श्रीग्रामायन/चर्चा

template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

श्रीग्रामायन (1983)
साहित्यिक श्री. ग. माजगावकर
श्रीग्रामायन

चर्चा

एक

स. ह. देशपांडे
अर्थशास्त्र प्राध्यापक, मुंबई विद्यापीठ
ग्रामीण व शेतीविषयक प्रश्नांचे विशेष अभ्यासक

' माणूस ' साप्ताहिकाचे संपादक श्री. श्री. ग माजगावकर ह्यांनी गेल्या दहाबारा वर्षात ग्रामीण भागात जे भ्रमण केले, त्या अनुरोधाने जे प्रश्न त्यांच्या मनाला भिडले, जी उत्तरे त्यांनी शोधून काढली आणि ज्या क्रिया त्यांनी प्रवर्तत केल्या त्यांचे चित्रण “ माणूस ' मध्येच पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या लेखांच्या या संग्रहात आहे( या संग्रहातले दोनच लेख असे आहेत की, ज्यांचा संबंध ग्रामीण प्रश्नांशी दूरान्वयानेच पोचेल. ) माजगावकर नुसतेच साप्ताहिक चालवीत नाहीत, इतर अनेक चळवळींना चालना देतात. नुसती चालना देत नाहीत, जिथे प्रश्न उपस्थित झाला असेल तिथे धावत जातात, मग ते महाराष्ट्रातच खानदेशातल्या अक्राणी महालाकडे असो किंवा उत्तर प्रदेशातील बिजनौरला असो. प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतात, स्वतःचे व माणूसचे जे काय बळ असेल ते हिरीरीने त्या कामी लावतात. भोवळ येईपर्यंत उन्हात हिंडतात, अन्नपाण्यावाचून चालत राहतात. शेतकन्याचे, आदिवासींचे प्रश्न समजावून घेतात, आपल्या विचारातून जे निष्कर्ष निघालेले आहेत ते त्यांना सांगतात, उत्साह देतात. हे सगळे पाहिले की, पहिली गोष्ट मनावर बिंबते ती ही की, हा संपादक जरा वेगळ्याच धर्तीचा आहे. तो कार्यालयीन संपादक नाही, समाजकार्यप्रवण संपादक आहे. आपले काम नुसते सामाजिक संदर्भात पाहायाचे एवढेच नव्हे, तर तो संदर्भच पुनर्रचित करायला हवा या ध्येयदृष्टीने लेखणी, वाणी, बुद्धी व श्रम सतत कारणी लावायचे, असा वसा घेतलेला संपादक असे माजगावकरांचे स्वतःचे जे चित्र या संग्रहातून उमटते त्याचा माझ्या मनावर सुरुवातीलाच उल्लेख करावा इतका मोठा परिणाम झाला आहे.

