संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण/ मराठी भाषेच्या विकासाची भावी दिशा
‘परभाषेतही व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा, तरी
मायमराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपू नका ।।
भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचाही दिवा विझे
गुलाम भाषिक होऊनि आपुल्या प्रगतीचे शिर कापू नका।।'
१९९६ मध्ये ज्ञानपीठकार कविश्रेठ कुसुमाग्रजांनी स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी' ही कविता लिहिली, त्यातले हे दोन चरण दोन दशकांनंतरही यथार्थ वास्तव बाटावेत, ही मराठी भाषिक समाज म्हणून तुमची-आमची व त्याहून जास्त महाराष्ट्र शासनाची शोकांतिका आहे.
याचे कारण महाराष्ट्र शासनाचे दोन ताजे निर्णय. एक म्हणजे पटसंख्या कमी म्हणून सुमारे १३०९ शाळा चालू वर्षात बंद करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय व दुसरे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल्स अॅक्ट २०१२ मध्ये बदल करून खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याचा घेतलेला निर्णय, याचे दोन गंभीर परिणाम होतील. एक म्हणजे खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या संख्येत वाढ होण व दुसरं म्हणजे मराठी शाळा ओस पडणं! एकूण चार हजारांच्यावर शाळा - ज्याची पटसंख्या दहापेक्षा कमी आहे, ती टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेत शिकणा-या हजारो मुलांना, खास करून मुलींना शिक्षणाची दारे कायमचा बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण दर अंतरावर मुलींना शाळेत पाठवायला पालक उत्सुक नसतात, त्यामुळे ज्यांच्या शाळा या निर्णयानं बंद होतील त्यांचे बालवयातच लग्न लावून देण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
खासगी कंपन्या या प्रामुख्याने इंग्रजी शाळाच उघडतील कारण ते हे क्षणाचे काम व्यवसाय म्हणून पाहतील व नफा कमवतील. त्यामुळे शालेय शिक्षण ज माफत व सक्तीचे दिले पाहिजे. ते महागडे होईल आणि पालकांवर आर्थिक ताण पडल. भारतीय संविधानाने दिलेला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हा लाखो मुलांना बद पडणाच्या मराठी शाळा व उघडल्या जाणा-या वाढत्या इंग्रजी शाळा यामुळे भविष्यात नाकारला जाणार आहे.
या गंभीर सामाजिक समस्येची दखल मराठी सारस्वतांनी घेतलीच पाहिजे. कारण भाषिक प्रांतरचनेच्या तत्त्वाप्रमाणे मराठी भाषिक राज्य म्हणून आपले महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आहे, पण इथे कुसुमाग्रजांचे 'माय मराठी मरते इकडे' हे बोल खरे ठरिवण्याचा आपण जणू चंग बांधला आहे व खुशी खुशी ‘परकीचे पाय चेपण्याची
पराभूत मानसिकतेची खंत करणे पण आपण मराठी माणसांनी सोडून दिली आहे. आज ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते पालक इंग्रजी शिक्षण म्हणजे यशाचा पासवर्ड समजून अट्टाहासाने आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत - तेथील निकृष्ट गुणवत्तेकडे कानाडोळा करीत घालत आहेत, तर ज्यांना इंग्रजी शाळेची गलेलठ्ठ फी देणे परवडत नाही, ते पालकही अनुकरण करीत कर्जपाणी काढीत तीच वाट अनुसरत आहेत. याला २०१२ च्या कायद्यानं गती आली असून आता खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याची परवानगी देणाच्या कायद्याने अधिक वेग येणार आहे. शासनाला कुसुमाग्रजांनी स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी'च्या माध्यमातून दिलेला इशारा 'भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचाही दिवा विझे' याचे भान उरले नाही, याची मला खंत व चिंता वाटते आणि चीडही येते. मला पुन्हा कविश्रेष्ठांचे शब्द वापरून या मंचावरून शासनाला इशारा द्यावासा वाटतो की, 'गुलाम भाषिक होऊनि आपुल्या प्रगतीचे शीर कापू नका!'
महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी २२ डिसेंबर १९६० रोजी विदर्भ साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करताना मांडलेले काह्म विचार सूत्ररूपाने आजच्या शासनाच्या विचारार्थ मांडतो.
