संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण



मराठी वाङ्मय परिषद, बडोदे आयोजित
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे

९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन
बडोदे

दिनांक १६,१७,१८ फेब्रुवारी २०१८

अध्यक्षीय भाषण

१६ फेब्रुवारी २०१८

संमेलनाध्यक्ष
लक्ष्मीकांत देशमुख



अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे
९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, बडोदे
अध्यक्षीय भाषण : लक्ष्मीकांत देशमुख

⬤
१६ फेब्रुवारी २०१८

⬤
प्रकाशक :
डॉ. इंद्रजीत ओरके
कार्यवाह, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ
द्वारा - विदर्भ साहित्य संघ,
सांस्कृतिक संकुल, तिसरा माळा,
झाशी राणी चौक, सीताबर्डी,
नागपूर ४४० ०१२
भ्रमणभाष : ९४२२१४७५८५

⬤
अक्षरजुळणी
नीला देशपांडे, पुणे

⬤
मुद्रक :
नारायण ऑफसेट वर्ल्स, नागपूर

---

टीप : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ लेखकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करते. मात्र सदर अध्यक्षीय भाषणातील प्रकाशित मजकूर, विधाने, मते, इत्यादींशी मुद्रक, प्रकाशक, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ व त्याचे पदाधिकारी सहमत असतीलच असे नाही.

९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन

बड़ोदे

लक्ष्मीकांत देशमुख

यांचे

अध्यक्षीय भाषण

◼

एक

प्रास्ताविक

 उपस्थित मान्यवर आणि मराठीवर प्रेम करणाऱ्या व शतकाची भव्य परंपरा असणाऱ्या शारदोत्सवरूपी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात पंढरीच्या वारीत निष्ठेने सामील होणाऱ्या विठ्ठलभक्त वारकऱ्याप्रमाणे या साहित्य पंढरीत शारदेच्या - सरस्वतीच्या ओढीने उपस्थित असणाऱ्या रसिक मित्रांनो !
ठळक मजकूर  सर्वप्रथम मी बडोद्याचे - वडोदराचे भाग्यविधाते व थोर कर्ते समाजसुधारक तिसरे सयाजीराव महाराज गायकवाड यांना अत्यंत विनम्रपणे अभिवादन करतो. काही वर्षांपूर्वी मी राजर्षी शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरात प्रशासकीय नोकरीनिमित्त जिल्हाधिकारी म्हणून साडे-तीन वर्षे होतो. त्या महाराष्ट्राला ललामभूत ठरलेल्या कर्त्या समाजसुधारकांचा आशीर्वाद घेऊन या संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून बडोद्याला येताना माझ्या मनात ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्माण करण्यासाठी झटणाऱ्या सयाजीराव गायकवाड महाराजांबाबत कृतज्ञतेची भावना आहे. आज आपला महानतम असा भारत देश एकविसाव्या शतकात एक जागतिक सत्ता म्हणून वेगाने वाटचाल करीत असताना त्याची भरभक्कम पायाभरणी ज्या महापुरुषांनी केली, त्यात सयाजी
महाराजांचे नाव आणि कार्यकर्तृत्व अग्रभागी शोभून दिसणारे आहे. त्यांचे सर्वांत मोठे व भारताला आधुनिक करणारे योगदान कोणते असेल तर ते म्हणजे त्यांनी ज्ञानप्रबोधनाचा भक्कम पाया घातला हे होय! पारतंत्र्यांच्या काळात अनेक थोर व्यक्तींनी सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात मोठे योगदान दिले, पण कोणत्याही देशाच्या सर्वंकष उन्नतीचा मार्ग हा सामाजिक व राजकीय उत्थापनापेक्षा ज्ञानाच्या उत्थापनाद्वारे प्रशस्त राजमार्ग होत जात असतो, हे कृतीतून सांगणा-या गायकवाड महाराजांचे उठून दिसणारे द्रष्टेपण आहे. त्यांनी आपल्या संस्थानात १८७५ साली स्वतंत्र शिक्षण विभाग स्थापन करून काही वर्षांतच अस्पृश्य व आदिवासींना सरकारी खर्चाने मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याचा व वसतीगृह देण्याचा जगातला पहिला हुकूम जारी केला आणि एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर त्यांनी १८९२ साली भारतात प्रथमच प्राथमिक शिक्षण सर्व जाती-धर्माच्या मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे केले. त्यांनी माणसाचे ऐहिक जीवन प्रगत व समाधानी व्हावे म्हणून सर्वंकष स्वरूपाच्या सामाजिक सुधारणा केल्या, त्यामुळे महात्मा गांधींनी बडोदा - एक आदर्श संस्थान' असा लेख लिहून महाराजांविषयी गौरवोद्गार काढले आहेत, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सयाजीरावांनी केलेल्या सुधारणा व बनवलेले कायदे हे तत्कालीन प्रबोधन युगानंतरच्या काळातील अमेरिका व युरोपपेक्षा अधिक प्रागतिक होते, असे लिहून ठेवले आहे.
 रयतेच्या शिक्षणाबरोबर त्यांच्या सांस्कृतिक संवर्धनासाठी महाराजांनी बडोदा संस्थानात सार्वजनिक ग्रंथालयाची चळवळ सुरू केली व गावोगावी ग्रंथालये उघडली. त्यामागे लोकांच्या मनात वाचनाची आवड व ग्रंथप्रेम रुजावे, त्यांनी विचारी, विवेकी व सुसंस्कृत व्हावे हा त्यांचा उदात्त व काळाच्या पुढे असणारा द्रष्टा विचार होता. आपण सारे ज्ञान व साहित्याचे उपासक आहोत, त्यामुळे आपण ख-या अर्थाने महाराजांनी सुरू केलेल्या ज्ञानयात्रेचे वारकरी आहोत, असेच मला महाराजांच्या स्मृतीपुढे नतमस्तक होत म्हणावेसे वाटते.
 महाराजांच्या सर्वच कार्याचा आढावा मी घेणार नाही किंवा उपलब्ध मर्यादित वेळेत शक्यही नाही. पण त्यांनी १८९१ मध्ये ग्रामपंचायतीचा कायदा करून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करत बड़ोदा संस्थानाला भारताच्या 'लोकशाहीची प्रयोगशाळा' अशी ओळख दिली. प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेसाठी लोकशाही आवश्यक असते, व त्याची आधुनिक भारतात सयाजीरावांनी सुरुवात केली. लोकशाही व साहित्याचा अन्योन्य संबंध असतो, म्हणून मी या सुधारणेची आवर्जून नोंद घेतो. कारण पुढे माझ्या भाषणात त्याचा संदर्भ येणार आहे, तेव्हा अधिकचे भाष्य मी करीन.
 अहिंसा व सत्याग्रहाच्या अनोख्या आयुधांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणा-या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि सर्व संस्थाने विलीन करत एकसंघ भारताची उभारणी करणारे सरदार वल्लभभाई पटेलांची पण भूमी म्हणून मला-तुम्हा-आम्हां सर्वांना ही गुजराथची भूमी प्रिय आहे. 'वैष्णव जन तो तेणे कहीये जो पीड पराई जाने रे' असं म्हणणा-या संत नरसी भगताची पण ही भूमी आहे. महाराष्ट्र व गुजराथ १९६० पर्यंत एक द्वैभाषिक राज्याचे भाग होते, त्यामुळे मराठी व गुजराथी हे बांधव व भगिनी आहेत. महाराष्ट्र हा साखर उद्योगात तर गुजराथ दूध उत्पादनात अग्रेसर आहे, म्हणून महाराष्ट्र व गुजराथचे संबंध दुधात विरघळलेल्या साखरेसारखे मधुर आहेत, म्हणून मी या भूमीला वंदन करतो.
 बडोदा नगरीला साहित्यनिर्मितीची जी समृद्ध परंपरा आहे, तिच्या पाऊलखुणा कै. श्री. गणपतराव गायकवाड महाराजांच्या काळापासून पाहता येतात. त्यांच्या कारकिर्दीत मुद्रणकलेला सुरुवात झाली व त्यांनी ग्रंथनिर्मितीला मोठेच उत्तेजन दिले. ललितानंदांचे सौंदर्य लहरी', अनंतसुत विठ्ठलकृत 'दत्तप्रबोध', विनायक महादेव नातूंचे 'गणेश प्रताप', होनाजी बाळा व सगनभाऊ यांनी बडोद्यात ('वीरक्षेत्री लावण्या' या पुस्तकात त्या समाविष्ट आहेत.) केलेल्या लावण्या या १८ व्या शतकातील काव्यनिर्मितीपासून आपल्याला तिचा उगम पाहता येतो. श्री. सयाजीराव गायकवाड महाराज (तिसरे) यांच्यामुळे बडोदा राज्यात मराठी साहित्यनिर्मितीला नवे चैतन्य मिळाले. 'महाराष्ट्र शब्दकोशा'ला साहाय्य, बहुभाषाकोशा'ची योजना, ‘श्री सयाजी शासन कल्पतरू' हा अष्टभाषी राज्यव्यवहारकोश', 'व्यायामकोशांची निर्मिती' बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक माणसाला संस्कृतिसंवादासाठी असणारी भाषांतराची आवश्यकता व त्यासाठी भाषांतरविषयक अनेक योजनांची आखणी, कम्पॅरेटिव्ह रिलिजनचे 'तुलनात्मक धर्मविचार' हे मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिकांनी केलेले भाषांतर (गुजराथी), 'दीघानिकाय'चे मराठी भाषांतर यासारख्या अनेक उपक्रमातून भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृती इत्यादी अनेक घटकांच्या सूक्ष्म अनुबंधाची तरलस्पर्शी जाणीव व त्या विषयीची सजगता प्रगट होते. येथे अजून एक संदर्भ आवश्यक आहे तो म्हणजे, स्वत: सयाजी महाराजांनी From 'Caisar to 'Sultan' या एडवर्ड गिब्बनच्या पुस्तकावरचा टीकाग्रंथ १९०६ मध्ये लिहिला. ज्याचा मराठी अनुवाद कैसर'कडून 'सुलतान'कडे' या नावाने राजाराम रामकृष्ण भागवतांनी केला. महाराजांचे दुसरे महत्त्वाचे पुस्तक म्हणजे 'नोट्स ऑन फेमिन टूर' होय. त्याचबरोबर शंकर मोरो रानडे यांच्या परिश्रमातून निर्माण झालेली ‘सहविचारिणी सभा' (इ.स. १८८०) व ‘सहविचार' हे नियतकालिक ग्रंथसंपादक आणि प्रसारक मंडळी' यांनी प्रसिद्ध केलेले विविध विषयावरील बावीस ग्रंथ या वाङ्मय निर्मितीच्या श्रेष्ठ कार्याची नोंद घ्यावी अशी आहेत. हिंदुस्थानच्या इतिहासलेखनात मराठी रियासतींच्या लेखनाचे स्वतंत्र दालन उघडण्याचा सन्मान गो. स. सरदेसाई यांना बहाल करताना, त्यांच्या लेखनाचा आरंभ बडोद्यातून झाला, हे अभिमानाने सांगता येते. त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध इतिहासकार विनायक सदाशिव बाकसकर यांचेही कार्य या विषयात महत्त्वाचे आहे. तसेच आधुनिक मराठी वाङ्मयेतिहास लेखनाचे उगमस्थानीचे ग्रंथ म्हणून ग. रं. दंडवतेंचे 'बडोद्याचे मराठी साहित्य' (१९२५), ‘अर्वाचीन मराठी वाङ्मय' (१९२९), ‘महाराष्ट्र नाट्यकला आणि नाट्यवाङ्मय' (१९३१) या ग्रंथांची नावे घ्यावी लागतात. वाङ्मयेतिहास लेखनातील हे सातत्य वि. पां. नेने यांचे ‘अर्वाचीन मराठी साहित्य' (१९३५), वि. पां. दांडेकरांचे 'मराठी साहित्याची रूपरेषा' (१९५२), सुषमा करोगलांच्या ‘स्वातंत्र्योत्तर मराठी कविता' यासारख्या ग्रंथातून समोर येते. 'ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मराठी लिटरेचर' (१९२१) हा मंगेश कमलाकर नाडकर्णीनी इंग्रजीतून लिहिलेला मराठी वाङ्मयेतिहासही पहिला म्हणून महत्त्वाचा आहे. मराठी छंद:शास्त्रात ज्यांचे प्रभुत्व निर्विवाद मान्य केले जाते, त्या प्रा. ना. ग. जोशी यांचे मोठे योगदान आहे. नाट्य, काव्य, विनोद या तिन्ही क्षेत्रात निर्मिती करणारे महाराष्ट्र सारस्वतातील सिद्धहस्त लेखक नवसारीचे राम गणेश गडकरी, केशवसुतांना समकालीन असलेले प्रतिभासंपन्न अभिजातवादी कविश्रेष्ठ राजकवी चंद्रशेखर, मराठी साहित्यात शुद्ध निखळ विनोदनिर्मितीचा अनुपम ठेवा निर्माण करणारे प्राकृत आणि अर्धमागधी भाषातज्ज्ञ चिं. वि. जोशी हे बडोदे संस्थानाने मराठी साहित्याला दिलेली अमोल मौक्तिके आहेत. या वाङ्मयीन वातावरणात कवी दत्त, माधव ज्युलियन, वि. पां. दांडेकर, भाषातज्ज्ञ ना. गो. कालेलकर, वा. वि. जोशी, दा. ना. आपटे, नानासाहेब शिंदे, स. वि. देशपांडे, अपर्णाबाई देशपांडे, पत्रकार भालेकर आणि वि. न. कीर्तने यांच्या साहित्यनिर्मितीला, विचारचिंतनाला बहर आलेला दिसतो. यशवंतांनी मिळालेली ‘राजकवी' ही सन्मानपदवी या संदर्भात महत्त्वाची घटना. बडोद्यातील एका तपाहून अधिकच्या वास्तव्यात बहरत गेलेली श्री. अरविंदांची साहित्य संपदा व ‘सावित्री' या महाकाव्यास केलेला प्रारंभ, ‘अभिरुची'सारख्या नियतकालिकातून पु. आ. चित्रे व विमल चित्रे यांनी नवयुगाच्या संवेदनेचा वेध घेतला. त्यात मढेकरांसारखे कवी, समीक्षक, बडोद्यातील दिनेश माहुलांसारखे जागतिक कीर्तीच्या अभ्यासकांचे लेखन तसेच माधव आचवलांचे कलारसग्रहणात्मक, समीक्षात्मक व ललितपर लेखन प्रमुख होते. दिलीप चित्रे, विनोबा भावे, वि. द. घाटे इत्यादी प्रतिभावंतांच्या मानसविश्वात या नगरीचे असलेले स्थान या सर्वांतून श्री. सयाजी महाराजांनी नांगरलेल्या भूमीत ‘सांगे कोंभाची लवलव / मातीचे मार्दव' असे रूप दिसते. या साहित्य परंपरेचा ओघ अधेमधे क्वचित क्षीण, लुप्तप्राय झालेला दिसत असला तरी, त्यातील सातत्य कायम आहे. मराठी नव्वदोत्तर कवीतील सचिन केतकर हा महत्त्वाचा कवी मराठी काव्यप्रवाहाला नवे परिमाण देऊ पाहात तिची काव्यशास्त्रीय तात्त्विक भूमिका मांडतो आहे. भाषा, मौखिक परंपरा, साहित्य या क्षेत्रात कार्य करणारे डॉ. गणेश देवी यांचे कार्यही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान प्राप्त करणारे ठरले आहे.
 आज सुरू होणारे ९१ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन हे बडोद्यामधील चौथे संमेलन आहे. १८७८ मध्ये न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी पुण्यात पहिले ग्रंथकार संमेलन सुरू केले, त्यानंतर १९४७ पर्यंत स्वातंत्र्यपूर्व काळात सत्तर वर्षांत ३१ साहित्य संमेलने झाली, त्यातील तीन संमेलने बड़ोदा येथे संपन्न झाली. १९०९ साली कान्होबा रणछोडदास कीर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली, १९२१ मध्ये साहित्यसम्राट न. चिं. केळकरांच्या अध्यक्षतेखाली तर १९३४ मध्ये नारायण गोविंद चाफेकरांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन झाले. याचाच अर्थ बडोद्याची वाङ्मयीन परंपरा पुण्याखालोखाल समृद्ध होती असा लावला तर अनुचित होणार नाही. साहित्य संमेलनांच्या काही अध्यक्षांनी नवे वाङ्मयीन सिद्धान्त मांडले आहेत. त्याची सुरुवात बडोद्याला १९२१ साली न. चिं. केळकरांच्या वाङ्मयाबाबत सविकल्प समाधीचा' अजरामर सिद्धान्ताने झाली, ती आजही वाङ्मयीन आस्वादासाठी महत्त्वाची आहे. केळकरांनी ‘खरी सविकल्प समाधी उत्पन्न करू शकते ते वाङ्मय' अशी व्याख्या त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात मांडली. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना, त्यांनी जे विवेचन केले आहे, ते त्यांच्याच शब्दांत उद्धृत करण्याचा मोह मला आवरत नाही. मुख्य म्हणजे प्रत्येक रसिक वाचकांना वाचनानंद घेताना तो प्रत्ययास आल्याविना राहत नाही. केळकर खरी सविकल्प समाधी उत्पन्न करते ते वाङ्मय, हो सिद्धान्त अशा त-हेने उलगडून दाखवतात.
 "निर्विकल्प समाधीत बाहेरच्या जगाची किंबहुना आपल्या देहाचीही काही एक जाणीव शिल्लक उरत नाही व उरताही कामा नये; पण वाङ्मय सेवनाने निर्माण होणा-या समाधीत स्वत:च्या मनोभूमिकेची जाणीव तर उरतेच, पण वर दर्शविलेल्या इतर भूमिकाही तीत समाविष्ट होऊ शकतात. एवढेच नव्हे तर, तेच वाङ्मय अधिक उत्कृष्ट की ज्यांच्या सेवनाने अधिकांत अधिक कल्पना मनात एकदम उठतील व अधिकाधिक भूमिकांचा मानस अनुभव घडेल. या दृष्टीने पाहता सुंदर कल्पनाकल्लोळ ही वाङ्मयप्रेमी मनुष्याला इष्टापत्तीच होय."
 आज अनेकजण दरवर्षी भरणा-या शतकी परंपरा असलेल्या साहित्य संमेलनाला उरूस' वा 'जत्रा' म्हणत टीका करतात, त्यालाही १९२१ सालीच केळकरांनी खालीलप्रमाणे उत्तर दिले आहे, तेही आज सर्व उपस्थित रसिकांना त्यांच्याच शब्दात सांगत या टीकाकारांना मी उत्तर देऊ इच्छितो.
 ‘वाङ्मयग्रंथकार हे तर स्वयंभूच असतात. एका ग्रंथकाराने म्हटले आहे की, 'Literary men have neither ancestors nor posterity: they alone compose their whole race.' वाङ्मय ग्रंथकारांना कुलपरंपरा किंवा वतन नसले तरी नि:स्वार्थी बुद्धीने परोपकारच त्यांच्या हातून घडत असतो. त्यांनी वाङ्मयाची उपासना नित्य चालू ठेवली पाहिजे. साहित्य संमेलन हे या उपासनेतले एक वार्षिक व्रत आहे. या व्रतानुष्ठानात एक वेळाही खंड न पडू देण्याची आपला निश्चय असल्यास तो तडीस जाणे कठीण नाही.'
 आपण सारे साहित्य रसिक याचे पालन करीत स्वतंत्र भारतात खंड न पडू देता वार्षिक संमेलने भरवत केळकरांच्या अपेक्षांची व त्यांच्या माध्यमातून मायमराठीच्या उपासनेची पूर्तता करीत आहोत, अशीच माझी भावना आहे.
 १९३२ मध्ये कोल्हापूरच्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष खुद्ध सयाजीराव गायकवाड महाराज होते. त्यांनी आपल्या भाषणात ‘वाङ्मय म्हणजे मनुष्याच्या मुखातून बाहेर पडलेली जी बाचा तिचा संग्रह' अशी वाङ्मयाची एक सर्वमान्य होणारी व्याख्या केली होती. त्यांना ज्ञानाधिष्ठीत विवेकी व सुसंस्कृत समाज घडवायचा असल्यामुळे त्यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर, ‘भावनात्मक' (म्हणजे ललित) वाङ्मयापेक्षा ‘बौद्धिक' (ललितेतर- ज्ञानमाहितीपर साहित्य) वाङ्मयाला त्यांनी अधिक प्रोत्साहन दिले, त्या काळी समाजाला प्रथम साक्षर, मग वाचक आणि तद्नंतर ज्ञानसंपन्न करण्यासाठी ललितेतर साहित्यास प्राथमिकता असणे यथायोग्यच होते. लोकशिक्षणासाठी काय प्रयत्न आपण केले हे सांगताना महाराज आपल्या भाषणात म्हणतात,
 “आता स्वत: आम्ही वाङ्मयाचा कार्यासाठी काय काय झीज सोसली हे सांगणे आत्मप्रशंसेसारखे दिसेल. परंतु आमचे अनुकरण करू इच्छिणा-यांस मार्ग दाखवावा व आमचे चुकत असल्यास योग्य तो सल्ला आपण द्यावा या हेतूने दोन शब्द सांगण्याची परवानगी घेतो. सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व दिलेले शिक्षण विसरून जाऊ नये म्हणून ग्रामपुस्तकालयाची स्थापना हे प्रथम यत्न झाले. राष्ट्रकथामाला, ज्ञानमंजुषा, महाराष्ट्र ग्रंथमाला वगैरे पुस्तकमाला काढण्यात सुमारे अडीच लक्ष रुपये (त्या काळाचे - म्हणजे आजचे किती याचा अंदाज करावा) खर्च झाल्यावर सन १९१२ साली दोन लक्ष रुपयांचा निधी वेगळा ठेवून त्याच्या व्याजात ग्रंथप्रकाशनाची व्यवस्था झाली. त्याचप्रमाणे जुने अभिजात ग्रंथ कसरीच्या भक्षस्थानी पडून नष्ट होऊ नयेत म्हणून प्राच्य ग्रंथमाला, तसचे सयाजीराव छात्रवृत्त्या, नाटक मंडळ यांच्या नेमणुका, राजकवीची नेमणूक, गुजराथी व मराठी पुस्तकांचे उल्लेखालय (रफरन्स लायब्ररी), कॉलेजमध्ये अध्यापकवृत्ती वगैरे अनेक मार्गांनी लोकभाषा गुजराथीप्रमाणेच मराठी भाषेच्या व वाङ्मयाच्या अभ्यासाची साधने आम्ही निर्माण केली आहेत.'
 श्रोते हो, महाराजांच्या भाषणाच्या या उताच्याकडे आपण अधिक लक्ष दिल्यास हे लक्षात येईल की, आज महाराष्ट्रात व देशातही ग्रंथालयाच्या संदर्भात यापेक्षा अधिक वेगळे व नवे उपक्रम होताना दिसत नाहीत. महाराजांनी त्या काळी मराठी भाषा व वाङ्मयासाठी जे काम केले ते आज आपले सरकार किती व कसे करीत आहे, असा प्रश्न कुणी उपस्थित केला, तर उत्तर फारसे समाधानकारक मिळणार नाही हे उघड आहे. यातच महाराजांचे थोरपण दिसून येते आणि आजच्या आपल्या सरकारचे अपयश व आपले मराठी भाषिक म्हणून होणारे दुर्लक्ष दिसून येते. असो. पण या गुजराथच्या भूमीवर मला गुजराथ सरकार व जनतेला हे सांगू द्या, की महाराजांचे संस्थान हे मराठी असले तरी त्यांनी मराठी बरोबर गुजराथी भाषा व वाङ्मयाच्या वाढीसाठी त्या काळी तरतमभाव न बाळगता काम केले. त्यांच्यामुळे निर्माण झालेला मराठी-गुजराथी भाषाबंध आपण या पुढेही तसाच जपला पाहिजे व अधिक दृढ केला पाहिजे.
 या भाषणाच्या शेवटी महाराजांनी मराठी वाङ्मय परिषद व साहित्यकारांना काही मौलिक सूचना केल्या, त्या अशा होत्या.

