श्रीग्रामायन/जमीन कबजा आंदोलन
जमीन कबजा आंदोलन
अप्रिय परंतु सत्य सुंदरपणे सांगणे अवघड असते. पण विनोबांनी जमीन कबजा आंदोलनाबाबत हे अवघड काम नुकतेच केलेले आहे. आपल्या नेहमीच्या अहिंसक पद्धतीने. एका मुलाखतीद्वारा त्यांनी आंदोलनाला आपला नैतिक पाठिंबा दिला. एक मेखही मारून ठेवली. त्यामुळे पाठिंबा काढून घेतला असेही वाटावे.
मेख ही : आंदोलन करणाऱ्यांनी जमिनी खरोखरच बळकावून दाखवाव्यात. घेतलेल्या जमिनीचा कबजा कायम राहिला पाहिजे.
हे घडणे शक्यच नाही. आंदोलनाची आखणी ज्या पद्धतीने झाली त्यातून असे काही भरीव, कायम स्वरूपाचे पदरात पडण्याचा संभव नाही. प्रश्नाकडे लक्ष मात्र वेधले जाईल. जे काम विनोबा आज दहा-पंधरा वर्षे करूनच राहिले आहेत. शासन काही सुधारणा घोषित करील. पण भूमीचा भूमिहीनांकडे मोठ्या प्रमाणावर ताबा जाणे ? अशक्य.
ही मेख विनोबांनी का ठोकली असावी ? त्यांना आलेला वाईट अनुभव.
भूदान चळवळीची या सर्व डाव्या पक्षांनी आजवर मनमुराद हेटाळणी केली तिच्यात अनंत दोष आहेत. मान्य आहे. तरीही ती उचलणे, पुढे नेणे, आपली ताकद तिच्यामागे उभी करणे, समाजकारणाचा आणि राजकारणाचा सांधा जमवून घेणे योग्य ठरले असते. स्वतःला क्रांतिकारक समजणारऱ्या डाव्या पक्षांची तर ही विशेष जबाबदारी होती. ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नाहीच, वर उपेक्षेचा गुन्हा केला. आज वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की, या उपेक्षित चळवळीने, थोडे का होईना प्रत्यक्षात जमीनवाटप करून दाखविलेले आहे. सर्वोदयवादी म्हणत आहेत जवळजवळ बारा लाख एकर भूमी त्यांनी आजवर वाटली. मिळाली पन्नास लाख एकर. आपण लाखाचे हजार धरू. काही हजार एकर जमीन तरी या चळवळीमुळे भूमिहीनांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात मिळाली, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. केवळ ठाणे जिल्ह्यात सहज, वरवर चक्कर मारली तरी, भूदानात मिळालेली जमीन कसणारे, तिच्यावर मालकी सांगणारे आदिवासी भेटतात. नवीन वाटपाचे रीतसर कागदपत्र पहायला मिळतात. किमान काही हजार एकर जमीन श्रीमंतांकडून गरिबांकडे जिच्यामुळे गेली ती चळवळ स्वप्नाळू, भोळसट, भोंगळ आणि एक एकरही जमीन जिच्यामुळे प्रत्यक्षात अशी हस्तांतरित होणार नाही ते आंदोलन पुरोगामी, वास्तव आणि क्रांतिकारक ! दुनिया झुकती है, दुसरे काय?
दोन चार महिन्यांपूर्वी पेणहून पुण्याला येत होतो. वाटेत हेमडी हे गाव लागले. गावची सगळीच जमीन पूर्वी एका सावकाराकडे होती. अत्यंत खराब जमीन. ती त्याने भूदानात देऊन पुण्य मिळविले. ही खराब जमीन गावकऱ्यांनी हळूहळू लागवडीखाली आणली. गाव सारा कातकरी. उत्पादनाचे एकही साधन हाताशी नसलेला. आज, खराब प्रतीची का असेना, जमीन कसून त्यावर गुजराण करीत आहे कशीबशी. हे साधन हाताशी आले नसते तर होतेच मुंबईचे फुटपाथ आणि झोपडपट्टया यांच्यासाठी रिकाम्या!