मराठी भाषिक राज्याचे माझ्या मनात चित्र काढण्याचा जेव्हा मी प्रयत्न करतो, तेव्हा मराठी जनता राजसिंहासनावर येऊन बसली आहे, असे चित्र उभे राहण्याऐवजी या सिंहासनावरच मराठी भाषा विराजमान झाली आहे, असेच चित्र माझ्या मनात चितारले जाते!'
आज मराठी भाषा चिंध्या पांघरून मंत्रालयासमोर जीवदान मागत आहे, असे जर मी विधान केले तर शासनाने ती अतिशयोक्ती मानू नये. कारण आजच मुंबई, महानगरे व मोठ्या जिल्हा मुख्यालयी शिक्षणाची तर सोडा बोलण्याची व जनव्यवहाराची भाषाही मराठी राहिली नाहीये, हे कटू वास्तव आहे आणि पुढील काळात आपण काही उपाययोजना केली नाही तर ग्रामीण भागातही ब-याच अंशी हीच परिस्थिती उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे, हे सांगायला तज्ज्ञांची किंवा ज्योतिषाची गरज नाही.
'जेव्हा राज्यभाषेचा दर्जा भाषेला (येथे मराठीला) प्राप्त होतो. तेव्हा लोकजीवन समृद्ध करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून आपण त्या भाषेकडे पाहत असतो.'
'मराठी भाषेचे राज्य आल्यानंतर ज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रातील संपदा तिने मराठी जीवनात आणली पाहिजे. त्याकरिता मराठी भाषा ही अधिक विचारप्रवाही, अधिक विचारवाही झाली पाहिजे.' यशवंतराव चव्हाणांच्या भाषेच्या संदर्भातील हे मूलगामी विचार वास्तवात आणण्याचे काम त्यांच्यानंतर महाराष्ट्रात त्या चैतन्याने व हिरिरीने झाले नाही. सर्वच सरकारनी मराठी ही शिक्षणाची व ज्ञानाची भाषा सर्वाथाने व्हावी यासाठी प्रेमाने झटून ब एक ध्येय म्हणून फारसे प्रयत्न केले नाहीत. आजची मराठी अवस्था त्यामुळेच विदारक म्हणली पाहिजे.
मातृभाषेत प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे, पण दोनशे वर्षांच्या इंग्रजी राजवटीमुळे व भारतात प्रचलित असणा-या २२ घटनासंमत राष्ट्रभाषांमुळे आणि मुख्य म्हणजे भाषिक राजकारणामुळे मातृभाषेपेक्षा इंग्रजी शिक्षणाला आजवर प्राधान्य मिळत आले आहे. या संदर्भात २९ नोव्हेंबर १९७२ रोजी लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अत्यंत अभ्यासू भाषण केले होते, ते भारताच्या सर्वच राज्यातील भाषेच्या संदर्भात लागू होणारे होते. ते मराठीच्या संदर्भात विचार केला तरी महत्त्वाचे आहे, म्हणून अटलजींच्या त्या गाजलेल्या भाषणातील काही उतारे त्यांच्या मूळ हिंदीत देतो व मग पुढील विवेचन करतो.
“हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार पर कही अमल नहीं हो रहा हैं।'
‘अंग्रेजी को अनंतकाल तक बनाये रखने की बात हो रही है। अगर हम भारतीय भाषाओं का संघर्ष समाप्त नही करेंगे तो केवल अंग्रेजी लाभ उठायेगी । अग्रजीद्वारा लायी गयी एकता राष्ट्रीय एकता नहीं होगी, जनता की एकता नहीं होगी। बह दो ढाई प्रतिशत अंग्रेजी बोलनेवालोंकी एकता होगी। अगर हम को सचमुच भावनात्मक एकता लानी है, तो वह केवल भारतीय भाषाओं द्वारा आ सकती हैं।
आज २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील मातृभाषेतील शिक्षण आणि मराठी ज्ञानभाषा होणे याचा विचार केला, तर ना आपण यशवंतराव चव्हाणांचा विचारे मानला की अटल बिहारी वाजपेयींचा. आज इंग्रजीची मराठीसह एकूणच भारतीय समाज जीवनात एवढी घट्ट पाळेमुळे रोवली आहेत वे पद्धतशीरपणे अशी वेळ आणली गली आहे की, इंग्रजी अपरिहार्य वाटावी व तिच्यातून शिक्षण घेण्यासाठी पालकांची मानसिकता ब्रेनवॉश केल्याप्रमाणे भारित केली जावी.... एकेकाळी राम मनोहर लोहियांनी 'अंग्रेजी हटाव'चा नारा दिला होता, त्याचा आज खुद्द त्यांच्या अनुयायांनाही विसर पडला आहे.आणि भारतीय समाजमनानं तर त्या घोषणेची टवाळी करत तिला हास्यास्पद करून टाकत सारा देश इंग्रजीचा ‘भाषिक गुलाम' खुशीखुशीन होण्याच्या मार्गावर आगेकूच करत चालत आहे. त्यामुळे आज मातृभाषेतून शिक्षण हे कसे नैसर्गिक व मुलांच्या आकलन व अभिव्यक्तीसाठी महत्त्वाचे आहे, हे जगभरचे शिक्षणशास्त्रज्ञ सांगत असले तरी, भारतीय पालक, त्यात मराठी पालकही आला - तो हे ऐकण्याच्या आज च नजिकच्या भविष्यात तरी
मन:स्थितीत नाही. राज्यकर्त्यांना हे माहीत असल्यामुळे स्वभाषेकडे पाठ फिरवल्यामुळे आपली वैशिष्ठ्यपूर्ण अशी भाषिक - सांस्कृतिक स्वरूपाची मराठी ही ओळख - आयडेंटिटी गमावून बसू हे माहीत असूनही सत्तेसाठी त्याची फिकीर करीत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळा वाढतच जाणार व मराठी शाळेत ज्यांना इंग्रजी शाळेत आर्थिक परिस्थितीमुळे पाठवणे शक्य नाही, तेवढीच गरिबांची मुले जाणार... ही वास्तविकता ओळखून नाइलाज असला तरी, व्यवहारी विचार करून मान्य केली पाहिजे. हे म्हणतानाही मराठी प्रेमी म्हणून मला लाज-शरम वाटत आहे, पण हे कटू वास्तव आपण स्वीकारून सर्वमान्य होईल असा तोडगा काढला पाहिजे. त्याचा उद्देश महाराष्ट्रातील भावी पिढीला चांगले मराठी, लिहिता-वाचता आलेच पाहिजे. त्यामुळे आता इंग्रजी ऐवजी मराठीचा अट्टाहास न धरता ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी' असाच आग्रह आपण मराठी साहित्यिक व विचारवंत - शिक्षणतज्ज्ञांनी धरला पाहिजे. पालकही तो आनंदाने स्वीकारतील हे उघड आहे.
त्यासाठी दक्षिण राज्यात जे भाषिक धोरण अवलंबले जात आहे, त्याचा अभ्यास करून तसा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला पाहिजे. मी तामिळनाडू व केरळ राज्याने अनुक्रमे त्यांचा तामिळ व मल्याळम् या मातृभाषेसाठी केलेल्या कायद्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितो.
'The Tamilnadu's Tamil Learning Act 2006' ET tarya! तामिळनाडूमध्ये अस्तित्वात असून त्या राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये २००७-०८ पासून तामिळ भाषा इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अनिवार्य केली आहे. त्यासाठी त्यांचा शैक्षणिक पॅटर्न चार भागात ठरविण्यात आला आहे. भाग एक - तामिळ (सक्तीची), दोन - इंग्रजी (सक्तीची), तीन - इतर विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्र इ.), चार - ज्या विद्याथ्र्यांची तामिळ किंवा इंग्रजी मातृभाषा नाही. त्यांना त्यांची भाषा शिकणे ऐच्छिक असेल. थोडक्यात सांगायचं झालं तर तेथील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना - अगदी सीबीएससी, केंद्रीय विद्यालये व आयसीएससी पॅटर्नच्या शाळातही तामिळ भाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. म्हणजेच तिथला विद्यार्थी शालांत परीक्षा पास होऊन बाहेर जेव्हा पडेल तेव्हा त्याला इंग्रजीबरोबर तामिळ भाषा पण उत्तम रीतीने लिहिता-वाचता-बोलता येईल. म्हणजेच त्याची/तिची तामिळभाषा व त्याद्वारे तामिळ संस्कृतीची नाळ कायम राहील.