“१)  लोकांस सुविचार व सद्भावनापोषक असे वाङ्मय हवे आहे. ज्ञानाने व अंत:करणाने आपले लोक सुधारलेल्या देशातल्या सारखे संपन्न होतील. आपल्या सर्व संस्था तर्काच्या पायावर उभ्या राहतील; राष्ट्रैक्याच्या व बंधुत्वाच्या कल्पनांचे बीजारोपण लोकांत होईल आणि अशा रीतीने एक राष्ट्ररचनेस प्रारंभ करीत अशाच प्रकारचे वाङ्मय निर्माण करण्याकडे लेखकांनी लक्ष द्यावे व ते प्रकाशित करण्याचे काम साहित्य परिषदेने हाती घ्यावे.

२) पाश्चात्त्य लेखक व विचारवंतांचे तसेच अर्थशास्त्र, नीती, राजकारण, विद्युतशास्त्र यांसारखी शाखे, स्थापत्य, चित्र वगैरे कला यांवरील अभिज्ञ ग्रंथकारांच्या पुस्तकांची मराठीत भाषांतरे करविणे हे स्वभाषाअभिमानी व राष्ट्राभिमानी विद्वानांचे कर्तव्य आहे.

३) पाश्चात्त्य संदर्भ ग्रंथांवर 'देशीकार लेणे' चढविणे किंवा त्यांच्या धर्तीवर स्वतंत्र ग्रंथ प्रसिद्ध करणे जरूरी आहे.

४) लेखकांनी संस्कृतप्रचुर अवघड भाषेत न लिहिता खेडवळांनाही समजेल अशा सरळ भाषेत लिहिण्याचा परिपाठ ठेवावा.

५) ज्या पुस्तकांनी विचारात क्रांती घडवून आणली असेल, त्यांची भाषांतरे स्वभाषेत व्हावीत. स्वतंत्र लेखन करण्यासारखी प्रतिभा नसेल, त्यांनी चांगली भाषांतरे करण्याकडे लक्ष द्यावे."

 श्रोते हो, महाराजांनी मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी, आपल्या सर्व संस्था तर्काच्या पायावर उभ्या राहाव्यात आणि राष्ट्रैक्य व बंधुतेच्या कल्पनांचे बीजारोपण व्हावे, संदर्भ ग्रंथ विपुल निर्माण व्हावेत व उत्कृष्ट ग्रंथांचे भाषांतर होऊन मराठी अधिक संपन्न व्हावी अशी त्या काळी जी अपेक्षा व्यक्त केली, त्यानंतर एवढा प्रदीर्घ काळ लोटला असला तरी आपली मराठी किती प्रमाणात ज्ञानभाषा झाली आहे, याचे आपण साऱ्यांनी गांभीर्याने आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. महाराजांचे हे भाषण प्रमाण मानून आपण साऱ्यांनी या दिशेने अधिक भरीव प्रयत्न केले पाहिजेत, हे नक्की!
 बडोद्याशी संबंधित संमेलनाध्यक्षपद भूषवलेले सयाजीराव गायकवाड आणि न. चिं. केळकरांच्या पंक्तीला बसण्याची माझी पात्रता नाही हे मी जाणतो. हे दोनच नाहीत तर अनेक दिग्गजांनी भूषवलेल्या संमेलनाध्यक्ष पदावर माझी निवड करून माझा जो बहुमान मराठी रसिकजनांनी केला आहे, त्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. तसेच माझ्या जबाबदारीची मला पूर्ण जाणीव आहे. त्या जाणिवेतून आता मी माझे साहित्यचिंतन व भविष्यकाळात करावयाची कामे यावर माझे विचार नम्रतेने आपणासारख्या रसिक जाणकार श्रोत्यांपुढे मांडणार आहे.

दोन

माझी साहित्याची भूमिका व माझे साहित्य चिंतन

 मित्रहो, मूलत: मी एक सर्जनशील ललित लेखक आहे. कथा व कादंबरी हे माझं अभिव्यक्तीचे मुख्य माध्यम आहे. त्यामुळे माझं साहित्यविषयक चिंतन आपणापुढे मांडताना मी माझ्या लेखनाच्या प्रेरणा काय आहेत आणि मला काय व्यक्त करायचे होते व आहे ते प्रथम प्रस्तुत करतो.
 आत्माविष्कार ही कलावंतांच्या कलेची पहिली व अखेरची प्रेरणा असते; पण कलावंत हा समाजाचा जबाबदार घटक असतो आणि आपल्या काळाचं 'प्रॉडक्ट किंवा अपत्य असतो. त्यामुळे त्याची कलाप्रेरणा केवळ मनाचा आविष्कार नसते, तर समाजातील माणसांच्या सुखदुःखाची, संघर्ष लढ्याची हकिकत प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष कृतीद्वारे किंवा सहानुभूतीने जाणून घेऊन ती व्यक्त करणे व माणसाच्या जगण्याला बळ देणे, त्याला प्रसंगी पेटवणं तर कधी रिझवणं अशा पद्धतीने आपल्या प्राप्त व विकसित झालेल्या प्रतिभारंगात मिसळून व्यक्त होते. मी स्वत:ला सामाजिक प्राणी समजतो व माझी नाळ सदैव माणसाच्या दु:खवेदनेशी जोडलेली गेलीय असं वाटतं. खरं तर टॉलस्टॉयनं म्हटल्याप्रमाणे सुखाच्या-आनंदाच्या कहाण्या फार तर एक दोन होतील; पण दु:ख, वेदना आणि संघर्षाच्या शेकडो कथा होऊ शकतात. मला तर प्रत्येक माणसाचं दु:ख, संघर्ष हा माझ्या लेखनाचा कच्चा माल वाटतो. अशा माणसाचं अंतरंग प्रतिभा, स्वानुभव, चिंतन आणि मनन करून जाणणं व शब्दाच्या माध्यमातून प्रकट करीत दु:ख-वेदनेशी संघर्ष करणा-या त्याच्या विजिगीषु वृत्तीला बळ देणं, ही माझ्या लेखकाची सर्वात प्रबळ प्रेरणा आहे, असं मी मानतो.
 आज एकविसाव्या शतकातलं जग स्फोटक बनलं आहे. गरिबी, मूल्यांचा हास, दहशतवाद, क्रौर्य आणि सत्तेमुळे होणारी दडपशाही यामुळे सामान्य माणूस निराश, हतबल व कुठित झाला आहे. त्याला स्वर देत आत्मभान मला देता येईल का, व त्याचा जगण्याचा विश्वास अंशमानाने का होईना वाढवता येईल का, हा माझा सततचा प्रयत्न राहिला आहे. आपल्या देशापुरतं बोलायचं झालं, तर इंडिया विरुद्ध भारत हा संपन्नता विरुद्ध अभाव, विकृतीच्या टोकापर्यंत पोचलेला सुखभोग विरुद्ध भूक, बेकारी आणि आत्महत्येपर्यंतची निराशा व संपलेपणाचा विषम संघर्ष आहे. तो आपल्या लेखनातून प्रकट होताना वाचकांना मी काय देऊ शकतो, याचं मी सातत्यानं भान बाळगत आलो. तसेच हॅव नॉट' म्हणजेच 'नाही रे' वर्गाची बाजू घेत त्यांच्या कथा लिहिणे ही पण माझी एक स्वाभाविक प्रेरणा आहे. तसेच ते विचारपूर्वक बनवलेले तत्त्वज्ञान आहे. मात्र, त्यासाठी कोणताही एक 'इझम' वा तत्त्वज्ञान हा मानवी कल्याणाचा अक्सीर रामबाण इलाज आहे, असे मी मानत नाही. माझा असेल इझम तर तो नि:संशयपणे निखळ मानवतावाद आहे.
 मी स्वत:ला आजच्या काळाचा म्हणजेच समकालीन लेखक मानतो. जेव्हा टीकाकार मला समकालीन लेखक म्हणतात, ती माझ्यासाठी सकारात्मक कॉम्प्लिमेंट आहे, असे मी मानतो. हे माझ्यासाठी सहजतेनं घडत गेलं असं वाटतं. मराठी वाचकांना पुराण-इतिहासात रमायला आवडतं. राजकीय नेते हे जाणून मतपेटीसाठी 'पुनरुज्जीवनवादाला उजाळा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे जुन्या काळचे व त्या काळच्या नायकांना देवत्व बहाल करणारे 'पोलिटिकली करेक्ट' लेखन बरेच होत आहे. दुसरा लेखनाची प्रकार म्हणजे 'नॉस्टॅल्जिक' होत गेलेल्या लेखनाचा. मला वाटतं की, मराठी माणूस अजूनही भूतकाळात जास्त रमतो; पण माझी स्मरणरंजनाची व इतिहास-पुराणात रमण्याची वृत्ती नाही. त्यामुळे त्यापासून मी बचावलो आहे. मी भूतकाळात रमणारा लेखक नाही, तसेच विज्ञानकथा लेखकांप्रमाणे भविष्याचा वेध घेणारा लेखक नाही. ख-या अर्थाने वर्तमानात जगणारा व आजच्या काळाचं प्रॉडक्ट असलेला मी एक माणूस वे एक लेखक आहे. इथं कदाचित एक धोका माझ्यासारखा समकालीन लेखकाबाबत उद्भवतो. तो हो की उद्या हे साहित्य शिळे तर होणार नाहीं? माझं उत्तर साफ आहे, कालिदास, शेक्सपिअर, प्रेमचंद व मंटोसारखे कालजयी लेख़क पण किती वाचले जातात? त्यामुळे भविष्यकाळातील वाचकाची मी बिलकूल चिंता करीत नाही. आज जो माझ्या भवतालचा समाज आहे, माणसं आहेत, त्यांच्यात मी गुंतलेला असतो. लेखक म्हणून तसेच कलावंत म्हणून, त्यांच्या खासगी जीवनावविषयी मला निकोप कुतूहल लेखक म्हणून आहे. ते जाणून च समजून घेत मी आजच्या माणसासाठी लिहीत असतो.
 पण याचा अर्थ असा नाही की, समकालीन लेखन हे क्षणजीवी असतं, मौलिक नसतं. कारण मानवी भाव-भावना, माणसाचे षडरिपू विकार हे सार्वत्रिक व कालातीत म्हणून एक अर्थाने सनातन आहेत. म्हणून आजचं समकालीन लेखन हे क्षणजीवी असेल असं समजायचं कारण नाही. ते उद्या पण समकालीन वाटू शकेल, जर परिस्थिती व मानवी भावना-संस्कृतीत बदल झाला नाही तर, आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, माणूस हा मर्त्य आहे आणि मला जीवनाचे क्षणभंगुरत्व व मर्त्यपणा मान्य आहे. हा न्याय माझ्या लेखनालाही लागत असेल, तर मला वाईट वाटायचं कारण नाही.
 मला आज या सर्वांत महत्त्वाच्या विचारपीठ व साहित्य मंचावरून अभिमानाने सांगू द्या की, मी ‘प्रेमचंद' परंपरेचा पाईक आहे. एकनिष्ठ वारकरी आहे. प्रेमचंद हे भारताचे सर्वांत मोठे लेखक होते व आहेत. ते ज्या साहित्य विचारांचे प्रतिनिधित्व करतात, ती साहित्य विचारधारा म्हणजे प्रगतिशील लेखक चळवळीची विचारधारा होय! तिचे तत्त्वज्ञान काय आहे, हे सांगण्यापूर्वी १९३६ साली लखनौ येथे ‘अखिल भारतीय प्रगतिशील साहित्य चळवळी'चे जे पहिले अधिवेशन भरले होते, त्याच्या अध्यक्षपदावरून प्रेमचंदांनी 'साहित्य का उद्देश' या बाबत जे विचार व्यक्त केले ते आजही ताजे व प्रासंगिक आहेत. ते म्हणाले होते,
 ‘जर लेखकाला उन्हात कष्ट करून दुपारी झाडाखाली विसावलेल्या शेतकरी व मजुरांच्या रापलेल्या व काळवंडलेल्या चेहऱ्याच्या सुरकुत्यांमधलं सौंदर्य आणि राबराब राबणाच्या कष्टकरी स्त्रीच्या राठ पडलेल्या हातामधील सौंदर्य जाणवत नसेल तर तुम्ही लेखक म्हणून घ्यायला पात्र नाहीत.'
 कदाचित प्रेमचंदांचे परखड विचार रूपवादी, कलावादी लेखक कवींना मान्य होणार नाहीत, तेव्हाही मान्य नव्हते; पण साहित्याचा तो एक महत्त्वाचा विचार आहे आणि त्याचे महत्त्व आज ऐंशी वर्षांनी पण कायम आहे, असं प्रेमचंदांच्या परंपरेचा स्वत:ला पाईक म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणाऱ्या मला वाटतं. त्यांनी त्या भाषणात असे प्रतिपादन केलं होतं की, साहित्यामध्ये वैयक्तिक अनुभवापेक्षा समाजाचे अनुभव, त्यांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे. कारण लेखक हा केवळ व्यक्ती नसतो, तर तो समाजाचा घटक असतो. त्याचे अवघे अस्तित्वच मुळी समाजावर अवलंबून असते. समाजाविना प्रत्येक माणूस एकेकटा शून्य आहे. त्यामुळे सुशिक्षित व भाषाप्रभू असलेल्यांची समाजाप्रती काही एक जबाबदारी असते. ज्याप्रमाणे कामगारांच्या श्रमावर व शोषणावर जगणा-या भांडवलदाराचा आपण निषेध करतो, त्याचप्रमाणे सुस्थितीमधील लेखक जर केवळ स्वत:च्या वैयक्तिक सुख-दु:खात रममाण होत लिहीत राहिले, तर अशा ‘बौद्धिक भांडवलदार' बनलेल्यांचा पण आपण निषेध केला पाहिजे....' प्रेमचंदांनी त्या काळच्या जागतिक लेखक संघाचा दाखला देत म्हटलं की, माणसांची सुख-दु:ख, त्यांचे आर्थिक प्रश्न, ऐतिहासिक वादविवाद, जीवनविषयक तत्त्वज्ञान आदी सर्व काही पाश्चात्त्य साहित्यात ताकदीने मांडले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांना उथळ व वरवरचं लिहिणा-या भारतीय लेखकांची लाज वाटते. त्यांचा भारतीय लेखकांना संदेश होता की, त्यांनी आपली सांस्कृतिक पातळी उंचावली पाहिजे. जर आपण आपली लेखन कला व साहित्य सेवा देशातील हजारो गरिबांच्या सेवेत झिजवली, तरच आपण आपलं लेखकाचे कर्तव्य पूर्ण केलं असं म्हणता येईल.
 प्रेमचंदांचं हे सूत्र पुढे नेत विचार करायचा म्हणलं तर, साहित्य ही केवळ फावल्या वेळाची केवळ करमणूकक नाही, तर बुद्धी, भावना आणि प्रतिभेच्या त्रिवेणी संगमातून घडवलेलं जीवनदर्शन असतं. ते वास्तवतेचं फोटोग्राफीप्रमाणे केवळ शब्दांनी केलेलं डॉक्युमेंटेशन नसतं तर, ते लेखकाच्या प्रतिभारूपी सप्तरंगातून रेखाटलेलं अंतरंग व्यक्त करणारं पेंटिंग-चित्र असतं. साहित्य हे समाजातून माणसाचं दुःख, शोषण, व्यथा-वेदना आणि समाज व्यवस्थेतलं त्याचं पिचलं जाणं आणि धर्म-राजकारण-सत्तेसोबतचा संघर्ष आदी जीवनद्रव्यं घेतो आणि आपल्या प्रतिभेनं त्याची पुनर्रचना करून समाजापुढे आरशासारखा ठेवतो. थोडक्यात साहित्य हे एका अर्थाने समाजाचं जीवनसत्व असतं आणि जो समाज हे सत्व जागरूकतेनं व नीरक्षीर विवेकी न्याय लावून टिपतो आणि मनात रूजवून घेत विचार करतो व प्रश्न विचारू लागतो, तो समाज निरोगी व प्रगतिशील राहतो. जेव्हा समाज आणि साहित्याची नाळ तुटते, तेव्हा असा समाज हा शबल, हतबल व एका अर्थानं करूप हात जातो. ही त्या समाजाच्या अध:पतनाची सुरुवात असते. कारण तो साहित्यातून संवेदनशीलता घेत नसल्यामुळे मूक-बधिर झालेला असतो. पण हीच वेळ असते व हाच काळ असतो, जेव्हा लेखकांनी-कलावंतांनी अधिक जबाबदारीनं लेखन करून समाजाचा आवाज बनावा, त्याचं आत्मभान जागृत करावं आणि त्याला दिलासा धावा की, त्याचे दु:ख, त्याचं शोषण एक ना एक दिवस संपणार आहे. म्हणजेच व्यापक अर्थाने साहित्य सामान्य माणसाची जीवनावरची श्रद्धा डळमळू न देता जिवंत ठेवतो.
 लंडनमध्ये १९३५ मध्ये मुल्कराज आनंद, एम. डी. तसीर, ज्योर्तिमय घोष, प्रमोद सेनगुप्ता आणि सज्जाद जहिर यांनी सामंतवाद, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाविरुद्ध लेखक-कलावंतांनी ठाम भूमिका घेऊन लेखन करावं व समाजाच्या दबलेल्या-पिचलेल्या कामगार-शेतकरी व पददलितांच्या आणि दुय्यमत्वाचे जीणं व्यवस्थेमुळे जगावं लागणा-या स्त्रीच्या दु:ख-वेदनेला शब्द देऊन त्यांना आत्मबळ व आत्मभान द्यावे यासाठी एक साहित्य चळवळ उभारावी असं ठरवलं आणि ‘प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स मुव्हमेंट' - प्रगतिशील लेखक चळवळीचा जाहिरनामा बनवला. तो सज्जाद जहिरनं मुन्शी प्रेमचंदांना भारतात आल्यावर दाखवला. त्यांना या जाहिरनाम्यातील लेखकाच्या उत्तरदायित्वाची भूमिका एवढी पटली की, त्यांनी तो हिंदीत अनुवाद करून आपल्या लोकप्रिय मासिक 'हंस' मध्ये छापला. त्यामुळे तत्कालीन भारतातील सर्व लेखक-कवींचं लक्ष वेधलं गेलं. या चळवळीचं प्रमुख तत्त्वज्ञान होतं, मानवी समता आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणं! 'प्रगतीवाद' या शब्दाला विशेष महत्त्व आहे. १९ व्या शतकात इंग्लंडमध्ये वंचित, पीडित माणसांचे जीवनमान सुधारणं आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं सामाजिक सुधारणा घडवून आणणं म्हणजे प्रगतीवाद अशी विचारधारा प्रस्थापित झाली होती. मानवी विकासाच्या साच्या कक्षा ही प्रगतीवादी विचारधारा आपल्या कक्षेत घेते आणि शोषितांच्या दु:खांना वाचा फोडीत त्यांचा आवाज बुलंद करते व शोषकाविरुद्ध एल्गार पुकारते. साहित्याचे हे महत्त्वाचे काम आहे, असं या जाहिरनाम्यात म्हणलं होतं. त्याचीच अभिव्यक्ती प्रेमचंदांच्या वर उद्धृत केलेल्या भाषणात झालेली दिसते. आजही प्रेमचंदांनी मांडलेली विचारधारा भारतीय साहित्यात - खास करून हिंदी साहित्यातला एक प्रखर स्वर आहे.
 प्रगतीवादी लेखक चळवळीवर तत्कालीन सोव्हिएट युनियनच्या कलेबाबतच्या डाव्या मार्क्सवादी विचारांचा प्रभाव होतो हे नि:संशय. वंचित, पीडितांचा व शोषितांचा साहित्यानं आबाज बनला पाहिजे, हे प्रगतिशील लेखक चळवळीच्या साहित्य विचाराचं सार आहे. निखाईल बुखारीन या समाजवादी साहित्य सिद्धान्तकानं असं म्हटलं आहे की, 'काव्यनिर्मिती (व एकूणच साहित्य निर्मिती) ही एकप्रकारे विचारधारेचे प्रगटीकरण असते. काव्य व साहित्य हा सामाजिक विकासातला एक महत्त्वपूर्ण घटक असतो. कारण सबंध जग हे सामाजिक विकासाचं प्रॉडक्ट असतं.' तर जॉर्ज ऑमसनच्या मते 'कलावंत हा श्रमकन्याचा प्रेषित असतो.' कला ही मानवजातीची गुलाम नाही की मालक, तर ती आहे मार्गदर्शक. अर्थातच कला ही कलावंताचा विवेक, अंत:करण व आवाज असते; पण त्याच बरोबर ती मानवजातीच्या सामुदायिक स्वर पण असते. कलेच्या उच्चतम अविष्काराने ती माणसांचे रूढी-परंपरांनी बनलेले भ्रम ध्वस्त करते आणि उदात्त ध्येय-कल्पनांचं भरण-पोषण करते. हाच कलेचा व कलावंत धर्म असला पाहिजे. विशेषत: त्यांचा, ज्यांना आपल्या बांधवांना गुलामी, रूढी व मागासलेपणातून दर करायचं आहे.
 या प्रगतिशील लेखक चळवळीच्या कला विचारांचा भारतीय साहित्यावर खोल प्रभाव पडलेला आहे. आजचं हिंदी काव्य व कथात्म साहित्य त्यांचे अनुसरण करताना दिसतं. त्यात विचारासोबत आत्मनिष्ठ कलात्मकता असते, त्यामुळे त्याचा प्रभाव अधिक सूक्ष्म व प्रभावी पड़तो.
 मागच्या वर्षी दिवंगत झालेले हिंदीचे एक श्रेष्ठ कवी चंद्रकांत देवतालेंनी एका मुलाखतीत असं म्हणलं आहे की, ‘कवीनं सदैव आपल्या लोकांसोबत राहिलं पाहिजे. करोडो लोकांच्या दु:खात कवीनं आपल्या कवितेच्या माध्यमातून सामील व्हावं. कवी कुठेही असू दे, भले त्याचं लोक कमी वाचत असतील, पण ते त्याचं कवी असण्याचे भागधेय आहे, नियती आहे, जी त्याला लोकांच्या दु:खात सहभागी व्हायला, त्यांच्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठवायला मजबूर करते. कवीची भूमिका आजच्या परिस्थितीत मला विचाराल तर कवितेच्या बाहेर (म्हणजेच समाजात) अधिक असली पाहिजे. ही भूमिका त्याची शक्ती असते, जिच्या आधारे तो आपलं मस्तक झुकवणार नाही, हिमतीनं उभा राहीन व स्पष्टपणे (व्यवस्थेला - शोषणाला) 'नाही-नाही' म्हणेल.' (स्वैर भावानुवाद)
 अभिजनवादी व शुद्ध कलावादी साहित्यकारांनी प्रगतिशील लेखक चळवळीच्या विचारधारेला डावी विचारसरणी मानले व प्रचारकी साहित्याला प्रतिष्ठा देते, म्हणून विरोध केला; पण प्रश्न येथे विचारधारेपेक्षाही माणसांच्या दु:ख व शोषणचा आहे आणि असतो. मूलत: लेखक हा मानवी दु:खाचीच कहाणी सांगत असतो. कारण त्याचं नातं हे दु:खाशी व वेदनेशी असतं. स्वातंत्र्य, समता आणि बधुता हे भारतीय संविधानाचं तत्त्वज्ञान आहे, ते साहित्याचे पण असलं पाहिजे. कारण माणूस महत्त्वाचा, त्याचं जगणं; ते ही सन्मानानं जगणं महत्त्वाचं आहे; पण देश कोणताही असो, तेथील व्यवस्था मग ती धर्माची असो, विचारसरणीची असो, शासन-प्रशासनाची असो किंवा अर्थकारण संस्कृतीची असो, ती मूठभर माणसांच्या हाती सत्ता केंद्रित करत जाते, हा सार्वत्रिक इतिहास आहे. त्यामुळे बहुसंख्य सामान्य माणसांना ही व्यवस्था पुरेसा न्याय देत नाही, उलटपक्षी त्याचं शोषण करते व त्यांना मानवी प्रतिष्ठा व सन्मानाचं जगणं नाकारते.... हेच मानवी दु:ख, वेदना आणि दबलेपणाचं - पिचलेपणाचं मूळ आहे. त्याला आवाज देणे, ते शब्दबद्ध करणे, हेच तर साहित्याचे सामाजिक प्रयोजन आहे. असेच विचार नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना विल्यम फॉकनॉर यांनी काढले होते, ते खालीलप्रमाणे आहेत.
 "मी मानवजातीचा शेवट जवळ आलाय हे मान्य करायला तयार नाही. कारण मानवजात ही अमर आहे. तसेच माणूस द:ख आणि वेदना सहन करीत आणि त्यावर मात करीत जगतो व वाटचाल करतो. याचे कारण त्याला मन आहे, आत्मा आहे. त्याच्यात अपार सहनशक्ती आहे. त्याच्यात करुणा व त्यागाची भावना आहे. त्यामुळे लेखक-कवींचे माझ्या मते हे कर्तव्य आहे, नव्हे त्यांच्या वाङ्मयीन धर्म ठरतो की, त्यांनी माणसाला दु:ख सहन करण्यासाठी, त्याचं मन कणखर करण्यासाठी मदत करावी. त्याला हे पुन्हा पुन्हा सांगावं, पटवून द्यावं की, त्याच्यात विपरीत परिस्थितीतून मार्ग काढत जगण्याचं अपार धैर्य आहे. त्याच्यात आत्मसन्मान, आशा, स्वाभिमान आणि करुणा - सहवेदनेचं अपार भांडार आहे. हे त्याला पुन्हा आत्मप्रयत्ययास आणून देण्यासाठी लेखकानं आपलं लेखन केलं पाहिजे." (स्वैर अनुवाद)
 या प्रगतिशील लेखक चळवळीच्या विचारधारेनं प्रस्थापित केलेल्या साहित्याच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय साहित्याच्या हजारो वर्षांच्या परंपरेचं अवलोकन केलं, तर दोन साहित्य विचार प्रकर्षाने जाणवतात. एक विचार हा रामायण परंपरेतून विकसित झालेला आहे, तर दुसरा महाभारत परंपरेतून पुढे आलेला आहे. रामायण परंपरा म्हणजे आदर्शवादी जीवनाचे चित्रण करणारी साहित्य परंपरा. 'जे जे उत्तम, उदात्त, सुंदर व महन्मंगल व जे मानवी संस्कृतीचं आदर्श स्वप्न - युटोपिया आहे त्याचं दर्शन घडवणारं साहित्य म्हणजे रामायण परंपरेचं साहित्य, महाभारताची साहित्य परंपरा म्हणजे मानवी विकार, लालसा, सत्ता-संपत्ती-स्त्रीचा लोभ, क्रौर्य, हिंसा आणि पशुत्व वृत्तीच्या माणसांचं चित्रण परखड वास्तववादी पद्धतीनं करणारी परंपरा. पण संस्कृत व एकूणच अभिजात भारतीय साहित्य पाहिलं तर महाभारतीय परंपरेचा स्वीकार अठराव्या शतकापर्यंत फारसा दृढ झालेला दिसत नाही. 'रस' आणि 'सौंदर्य' युक्त रंजन हाच प्राचीन साहित्याचा मुख्य प्रवाह राहिलेला दिसून येतो. इंग्रजी अंमलात जागतिक दर्जाच्या साहित्य दर्शनानं भारतीय साहित्यकारांना नवं भान आलं आणि कादंबरी हा बाङ्मयप्रकार रूढ झाला. कथात्म साहित्याला नवे धुमारे फुटले. ब्रिटन व इतर युरोपिय सत्तांचा साम्राज्यवाद - वसाहतवाद आणि तिस-या जगाची होणारी लूट तसेच शेतक-यासोबत नवविकसित भांडवलशाहीमुळे कामगारांचे होणारं शोषण याचा संवेदनशील कलावंतावर परिणाम झाला नसता तर नवल म्हटलं पाहिजे. त्यातून साहित्याला नवे सामाजिक वळण मिळत गेले.
 पण साहित्याचा एक अभ्यासक म्हणून माझ्या मते, भारतीय प्राचीन साहित्यातील कलानिर्मितीच्या प्रेरणा म्हणून रामायण वे महाभारतीय परंपरा या परस्पर विरोधी नाहीत तर पूरक आहेत. कारण माणूस प्राण्यापासून विकसित झाला असला तरी त्याला बुद्धी, वाणी, शब्द, हास्य आणि करुणेचे वरदान प्राप्त झाले असल्यामुळे साहित्य व इतर कलांचा मानवी इतिहासाच्या वाटचालीत उदय व विकास झाला, त्यातून आपल्यातली पशुवृत्ती आणि आदिम पाशवी प्रेरणा नियंत्रित करीत परस्परांशी प्रेम करीत माणूस बनावं, सामाजिक प्राणी बनावं अशी मानवी संस्कृती विकसित झाली. तिला भुकेबरोबर कला - सौंदर्य जसं लागायचं, तसंच सहवेदना - करुणा आणि प्रेम - आस्था यापण सामूहिक जीवन जगताना लागायच्या. त्यातून संस्कारित - विकसित होत माणसाची स्वाभाविक प्रवृत्ती बनायला सुरुवात झाली, मग त्याची मन प्रेरणा अधिकचे काही मागू लागली. त्यातून अवघ्या मानवजातीला कवेत घेणारा एक आदर्श प्रेम-आनंदमय समाज म्हणजेच युटोपियाचं त्याला स्वप्न पडू लागले आणि मानवी संस्कृतीची वाटचाल देवत्वाकडे म्हणजे विश्वकल्याण व शांततामय सहअस्तित्वाच्या आदर्श संस्कृतीकडे सुरू झाली..... ती मानवी अस्तित्वाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत चालूच राहणार आहे. ही आदर्श संस्कृती कदाचित कधीच अस्तित्वात शंभर टक्के येऊ शकणार नाही, पण ते मानवी ध्येय बनलं आहे. आपण ते ध्येय स्वीकारलं आहे. म्हणजेच मानवी षविकाराच्या महाभारतीय परंपरेकडून आदर्श रामायणी परंपरेकडे वाटचाल म्हणजे मानवी संस्कृतीची प्रगतीपर वाटचाल होय, तेच मानवी जीवन आणि संस्कृतीचे ध्येय आहे आणि साहित्याचं पण तेच प्रयोजन आहे. मानवी विकार परखडपणे दाखवीत इष्ट काय - अनिष्ट काय हे सूचित करीत साहित्यानं विश्वकल्याण आणि शांततामये सहअस्तित्वाचा उद्घोष करणे म्हणजेच महाभारत व रामायण परंपरेचा संगम साधत साहित्यनिर्मिती करणे होय. तेच लेखकाचं ध्येय व लक्ष असलं पाहिजे.
 थोडक्यात, लेखन हा फावल्या वेळेचा किंवा अर्थकारणाचा व्यवसाय नाही तर ते एक गंभीर निर्मितीचे काम आहे. मारियो वर्गास योसो या लेखकाच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, 'लेखन व्यवसाय हा छंद नाही की क्रीड़ा किंवा फुरसतीचा सुखद चाळा नाही. लेखन हे सर्वंकष व इतर सर्व बाबीं सोडून लेखकासाठीचा करायची तातडीचा प्राधान्यक्रम असतो, ती स्वखुशीनं पत्करलेली सुदैवी गुलामी असते. ही लेखनकामाठीची गुलामी लेखक खुशीनं को बरे करत असेल? उत्तर एकच आहे, त्यानं स्वत:ला सामान्य गरीब माणसाच्या दु:ख-वेदनेशी नाळ जोडून घेतलेली असते म्हणून !
 गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांची ‘जिथं माणसाची मान ताठ असेल, मस्तक उन्नत असेल, ज्ञान मुक्त असेल आणि समाज दुभंगणाच्या भिंती नसतील' ही कविता आपण साच्याना माहीत आहेच. त्यात महाश्वेता देवीनं माझ्या स्वप्नातला भारत' या विषयी दिलेल्या एका व्याख्यानात टागोरांच्या अपेक्षांच्या यादीत आपल्याही काही अपेक्षा जोडीत यादी परिपूर्ण केली आहे. जेथे कर्ज प्रथा बंद झाली असेल, गरिबी संपलेली असेल, भूक हा शब्द उच्चारला पण जाणार नाही.....' असा भारत, असे जग असणं, भविष्यात केव्हा तरी साकार होणं, यासाठी तत्त्वज्ञानी, विचारवंत वे राज्यकत्र्यासोबत लेखक, कलावंतांनीही आपली लेखणी झिजवायला काय हरकत आहे? नव्हे ते त्यांचं नैतिक कर्तव्य आहे, त्यांच्या साहित्याचे श्रेयस व प्रेयसपण तेच आहे.....  माझे बहुतांश लेखन याच भूमिकेतून झालं आहे. मला हे मान्य आहे की, एक लेखक म्हणून मी हे जग कदाचित बदलू शकणार नाही, पण बदलणा-या जगात काय असावं, काय असू नये याची नीलप्रत - ब्ल्यू प्रिंट मी देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, या जगात बालमजुरी प्रथा असता कामा नये, कोणत्याही मुलाचं बालपण गरिबीमुळे हरवता कामा नये, त्यासाठी मी 'हरवलेले बालपण' कादंबरी लिहिली किंवा स्त्रीभ्रूणहत्या हे सामाजिक पातक आहे, (म्हणून ‘सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी' हा कथासंग्रह मी सिद्ध केला.) किंवा जगाला दहशतवादानं ओलीस धरता कामा नये आणि कट्टर धर्मांधता आणि हिंसा हे कॉकटेल जगासाठी विनाशकारी आहे. (त्यासाठी मी ‘इन्किलाब विरुद्ध जिहाद' ही कादंबरी लिहिली) आणि अशा अनेक प्रश्नांचा साहित्यातून वेध घेऊन मी माझे लेखकिय नैतिक कर्तव्य बजावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 साहित्य हे धर्म आणि विज्ञानाप्रमाणे सत्याचा शोध घेण्याचे साधन आहे, तद्वतच ज्या तीन मूल्यांद्वारे आधुनिक सुसंस्कृत समाजाची निर्मिती होते, ती तीन मूल्ये म्हणजे विज्ञानवाद, विवेकवाद आणि मानवतावाद होय. प्रश्न विचारणे व बुद्धीच्या कसोटीवर पारखून कोणतीही गोष्ट स्वीकारणे म्हणजे विज्ञानवाद. सत्असतूची व नैतिक-अनैतिकतेची कसोटी लावून वागणं म्हणजे विवेकवाद. माणसानं माणसावर प्रेम करावं व एकमेकाला धरून राहावं आणि शांततामय सहअस्तित्व मान्य करीत जगावं म्हणजे मानवतावाद. या तिन्ही मूल्यांचं भरण-पोषण माणसाच्या मनात चांगल्या साहित्यानं होत! म्हणून साहित्याला या आशयाचे सामाजिक प्रयोजन आहे. मानवी संस्कृतीचा उद्देश हा मानवी कल्याण हा आहे व साहित्याचा पण तोच उद्देश आहे. ही माझी साहित्याची वाचन-चिंतन आणि प्रतिभेतून सिद्ध झालेली भूमिका आहे. त्या दृष्टीने आपण माझ्या साहित्याचे वाचन व समीक्षा केली तर मला आनंद होईल.