ह्या पुस्तकात काय काय आहे ? एका जिल्ह्यातील साक्षरतेच्या चळवळीच्या स्वयंस्फूर्त प्रेरणेचे उत्साहदायक वर्णन आहे आणि लगेच तिचे सरकारीकरण झाल्यावर ती कशी जीवहीन झाली, याचे उदासवाणे चित्रण आहे. फैजपूरला १९३६ साली काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. हे आमचे पंढरपूर' असा फैजपूरचा उल्लेख कै. ना. बाळासाहेब खेरांनी नंतर केला होता. कारण फैजपूरची काँग्रेस ही ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या पाठिंब्याने व मदतीनेच भरलेली काँग्रेस होती. त्या फैजपूरचे सामाजिक व आर्थिक चित्र आज काय आहे आणि सगळेच कसे निराशजनक आहे, याचे तपशीलवार अभ्यासावर आधारलेले वर्णन ‘एका गावचा स्वातंत्र्यकाळातील वाटचाल' या लेखात आहे. 'लोकशाही विकेंद्रीकरण-एक विचार' या लेखात महाराष्ट्रातील पंचायतीराज्यप्रयोगाच्या सुरुवातीलाच माजगावकरांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आज पुणे, मुंबई इत्यादी महानगरपालिकांच्या हाती सत्ता आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत या नगरपालिकांनी कोणत्या नव्या नेतृत्वाला जन्म दिला ? सामाजिक व नागरिक नीतीचे कोणते नवीन वळण लावले ? २६ जिल्ह्यांच्या जिल्हापरिषदा म्हणजे सव्वीस नव्या नगरपालिका होणार नाहीत काय? माजगावकरांच्या त्या वेळच्या शंका फारशा अनाठाया नव्हत्या हे आज बारा वर्षांनी दिसतच आहे. ' पोचमपल्लीकडे ' या लेखात माजगावकरांच्या भ्रमंतीचे व ग्रामीण दुःस्थितीतून त्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या विचारांचे वर्णन आहे. एक खोपट आहे आणि त्यात ट्रान्झिस्टर आहे, एका बाजूला लक्तरे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला घड्याळ आहे, शिक्षण आहे पण त्याचा वातावरणावर प्रभाव नाही, ही आयात करून चिकटवलेली समृद्धी आहे, नवीन चित्र जे निर्माण होत आहे त्यात सलगपणा नाही, इत्यादी. यातून त्यांना असे वाटते का खरी गरज जर असेल तर ती एका ' समग्र आचारविचार दर्शनाची.' विचारवतांनी हे केलेले नाही, त्यांनीही बेगडी आयातच केली, असा दोष माजगावकर त्यांना देतात व अशा प्रकारच्या चिंतनात लेख संपवतात. 'जाग' या लेखात गोदाराणीने ठाणे जिल्ह्यात उभ्या केलेल्या लाल बावट्याच्या बंडाचे वर्णन आहे आणि त्याचबरोबर विधायक कार्याला तुच्छ लेखणाऱ्या व ह्या जागृतीचा रचनात्मक उपयोग करून घेण्याची संधी दवडणाऱ्या साम्यवाद्यांचा अधिक्षेप आहे. सर्वच लेखांचा असा परिचय करून देणे शक्य नाही. एवढं म्हटलं तर पुरे आहे का, या पुस्तकात माजगावकरांनीच मागे काढलेल्या अन्नस्वतंत्रता-मोर्चाचे वर्णन आणि उल्लेख आहेत आणि अन्नस्वावलंबित्वाच्या तत्त्वावर माजगावकरांची जी ठाम श्रद्धा आहे तिचे पडसाद आहेत. ग्रामीण भागातीला दरिद्रय आणि हीन, शोषित जीवन यांची बोलकी चित्रे आहेत. जमीनकबजा आंदोलन, ग्रामस्वराज्याची कल्पना सहकारी संस्थांची दुरावस्था, मिशनरी संस्थाचे मदतीचे पण माजगावकराना कावेबाज वाटणारे प्रयोग, कूळकायद्याची फलश्रुती यांवरचे विचार आहेत.

पण या पुस्तकाचे एवढे चित्र पुढे ठेवले तर अपुरे होईल. दिलासा देणाऱ्याही काही गोष्टी आहेत. मुख्यतः ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते आहेत. यात रणरणत्या उन्हात वीस मैल सायकलपीट करीत बैठकीची वेळ गाठणारे आणि अनेक सामाजिक व्यवधानात स्वतःला हरवून घेतलेले विठ्ठलराव भोईटे आहेत. आपला एकट्याचा फोटो छापला तर गावाला काय वाटेल अशी संवेदना जिवंत असलेले आणि नागझरी गावात अनंत कामे उठवणारे कर्तबगार शेतकरी एकनाथ भोसले आहेत. सुप्याचे रतनलाल भंडारी आहेत. कोंढाण-दामखिंडचे आबा करमरकर आहेत. ‘याच परिसरात तो तपस्वी भागवत आपले प्रयोग करीत करीत झिजून मेला,' या वाक्याने सुरू होणारे सिंहगड भागात तळी बांधून पाणी साठविण्याचा ध्यास घेणाऱ्या कैलासवासी शंकरराव भागवत या फटकळ, एकांड्या, हेकट पण ध्येयासक्त आणि उपेक्षित पुरुषाचे शब्दचित्र आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशातील एका कुग्रामात राहून दिसेल त्या अन्यायाला, ढोंगाला आणि भ्रष्टाचाराला आपल्या लेखणीचे बलरामाचे मुसळ करून ठेचणाऱ्या आणि या युद्धात आत्माहुती देणाऱ्या एका संन्यासी संपादकाविषयी शेवटी एक तेजस्वी प्रकरण आहे.