असाच कायदा केरळ राज्याने केला असून त्याचे शीर्षक आहे Malayalam LanguageLearningAct 2017' या कायद्याच्या कलम ३ प्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मल्याळीभाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे.
३४ / ९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन
सीबीएससी, आयसीएससी आदी शाळांनी जर मल्याळी भाषा शिकवली नाही, तर त्यांची परवानगी रद्द केली जाईल, अशी कायद्यातच तरतूद करण्यात आली आहे.
या दोन राज्यांनी इंग्रजी शिक्षणाचे महत्त्व म्हणण्यापेक्षा इंग्रजीचे प्रस्थ आणि पालकांची इंग्रजीकडे ओढा असणारी मानसिकता लक्षात घेऊन हा कायदा केला आहे. त्यात मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकायची व त्याद्वारे पालकांच्या मानसिकतेला कुरवाळायची मुभा दिली आहे, त्यामुळे त्यांचा विरोध राहत नाही. पण त्याच वेळी आपली भाषिक ओळखही मातृभाषा शिकवून - सक्तीची करून ठेवण्यात ही दोन्ही राज्ये यशस्वी होणार यात शंका नाही.
कर्नाटक राज्याने तर या पुढे जात दोन दशकांपूर्वी 'The Kannada Development Authority Act, 1994' हा कायदा आणून कन्नडभाषा विकासासाठी कायदेशीर तरतूद केली आहे व अॅथॉरिटी फंड'ही स्थापन केला असून भरघोस निधी दिला जातो. ही अॅथॉरिटी सर्व स्तरांवर कन्नड भाषेच्या विकासासाठी विविध उपक्रम आखते व 'वॉच डॉग'सारखे काम करते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील इंग्रजी व हिंदी-उर्दू आदी माध्यमांच्या शाळा पाहिल्या तर, तिथे सार्वत्रिकपणे दसरी भाषा मराठी अनिवार्य नाही. बहुसंख्य इंग्रजी शाळा तर दुसरी भाषा म्हणून फ्रेंच किंवा जर्मन घेण्यासाठी उत्तेजन देतात. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमातील शाळेतील मलांना देवनागरी लिपीही येत नाही, मग मराठी भाषेला ते कायमचे पारखे होणार नाहीत तर काय होणार?
विषयाचे नीट व संपूर्ण आकलन होणे आणि व्यवस्थित ज्ञान ग्रहण करणे यासाठी मातृभाषेतच शालेय शिक्षण असणे नैसर्गिक व आवश्यकही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केरळ व तामिळनाडूप्रमाणे यथाशीघ्र 'The MarathiLearning Act' केला पाहिजे. त्याला कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करणार नाही व सरकारने इच्छाशक्ती दाखवत पुढाकार घेतला तर निश्चितच हा कायदा पास होणे अवघड नाही. मी मराठी लेखकांचा व बारा कोटी मराठी भाषकांचा संमेलन अध्यक्ष म्हणून प्रतिनिधी आहे, त्या नात्याने व नैतिक अधिकाराने मी राज्य शासनाला कळकळीची विनंती करतो की, मराठी भाषा व संस्कृती टिकवण्यासाठी त्यांनी ही इच्छाशक्ती वे राजकीय निर्धार दाखवावा, असा कायदा हा संविधान संमत आहे, हे विचारपूर्वक सांगतो.
अशा कायद्यामुळे महाराष्ट्रात राहाणारा व विविध माध्यमांच्या शाळेत शिकणाच्या प्रत्येक मुलास उत्तम मराठी तो शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होईल तेव्हा येईल आणि लोकव्यवहाराची भाषा शंभरटक्के मराठी होऊ शकेल! आज मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे यांसारख्या शहरात एक मोठा वर्ग असा आहे की, तो मराठीचा एक अक्षरही न बोलता आपला चरितार्थ, व्यवसाय व जीवन कंठू शकतो. दक्षिण राज्यात
हे सहसा होत नाही, याचे कारण तिथे सर्वांना व्यवहार व व्यवसायासाठी प्रादेशिक भाषा शिकावीच लागते. संबंध देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असेल, जिथे। परप्रांतीयांना मराठी येत नसले, तरी त्यांचे जगणे बाधीत होत नाही. 'The Marathi Learning Act' केला तर हे चित्र पूर्णपणे बदलू शकेल. म्हणून मी आज या मंचावरून हे आवाहन करतो, व महामंडळानेही समारोपात हा ठराव खुल्या अधिवेशनात मांडावा असे सुचवतो.
