदराबाद संस्थानमधील सगळी जहागिरदारी, वतनदारी, जमीनदारी निजामाच्या पक्षाची होती. संस्थानी काँग्रेसमध्ये छुपी निजामाची माणसे होती. निजामाच्या बाजूचा हा काँग्रेसमधील मतकक्ष प्रबल होता. संस्थानातील संघर्षाचे स्वरूप भांडवलशाही विरुद्ध मजूर असे फारसे नव्हते. पण जमीनदार आणि कुळे यातील तीव्र संघर्ष असे त्याचे स्वरूप आरंभापासून शेवटपर्यंत होते. वतनदार, जमीनदार, जहागिरदार हे निजामाच्या बाजूचे आणि सामान्य शेतकरी कुळे-म्हणजे प्रजा निजामाच्या विरुद्ध. निजाम हा प्रजेचा शत्रू. केवळ हिंदू प्रजेचा असेच नव्हे. राज्यामध्ये असणारी मुस्लिम प्रजा तिचाही-तिला कल्पना नसली तरी-निजाम हा शत्रूच. प्रजा हिंदू असो अगर मुसलमान असो. सर्वच प्रजेचा जबरदस्त प्रतिस्पर्धी आणि शत्रू जनतेच्या साऱ्या कल्याणाचा आणि स्वातंत्र्याचा शत्रू असे आता निजामाचे रूप आहे. पण आपल्या सगळ्या चिंतनाचा एक कच्चा दुवा असतो. तो हा की आपण आपल्या शत्रूचे सामर्थ्य पूर्णपणे ओळखत नाही. ज्या शत्रूचा आपण पाडाव केलेला आहे त्याचेही स्वरूप आपण इतिहास शिकताना समजून घेतले पाहिजे. हा शत्रू होता तरी कोण? याची ताकदं किती? याचा मुत्सद्दीपणा किती? याचा पाताळयंत्रीपणा किती? याचे कर्तृत्व किती? हे आपण समजून घेतले नाही तर आपल्या विजयाचे स्वरूपही आपणास समजणार नाही. तुम्ही त्याच्याविषयी काही प्रेम बाळगावे, आदर बाळगावा असा त्याचा अर्थ नसतो, तर भारताच्या इतिहासातील ही नेहमीची कच्ची बाब आहे की, आपण आपला शत्रू समजून घेण्यात कमी पडतो, ती या वेळी टाळली पाहिजे. शिवाजीने ही चूक कधीही केली नाही. पण आलमगीर औरंगजेब समजून घेण्याच्या बाबतीत पुढच्या काळात नेहमी चूकच झाली. पेशवेही ज्या शक्तींच्या विरुद्ध झगडत होते त्या शक्तींच्या सामर्थ्यांचा अंदाज त्यांना नेमका कधीही झाला नाही. आजच्या भारतीय नेत्यांमधील अगदी वरिष्ठ नेते जर सोडले तर इतरांना आपण ज्या शत्रूशी झगडतो आहोत त्या शत्रूच्या सामर्थ्याचा अंदाज, त्याच्या कर्तृत्वाचा अंदाज कधीच आला नाही. आणि त्यातूनच मग नानाविध प्रकारच्या दंतकथा निर्माण झाल्या. चुकीच्या प्रतिमा निर्माण झाल्या. आपल्या मनातील निजामाची चुकीची प्रतिमा काढून टाकावी याचा प्रयत्न मी काल केला आहे.
आता पुढे जावयाचे म्हणजे निजामाचे हे जे राज्य होते ते सोळा जिल्ह्यांचे होते. ते चोवीस जिल्ह्यांचे झाले पाहिजे हा निजामाचा एक प्रयत्न राहिला; जे सोळा जिल्हे होते त्यांतील आठ जिल्हे तेलुगू भाषिक, पाच जिल्हे मराठी भाषिक आणि तीन जिल्हे कानडी भाषिक होते. पूर्वी जेव्हा निजामाने तैनाती फौजेचा अंमल स्वीकारला होता तेव्हा त्याला रायलसीमेचे दोन जिल्हे सोडून द्यावे लागले होते. हे सर्व पूर्वजांनी केलेले. हे दोन जिल्हे आता आपले आपणाला मिळावे अशी निजामाची मागणी होती, म्हणजे सोळाचे अठरा झाले. अठराशे त्रेपन्नमध्ये रघुजी भोसले यांच्या जहागिरीत जो वाटा मिळाला त्यातील चार जिल्हे ब्रिटिशांसाठी सोडून द्यावे लागले होते. ते परत मिळावे ही निजामाची मागणी होती. म्हणजे अठराचे बावीस झाले. टिपू सुलतानाविरुद्ध जी लढाई झाली त्या लढाईत रास्त वाट्यापेक्षा आपल्याला दोन जिल्हे कमी मिळाले अशा निजामाची तक्रार. तेही दोन जिल्हे आता मिळावे ही निजामाची तिसरी मागणी. म्हणजे बावीसाचे चोवीस झाले. निजामाच्या मागणीचा हा एक टप्पा झाला. हैदराबादला बंदर नाही. तेव्हा बंदर मिळावे हा दुसरा टप्पा. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र असे मानून भारत आणि पाकिस्तान यापेक्षा निराळे असे त्याचे स्वतंत्र राष्ट्र हवे हा तिसरा टप्पा. ही निजामाच्या भूमिकेची एक बाजू झाली.
हैदराबाद संस्थानचा बराच भाग जहागिरींनी व्यापलेला होता. यातील सर्वांत मोठी जहागीर स्वतः निजामाची वैयक्तिक जहागीर होती. प्रत्येक जिल्ह्यात एक तालुका असे सोळा जिल्ह्यांत निजामाचे सोळा तालुके होते. यांना 'सर्फे खास' म्हणत असत. संस्थानच्या एकूण उत्पन्नाचा बराच मोठा लचका निजाम स्वतःच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी घेत असे आणि त्या पैशाची जगभर व्यापारासाठी गुंतवणूक करीत असे. या मार्गाने संस्थानची सरकारी संपत्ती वगळता निजामाने स्वतःची वैयक्तिक संपत्ती म्हणून प्रचंड साठा केलेला होता. जगातला सर्वांत सधन माणूस म्हणून निजाम ओळखला जात असे. निजामाची ही वैयक्तिक संपत्ती तीन अब्जांच्या आसपास होती. यांपैकी दोन अब्ज भारताच्या बाहेर निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांत गुंतविले होते. ही गुंतवणूक सर्व जगभर केलेली होती.
श्रीमंती हा निजामाचा एक भाग झाला. दुसरा भाग असा की संपूर्ण संस्थानामध्ये मुसलमानांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयोग निजामाने पद्धतशीरपणे पार पाडला होता. मुसलमानांविषयी त्याला फार प्रेम वाटत होते असा याचा अर्थ नव्हे. निजामाच्या कारकीर्दीतसुद्धा मुसलमान समाजाचा फार मोठा भाग हमाली करणे, मजुरी करणे, टांगे चालविणे, घरकाम करणे, पानाचे दुकान चालविणे, चपराशी बनणे असेच व्यवसाय करीत असे. मुसलमान संस्कृतीला नपुसकांची आवश्यकता असते. यासाठी हैदराबादमध्ये दहा हजार हिजडेही गोळा केलेले होते. या सर्वांच्या प्रेमाने मुसलमान समाजाच्या उन्नतीसाठी निजामाने काही प्रयत्न केले असे नाही. पण त्याने असा आभास निर्माण केला की, हे राज्य मुसलमानांचे आहे. हा आभास निर्माण करतानाच त्याने मुस्लिम प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी कोणते पद्धतशीर प्रयत्न केले? संस्थानात जे मुसलमान जहागिरदार होते त्यांच्या बाजूला नवे मुसलमान जमीनदार तयार करण्याची त्याने योजना आखली. यासाठी त्याने सावकारीच्या क्षेत्रात मुसलमानांना प्रवेश करायला उत्तेजन दिले. निजामाच्या पूर्वी संस्थानात अरब, पठाण, रोहिले यांची सावकारी फारशी नव्हती. असलीच तर किरकोळ होती. परंतु ही सावकारी, शेतकऱ्यांना अंकित करण्यासाठी, जहागिरदारांशी संबंध ठेवण्यासाठी व नवा जमीनदार वर्ग उत्पन्न करण्यासाठी उपयोगी आहे हे ओळखून निजामाने अरब, रोहिले, पठाण यांची सावकारी सर्व संस्थानात विकसित होऊ दिली आणि एकेका सावकाराकडे पाचशे, सातशे, हजार एकर जमीन गोळा होऊ दिली. मुसलमान जहागिरदार हा जमीनदार वर्गावर वर्चस्व गाजविणार. मुसलमान सावकार हा जनतेच्या संस्कृतीवर वर्चस्व गाजविणार. या दोन गोष्टी झाल्या. आता सरकारी नोकरांची स्थिती काय होती ते पाहू. ज्या दिवशी निजामाने सत्ता हाती घेतली त्या दिवशी नोकरवर्गामध्ये सुमारे सदुसष्ट टक्के हिंदू होते आणि तेहतीस टक्के मुसलमान होते. निजामाने नव्याने सुशिक्षित झालेल्या मुसलमानांची नोकरभरती करावयास सुरुवात केली. एकोणीसशे तीसपर्यंत निजामाने सर्व परिस्थितीची उलटापालट केली. हिंदूंचे प्रमाण तीस टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. मुसलमानांचे प्रमाण सत्तर टक्क्यापर्यंत वर चढविले. आठराशे त्रेपन्न साली तेव्हाच्या निजामाचे लष्कर वीस हजाराच्या आसपास असावे. याची वाढ उस्मानअलीच्या वेळपर्यंत सत्तर हजारापर्यंत झाली होती. पण हे सर्व लष्कर बिनकवायतीचे, बुणग्याच्या स्वरूपाचे होते. निजामाने हे लष्कर बरखास्त केले. या लष्करामध्येच अरब, रोहिले, पठाण यांची भरती होती. त्यांना निवृत्त केल्यावर पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे निजामाने सावकारीचे प्रोत्साहन देऊन. सर्व संस्थानात पसरविले आणि सावकार मुसलमानांचे एक साम्राज्यच निर्माण केले. आपण सावकारीतून नोकराकडे व नोकराकडून सावकाराकडे असे आंदोलन करीत आहो. आता आधी नोकरांचा विचार पुरा करू. तीस साली हिंदू नोकऱ्यांत तीस टक्क्यांपर्यंत घसरले. निजाम नोकरांच्या प्रमाणावरील नियंत्रण शिक्षणावरील नियंत्रणातून अंमलात आणीत होता. त्याचा आता विचार करू.
निजामाच्या काळात शंभर प्राथमिक शाळांच्या चार हजार प्राथमिक शाळा झाल्या हे पूर्वी सांगितले, हे खरे आहे. पण याचा अर्थ शिक्षणाला मुक्त स्वातंत्र्य होते असा नाही. शिक्षणाचे प्रमाण काय असावे हे निजामाने मनात पक्के ठरविले होते. हे अलिखित व अनधिकृत असे आदर्श प्रमाण दहा टक्के प्रजा शिक्षित असावी असे होते. प्रत्यक्षात हे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत त्याने कधी पोचू दिले नाही. परंतु ती आदर्श प्रमाणाची त्याची मर्यादा होती. आता हे दहा टक्के प्रमाण कशाचे? तर प्राथमिक शिक्षणाचे. प्राथमिक शिक्षणाचेच हे प्रमाण मर्यादित केल्यावर त्यातून माध्यमिक शिक्षणाचे प्रमाण खाली घसरणार व त्यातून उच्च शिक्षणाचे प्रमाण आणखी खाली घसरणार. उच्च कॉलेज शिक्षणाचे हे प्रमाण पाव टक्क्याच्या (१/४%) वर जाऊ नये असेच धोरण निजामाने आखलेले होते. या धोरणासाठीच उस्मानिया विद्यापीठ अस्तित्वात आले; निजाम कॉलेज अस्तित्वात आले. पण सर्व संस्थानात पदवी घेण्याची अथवा उच्चतर शिक्षण घेण्याची सोय फक्त या दोनच ठिकाणी ठेवण्यात आली. इतर कुठेही पदवीचे कॉलेज नव्हते. काही ठिकाणी इंटरमीजिएट कॉलेजे होती. उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल तर तुम्ही शहरात या. शिवाय शिक्षण फक्त उर्दूमधून. म्हणजे मुसलमानांना अधिक सुगम. या धोरणाने आपोआपच असे नियंत्रण राहिले की, साक्षरांच्या मध्ये हिंदू व मुसलमान यांचे प्रमाण सारखे. मॅट्रिक पातळीवर मुसलमानांचे प्रमाण काही टक्के जास्त, उच्च शिक्षणात दोन भाग मुसलमान तर एक भाग हिंदू असे प्रमाण आपोआपच स्थिर झाले. हिंदूंना तर सगळ्या शहाणे करावयाचे नाहीच पण मुसलमानांनाही सगळ्याच शहाणे करावयाचे नाही. कारभाराला आवश्यक तेवढेच लोक उच्च शिक्षित होऊ द्यायचे. गरज असेल तेवढे लष्कर, गरज पडेल तेवढेच पोलिस. गरज पडेल तेवढेच बँकर्स ! सर्वच जनतेला शहाणे करून राजसत्ता धोक्यात आणण्याच्या भानगडीत पडावयाचे नाही.