माजगावकरांनी ग्रामीण प्रश्नांविषयी व त्यांच्या निमित्ताने जे विचार मांडले आहेत त्यांचा थोडा परामर्श आता घेतला पाहिजे.

'ग्रामीण भागाचे अखंड अहर्निश शोषण' चाललेले आहे असे माजगावकर म्हणतात आणि खेडी व शहरे यांचे संबंध शोषित आणि शोषक अशा प्रकारचे आहेत असे ध्वनित करतात. हे मला खरे वाटत नाही. अशा ग्रामीण शोषणातून नागरी औद्योगीकरण घडवून आणण्याचे जगाच्या आर्थिक इतिहासात नोंदले गेलेले महत्त्वाचे मार्ग म्हणजे ग्रामीण भागावर डोईजड कर लादणे किंवा शेतीच्या विक्रय मालाची पातळी कृत्रिमरीत्या खाली ठेवून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करणे हे होत. ह्यांपैकी कोणतीही गोष्ट आपल्या देशात झालेली नाही. शेतीवरील कराचा, त्यातल्या त्यात श्रीमंत शेतकऱ्यांना भराव्या लागणऱ्या करांचा, भार फार हलका आहे-इतका की शेतीविभाग राष्ट्रीय नियोजनाला फारसा हातभार लावीत नाही अशी तक्रार आहे आणि शेतीमालाच्या गेल्या कित्येक वर्षातील किमतींवर आणि त्यांच्या वाढीच्या वेगावर नजर टाकली तर उलटच अनुभव येईल. म्हणून ग्रामीण भागाची पिळवणूक करून शहरांची व त्यातल्या उद्योगधंद्याची भर करणे असे आपल्या नियोजनाचे स्वरूप आहे असे सुचविणे योग्य ठरणार नाही. अर्थात हे खरे आहे की, ग्रामीण भागाचा विकास जेवढा व्हायला हवा होता तेवढा झाला नाही, शेतीचे उत्पादन पुरेशा वेगाने वाढले नाही, दारिद्रय वाढले आहे आणि विषमता वाढली आहे; पण याची कारणे इतरत्र शोधायला हवीत-कदाचित काही चुकीच्या धोरणांमध्ये, काही चांगल्या धोरणांच्या वाईट अंमलबजावणीत. शिवाय ग्रामीण दारिद्रयाचा विचार करावाच पण शहरांतील दारिद्रयही विसरू नये.

ग्रा...१२ तेव्हा शोषक-शोषित हा संबंध शहरे-खेडी असा साधा भौगोलिक किंवा प्रादेशिक स्वरूपाचा नाही. शोषक दोन्हीकडे आहेत आणि शोषितही. ग्रामीण भागात व्यवहार करणाऱ्या शोषकांची उदाहरणे खरे म्हणजे माजगावकरांच्या पुस्तकातच अनेक आहेत.

ग्रामीणच नव्हे तर आपल्या एकूण दुःस्थितीचा संबंध माजगावकर भारतीयांच्या ऐका मूलभूत स्वभावदोषाशी जोडतात. तो दोष म्हणजे परावलंबन. हा परावलंबित्वाचा मुद्दा माजगावकरांच्या लेखातून अनेकदा आणि अनेक संदर्भात येतो. 'कासा' ही मिशनरी संस्था वाटीत असलेल्या गव्हावर दुष्काळी भागातली माणसे भाळतात व स्वावलंबनाला सोडचिठ्ठी देतात. अन्नासाठी आपण परदेशांवर अवलंबून राहतो म्हणून आपले अन्नोत्पादन सुधारत नाही. आपली आर्थिक व राजकीय धोरणे परावलंबी असल्यामुळे आपल्याला जगात मान नाही. आपल्या विचारवंतांचे विचार परपुष्ट आहेत, त्यामुळे नवा भारतीय विचार जन्माला येत नाही. अशा रीतीने परावलंबीपणा सर्वदूर भरलेला आहे आणि हाडीमासी खिळलेला आहे.

मानसिक परवलंबन हा भारतीय व्यक्तिमत्त्वाचा एक महत्त्वाचा, कदाचित मूलभूत महत्त्वाचा घटक आहे हे मलाही मान्य आहे. अडचणींवर पुरुषार्थाने, जिद्दीने मात करणे हा आपला स्वभाव नाही. तिचा बाऊ करणे, आपल्या अपयशाचे खापर परिस्थितीवर फोडणे व मग आत्मानुकंपेत मग्न होणे अशी आपली स्वभाववैशिष्ट्ये आहेत.