विनोबा हे ओळखून आहेत. आजचे कायदे, वाटपातील अडचणी आणि पळवाटा वाटप करणाऱ्या यंत्रणेचे दोष-या सगळ्यातून हा माणूस गेलेला आहे. तरीही याने काही किमान भरीव यश मिळवून दाखविले. गावक-यांना एकत्रित आणून, त्यांच्या नैतिकतेला आवाहन करून. दोन पाय आणि चिंतनात गढलेले डोके एवढेच स्वतःजवळचे भांडवल. काही प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची साथ.
या उलट कबजेवाल्यांची स्थिती. प्रचंड प्रसिद्धी, पक्षसंघटना, हजारो कार्यकर्ते, अनकूल लोकमत, सत्ताधा-यांपैकीच एका गटाचे आतून प्रोत्साहन, निवडणुकीचे प्रलोभन-तरीही फलनिष्पत्ती काय? मुठी जरूर उगारलेल्या. पण मुठीत काय? रिकामी रिकामी.
म्हणून विनोबा म्हणतात : बेटे हो! करून दाखवा, तर पाठिंबा. मी अहिंसेने थोडेफार केले. एकाकी होतो. तुम्ही सगळे मिळून, हिंसेने का होईना, काहीतरी करा तर खरे! जे मजबूत असेल, टिकून राहील!
भूमिक्रांतीच्या या आद्य प्रवर्तकाची या गदारोळात कुणालाही आठवण होऊ नये!
☐
'सहज एकाला पाय लागला म्हणून माझे लक्ष गेले. जिल्ह्यातून आलेले बरेच आदिवासी घोळका करून एकत्र बसले होते. न्यायमूर्ती येण्याची वाट पहात होते. मग मी आणखी चौकशी केली. सर्व तयारीनिशी ही मंडळी गावाहून आलेली होती. दंड भरावा लागला तर कनवटीला नोटा गुंडाळून आणलेल्या होत्या. शिक्षा झाली तर आठ-पंधरा दिवस जेलमध्ये जाऊन येण्याचीही तयारी होती.' नाशिकचे घुमरेवकील मला सांगत होते.
जमीन बळकवा मोहिमेसंबंधी १५ ऑगस्टलाच आमचे बोलणे चालू होते. या मोहिमेला यांचा पाठिंबा असणारच असे मी गृहीत धरले होते. कारण एकेकाळचे ते कम्युनिस्ट पक्षाचे धडाडीचे कार्यकर्ते. अलीकडेच त्यांनी पक्षकारण सोडून वकिलीचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे.
‘एक एकर जरी जमीन यामुळे भूमिहीनाकडे येणार असेल तर आपला या चळवळीला पाठिंबा आहे; पण तसे होणार नाही. आमच्या आदिवासींनी तर गाजावाजा न करता कित्येक हजार एकर जमीन यापूर्वीच कबजा केली आहे. ते फार हुशार लोक आहेत.' घुमरे.
‘पण या चळवळीचा एक फायदा नक्की आहे. नवे नेतृत्व ग्रामीण भागात प्रवेश करू शकेल. आजची श्रीमंती शेतकऱ्याची पकड जरा ढिली होईल. असंतोष तर खूपच आहे. पण दडपण, दहशत यामुळे तो आजवर व्यक्त होऊ शकत नव्हता. विरोधी पक्षांनाही एक वाट मोकळी झालेली आहे,' देशदूत साप्ताहिकाचे संपादक श्री. शशिकांत टेंबे आपला विचार सांगत होते.
मग विषय निघाला काकासाहेब वाघ यांच्या वर्चस्व-क्षेत्रातील होणाऱ्या पण न झालेल्या सत्याग्रहासंबंधी. नाशिक जिल्ह्यातील आणखी एक संकल्पित सत्याग्रह होता दाभाडीचा. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षातर्फे जाहीर झालेला. कुणालाच या दाभाडी सत्याग्रहाची नीटशी उपपत्ती लावता येईना.