साहजिकच पुढला कळीचा प्रश्न म्हणजे, मराठी भाषेचा सर्वांगिण विकास. ती ज्ञानभाषा व्हावी, रोजगाराची भाषा व्हावी ही आपल्या सान्याची मनीषा आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी ‘मराठी भाषा विभाग' स्थापन करून एक अभिनंदनीय पाऊल उचलले आहे. मराठी भाषा भवन' बांधण्याचा पण निर्णय झाला आहे. जागेची निश्चिती होऊन तो यथाशीघ्र सुरू होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने त्यात सक्रीय लक्ष घालण्याची गरज आहे. राज्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २१०६' हा नवा कायदा आणला आहे, त्यातील कलम ६४ मराठीच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे, ते असे आहे.
(६४) 'विद्यापीठाने स्वत: किंवा इतर विद्यापीठाच्या सहकार्याने, राज्यशासनाच्या धोरणाचे अनुपालन करण्यासाठी मराठीचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षण, अभ्यास, संशोधन व परीक्षा यांचे माध्यम म्हणून मराठीचा वापर करण्यास चालना देणे.'
मित्रहो, ही सर्व धोरणे व घेतलेले निर्णय महाराष्ट्र शासनाची मराठीप्रती कटिबद्धता दाखवतात. त्यामुळे त्यांच्या मराठीप्रेमाबाबत व आस्थेबाबत शंकही घेता येणार नाही. पण मराठी माणसांप्रमाणे सरकार व धोरणकर्तेही इंग्रजी ही अपरिहार्य आहे. असे मानतात, म्हणून मराठीचा अपेक्षित विकास आजवर झाला नाही ही बस्तुस्थिती आहे, हे कुणीही नाकबूल करणार नाही.
म्हणून मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी व मराठी खू-या अर्थाने शिक्षण, संशोधन व ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा निश्चित कालावधीत योजनाबद्ध रीतीने विकसित करण्यासाठी शासनाचा मराठी भाषा विभाग पुरेसा नाहीये, म्हणून मी या मंचावरून राज्य शासनाकडे मराठी विद्यापीठाची मागणी करीत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबादने काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे त्याचा एक आराखडा सादर केला होता, पण त्यावर आजपर्यंत काही विचार झाल्याचे दिसत नाही आणि देशातील सर्वांत जास्त रकमेचे बजेट असणा-या महाराष्ट्राकडे स्वतंत्र मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी निधी नाही, असे कुणी म्हण शकणार नाही. केवळ धोरणाचा अभाव व मराठीबाबतची उदासिनता हेच कारण मला या 'न धोरणा'मागे दिसते.
येथे पुन्हा मी आपल्या सर्वांच्या व राज्यशासनाच्या नजरेस तामिळ व कन्नड विद्यापीठाचा संदर्भ देतो. तंजावर येथे नऊशे एकर एवढ्या विस्तीर्ण जागेवर १९८१ मध्ये तामिळ विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या विद्यापीठात तामिळ ही सर्व विद्यांसाठी ज्ञान भाषा व्हावी म्हणून आर्ट्स अंतर्गत शिल्पकला, संगीत वे नाटक विभाग, मॅन्युस्क्रिप्टॉलॉजीचा विभाग, तामिळ भाषा विकासातंर्गत तसेच 'Department of Tamil Studies in Foreign countries' 31041, समाज विज्ञान, शिक्षण आदी विषय तर 'भाषा' अंतर्गत साहित्य, तत्त्वज्ञान, लोककला, आदिवासी संशोधन व अन्य भारतीय भाषा असे अनेक विभाग आहेत. या विद्यापीठाला सुसज्ज असा विज्ञान विभागही आहे. त्यात प्राचीन विज्ञान, सिद्धऔषधी, उद्योग व अर्थ सायन्सेस, कॉम्प्युटर सायन्स, आर्किटेक्चर, पर्यावरण आणि हर्बल सायन्स आदी विभाग आहेत. हा तपशील यासाठी मी देत आहे की, तामिळ विद्यापीठाची व्याप्ती किती मोठी आहे व तामिळ भाषा सर्वार्थाने ज्ञानरोजगाराची व्हावी यासाठी शासन किती आग्रही आहे. हंपी येथे स्थापन झालेल्या कन्नड़ विद्यापीठाचे पण धोरण असेच कन्नड ज्ञानभाषा करण्याचे आहे.