यापुढे जाऊन नोकरवर्गाच्या दोन जाती ठरविल्या. एक ओहदे कुलिया आणि दुसरी ओहदे गैरकुलिया. ओहदे कुलिया म्हणजे मोक्याची पदे. (Key Posts, Gazetted Posts) तहसिलदार, त्यांच्या वरचे अधिकारी, पोलिसांचे ज्येष्ठ अधिकारी, जमिनीची खरेदी-विक्री नोंदणारे रजिस्ट्रार्स, न्यायालयाचे अधिकारी सगळेच मोठे अधिकारी हे ओहदे कुलिया. यात पंचाण्णव टक्के प्रमाण मुसलमानांचे व पाच टक्के प्रमाण मुसलमानेतरांचे ठरले. हैदराबाद शब्दांच्या कोशात हिंदू असा शब्द नव्हता. मुसलमान आणि मुसलमानेतर अशी सारी रचना चालावयाची. मुसलमानेतरांमध्ये हिंदूही येत, लिंगायतही येत, पारशी येत, जैन येत, शीख येत, ख्रिश्चन येत, अस्पृश्यही येत. जितके येणार असतील तितके येतील. हे सगळे मुसलमानेतर धरायचे व पाच टक्क्यांत बसवायचे. प्रत्यक्ष लोकसंख्येत हिंदूंचे प्रमाण शहाऐंशी टक्के होते. मुसलमान अकरा टक्के होते. इतर तीन टक्के होते. मोक्याच्या नोकऱ्यांत मुसलमान पंचाण्णव टक्के आणि इतर सारे पाच टक्के अशी वाटणी होती. इतर ज्या शाळामास्तर, चपराशी असल्या पातळीच्या म्हणजे ओहदे गैरकुलिया जागा होत्या त्यात हिंदूंना वाव द्यायचा. तो अधिकृत भाषेत पंचाहत्तर टक्के मुसलमान आणि पंचवीस टक्के मुसलमानेतर. म्हणजे एकूण शिक्षण आणि नोकऱ्या याची परिस्थिती पाहा. साक्षरतेचे प्रमाण दहा टक्के. उच्च शिक्षणाचे प्रमाण पाव टक्का. हा आदर्श तसाच नोकरीच्या प्रमाणातील टक्केवारीचाही आदर्श. जनतेत जास्त जागृती येऊ द्यावयाची नाही. तरीही साऱ्या जगातील सारे आधुनिक ज्ञान स्वतःच्या संस्थानची सत्ता वाढविण्यासाठी वापरायचे अशी ही अत्यंत धोरणाने आखलेली व अंमलात आणलेली योजना आहे. ती रचना जनतेचे कल्याण कसे करता येईल यासाठी नाही. म्हणायचेच असेल तर निजामाला सोशियालिस्ट सुद्धा म्हणता येईल. याचे कारण असे की निजामाने जे कारखाने वाढविले ते सर्व सरकारी मालकीत होते. त्यामुळे साराच पब्लिक सेक्टर होता. प्रायव्हेट सेक्टर निपजूच द्यायचा नाही व निपजला तर वाढू द्यायचा नाही ही त्याची भूमिका होती. त्यामुळे कापड गिरण्या राष्ट्रीय करण्याची गरजच नाही; साखर कारखाने राष्ट्रीय करण्याची गरजच नाही. कागदाच्या गिरण्या, कोळशाच्या खाणी, रेल्वे जे जे काही आहे ते सारे सरकारी. म्हणजे पब्लिक सेक्टरचे धोरण निजामाने फार प्रामाणिकपणे अंमलात आणले होते. पण यातला अधेलाही जनतेच्या कल्याणासाठी खर्चिला जाणार नाही यावर निजामाची नजर असे. निजामाची बुद्धिमत्ता पाहायला पाहिजे. त्याचे कर्तृत्व पाहायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्याचा पाताळयंत्रीपणा आणि जनताद्रोही दुष्ट वृत्तीही समजून घेतली पाहिजे. निजामाचा अभ्यास म्हणजे मित्राचा अभ्यास नव्हे; शत्रूचा अभ्यास आहे. ही जी संपूर्ण रचना आहे त्याला निजामाची काही सूत्रे होती. आझादे हैदराबाद या नावाची एक सुटी सुरू केली. संपूर्ण राज्यकारभाराची आणि शिक्षणयंत्रणेची रचना उर्दू माध्यमातून केली. या निजामाच्या पूर्वी संस्थानात उर्दू माध्यम नव्हते. हे संपूर्ण उर्दू माध्यमात रूपांतर करण्याचा कारभार त्याने स्वतः एकोणीसशे पंधरा ते एकोणीसशे वीस एवढ्याच काळात पुरा पाडला.
हैदराबादचे राज्य व्यवस्थितपणे चालविण्याचे असे हे निजामाचे काम एकीकडे चालू आहे. एकीकडे इत्तेहादुल मुसलमीन संघटना वाढविण्याचा, खाकसारांचे रझाकार करण्याचा, धर्मप्रसार करण्याचा हाही उद्योग चालू आहे. अंजुमान पस्तारख्याम ही संघटना, अस्पृश्यांच्या संघटना हिंदूहून वेगळ्या असाव्या म्हणून काढली आहे, वाढविली आहे. ब्राह्मणेतरांच्या संस्था ब्राह्मणांहून वेगळ्या पड़ाव्या हाही प्रयत्न चालू और आदिवासी वेगळे पडावे म्हणून त्यांचीही एक संस्था काढली आहे. असे है निजामाचे उद्योग चालू होते.
इकडे भारतीय राजकारणात एकोणीसशे वीस पासून महात्मा गांधींचा उदय झाला आहे. महात्मा गांधी हे भारतीय राजकारणातील एक चमत्कारिक प्रकरण आहे. महाभारताप्रमाणे महात्मा गांधींच्या वाङ्मयातून कोणत्याही भूमिकेला पाठिंबा देणारे वचन आपल्याला उद्धृत करून दाखविता येते. कारण महात्मा गांधींची मते राजकारणाबरोबर क्रमाने विकसित होत गेलेली आहेत. एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसचे गांधी अठराशे ब्याण्णवसाली सापडणार नाहीत. ब्याण्णव ते अठ्याण्णव महात्मा गांधी आफ्रिकेत होते. या काळात गांधींची भूमिका ही राहिली आहे की आम्ही ब्रिटिशांचे अत्यंत इमानदार सेवक आहोत. रानडे, गोखल्यांची भूमिका ही होती की आम्ही ब्रिटिश सत्तेचे चाहते आहोत व ती सत्ता लोकप्रिय करू इच्छितो. या राज्यामुळे आमच्या देशाचे आधुनिकीकरण होईल म्हणून आम्ही इंग्रजांच्या राज्याचे कौतुक करतो. या वेळेपर्यंत गांधींची भूमिका अशी बदललेली आहे की, तुम्ही आमचे कल्याण करा की न करा, आधुनिकीकरण करा की न करा, या देशाचे राज्य तुम्हाला दिलेले आहे. ईश्वराची इच्छाच ती आहे की हिंदुस्थानवर राज्य तुम्ही करावे. आम्ही तुमचे नागरिक आहोत. आमची अशंक निष्ठा संपूर्णपणे (Undoubted Absolute Loyalty) इंग्रजांच्या राज्याशी आहे. ही गांधींची भूमिका आहे. या भूमिकेने इंग्रजांना फार त्रास झाला. कारण ‘आमची तुमच्यावर निष्ठा आहे व तुम्ही न्यायी आहात' असे म्हणताच इंग्लंडमध्ये इंग्रज प्रजेचे जे अधिकार आहेत तेच भारतीय प्रजेला हवेत असा अर्थ निघाला. भारतीयांना हे अधिकार द्यावेत अशी इंग्रजांची इच्छा आहेच, परंतु ते दिले जात नाहीत कारण इंग्रजी अधिकारी अडाणी आहेत. यासाठी इंग्लंडचा राजा आणि प्रजा यांच्या आत्म्याला जागृत करण्याची आवश्यकता आहे; ही गांधींच्या भूमिकेची पुढची व्याप्ती. इंग्रजांचे हक्क भारतीयांना पाहिजेत या निर्णयावर गांधी कळत न कळत बावीस सालपर्यंत आहेत. आता ते आफ्रिकेचे नेते नाहीत. भारताचे नेते आहेत. ही गांधींची उपरिनिर्दिष्ट भूमिका बावीस नंतर लगेच बदलली असून त्या वेळी त्यांनी न्यायालयात असे सांगितले आहे की, इंग्रजांचे राज्य हे देवाचे नसून सैतानाचे आहे असे त्यांचे मत आहे. हे राज्य मोडून टाकून समाप्त केल्याशिवाय भारताचेही कल्याण होणार नाही व इंग्रजांचेही कल्याण होणार नाही. हे मत प्रकट करून गांधी म्हणतात, "तुमच्या कायद्यात जी सर्वांत जास्त शिक्षा दिलेली असेल ती मला द्या. तुम्ही जर मला सोडले तर तुमचे राज्य कसे मोडावे याचे शिक्षण मी जनतेला देईन. माझी भूमिका बरोबर आहे असे जर तुमचे मत असेल तर मग न्यायाधीश महाराज तुम्ही इकडे माझ्या बाजूला या. तुमच्या पदाचा राजीनामा देऊन या. म्हणजे दुसरा कोणीतरी तुमच्या आसनावर बसून आम्हा दोघांना शिक्षा देईल." हे बावीस सालाअखेर गांधींचे मत. अठ्याण्णव - नव्याण्णव सालापासून हे क्रमाने बदलत इथे आले.