नगर, नाशिक या जिल्ह्यातील कार्यकर्ते श्रीरामपूरला जमणार, खटोड, अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जमिनीवर सत्याग्रहाचे निशाण रोवले जाणार असा कार्यक्रम उजव्या कम्युनिस्ट पक्षातर्फे 'युगांतर' मध्ये जाहीर झाला असताना नाशिक जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांचा हा दाभाडी सत्याग्रहाचा सवता सुभा का असा मला प्रश्न पडला होता.
'स्थानिक राजकारण आहे हे' एकाने खुलासा केला. दाभाडी साखर कारखान्यातील एका गटाने प्रतिस्पर्धी गटाविरुद्ध डाव्या पक्षांना हाताशी धरून केलेली ही कारवाई आहे. शिवाय दाभाडीचा विजयसिंह ठाकूर म्हणजे अल्पसंख्य जमातीचा माणूस. त्यांच्या मदतीला, त्यांची बाजू घेऊन कोणी पुढे सरसावणार नाही हा आतला हिशोब. इकडे निफाड भागात, काकासाहेब वाघांनी दम भरला आणि सत्याग्रहच बारगळला.
'काय प्रकार आहे हा?' मी.
'अहो! काकासाहेब वाघांच्या क्षेत्रात सत्याग्रह होणार म्हणून अगोदर जाहीर झाल होते. काकासाहेबांचा खाक्याच और. 'याल तर झोडपून काढू' असाच त्यांनी पवित्रा घेतला. मंडळी गळाठली न् काय ! पंडीत धर्मा पाटील यांचा पवित्रा सौजन्यपूर्णतेचा. सत्याग्रहींना त्यांनी निरोप दिले, अवश्य या. जमीन देतो. काम देतो. तिकडेही कुणी फिरकले नाही. विजयसिंह ठाकूर बरा सापडला झोडपायला.' कुणीतरी उलगडा केला. या सगळ्या गट आणि मनगटबाजीपेक्षा तो गरीब, गरजू आणि हुशार आदिवासीच माझे अधिक लक्ष वेधून घेत होता. त्याला खरी भूक आहे. जमिनीची गरज आहे काही वेळा फॉरेस्ट गार्डशी संधान बांधून, बऱ्याचदा चोरून हा आदिवासी सरकारी जमिनीतला एकर-दोन एकराचा तुकडा लागवडीखाली आणतो. स्वतःला पकडून घेतो, दंड-तुरुंग या शिक्षा लावून घेतो. दंडाच्या पावत्या आठवणीने मागून घेतो, काळजीपूर्वक त्या जपून ठेवतो. दोन-चार वर्षांनी हा मामला उघडकीला येतोच. सरकार एकदम जागे होते. आदिवासींनी बळकाविलेल्या जमिनी काढून घेण्याचे हुकूम सुटतात. तोवर जमिनी कसल्या गेलेल्या असतात. शेतात पिके उभी असतात. सरकारी फौजफाटा पिके उपटायला, तुडवायला शेतात घुसू शकत नाही. कारण वातावरण एकदम तंग बनते. विरोधी पक्ष गहजब माजवतात. सरकारच गुन्हेगार, निर्दय, लोकभावनांची पायमल्ली करणारे ठरते. प्रतिष्ठा सावरण्यासाठी सरकार मग थोडीशी घासाघीस चालू ठेवते. अमुक एक वर्षाच्या अगोदर बळकाविलेल्या जमिनी कायदेशीर ठरवू म्हणते. (इथे त्या दंडाच्या पावत्यांचा, तुरुंगातील शिक्षेचा पुरावा म्हणून उपयोग होतो.) हे वर्ष मग मागेपुढे होत रहाते. शेवट निर्णय मात्र अटळ असतो. नाक मुठीत धरून सरकारला आदिवासींनी लागवडीखाली आणलेल्या जमिनी शेवटी त्यांच्या स्वाधीन कराव्या लागतात. कायदेशीररीत्या. काहीवेळा तर समारंभपूर्वक! केवळ ठाणे जिल्ह्यात सुमारे पन्नास हजार एकर जमिनीवर आदिवासींनी गेल्या दहा-बारा वर्षांत अशा तऱ्हेने कबजा मिळवून दाखविलेला आहे. नवीन चढाया सुरूच आहेत. 'थोडी जमीन गुपचूप बळकवा. ती पदरात पाडून घ्या. पुन्हा बळकवा' हे तंत्र यशस्वी ठरत आहे. आजवर ठरलेले आहे. केवळ नासिक जिल्ह्यात, घुमरे वकील सांगत होते, यंदा दंडाची रक्कम बारा-तेरा लाख रुपये वसूल झालेली आहे.