तीन

आजचे आपले अस्वस्थ वर्तमान

 जेव्हा साहित्यिक - कलावंत सद्य:स्थितीवर सत्ताधा-यांना न रुचणारं परखड भाष्य करतो किंवा एखाद्या चळवळीला समर्थन देतो आणि त्यात भाग घेतो, तेव्हा राजकीय माणसं - पक्ष कधी साळसूदपणे तर कधी छद्मीपणे विचारतात, 'तुम्ही तुमचं साहित्य-बिहित्य, लेखन-बिखन खुशाल करा, इथं कशाला लुडबूड करता ?' याद्वारे साहित्यिकांचं राजकारण हे क्षेत्र नाही, असं त्यांना सांगायचं असतं! त्यांना आज मला हे या पवित्र मंचावरून सांगू द्या की, केवळ कला व सौंदर्यबोध हेच साहित्याचे प्रयोजन नाही, तर वास्तव दर्शन आणि भविष्यसूचन हेही साहित्याचं सामाजिक प्रयोजन आहे. लेखक-कवी जेव्हा माणसाच्या दु:ख, वेदना आणि शोषणाची कहाणी सांगत असतो व त्याचा आवाज बनत असतो, तेव्हा ज्या व्यवस्थेमुळे हे दु:ख होतं, त्यावर तो भाष्य करीत असतो. व्यवस्था-सिस्टीम जी राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय यंत्रणा नियंत्रित करतो आणि प्रसंगी सामान्य माणसाची कोंडी करते, त्यावरचं निर्भीड लेखन व चिंतनशील भाष्य करणारे साहित्य हे व्यापक राजकीय भाष्यच असतं! दबलेली - पिचलेली माणसं व्यवस्थेनं हतबल असतात. त्यातील काही बंडखोर होत आवाज उठवतात, व्यवस्थेला आव्हान देतात, त्यामुळे व्यवस्था काही प्रमाणात हादरते - बदलते. पण व्यवस्थेची मूळ प्रवृत्ती असते, मूठभरांचं बहसंख्य जनतेवर नियंत्रण राखणं, त्यांना दाबात ठेवणं, आपल्यावर विसंबून राहायला भाग पाडून त्यांना पंगू-कमजोर ठेवणं.... पण लेखककलावंत हे स्वभावत:च या बहुसंख्य असलेल्या 'नाही रे' वर्गाच्या, शोषितपीडितांच्या मानवी दु:खानं दूवणारे असतात आणि त्यांचं लेखन हे जी परिस्थिती माणसाला दु:ख, वेदना व शोषण देते, त्यावर प्रहार करतं आणि ही व्यवस्था बदलली पाहिजे असे सांगतं. म्हणून त्यांचं हे व्यवस्थेवर प्रहार करणारं लेखन राजकीय असतं, व्यापक - सामाजिक असतं. म्हणून खरा जातिवंत लेखक हा राजकीय लेखकच असतो. राजकीय भाष्यकारच असतो! तो त्याला भारतीय संविधानानं दिलेला अधिकार आहे.
 मित्रहो, मी ही व्यवस्थेवर प्रहार करणारा व ती बदलावी म्हणून लेखन आशारा राजकीय लेखक आहे. जेव्ही मी 'पाणी ! पाणी!!' कथासंग्रहात पाणी चाई व दुष्काळाचा मानवी नातेसंबंधावर कसा परिणाम होतो याच्या कथा लाल्या तेव्हा त्याला कारणीभूत असणा-या राजकीय नेते व नोकरशाहीच्या भ्रष्ट युतीवर कथेच्या ओघात भाष्य केलं. ते माझं राजकीय लेखनच आहे, असे मी नाना. कारण मला मानवी दु:खाला कारणीभूत असणारी निरंकुश सत्ता छ वित्रणाची राजकीय व्यवस्था मान्य नसते. म्हणूनच भाष्य करतो.... हिंदी कवी दुष्यंतकुमाराच्या 'मैं फरिश्ता हैं। सच बताता हैं।' या कवितेचा संदर्भ देत हे सांगू अच्छतो की, मीही त्याच जातकुळीचा फरिश्ता असलेला लेखक आहे व आजवर माझ्या कथा-कादंब-यातुने भ्रष्ट व्यवस्थेचं रूप नग्न करून कोरडे ओढणारं भाष्य कल आहे. ते राजकीय आहे व त्याला माझा नाइलाज आहे. मी माझ्या भवताली व माझ्या राज्यात- देशात जे घडतं आणि सामान्य माणसाच्या पदरी दारिद्रय, वंचना आणि हतबलता इथली राजकीय-सामाजिक-प्रशासकीय व्यवस्था व संस्था / पक्ष टाकतात, तेव्हा मी स्वस्थ बनू शकत नाही. मी त्यांच्यासाठी व त्यांच्याबाजूने आवाज उठवणार. पण माझा मार्ग साहित्याचा आहे व लेखणी हे माझे शस्त्र - माध्यम आहे. पुन्हा माझ्या भारतीय संविधानानं मला अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. आज या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून मला सामान्य माणसाची अस्वस्थता, दु:ख, खदखद व्यक्त करू द्या. ती व्यवस्थेनं ऐकावी, समजून घ्यावी व बदलण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून.
 शंभर वर्षांपूर्वी ह. ना. आपटेंनी दुष्काळाचा वेध घेणारी एक दीर्घ कथा लिहिली होती. ‘काळ तर मोठा कठीण आला' सामान्य माणसांसाठी आजचा काळ तर फारच मोठा कठीण आला आहे. शिक्षणामुळे आलेलं आत्मभान पण बेकारी व रोजगार विरहीत विकासामुळे प्रामाणिक व समाधानी जीवन जगता न येणं, हे आजचे रोकडं काळं वास्तव आहे. साध्या, किमान गरजांचीही पूर्तता न होता अभावाचं जगणं जगावं लागणं ही भारतातल्या एका फार मोठ्या लोकसंख्येची तेवढीच फार मोठी शोकांतिका आहे. मूठभरांची श्रीमंती व वाढती विषमता, खरे प्रश्न सोडवता येत नाहीत म्हणून पद्धतशीरपणे बुद्धिभ्रंश करीत धार्मिक उन्माद निर्माण करणं, जुन्या भूतकालीन इतिहासात जगायला लावणं आणि आजच्या तरुणाईला पथभ्रष्ट - गुमराह करणं, स्त्रिया-बालके व वाढत्या लोकसंख्येचे ज्येष्ठ नागरिक यांचे बिकट प्रश्न, हे। पाहता पुन्हा हताशपणे ‘काळ तर मोठा कठीण आला' असंच म्हणायची वेळ आली आहे. या कठीण काळाचा आरसा मला तुम्हाला दाखवू द्या.
 भारत हा खेड्यांचा देश आहे व कृषिसंस्कृती हीच या देशाची संस्कृती आहे. देशाचा पोशिंदा बळीराजा शेतक-याच्या वाढत्या आत्महत्या हे आपल्या बाजारकेंद्रित विकासाचं कुरूप फळ आहे. मी ललित लेखक असल्यामुळे आकडेवारीतून प्रश्न सांगण्याऐवजी मानवी संवेदनेच्या संदर्भात प्रश्न - दु:ख मांडणं माझी स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. म्हणून शेतक-यांच्या संदर्भात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या नव्या वर्षाच्या प्रारंभी २ जानेवारीच्या बातमीकडे मला आपलं लक्ष वेधू द्या. 'शेतकरी घरातील स्त्रियांना नवरा हवा आहे. शिपाई पण चालेल, पण शेतकरी नको त्या बातमीत दरमहा वीस हजार रुपये शेतीतून उत्पन्न कमावणाच्या एका शेतक-याची सत्यकथा आली आहे. गेली दहा वर्षे त्याला एकही मुलगी चांगली शेती असूनही पसंत करत नाही. मागच्या वर्षी या संदर्भात काही गावांचे सर्वेक्षण झालं होतं, त्यातून शेती करणाच्या तरुणांचं लग्न होणं किती कठीण झालं आहे, हे विदारक चित्र समोर आलं आहे. त्यामुळे व शेती परवडत नसल्यामुळे मागील काही वर्षांत एक कोटीहन जास्त शेतक-यांनी शेती सोडली आहे. जे आज शेती करतात. ते नाइलाजानं. त्यांना दुसरा रोजगार मिळाला असता तर, त्यांनीही शेती सोडली असती. जगण्यासाठी शिक्षण-आजारपणासाठी पुरेसं उत्पन्न काबाडकष्ट करूनही मिळत नसेल, आत्महत्येला प्रवृत्त करत असेल, घड लग्नही होत नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करायचं? एकेक शेतकऱ्याचं जगणं आणि एकेक शेतकरी आत्महत्या इथल्या व्यवस्थेला आव्हान देत आहे की, तुमची धोरणं व विकासनीती आमच्यासाठी कामाची नाही....या साऱ्यांवर अनेक लेखक-कवींनी हृदय पिळवटून टाकणारं लिहिलं आहे. मीही लिहिलं आहे..... आज मला सत्ताधारी पक्ष व शासनाला हा सवाल करायचा आहे, की आपण जागे कधी होणार? किती काळ आपण असा अंत पाहाणार आहात शेतकऱ्यांचा ? दंडकारण्य भागात आदिवासींवर अन्यायाची परिसीमा झाली, म्हणून त्यातून नक्षलवाद जन्मला.... आपल्याला हे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात परवडणारं नाही. शेतकरी सोशिक आहे, त्याचं काळ्या आईबर प्रेम आहे व न परवडणारी शेती करीत तो देशाचं पोट भरत आहे. सबब आपण समाज व सरकार त्यांचं जगणं कसं सुखाचं करणार आहोत, हा या घडीचा कळीचा प्रश्न आहे. तो मला आज या मंचावरून सरकारला व समाजाला विचारायचा आहे. हे राजकीय भाष्य समजू नका; पण एक कलावंत म्हणून मी शेतकरी- कष्टकऱ्यांच्या दु:खाशी आयडेंटिफाय करतो - तो माझा धर्म आहे. त्यांना स्वर देणं, त्यांचा आवाज बुलंद करणं ही आमची कमिटमेंट आहे.
 भारताचं दुसरं भळभळतं दु:ख म्हणजे तरुणांची बेरोजगारी, आजचा आपला देश तरुणांचा भारत आहे. इथले ६५% लोक हे पस्तीस वर्षाखालचे आहेत आणि त्यांना पुरेसं व सन्मानजनक वेतन देणारं काम निर्माण होणं कमी कमी होत चाललं आहे.जागतिकीकरण, बाजारी अर्थशास्त्र आणि डब्ल्यू. टी. ओ. आदीवर भरपूर बोलून झालं आहे. उत्पादन क्षेत्रातलं यांत्रिकीकरण - ऑटोमायझेशन एवढं वाढलं आहे की, तिथे नव्या रोजगाराला बावच उरला नाही. रोबोटिक्स व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातलं उच्च संशोधन व ते उत्पादनवाढीसाठी वापरणं यामुळे उद्योगपतींचा उत्पादन खर्च कमी होतोय व नफा वाढतोय, पण त्याच वेळी तरुणांचे लाखो रोजगार हिरावले जात आहेत. नवे उच्च बुद्धिमत्तेचे नवे रोजगार निर्माण होत आहेत, हे खरे असले तरी त्याचा लाभ मूठभर बुद्धिमंतांनाच मिळणार आहे. इतर लाखो सामान्य तरुणांचं काय? माणसाला यंत्र त्याचं कष्टाचे काम सुकर व्हावं म्हणून निर्माण झाले, पण आज व भविष्यात तेच जर हावी होणार असतील तर, तरुण बेकार व रिकामा राहील, त्यानं काय करायचं? कारण काम न करणं व रिकामं राहाणं हा शाप आहे आणि रिकामं मन हे सैतानाचं घर असतं, ही सत्यरूपी म्हण तर सर्वांना माहीत आहे. मग असे रिकामे मन, रिकामे हात असलेल्या अस्वस्थ तरुणांनी काय करायचं? त्यांच्यात वाढत जाणारी धार्मिकता व उन्माद कशाचं लक्षण आहे? आणि त्याचा लबाडीने राजकीय पक्ष, जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी वापर करत आहेत. मतांचं भरघोस पीक काढत आहे. आज तरुण एवढा खदखदतो आहे की कोणत्याही निमित्तानं त्याच्या दबलेल्या रागाचा व संतापाचा उद्रेक होतो. मग हिंसा, महिलांवरील अत्याचार, दहशतवाद हे एकरूप या उद्रेकाचं दिसतं तर दुसरं ताणतणावाचं. सत्तर-ऐंशी टक्के तरुण जर असे अस्वस्थ व आशेचा दीप मालवून बसलेले असतील तर देश कसा समर्थ होणार? त्यामुळे आजचा तरुण जातीय अस्मिता, इतिहासकालीन प्रेरणा आणि भ्रामक धार्मिक परंपरेत अडकला जात आहे. पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे तो धर्म-जात-समूहाची आधुनिक काळाला विसंगत असणारी अस्मिता जखमांप्रमाणे कुरवाळीत बसत आहे. तो ‘व्हिक्टिमहुड सिंड्रोम'चा शिकार झाला आहे. हे सारे आम्ही लेखकांनी लिहायचे नाही, तर कुणी लिहायचे ? ते लिहिताना सरकार, राजकीय पक्ष आणि भ्रष्ट बेलगाम झालेल्या शासन व्यवस्थेवर आसूड ओढायचे नाहीत का?, भाष्य करायचं नाही का?, आवाज उठवायचा नाही का? तो निर्भीडपणे उठवलाच पाहिजे. धोरणकर्त्या सरकारला आणि अंमलबजावणी करणा-या नोकरशाहीला जाब विचारला पाहिजे! माझी लाईफ' ‘टाइम'चा ‘फॉर्म्युन या कथेत भ्रष्ट व्यवस्थेचे बळी ठरलेले तीन तरुण तीन भिन्न दिशेने कसे जातात हे दाखवले आहे. एक टोकाची भूमिका घेत नक्षलवादी होईन म्हणतो, दुसरा परिस्थितीशी जमवून घेत भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग होतो, तर तिसरी तरुणी याविरुद्ध लढण्याचं ठरवते. ही आजच्या तरुणाची प्रातिनिधीक स्वरूपाची कहाणी आहे. ती व्यापक अर्थात राजकीय कथा आहे.
 मी आता 'इंडियन एक्स्प्रेस' मधली एक बातमी सांगणार आहे. तिचं शीर्षक आहे, 'No country for women, children and Dalit' नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो डाटा २०१६ च्या अहवालाच्या आधारे या बातमीत हा तुमचा-माझा देश स्त्री. मुले व दलितांसाठी त्यांच्यावरील वाढत्या गुन्हे व अत्याचारामुळे कसा व किती असुरक्षित झाला आहे, यावर भेदक प्रकाश टाकला आहे. अल्पवयीन मुलेखास करून मुलीवरील बलात्कार आणि ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्स' (पोंकसो) या कायद्याखाली नोंदलेल्या गुन्ह्यात ८२% वाढ एका वर्षात झाली आहे. गरिबी, कंटाळवाणी शाळा आणि शिकून उद्या काय नोकरी मिळणार आहे? तर मग आजच कामास लागून पैसा कमवावा म्हणून लाखो बालकाचं बालपण हिरावून घेतलं जातंय. बालमजुरी हा देशावरचा सर्वांत मोठा कलंक आहे. लहान वयात मुलांना उबदार घर व सुरक्षित बालपण -शिक्षण व मनोरंजन, क्रीडा सोडून दहा-बारा तास उरस्फोडी काम करावं लागणं किती भयानक आहे? त्यामागे भ्रष्ट राजकारणी व नोकरशाहांची नफेखोर मालकांशी झालेली युती आहे. हे मी माझा 'हरवलेले बालपण' कादंबरीत दाखवले आहे. ज्या देशाचं बालपण असुरक्षित आहे, तो देश कसा सुरक्षित राहील? यावर अभ्यासकासोबत कलावंतांनी पण आवाज उठवला पाहिजे. बालमजुरी बंद झाली पाहिजे. बालकांवर अत्याचार होणार नाहीत यासाठी सरकारनं काम केलं पाहिजे, तर समाजानं याबाबत ‘झिरो टॉलरन्स' दाखवला पाहिजे.
 आजची भारतीय स्त्री पण कुठे सुरक्षित आहे? निर्भया प्रकरण ताजं आहे. रस्त्यावर ती बेगुमान झालेल्या पुरुषी वासनेला बळी पडते आहे, पण घरी तरी, ती कुठे सुरक्षित आहे? घरातली मोठी माणसंच आपल्या मुलीबाळींवर अत्याचार करीत आहेत व त्यांची संख्या वाढत आहे. विवाहित स्त्रीला पण नव-याकडून छळ, मारहाण, हुंड्याची मागणी आणि बळजबरी नव्हे बलात्कार यांना हरघडी सामोरं जावं लागत आहे. काय झालं आहे भारतीय पुरुषी मानसिकतेला? जातीबाहेर लग्न केलं म्हणून ‘ऑनर किलिंग' घडवून आणणं, आंतरधर्मीय विवाह केला म्हणून धार्मिक थयथयाट करणं व नवदाम्पत्यास जगणं नकोसं करणं, मुलाच्या हव्यासापायी स्त्रीभ्रूण हत्या करणं, बालविवाह, कुपोषण, मुलीच्या आधुनिक पेहरावाबाबत - मोबाईल वापरण्याबाबत बंदी घालणा-या जातपंचायती, जबानी तलाकाला बळी पडणाच्या मस्लीम स्त्रिया व त्यांना संरक्षण देणे दूर, पण त्याबाबच्या कायद्यावरून राजकारण व धार्मिक तुष्टीकरण करणे...किती व काय सांगावं ? स्त्रियांचे हे सारे प्रश्न पुरुषसत्ताक वर्चस्वाने निर्माण झाले आहेत. त्यावर भारतीय संविधानात उत्तर आहे, तोडगे आहेत व मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. पण आपली राजकीय व्यवस्थाही पुरुषप्रधान आहे, आणि मुख्य म्हणजे ती स्त्रीसाठी फार मोठ्या प्रमाणात अनुदार आहे..... हे माझं निरीक्षण राजकीय टीप्पणी आहे का? आजच्या गढूळ वातावरणात ती जरूर ठरू शकते. अशा स्त्रीसाठीच्या अत्यंत विपरीत परिस्थितीत लेखक- कलावंतांनी स्त्री हक्काची बाजू घेत आवाज उठवला पाहिजे. स्त्री ही शिक्षण घेत स्वावलंबी होत सावित्रीबाई फुल्यांची खरीखुरी लेक होत असताना इथला पुरुष वर्ग बदलत नाही, स्त्रीला समान लेखत नाही व त्या अर्थानं महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा तो वारसदार पुत्र होताना दिसत नाही..... ही आमच्या भारतीय स्त्रीची शोकांतिका आहे.
