संमेलनाध्यक्ष बडोदा यांचे भाषण/ बृहन्ममहाराष्ट्राचे प्रश्न व उपाय योजना
साहित्याला पुरेसा वाव द्या.
हीच बाब दूरदर्शन वाहिन्यांची आहे. चोवीस तास बातम्यांचे चॅनल्स आणि मनोरंजन वाहिन्या वेळ भरण्यासाठी काय वाटेल ते दाखवत असतात. त्यांनी साहित्यचर्चा व कार्यक्रमांनाही प्रेक्षक वर्ग मिळतो हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. बातम्यांच्या चॅनल्सनी साहित्य संमेलने, पुस्तक प्रदर्शने व साहित्यिकांची भाषणे ही अधिक तपशीलाने प्रसंगी लाइव्ह दाखवण्यास काय हरकत आहे? जनस्थान पुरस्कार, महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्काराच्या वेळी किती उच्च दर्जाची भाषणे होतात, ती लाइव्ह किंवा रेकॉर्ड करून का दाखवू नयेत? तसेच सह्याद्री वाहिनीवर साहित्यविषयक ‘अमृतवेल' हा कार्यक्रम गेली अनेक वर्षे चालू आहे. सध्या न्यूज १८ लोकमत 'वाचाल तर वाचाल' हा कार्यक्रम करीत आहे. बाकीच्या वृत्तवाहिन्यांनी पण यांचे अनुकरण करावे. तसेच साहित्यावर आधारित मालिका एके काळी दाखवल्या जायच्या. 'श्रीकांत', 'तमस', 'अमृतवेल', 'रथचक्र' इ. आज ज्या मालिका दाखवल्या जातात, त्यात साहित्यमूल्य किती आहे? फार कमी. मग वाहिन्यांची पण प्रेक्षकांची सांस्कृतिक पातळी वाढवण्याची जबाबदारी नाही? मान्य की, येथे टीआरपीचा सारा खेळ चालतो, पण साहित्यावर आधारित जर आज मराठी चित्रपट मराठी माणसे डोक्यावर घेत असतील, उदाहरणार्थ, दुनियादारी, पार्टनर, रमा- माधव तर साहित्यावर आधारित मराठी मालिका पण ते आवर्जून पाहतील. त्यामुळे दररोज ज्या चार-पाच मालिका प्रत्येक चॅनलवर चालतात, त्यातील एक मालिका साहित्यावर आधारित त्यांनी ठेवावी व काव्यमैफल, कथाकथन आणि लेखकांच्या त्यांच्या नव्या पुस्तकावर आधारित मुलाखती आदी कार्यक्रमांनाही प्रेक्षकवर्ग मिळू शकतो, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे व याबाबींचा गांभीर्याने विचार करावा, असे मी या साहित्यपीठावरून आवाहन करत आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ हे राज्यातील चार विभागाच्या साहित्य परिषदा / संघासह बृहन्महाराष्ट्रातील व सहा संलग्न मंडळांनी बनवलेले आहे. कर्नाटक (गुलबर्गा), गोवा, तेलंगणा (हैदराबाद), मध्यप्रदेश (भोपाळ), छत्तीसगढ़ (बिलासपूर) आणि बडोदे हे महामंडळाचे घटक आहेत. या प्रांतात तेथील मराठी बंधू-भगिनींसाठी या संस्था विपरीत परिस्थितीत नेटाने व ध्येयाने आणि मुख्य म्हणजे
मराठी भाषा-साहित्य-संस्कृतीचा प्रेमानं ते जिवंत राहावे म्हणून हे प्रयत्न करीत आहेत, त्याला खरोखरच सलाम केला पाहिजे.
पण बृहन्महाराष्ट्राच्या मराठीच्या संदर्भात अनेक समस्या आहेत - प्रश्न आहेत. त्याकडे ती राज्ये फारशी लक्ष देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या भागातील साहित्यिक संस्था - परिषदा - मंडळे हे वाङ्मयीन नियतकालिके काढतात, ग्रंथालये चालवतात, संमेलने घेतात, पण त्यांना त्यासाठी ती राज्ये काही अनुदान किंवा मदत करीत नाहीत आणि महाराष्ट्र शासनही मोजक्याच संस्थांना अनुदान देण्याव्यतिरिक्त फारसे काही करीत नाही. त्यांचा आवाज - समस्या महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यासाठी मी राज्य शासनाला दोन गोष्टी करण्याचे आवाहन करत आहे.
एक म्हणजे, राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाअंतर्गत शासनाने ‘बृहन्महाराष्ट्र मराठी विभाग' निर्माण करून तिथे एका उपसचिवाला ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे. हा बृहन्महाराष्ट्र मराठी विभाग दर तीन महिन्याला या सहा प्रांतातील महामंडळांशी संलग्न असणा-या संस्थेच्या प्रतिनिधी व महामंडळाचे अध्यक्ष, चार घटक संस्थांचे अध्यक्ष व साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष यांची बैठक घेईल. त्या वेळी सचिवांनी पूर्ण वेळ हजर राहावे व मंत्री महोदयांनी तास - दीड तास द्यावा. या त्रैमासिक बैठकीत बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य, मराठी शाळा व शिक्षण, ग्रंथालये, नियतकालिके आदी प्रश्नावर त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात व त्या आधारे त्यांना मदत घेण्यासाठी एक धोरण आखावे.
दोन म्हणजे बृहन्महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात ऐच्छिक पद्धतीने मराठी शिकण्याची सोय करण्यासाठी त्या राज्य सरकारशी संवाद साधावा. अस्तित्वात असणा-या शाळा बंद पडू नयेत, म्हणून तेथील सरकार शिक्षक नेमत नसतील (किंवा उपलब्ध होत नसतील) तर महाराष्ट्रातून शिक्षक डेप्युटेशनवर विशेष प्रोत्साहनपर भत्ता देऊन तीन ते पाच वर्षांसाठी पाठवावेत. असे धोरण आखून त्या त्या राज्य सरकारांना मान्य करण्यासाठी त्यांच्याकडे आग्रह धरावा.
तीन म्हणजे बृहन्महाराष्ट्रसाहित्य संस्थांसाठी अनुदान - मदतीचे धोरण तयार करावे. त्यात तेथील मराठी ग्रंथालयांना राज्यापेक्षा अधिकचे अनुदान देणे, वाङ्मयीन नियतकालिकांना वार्षिक अनुदान व जाहिराती देणे, तिथे भरणाच्या संमेलनांसाठी खास करून बेळगाव भागातील डझनभर गावात होणा-या एक दिवसीय संमेलनांसाठी व बडोदा, इंदोर, भोपाळ, गोवा इत्यादी बृहन्महाराष्ट्रात होणा-या संमेलनासाठी निधी देणे, शासनाचे प्रतिनिधी मंडळ तिथे पाठवणे, या राज्यात मराठी भाषा भवन उभारण्यासाठी राज्यांकडून एक एकर जमीन मिळवणे व बांधकामाचा पूर्ण खर्च व पुढे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च नियमित देणे आदी बाबी