'माझ्या माहितीप्रमाणे चौतीस लाख रुपये' दुपारी डॉ. फडके यांच्याकडे आम्ही सर्वजण बसलो असता गोदावरी परुळेकर यांनी दुरुस्त आकडा सांगितला.
☐
जमीन कबजा आंदोलनाचे पहिले पर्व समाप्त झाले आहे. मोहिमेचे नेते हिशोबाचे ताळेबंद जमविण्यात गर्क आहेत-अमुक इतकी एकर जमीन 'मुक्त' झाली, प्रश्नाची निकड शासनाला जाणवली वगैरे वगैरे. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोंलनाचे पुढचे पाऊल म्हणून निवडक खेड्यात जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्याची चळवळ सुरू करण्याचा मनोदयही जाहीर केलेला आहे. म्हणजे पहिल्या पर्वात ताबा घेतला गेला नाही, घेण्याची योजनाही नव्हती हे उघडच झाले. मग 'मुक्त' झाली म्हणजे काय ? ही आध्यात्मिक परिभाषा कशासाठी ? अजूनही या आंदोलनाचे पाय जमिनीवर टेकल्यासारखे त्यामुळे वाटत नाहीत. 'नळी फुकिली सोनारे, इकडून गेले तिकडे वारे' अशी सर्व गत आहे. असे असताही नेते मंडळी आंदोलन यशस्वी झाल्याच्या समाधानात असतील, लोकांना तसे भासवीत असतील तर तो एक अज्ञानाचा किंवा प्रचाराचा भाग म्हणून समजले पाहिजे. पक्ष म्हटल्यावर प्रचारालाही काही हरकत असू नये. पण प्रचाराच्या मुळाशी वस्तुस्थितीचा, सत्याचा थोडाफार तरी तरी अंश असावा, सगळीच हवा नको; ही किमान अपेक्षा तरी पूर्ण व्हावी.
☐
दुसरे पर्व
आंदोलनाचे दुसरे पर्व सुरू झाले, डाव्या पक्षांनी जोर लावला तर अशी शक्यता आहे की, कमाल जमीन धारणेची मर्यादा थोडीफार खाली येईल. पण याने कबजाचे मूळ उद्दिष्ट कितपत साध्य होणार हा खरा प्रश्न आहे. आजही बिहार, ओरिसा, आंध्र या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात जमीनधारणेची मर्यादा कमीच आहे. तरीही मंत्री, बडे बागायतदार व सधन शेतकरी यांनी कायद्यातील पळवाटा हुडकून जास्त जमीन स्वतःकडे राखलीच आहे. उद्या ही मर्यादा आणखी दहा-पाच एकरांनी खाली आली तर या पळवाटा बुजतील याची शाश्वती काय ? दत्तक भाऊ, नातेवाईक, एकत्र कुटुंब, अनाथ विधवा, अज्ञान व्यक्ती हे राजरोस माग तेव्हाही उपलब्ध असतीलच. कायदा आला की, पळवाटाही आल्याच. पळवाटा तेव्हाच अडवता येतात, रोखता येतात, जेव्हा स्थानिक लोकशक्ती जागृत असते, संघटित असते, वेडेवाकडे पाऊल टाकणाऱ्या शोषकाला ती वेळच्यावेळी, जेथल्या तिथे मना करू शकते. ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी लागतात. शहरातून चार दिवस पाहुण्यासारखे जाऊन काहीही साधता येत नाही. उलट अशा पाहुण्यांच्या आंदोलनात भाग घेतलेल्यांची गावात मागाहून फरपट होते. त्यांना खड्यासारखे वेगळे काढले जाते. सोसायटीची कर्जे, विहिरींसाठी तगाया इत्यादी साध्या गरजांबाबतही त्यांची अडवणूक होऊ लागते. हे क्षणकालचे बंडखोर नाईलाजाने शेवटी शरणागती पत्करतात, चळवळ मार खाते. पुन्हा ती वर उचलणे कठीण होऊन बसते.