पण आपल्या राष्ट्रीय स्वभावाबद्दलच्या ह्या जाणिवेचा प्रत्यक्ष सामाजिक नियोजनात कसा उपयोग करावा याचा विचार फार काळजीपूर्वक करावा लागेल. मुळात माजगावकरांनी स्वावलंबन याचा नेमका अर्थ काय करायचा हे तपासून पाहिले पाहिजे. कारण त्यांच्या लेखनातून त्यांचा अभिप्राय पुरेसा स्पष्ट होत नाही. परदेशी धान्य फुकट मिळाले तर परावलंबन ; पण ते विकत घेतले तरी परावलंबनच का? असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. याचे कारण खते परदेशांतून घ्यायला, एवढेच नव्हे तर खतकारखाने परकीय मदतीने काढायलासुद्धाऱ्यााला ते खतकारखान्यांची 'आयात' म्हणतात - त्यांचा विरोध आहे असे दिसते. ( पृ ९२-९३ ) खरे म्हणजे अन्नाऐवजी खते आयात करणे हे टप्पे म्हणजे माजगावकरांना प्रिय असलेल्या अन्नस्वावलंबनाच्या मार्गावरचेच टप्पे आहेत. यात परकीयांची मदत लागेल आणि अशी मदत स्वीकारायची म्हटले तर माजगावकर म्हणतात ते सगळे धोके त्यात आहेतही ; पण हे धोके काही प्रमाणात पत्करुन ( कारण आंतरराष्ट्रीय वास्तवाचा तो एक भाग आहे ) पण राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा बळी न देता शहाणपणाने अशा मदतीचा उपयोग करणे ही गोष्ट सर्वस्वी अशक्य कोटीतलीच आहे अशी दढ समजत मनाशी करून ठेवण्याचे काही कारण दिसत नाही. पुढे जाऊन असेही विचारता येईल, ‘अन्न -स्वतंत्रता ' तरी कशासाठी ? देशांतल्या देशातच आपले सगळे अन्न पिकवण्यापेक्षा काही थोड्या इतर वस्तु उत्पादित करून त्यांच्या बदल्यात परदेशांतून धान्य विकत घेतले आणि हा व्यवहार एकूण फायद्याचा झाला तर त्याला काय म्हणून आक्षेप घ्यावा ? अर्थात एखाद्या वेळी एखाद्या राष्ट्राला अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असण्याचीही निकड वाटणे शक्य आहे; पण कोणत्याही धोरणाची निवड केली तरी त्याच्या कसोट्या आर्थिक किंवा व्यापक अर्थाने व्यावहारिक असावयास हव्यात. अन्नस्वतंत्रता हा मानबिंदू ठरविता कामा नये. आपल्या देशात ' मानबिंदू ' वाजवीपेक्षा जरा जास्तच आहेत. त्यात आणखी एकाची भर कशाला ?

दुसरे असे की, परावलंबन लुळे करणारे असते हे खरे असेल तरी परावलंबन नाहीसे केल्यावर लगेच अंगात शक्ती येते असे निश्चयाने सांगता येत नाही. कदाचित अधिक लुळेपणा व त्याचबरोबर अधिक दुर्दशा ह्याही गोष्टी शक्य आहेत. उदाहरणार्थ, दुष्काळात माणसे मृत्युमुखी पडत आहेत आणि एखादा देश अन्नाची मदत करावयास तयार आहे, तर मदत घ्यावी की नाही ? माजगावकर म्हणतील घेऊ नये. मला इतकी खात्री नाही. कारण मदत नाकारली तर आपण एकदम जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे पुरुषार्थी होऊ आणि पुरेसे अन्नधान्य लगेच निर्माण करू असे सांगवत नाही. उलट, अशा निर्णयामुळे जास्तच माणसे भुकेने तडफडून मरतील अशीही भीती आहे.