तामिळी जनता व कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सरकार स्वभाषेविषयी कमालीचे आग्रही आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी जागतिक तामिळ संमेलन' 'The World Tamil Conference' चा दाखला पुरेसा आहे. पहिले संमेलन १९६६ मध्ये कौलालंपूर येथे, दुसरे चेन्नई (१९६८) तिसरे मॉरिशस (१९७०) चौथे जाफना (१९७४), पाचवे मदुराई (१९८१), सहावे पुन्हा कौलालंपूर (१९८७) येथे झाले. सन २०१० मध्ये एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना, कोईमतूरला सातवे संमेलन झाले, त्यासाठी तब्बल पाचशे कोटी रुपये सरकारने खर्च केले होते!
या उदाहरणावरून तामिळनाडू स्वभाषेच्या विकासासाठी किती जागरूक व कार्यतत्पर आहे हे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर मी या मंचावरून राज्य सरकारकडे त्वरित मराठी विद्यापीठ स्थापण्याची मागणी करीत आहे. मराठीचा आद्यग्रंथ मुकुंदराजाचा ‘विवेकसिंधू' ज्या अंबाजोगाई गावी निर्माण झाला, तिथे तो स्थापन व्हावा ही मराठी भाषकांची इच्छा आहे. तामिळ व कन्नड विद्यापीठाचा अभ्यास करून मराठी विद्यापीठाचा आराखडा बनवावा आणि तो याच २०१८-१९ यो आर्थिक वर्षात सुरू व्हावा अशी मी आग्रहाने मागणी करतो, त्याला आपण सारे उपस्थित मराठी रसिक पाठिंबा द्याल, याची खात्री आहे. आपल्या महाराष्ट्रात रामटेकला संस्कृत तर वध्र्याला हिंदीचे केंद्रीय विद्यापीठ आहे, तर मग मराठी विद्यापीठ का नको? ते होणे आवश्यक आहे. ते स्थापन करून योजनाबद्ध रीतीने काम केले तर, मराठी ही ख-या अर्थाने ज्ञानाभाषा होऊ शकेल! तामिळ विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्रस्तावित मराठी विद्यापीठात विविध विभाग स्थापावेत आणि
काम करावे.
मी थोडा पुढे जात एक कल्पना मांडतो. आज महाराष्ट्रात कुठेही नाही, पण पदवीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण मराठीत देणारे डिग्री कॉलेज हैदराबादला आजही चालू आहे. त्या धर्तीवर स्वतंत्र मराठी विद्यापीठ अतंर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राच्या सहा महसुली किंवा आठ शिक्षण विभागात कला, वाणिज्य व कायद्याचे पदवी शिक्षण पूर्ण मराठीत देणारी महाविद्यालये स्थापन करावीत आणि त्यांना नोक-यांत प्राधान्य देण्याचे प्रावधान करावे. यामुळे काय व किती फरक पडतो, हे पाहून याची व्याप्ती इतर विषयाच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू करावी! मराठी विद्यापीठासाठी शंभर एक कोटी रुपयांची तरतूद महाराष्ट्राला करणे जड जाऊ नये. जर आपल्यापेक्षा कमी अर्थसंकल्प असणारे तामिळनाडू एका जागतिक तामिळ संमेलनासाठी पाचशे कोटी रुपये एका आर्थिक वर्षात खर्च करते, तर त्यापेक्षा सधन असणान्या महाराष्ट्रास मराठी विद्यापीठाचा खर्च परवडणार नाही, असे होणार नाही. २००८ मध्ये पुण्यास राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलासाठी राज्य शासनाने सुमारे चारशे कोटी रुपये खर्च केल्याचे उदाहरण फार मागचे नाही, तेव्हा मराठी विद्यापीठ करण्याचा शासनाने इच्छाक्ती व मराठी प्रेम दाखवत निर्णय घ्यावा, अशी मी आग्रहाची मागणी करत आहे. समारोपाच्या भाषणात शासनाच्या प्रतिनिधींनी यावर त्यांचे विचार मांडले तर बरे होईल!