संस्थानिकांविषयीचे गांधीजींचे वीस सालच्या सुमाराचे मत पाहा : हे जे सारे संस्थानिक आहेत ते आपल्या प्रिय भारतभूमीने जे स्वातंत्र्य गमावले त्या स्वातंत्र्याचे अवशेष आहेत. संस्थाने स्वतंत्र आहेत असे गृहीत धरले पाहिजे. त्यांच्या डोक्यावर असणारा इंग्रजांचा हात काढून घेतला पाहिजे. म्हणजे भारताचा तेवढा प्रदेश स्वतंत्र झाला, आणि उरलेल्या प्रदेशावरचे इंग्रजांचे राज्य काढून टाकले म्हणजे सगळा भारत स्वतंत्र झाला. हे करीत असताना एका संस्थानिकाच्या ताब्यात जरी सर्व हिंदुस्थान द्यावा लागला तरी ते इंग्रजांच्या राजवटीपेक्षा चांगले आहे. कारण जो संस्थानिक हिंदुस्थानचा ताबा घेईल तो शेवटी भारताचाच राहील. गांधींनी एका लेखात असे म्हटले आहे की, निजामाच्या हातात सर्व हिंदुस्थान सोडून जरी इंग्रज जाणार असले तरी त्यांची (म्हणजे गांधींची) तयारी आहे. गांधींनी असेही म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानचा अमीर जर भारतावर हल्ला करणार असेलं आणि लष्करी बळावर इंग्रजांचा पाडाव करून भारताला स्वतःचा गुलाम करणार असेल तर इंग्रजांचा गुलाम होण्यापेक्षा अफगाणिस्तानचा गुलाम होणे मी पत्करीन. ही सारी गांधींचीच वचने आहेत. ती उद्धृत करून गांधी हे कसे राष्ट्रद्रोही होते हे सिद्ध करता येईल. सत्तावीसपर्यंत गांधीजी या मताचे होते की, संस्थानामध्ये आपण लक्ष घालू नये. संस्थानात आपण लक्ष घातलेच पाहिजे असा निर्णय ज्या बड्या बड्या तरुण मंडळींचा होता त्या सर्वांत प्रमुख जवाहरलाल नेहरू होते. नंतर तीस साली गांधींना नेहरूंच्यामुळे असे वाटायला लागले की सगळेच संस्थानिक चांगले नाहीत. काही बरे होते; काही चांगले. काही अगदीच वाईट आहेत. जेवढे चांगले आहेत तेवढेच स्वातंत्र्याचे अवशेष आहेत. जेवढे बरे आहेत त्यांच्यात काही भ्रम निर्माण झालेले आहेत. जे वाईट आहेत ते इंग्रजांच्यापैकीच आहेत. तेव्हा त्यांना काढून टाकले पाहिजे. पस्तीस साली गांधीजी या निर्णयावर आले की जेवढे म्हणून संस्थानिक आहेत त्यांतून कोणीच भारतीय स्वातंत्र्याचा अवशेष नाही. हे सारे आपल्यावर लादल्या गेलेल्या पारतंत्र्याचे खांब आहेत. म्हणून हे सारे संस्थानिक, पहिल्यापासून शेवटपर्यंत, बरे असोत, चांगले असोत की वाईट असोत पण या साऱ्यांना निकालात काढल्याशिवाय, सगळ्यांची एकजात समाप्ती केल्याशिवाय भारताचा अभ्युदय होणार नाही. पस्तीसच्या नंतर छत्तीस-सदतीसच्या सुमारास ज्या दिवशी गांधी या निर्णयावर आले त्या वेळीच हैदराबादमध्ये जनतेचे आंदोलन सुरू झाले पाहिजे व ते सुरू झाले तर त्याचे नेतृत्व आपण करू याही निर्णयावर गांधी आले. गांधीजी ही अशी एक अलौकिक विभूती आहे की, सतत योग्य दिशेने विकसित होत गेली आहे; आणि अशी चमत्कारिक विभूती आहे की तिची आदल्या दिवसाची मते आजच्या मतांच्या संपूर्ण विरोधी आहेत.
म्हणून गांधींचे उतारे देऊन सगळेच भारतीय आंदोलन बदनाम करणे सोपे आहे. गांधी हे वर्णाश्रमधर्माचे पुरस्कर्ते होते असे उतारे एकोणीसशे बावीस साली सापडतील. अनेकजण हे उतारे देऊन गांधी हे वर्णाश्रमाचे पुरस्कर्ते होते असे सांगतही असतात. तीस साली गांधी हे, सर्वच स्मृतिग्रंथ जाळून टाकण्याच्या लायकीचे आहेत या निर्णयावर आले होते. बावीस सालचे गांधी तीस साली शिल्लक नाहीत. ही जी गांधींची परिस्थिती आहे त्याचा परिणाम हैदराबादमधील भिन्न भिन्न मतांच्या मंडळींना गांधींच्या लेखनात आधार मिळण्यात झाला. यातून ज्या मंडळींचे असे मत होते की, हैदराबाद संस्थानात राजकीय चळवळ व्हावयास हवी याला गांधींचा पाठिंबा आहे, अशा मंडळींत केशवराव कोरटकर या नावाचे एक गृहस्थ होते. हे जिल्हा परभणी, तालुका वसमतचे होते. अतिशय उद्योगशील व विलक्षण मते असणारे गृहस्थ. हे फक्त चवथी पास. गृहस्थ स्वतःच्या कर्तृत्वावर वाढत वाढत हायकोर्टाचे वकील झाले. निजामाची मेहरबानी पत्करून त्याच्या मर्जीमधले होऊन बसले. शेवटच्या काळात निजामाच्याच मेहेरबानीने हे हायकोर्ट जज्जसुद्धा झाले. हैदराबादमध्ये पहिले लोकनियुक्त मंत्रिमंडळ बावन्न साली आले. या मंत्रिमंडळातील पहिले अर्थमंत्री विनायकराव विद्यालंकार यांचे केशवराव कोरटकर हे वडील. आणि लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाचे पहिले मुख्यमंत्री बी. रामकृष्णराव हे केशवरावांच्या घरी असणारे विद्यार्थी. यांचे सर्व शिक्षण केशवराव कोरटकर यांनी केलेले. हे लक्षात ठेवले तर विनायकराव विद्यालंकारांना आपल्यावरोबर मंत्रिमंडळात घेण्याची घाई बी. रामकृष्णराव यांना का झाली याचा पत्ता आपणास लागेल. हा पत्ता शोधण्याचे कारण विनायकराव विद्यालंकार यांनी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात कधीही भाग घेतलेला नव्हता. याला अपवाद असलाच तर पोलिस कारवाई आधीचे दोन महिने. अधूनमधून इकडची आणि तिकडची म्हणून दोन्हीकडची नातीगोती आपणाला पाहायला पाहिजेत. अशीच तिकडची काही नाती सांगतो. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या स्थापनेत पुढाकार घेणाऱ्यांत एक तय्यबजी होते. हे बद्रुद्दिन तैयबजी*
- बहुधा हे बद्रुद्दिन हसन असावेत. ते काँग्रेस चळवळीत १९२० च्या आसपास होते. पण ते अध्यक्ष नसून कोषाध्यक्ष होते अशी माहिती आढळते. ते खादीसंबंधी व्यवहाराचे प्रमुख होते. पण यासंबंधी अधिक तपास होणे आवश्यक आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्याही वर्षाचे अध्यक्ष होते. या तय्यबजींची मुलगी बिलग्रामींना दिलेली होती. तिची म्हणजे बिलग्रामींची मुलगी ही नबाब अलियावरजंग यांची बायको. त्यामुळे अलियावरजंग हे असे मनुष्य होते की त्यांचे सर्व भारतातील राष्ट्रीय मुसलमानांशी नाते तरी पोहोचत होते नाहीतर वाडवडिलांची ओळख तरी पोचत होती. हे अलियावरजंग निजामाचे खास सल्लागार. हे संबंध लक्षात ठेवायलाच पाहिजेत. आणखीही एक नाते सांगतो. मधल्या काळात मिर्झा इस्माईल यांना निजामाचे दिवाण म्हणून बोलावले होते. काही काळ हे मिर्झा इस्माईल वजीरे आझम म्हणजे पंतप्रधान होते. या मिर्झा इस्माईलना बिलग्रामींची दुसरी मुलगी दिली होती. म्हणजे हे अलियावरजंगांचे साडू. ही सारी नाती लक्षात ठेवल्यावरच अनेक राजकीय हालचालींचा नेमका अर्थ समजतो.
अठराशे ब्याण्णवमध्ये हैदराबादला आर्य समाजाची स्थापना झाली. ही कुणी केली हे अज्ञात आहे. वर केशवराव कोरटकरांचा उल्लेख आला. वीस सालापासून केशवरावांनी आर्यसमाज आपल्या हाती घेतला. नंतर संपूर्ण हैदराबादभर मुसलमानविरोधी चळवळ करण्यासाठी ज्यांची ताकद उपयोगी पडेल असे वाटले, अशा आर्यसमाजाच्या शाखांची साखळी उभी करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे हे निजामाच्या विश्वासातील. दुसरीकडे सबंध संस्थानभर आर्यसमाजाच्या शाखा कायम करीत हिंडले. आर्यसमाज हीच हैदराबाद संस्थानातील अशी पहिली संघटना की जिने हातात हत्यार घेऊन मुसलमानाविरुद्ध लढण्याची पहिली प्रेरणा हिंदूंना दिली. पहिल्या सगळ्या मारामाऱ्या आर्यसमाजाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आहेत. आणि या समाजाचा संपूर्ण विकास निजामाचे अत्यंत विश्वासू केशवराव कोरटकर यांनी केलेला आहे. या केशवराव कोरटकरांच्या सगळ्या साहित्य संमेलनाशी संबंध. तेव्हा सगळे साहित्यिक यांच्यापुढे हात जोडून उभे. यांचे गांधीजींना सतत सांगणे असे की, हैदराबादमध्ये राजकीय आंदोलन सुरू झाले पाहिजे, मी मात्र त्याचा सभासद होणार नाही. लागणारा सर्व पैसा मी मिळवून देईन. गांधींचे म्हणणे असे होते की, हैदराबादमध्ये राजकीय आंदोलन करण्याची अवस्था अजून आलेली नाही. तुम्ही शैक्षणिक आंदोलनाने सुरुवात करावी. याच काळामध्ये आंध्र प्रदेशातील एक दारूचे मक्तेदार आणि जुन्या निजामातील एक वतनदार वामनराव नाईक हे हैदराबादला आले.* निजामाच्या आतल्या गोटात प्रवेश, काही इतर व्यापारी उद्योग आणि दारूचे मक्ते यांच्या जोरावर त्यांचा उद्योग सुरू झाला. हे वामनराव नाईक मुसलमानांचे कडवे द्वेष्टे होते. हेही निजामाच्या अत्यंत विश्वासातले. यांनी जागोजाग हिंदूंचे व्यायामाचे आखाडे स्थापण्यास मदत केली. जिथे लाठ्याकाठ्या शिकणारे हिंदू असतील तिथे शेपन्नास लाठ्या, शेपन्नास लेझिम आणि दोनचार तरवारी पुरविण्यास आरंभ केला. हैदराबाद संस्थानात हिंदुमहासभा स्थापन झाली त्या वेळी हजर राहणाऱ्यात एक नेते वामनराव होते. म्हणून हैदरावाद संस्थानची हिंदुमहासभा वामनरावांना आपले संस्थापक पितामह मानते. या वामनराव नाईकांचाही गांधींना सतत आग्रह चालू होता की तुम्ही हैदराबादमध्ये राजकीय आंदोलन सुरू करा. हे जर तुम्ही सुरू केलेत व त्याला नेतृत्व आणि मार्गदर्शन केलेत तर मी माझे सारे आयुष्य त्याला समर्पण करीन. मग माझे काहीही होवो. या वामनराव नाईकांचा परभणीशी अत्यंत निकटचा संबंध. कारण त्यांची दारू गाळण्याची यंत्रणा (Distillery) परभणीला होती. त्यांची एक कापडाची गिरणी अजूनही परभणीत आहे. एक गिरणी नांदेडमध्ये आहे. सेलूमधील कापसाच्या व्यापाराशी त्यांचा संबंध आहे. असे हे वामनराव नाईक. यांचे चिरंजीव बॅरिस्टर श्रीधर नाईक हे महाराष्ट्र प्रांतिक बरोबर आणि स्वामीजींच्याबरोबर मरेपर्यंत राहिले. त्यांनी दुसरा काहीही उद्योग केला नाही. स्वामीजींच्या सहवासाचे काही फायदे त्यांना व त्यांच्या सहवासाचे काही फायदे स्वामींना म्हणजे आंदोलकांना मिळाले. याच तरुण मंडळींच्या कंपूत रामचंद्र नाईक नावाचा एक युवक होता. हा नुकताच बॅरिस्टर होऊन आला होता. हा वामन नाईकांचा पुतण्या. हा चांगला वक्ता होता. निजामी राजवटीविरुद्ध बेछूट बोलावयाचे काम याचे. वामनरावांनी याला सांगितले होते, तुझी वकिली चालो अथवा न चालो, तुला पाचशे रुपये महिना घरपोच येतील. काम एकच. रोज निजामाला शिव्या देत राहावयाचे. या उद्योगात तुला तुरूंगात जावे लागले तर जा. वर्ष दोन वर्षांत तुला
- हेही चूक आहे. वामन नाईकांचे आजोबा वनपर्ति संस्थानचे जहागीरदार होते. ते येण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांचा स्वतंत्र व्यवसाय १९०५ ला आरंभ झाला. आरंभी ते रेल्वेचे कंत्राटदार, नंतर तांदूळ वगैरेचे व्यापारी होते. (जन्म इ.स. १८७८ मृत्यू ६ नोव्हेंबर १९३६) - संपादक.