मला असे वाटते की, परावलंबी मनोवृत्ती हा आपल्या देशाचा सर्वसाधारण स्वभाव ध्यानात घेतला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याच्या आधारावर घ्यावयाचे निर्णय फार जपून घेतले पाहिजेत. एका उदाहरणाने ही गोष्ट स्पष्ट करता येईल. चीनविरुद्ध लढाई सुरू झाली तेव्हा आपण अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची मदत घेतली. ही गोष्ट चांगलीच झाली असे कोणीही म्हणेल. त्या परिस्थितीत स्वाभिमानाच्या गप्पा कोणी मारल्या असत्या व मदत घेऊ नये असे सांगितले असते तर स्वतः माजगावकरांनीच त्याची काय संभावना केली असती याबद्दल मला शंका वाटत नाही. अशा रीतीने माजगावकरांचा मूलभूत समाजशास्त्रीय विचार ढोबळ मानाने बरोबर असला तरी त्यातून ते जे व्यावहारिक निष्कर्ष काढतात ते अतिरेकी स्वरूपाचे वाटतात.

यामागे भारताच्या खऱ्या समस्यांविषयीची काहीशी अपुरी समजूत हेही एक कारण असावे. माजगावकर एका ठिकाणी म्हणतात, "वास्तविक तज्ज्ञांनी आता हे स्पष्ट केलेले आहे की, आपली अन्नतूट, आपले दुष्काळ यांचा संबंध कमी उत्पादनाशी असलाच तर तो थोडा आहे. मुख्य दोष आहे तो वाटपव्यवस्थेचा." खरोखर उत्पादन जर पुरेसे असेल तर माजगावकर जिला ‘वाटपव्यवस्था' म्हणतात तिची जरूरच उरणार नाही ! मागणीच्या मानाने आपले उत्पादन वाढलेले नाही. ही एक सत्यस्थिती आहे आणि १९६६ चा बिहारमधील दुष्काळ आणि १९७२७३ मधला महाराष्ट्रातील दुष्काळ हे केवळ वाटपव्यवस्थेचे दोष म्हणता येणार नाहीत. पुन्हा वाटपव्यवस्थेचे म्हणून काही प्रश्न असतात. तिचे प्रशासन करावे लागते. तिला खर्च असतो आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिच्यासाठी जी नियंत्रणे घालावी लागतात त्यामुळे तात्पुरती सोय झाली तरी उत्पादनक्रियेला मोठे अडसर बसू शकतात.

माजगावकरांच्या या पुस्तकाकडे ग्रामीण दुरावस्थेचे पद्धतशीर विश्लेषण आणि त्यांवर आधारलेल्या उपाययोजना या दृष्टीने पाहिले तर वरच्यासारख्या अडचणी पुढे उभ्या राहतील; पण ह्याच दृष्टीने त्याच्याकडे पाहायला हवे असे मला वाटत नाही. तेही ह्या हेतूनेच लिहीत आहेत असेही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या पुस्तकात मुख्यतः आहेत ती ग्रामीण स्थितीची अनेक प्रदेशांतील एका संवेदनाशील मनाने टिपलेली चित्रे. आज बरेचसे नगरवासी तरूण विधायक कार्याच्य प्रेरणेने ग्रामीण भागाविषयी विचार करू लागते आहेत. त्यातील काही प्रत्यक्ष कामात उतरलेले आहेत. 'लाट' म्हणावी इतकी ही चळवळ मोठी नाही; पण निदान आशा पालवू लागावी असे काही चलनवलन घडू लागलेले आहे हे खरे ( ह्या चळवळीला हातभार लावण्याचे आणि तिला काही सुसूत्र आकार देण्याचे काम माजगावकर स्वतः करीत आहेत. ) अशा परिस्थितीत ग्रामीण कार्याकडे नव्याने आकृष्ट होणाऱ्या तरुणांना त्यातील समस्यांची ओळख करून देणे आणि त्यातील आव्हाने त्यांच्या ध्यानी आणून देणे हे महत्त्वाचे काम आहे आणि या पुस्तकाने ते चांगल्याच प्रकारे होते यात शंका नाही. माजगावकरांच्या मूळ विश्लेषक विचारातून त्यांनी निष्कषित केलेल्या उपाययोजना कोणत्याही असोत, तो विचार प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपल्या ध्यानात निरंतर ठेवावाच लागेल. कारण विकासकार्याचा खरा अर्थ लोकांचा विकास इतर कुणी, सरकारने किंवा खाजगी संस्थांनी, घडवून आणणे असा नसून लोकांना विकासासाठी सिद्ध करणे, त्यांच्यामध्ये विकासक्षमता निर्माण करणे, असा आहे. असे झाले नाही तर विकासाचे प्रयत्न आणि परोपकार यात फरक उरणार नाही. म्हणजे कार्यकर्त्याला शेवटी झगडावे लागणार आहे ते समाजाच्याच काही विकासविन्मुख प्रेरणांशी. हा संदेश माजगावकरांच्या पुस्तकात स्पष्ट आहे आणि तेच त्याचे मोल आहे.