वारकरी संप्रदाय व ज्ञानेश्वर ते तुकाराम ही मध्ययुगीन संतपरंपरा व त्यांचे कालजयी अमर संतवाङ्मय आणि महानुभव पंथाचे साहित्य हा मराठी मनाचा अभिमानबिंद आहे. या संत साहित्याच्या अभ्यासासाठी व संशोधनासाठी पैठण, जि. औरंगाबाद येथे १९९० च्या दशकात संत विद्यापीठ स्थापण्याचा निर्णय झाला होता, पण त्याचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. त्या अंतर्गत काही अभ्यासक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शिकवावेत असा निर्णय होऊन हा विषय बासनात बांधून ठेवला आहे. तो मराठी मनास वेदना देणारा आहे, याची मी शासनाला जाणीव करून देऊ इच्छितो. स्वतंत्र संत विद्यापीठ हे वारकरी परंपरा जतन करण्यासाठी व माणसांना नैतिक व उच्च आध्यात्मिक बनविण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचा शासनाने पुन्हा एकवार विचार करावा, असे मी कळकळीने आवाहन करतो.
आता मी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत माझी भूमिका मांडतो. ज्ञानेशर-तुकाराम-चक्रधर स्वामी व ‘विवेकसिंधू'कर्ते मुकुंदराजांची मराठी अभिजातच आहे, पण केंद्रीय कायद्यानुसार तिला तसा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी समस्त मराठी जनांची मागणी आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या अभिजात भाषेबाबतच्या चारही निकषांवर मराठी भाषा उतरते, हे महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने २०१३ मध्ये राज्य सरकारमार्फत केंद्र
सरकारला सादर केलेल्या ४३६ पृष्ठांच्या अहवालात सप्रमाण सिद्ध केले आहे. साहित्य अकादमी, दिल्लीने या अहवालाची छाननी करून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये केंद्राला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी सर्वानुमते शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने या शिफारसीबाबत गृह, विधी व न्याय, मानव संसाधन, अर्थ आदी मंत्रालयाचे अभिप्राय घेतले असून ते सकारात्मक आहेत. उडीया भाषेच्या अभिजात दर्जाला आव्हान देणारी याचिका मद्रास हायकोर्टान गुणवत्तेच्या आधारे फेटाळली आहे. त्यामुळे आता मराठीला केंद्राने अभिजात भाषेचा दर्जा मंजूर करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी व केंद्रीय मराठी मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन एक सर्वपक्षीय खासदार व साहित्यिकांचे प्रतिनिधी मंडळ घेऊन मा, प्रधानमंत्र्यांची भेट घ्यावी व मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा असा आग्रह धरावा, अशी विनंती करत आहे.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर, केंद्राकडून सुमारे शंभर कोटी रुपयाचा वार्षिक निधी भाषा विकासासाठी मिळत राहील. मराठीत संशोधन, अनुवाद आणि भाषेचा सार्वत्रिक वापर होण्यासाठी सदर निधी वापरता येईल. मुख्य म्हणजे त्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स' लागते, ते मराठी विद्यापीठ स्थापून त्याची पूर्तता करता येईल. यामुळे मराठी माणसाला तामिळ-तेलगू-कन्नड भाषिकांप्रमाणे स्वभाषेचा अभिमान व प्रेम अधिक प्रमाणात वाढेल व न्यूनगंड कमी होण्यास मदत होईल.
त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेत वर नमूद केल्याप्रमाणे केंद्राला विनंती करणे, संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे, चर्चा घडवून आणणे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, महामंडळ व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुण्याने त्यासाठी लाखभर पत्रे पाठवून वातावरण निर्मिती सोबत दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे, तर मराठवाडा साहित्य परिषदेने मराठी विद्यापीठाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे. या दोन्ही बाबी साकार होणे मराठीचा विकासासाठी आवश्यक आहेत, त्यामुळे समस्त मराठी जनांनी आपले पाठबळ शासन व महामंडळाच्या मागे उभे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी तमाम मराठी भाषिकांना आज आवाहन करीत आहे व राज्य शासनाला विनंती करीत आहे.