 आपल्या भारतीय संविधानानं अस्पृश्यतेचे उच्चाटन केले आहे पण सत्तर वर्षे झाली तरी तथाकथित वरिष्ठ जातिजमातीची मानसिकता फारशी बदललेली नाहीय. २०१६ या एका वर्षात लखनौ, हैदराबाद व बेंगळूरू शहरात दलितांवरील अत्याच्याराच्या प्रकरणात मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ती प्रामुख्याने 'प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रोसिटीज अॅक्ट' अंतर्गत झाली आहे. याच कायद्यातंर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थानमध्येही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल झाले आहेत. आपल्या महाराष्ट्राची पण परिस्थिती फार चांगली नाही. खैरलांजी ते नगर जिल्ह्यातील मागील काही वर्षांत घडलेल्या अंगावर काटा आणणा-या घटनांची आठवण महाराष्ट्र विसरला नसणार.... नितीन आगे या दलित तरुणाचे त्याच्यापेक्षा उच्च जातीच्या मुलीशी तथाकथित प्रेम किंवा मैत्री आहे, तो तिच्याशी बोलत होता म्हणून त्याचा खून झाला. नुकतेच त्यातील सर्व आरोपी पुराव्याअभावी म्हणजे साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे सुटल्याच्या घटनेनी दलितांवरील अत्याचाराचा व त्यांना न्यायव्यवस्था योग्य न्याय देत नसल्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उनाला गोहत्या केल्याच्या संशयावरून दलित तरुणांना उघडे करून पट्यानं मारणं असो की २०१८ च्या प्रथम दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे विजयस्तंभाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे जमा झालेल्या लाखो दलित बांधवांच्या अभिवादन समारंभाच्या निमित्ताने झालेली दंगल असो.... उच्चवर्णीय हिंदू समाजास संविधानाच्या शस्त्राने व शिक्षणामुळे आलेल्या आत्मभानातून जागी झालेली दलित अस्मिता सहन होत नाही. कारणे काहीही असू देत, पण पीएच्. डी. करणा-या बुद्धिवान दलित तरुण रोहित वेमुलास आत्महत्या करावी लागते, ही का केवळ त्या समाजाची शोकांतिका आहे? नव्हे, ती सर्व भारताची शोकांतिका आहे. २०१६ मध्ये मी ‘बाटगी विहीर' ही कथा लिहिली होती. त्यात एका गावात दलितांच्या कबड्डी खेळाडूंना लाल मातीत खेळल्यानंतर शरीर स्वच्छ करण्यासाठी गावकरी अंघोळीला पाणी देत नाहीत, तेव्हा ते काही वर्षांपासून बंद पडलेल्या विहिरीतील पाणी उपसण्यासाठी उतरतात व पालापाचोळा कुजल्यामुळे निर्माण झालेल्या विषारी वायूमुळे गुदमरून मरतात.... हा त्या कथेचा आशय आहे. मला एका सत्य घटनेवरून ही कथा सुचली होती व मी ती लिहिली. तेव्हा एका दिवाळी अंकाने ती मध्यमवर्गीय शहरी वाचकांना दिवाळीच्या आनंदात विरजण टाकणारी वाटेल, म्हणून छापायची नाकारली होती. ब-याच वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं जाहीर दहन केलं होतं, त्या स्त्रीशूद्र वर्गास दुय्यमत्व व गुलामी देणा-या ग्रंथाचा आज कोणी जाहीर उच्चार करते नाही, पण वाढते दलित अत्याचार हेच दर्शवतात की, आजही तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या मनात वर्णव्यवस्था व त्यामुळे जन्मलेली अस्पृश्यता जिवंत आहे. त्यावर राजकीय पक्ष एक तर भूमिका घेत नाहीत, नाही तर त्याचा राजकीय मतांचं पीक घेण्यासाठी वापर करतात. या दोन्ही अनिष्ट व निंदनीय प्रवृत्ती आहेत, त्याचा आपण साहित्यिक व वाचक म्हणून किती प्रमाणात निषेध करतो? भारताचं हे दुर्दैवी वास्तव आहे की, इथे पाण्यालाही जात असते - आजही आहे. माझ्या ‘पाणी ! पाणी!!' कथासंग्रहात मी पाणी टंचाईचा सामना करताना गावकुसाबाहेरचे दलित, बलदंड व सत्तास्थानी असलेल्या जाती, बहुजन समाज व खेड्यात अगदी अल्प असलेल्या ब्राह्मण समाज यांच्यात जातीच्या उतरंडीमुळे कसा फरक पडत जातो, यावर चारे कथा आहेत. त्यातील दलित व बहुजनांच्या जीवनावर पाणी टंचाईचा किती विपरीत परिणाम होतो, हे मी दाखवायचा प्रयत्न केला आहे.
 मित्रहो, दलित समाजाचा प्रश्न केवळ शिक्षण व रोजगाचा नाही तर, तो आहेच पण त्याहून जास्त त्यांच्या जागृत झालेल्या आत्मभानाचा व अस्मितेचा उच्चवर्णीय समाज स्वीकार करत नाही, उलट ती प्रसंगोप्रसंगी ठेचायचा प्रयत्न करतो हा अधिक आहे. मराठीतला विजय तेंडुलकरांनी लिहिलेला व जब्बार पटेलांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'सामना' चित्रपटातील मास्तरांचा आर्त व नैतिक प्रश्न मारूती कांबळेचं काय झालं?' आजही तेवढाच जिवंत व प्रखर आहे. मारूती कांबळे हे केवळ रूपक नाही, तर दलित व 'नाही रे' वर्गाच्या दडपल्या जाणा-या अस्मितेचा आकांत आहे. आता सुदैवानं दलितातून नवं नेतृत्व पुढे येत आहे, जे भारतीय संविधानानं त्यांना दिलेले अधिकार मागत आहेत. त्यासाठी संघर्ष व्हावा, हे भारतीय समाजाला एकविसाव्या शतकात शोभत नाही. त्यामुळे सरकार, राजकीय पक्ष व व्यवस्था आणि आपण सान्या सुशिक्षित विचारी माणसांनी यावर बोललं पाहिजे, सामूहिक आवाज बुलंद केला पाहिजे. मी माझ्या काही कथातून याला वाचा फोडून दाहक वास्तवाचा आरसा वाचकांपुढे धरत माझे लेखकिय कर्तव्य पार पाडलं आहे. मराठीतले अनेक लेखक-कवी मोठ्या ताकदीनं प्रश्न मांडत आहेत. प्रज्ञा दयो पवारांचं ‘खैरलांजी'वरचं नाटक, अरविंद जगतापांचं 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी' आणि शिवाजी अंडर ग्राऊंड इन भीम मोहल्ला' या राजकुमार तांगडेच्या नाटकाचं आपण या दृष्टीने स्वागत केलं पाहिजे. या कलाकृती आपल्या सामाजिक दस्तावेज आहेत, त्यतिल धगधगतं दलित अत्याचाराचं वास्तव संपून या कलाकृती कालबाह्य वे इतिहास जमा जितक्या लवकर होतील तितकं या लेखकांना समाधान वाटेल व त्यांच्या लेखणीचं सार्थक होईल! पण - पुन्हा तोच शायरे आझम साहिर लुधियानवीचा प्रश्न मला पडतो. 'वो सुबह कभी तो आयेगी?' त्यासाठी आमचा जात वास्तवाचा अंधार तरी आम्हास दाखवू द्या. बंडखोरीच्या काही मशाली खनातून पेटवू द्या व समाजाला व व्यवस्थेला दाखवू द्या, की हा अंधार अजूनही किती घनदाट- घनगर्द आहे व तो दूर करणारी पहाट किती दूर आहे ! हे करायच यासाठी की संघर्ष करायला अधिक बळ मिळावं!
 आता मी आणखी एका अस्वस्थ समाजघटकाबद्दल बोलणार आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा अठरा टक्के असणा-या मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नाकडे मला तुमचे लक्ष वेधू द्या. मी मूळचा मराठवाड्याचा आहे, त्यामुळे साहजिकच हिंदूमुस्लीम धर्मीयांच्या 'मिलीजुली', 'गंगा-जमनी' संस्कृतीचा पुरस्कर्ता आहे. भारताची धर्मावर आधारित झालेली फाळणी हे एक ऐतिहासिक वास्तव आहे, पण भारत ही आपली भूमी मानून इथं राहणा-या मुस्लिमांकडे आपल्या हिंदू समाजातील काही तथाकथित कट्टर लोक शंका व विद्वेषानं आजही का पाहत आहेत? सविधानानं त्यांनाही समान नागरिकत्व में सर्व मूलभूत अधिकार दिले आहेत, पुन्हा त्यांना आपली भाषा व संस्कृती व धर्म जपण्याचे पण अधिकार दिले आहेत. पण एका बाजूला त्यांचा मतासाठी अनुनय करणारे पक्ष तर दुसरीकडे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे - त्यांना प्रतिनिधित्व नाकारणारे पक्ष, या दोन्हींनी मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय केला आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे त्यांना असुरक्षित केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी त्यांच्या 'आयडेंटिटी'चा प्रश्न जीवन मरणाचा बनला आहे. पुन्हा या समाजाला, जो हिंदू धर्मीयांशी गुण्यागोविंदाने नांदत आहे व बहुसंख्य हिंदू समाजही त्यांच्यासह शांततामय सहअस्तित्वानं राहत आहे, त्या समाजाला सौदी अरेबिया - पाकिस्तान - सिरिया व इराक आदी देशातून पैदा झालेल्या व ज्यानं अक्राळविक्राळ असं दहशतवादाच हिंस्ररूप 'सलाफी बहाबीझम' या बहुसंख्य इस्लामी धर्मगुरूंनाही पसंद नसलेल्या कट्टर तत्त्वज्ञानाची कास धरीत धारण केलं आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे संशयानं पाहिलं जात आहे. हेही मान्य केलं पाहिजे की, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून व ‘इस्लाम खतरे में है'ची आरोळी ठोकत काही कट्टर संस्था मुस्लीम तरुण वर्गास भडकवत आहेत, त्याला काही बेकार सुशिक्षित मुस्लीम तरुण बळी पडत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.पण त्यामुळे संपूर्ण समाजाकडे संशयानं पाहत त्यांना दुषणं देणं कितपत योग्य आहे? मागील काही काळात गोहत्या बंदीचं उल्लंघन केलं या संशयावरून किंवा घरी बीफ ठेवलं म्हणून काही मुस्लिमांना जमावानं सरेआम मारलं आहे, हे किती भयानक आहे? माणसानं माणसाला धर्म-पंथजातीवरून मारणं हे निषेधार्ह आहे. ती आपली भारतीय संस्कृती नाही. जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणिजात' असं ‘पसायदाना'मध्ये ज्ञानेश्वर माउलीनं ‘विश्वात्मक देवा'कडे प्रार्थना करीत प्रसाद मागितला होता. माणसाप्रमाणे प्राणिजात, अगदी किडा-मुंगीचंही अस्तित्व मान्य करणारा भारतीय समाज आहे. त्याची ही सहिष्णू प्रवृत्ती आहे, मग त्यातल्या मूठभर वर्ग का कट्टर होतो आहे? का माणसं मारण्याइतपत क्रूर-अंध होतो आहे?
 ही गुजराथची भूमी आहे, म्हणून मला या संदर्भात महात्मा गांधी काय म्हणाले होते, याची आठवण करून द्यावीशी वाटते. त्यांच्या विपुल लेखनातील काही विचारांचं 'इन्स्पायरिंग थॉट्स' हे मीरा जोहरीनी संकलित केलेल्या पुस्तकातील खालील विचारांकडे मला आपलं लक्ष वेधायचं आहे. ते म्हणतात,
 'Free India will be no Hindu raj. It will be Indian raj based not on the majority of any religious sect or community but on the representative of the whole people without distinction of religion'
 अर्थात ‘स्वतंत्र भारत हे हिंदू राष्ट्र असणार नाही. ते कुण्या बहुसंख्याक पंथ किंवा समाजाचं राज्य नसेल तर धर्माधारित भेदभाव न करता सर्व लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारं भारतीय राज्य असेल !'
 आपण गांधीजींना राष्ट्रपिता मानतो, आदर्श मानतो, तर मग त्यांचं सर्व धर्मांना समान लेखणारं व केवळ हिंदू बहुसंख्याक म्हणून त्यांचं हिंदू राज्य असावं हे अमान्य असणारे विचार लेटर अॅण्ड स्पिरिटमध्ये उतरविणं व तसं वागणं याची आज कधी नाही एवढी गरज आहे आणि त्यासाठी 'प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आँधी | तुझमें ही कोई होगा गौतम, तुझमें ही कोई होगा गांधी ।' या प्रसिद्ध गीताप्रमाणे आपणही थोडे गौतमबुद्ध होत प्रेम व करुणेची कास धरू या. थोडं गांधी होत हिंदू-मुस्लीम ऐक्य व सर्वधर्मसमभावाचं वागण्या-बोलण्यातून आपल्या पुरतं तरी आचरण करू या. एका प्रसिद्ध शायरनं भारतमातेचा एक डोळा हिंदू तर दुसरा मुसलमान अशी कल्पना केली आहे. मी ती कल्पना विस्तारत असं म्हणतो की, दोन्ही डोळ्यांतून एकच वस्तू एकसंघ दिसते, तसंच आपण सान्यांनी एका डोळ्याच्या हिंदू नजरेनं व दुस-या डोळ्याच्या मुस्लीम नजरेनं पाहत समोरचा माणूस एकच व पूर्ण पाहू या. तो फक्त माणूस आहे, मग नंतर तो हिंद-मुस्लीम आहे...आज जागतिक स्तरावर वहाबी इस्लामी कट्टरवाद्यांचं आव्हान उभं ठाकलं असताना भारतीयांनी आपल्याच मुस्लीम बांधवांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे न करता ते याच भूमीत आपल्यासारखेच जन्मलले व मरणारे भारतीय आहेत, असे मनापासून मानू या. तसे वागू या व त्याना दिलासा देऊ या.
 पुन्हा येथे मला महात्मा गांधींचा आणखी एक विचार सांगू द्या. ते म्हणतात,
 'All Religion proceeds from the same God, but all are imperfect because they have come down to us through imperfect human instrumentality.'
 अर्थात 'सर्व धर्म एकाच ईश्वरापासून निर्माण झाले आहेत, पण ते सारे अपूर्ण आहेत. कारण ते अपुर्ण माणसामार्फत आले आहेत, त्यांचा आणखी एक विचार असा आहे,
 "Hindus, if they want unity among differents races must have the courage to trust minorities.'
 अर्थात जर हिंदूंना विविध वंशपंथांत एकता हवी असेल तर त्यांनी अल्पसंख्याकांवर विश्वास ठेवण्याचे धाडस केले पाहिजे.
 आज देशात धर्म व विश्वासाच्या संदर्भात जे उन्मादी वातावरण आहे, त्यावर गांधी विचार हा अक्सीर अशी रामबाण उपाय आहे.
 सयाजीराव गायकवाड हे १९३३ साली शिकागोमध्ये भरलेल्या दस-या विश्वधर्म परिषदेचे उद्घाटक होते. १८९३ मधली पहिली धर्म परिषद स्वामी विवेकानंद यांनी गाजवली होती. त्यांच्याप्रमाणेच महाराजांनी दुसन्या विश्वधर्म परिषदेत अत्यंत मूलगामी भाषण करून सर्वधर्मभावाचा प्रभावी पुरस्कार केला व परखड धर्म चिकित्साही केली. त्यांच्या भाषणातील काही विचार आजच्या उन्मादी व असहिष्णू वातावरणात आपणा सर्वांना मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. ते असे आहेत.
 ‘स्फूर्ती व ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी माणसाला धर्माची गरज आहे, पण जर या कामी त्याला धर्मामुळे अडचण व्हायला नको असेल तर धर्माचीच पुनर्घटना झाली पाहिजे. आधुनिक लोकांना धर्म सुबोध होईल असा करणे व त्यात जे पोकळ अवडंबर माजले आहे, हेही नाहीसे करून तो आदरणीय वाटेल असा करणे आवश्यक नाही का? जगातील सर्व मोठ्या धार्मिक चळवळीचा प्रारंभ धर्माच्या अशा मूल्यपरिवर्तनानेच व धर्माला सर्वसुलभ करण्यानेच होत असतो. गौतमबुद्धाने आपल्या वेळच्या ब्राह्मणधर्मात जे परिवर्तन घडवून आणले ते त्या धर्माच्या सर्वसुलभ अंगावर भर देऊन व धर्मचर्चेसाठी प्राकृत लोकांची भाषा वापरूनच घडवून आणले. आजही धर्मातीत किती तरी व्याख्या बदलून नव्याने करण्याची वेळ आली आहे.'
 ‘प्रत्येक धर्माने आपल्यात इष्ट ती सुधारणा करावी व राष्ट्राचे बरे करण्यासाठी प्रत्येक धर्माने आपल्या भांडारातल्या जुन्या इलमा बाहेर काढाव्या.'
 ‘अज्ञान, स्वार्थ व जडवाद या मानव जातीच्या शत्रूशी झगडण्यासाठी आपण सौजन्याने व बंधुभावाने एकी करू या. धर्माची स्वरूपे भिन्न-भिन्न दिसत असली तरी धर्म ही वस्तू तत्त्वत: एकच आहे.'
 महाराजांचे हे विचार आज भारतातील धर्माच्या संदर्भात दोन समाजात जी दरी वाढताना दिसते, त्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक आहेत. त्याचे पालन गुजराथने व देशानेही करायला हवे.
 मित्रहो, मी विस्तृतपणे आजच्या परिस्थितीचे चित्र मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यामागे एक साहित्यिक म्हणून माझा काही एक उद्देश आहे. एक विचारवंतानं ‘कवी हा प्रेषित असतो' असं म्हणलं आहे. त्या अर्थाने लेखक-कलावंत हे। समाजासाठी मार्गदर्शक असतात. ते समाजपुरुषापुढे लेखनातून आरसा धरतात व त्याच्या चेहरयावर चढलेली व मनात घर करून असलेली काजळी व विद्रुपताकुरूपता दाखवतात व सांगतात की, ती कमी करीत आपला मूळचा मानवी चेहरा व सुंदर नैतिकता असलेलं विवेकी मन अधिक सुंदर - अधिक उजळ केलं पाहिजे. भारतीय संस्कृतीचं सार तीन शब्दांत सांगायचं झालं तर, ते ‘सत्य - शिव - सुदर असं सांगता येईल. सत्य कठोर असलं तरी, ते शिव म्हणजे अंतिमत: मंगलमय लोककल्याणी असतं म्हणूनच ते सुंदर असतं आणि म्हणूनच जीवनातील विषमता व द्वेषरूपी कुरूपता नष्ट करून ते सुंदर व शिव करणं हेच साहित्याचं नैतिक व सामाजिक प्रयोजन असतं. ते करण्याचा मी माझ्या कुवतीने आजवर केला आहे, व पुढेही करीत राहीन. त्यामुळे मला जो थोडा फार नैतिक अधिकार प्राप्त झाला असेल तर, तो वापरून मी माझ्या सहप्रवासी साहित्यिक - कलावंतांना समाजातली विषमता व द्वेषरूपी कुरूपता कमी करीत मानवी जीवन शिव व सुंदर करीत खस्यो अर्थानि सौंदर्यबादी व्हा म्हणजे व्यापक अर्थाने जीवनवादी व कलावादी पण एकसमयी व्हाल, हे नम्रपणे सांगू द्या! हेच जीवनाचं व कलेचं सत्य आहे, हे ठासून सांगू द्या !