- १९४२ च्या औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र प्रांतिकचे अध्यक्ष - संपादक. सोडवून आणण्याचे काम माझे. बायकामुलांना पाचशे रुपये घरपोच मिळतील. दरमहा पुतण्याची काकावर भरपूर श्रद्धा होती. पण निजामाचे त्यांच्याकडे लक्ष जाताच त्याने आपल्या दूताकरवी त्यांना बोलावून घेतले आणि सांगितले. तुम्ही जर तीन वर्षे गप्प बसाल तर मी तुम्हाला हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती करीन. यांनी ते मान्य केले आणि ते हायकोर्टाचे न्यायाधीश झाले.
निजामाचे संस्थान संपवण्याच्या दृष्टीने राजकीय आंदोलन झालेच पाहिजे असा आग्रह गांधींकडे धरणारे तिसरे गृहस्थ दत्तो अप्पाजी तुळजापूरकर. यांना वरखाली सांभाळणारे कुणी नसल्याने अटक झाली व ते हद्दपार झाले. उर्वरित सर्व आयुष्य हैदराबाद संस्थानच्या बाहेर राहून त्यांनी 'माझे रामायण' सारख्या कादंबऱ्या लिहिल्या. अच्युत बळवंत कोल्हटकरांच्या वृत्तपत्रामध्ये जे 'वहिनीची पत्रे' असे सदर आहे त्यांतील बहुसंख्य पत्रे दत्तो अप्पाजी तुळजापूरकरांची आहेत. यांची हद्दपारी आहे. तिचे महत्त्व असे की; राजकीय कारणासाठी हैदराबाद संस्थानच्या हद्दपार होणारे हे पहिले मुलकी गृहस्थ. या अशा गडबडी चालू होत्या पण हैदराबाद संस्थानमध्ये राजकीय संघटना उभी करायला गांधी परवानगी देत नव्हते. गांधींची परवानगी नाही म्हणून संघटना नाही, मग हैदराबादच्या लोकांनी करावयाचे काय? शैक्षणिक उद्योग करा. शाळा काढा. यातूनच विवेकवर्धिनी संस्था निघाली आहे. वामनराव नाईकांनी ही शाळा काढण्यात पुढाकार घेतला, पण ते स्वतः संस्थेचे अध्यक्ष झाले नाहीत. त्यांनी पन्नालाल पित्ती यांना संस्थापक अध्यक्ष केले. पन्नालाल पित्ती निजामाच्या परवानगीशिवाय अध्यक्ष व्हायला तयार नव्हते. म्हणून वामनराव नाईकांती राममनोहर लोहिया यांच्या वडिलांकडून पित्तींवर वजन आणले. राममनोहर लोहियांचे वडील उत्तरेकडील बडे भांडवलदार, कारखानदार वगैरे होते. मुलगा समाजवादी निघाला हा प्रश्न वेगळा. आपल्यापैकी अनेकांना हे माहीत असेल की लोहियांची काही पुस्तके हैदराबादहून प्रकाशित झाली आहेत. हैदराबादमध्ये लोहिया दोन-दोन तीन-तीन महिने सलग राहात. त्यांच्या वडिलांच्या इस्टेटीचा जो विश्वस्तनिधी (Trust) होता त्याचे प्रमुख विश्वस्त पन्नालाल पित्ती होते. पित्तींची मुले हैदराबादला. तेव्हा हाही नातेसंबंध लक्षात घ्या. पित्ती विवेकवर्धिनीचे अध्यक्ष झाले* आणि प्रताप गिरींना त्यांनी उपाध्यक्ष
- कोषाध्यक्ष केले. नंतर निरनिराळ्या ठिकाणी खाजगी शाळा काढण्याचे उद्योग सुरू झाले. ही सरस्वतीभुवन शाळा त्याच वेळी जन्माला आली आहे. याच उद्योगातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हिप्परगा येथे एक छोटीशी प्राथमिक शाळा जन्माला आली आहे. अप्पासाहेब कुलकर्णी व अनंतराव कुळकर्णी हे दोघे मिळून ती शाळा चालवीत असत. या शाळेच्यामुळेच स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे, आचार्य ग.धों.देशपांडे यांचे आगमन झाले. अजूनही राजकीय संघटना करायला परवानगी नव्हतीच. धर्मसुधारणेच्या मागण्या कराव्यात, आपल्यावर जी धार्मिक आक्रमणे होतात त्याविरुद्ध तक्रारी कराव्या अशी परवानगी होती. ही धार्मिक आक्रमणेही थोडी होती अशातला भाग नाही. नानाविध आक्रमणांतील एक असे हे मोहरमच्या काळात कुठेही वाद्यच वाजवायचे नाही. मोहरम नसेल तर मशिदीच्या इकडे तिकडे तीनशे पावले पलीकडे वाद्याला परवानगी होती. पण मोहरमच्या काळात संपूर्ण हैदराबाद संस्थानमध्ये कुठेही (घराच्या बाहेर) वाद्य वाजवायचे नाही. यांचा मोहरम केव्हाही येत असतो. तो वैशाखात आला की आमची सर्व लग्नकार्ये दार बंद करून करावयाची. हे असे अनंत धार्मिक अत्याचार. गांधींचे म्हणणे याविरुद्ध दाद मागा. धर्मसुधारणेची आंदोलने करा. म्हणजे हिंदूत कोणत्या उणिवा आहेत त्या सुधारण्याचा उपदेश करण्याच्या निमित्ताने जागृती करा. शैक्षणिक चळवळी चालवा. पण या वेळी राजकीय चळवळी नकोत. धार्मिक चळवळीचे जे उद्योग चालले त्यातून आणखी काही माणसे पुढे आली. त्यातील एक गुलाबचंद नागोरी. यांनी सबंध संस्थानभर मारवाडी समाजाने बुरखा बंद करावा अशी व्याख्याने देण्याचा उद्योग केला. सर्व मारवाडी समाज संस्थानभर संघटित करण्याचा प्रयत्न या एकाच माणसाचा आहे. या उद्योगातून जे नवे नेते पुढे आले त्यातील हरिश्चंद्र हेडा हे पुढे लोकसभेचे सभासदही झाले. दुसरे बिद्रिजीचंद्र चौधरी. हे पुढे स्वामीजींच्या निकटवर्ती मंडळातील एक होते. या सर्वांना मार्गदर्शन जमनालाल बजाज यांचे. आपण सेलूत आहोत. भांगडियांच्या स्मरणातून व्याख्याने देत आहोत. तर भांगडिया आणि जमनालाल बजाज यांच्या संबंधाचे भान आपणाला असू द्या.
असो. तर हे सर्व उद्योग आहेत. पण राजकीय उद्योग नाही. यासाठी गांधीजींची योजना त्रिस्तरीय (Three Tier) होती. धार्मिक सुधारणा हा पहिला स्तर. बालविवाह नसावे, प्रौढ विवाह असावे, विधवाविवाह असावे. हिंदूंनी बुरखा पाळू नये. मारवाड्यांचा बुरखा घालवावा. मुलींना शाळेत घालावें. अशा अनंत चळवळी या स्तरांमध्ये येतात. दुसरा स्तर शैक्षणिक. आम्हाला शैक्षणिक हक्क हवेत. आम्हाला प्राथमिक शाळा पाहिजेत. आम्हाला हायस्कुले पाहिजेत. या असंख्य विषयावर बोला. पण राजकारणावर या स्तरांमध्ये काही बोलायचे नाही. बोलणार असाल तर माझ्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा करावयाची नाही हा गांधींचा आदेश.
यामुळे शैक्षणिक परिषदा भरण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न झाले. हैदराबाद संस्थानची निजाम प्रदेशीय शैक्षणिक परिषद आपले पहिले अधिवेशन एकूणचाळीस साली परतूरला भरविती झाली. या अधिवेशनाला परवानगीही मिळाली. हे एक पाऊल पचनी पडले तेव्हा गांधींनी असा सल्ला दिला की, आता शैक्षणिक सुधारणा कशा कराव्या याचा विचार करणारे अधिवेशन भरवा.
सदतीस साली बाहेर संपूर्ण हिंदुस्थानभर पस्तीसच्या कायद्यावर आधारलेल्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुका काँग्रेसने जिंकल्या व हैदराबादच्या चारही बाजूला काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली. आता गांधींनी ही भूमिका घेतली की हैदराबाद संस्थानमध्ये राजकीय आंदोलन संघटित करण्याची वेळ आलेली आहे. यासाठी गांधींना विशिष्ट लायकीचे दोन मुसलमान हवे होते. गांधी हे एका बाजूला थोर, साधुसंत आणि महात्मा. तर दुसऱ्या बाजूला अत्यंत धूर्त असे मुत्सद्दी. भगवान श्रीकृष्णात जसे अत्यंत रंगेलपण आणि अनासक्त ब्रह्मचाऱ्याची विरक्ती हे परस्परविरोधी गुण तसेच गांधीत. विश्ववंदनीय अशी ही महात्म्याची विभूती खेकड्यासारख्या वाकड्या चालीचा दुष्ट (Crooked) बॅरिस्टरहीं होती. तर या वाकड्या माणसाला मुसलमान समाजावर वजन असणाऱ्या दोन व्यक्तींची गरज होती. या व्यक्ती मिळाल्या तरच मुसलमानांना काँग्रेसमध्ये आणणे शक्य होणार होते. ही राजकारणाची दूरदर्शी गती होती. काँग्रेसमध्ये हिंदू हवेत त्यापेक्षा जास्त गरजेने. मुसलमान हवेत. बंगाल, पंजाब, सरहद्दप्रांत आणि सिंध इथे जर काँग्रेस निवडणूक हरली तर स्वतंत्र भारतात हे चार प्रांत, असणार नाहीत याची जाणीव गांधींनाच होती. खरे तर 'हिंदुस्थान.. हिंदुओंका' या घोषणा ज्यांनी दिल्या त्यांनीच पाकिस्तान प्रथम मान्य केले. जो हिंदूंचा तोच हिंदुस्थान असाही त्या घोषणेचा ध्वनी निघतो आणि मग जो भाग हिंदूंच्या ताब्यात नाही तो हिंदुस्थान नाही हे तुमच्याच मुखाने सिद्ध होते. राजकीय भूमिकेवर अतिरेकी घोषणा देताना खूप विचार करावा लागतो. नाही तर त्या घोषणा तुमच्यावरच उलटतात. या खुळ्या घोषणा देणाऱ्यांनी अखंड भारताची लढाई सुरू होण्याआधीच ती राजकारणाच्या पातळीवर हरलेली आहे; आणि या चार प्रांतांवरचा अधिकार सोडून फाळणी येण्याआधीच ती पत्करली आहे. मुसलमानांचे अस्तित्व ही वस्तुस्थिती आहे. तिच्याकडे आंधळेपणाने पाहून चालणार नाही. गांधींनी हे चार प्रांत भारतात राहावेत यासाठी सातत्याने उद्योग केला. त्यात गांधींना अपयश आले यामागे हिंदुस्थान हिंदूंचा ही घोषणा करणारेही साधनीभूत आहेत. अखंड भारताची लढाई लढताना हरलेला नेता याच दृष्टिने गांधींकडे पाहावे लागेल.