पण सद्य:स्थितीत शासन निर्णय झाल्याप्रमाणे मुंबईत मराठी भाषा भवन जलदगतीने सुरू होणे आवश्यक आहे. ही बाब राज्य शासनाच्या हाती आहे, त्यात त्यांनी लक्ष घातले पाहिजे. शासनाने मराठी भाषा विभाग सुरू केला आहे, हे। अभिनंदनीय असले, तरी तेवढे पुरेसे नाही. कारण हा विभाग स्थापन झाल्यापासून फारसे काही घडलेले नाही. कारण त्याचा विभागप्रमुख हा सचिव असतो व त्याच्याकडे विभागाची स्वतंत्र कार्यभार बहुतेक वेळी नसतो. पुन्हा तो अर्थातच मराठी
भाषेचा तज्ज्ञही नसतो. म्हणून मी राज्य शासनाकडे अशी मागणी करतो की, त्यांनी मराठी भाषा विभागासाठी संचालक पद निर्माण करावे. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची जशी शोध समिती नेमून व राज्यपाल महोदयांमार्फत मुलाखत घेऊन नियुक्ती होते, तशी एका मान्यवर मराठी भाषा तज्ज्ञाची नियुक्ती करावी. त्याविना मराठी भाषा विभागामार्फत भरीव काम होणार नाही, हे निश्चित. तरी शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा.
मराठी ज्ञानाभाषा होण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊन दोन गोष्टी कराव्यात. एक आंतरभारती अनुवाद केंद्र, ज्याद्वारे मराठी साहित्य पहिल्या टप्प्यात इंग्रजी व हिंदीमध्ये नेणे, दुस-या टप्प्यात प्रमुख भारतीय भाषांत तर तिस-या टप्प्यात इतर काही निवडक परदेशी भाषांत नेणे. याचा आराखडा साहित्य परिषद शासनाना देऊ शकेल, त्यासाठी मी पुढाकार घेण्यास तयार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी शब्दकोश मंडळ स्थापन करून दरवर्षी नव्या शब्दांची भर असलेला शब्दकोश प्रकाशित करणे, त्याद्वारे मराठी शब्दसंपदा भरीव करणे, हे मंडळ विविध शब्दकोशांची पण निर्मिती पाहू शकेल. विश्वकोश मंडळांतर्गत शब्दकोश मंडळ स्थापन केला तरी योग्य राहील.
या सर्व उपाययोजना मराठीच्या विकासासाठी तातडीने करणे अत्यावश्यक झाले आहेत, याची शासनाने नोंद घ्यावी, कारण त्याविना इंग्रजीचे अतिक्रमण थोपवता येणार नाही. म्हणून यापुढे इंग्रजीसह मराठी भाषेचे शिक्षण शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयात सुरू करणे, मराठी विद्यापीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे.
आज प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन आहे, त्यावर त्याला एका क्लिकसरशी जगातील, भारतातील व महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी, लेख, संदर्भ, मराठी विकिपीडियामार्फत उपलब्ध झाले पाहिजेत. शासनाने यासाठी अभिनंदनीय असा पटाकार घेतला आहे. पण त्याची गती अजूनही धीमी आहे. मराठी विकिपीडिया म्हणजेच मराठीतून मुक्त ज्ञान केंद्र समृद्ध होण्यासाठी प्रत्येक सुशिक्षित मराठी माणसाने त्यावर आपल्या अभ्यासाच्या विषयाचे लेख अचूक संदर्भासह पोस्ट केले पाहिजेत, ई-मराठी वृत्तपत्रांचे लेख, बातम्या व छायाचित्रेही आपोआप मराठी विकिपीडियावर दररोज-हर क्षणी संगणकीय भाषेत सांगायचं झालं तर, 'रिअल टाइम'मध्ये अपलोड होण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे.
मुख्य म्हणजे मराठी तरुणांच्या अभिव्यक्तीसाठी ई-मराठी कशी व्यापकविस्तृत केली पाहिजे, त्यासाठी ई-मराठी प्रसार व वापराबाबत नवे सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने त्यांची भागीदारी असलेला एम.के.सी.एल.ला धोरणाचा आराखडा बनविण्याचे काम द्यावे व ते तपासून शासनाने त्याचा स्वीकार करावा व कृती कार्यक्रम आखावा अशी मी मागणी करतो.