चार

कलावंताची अभिव्यक्ती व

व्यापक सांस्कृतिक स्वातंत्र्य

 मद्रास हायकोर्टानं ट्रोलिंगला कंटाळून लेखक म्हणून स्वत:ला मृत घोषित करणा-या तामिळ लेखक पेरूमल मुरूगन याला जिवंत करीत 'लिहीत रहा' असं अभय देणारं निकालपत्रच दिलं, त्या निकाले पत्राचं हे भरतवाक्यासारखं शेवटचं वाक्य मी आपणास आज लेखक - कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो संकोच नॉन स्टेट अॅक्टर्स' किंवा 'फ्रीज एलेमेंट्स' करीत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर सांगू इच्छितो. मद्रास हायकोर्टानं केवळ पेरूमल मुरूगनलाच नाही तर तमाम भारतीय खकाना 'लिहिते राहा - व्यक्त होत राहा' असं एकप्रकारे अभय दिलं आहे, त्याचा आपण फायदा करून घेत निर्भयपणे जे खुपतं. व्यक्त करावंसं वाटतं. ते स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे - व्यक्त केलं पाहिजे. तथाकथित संस्कृतिरक्षक व अगदी सौम्य का-टिपण्णीनंही दुखावल्या जाणा-या मूठभरांच्या झुंडशाहीपुढे आपण मान न पुकवली पाहिजे. कारण संविधानाचं कवचकुंडलं कलम १९ द्वारे आपल्याला मिळालं आहे. ते आपण केवळ जपलंच नाही तर निर्भीडपणे वापरलंही पाहिजे.
 भारताच्या प्रत्येक नागरिकास भाषण व अभिव्यक्तीची मूलभूत अधिकार सावधानाने दिला आहे. त्यामळेच कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निकोप समाजासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण कलेद्वारे कलावंत समाजाचे केवळ रंजन करत नाही, तर उद्बोधन पण करतो, त्यामुळे समाज हा उन्नत व प्रगतिशील होत जातो. पण मागील काही वर्षांत कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोच करणाच्या अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत. त्यातलं सर्वांत महत्त्वाचे प्रकरण पेरूमल मुरूगनचं आहे. कारण मद्रास उच्च न्यायालयानं त्याच्यातला मृत लेखक पुन्हा पुनर्जीवीत केला आहे. अर्मत्य सेनवरील लघुपट असो किंवा २०१७ च्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ज्युरीनं निवडलेले 'न्यूड' व 'एस. दुर्गा' चित्रपट ९नवळी सरकारकडून वगळणे असो, या घटना सरकारचा केवळ अनुदार दृष्टिकोन व्यक्त करीत नाहीत, तर त्यांची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याची, नाकारण्याची किंवा गळचेपी करण्याची वृत्ती पण स्पष्ट होते. हे अधिक धोक्याचे आहे. पुन्हा हे भाषण लिहिताना 'पद्मावती' सिनेमाचं बदललेलं नाव 'पद्मावत'च्या संदर्भात तो चित्रपट सेन्सॉर संमत होऊनही अनेक राज्य सरकारांनी त्यावर बंदी घातली, असं क्षुब्ध करणारं चित्र समोर आलं आहे.पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनी घातलेली प्रदर्शनबंदी अयोग्य ठरवली आहे, तरीही काही झुडी कड़वा विरोध करत आहेत व राज्यशासन हतबल किंवा छुपी साथ देत आहे, असं चिंताजनक चित्र समोर आलं आहे. ज्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, ते राज्य शासनच कायदा मोडणार असतील तर लोकशाही कशी सुरक्षित राहील? पुन्हा 'नॉन स्टेट अॅक्टर्स' किंवा 'फ्रिज एलेमेंट्स' द्वारे सिनेमाच्या अभिनेत्रीचं नाक कापण्याचं अनुचित बोलणं, तिला या दिग्दर्शकाला मारण्यासाठी काही कोटीचं इनाम जाहीर करणं, हे सारे किळसवाणे प्रकार आपण कसे खपवून घेतो, हा खरा प्रश्न आहे. या चित्रपटाच्या कलावंतांना धमकी देणा-यांवर काही कार्यवाही सरकार करत नाही की न्यायालयास ही बाब ‘सुमोटो' जनहित याचिका' म्हणून दाखल करून घ्यावीशी वाटत नाही. हे सारे प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत. हे निश्चित. त्यामुळे कला-साहित्य जगत अस्वस्थ आहे, भयग्रस्त आहे. देशातील उन्मादी धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा मार्ग काही लेखकांनी स्वीकारला - त्याच्या मागची त्यांची भूमिका खरं तर शासनाने मोठ्या मनानं समजून घ्यायला हवी होती. कारण आधुनिक - सुसंस्कृत जगात शासन हे कलावंतांपुढे नम्र असतं, असायला हवं ! भारतात ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे.
 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणं वे कलावंतांना नामोहरम करणं काही व्यक्ती, काही गटांना का करावसं वाटतं? त्यात प्रसंगी सरकार कसं सामील होतं किंवा मूक साक्षीदार होतं? कारण त्यांना पण प्रगत, निर्भीड विचार नको असतात. अशा विचारांची त्यांना भीती वाटते. कारण विचार क्रांती घडवून आणतात, शासनव्यवस्था बदलू शकतात. तसंच ते जुन्या-कालबाह्य धर्मश्रद्धा-परंपरांना छेद देऊ शकतात, त्यामुळे त्यांना असे बंडखोर व्यवस्थेवर भाष्य करणारे साहित्यिककलावंत नकोसे असतात. पण भारतानं लोकशाही तत्त्व स्वीकारलं आहे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानानं आपणास बहाल केला आहे. म्हणून दुस-याचा विचार पटला नाही, तरी त्याचा आदर करणं हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. वॉल्टेअरचं हे सुभाषितासारखं वाक्य त्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे.
 "I may not agree with what you say, but will defend to the death, your right to say it!
 अर्थात, 'मी कदाचित तू जे म्हणतोस त्याच्याशी सहमत होऊ शकत नाही, पण तुझा तो म्हणण्याच्या अधिकाराचं मी मृत्यू आला तरी, रक्षण करीन' ही बाब मला सरकारला स्पष्टपणे सांगायची आहे, की तुम्ही या अर्थाने लोकशाहीचे तत्त्व पाळत नाही आहात. म्हणून मी असं म्हणायचं धाडस करतो की - राजा तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजेस.
 येथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वेदीवर बळी पडलेले व शहिद झालेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ब कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या हत्येचा उल्लेख केला नाही, तर मी अपराधी ठरेन. हे दोघेही विवेकवादी व विज्ञाननिष्ठ आधुनिक विचारांचे होते. ते संयमी वे अहिंसेवर विश्वास ठेवणारे होते. तरीही त्यांना काही व्यक्ती किंवा गटांना संपवावसं वाटलं, आणि गोळीनं संपवलंही. त्यांच्या खुनाचा अजूनही उलगडा होत नाही, ही आजची फार मोठी शोकांतिका आहे. हीच बाब कर्नाटकातील दोन विचारवंतांच्या हत्येची आहे. यामुळे समाजजीवनात एक अस्वस्थता आहे... ती सरकार समजून घेईल का?
 आधुनिक समाजाची उभारणीही नेहमीच विज्ञानावाद, विवेकवाद व मानवतावाद या तीन मूल्यांवर होत असते. भारताच्या संविधान निर्माण कत्र्यांनी आधुनिक भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं, पण सत्तर वर्षांनंतरही त्या दिशेनं आपण फारशी प्रगती केली नाही, हे विदारक सत्य आहे. आजचं सरकार ज्या स्वातंत्र्यवीर सावकरांना मानतं, त्यांची विज्ञाननिष्ठा त्यांनी स्वीकारलेली नाही. सावरकरांनी ‘गाय हा केवळ उपयुक्त पशू आहे' असं म्हणलं होतं, तर आज तिला पूज्य मानत गोहत्येच्या नुसत्या संशयावरूनही माणसांना मारलं जातंय आणि गोपालन हा अतार्किक श्रद्धेचा विषय बनत माणसांना हिंसक बनवलं जातंय.... त्यामुळे आपला विवेकवादही पुरेसा विकसित करण्यात व समाजपुरुषाला शिकवण्यात आपण कमी पडत आहोत. तसेच ‘जगा आणि जगू द्या' हे शांततेने जगण्याचं मानवतावादी तत्त्वज्ञान आपण ख-या अर्थानं आत्मसात केलं नाही. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातला भारत हा आधुनिक कसा म्हणायचा? पुरोगामी कसा म्हणायचा ? शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र व सयाजीराव गायकवाडांचा गुजराथ पण पुरोगामी-आधुनिक मूल्यावर चालणार नसेल तर त्यांचे आपण अनुयायी म्हणून घेण्यास पात्र नाही असंच म्हणलं पाहिजे.
 आज आणखी एका विषयावर मला बोललं पाहिजे, ते म्हणजे राष्ट्रवाद. आज त्यावरून प्रचंड मतभेद आहेत. त्यांच्या नावाखाली काहींना आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलं जात आहे, तर काहींच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका घेतली जातेय. तेव्हा ही संकल्पना प्रथम समजून घेतली पाहिजे.
 एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकामध्ये दिलेली व्याख्या अशी आहे. राष्ट्रवाद लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे अध्यक्षीय भाषण / २९ म्हणजे देश नामक भूभागातील लोकांमध्ये परस्परांबद्दल बंधुभाव, सहकार्य सामाजिक एकरूपता असणे होय!' सर्वांना मूलभूत अधिकार बहाल करीत त्यांच्यात समता व बंधुता निर्माण करण्यासाठी जाणिवपूर्वक भारतीय संविधानाची रचना झाली आहे, हे कुणीही विसरता कामा नये. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद स्वीकारून भारताचा राष्ट्रवाद घडत गेला आहे. त्यामुळे 'Idea of Nation' या राष्ट्रकल्पनेमध्ये बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिकता आणि शांततामय सहअस्तित्व यांना मोलाचे स्थान आहे व त्यातूनच भारताचा राष्ट्रवाद विकसित झाला आहे. पण देश म्हणजे केवळ भूभाग नाही तर तिथली माणसे असतात, म्हणूनच गुरुदेव टागोर म्हणतात ते महत्त्वाचे आहे, राष्ट्रवादापेक्षा माझ्यासाठी मानवता महत्त्वाची आहे. आज राष्ट्रवादाच्या नावाने काहींवर राष्ट्रद्रोहाचा शिक्का मारणे, खटले भरणे आणि माणुसकी विसरणे असे प्रकार होत असताना, गुरुदेवांचा विचार सांगण्याची व आचरण्याची गरज मला वाटत आहे. महात्मा गांधींनी पण असेच विचार मांडले आहेत.
 'For me patriotism is the same as humanity. I am patriotic because I am human and humane. It is not exclusive.'
{{gap}म्हणजेच गांधींच्या मते देशभक्ती (व राष्ट्रवाद) आणि माणुसकी - मानवता अलग नाहीत. म्हणून राष्ट्रवाद हा सर्वसमावेशक असतो, तो कुणा गट पंथ वंशाला वगळत नाही. आज या विरुद्ध घडताना दिसत आहे. म्हणून माझी चिंता मी या मंचावरून व्यक्त करीत आहे. समझनेवालों को इशारा काफी है!

 म्हणून मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुढे जात, मला व सर्व भारतीयांना त्यांचे सांस्कृतिक स्वातंत्र्य पूर्णपणे पण कायद्याच्या मर्यादेत विना दडपण उपभोगता आलं पाहिजे, असे प्रतिपादन करतो. सांस्कृतिक स्वातंत्र्यात मी काय खावं, कोणता पेहराव करावा, हे जसं येतं तसंच माझं लैंगिक स्वातंत्र्य येतं - ते वेगळे आहे म्हणून कुणाला गुन्हेगार ठरवलं जाऊ नये! तसंच भाषण, लेखन व एकणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार आहे व तो माझ्या मानवी व सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर कुणी घाव घालत असेल, त्याला तडे जात असतील तर प्रत्येकानं व विशेषत्वानं लेखक-कलावंतानं आवाज उठवला पाहिजे व आपल्या स्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे संकोच होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी संघर्ष केला पाहिजे. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे सरकारने ती वेळ कुणावर येणार नाही याची व्यवस्था केली पाहिजे,अशी मी आज अपेक्षा व्यक्त करतो.आशा आहे की, माझं हे अरण्यरुदन ठरणार नाही!

पाच

मराठी भाषेच्या विकासाची भावी दिशा

‘परभाषेतही व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा, तरी
मायमराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपू नका ।।
भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचाही दिवा विझे
गुलाम भाषिक होऊनि आपुल्या प्रगतीचे शिर कापू नका।।'

 १९९६ मध्ये ज्ञानपीठकार कविश्रेठ कुसुमाग्रजांनी स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी' ही कविता लिहिली, त्यातले हे दोन चरण दोन दशकांनंतरही यथार्थ वास्तव बाटावेत, ही मराठी भाषिक समाज म्हणून तुमची-आमची व त्याहून जास्त महाराष्ट्र शासनाची शोकांतिका आहे.

 याचे कारण महाराष्ट्र शासनाचे दोन ताजे निर्णय. एक म्हणजे पटसंख्या कमी म्हणून सुमारे १३०९ शाळा चालू वर्षात बंद करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय व दुसरे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल्स अॅक्ट २०१२ मध्ये बदल करून खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याचा घेतलेला निर्णय, याचे दोन गंभीर परिणाम होतील. एक म्हणजे खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांच्या संख्येत वाढ होण व दुसरं म्हणजे मराठी शाळा ओस पडणं! एकूण चार हजारांच्यावर शाळा - ज्याची पटसंख्या दहापेक्षा कमी आहे, ती टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेत शिकणा-या हजारो मुलांना, खास करून मुलींना शिक्षणाची दारे कायमचा बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण दर अंतरावर मुलींना शाळेत पाठवायला पालक उत्सुक नसतात, त्यामुळे ज्यांच्या शाळा या निर्णयानं बंद होतील त्यांचे बालवयातच लग्न लावून देण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
 खासगी कंपन्या या प्रामुख्याने इंग्रजी शाळाच उघडतील कारण ते हे क्षणाचे काम व्यवसाय म्हणून पाहतील व नफा कमवतील. त्यामुळे शालेय शिक्षण ज माफत व सक्तीचे दिले पाहिजे. ते महागडे होईल आणि पालकांवर आर्थिक ताण पडल. भारतीय संविधानाने दिलेला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हा लाखो मुलांना बद पडणाच्या मराठी शाळा व उघडल्या जाणा-या वाढत्या इंग्रजी शाळा यामुळे भविष्यात नाकारला जाणार आहे.
 या गंभीर सामाजिक समस्येची दखल मराठी सारस्वतांनी घेतलीच पाहिजे. कारण भाषिक प्रांतरचनेच्या तत्त्वाप्रमाणे मराठी भाषिक राज्य म्हणून आपले महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आहे, पण इथे कुसुमाग्रजांचे 'माय मराठी मरते इकडे' हे बोल खरे ठरिवण्याचा आपण जणू चंग बांधला आहे व खुशी खुशी ‘परकीचे पाय चेपण्याची