मुसलमान समाजावर ज्याचे वजन आहे असा मुसलमान नेता हाती लागेपर्यंत हैदराबादला राजकीय आंदोलन सुरू करणे महात्मा गांधींना धोक्याचे वाटे. चौतीस साली गांधींचा मार्ग काहीसा मोकळा झाला. सरहद्द प्रांतामध्ये इंग्रजांच्या विरोधी जे आंदोलन सुरू झाले त्यात दोन मुसलमान नेते उदयास आले. एक सरहद्द गांधीअब्दुल गफारखान आणि दुसरे त्यांचे बंधू बादशहाखान. हे दोन नेते असे होते की सत्याण्णव टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असणाऱ्या प्रांतात त्यांचे बहुमत होते आणि ते दोघेही महात्माजींचे अनुयायी होते. याप्रमाणे काश्मीरमध्ये अनसार चळवळीतून शेख अब्दुल्ला उदयाला आले. त्यांचे काश्मीरच्या बहुसंख्य मुसलमानांवर प्रचंड वजन होते. ते काश्मीरच्या हिंदू राजाच्या विरूद्ध लढत होते. एक मुसलमान नेता (हिंदू राजाच्या विरोधी लढणाराही) मिळाला की त्याला संस्थानी प्रजा परिषदेचे अध्यक्ष करता येते. आणि त्याच्याच हातून एका मुसलमान राजाच्या विरुद्ध लढायला हिंदूंची संघटना उभी करता येते. तोंडाने तुम्ही निधर्मीपणाच्या कितीही गोष्टी बोला. व्यवहारामध्ये हैदराबादमध्ये काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना. तिला मुसलमानांचे नेतृत्व असले तर दहावीस मुसलमान तरी तुमच्याबरोबर राहतील. निधर्मी देखाव्याला हे आवश्यक आहेत. हे सारे लोकशाहीच्या आधुनिक राजकारणाचे स्वरूप आहे. निजामाची निंदाच केली पाहिजे असे म्हणणारे दोन तरी मुसलमान हैदराबादमध्ये हवेतच. त्यांचे मुसलमान समाजावर वजनही असले पाहिजे. छत्तीस-सदतीसपर्यंत असे मुसलमान नेते गांधींना मिळत नव्हते. ते आता मिळाले. गांधीजी स्वतःही संस्थानिक संपविलेच पाहिजे या निर्णयावर आले. त्यामुळे सत्तावीस सालापासून रेंगाळत असणारे संस्थानी प्रजा परिषदेचे प्रकरण आता गतिमान करण्याचा निर्णय गांधींनी घेतला. सदतीस सालापासून या परिषदेची अधिवेशने अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाप्रमाणे प्रचंड तोलामोलावर घडायला सुरुवात झाली. नेहरू, पटेल आदी जी नेतेमंडळी अधिवेशनाला येत असत त्यांनी मार्गदर्शनासाठी भारतीय संस्थाने आपणात वाटून घेतली हे मी काल सांगितलेच. अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषदेचे अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला आणि उपाध्यक्ष स्वामी रामानंद तीर्थ असा जोड बनविण्यात गांधीजींना यश आले. तेव्हा गांधींनी हैदराबादच्या पुढाऱ्यांना सल्ला दिला की, आता राजकीय संघटनेची वेळ आली आहे. तरी तुम्ही हैदराबाद स्टेट काँग्रेस स्थापन करा. या संस्थेला परवानगी मिळणार नाही. तरी कायदेभंग करून, सत्याग्रह करून तुम्हाला ही काँग्रेस स्थापन करावी लागेल. हा धोका घ्यावयाचा की नाही याचा विचार करण्यासाठी मनमाडला एक सभा बोलविण्यात आली. या सभेत असे ठरले की, हैदराबाद स्टेट काँग्रेस स्थापन करावयाची. गोविंदराव नानल यांना तिचे अध्यक्ष करावयाचे. सरकारने तिच्यावर बंदी घातली तर पहिला सत्याग्रह गोविंदराव नानल यांनीच करावयाचा. ही सर्व चर्चा हैदराबादच्या सीमेबाहेर मनमाडला करून लगेच मंडळी सीमेच्या आत आली आणि त्यांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेस स्थापन करण्याचा मनोदय जाहीर केला. हैदराबाद शहरातील सुलतान बझारमधील एका जागी काँग्रेसची औपचारिक स्थापना केली. त्याच्या आदल्याच दिवशी हैदराबाद सरकारने एक आदेश काढून संस्थानमध्ये काँग्रेसची स्थापना करायला बंदी घातली होती. स्टेट काँग्रेस स्थापनेची ही मनाई स्थापना होण्याच्या आदल्या दिवशी झाली. हा मनाई हुकूम मोडूनच स्थापना करण्याचा निर्णय झाला व स्थापना घडून कार्यक्रमाला आरंभही झाला. हा हैदराबाद संस्थानात राजकीय आंदोलन जाहीरपणे सुरू करण्याचा पहिला कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमातूनच पुढे सर्व घटना क्रमाक्रमाने विकसित झाल्या आहेत.
ही घटना घडण्याच्या सुमारासच एक तरुण पुण्यातून शिकून नुकताच औरंगाबादला आला होता. याच्याजवळ वक्तृत्व फारसे नव्हते. पण हा अतिशय बुद्धिमान आहे अशी सर्वांची खात्री पटलेली होती. हा माणूस पुण्याहून आला तरी गुजराथी होता. गुजराथी होताच शिवाय सरदार पटेलापर्यंत सर्व गुजराथ्यांशी त्याचे संबंध होते. हा विचाराने अत्यंत पुरोगामी होता. या कार्यकर्त्याला काही वावं देता आला पाहिजे या दृष्टीने औरंगाबादेला विचार सुरू झाला. औरंगाबादच्या तरुणांमध्ये काही सभा घेण्यात आल्या व त्यांना सांगण्यात आले की त्यांनी 'वंदे मातरम्' म्हणावे. वंदे मातरम्चे आंदोलन अशा प्रकारे संस्थानात औरंगाबादेहून सुरू झाले आणि पुढे संस्थानभर पसरले. वंदे-मातरमच्या सभांसाठी औरंगाबादला तरुणांची बौद्धिके घेणारा हा तरुण पुढारी म्हणजेच आजचे गोविंदभाई श्रॉफ. त्यांचा उदय या बौद्धिकांतूनच झाला. याच वेळी म्हणजे अडतीस सालच्या सुमारास विद्यार्थ्यांनी म्हणजे हिंदू विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावर बहिष्कार टाकायला सुरुवात केली. ज्यांनी बहिष्कार टाकला ते सर्वच संस्थानाबाहेर गेले नाहीत. जे असे बाहेर गेले त्यांना उस्मानिया विद्यापीठाची पदवी मिळाली नाही. त्यामुळे ते सरकारी व इतरही नोकऱ्यांना वर्ज्य ठरले आणि त्यामुळे आपोआपच पुष्कळसे राजकीय कार्यकर्ते उपलब्ध झाले. अडतीसमध्ये शिक्षण संपलेल्या अशा कार्यकर्त्यांपैकी एक अनंतराव भालेराव आहेत. दुसरे गोविंदराव देशमुख आहेत. तिसरे व्ही.डी.देशपांडेही आहेत. असे अनेक आहेत. सर्वांची नावे घ्यायला वेळ पुरणार नाही. तर मुद्दा हा चालू आहे की 'वंदे मातरम्' ही जी विद्यार्थ्यांची चळवळ आहे ती याच वेळी सुरू झाली. संस्थानातील वंदे मातरम् चळवळीचे हे मूळ.
आर्यसमाजानेही याच वेळी म्हणजे अडतीस साली असे ठरविले की आमच्यावर फार मोठे अन्याय होतात म्हणून ओरडायला सुरुवात करायची. त्यामुळे आर्यसमाजाचे सत्याग्रह आंदोलन याच वेळी झाले. आर्यसमाजाने सत्याग्रह करण्यासाठी म्हणून जो मार्ग स्वीकारला तोही मोठा लोकविलक्षण आहे. त्याने एक अगदीच साधी भूमिका घेतली. ती अशी की ज्या ज्या ठिकाणी शक्य असेल तिथे मुसलमानांना प्रतिकार करा. या भूमिकेमुळे गुलबर्गा, उदगीर, निलंगा, या तीन ठिकाणी मुसलमानांनी ज्या हिंदू बायकांना पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला त्यांना सोडवून आणण्याच्या निमित्ताने प्रचंड मारामाऱ्या झाल्या. त्यांच्या परिणामी अटक होऊन माणसे तुरुंगात गेली. या अटक झालेल्यांपैकी शामराव उदगीरकर जेलमध्ये वारले. (ही मृत्यूची घटना व दंगलीची घटना अडतीसच्या जरा आधीची म्हणजे सदतीसची. पण -) त्यानंतर आर्यसमाजाने सत्याग्रहाची भूमिका घेतली व त्यांचाही सत्याग्रह सुरू झाला. आर्यसमाजाच्या सत्याग्रहामुळे हिंदूमहासभेनेही सत्याग्रह आरंभला. त्यामुळे अडतीस साली एकाच वेळी, वंदे मातरम्ची विद्यार्थ्यांची चळवळ, स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह, आर्यसमाजाचा सत्याग्रह आणि हिंदुमहासभेचा सत्याग्रह अशी चार आंदोलने झाली. यातील एका आंदोलनावर इथे चर्चा करावयाची नाही. कारण आर्यसमाज ही संस्थाच फार वेगळी आहे. एका बाजूला वेदांवर कठोर श्रद्धा ठेवणारे आणि जगात वेदांशिवाय दुसरे काहीच नाही असे मानणारी ही मंडळी कर्मठ सनातनी. दुसऱ्या बाजूला वेदात जातिभेद नाहीत म्हणून हे जातिभेद पाळणार नाहीत. वेदात आंतरजातीय विवाहाला, प्रौढ विवाहाला मान्यता आहे म्हणून तसे विवाह करणार. वेदात विधवाविवाहाला मान्यता आहे म्हणून तसे विवाह करणार. वेदात अस्पृश्यता नाही म्हणून ती पाळणार नाहीत. वेदात अस्पृश्याच्या मुंजीला विरोध नाही म्हणून तशा मुंजी करणार. असे समाजसुधारणांचे सगळेच कार्यक्रम त्यांनी वेदातून आणले. हे स्वतः उठणार आणि मूर्तीला शिव्या देणार. देवदेवतांना शिव्या देणार. आणि हे उद्योग चालू असतानाच मुसलमानांनी कोणत्याही मूर्तीवर अथवा देवळावर आक्रमण केले की आर्यसमाज हातात काठ्या घेऊन देवळाच्या रक्षणाला सिद्ध होणार. असा हा आर्यसमाज. गांधींना काहीही कळत नाही; निधर्मवाद कळत नाही; अहिंसा कळत नाही. सगळे जे काही आहे ते महर्षी दयानंदांनाच कळते हा यांचा दावा. आणि हे असतानाच गांधींच्या सर्व आज्ञेचे तंतोतंत पालन करण्यात हा समाज सर्वांत पुढे. त्यामुळे आर्यसमाज ही काँग्रेसची एक शाखा असावी तसेच होते. त्यांचे पहिले प्रमुख नेते लाला लजपतराय हे काँग्रेसचे अनुयायी होते. आर्यसमाजाचे तेवढेच प्रमुख नेते स्वामी श्रद्धानंदही काँग्रेसचे अनुयायीच होते. त्या भूमिकेवरून हिंदू-मुसलमान ऐक्याचा प्रचार करीत असतानाच एका माथेफिरू मुसलमानाने त्यांचा खून केला. आर्यसमाजाचे तिसरे प्रमुख नेते चंद्रभानू गुप्ता काँग्रेसमनच होते, आणि ज्यांच्याविषयी सध्या उदंड चर्चा चालू आहे ते गेल्या बारा वर्षांतील अखिल भारतीय आर्यसमाजाचे सर्वांत मोठे नेता चरणसिंग हेही काँग्रेसमनच होते. त्यामुळे आर्यसमाज ही एका अर्थाने काँग्रेसमध्येच असणारी संघटना. आर्यसमाजाने - हैदराबादमधील: स्वतःच्या आंदोलमाला काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या काही महिने आधी सुरुवात केली. काँग्रेसने आपले आंदोलन समाप्त केल्यावर एकदोन महिन्यांनी आर्यसमाजाने त्याचे आंदोलनही समाप्त केले. या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या सत्याग्रहींचे पुढे काय झाले या दृष्टीने तुम्ही शोध घेऊ लागलात तर तुमच्या असे लक्षात येईल की आर्यसमाजाचे बहुतेक सगळे सत्याग्रही सत्तेचाळीसमध्ये काँग्रेसबरोबरीने लढत आहेत. इथे सेलूचे काय आहे मला माहीत नाही. परभणी जिल्ह्याचे चित्र मला माहीत नाही. पण नांदेड जिल्ह्यामध्ये आर्यसमाजात प्रारंभी कार्य करणारे प्रमुख कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये आले. नांदेड शहरातच शामराव बोधनकर, भगवानराव गांजवे, गोपाळरावशास्त्री देव हे तिघेही काँग्रेसमध्ये आले. उमरी बँक प्रकरणातील सर्व माहिती गोळा करणारे उद्यमशील धनजी पुरोहित, पंडित नरेन्द्रजी (आता मुक्काम हैदराबाद) काँग्रेसमध्येच आले. अहमदपूर, निलंगा, उदगीर हे जुन्या बिदर जिल्ह्याचे भाग आहेत. आजच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील केंद्र हे आर्यसमाजाचे फार मोठे केन्द्र होते. कामतीकर घराणे, शेषराव वाघमारे आणि त्यांचे भाऊबंद, मुरलीधरराव कामतीकर व त्यांचे सर्व घराणे हे आर्यसमाजाचे प्रमुख नेते. ही सर्वच मंडळी काँग्रेसची. तेव्हा आर्यसमाजाने आंदोलन सुरू कसे केले, मागे कसे घेतले याची वेगळी चर्चा करण्याचे कारण नाही. ही थोर मंडळी काँग्रेसची अनौपचारिक शाखा होती. गरजेनुसार काँग्रेसला शिव्या देण्याचे आणि प्रसंग येताच काँग्रेसच्या मदतीला जाऊन लढावयाचे असे आर्यसमाजाचे रूप आहे. हे रूप विशद करण्यासाठी एवढा वेळ घेतल्यावर मी त्यांच्या आंदोलनाची वेगळी चर्चा करत नाही.