पुस्तकावरून मनात ठसणारा दुसरा विचार म्हणजे सरकारी नोकरशाहीची यंत्रणा कुचकामी ठरलेली आहे. ज्याला सरकार म्हणतात त्याला सामान्य गरीब जनतेशी कसलेच कर्तव्य उरलेले नाही. राजकीय पक्षांजवळ विधायक ध्येयदृष्टी नाही. अशा स्थितीत खाजगी व्यक्तींनी व संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, लोकशक्ती जागवावी, सामान्यजनतेसाठी सरकारने केलेले पण धूळ खात पडलेले कायदेकानू राबविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला, बँकांना, सहकारी संस्थांना आणि जिल्हा परिषदांना हलवावे, असे करताना प्रस्थापित हितसंबंधांशी मुकाबला करण्याचा प्रसंगआला तर त्याचीही तयारी ठेवावी, एवढा एकच मार्ग समोर दिसतो आणि माजगावकरांचे आवाहनही तोच मार्ग धरावा असे आहे.

माजगावकरांचे पुस्तक प्रभावी आहे यात शंका नाही. विचार करणाऱ्या माणसाचे लक्ष ग्रामीण समस्यांकडे वेधून घेण्याची फार मोठी कामगिरी ते करीत आहेत. हे करताना माजगावकरांचे साहित्यगुणही विशेषत्वाने चमकतात. तजेलदार भाषा, स्फोटक वर्णन, भेदक उपरोध, नाट्यमय प्रारंभ व शेवट हे सगळे त्यात आहे. शिवाय मौलिक विचार आहेत आणि शुद्ध भावकाव्यही कुठेकुठे आहे. काही विशिष्ट अनुभव व्यक्त करायला आपण कवी नाही याची खंत त्यांनी एका ठिकाणी प्रकट केलेली आहे ; पण अगोदरच्याच ओळीत ‘समाधानाचे कढ' असा निखालस काव्यमय शब्दप्रयोग त्यांनी केलेला आहे. रात्री रानात एकटेच पडल्यापडल्या त्यांना तारकांनी खचलेले आकाश दिसते आणि ते म्हणतात, 'किती युगे उलटली. व्याधाला अजून आपला नेम साधता येत नव्हता. अरुंधतीला सप्तर्षीच्या समीप जाता येत नव्हते. आकाशगंगा फेसाळून वाहत होती आणि तिच्या तीरावर सुरू असलेली ध्रुवाची तपश्चर्या अजून संपलेली नव्हती.' माजगावकरांना माहीतच असेल की, ग्रीसमधल्या एका जुन्या मातीच्या भांड्यावरची चित्रे पाहून इंग्रज कवी कास यालाही असेच काही वाटले होते. आपल्या प्रेयसीमागे तिचा अनुनय करीत धावणाऱ्या एका प्रेमिकाचे ते चित्र होते. तो तसाच जगाच्या अंतापर्यंत धावणार आहे आणि ती तशीच त्याच्यापासून दूर रहाणार आहे. आपल ज श्रेयस असते त्याचा आणि आपला संबंध असाच असतो. तरी अनुनय अपरिहार्य असतोच. आणि तपश्चर्याही. माजगाकरांच्या तळमळीतून ध्वनित होते ते या तपश्चर्यचच आवाहन.