दोन महिन्यापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा महालात मी हिंडत होतो. एका डाव्या पक्षाच्या प्रेरणेनुसार या भागातील काही शेतकरी-शेतमजुरांनी जंगल जमिनी ताब्यात घेण्याची चळवळ सुरू केली. धरपकड झाली. पक्षाचे पुढारी कोल्हापुरात. कार्यकत्र्याची साखळी नाही. चळवळ करणारे एकटे पडले. पोलिसी चक्रामुळे जेरीस आले. कोल्हापूरला जाऊन पुढाऱ्यांकडे दाद मागितली. पुढारीच तो. त्याने सांगितले, 'एवढ्या थोड्या लोकांकरता मी काही करू शकत नाही. तुम्ही सर्वांनी मिळून, मोठ्या संख्येने चळवळ सुरू करा. गावेच्या गावे उठली पाहिजेत. तर काही करणे शक्य होईल.' अरे गृहस्था, तू कोल्हापुरात बिंदुचौकात फार तर उभा रहाणार. गावेच्या गावे उठणार कशी ? जे कुणी उठले आहेत त्यांना मदत कर. आपोआप इतर मागे येतील. चळवळीवर लोकांचा विश्वास बसेल. पण हा मार्ग कष्टाचा, लांबचा, कंटाळवाणा. यात भपका नाही, नजरबंदी नाही, वर्षांनुवर्षे अज्ञातवासात राहून संघटना बांधण्याचे काम चालू ठेवावे, तेव्हा असे एखाददुसरे आंदोलन लढवता येण्याची शक्यता. गांधींनाही तीस वर्षांच्या कारकीर्दीत फक्त तीनच आंदोलने उभारता आली. २०, ३१ व ४२. दर दहा-बारा वर्षांनी एक. मधला काळ धीमेपणाने संघटना मजबूत करण्यासाठी-वाढविण्यासाठी, कार्यकर्ते तयार करण्यासाठी, दूरदूरवर ते पेरून ठेवण्यासाठी घालवावा लागला. कोण करतो ही दूरदृष्टीची बांधाबांध ? आले मनात, फंका रणशिंग. करा मुक्तीच्या घोषणा. लोकांच्या पदरात प्रत्यक्ष काही न का पडेना ! मला भेटलेले आजरे भागातील शेतकरी-शेतमजूर पार मोडून गेलेले होते. माफ्या वगैरे मागून तुरुंगातून सुटून आले होते. चळवळीचे पुन्हा नावही काढायला तयार नव्हते बिचारे.
गावपातळीवर, ज्यांना जमीन हवी आहे त्यांच्या संघटना तयार होणे यासाठी अवश्य आहे. कोणाकडे किती जमीन आहे, कोणाला जमिनीची खरी गरज आहे, वाटप कसे केले पाहिजे, याचे ज्ञान अशा गावसमित्यांना जेवढे असेल तेवढे दिल्लीमुंबईतल्या कुठल्याही पक्षाला, कुठल्याही सत्ताधाऱ्याला वा कोणत्याही श्रेणीच्या सरकारी अधिकाऱ्याला असणे शक्य नाही. ही बैठक जोवर तयार नाही, तोवर कायदा काहीही असो, कसेल त्याची जमीन या तत्त्वाचा अंमल होऊ शकणार नाही. ही मूळ बैठक तयार करण्याच्या कार्याकडे आमचे राजकीय पक्ष वळणार आहेत काय ?