विद्यार्थी आंदोलनाचीही वेगळी चर्चा करण्याचे कारण नाही. कारण विद्यार्थी आंदोलनातून चालून जी मंडळी आली ती पुढे चालून काँग्रेसमध्ये गेली. अडतीसच्या वंदे मातरम् चळवळीतील बहुसंख्य मंडळी काँग्रेसमध्ये आली आहे.
हिंदु महासभेने हैदराबादमध्ये काही काळ आंदोलन केले पण नंतर संस्थानच्या राजकारणात काहीही लक्ष घातले नाही. ज्या ठिकाणी लोक अहिंसेने लढत होते तिथे हिंदुमहासभा प्रभावी होऊ शकली नाही हे मी समजू शकतो. पण जिथे मुसलमानांच्या विरुद्ध सरळ सरळ सशस्त्र लढाई चालू होती तिथे हिंदुमहासभा कधीच काही काम करू शकली नाही याचा विचार हिंदुत्ववादी राजकारणांच्या अभ्यासकांनी जरूर केला पाहिजे. हैदराबादच्या लढ्याबद्दल तुम्ही कसेही, कितीही आणि काहीही म्हणालात तरी मुसलमान ज्या अर्थी निजामाच्या साथीला होते त्या अर्थी तो लढा मुसलमानांच्या विरुद्ध होता; तो लढा हिंदूंचा होता; तो लढा हत्यारी होता. पुढे तर सशस्त्र आंदोलनाची उघड जबाबदारीच संस्थानी काँग्रेसने घेतली. तेंव्हा जिथे आंदोलन मुसलमानविरोधी आणि सशस्त्र होते तिथेही काँग्रेसचे निधर्मी राजकीय तत्त्वज्ञानच विजयी झाले; हिंदुत्ववाद विजयी झाला नाही. याच्या कारणांचा शोध केव्हातरी एकदा आपण घेतलाच पाहिजे. अडतीस हा आंदोलनाचा आरंभ असला तरी काँग्रेससाठी नऊशे सत्याग्रही तुरुंगात गेले. आणखी पुढचे शंभर लोक तुरुंगात जाण्यासाठी तयार राहिले तर अचानक एके दिवशी गांधींनी आज्ञा काढून आंदोलन बंद केले. ही गोष्ट कुणालाही आवडली नाही. अनेकांनी गांधींना सांगितले की, असे आंदोलन मध्येच बंद केले तर तो आमचा विश्वासघात होईल. हिंदुमहासभेने गांधीजींचा धिक्कार केला, आर्यसमाजाने धिक्कार केला, काँग्रेसमधील लोकांनी जाहीर धिक्कार केला नाही पण वर्ध्याला जाऊन गांधींना खासगीत शिव्या दिल्या. पण गांधी तसूभरही बधले नाहीत. तेव्हा सर्वांनी ही भूमिका घेतली की गांधी नको म्हणतात तर आंदोलन बंद करा. गांधींनी तळच्या मंडळीना खुलासा केला की अजून तुमच्यात जागृती पुरेशी नाही. तेव्हा व्यर्थ आंदोलन चालविण्याची गरज नाही. वरच्या पुढाऱ्यांना त्यांनी समजावून दिले की, त्यांनी दोन बाबी लक्षात घ्याव्यात. एक म्हणजे या आंदोलनाबरोबर जर जातीयवादी राजकारण सुरू झाले तर हेतू आणि धोरणे यांचा गुंता होईल. त्याचा अखिल भारतीय राजकारणावर विपरीत परिणाम होईल. आपल्याला जर ध्येयधोरणाचा गोंधळ करावयाचा नसेल तर हिंदुमहासभा आणि आपण यांची आंदोलने एकाच वेळी चालता कामा नयेत. आता आपले आंदोलन राजकीय आहे. ते धार्मिक उरलेले नाही. त्यामुळे आंदोलन स्थगित. दुसरा मुद्दा मला स्वतः गोविंदभाईंनी समजावून दिला. गांधींना भेटायला आणि वाटाघाटी करायला गोविंदभाईच गेले होते. ते औरंगाबादहून मुंबईला डांगे यांच्यांकडे आणि तेथून डांगे यांच्या सल्ल्याने वर्ध्याला गांधींकडे गेले होते. (डांगे तेव्हा काँग्रेसमध्ये होते व गांधींचे नेतृत्व मानीत होते.) गांधींनी गोविंदभाईंना विचारले ते हे की या आंदोलनातून निजामाचा पूर्ण पाडाव होईल असे गोविंदभाईना वाटते का? हे पहिले आंदोलन आहे. अशी अनेक आंदोलने तुम्हाला करावी लागतील. नंतरच निजामाचा पाडाव होईल. हा केवळ आरंभ आहे. शहाण्या नेतृत्वाचे हे काम आहे की एकदा लढाईला आरंभ केल्यावर आपली सर्व शक्ती संपून जाण्याच्या आत आंदोलन थांबले पाहिजे. आंदोलनात शिक्षा झालेले सत्याग्रही त्यांची निराशा होण्याच्या आत सोडविले पाहिजेत. हे सत्याग्रहीच पुढचे कार्यकर्ते होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. आज तुमच्याजवळ कार्यकर्त्यांची चमू आहे ती आठनऊशे लोकांची आहे. यांना तुम्ही नीट सांभाळले तर समजा अजून दोन वर्षांनी आपण नवे आंदोलन सुरू करू तेव्हा चारपाच हजार लोक तुरुंगात पाठवणे तुम्हाला शक्य होईल. तेही आंदोलन निर्णायक ठरेल असे नाही, म्हणून त्या वेळेलाही तुम्हाला योग्य वेळी माघार घ्यावी लागेल. पुन्हा जास्त शक्ती संघटित करून नवे आंदोलन उभारावे लागेल. असे करीत करीत तुम्हाला एखादा दिवस असा निर्माण करावा लागेल की, जेव्हा आपण सत्याग्रह करणाऱ्या मंडळींची नोंद लोकसंख्येच्या टक्केवारीत करू शकू. निदान एक टक्का माणसे तरी तुरुंगात घालण्याची आपली ताकद असली पाहिजे. म्हणजे गांधीजींचे लक्ष्य आहे एक लाख साठ हजार माणसे सत्याग्रह करायला संस्थानात तयार हवी. एक टक्का माणसे तुरुंगात गेली म्हणजे त्या प्रत्येक माणसामागे सहानुभूती असणारी पाच-सात तरी माणसे असतात. आणि त्यांची बायकामुले व नातेवाईक धरले तर दहा टक्के लोक तुमच्या मागे आहेत अशी खात्री असते. यश शेवटच्या आंदोलनात येत असते. पहिली आंदोलने अपयशीच असतात. तुमचा माझ्यावर विश्वास असेल तर ही वेळ आता आंदोलन मागे घेण्याची आहे. आपली ताकद आपण दाखविलेली आहे, पण संपू दिलेली नाही. कार्यकर्ते निराश होण्याच्या आत आपण त्यांना सोडवून आणणार आहोत. तेच पुढच्या वेळी नेते, कार्यकर्ते बनणार आहेत. अशी गांधींनी गोविंदभाईंची समजूत घातल्याचे, त्यांनी मला समजावून दिले.
गांधींचे हे मार्गदर्शन बरोबर होते. ते जे म्हणाले तसेच झाले. तुरुंगात गेलेली माणसे सहा-सात महिन्यांत सुटली. त्यांतील काही वकील झाले. काही शिक्षक झाले व उरलेले पूर्ण वेळचे राजकीय नेते झाले. अशा रीतीने आमची पहिली संघटना तयार झाली. यानंतर गोविंदराव नानल लौकरच वारले. स्वामी रामानंद तीर्थांचा दीर्घ पत्रव्यवहार निजामाच्या पंतप्रधानाशी चालू झाला, की संस्थानी काँग्रेसवरची बंदी उठावी. हैदरी त्या वेळेस हैदराबादचे पंतप्रधान होते. हैदरींचे म्हणणे असे की संस्थानी काँग्रेसमुळे हैदराबादेत जातीयवादाचा तणाव वाढतो. हिंदु-मुसलमानांचे दंगे होतात. ऐक्याचा भंग होतो. हिंदु-मुसलमान ऐक्य ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे काँग्रेसला परवानगी देता येत नाही.
याच सरकारने इत्तेहादुल मुसलमीन या संस्थेला मात्र परवानगी दिली होती. त्या संस्थेमुळे हिंदु-मुसलमानांचे ऐक्य भंगण्याची भीती सरकारला वाटत नव्हती. या परिस्थितीत जर संस्थानी काँग्रेस म्हणून काम करता येत नसेल तर आपण काय करावयाचे? जुनी महाराष्ट्र परिषद आहे ती पुनर्जीवित करा. काम तिच्याद्वारे करा. एक पथ्य सांभाळावयाचे. मुद्दा एक राजकीय भूमिका घ्यावयाची नाही. पहिले अधिवेशन परतुडला झाले. दुसरे अधिवेशन उमरीला झाले. या अधिवेशनात राजकीय प्रश्न सोडून इतर प्रश्नांची चर्चा सरू झाली. शिक्षण मातभाषेतून पाहिजे. त्याचा विकास असा व्हायला पाहिजे. नोकरीचे नियम असे असायला हवेत. शेतीचे कायदे तसे असायला हवेत. इत्यादी.