पराभूत मानसिकतेची खंत करणे पण आपण मराठी माणसांनी सोडून दिली आहे. आज ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते पालक इंग्रजी शिक्षण म्हणजे यशाचा पासवर्ड समजून अट्टाहासाने आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत - तेथील निकृष्ट गुणवत्तेकडे कानाडोळा करीत घालत आहेत, तर ज्यांना इंग्रजी शाळेची गलेलठ्ठ फी देणे परवडत नाही, ते पालकही अनुकरण करीत कर्जपाणी काढीत तीच वाट अनुसरत आहेत. याला २०१२ च्या कायद्यानं गती आली असून आता खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्याची परवानगी देणाच्या कायद्याने अधिक वेग येणार आहे. शासनाला कुसुमाग्रजांनी स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी'च्या माध्यमातून दिलेला इशारा 'भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचाही दिवा विझे' याचे भान उरले नाही, याची मला खंत व चिंता वाटते आणि चीडही येते. मला पुन्हा कविश्रेष्ठांचे शब्द वापरून या मंचावरून शासनाला इशारा द्यावासा वाटतो की, 'गुलाम भाषिक होऊनि आपुल्या प्रगतीचे शीर कापू नका!'
 महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाणांनी २२ डिसेंबर १९६० रोजी विदर्भ साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करताना मांडलेले काह्म विचार सूत्ररूपाने आजच्या शासनाच्या विचारार्थ मांडतो.
 मराठी भाषिक राज्याचे माझ्या मनात चित्र काढण्याचा जेव्हा मी प्रयत्न करतो, तेव्हा मराठी जनता राजसिंहासनावर येऊन बसली आहे, असे चित्र उभे राहण्याऐवजी या सिंहासनावरच मराठी भाषा विराजमान झाली आहे, असेच चित्र माझ्या मनात चितारले जाते!'
 आज मराठी भाषा चिंध्या पांघरून मंत्रालयासमोर जीवदान मागत आहे, असे जर मी विधान केले तर शासनाने ती अतिशयोक्ती मानू नये. कारण आजच मुंबई, महानगरे व मोठ्या जिल्हा मुख्यालयी शिक्षणाची तर सोडा बोलण्याची व जनव्यवहाराची भाषाही मराठी राहिली नाहीये, हे कटू वास्तव आहे आणि पुढील काळात आपण काही उपाययोजना केली नाही तर ग्रामीण भागातही ब-याच अंशी हीच परिस्थिती उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे, हे सांगायला तज्ज्ञांची किंवा ज्योतिषाची गरज नाही.
 'जेव्हा राज्यभाषेचा दर्जा भाषेला (येथे मराठीला) प्राप्त होतो. तेव्हा लोकजीवन समृद्ध करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून आपण त्या भाषेकडे पाहत असतो.'
 'मराठी भाषेचे राज्य आल्यानंतर ज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रातील संपदा तिने मराठी जीवनात आणली पाहिजे. त्याकरिता मराठी भाषा ही अधिक विचारप्रवाही, अधिक विचारवाही झाली पाहिजे.'  यशवंतराव चव्हाणांच्या भाषेच्या संदर्भातील हे मूलगामी विचार वास्तवात आणण्याचे काम त्यांच्यानंतर महाराष्ट्रात त्या चैतन्याने व हिरिरीने झाले नाही. सर्वच सरकारनी मराठी ही शिक्षणाची व ज्ञानाची भाषा सर्वाथाने व्हावी यासाठी प्रेमाने झटून ब एक ध्येय म्हणून फारसे प्रयत्न केले नाहीत. आजची मराठी अवस्था त्यामुळेच विदारक म्हणली पाहिजे.
 मातृभाषेत प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे, पण दोनशे वर्षांच्या इंग्रजी राजवटीमुळे व भारतात प्रचलित असणा-या २२ घटनासंमत राष्ट्रभाषांमुळे आणि मुख्य म्हणजे भाषिक राजकारणामुळे मातृभाषेपेक्षा इंग्रजी शिक्षणाला आजवर प्राधान्य मिळत आले आहे. या संदर्भात २९ नोव्हेंबर १९७२ रोजी लोकसभेत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अत्यंत अभ्यासू भाषण केले होते, ते भारताच्या सर्वच राज्यातील भाषेच्या संदर्भात लागू होणारे होते. ते मराठीच्या संदर्भात विचार केला तरी महत्त्वाचे आहे, म्हणून अटलजींच्या त्या गाजलेल्या भाषणातील काही उतारे त्यांच्या मूळ हिंदीत देतो व मग पुढील विवेचन करतो.
 “हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार पर कही अमल नहीं हो रहा हैं।'
 ‘अंग्रेजी को अनंतकाल तक बनाये रखने की बात हो रही है। अगर हम भारतीय भाषाओं का संघर्ष समाप्त नही करेंगे तो केवल अंग्रेजी लाभ उठायेगी । अग्रजीद्वारा लायी गयी एकता राष्ट्रीय एकता नहीं होगी, जनता की एकता नहीं होगी। बह दो ढाई प्रतिशत अंग्रेजी बोलनेवालोंकी एकता होगी। अगर हम को सचमुच भावनात्मक एकता लानी है, तो वह केवल भारतीय भाषाओं द्वारा आ सकती हैं।
 आज २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील मातृभाषेतील शिक्षण आणि मराठी ज्ञानभाषा होणे याचा विचार केला, तर ना आपण यशवंतराव चव्हाणांचा विचारे मानला की अटल बिहारी वाजपेयींचा. आज इंग्रजीची मराठीसह एकूणच भारतीय समाज जीवनात एवढी घट्ट पाळेमुळे रोवली आहेत वे पद्धतशीरपणे अशी वेळ आणली गली आहे की, इंग्रजी अपरिहार्य वाटावी व तिच्यातून शिक्षण घेण्यासाठी पालकांची मानसिकता ब्रेनवॉश केल्याप्रमाणे भारित केली जावी.... एकेकाळी राम मनोहर लोहियांनी 'अंग्रेजी हटाव'चा नारा दिला होता, त्याचा आज खुद्द त्यांच्या अनुयायांनाही विसर पडला आहे.आणि भारतीय समाजमनानं तर त्या घोषणेची टवाळी करत तिला हास्यास्पद करून टाकत सारा देश इंग्रजीचा ‘भाषिक गुलाम' खुशीखुशीन होण्याच्या मार्गावर आगेकूच करत चालत आहे. त्यामुळे आज मातृभाषेतून शिक्षण हे कसे नैसर्गिक व मुलांच्या आकलन व अभिव्यक्तीसाठी महत्त्वाचे आहे, हे जगभरचे शिक्षणशास्त्रज्ञ सांगत असले तरी, भारतीय पालक, त्यात मराठी पालकही आला - तो हे ऐकण्याच्या आज च नजिकच्या भविष्यात तरी

मन:स्थितीत नाही. राज्यकर्त्यांना हे माहीत असल्यामुळे स्वभाषेकडे पाठ फिरवल्यामुळे आपली वैशिष्ठ्यपूर्ण अशी भाषिक - सांस्कृतिक स्वरूपाची मराठी ही ओळख - आयडेंटिटी गमावून बसू हे माहीत असूनही सत्तेसाठी त्याची फिकीर करीत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळा वाढतच जाणार व मराठी शाळेत ज्यांना इंग्रजी शाळेत आर्थिक परिस्थितीमुळे पाठवणे शक्य नाही, तेवढीच गरिबांची मुले जाणार... ही वास्तविकता ओळखून नाइलाज असला तरी, व्यवहारी विचार करून मान्य केली पाहिजे. हे म्हणतानाही मराठी प्रेमी म्हणून मला लाज-शरम वाटत आहे, पण हे कटू वास्तव आपण स्वीकारून सर्वमान्य होईल असा तोडगा काढला पाहिजे. त्याचा उद्देश महाराष्ट्रातील भावी पिढीला चांगले मराठी, लिहिता-वाचता आलेच पाहिजे. त्यामुळे आता इंग्रजी ऐवजी मराठीचा अट्टाहास न धरता ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी' असाच आग्रह आपण मराठी साहित्यिक व विचारवंत - शिक्षणतज्ज्ञांनी धरला पाहिजे. पालकही तो आनंदाने स्वीकारतील हे उघड आहे.
 त्यासाठी दक्षिण राज्यात जे भाषिक धोरण अवलंबले जात आहे, त्याचा अभ्यास करून तसा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला पाहिजे. मी तामिळनाडू व केरळ राज्याने अनुक्रमे त्यांचा तामिळ व मल्याळम् या मातृभाषेसाठी केलेल्या कायद्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितो.
 'The Tamilnadu's Tamil Learning Act 2006' ET tarya! तामिळनाडूमध्ये अस्तित्वात असून त्या राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये २००७-०८ पासून तामिळ भाषा इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अनिवार्य केली आहे. त्यासाठी त्यांचा शैक्षणिक पॅटर्न चार भागात ठरविण्यात आला आहे. भाग एक - तामिळ (सक्तीची), दोन - इंग्रजी (सक्तीची), तीन - इतर विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्र इ.), चार - ज्या विद्याथ्र्यांची तामिळ किंवा इंग्रजी मातृभाषा नाही. त्यांना त्यांची भाषा शिकणे ऐच्छिक असेल. थोडक्यात सांगायचं झालं तर तेथील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना - अगदी सीबीएससी, केंद्रीय विद्यालये व आयसीएससी पॅटर्नच्या शाळातही तामिळ भाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. म्हणजेच तिथला विद्यार्थी शालांत परीक्षा पास होऊन बाहेर जेव्हा पडेल तेव्हा त्याला इंग्रजीबरोबर तामिळ भाषा पण उत्तम रीतीने लिहिता-वाचता-बोलता येईल. म्हणजेच त्याची/तिची तामिळभाषा व त्याद्वारे तामिळ संस्कृतीची नाळ कायम राहील.
 असाच कायदा केरळ राज्याने केला असून त्याचे शीर्षक आहे Malayalam LanguageLearningAct 2017' या कायद्याच्या कलम ३ प्रमाणे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मल्याळीभाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. ३४ / ९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन

सीबीएससी, आयसीएससी आदी शाळांनी जर मल्याळी भाषा शिकवली नाही, तर त्यांची परवानगी रद्द केली जाईल, अशी कायद्यातच तरतूद करण्यात आली आहे.
 या दोन राज्यांनी इंग्रजी शिक्षणाचे महत्त्व म्हणण्यापेक्षा इंग्रजीचे प्रस्थ आणि पालकांची इंग्रजीकडे ओढा असणारी मानसिकता लक्षात घेऊन हा कायदा केला आहे. त्यात मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकायची व त्याद्वारे पालकांच्या मानसिकतेला कुरवाळायची मुभा दिली आहे, त्यामुळे त्यांचा विरोध राहत नाही. पण त्याच वेळी आपली भाषिक ओळखही मातृभाषा शिकवून - सक्तीची करून ठेवण्यात ही दोन्ही राज्ये यशस्वी होणार यात शंका नाही.
 कर्नाटक राज्याने तर या पुढे जात दोन दशकांपूर्वी 'The Kannada Development Authority Act, 1994' हा कायदा आणून कन्नडभाषा विकासासाठी कायदेशीर तरतूद केली आहे व अॅथॉरिटी फंड'ही स्थापन केला असून भरघोस निधी दिला जातो. ही अॅथॉरिटी सर्व स्तरांवर कन्नड भाषेच्या विकासासाठी विविध उपक्रम आखते व 'वॉच डॉग'सारखे काम करते.
 या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील इंग्रजी व हिंदी-उर्दू आदी माध्यमांच्या शाळा पाहिल्या तर, तिथे सार्वत्रिकपणे दसरी भाषा मराठी अनिवार्य नाही. बहुसंख्य इंग्रजी शाळा तर दुसरी भाषा म्हणून फ्रेंच किंवा जर्मन घेण्यासाठी उत्तेजन देतात. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमातील शाळेतील मलांना देवनागरी लिपीही येत नाही, मग मराठी भाषेला ते कायमचे पारखे होणार नाहीत तर काय होणार?
 विषयाचे नीट व संपूर्ण आकलन होणे आणि व्यवस्थित ज्ञान ग्रहण करणे यासाठी मातृभाषेतच शालेय शिक्षण असणे नैसर्गिक व आवश्यकही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केरळ व तामिळनाडूप्रमाणे यथाशीघ्र 'The MarathiLearning Act' केला पाहिजे. त्याला कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करणार नाही व सरकारने इच्छाशक्ती दाखवत पुढाकार घेतला तर निश्चितच हा कायदा पास होणे अवघड नाही. मी मराठी लेखकांचा व बारा कोटी मराठी भाषकांचा संमेलन अध्यक्ष म्हणून प्रतिनिधी आहे, त्या नात्याने व नैतिक अधिकाराने मी राज्य शासनाला कळकळीची विनंती करतो की, मराठी भाषा व संस्कृती टिकवण्यासाठी त्यांनी ही इच्छाशक्ती वे राजकीय निर्धार दाखवावा, असा कायदा हा संविधान संमत आहे, हे विचारपूर्वक सांगतो.
 अशा कायद्यामुळे महाराष्ट्रात राहाणारा व विविध माध्यमांच्या शाळेत शिकणाच्या प्रत्येक मुलास उत्तम मराठी तो शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होईल तेव्हा येईल आणि लोकव्यवहाराची भाषा शंभरटक्के मराठी होऊ शकेल! आज मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे यांसारख्या शहरात एक मोठा वर्ग असा आहे की, तो मराठीचा एक अक्षरही न बोलता आपला चरितार्थ, व्यवसाय व जीवन कंठू शकतो. दक्षिण राज्यात

हे सहसा होत नाही, याचे कारण तिथे सर्वांना व्यवहार व व्यवसायासाठी प्रादेशिक भाषा शिकावीच लागते. संबंध देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असेल, जिथे। परप्रांतीयांना मराठी येत नसले, तरी त्यांचे जगणे बाधीत होत नाही. 'The Marathi Learning Act' केला तर हे चित्र पूर्णपणे बदलू शकेल. म्हणून मी आज या मंचावरून हे आवाहन करतो, व महामंडळानेही समारोपात हा ठराव खुल्या अधिवेशनात मांडावा असे सुचवतो.
 साहजिकच पुढला कळीचा प्रश्न म्हणजे, मराठी भाषेचा सर्वांगिण विकास. ती ज्ञानभाषा व्हावी, रोजगाराची भाषा व्हावी ही आपल्या सान्याची मनीषा आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी ‘मराठी भाषा विभाग' स्थापन करून एक अभिनंदनीय पाऊल उचलले आहे. मराठी भाषा भवन' बांधण्याचा पण निर्णय झाला आहे. जागेची निश्चिती होऊन तो यथाशीघ्र सुरू होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने त्यात सक्रीय लक्ष घालण्याची गरज आहे. राज्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २१०६' हा नवा कायदा आणला आहे, त्यातील कलम ६४ मराठीच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे, ते असे आहे.
 (६४) 'विद्यापीठाने स्वत: किंवा इतर विद्यापीठाच्या सहकार्याने, राज्यशासनाच्या धोरणाचे अनुपालन करण्यासाठी मराठीचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षण, अभ्यास, संशोधन व परीक्षा यांचे माध्यम म्हणून मराठीचा वापर करण्यास चालना देणे.'
 मित्रहो, ही सर्व धोरणे व घेतलेले निर्णय महाराष्ट्र शासनाची मराठीप्रती कटिबद्धता दाखवतात. त्यामुळे त्यांच्या मराठीप्रेमाबाबत व आस्थेबाबत शंकही घेता येणार नाही. पण मराठी माणसांप्रमाणे सरकार व धोरणकर्तेही इंग्रजी ही अपरिहार्य आहे. असे मानतात, म्हणून मराठीचा अपेक्षित विकास आजवर झाला नाही ही बस्तुस्थिती आहे, हे कुणीही नाकबूल करणार नाही.
 म्हणून मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी व मराठी खू-या अर्थाने शिक्षण, संशोधन व ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा निश्चित कालावधीत योजनाबद्ध रीतीने विकसित करण्यासाठी शासनाचा मराठी भाषा विभाग पुरेसा नाहीये, म्हणून मी या मंचावरून राज्य शासनाकडे मराठी विद्यापीठाची मागणी करीत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबादने काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे त्याचा एक आराखडा सादर केला होता, पण त्यावर आजपर्यंत काही विचार झाल्याचे दिसत नाही आणि देशातील सर्वांत जास्त रकमेचे बजेट असणा-या महाराष्ट्राकडे स्वतंत्र मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी निधी नाही, असे कुणी म्हण शकणार नाही. केवळ धोरणाचा अभाव व मराठीबाबतची उदासिनता हेच कारण मला या 'न धोरणा'मागे दिसते.

 येथे पुन्हा मी आपल्या सर्वांच्या व राज्यशासनाच्या नजरेस तामिळ व कन्नड विद्यापीठाचा संदर्भ देतो. तंजावर येथे नऊशे एकर एवढ्या विस्तीर्ण जागेवर १९८१ मध्ये तामिळ विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या विद्यापीठात तामिळ ही सर्व विद्यांसाठी ज्ञान भाषा व्हावी म्हणून आर्ट्स अंतर्गत शिल्पकला, संगीत वे नाटक विभाग, मॅन्युस्क्रिप्टॉलॉजीचा विभाग, तामिळ भाषा विकासातंर्गत तसेच 'Department of Tamil Studies in Foreign countries' 31041, समाज विज्ञान, शिक्षण आदी विषय तर 'भाषा' अंतर्गत साहित्य, तत्त्वज्ञान, लोककला, आदिवासी संशोधन व अन्य भारतीय भाषा असे अनेक विभाग आहेत. या विद्यापीठाला सुसज्ज असा विज्ञान विभागही आहे. त्यात प्राचीन विज्ञान, सिद्धऔषधी, उद्योग व अर्थ सायन्सेस, कॉम्प्युटर सायन्स, आर्किटेक्चर, पर्यावरण आणि हर्बल सायन्स आदी विभाग आहेत. हा तपशील यासाठी मी देत आहे की, तामिळ विद्यापीठाची व्याप्ती किती मोठी आहे व तामिळ भाषा सर्वार्थाने ज्ञानरोजगाराची व्हावी यासाठी शासन किती आग्रही आहे. हंपी येथे स्थापन झालेल्या कन्नड़ विद्यापीठाचे पण धोरण असेच कन्नड ज्ञानभाषा करण्याचे आहे.
 तामिळी जनता व कोणत्याही पक्षाचे असले तरी सरकार स्वभाषेविषयी कमालीचे आग्रही आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी जागतिक तामिळ संमेलन' 'The World Tamil Conference' चा दाखला पुरेसा आहे. पहिले संमेलन १९६६ मध्ये कौलालंपूर येथे, दुसरे चेन्नई (१९६८) तिसरे मॉरिशस (१९७०) चौथे जाफना (१९७४), पाचवे मदुराई (१९८१), सहावे पुन्हा कौलालंपूर (१९८७) येथे झाले. सन २०१० मध्ये एम. करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना, कोईमतूरला सातवे संमेलन झाले, त्यासाठी तब्बल पाचशे कोटी रुपये सरकारने खर्च केले होते!
 या उदाहरणावरून तामिळनाडू स्वभाषेच्या विकासासाठी किती जागरूक व कार्यतत्पर आहे हे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर मी या मंचावरून राज्य सरकारकडे त्वरित मराठी विद्यापीठ स्थापण्याची मागणी करीत आहे. मराठीचा आद्यग्रंथ मुकुंदराजाचा ‘विवेकसिंधू' ज्या अंबाजोगाई गावी निर्माण झाला, तिथे तो स्थापन व्हावा ही मराठी भाषकांची इच्छा आहे. तामिळ व कन्नड विद्यापीठाचा अभ्यास करून मराठी विद्यापीठाचा आराखडा बनवावा आणि तो याच २०१८-१९ यो आर्थिक वर्षात सुरू व्हावा अशी मी आग्रहाने मागणी करतो, त्याला आपण सारे उपस्थित मराठी रसिक पाठिंबा द्याल, याची खात्री आहे. आपल्या महाराष्ट्रात रामटेकला संस्कृत तर वध्र्याला हिंदीचे केंद्रीय विद्यापीठ आहे, तर मग मराठी विद्यापीठ का नको? ते होणे आवश्यक आहे. ते स्थापन करून योजनाबद्ध रीतीने काम केले तर, मराठी ही ख-या अर्थाने ज्ञानाभाषा होऊ शकेल! तामिळ विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्रस्तावित मराठी विद्यापीठात विविध विभाग स्थापावेत आणि

काम करावे.
 मी थोडा पुढे जात एक कल्पना मांडतो. आज महाराष्ट्रात कुठेही नाही, पण पदवीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण मराठीत देणारे डिग्री कॉलेज हैदराबादला आजही चालू आहे. त्या धर्तीवर स्वतंत्र मराठी विद्यापीठ अतंर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राच्या सहा महसुली किंवा आठ शिक्षण विभागात कला, वाणिज्य व कायद्याचे पदवी शिक्षण पूर्ण मराठीत देणारी महाविद्यालये स्थापन करावीत आणि त्यांना नोक-यांत प्राधान्य देण्याचे प्रावधान करावे. यामुळे काय व किती फरक पडतो, हे पाहून याची व्याप्ती इतर विषयाच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू करावी! मराठी विद्यापीठासाठी शंभर एक कोटी रुपयांची तरतूद महाराष्ट्राला करणे जड जाऊ नये. जर आपल्यापेक्षा कमी अर्थसंकल्प असणारे तामिळनाडू एका जागतिक तामिळ संमेलनासाठी पाचशे कोटी रुपये एका आर्थिक वर्षात खर्च करते, तर त्यापेक्षा सधन असणान्या महाराष्ट्रास मराठी विद्यापीठाचा खर्च परवडणार नाही, असे होणार नाही. २००८ मध्ये पुण्यास राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलासाठी राज्य शासनाने सुमारे चारशे कोटी रुपये खर्च केल्याचे उदाहरण फार मागचे नाही, तेव्हा मराठी विद्यापीठ करण्याचा शासनाने इच्छाक्ती व मराठी प्रेम दाखवत निर्णय घ्यावा, अशी मी आग्रहाची मागणी करत आहे. समारोपाच्या भाषणात शासनाच्या प्रतिनिधींनी यावर त्यांचे विचार मांडले तर बरे होईल!
 वारकरी संप्रदाय व ज्ञानेश्वर ते तुकाराम ही मध्ययुगीन संतपरंपरा व त्यांचे कालजयी अमर संतवाङ्मय आणि महानुभव पंथाचे साहित्य हा मराठी मनाचा अभिमानबिंद आहे. या संत साहित्याच्या अभ्यासासाठी व संशोधनासाठी पैठण, जि. औरंगाबाद येथे १९९० च्या दशकात संत विद्यापीठ स्थापण्याचा निर्णय झाला होता, पण त्याचे काम पूर्णत्वास गेले नाही. त्या अंतर्गत काही अभ्यासक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शिकवावेत असा निर्णय होऊन हा विषय बासनात बांधून ठेवला आहे. तो मराठी मनास वेदना देणारा आहे, याची मी शासनाला जाणीव करून देऊ इच्छितो. स्वतंत्र संत विद्यापीठ हे वारकरी परंपरा जतन करण्यासाठी व माणसांना नैतिक व उच्च आध्यात्मिक बनविण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याचा शासनाने पुन्हा एकवार विचार करावा, असे मी कळकळीने आवाहन करतो.
 आता मी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत माझी भूमिका मांडतो. ज्ञानेशर-तुकाराम-चक्रधर स्वामी व ‘विवेकसिंधू'कर्ते मुकुंदराजांची मराठी अभिजातच आहे, पण केंद्रीय कायद्यानुसार तिला तसा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी समस्त मराठी जनांची मागणी आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या अभिजात भाषेबाबतच्या चारही निकषांवर मराठी भाषा उतरते, हे महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या रंगनाथ पठारे समितीने २०१३ मध्ये राज्य सरकारमार्फत केंद्र