'इथे थांबून चालणार नाही. एरवीची गोष्ट वेगळी असते. आता ७२ साल जवळ आलेले आहे. प्रत्यक्ष बदल घडलेला लोकांना दिसेल अशा दृष्टीने पुढची चळवळीची दिशा ठरवली पाहिजे-' जमीन कबजा आंदोलनात भाग घेतलेला एक संसोपा कार्यकर्ता मला सांगत होता. यवत येथील जमिनीवर सत्याग्रह केल्याबद्दल त्याला अटक झाली होती. सुटून आल्यावर मला सहज भेटला होता.
'म्हणजे नेमके काय केले पाहिजे असे तुम्हाला वाटते ?' मी.
'जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करून गावोगावी तिच्या शाखा काढल्या पाहिजेत. प्रत्येक गावच्या जमिनीचा प्रश्न वेगवेगळा असतो. कुठे जमीन पडीक राहिलेली असते. कुठे जादा जमीन बेकायदेशीररीत्या मालकांनी दाबून ठेवलेली असते. दोन्ही ठिकाणच्या उपाययोजनाही त्यामुळे वेगवेगळ्या असायला हव्यात. गावच्या परिस्थितीप्रमाणे वाटपाचा व त्यानंतर कसणुकीचा कार्यक्रम ठरवायला हवा. जिल्हा समिती व गावोगावच्या शाखा यांच्यात एकसूत्रता आणून ठरलेला कार्यक्रम पुढे रेटला पाहिजे. तरच या आंदोलनातून भरीव असे यश पदरात पडू शकेल'–संसोपा कार्यकर्ता.
‘असे काही घडू लागले तर उत्तमच आहे. पण निवडणुकीवरच दृष्टी असलेल्या पक्षांकडून असे काही घडविले जात नाही असा आजवरचा अनुभव आहे.' मी. ‘सगळ्यांनाच आता या प्रश्नाची निकड जाणवू लागलेली आहे. नक्षलवादी येऊन डोकी टांगतील ही खरी भीती आहे. राज्यकर्त्यांना तर आहेच पण लोकशाही समाजवाद मानणाऱ्या आमच्यासारख्यांनाही आहे. काहीतरी केले हे पाहिजेच' –कार्यकर्ता मनापासून सांगत होता. ग्रामीण भागातील असलेल्या वस्तुस्थितीची त्याला विशेष जाणीव असणे स्वाभाविक होते.
‘ठाणे जिल्ह्यात तलासरी महालात कोचईवाला येथे एका गुजराथी गृहस्थाची खूप जमीन आहे. जमीन कबजा आंदोलनाचे वारे वाहू लागल्यावर या जमिनीचाही प्रश्न निघाला. सरकारने या गृहस्थांकडची जादा जमीन काढून ती भूमिहीन आदिवासींना वाटून देण्याची तयारी दाखवली. आम्ही वाट पहात आहोत सरकार हे काम केव्हा सुरू करीत आहे, किती जमीन जादा म्हणून धरली जात आहे, वाटप कसे होत आहे, मूळ मालकाकडे किती जमीन शिल्लक रहाते आहे, याची. आमच्या मनाप्रमाणे सर्व घडून आले तर प्रश्नच नाही. नाहीतर आहेच लढ्याचा मार्ग. पण उगाच मी आदिवासींना लढ्यात उतरवणार नाही. कोचईवाला येथील जमिनीचा प्रश्न कसा सोडवायचा, तिचे पुनर्वाटप कसे करायचे, कुणाला यापैकी किती जमीन द्यायची यासंबंधीचा तपशीलवार आराखडा आसपासच्या शेतकरी समित्यांनीच बैठका भरवून तयार करून ठेवलेला आहे. मीच सध्या सबुरीचा सल्ला देत आहे. सरकारला काय करायचे ते करू द्या. शेतकरी समित्या आपले धोरण व कार्यक्रम नंतर अंमलात आणतीलच' –श्रीमती गोदावरी परुळेकर नाशिकला गेल्या १५ ऑगस्टला भेटल्या होत्या तेव्हा मला सांगत होत्या.
*
ऑगस्ट १९७०