या उमरीच्या अधिवेशनात एक गोष्ट लक्षात आली की, संस्थानी काँग्रेसने जे तरुण तयार केलेले आहेत त्या सर्वांमध्ये गोविंदभाई श्रॉफ यांचे बौद्धिक वजन फारच आहे. श्रॉफ जमीनदारीच्या विरोधी आहेत हेही तेव्हा उघड झाले. उमरीला श्रॉफ यांनी भूमिकाच अशी घेतली की, राजकीय प्रश्न जरी आपण सोडले असले तरी आपणाला कसेल त्याची जमीन, शेतीची सुधारणा, सावकारशाहीची सुधारणा, सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्ती अशा जनहितकारक व लोकहितैषी उद्योगाकडे राजकारण वळवायला पाहिजे. गोविंदभाईच्या या मतामुळे काँग्रेसमध्ये जुने आणि नवे अशा संघर्षाला सुरुवात झाली. हा संघर्ष उघड नव्हता पण होता. उमरीच्या परिषदेचे अध्यक्ष काशिनाथराव वैद्य होते. वैद्य परत गेले आणि त्यांनी आंध्र परिषदेचे अधिवेशन घेतले. तेथे त्यांच्या लक्षात आले की, या परिषदेवर रविनारायण रेड्डींचा प्रचंड प्रभाव आहे. रेड्डी हेही जमीनदारांचे कडवे विरोधक. तेथून ते कर्नाटक परिषदेच्या अधिवेशनाला गेले. तेथे काही तरुण जमीनदारविरोधाच्या घोषणा देत होते. पण त्यांचा परिषदेवर फारसा भरवसा नव्हता. तिथून काशिनाथराव वैद्यांनी ही भूमिका घेतली की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या महाराष्ट्र, आंध्र आणि कर्नाटक प्रांतिक परिषदांमध्ये कम्युनिस्टांनी शिरकाव करून घेतलेला आहे. त्यांना आपण बाहेर काढावयास पाहिजे. या भूमिकेत वैद्यांना जनार्दनराव देसाई, बी. रामकृष्णराव इत्यादींची सहमती होती. एकूणचाळीस सालापासून ही भूमिका सुरू झाली. तिचा परिणाम म्हणून चाळीस साली आंध्र परिषदेचे दोन तुकडे पडले. एक कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली असणारी आंध्र परिषद, दुसरी जमीनदारांना अनुकूल असणाऱ्या नेतृत्वाखालील आंध्र परिषद. एक बिगरकाँग्रेसवाल्यांची आंध्र परिषद, एक काँग्रेसवाल्यांची. असे चित्र तयार झाले. बिगरकाँग्रेस परिषदेमध्ये रविनारायण रेड्डींच्या बरोबर पिव्याळ राघवाराय, राजबहादुर गौड, हैदराबाद शहरचे गुरवा रेड्डी, मकदुम मोईनिद्दिन इत्यादी मंडळी होती. यातील शेवटचे दोघे माझे शिक्षक होते हीही वैयक्तिक गोष्ट ओघात सांगून टाकतो. हे दोघे सिटी कॉलेजमधून नोकरीचा राजीनामा देऊन कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकारणात गेले.
आंध्र परिषदेप्रमाणे महाराष्ट्र परिषदेमध्येही अशी काही मंडळी होती. मधून मधून असा सूर काढला जात असे की तुम्ही मंडळी आगाऊ धंदे फार करायला लागलात. जमीनदारीच्या विरोधी बोलून आपल्याला करावयाचे काय? जेबाबदार राज्यपद्धतीविषयी बोलून आपणाला करावयाचे काय? हैदराबादच्या आरंभीच्या राजकीय जागृतीपासूनच महाराष्ट्रात जमीनदारविरोधी, वतनविरोधी असा विचार प्रभावी होता. आमच्याकडे अडचणींची गोष्ट ही होती की मराठवाड्यातील नेत्यांमधले गोविंदभाई श्रॉफ हे बोलून चालून मार्क्सवादी होते. वैशंपायन मार्क्सवादी होते. जी.डी., आर.डी. आणि व्ही.डी. असे तीन महत्त्वाचे 'डी' त्यावेळी महाराष्ट्र परिषदेमध्ये होते. हे तिघेही मार्क्सवादी होते. पण मार्क्सवादी नसणारी बाबासाहेबांसारखी मंडळीही जमीनदाराच्या विरोधी होती. स्वामी रामानंद तीर्थ हेही जमीनदार विरोधी होते.
इथे परभणीच्या मुकुंदराव पेडगावकरांचीही आठवण व्हावी. तेही तरुणांच्या बरोबरच होते. 'ठीक आहे. आताच वेळ आलेली आहे. मग आताच बोलायला काय हरकत?' अशी मुकुंदरावांची भूमिका. ते मार्क्सवादी नव्हते पण उदारमतवादी होते. जमीनदारांविरुद्ध बोलायला काहीच हरकत नाही असे त्यांचे मत होते. मुकुंदरावांचे शालेय शिक्षण फारसे नव्हते. ते सनातनीही होते. तरीही त्यांची मते जमीनदारीविरोधी होती. दुसरे प्रभावी नेते औरंगाबादचे माणिकचंद पहाडे. हेही मार्क्सवादी नव्हते. पण गोरगरिबांचे कनवाळू होते. त्यामुळे जमीनदार विरुद्ध अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांचे असेही मत होते की अरब, रोहिले, पठाण यांच्या सावकारीला परिणामकारी शह देण्यासाठी सावकार, जमीनदार यांच्या विरोधी भूमिका हवी. महाराष्ट्र प्रांतिक परिषदेमध्ये जमीनदारविरोधी प्रवाह असा होता. याविरुद्ध स्पष्टपणे उभे राहून संघटनेचे दोन तुकडे करण्याची ताकद असलेला प्रभावी विरोध नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रांतिक चालू राहिली. कर्नाटक प्रांतिकमध्ये पुरोगामी लोकांचा प्रभाव नव्हता; म्हणून तीही चालू राहिली. आंध्र प्रांतिकचे मात्र दोन तुकडे झाले. या प्रांतिक परिषदांची अधिवेशने क्रमाने चालत राहिली. ही चालत असताना हैदराबादमध्ये पुन्हा आंदोलन चालू करायला गांधींनी परवानगी दिली नाही. काही प्रमाणात चाळीसला वैयक्तिक सत्याग्रही, काही प्रमाणात बेचाळीसचे आंदोलन हैदराबादमध्येही झाले, पण संस्थांनी काँग्रेसचे अधिकृत कामकाज चालू नव्हते. महाराष्ट्र प्रांतिक परिषदेने अधिकृतपणे राजकीय भूमिका घेतलेली नव्हती. मात्र दर पावलावर ही परिषद राजकीय भूमिकेपर्यंत जाऊन पोचत असे.
या अवस्थेत पंचेचाळीस साल उघडले. बेचाळीसच्या चळवळीनंतर पंचेचाळीस साली अखिल भारतीय काँग्रेसमधून कम्युनिस्टांना बाहेर काढले. ही हकालपट्टी जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कारण दुसऱ्या महायुद्धामध्ये देश स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना रशिया इंग्लंडबरोबर होता म्हणून महायुद्धाला लोकयुद्ध ठरवून कम्युनिस्टांनी भारतीयांविरुद्ध इंंग्लंडला पाठिंबा दिला. यानंतर संस्थानी प्रजापरिषदेच्या जयपूरच्या अधिवेशनामध्ये या परिषदेच्यामधूनही कम्युनिस्टांना हाकलून देण्याचा ठराव पंडित नेहरूंच्या आग्रहाने मांडण्यात आला. असा प्रयोग करू नये असा आग्रह तिथे गोविंदभाईंनी धरला. पण त्यांचा सल्ला डावलून परिषदेतून कम्युनिस्टांना हाकून द्यावयाचे असेच ठरले. याच्या परिणामी मराठवाड्यात जे मार्क्सवादी होते त्यांना राष्ट्रीय आंदोलनाच्या बाहेर पडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. सी.डी.; व्ही.डी.; आर.डी. या त्रिकुटाने हा निर्णय घेतला व ते संस्थानी काँग्रेसमध्ये आलेच नाहीत. त्यांनी महाराष्ट्र प्रांतिकपासूनसुद्धा फटकून वागायला सुरुवात केली. भाऊसाहेब वैशंपायन, गोविंदभाई श्रॉफ आणि त्यांचे अनुयायी यांनी राष्ट्रीय आंदोलनात राहावयाचे असे ठरविले. गांधींनी हे सगळे चालू दिले आणि पंचेचाळीस साली सांगितले की यापुढे मी हैदराबादला सल्ला देणार नाही; सल्ल्याची गरज असेल तर तो पंडित नेहरूंकडून घ्यावा. त्याप्रमाणे पंडित नेहरूंना सल्ला विचारण्यासाठी ही हैदराबादी मंडळी गेली. नेहरू म्हणाले की आता स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटी चालू आहेत. आता वेगवेगळ्या संकल्पना पुढे येतील. आता हीच वेळ आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक आणि आंध्र प्रांतिक यांनी आता स्पष्टपणे राजकीय भूमिका घ्यावी. हे ठरल्यावर महाराष्ट्र प्रांतिकचे अधिवेशन लातूरला झाले. त्याचे अध्यक्ष आ.कृ.वाघमारे होते. या अधिवेशनात ही भूमिका घेण्यात आली : हैदराबाद संस्थानमध्ये प्रौढ मतावर आधारलेली लोकशाही आणि संपूर्ण जबाबदार अशी राज्यपद्धती स्थापन करण्यात आली पाहिजे. ज्या मागणीसाठी संस्थानी काँग्रेसवर बंदी पडली तीच मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसने केली. पुढे दोन महिन्यांनी हीच मागणी आंध्र प्रांतिक आणि कर्नाटक प्रांतिक यांनी केली. आता निजामापुढे प्रश्न हा की या सगळ्या संघटनांना नव्याने पुन्हा बंदी घालायची की नाही? हा एक प्रश्न. दुसरे असे की अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषदेने असा आदेश दिला की निजामाने संस्थानी काँग्रेसवरची बंदी त्याच्याशी नानाप्रकारे पत्रव्यवहार करूनही उठविलेली नाही. संस्थानी काँग्रेसला असे वाटते की निजामाला अशी बंदी घालण्याचा अधिकारच नाही. म्हणून ही बंदी तातडीने उठविण्यात आली नाही तर ती बंदी अस्तित्वातच नाही असे काँग्रेसने मानावे व जाहीरपणे आपला कारभार सुरू करावा. म्हणजे नव्या सत्याग्रहाचे अंतिमोत्तरच! आता सबंध भारतभर स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटी चालू आहेत. भोवती चोहीकडे सर्व प्रांतांत काँग्रेसची मंत्रिमंडळे चालू आहेत. केंद्रात काँग्रेसचे हंगामी सरकार यायचे घाटत आहे. अशा वेळी नव्या सत्याग्रहाच्या आंदोलनाला तोंड द्यावयाची निजामाची तयारी नव्हती. म्हणून मिर्झा इस्माईल यांना पंतप्रधान म्हणून बोलावण्यात आले आणि ते कामावर रुजू होण्याआधी एक महिना, जुलै शेचाळीसला संस्थानी काँग्रेसवरची बंदी उठविण्यात आली. ही बंदी उठताच महाराष्ट्र प्रांतिक, आंध्र प्रांतिक, कर्नाटक प्रांतिक साऱ्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी संस्थानी काँग्रेस स्थापन करण्याचे ठरविले. हे ठरल्यावर संस्थानी काँग्रेसचा अध्यक्ष कोणी व्हावे याचा विचार आला. सर्वांना हे माहीतच होते की आरंभापासून इथपर्यंत निजामाविरोधी लढा आणि जमीनदारविरोधी प्रखर भूमिका स्वामीच घेतात. म्हणून त्यांनाच अध्यक्ष बनवावे. प्रत्यक्षात वेळ आली तेव्हा निवडणूक झाली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याविरुद्ध बी.रामकृष्णराव यांनी निवडणूक लढविली. अर्थात निवडणुकीच्या कामाला सगळ्याच हंगामी कमिट्या होत्या. त्यामुळे तिथे मतदानाला कोण आले, कोण नाही याचा पत्ता नव्हता. निवडणुकीत बहात्तर मते स्वामींना व एकूणसत्तर मते रामकृष्णरावांना पडली. तीन मतांनी स्वामीजी संस्थानी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. अध्यक्ष निवडून आल्यावर लगेच सभासद नोंदणीला सुरुवात झाली. सभासद नोंदणी झाल्यावर खालपासून वरपर्यंत संघटना बांधण्याचे काम चालले. नंतर या संघटनेचे अधिवेशन हैदराबादला घ्यावे असे ठरले. अर्थात पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक. ती मे महिन्यात झाली. तेच दोघे प्रतिस्पर्धी उमेदवार. या निवडणुकीत स्वामींना एक हजार चारशे त्रेचाळीस मते मिळाली व रामकृष्णरावांना फक्त दोनशे एकूणपन्नास मते मिळाली. केवढा प्रचंड फरक या प्रत्यक्ष निवडणुकीत ! हंगामी समित्या आणि संघटना यांत केवढा फरक ! पण काँग्रेसमध्येच हा एक गट होता की ज्याचे मत जमीनदाऱ्या जाऊ नयेत, सावकारविरोधी कायदे येऊ नयेत, निजामाचे राज्य बुडू नये. फक्त धोरण उदार झाले म्हणजे पुरे, हिंदूंनाही वाव मिळाला म्हणजे पुरे; असे होते. त्याने स्वतःची माणसे हंगामी समित्यांत भरविली होती. काशिनाथराव वैद्य, बी.रामकृष्णराव, जनार्दनराव देसाई, लक्ष्मीनारायण गजरेवाला, लक्ष्मणराव गानू, माडपाटी, हणमंतराव ताताचार ही सगळी या गटातली मंडळी. या मंडळींमुळेच मूळ आंध्रप्रदेशात म्हणजे तेलंगणात काँग्रेसची संघटना नेहमी दुबळीच असे. ग्रामीण भागात बळकट होते कम्युनिस्ट. काँग्रेस ही पुढे बलवान झाली तरी तिचे स्वरूप त्या बाजूला मध्यमवर्गीय सुशिक्षित तरुणाची आणि वरिष्ठ वर्णीयांची संघटना असेच होते. इकडे काँग्रेस ग्रामीण भागात पसरण्याची धडपड मोठ्या प्रमाणात करीत होती. तेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेसचे स्वरूप जनतेची चळवळ हे होते. कर्नाटकात काही ठिकाणी असे स्वरूप होते, काही ठिकाणी नव्हते. बिदर जिल्ह्यात तर मूळ हेतूला विपरीत असे मुसलमानविरोधी झगड्याचेच रूप होते. मुसलमानांना विरोध यापलीकडे तिथे तत्त्वज्ञानात्मक स्पष्टताच नव्हती. असे हे चित्र सत्तेचाळीस सालापर्यंत येते. सत्तेचाळीसचे अधिवेशन हे हैदराबाद संस्थानी काँग्रेसचे स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासातील सर्वांत मोठे अधिवेशन. हे हैदराबादला झाले. सोळा, सतरा आणि अठरा जून या त्या अधिवेशनाच्या तारखा होत्या. अध्यक्ष स्वामी रामानंद तीर्थ होते. अधिवेशनाला दीड लक्ष लोक हजर होते (म्हणजे गांधीजींना अपेक्षित असा लोकसंख्येचा एक टक्का). या अधिवेशनाने हैदराबाद संस्थानाने संपूर्णपणे भारतात विलीन व्हावे अशी मागणी केली. ही मागणी जर मान्य झाली नाही तर आंदोलन सुरू करावे असा निर्णयही घेण्यात आला. हे घडेपर्यंत मधल्या काही महत्त्वाच्या घटना आहेत त्या आता लक्षात घेऊया.