सरकारला सादर केलेल्या ४३६ पृष्ठांच्या अहवालात सप्रमाण सिद्ध केले आहे. साहित्य अकादमी, दिल्लीने या अहवालाची छाननी करून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये केंद्राला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी सर्वानुमते शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने या शिफारसीबाबत गृह, विधी व न्याय, मानव संसाधन, अर्थ आदी मंत्रालयाचे अभिप्राय घेतले असून ते सकारात्मक आहेत. उडीया भाषेच्या अभिजात दर्जाला आव्हान देणारी याचिका मद्रास हायकोर्टान गुणवत्तेच्या आधारे फेटाळली आहे. त्यामुळे आता मराठीला केंद्राने अभिजात भाषेचा दर्जा मंजूर करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी व केंद्रीय मराठी मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन एक सर्वपक्षीय खासदार व साहित्यिकांचे प्रतिनिधी मंडळ घेऊन मा, प्रधानमंत्र्यांची भेट घ्यावी व मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा असा आग्रह धरावा, अशी विनंती करत आहे.
 मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर, केंद्राकडून सुमारे शंभर कोटी रुपयाचा वार्षिक निधी भाषा विकासासाठी मिळत राहील. मराठीत संशोधन, अनुवाद आणि भाषेचा सार्वत्रिक वापर होण्यासाठी सदर निधी वापरता येईल. मुख्य म्हणजे त्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स' लागते, ते मराठी विद्यापीठ स्थापून त्याची पूर्तता करता येईल. यामुळे मराठी माणसाला तामिळ-तेलगू-कन्नड भाषिकांप्रमाणे स्वभाषेचा अभिमान व प्रेम अधिक प्रमाणात वाढेल व न्यूनगंड कमी होण्यास मदत होईल.
 त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेत वर नमूद केल्याप्रमाणे केंद्राला विनंती करणे, संसदेत प्रश्न उपस्थित करणे, चर्चा घडवून आणणे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, महामंडळ व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुण्याने त्यासाठी लाखभर पत्रे पाठवून वातावरण निर्मिती सोबत दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे, तर मराठवाडा साहित्य परिषदेने मराठी विद्यापीठाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे. या दोन्ही बाबी साकार होणे मराठीचा विकासासाठी आवश्यक आहेत, त्यामुळे समस्त मराठी जनांनी आपले पाठबळ शासन व महामंडळाच्या मागे उभे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी तमाम मराठी भाषिकांना आज आवाहन करीत आहे व राज्य शासनाला विनंती करीत आहे.
 पण सद्य:स्थितीत शासन निर्णय झाल्याप्रमाणे मुंबईत मराठी भाषा भवन जलदगतीने सुरू होणे आवश्यक आहे. ही बाब राज्य शासनाच्या हाती आहे, त्यात त्यांनी लक्ष घातले पाहिजे. शासनाने मराठी भाषा विभाग सुरू केला आहे, हे। अभिनंदनीय असले, तरी तेवढे पुरेसे नाही. कारण हा विभाग स्थापन झाल्यापासून फारसे काही घडलेले नाही. कारण त्याचा विभागप्रमुख हा सचिव असतो व त्याच्याकडे विभागाची स्वतंत्र कार्यभार बहुतेक वेळी नसतो. पुन्हा तो अर्थातच मराठी

भाषेचा तज्ज्ञही नसतो. म्हणून मी राज्य शासनाकडे अशी मागणी करतो की, त्यांनी मराठी भाषा विभागासाठी संचालक पद निर्माण करावे. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची जशी शोध समिती नेमून व राज्यपाल महोदयांमार्फत मुलाखत घेऊन नियुक्ती होते, तशी एका मान्यवर मराठी भाषा तज्ज्ञाची नियुक्ती करावी. त्याविना मराठी भाषा विभागामार्फत भरीव काम होणार नाही, हे निश्चित. तरी शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा.
 मराठी ज्ञानाभाषा होण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊन दोन गोष्टी कराव्यात. एक आंतरभारती अनुवाद केंद्र, ज्याद्वारे मराठी साहित्य पहिल्या टप्प्यात इंग्रजी व हिंदीमध्ये नेणे, दुस-या टप्प्यात प्रमुख भारतीय भाषांत तर तिस-या टप्प्यात इतर काही निवडक परदेशी भाषांत नेणे. याचा आराखडा साहित्य परिषद शासनाना देऊ शकेल, त्यासाठी मी पुढाकार घेण्यास तयार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी शब्दकोश मंडळ स्थापन करून दरवर्षी नव्या शब्दांची भर असलेला शब्दकोश प्रकाशित करणे, त्याद्वारे मराठी शब्दसंपदा भरीव करणे, हे मंडळ विविध शब्दकोशांची पण निर्मिती पाहू शकेल. विश्वकोश मंडळांतर्गत शब्दकोश मंडळ स्थापन केला तरी योग्य राहील.
 या सर्व उपाययोजना मराठीच्या विकासासाठी तातडीने करणे अत्यावश्यक झाले आहेत, याची शासनाने नोंद घ्यावी, कारण त्याविना इंग्रजीचे अतिक्रमण थोपवता येणार नाही. म्हणून यापुढे इंग्रजीसह मराठी भाषेचे शिक्षण शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयात सुरू करणे, मराठी विद्यापीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे.
 आज प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन आहे, त्यावर त्याला एका क्लिकसरशी जगातील, भारतातील व महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी, लेख, संदर्भ, मराठी विकिपीडियामार्फत उपलब्ध झाले पाहिजेत. शासनाने यासाठी अभिनंदनीय असा पटाकार घेतला आहे. पण त्याची गती अजूनही धीमी आहे. मराठी विकिपीडिया म्हणजेच मराठीतून मुक्त ज्ञान केंद्र समृद्ध होण्यासाठी प्रत्येक सुशिक्षित मराठी माणसाने त्यावर आपल्या अभ्यासाच्या विषयाचे लेख अचूक संदर्भासह पोस्ट केले पाहिजेत, ई-मराठी वृत्तपत्रांचे लेख, बातम्या व छायाचित्रेही आपोआप मराठी विकिपीडियावर दररोज-हर क्षणी संगणकीय भाषेत सांगायचं झालं तर, 'रिअल टाइम'मध्ये अपलोड होण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे.
 मुख्य म्हणजे मराठी तरुणांच्या अभिव्यक्तीसाठी ई-मराठी कशी व्यापकविस्तृत केली पाहिजे, त्यासाठी ई-मराठी प्रसार व वापराबाबत नवे सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने त्यांची भागीदारी असलेला एम.के.सी.एल.ला धोरणाचा आराखडा बनविण्याचे काम द्यावे व ते तपासून शासनाने त्याचा स्वीकार करावा व कृती कार्यक्रम आखावा अशी मी मागणी करतो.

तसेच कर्नाटकप्रमाणे 'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' स्थापन करावे व त्यात मराठी व आय.टी. दोन्हीमधला तज्ज्ञ व्यक्ती संचलाक/आयुक्त म्हणून नेमावा अशी मी शासनाला मागणी करत आहे.
 हे सर्व करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने पुढाकार घेत शासनाशी सातत्याने संवाद व प्रसंगी संघर्षही केली पाहिजे. राज्य शासनाने मराठी भाषा विभागाला सल्ला देण्यासाठी एक 'थिंक टैंक' स्वरूपाचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे, त्यावर महामंडळाच्या चारही परिषदांचे व बृहन्महाराष्ट्रातील साहित्य परिषदेचे एकेक सदस्य घ्यावेत, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष त्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष असावेत. याखेरीज इतरही काही तज्ज्ञ व्यक्ती त्यावर असावेत. दर तीन महिन्यास सल्लागार मंडळाशी शिक्षण मंत्री व सचिवानी एक दिवस विषयपत्रिका ठरवून बैठक घ्यावी व कृती कार्यक्रम आखावा, जो मराठी भाषा विभाग अंमलात आणेल. हे सल्लागार मंडळ अंमलबजावणीवर देखरेख करेल, तसे त्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मी सूचना शासनाला करतो. यामुळे मराठी भाषा विकासाला जोरदार चालना मिळेल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे.

सह्य

वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठीची नीलप्रत

 लेखन ही जशी कला आहे, तशीच वाचनही आहे. लेखन जर नवनिर्मितीअसेल तर वाचन ही पूनर्निर्मिती असते. लेखक शब्दांच्या माध्यमातून जे विश्व उभारतो, ते जेव्हा वाचकांच्या मनात त्याच्या कल्पनाशक्तीने वाचून निर्माण होते, तेव्हाच लेखनप्रक्रिया ख-या अर्थाने पूर्ण होते. असे सजग वाचक सातत्याने निर्माण होण्यासाठी तेवढीच प्रवाही व सजग अशी वाचन संस्कृती लागते.
 प्रश्न असा आहे की, किती वाचकांना अर्थपूर्ण व निर्मितीक्षम वाचनाची गुरूकिल्ली सापडली आहे ? वाचनाचा आनंद हा इतर कलानंदापेक्षा म्हणजे नाटक, संगीत, चित्र, शिल्पकला यांपेक्षा उच्च प्रतीचा भावसंपन्न आणि अर्थश्रीमंत करणारी असतो याची जाण किती वाचकांना आहे? असते ? या प्रश्नातच वाचन संस्कृतीची प्रगती किंवा गतिरोधकता दडलेली आहे.
 आज टीव्ही / इंटरनेट / स्मार्टफोनमुळे आभासी दुनियेत लोकांचा अधिक वेळ जात असल्यामुळे वाचनासाठी वेळ काढता येत नाही की त्याची गरज भासत

नाही? काही पण असले, तरी वाचनाचे प्रमाण व वेळ कमी कमी होत आहे. पुन्हा इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण घेणारी मुले काही अपवाद वगळता, मराठी पुस्तके काय वर्तमानपत्रेही हाती घेत नाहीत! जे मराठी शिकत आहेत, शिकलेले लोक जीवनात स्थिरावले आहेत, त्यांचेही वाचन फारसे होताना दिसत नाही. एकूणच महाराष्ट्रात लागते आणि त्याची सुरुवात शालेय कालखंडात सुरू होणे आवश्यक असते. हे ओळखून शालेय ग्रंथालये ही योजना शिक्षण विभागाने सुरू केली. शिक्षण म्हणजे केवळ ठरावीक विषयांचा अभ्यास नाही, तर मोठेपणी देश व समाजाला योगदान देण्यासाठी परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व बनवणे हे पण आहे आणि त्यासाठी विद्याथ्र्यांत वाचन प्रेरणा निर्माण करून त्यांनी सातत्याने अवांतर वाचन करावे व बहुश्रुत व्हावे, याचे भान महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने सातत्याने ठेवले आहे. '१५ ऑक्टोबर हा वाचन प्रेरणा दिन' साजरा करण्याचा निर्णय व त्यासाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दल कलाम वाचन कट्टा प्रत्येक शाळेत निर्माण करावा याचे द्योतक आहे.
 थोडक्यात, वाचन संस्कृतीचा विकास होण्यासाठी शालेय विद्याथ्र्यांनी अवांतर वाचावे, यासाठी शालेय ग्रंथालये राज्यात प्रत्येक शाळेत निर्माण झाली आहेत. जुन्या व मोठ्या शाळांत त्यासाठी पूर्ण वेळ ग्रंथपाल आहेत. काही शाळांत अर्धवेळ ग्रंथपाल पण आहेत; पण बहुसंख्य शाळांमध्ये हे काम शिक्षकांकडे सोपवले आहे. पण विद्याथ्र्यांत वाचनप्रेरणा निर्माण होण्यासाठी ऑक्टोबर २०१५ चे परिपत्रक हा पहिलाच महत्त्वाचा निर्णय असावा. तो केवळ एक दिवसाचा म्हणजे १५ ऑक्टोबर पुरता मर्यादित न राहता व्यापक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी शासनाला अशी विनंती करतो की, प्रत्येक शालेय ग्रंथालयात नव्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी दरवर्षी काही ठरावीक रक्कम उपलब्ध करून दिली पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद करावी असे बंधन घातले पाहिजे. तसेच जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या निधीमधून दरवर्षी पन्नास लाख निधी दिल्यास प्रत्येक शाळेस पाच ते दहा हजार रुपये मिळतील. नवीन चांगली पुस्तके उपलब्ध झाली तर विद्यार्थी पुस्तकाशी मैत्री करू लागतील.
 त्यासाठी खालील गोष्टी करण्यासाठी एक शासनाने परिपत्रक काढावे, असे मी सुचवतो.
 (१) प्रत्येक शाळा खोलीत दर सोमवारी ‘तरंगते वाचनालय' या संकल्पनेप्रमाणे दोरीवर जितकी मुले त्याच्या दुप्पट पुस्तके लावावीत आणि मुलांना ती आठवडाभर हाताळू द्यावीत व रविवारी सुट्टीत वाचण्यासाठी घरी नेऊ द्यावी.
 (२) नगर जिल्हा परिषदेने दर शनिवार हा 'दप्तर विना दिवस' ठरवला आहे. तो सार्वत्रिक करणे आणि त्या दिवशी वर्गात तासभर अवांतर वाचन करणे.
 (३) दैनंदिन परिपाठाच्या वेळी शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी तीन मिनिटांत एका

वाचलेल्या पुस्तकाची माहिती देणे, जेणे करून प्रत्येक विद्यार्थ्यास ते पुस्तक वाचण्याची प्रेरणा होईल.
 (४) प्रत्येक विद्यार्थ्याने दरमहा किमान एक पुस्तक वाचावे, त्यासाठी प्रोत्साहन देणे व मुलांना त्याचे रसग्रहण लिहिण्यास सांगणे.
 महाराष्ट्रातील चारही विभागाच्या साहित्य परिषदा व शासनाच्या ग्रंथालय संचालक विभागाने एक सामंजस्य करार करावा अशी मी नवी कल्पना मांडतो. त्यानुसार साहित्य परिषदा दरवर्षी प्रत्येक तालुक्यात शालेय ग्रंथपालांच्या किंवा जिथे ग्रंथपाल नाहीत, तिथे ग्रंथालय पाहणा-या शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन विद्याथ्र्यांत वाचनप्रेरणा कशी निर्माण करता येईल, याचे मार्गदर्शन करतील. हा बार्षिक कार्यक्रम दरवर्षी जून-जुलैमध्ये घेतला तर वर्षभर वाचनासाठी विविध उपक्रम शाळाशाळांमध्ये आखले जातील व ख-या अर्थाने वाचनप्रेरणा निर्माण होऊन विद्यार्थी वाचनसंस्कृतीचा अंगिकार करतील.
 दुसरा एक उपक्रम म्हणजे, साहित्य परिषदांच्या सहकार्याने दरवषी प्रत्येक तालुक्यात शालेय विद्यार्थी संमेलन आयोजित करणे, त्याची संकल्पना अशी सांगता यइल, एका मोठ्या शाळेत (फिरत्या पद्धतीने) हे संमेलन होईल. त्यापूर्वी तीन महिने आधी तालुक्यातील प्रत्येक शाळेत काव्य, कथा, निबंध, विज्ञानपर लेख आणि नाटुकले- नाट्यलेखन अशी स्पर्धा जाहीर करावी आणि वर्गनिहाय प्रत्येकी पाच बक्षीसे जाहीर करावीत. या सर्व बक्षीस विजेत्या विद्याथ्र्यांना शालेय विद्यार्थी साहित्य संमेलन ज्या शाळेत होणार आहे. तिथे शिक्षकांनी सहलीसारखे घेऊन जावे आणि त्यातील प्रथम क्रमांकाचे विद्यार्थी आपले साहित्य सादर करतील. यामुळे मुलांमध्ये वाचन-लेखन प्रेरणा निर्माण होईल व त्यातून काही लेख़क तर इतर उत्तम वाचक निर्माण होतील. शालेय विद्यार्थी साहित्य संमेलन उपक्रम हा राबविण्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढल्यास तो उत्साहाने साजरा होत उद्याचे लेखक-वाचक घडून वाचन संस्कृतीचा विकास होऊ शकेल. तसेच प्रत्येक शाळेने विद्यार्थी व शिक्षकांचे लेखन असणारा वार्षिक अंक काढावा, यासाठी काही अनुदान द्यावे. त्यांच्यात स्पर्धा घेऊन दरवर्षी तालुकानिहाय तीन शाळेच्या अंकांना बक्षीसे द्यावीत.
 खरे तर शाळा तिथे ग्रंथालय आणि एक पूर्ण वेळ ग्रंथपाल असा निर्णय शासनाने घ्यावा व ग्रंथपाल व शिक्षकांमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांत वाचनप्रेरणा निर्माण करत वाचन संस्कृती रुजवावी. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी हा बहुश्रुत व विचारी बनण्यास मदत होईल.
 आता मी वाचनसंस्कृती विकासाचा दुसरा टप्पा म्हणून महाविद्यालयीन ग्रंथालये याकडे वळतो. महाविद्यालयात ग्रंथपालासोबत भाषा शिकवणारे प्राध्यापक यानी कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात मराठी वाङ्मय मंडळ स्थापन

करणे व ते वर्षभर कार्यरत ठेवण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावरून परिपत्रक काढले जावे. विद्यार्थी परिषद-संसदेचा भाग म्हणून वाङ्मय मंडळाचा एक सचिव विद्यार्थ्यांकडून निवडणुकीद्वारे निवडावा व त्या मंडळात तीन विद्यार्थी व तीन विद्यार्थिनी पण निवडाव्यात. हे मराठी वाङ्मय मंडळ वर्षभरात विद्यार्थी साहित्य संमेलनासह किमान सहा उपक्रम राबवेल. तसेच या मंडळामार्फत साप्ताहिक 'बुक क्लब' चालवावेत, जिथे वाचनप्रेमी विद्यार्थी एकत्र येऊन पुस्तकांवर चर्चा करतील, स्वत:च्या कथा - कविता वाचतील, अधूनमधून प्रसिद्ध लेखकांना गप्पागोष्टींसाठी बोलावतील. कॉलेजस्तरावर एकांकिका स्पर्धा घेणे व एक नाटक बसवणे या माध्यमातूनही विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजवू शकेल. मी साहित्य परिषदांना यासाठी पुढाकार घेऊन आपल्या भागातील विद्यापीठांशी संपर्क साधून त्यासाठी 'रिसोर्स इन्स्टिट्यूट - संसाधन संस्था' म्हणून कार्य करण्यासाठी सामंजस्य करार करावा असे सुचवितो. प्रत्येक जिल्हा-तालुक्यात साहित्य परिषदेच्या शाखा आहेत, त्या कॉलेजला आणि वाङ्मय मंडळाला याबाबत सहकार्य करतील
 आता मी सार्वजनिक ग्रंथालये यांच्या कामाबाबत थोडे विचार मांडतो. खरं तर गाव तिथं ग्रंथालय ही संकल्पना अजूनही पूर्णत्वास आली नाही. आजपर्यंत साधारणपणे २५ ते ३० टक्के गावातच सार्वजनिक वाचनालये आहेत. त्यामुळे ग्रंथालय संचालक व उच्च शिक्षण विभागाने या कामास गती व निधी देणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी देणे थांबवलेले आहे ते योग्य नाही, तरी याचा शासनाने फेर विचार केला पाहिजे.
 कार्यरत ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालांनी लेखक व वाचक यांच्यातला दुवा म्हणून काम करावे, त्याने स्वत: उत्तम वाचक निरंतर असावे. त्याने नवीन वाचक निर्माण करण्यासह वाचकांचे वाचन संदर्भात मार्गदर्शक व्हावे, दरमहा एक साहित्य विषयक उपक्रम राबवावा आणि त्याद्वारे वाचन संस्कृती वाढविण्याचे प्रयत्न करावा ही अपेक्षा अवाजवी नाही. यासाठी साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला पाहिजे. माझी अशी योजना आहे की, सार्वजनिक ग्रंथालयांचे नियंत्रक संचालक ग्रंथालय आणि साहित्य महामंडळांनी एकत्र येऊन दरवर्षी ग्रंथपालांची दोन दिवसांची वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी काय व कसे प्रयत्न करता येईल याची कार्यशाळा प्रत्येक तालुक्याला घ्यावी. त्याची जबाबदारी जिल्हा ग्रंथालयांवर सोपवावी. तसेच ग्रंथ खरेदीसाठी काही नियमावली करून केवळ जास्त सूट म्हणून रद्दी पुस्तकांच्या खरेदी ऐवजी चांगली पुस्तके निवडावीत. त्यासाठी साहित्य परिषद पुस्तक निवडण्यासाठी मदत करेल आणि तालुका स्तरावर खरेदी करावयाच्या पुस्तकांची यादी दरवर्षी लेखक -शिक्षक व शिक्षण अधिका-यांनी करावी. म्हणजे वाचनालयात चांगली दर्जेदार पुस्तके राहतील.