पहिली महत्त्वाची घटना लक्षात घ्यायला हवी ती ही की, लॉर्ड वेव्हेल व्हाइसराय असताना ज्या वाटाघाटी भारत व इंग्रज सरकार यांत चालू होत्या त्याचे गुऱ्हाळ (Deadlock) संपतच नव्हते. हे लक्षात आल्यावर वेव्हेल यांना परत बोलावून माऊंटबॅटन यांना हिंदुस्थानात पाठविण्यात आले. माऊंटबॅटन हे शेवटचे गव्हर्नर जनरल आणि व्हाइसराय. मार्च सत्तेचाळीसमध्ये त्यांनी कामाचा ताबा घ्यायचा होता. फेब्रुवारी सत्तेचाळीसमध्ये त्या वेळचे ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांनी पार्लमेंटमध्ये एक घोषणा केली. कारण ती घोषणा केल्याशिवाय आपण शेवटचे ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल म्हणून जाणार नाही असे माऊंटबॅटन म्हणाले होते. ती घोषणा अशी की ब्रिटनने आपले भारतावरील साम्राज्य संपविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. भारतीय जनतेचे प्रश्न भारताच्या हवाली होतील. हिंदुस्थानवरचा ताबा आणि आमचे सार्वभौमत्व आम्ही संपवीत आहोत. प्रश्न जर नीट सुटला नाही तर आम्हाला वाटेल त्या मार्गाने आम्ही तो सोडवू. पण कोणत्याही परिस्थितीत जून अट्ठेचाळीसच्या नंतर भारताच्या भूमीवर इंग्रजांचे राज्य व इंग्रजांच्या सेना राहणार नाहीत.
कालमर्यादा एक वर्षाची आहे. त्यामुळे जे वाटाघाटी करीत होते त्यांना त्वरा उत्पन्न झाली. नाहीतर वर्षानंतर सर्व अंधाधुंदी होणार. ॲटली असा गोंधळ निर्माण करू इच्छितील असे जीनांना वाटत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर या घोषणेचा प्रचंड असा आघात झाला. या सर्वांचा अर्थ काय? अर्थ असा की काँग्रेस व मुस्लिम लीग, गांधी व जीना यांच्यात तडजोड झाली नाही तर फेब्रुवारी अठ्ठावीसला सगळे प्रांत स्वतंत्र होतील. वायव्य सरहद्द प्रांत जर पाकिस्तानात न येता स्वतंत्र झाला तर तो मागाहून पाकिस्तानात येणार नाही. तो अफगाणिस्तानातही जाईल. अशीच परिस्थिती आली तर मग पंजाब व सिंध एकत्र राहतील याची खात्री नाही. म्हणजे पाकिस्तानचे अस्तित्वच संपले. हिंदुस्थानची फाळणी होईलच पण पाकिस्तानची निर्मिती होणार नाही. त्यामुळे जीनांना घाई सुटली. त्यानंतर वाटाघाटीची सत्रे घडली. काँग्रेसने आणि जीनांनी फाळणीला मान्यता दिली. माऊंटबॅटनने दोन जूनला त्याची योजना मांडली होती. अखिल भारतीय काँग्रेसची बैठक अकरा जूनला मुंबईला भरून तिने माऊंटबॅटन योजनेला मान्यता घोषित केली होती. दोन आणि अकरा जूनच्या या घोषणेनंतर असे ठरले की पंजाबची व बंगालची विभागणी केली जाईल. अर्धा पंजाब आणि अर्धा बंगाल पाकिस्तानला दिला जाईल. पाकिस्तान नावाचे नवे राज्य तयार केले जाईल. सर्व संस्थानांवरचे ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपेल. संस्थानांना सर्व करारांतून मोकळे केले जाईल. नंतर या संस्थानिकांना योग्य वाटेल ते त्यांनी करावे. कुठल्याही राज्यात जावे अगर स्वतंत्र राहावे. याच तारखांना हीही घोषणा करण्यात आली की, तेरा ऑगस्ट सत्तेचाळीसला ब्रिटिश अधिसत्ता संपुष्टात येते आहे. हे अशासाठी लक्षात घ्यावयाचे की भारतीय स्वातंत्र्य पंधरा ऑगस्टला अस्तित्वात येणार हे दोन जून व अकरा जून या कालावधीत सर्वांना स्पष्ट झाले होते. यानंतर सहा दिवसांनी सोळा, सतरा, अठरा जूनला संस्थानी काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन झाले. या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी पाकिस्तान दोन महिन्यात निर्माण होणार हे निजामासह सर्वांना माहीत झाले होते. हिंदुस्थानही स्वतंत्र होणार, पंडित नेहरू त्याचे पंतप्रधान होणार याही गोष्टी स्पष्ट होत्या. फक्त पहिले गव्हर्नर जनरल कोण होणार हे स्पष्ट नव्हते. स्वतंत्र राहण्याचा हक्क हैदराबादला मिळालेला आहे हे स्पष्ट होते. दोन जूनला माऊंटबॅटनची घोषणा, अकरा जूनला काँग्रेसने केलेला त्या घोषणेचा स्वीकार, यानंतर बारा जूनला निजामांनी फर्मान काढले. यात निजामाची भूमिका होती की हैदराबाद, हिंदुस्थान अथवा पाकिस्तान यात कुठेच जाणार नाही व स्वतंत्रच राहणार आहे. नवे राष्ट्र निर्माण करण्याचा व टिकविण्याचा त्यांचा निर्णय आहे. त्यामुळे सोळा, सतरा, अठराला जेव्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय आमच्या अधिवेशनात होत होता तेव्हा त्या ठरावाच्या मागे हैदराबादने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे ही पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे समोर आलेला लढा प्राणांतिक आहे हे आम्हाला दिसत होते. या अधिवेशनात बाबासाहेब परांजपे यांनी मराठवाड्यातील तरुणांना उद्देशून व्याख्यान दिले आहे. त्या व्याख्यानात ते म्हणाले की 'देहाची उंची साडेतीन हात आहे हे यानंतर तुम्ही विसरावे. ती उंची तीनच हात आहे, अर्ध्या हात उंचीचे डोके देहावर नाही असे समजून महामृत्युंजयाचा जप करीत तुम्ही निर्भयपणे चाला. या लढ्यात तुमच्यापैकी किती लोक मारले जातील याचा नेम नाही. जिवंत राहतील त्यांना साडेतीन हातांचा देह मिळेल. जे मरतील ते देशाच्या कारणासाठी मेले असे मानावयाचे.' या व्याख्यानाला मी स्वतः हजर होतो आणि त्या काळात बाबासाहेब फारच जाज्वल्य बोलत असत. त्यांचे श्रोते भयंकर भडकून उठत असत.
ही आंदोलनाची तयारी एका बाजूने झाली होती. दुसऱ्या बाजूने वाटाघाटी चालू होत्या. दोन जूनला माऊंटबॅटनची घोषणा झाली. अकरा जूनला काँग्रेसने ती स्वीकारली. बारा जूनला निजामाच्या स्वातंत्र्याचे फर्मान त्याने काढले. चौदा जूनला निजामाने माऊंटबॅटनला कळविले. पंधरा ऑगस्टला भारतात तुम्ही नसाल. तेरालाच तुम्ही जाल. त्याच्या आत पुढील व्यवस्थेच्या दृष्टीने तात्पुरता करार व्हावा असे आम्हाला वाटते. वाटाघाटी करायला आम्ही येऊ इच्छितो. इकडे आम्ही म्हणजे संस्थानी काँग्रेसने अठरा जूनला लढ्याचा ठराव हैदराबादला पास केला. ज्या अवस्थेत हे आंदोलन झाले त्याच्या मागेपुढे असणाऱ्या ठळक ठळक बाबी मी आपल्याला सांगितल्या. इथून पुढे जाण्यापूर्वी, मी आपल्याला काल जे सांगितले ते आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. ते असे की हैदराबादच्या या मुक्ति आंदोलनात जनतेचा वाटा फार मोठा आहे. या लढ्याला जेवढी तीव्रता आणि उग्रता हैदराबादमध्ये होती तेवढीच भारताच्या संपूर्ण लढ्यात दुसऱ्या कुठल्या एका जागी होती असे दाखविता येणार नाही. तुरुंगातील सत्याग्रहींनी संख्या वीस हजार होती. ज्यांनी भूमिगत काम केले, सशस्त्र आंदोलनात भाग घेतला अशा कार्यकर्त्यांची संख्या आणखी वीस हजारांच्या जवळपास होती. या सशस्त्र आंदोलनाचे सारे तपशील मी आपल्याला सांगणार नाही. कारण ते सांगायचा अधिकार असणारी माणसे वेगळी आहेत. त्यांनीच तो सांगितला पाहिजे, मी फक्त त्याचा धावता आढावा घेत आहे.
***