 मित्रहो, शालेय - महाविद्यालयीन व सार्वजनिक ग्रंथालये ही केवळ बळकट केली पाहिजेत, एवढेच पुरेसे नाही तर, ती चैतन्यमय व क्रियाशील करण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाचा शिक्षण विभाग, ग्रंथालये व साहित्य परिषदा आणि विद्यापीठे यांनी पण वाचन संस्कृती विकासासाठी धोरण आखणे व कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या वर्षभरात मी पुढकार घेऊन याबाबत किमान संवादचर्चा व काही ठिकाणी पथदर्शक उपक्रम घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण मी जसा लेखक आहे, तसाच वाचकही आहे व 'वाचक करून सोडावे सकळ जन' हा माझा ध्यास आहे. आणि वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी साहित्य महामंडळाने गांभीर्याने विचार करून व शिक्षण विभाग व विद्यापीठांशी संवाद साधावा, अशी मी या मंचावरून विनंती करीत आहे.
 शासनाला वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी आणखी एक काम करता येईल. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व बँका, खासगी उद्योगसमूहात जिथे शंभरपेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात, तिथे ‘हाऊस लायब्ररी' अर्थात वाचनालये स्थापन करावीत व दरवर्षी ग्रंथखरेदी त्यांच्या आस्थापना खर्चातून करण्याचे अनिवार्य केले, तर वाचन संस्कृतीची कक्षा वाढेल व वृद्धीही होईल. त्यासाठी एक परिपत्रक काढून जिल्हा स्तरावर एक देखरेख समिती निर्माण करावी. या उपायांचे चांगले परिणाम निश्चित पाहायला मिळतील.
 आणखी एक गोष्ट शासन वाचन संस्कृती बळकट करण्यासाठी करू शकते, ते म्हणजे पुस्तक विक्री केंद्र प्रत्येक तालुक्यात निर्माण करावीत. खरं तर मी ही योजना कै. य. दि. फडके महाराष्ट्र साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष होते, तेव्हा सुचवली होती, त्यांना ती पसंतही होती, पण ती अमलात आली नाही. ती योजना थोडक्यात सांगायची झाली तर, अशी आहे - प्रत्येक जिल्ह्यात कलेक्टर ऑफिस, जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या व तालुक्याच्या तहसील व पंचायत समिती कार्यालयात मोकळी जागा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. तिथे दररोज शासकीय कामासाठी शेकडो माणसे येत असतात. तिथे शासनाने निर्णय करून जिल्हा नियोजन व विकास मंडळामार्फत जिल्हा व मोठ्या तालुक्याच्या ठिकाणी एक हजार स्केअर फुटाचे व इतर ठिकाणी सातशे स्केअर फुटाचे एक पुस्तक विक्री केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम करावे व ती जागा मराठी पुस्तक, मराठी सीडी - गाण्यांच्या विक्रेत्यांना दीर्घ मुदतीने द्यावी. म्हणजे प्रत्येक तालुक्याला मराठी पुस्तके, मराठी गाणी व मराठी चित्रपटांच्या सीडींचे एक हक्काचे विक्रीचे केंद्र उपलब्ध होईल. आज खेडोपाडी शाळा व कॉलेज असल्यामुळे तिथे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या नवसाक्षराना ज्ञानाची प्रचंड भूक आहे; पण त्यांना नवी ताजी पुस्तके तालुक्यात पाहायला, चाळायला मिळत नाहीत. कारण आजच्या घडीला जवळपास अडीचशे

तालुक्यांमध्ये व काही जिल्ह्याच्या मुख्यालयीपण मराठी पुस्तक विक्रीचे दुकान उपलब्ध नाही, ही कटू पण खरी वस्तुस्थिती आहे. शासनाने अशी पुस्तक विक्री केंद्रे प्रत्येक तालुक्यात क्रमाने पाच वर्षांत निर्माण केली तर वाचन संस्कृतीला हातभार लागेल.प्रकाशकांना फायदा होईल. मुख्य म्हणजे मराठी पुस्तके अधिक प्रमाणात खपतील. मराठी पुस्तके, मराठी गीतांच्या सीडीज् म्हणजे मराठी भाषा व संस्कृतीचं वाहन, म्हणून शासनाने हा उपक्रम राबवावा. त्यासाठी एका केंद्रासाठी दहा ते पंधरा लाखांपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही. या पुस्तक विक्री केंद्रात शासनाची, साहित्य अकादमी व नॅशनल बुक ट्रस्टची सर्व पुस्तके उपलब्ध राहातील अशी व्यवस्थाही करावी. शासनाने याबाबत एक अभिनंदनीय पाऊल उचलून महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये एक गाळा पुस्तकविक्री केंद्रासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण तो पुरेसा नाही, याची वरीलप्रमाणे व्याप्ती वाढवावी.
 मला आता एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधायचं आहे. कन्नड भाषेला आजवर दहा ज्ञानपीठ पारितोषिके मिळाली आहेत व मराठीला अवघी चार, याबाबत नित्यनेमाने चर्चा होत असते. मराठी याबाबत मागे पडण्याची इतर काही कारणे जरूर असतील, पण एक कारण हेही आहे की, चांगले मराठी लेखक व त्यांचे उत्तम साहित्य भारतभर इंग्रजी, हिंदीमध्ये अनुवादित होऊन पोचत नाही. कारण मराठीतून इंग्रजीमध्ये, हिंदीमध्ये अनुवाद करणा-या समर्थ अनुवादकांची फार कमतरता आहे. या उलट दाक्षिणात्य भाषेच्या उत्तम कलाकृतींचे सातत्याने इंग्रजी व हिंदीत अनुवाद प्रसिद्ध होत असतात. कन्नडचं उदाहरण घेतलं तर अनंत मूर्ती, गिरीश कर्नाड व भैरप्पांची जवळपास सगळीच पुस्तकं इंग्रजी व हिंदीमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पुढील काळात भैरप्पांनाही ज्ञानपीठ मिळालं तर नवल वाटायला नको. जर जी. ए. कुलकर्णी, गंगाधर गाडगीळ, श्री. ना. पेंडसे यांची पुस्तके इंग्रजी, हिंदीत त्या वेळी अनुवादित झाली असता, तर त्यांनाही कदाचित ज्ञानपीठ मिळाले असते.आजही काही महत्त्वाचे मराठी लेखक ज्ञानपीठ मिळविण्याच्या गुणवत्तेचे आहेत. पण ते त्या शर्यतीत, चर्चेत अखिल भारतीय पातळीवर आहेत का? म्हणून जर आपणास मराठी भाषा व संस्कृती जागतिक राहू द्या. पण किमान भारतीय स्तरावर न्यायची असेल, तर आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत काय केले पाहिजे, हे मी नव्या सरकारकडून अपेक्षा काय करतो, हे एका मराठी साप्ताहिकाच्या विशेष अंकात ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक लेख लिहून काही उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्या मी आपल्या समोर या व्यासपीठाचा वापर करून पुन्हा आग्रहपूर्वक मांडत आहे. महामंडळाच्या बैठकीत विचार करून या बाबतचा ठराव शासनाला पाठवला तर, शासनाला त्याची दखल घेणे भाग पडेल.

 या योजनेमागचा उद्देश उत्तम मराठी साहित्य, हिंदी, इंग्रजी व इतर प्रमुख भारतीय भाषेत अनुवादित होऊन उपलब्ध होणे, जेणेकरून मानाचे सन्मान, ज्ञानपीठ व सरस्वती सन्मान, इतर पारितोषिके देताना मराठी लेखक व साहित्यिकांचा विचार संबंधितांना करता येईल आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय वाचकांना मराठी भाषा, मराठी साहित्य विश्व व मराठी संस्कृतीचा परिचय होऊ शकेल. माझी ही योजना इतर राज्यांतही त्याच्या भाषिक वाङ्मयाच्या बाबत राबवता येईल. एक प्रकारे ही वाङ्मयाची आंतरभारती स्वप्न साकार करण्याची योजना आहे. त्यासाठी मी खालीलप्रमाणे पंचसूत्री सुचवित आहे.
 पहिली उपाययोजना - महत्त्वाच्या दर्जेदार मराठी पुस्तकांच्या इंग्रजी व हिंदी अनुवादाची.
 दुसरी उपाययोजना - याप्रमाणे तयार झालेल्या दर्जेदार ग्रंथांच्या अनुवादांच्या प्रकाशनाची, त्यासाठी शासनाने ख्यातनाम इंग्रजी व हिंदी प्रकाशन संस्थांशी सामंजस्य करून त्यांना दहा हजार प्रती छापण्यासाठी निर्मिती-खर्च द्यावा व विक्री पश्चात त्यातील काही भाग रॉयल्टीच्या स्वरूपात शासनाने अनुवादकाला व मूळ लेखकासोबत वाटून घ्यावा.
 तिसरी उपाययोजना म्हणजे राज्य शासन जसे मराठी, हिंदी, इंग्रजीमध्ये लोकराज्य प्रकाशित करते, त्याच धर्तीवर आणि साहित्य अकादमीचे अनुकरण करत अनुवादित मराठी साहित्याला वाहिलेले हिंदी व इंग्रजीमध्ये 'समकालीन मराठी साहित्यपत्रिका' व 'मराठी लिटरेचर' अशी त्रैमासिके प्रकाशित करण्याची योजना आखावी. त्यासाठी जाणकार संपादक मंडळ नेमावे व वितरणाचे काम क्षेत्रातील कार्यरत यशस्वी एजन्सीला द्यावे.
 चौथी योजना ही मराठी साहित्य इतर भाषेत पोचविण्याची आहे. आज भारताच्या विविध प्रांतात खास करून प्रांतिक राजधानीच्या व अन्य मोठ्या शहरात मराठी भाषिक चांगल्या संख्येने आहेत. त्यांची नवी पिढी तेथील स्थानिक भाषा शिकत आहे. त्यातून वाङ्मयप्रेमी अनुवादक शोधले व त्यांना मराठी साहित्य त्या भाषेत अनुवाद करायला, मग त्या प्रांताच्या महत्त्वाच्या प्रकाशकांना प्रसिद्ध करायला, भरघोस मानधन दिले तर मराठी साहित्य या प्रांतात नक्कीच पोचले. तसेच प्रत्येक महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधील असे प्रांतिक भाषेचे अनुवादक तयार करण्याची योजना आखावी व राबवावी. पाचवी योजना आहे मराठी नाटके व मराठी सिनेमा देशभर पोचवण्याची.
 आज देशात सर्वांत मराठी रंगभूमी, प्रायोगिक व व्यावसायिक दोन्हीही प्रगत व लोकप्रिय आहे. हिंदी, इंग्रजी व प्रादेशिक नाटक कंपन्यांना मराठी नाटके त्या भाषेत रंगमंचावर आणण्यासाठी व किमान शंभर प्रयोगांसाठी काही विशिष्ट अनुदान

दिले तर, भारतीय प्रेक्षक मराठी नाटके त्यांच्या भाषेत पाहू शकतील. यासाठी ज्यांची नाटके विविध भाषेत अनुवादित होऊन रंगमंचित झाली आहेत, त्या महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर आदींना याची योजना करण्याचे काम देता येईल. तसा शासनाने विचार करायला काय हरकत आहे?
 आज प्रसारमाध्यमांचा कल्पनातीत असा विस्तार झाला आहे. इंटरनेट व मोबाईलमुळे आपल्या हातात सर्व माहितीचा खजिना आला आहे. तरीही लिखित वृत्तपत्राचे महत्त्व कधीच कमी होणार नाही. पण त्याच्या जोडीला चोवीस तास बातम्या व मनोरंजन देणाच्या दूरदर्शन वाहिन्या आल्या आहेत. त्यामुळे वाचनाची आवड कमी होत चालली आहे, अशी सार्वत्रिक ओरड आहे. ती फारशी खरी नाही. पण साहित्याचं, विशेष करून ललित साहित्याचे वाचन कमी होत चाललंय ही वस्तुस्थिती आहे. माझ्या मते ही चिंतेची बाब आहे. कारण माणूस हा अधिक सहृदयी, मोकळा आणि उदार होण्यासाठी ललित साहित्याचे वाचन आणि आस्वाद महत्त्वाचा आहे. लोकांना पुन्हा साहित्य वाचनाकडे अधिक जोमदारपणे कसं वळवायचं, हा मोठा प्रश्न आहे. यामध्ये प्रसारमाध्यमे मोलाची कामगिरी बजावू शकतात.
 आज वृत्तपत्राच्या रविवारच्या पुरवण्यात पुस्तक परीक्षण व साहित्यपर लेखांना फार कमी स्थान मिळतं. खरं तर, आज सर्वच वृत्तपत्रांच्या ८ ते १२ पानांच्या शनिवारी- रविवारी पुरवण्या निघतात. त्यांच्यात सिनेमा व क्रीडाविषयक बातम्या व लेखांना वाजवीपेक्षा जास्त स्थान दिलं जातं. माझी सर्वच वृत्तसंपादकांना विनंती आहे की आपले साहित्यविषयक काहीच उत्तरदायित्व नाही का? मी सर्वच वृत्तपत्रांच्या मालकांना, संपादकांना हे सांगू इच्छितो की, 'हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्रात दरमहा एकदा चार पानांची एकही जाहिरात नसलेली साहित्य पुरवणी निघते. त्यात पुस्तक परीक्षण, मुलाखती व साहित्य समीक्षापर लेख असतात. त्यांच्या इतर रविवारच्या अंकातही पुस्तकांना विशेष स्थान असतं. दर शनिवारी, ‘इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये साहित्याचं एक पान असतं, मराठी वृत्तपत्रसृष्टीतही काही वर्तमानपत्रे साहित्याला आवर्जून जागा देतात, पण ते पुरेसं नाही. त्यात वाढ केली पाहिजे. कारण वर्तमानपत्राइतकं साहित्य प्रसाराचं प्रभावी माध्यम नाही. 'हिंदू' वृत्तपत्राने काही वर्षापासून 'हिंद लिट फेस्ट' नामक इंग्रजी साहित्य संमेलन घेण्यास प्रारंभ केला आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' पण मुंबईला असेच तीन ते पाच दिवसांचे लिटरेचर फेस्टिव्हल घेत आहे. मराठीत असा प्रयोग व्हायला काय हरकत आहे? हा प्रयोग ‘दिव्य मराठी'ने नाशिकमध्ये सुरू केला आहे, इतर वृत्तपत्रांनी त्याचे अनुकरण करीत असे साहित्य महोत्सव सुरू केले तरी, साहित्य व्यवहारांना बळ मिळेल. त्यामुळे माझी सर्व वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांना ही विनंती आहे की, तुम्ही गांभीर्याने विचार करून

साहित्याला पुरेसा वाव द्या.
 हीच बाब दूरदर्शन वाहिन्यांची आहे. चोवीस तास बातम्यांचे चॅनल्स आणि मनोरंजन वाहिन्या वेळ भरण्यासाठी काय वाटेल ते दाखवत असतात. त्यांनी साहित्यचर्चा व कार्यक्रमांनाही प्रेक्षक वर्ग मिळतो हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. बातम्यांच्या चॅनल्सनी साहित्य संमेलने, पुस्तक प्रदर्शने व साहित्यिकांची भाषणे ही अधिक तपशीलाने प्रसंगी लाइव्ह दाखवण्यास काय हरकत आहे? जनस्थान पुरस्कार, महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्काराच्या वेळी किती उच्च दर्जाची भाषणे होतात, ती लाइव्ह किंवा रेकॉर्ड करून का दाखवू नयेत? तसेच सह्याद्री वाहिनीवर साहित्यविषयक ‘अमृतवेल' हा कार्यक्रम गेली अनेक वर्षे चालू आहे. सध्या न्यूज १८ लोकमत 'वाचाल तर वाचाल' हा कार्यक्रम करीत आहे. बाकीच्या वृत्तवाहिन्यांनी पण यांचे अनुकरण करावे. तसेच साहित्यावर आधारित मालिका एके काळी दाखवल्या जायच्या. 'श्रीकांत', 'तमस', 'अमृतवेल', 'रथचक्र' इ. आज ज्या मालिका दाखवल्या जातात, त्यात साहित्यमूल्य किती आहे? फार कमी. मग वाहिन्यांची पण प्रेक्षकांची सांस्कृतिक पातळी वाढवण्याची जबाबदारी नाही? मान्य की, येथे टीआरपीचा सारा खेळ चालतो, पण साहित्यावर आधारित जर आज मराठी चित्रपट मराठी माणसे डोक्यावर घेत असतील, उदाहरणार्थ, दुनियादारी, पार्टनर, रमा- माधव तर साहित्यावर आधारित मराठी मालिका पण ते आवर्जून पाहतील. त्यामुळे दररोज ज्या चार-पाच मालिका प्रत्येक चॅनलवर चालतात, त्यातील एक मालिका साहित्यावर आधारित त्यांनी ठेवावी व काव्यमैफल, कथाकथन आणि लेखकांच्या त्यांच्या नव्या पुस्तकावर आधारित मुलाखती आदी कार्यक्रमांनाही प्रेक्षकवर्ग मिळू शकतो, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे व याबाबींचा गांभीर्याने विचार करावा, असे मी या साहित्यपीठावरून आवाहन करत आहे.

सात

बृहन्महाराष्ट्राचे प्रश्न व उपाय योजना

 अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ हे राज्यातील चार विभागाच्या साहित्य परिषदा / संघासह बृहन्महाराष्ट्रातील व सहा संलग्न मंडळांनी बनवलेले आहे. कर्नाटक (गुलबर्गा), गोवा, तेलंगणा (हैदराबाद), मध्यप्रदेश (भोपाळ), छत्तीसगढ़ (बिलासपूर) आणि बडोदे हे महामंडळाचे घटक आहेत. या प्रांतात तेथील मराठी बंधू-भगिनींसाठी या संस्था विपरीत परिस्थितीत नेटाने व ध्येयाने आणि मुख्य म्हणजे

मराठी भाषा-साहित्य-संस्कृतीचा प्रेमानं ते जिवंत राहावे म्हणून हे प्रयत्न करीत आहेत, त्याला खरोखरच सलाम केला पाहिजे.
 पण बृहन्महाराष्ट्राच्या मराठीच्या संदर्भात अनेक समस्या आहेत - प्रश्न आहेत. त्याकडे ती राज्ये फारशी लक्ष देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या भागातील साहित्यिक संस्था - परिषदा - मंडळे हे वाङ्मयीन नियतकालिके काढतात, ग्रंथालये चालवतात, संमेलने घेतात, पण त्यांना त्यासाठी ती राज्ये काही अनुदान किंवा मदत करीत नाहीत आणि महाराष्ट्र शासनही मोजक्याच संस्थांना अनुदान देण्याव्यतिरिक्त फारसे काही करीत नाही. त्यांचा आवाज - समस्या महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यासाठी मी राज्य शासनाला दोन गोष्टी करण्याचे आवाहन करत आहे.
 एक म्हणजे, राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाअंतर्गत शासनाने ‘बृहन्महाराष्ट्र मराठी विभाग' निर्माण करून तिथे एका उपसचिवाला ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे. हा बृहन्महाराष्ट्र मराठी विभाग दर तीन महिन्याला या सहा प्रांतातील महामंडळांशी संलग्न असणा-या संस्थेच्या प्रतिनिधी व महामंडळाचे अध्यक्ष, चार घटक संस्थांचे अध्यक्ष व साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष यांची बैठक घेईल. त्या वेळी सचिवांनी पूर्ण वेळ हजर राहावे व मंत्री महोदयांनी तास - दीड तास द्यावा. या त्रैमासिक बैठकीत बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य, मराठी शाळा व शिक्षण, ग्रंथालये, नियतकालिके आदी प्रश्नावर त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात व त्या आधारे त्यांना मदत घेण्यासाठी एक धोरण आखावे.
 दोन म्हणजे बृहन्महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात ऐच्छिक पद्धतीने मराठी शिकण्याची सोय करण्यासाठी त्या राज्य सरकारशी संवाद साधावा. अस्तित्वात असणा-या शाळा बंद पडू नयेत, म्हणून तेथील सरकार शिक्षक नेमत नसतील (किंवा उपलब्ध होत नसतील) तर महाराष्ट्रातून शिक्षक डेप्युटेशनवर विशेष प्रोत्साहनपर भत्ता देऊन तीन ते पाच वर्षांसाठी पाठवावेत. असे धोरण आखून त्या त्या राज्य सरकारांना मान्य करण्यासाठी त्यांच्याकडे आग्रह धरावा.
 तीन म्हणजे बृहन्महाराष्ट्रसाहित्य संस्थांसाठी अनुदान - मदतीचे धोरण तयार करावे. त्यात तेथील मराठी ग्रंथालयांना राज्यापेक्षा अधिकचे अनुदान देणे, वाङ्मयीन नियतकालिकांना वार्षिक अनुदान व जाहिराती देणे, तिथे भरणाच्या संमेलनांसाठी खास करून बेळगाव भागातील डझनभर गावात होणा-या एक दिवसीय संमेलनांसाठी व बडोदा, इंदोर, भोपाळ, गोवा इत्यादी बृहन्महाराष्ट्रात होणा-या संमेलनासाठी निधी देणे, शासनाचे प्रतिनिधी मंडळ तिथे पाठवणे, या राज्यात मराठी भाषा भवन उभारण्यासाठी राज्यांकडून एक एकर जमीन मिळवणे व बांधकामाचा पूर्ण खर्च व पुढे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च नियमित देणे आदी बाबी

असाव्यात, असे धोरण करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अभ्यासगट नेमावा, त्यात बृहन्महाराष्ट्राच्या परिषदाचे प्रतिनिधी व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा.
 मी येथे आग्रहाने प्रतिपादन करतो की, बृहन्महाराष्ट्राच्या मराठी भाषिकांच्या हिताचे जतन करणे व त्यांना पुरेशी आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या मागे शासनाचे राजकीय-शासकीय बळ उभे करणे राज्य सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी बजावले पाहिजे.

आठ

समारोपाचे विवेचन

 रसिक हो, माझे अध्यक्षीय भाषण संपविताना पुन्हा एकदा मराठी वाङ्मय मंडळ बडोदा, यांचे संमेलनाच्या नेटक्या आयोजनाबाबत तमाम महाराष्ट्राच्या वतीने मन:पूर्वक आभार मानायचे आहेत. हे संमेलन मराठी वाङमय संस्कृतीला एक नवी दिशा देणारे ठरेल, अशी मी केवळ अपेक्षाच नाही तर विश्वासही व्यक्त करतो.
 एकविसावे शतक हे ज्ञानाचे शतक आहे, या शतकात भारताचा - महाराष्ट्राचा ६५% जनसंख्या असणारा तरुण वर्ग हा स्वभाषेतून ज्ञानसंपन्न व्हावा आणि त्याने समर्थ विकसित भारताचे आपण सान्यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करावे यासाठी भाषा व साहित्यातून त्याला प्रेरणा व दिशा मिळावी, त्यासाठी या व अशा संमेलनाने नवे विचार देत काम करावे अशी अपेक्षा आहे.
 मी आजवर स्वत:ला कार्यकर्ता लेखक म्हणून घेण्यात भूषण मानले आहे. हे पूर्ण वर्ष मी कार्यकर्ता अध्यक्ष म्हणून मी काम करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी सर्व रसिक जनांचा मला पाठिंबा हवा आहे.
 मी अध्यक्ष म्हणून महामंडळ व इतर काही संस्थेच्या मदतीने यावर्षी अनुवादाची कार्यशाळा घेणार आहे, तसेच ऑनलाईन पद्धतीने सर्जनशील लेखन - जसे कथा, कादंबरी व कविता लेखनाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन करीत आहे. जेणे करून त्यातून नवे लेखक पुढे येतील. मराठी पुस्तके तरुण पिढीपर्यंत पोचविण्यासाठी व सर्व महत्त्वाच्या पुस्तकांचे सविस्तर परीक्षण देण्यासाठी एक मराठी वेबपोर्टल मी सुरू करू इच्छितो. तसेच अनिवासी मराठी कुटुंबाच्या नव्या पिढीस मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे ज्ञान मिळावे म्हणून खास कोर्स सुरू करण्याचे मी नियोजन करीत आहे. अर्थातच हे माझे एकट्याचे काम नाही. मला त्यासाठी साहित्य महामंडळ व घटक संस्थांचा सक्रीय पाठिंबा लागणार आहे. तसेच राज्य शासनालाही माझी विनंती असणार आहे की, शासनाचा मराठी भाषा विभाग आणि साहित्य मंडळाचा दुवा-मध्यस्थ म्हणून मी काम करू इच्छितो. त्यासाठी संवादाचा पूल मला बांधायचा आहे. त्यास शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी माझी अपेक्षा आहे.
 मित्रहो, चला आपण मराठी रसिक, लेखक, शासन आणि महामंडळाचे प्रतिनिधी सारे मिळून मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी व अभिव्यक्तीचे माध्यम होण्यासाठी प्रयत्न करू या! तुमची रजा घेताना माझी-तुमची मराठीबाबतची जी भावना आहे, ती सुरेश भटांच्या गीताच्या खालील ओळी सांगून व्यक्त करतो आणि आपली रजा घेतो.

'लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी

धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी

एवढ्या जगता माय मानतो मराठी

आमुच्या पिलापिलांत जन्मते मराठी

आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी

आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी

आमुच्या घराघरांत वाढते मराठी

 धन्यवाद !

◆◆◆







-प्रकाशक

डॉ. इंद्रजित ओरके कार्यवाह,

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

द्वारा - विदर्भ साहित्य संघ, सांस्कृतिक संकुल, तिसरा माळा,

झाशी राणी चौक, सीताबर्डी - ४४० ०१२.

भ्रमणभाष - ९४२२१४७५८५