*

[१९७५; मुंबई आकाशवाणीवर दिलेले भाषण थोडे फेरफार करून ]

दोन

डॉ. विद्याधर पुंडलिक

पुणे विद्यापीठ, समाजशास्त्र प्राध्यापक

ललित लेखक - समीक्षक

श्री. ग. माजगावकरांच्या पुस्तकांचे नाव असे आहे की, ते उघडण्यापूर्वीच एक क्षण वाचकाने जरा थबकावे- 'श्री ग्रामायन !' माजगावकरांना जे जे व्यक्त करायचे आहे त्याचा 'मर्मबंध' म्हणजे हे नाव. पहिल्या 'श्री' मध्ये श्रद्धा आहे. धार्मिक संस्कृतीच्या हरेक गोष्टीला विरोध म्हणजेच निधर्म असे समजणारा एखादा हट्टी निधर्मीवादी हा 'श्री' बघून आपल्या भिवया जरा उंच करेल ! दुसऱ्या कुणाला त्यातून माजगावकरांमधल्या रोमँटिक स्वप्नाळू वृत्तीचे प्रतिबिंब दिसेल. मला स्वतःला या वृत्तीबरोबरच एक नम्र आणि डोळस श्रद्धाही दिसते. भारतीय जीवनाचा ' मूळारंभ ' खेडेगावात आहे असाही अर्थ त्या शब्दातून डोकावतो. 'ग्रामायन' या दुसऱ्या शब्दात कसले तरी फार मोठे रामायण आपल्या सात लाख ग्रामातून घडवायाचे आहे अशा निर्धाराची सूचनाही आहे.

हे रामायण भारताच्या सामाजिक अन् आर्थिक नियोजनाचे म्हणजे एक प्रकारच्या पुनर्रचनेचे आहे. 'खेडेगाव हा आपला भारतीय समाजाचा किंबहुना सर्वच पौर्वात्य देशांचा तोलविद् आहे' हे त्या रचनेचे सूत्र असले पाहिजे असे माजगावकरांना म्हणावयाचे आहे. स्वैर, चिंतनात्मक लेख, मुलाखती किंवा मित्रांशी पत्ररूप संवाद-अशा निरनिराळ्या अन् ललित शैलीची प्रसन्न डूब दिलेल्या माध्यमांतून लेखकाने सूत्र गोवत नेले आहे. अशा विविध माध्यमांमुळे काही वेळा माजगावकरांचे लिखाण भरकटत गेले असले तरी त्यांना जी एक बैठक मांडायची आहे तिचा पक्केपणा कुठेही गेलेला नाही.

हा धागा मनात ठेवून आपण पुस्तक वाचत गेलो की माजगावकरांच्या या एकूण प्रतिपादनामागे चार गोष्टी आहेत हे आपल्याला जाणवते. ग्रामीण जीवनातल्या बदलामागची काही धोरणे आणि संस्था यावरची टीका ही पहिली. काही निश्चित, नैतिक प्रेरणांचा आग्रह ही दुसरी. भारतीय सांस्कृतिक परिवर्तनाचे काही सांस्कृतिक आदर्श ही तिसरी आणि शेवटची भारतीय परिवर्तनासाठी काही विशिष्ट मार्गाची आणि उपायांची आवश्यकता ही चौथी. या चार घटकांचा या परीक्षणात क्रमाक्रमाने विचार करावयाचा आहे.

: १ :

आजच्या ग्रामीण भारतात बदल घडवू पाहणाऱ्या काही संस्था, प्रयोग आणि विविध सुधारणा या सर्वांवर माजगावकरांनी जागोजागी टीका केली आहे. समूहविकासयोजनात आणि एकूणच आपल्या आर्थिक नियोजनाच्या कार्यक्रमात खेडेगावचे लोक सहभागी होत नाहीत. ती उत्सुकताच त्यांच्या अंगी नाही. ( एका गावची स्वातंत्र्यकाळातील वाटचाल ) सहकारी पतपेढ्या, ग्राहक-संस्था आणि शेतीच्या विकासयोजनांचे जवळजवळ ७० टक्के फायदे वरिष्ठ व सधन शेतकरीवर्गालाच मिळत आलेले आहेत. आपला बहुसंख्य शेतकरीवर्ग म्हणजे २-५ एकर जमिनीचा गरीब मालक किंवा कुळऱ्या सत्याच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या समाजरचनेतील आर्थिक विषमतेची दरी, स्वातंत्र्योत्तर काळात किती रुंदावत चालली जाह इकडही ते आपले लक्ष वेधतात. या संदर्भात, १९३६ च्या फैजपूर काँग्रेसला विरोध करणारे लेवा समाजातील नेते आज पंचवीस वर्षांनंतरही पुन्हा राजकीय आणि आर्थिक सत्तास्थाने कशी बळकावून बसले आहेत याचेही एक शेलके चित्र ते उभे करतात. (एका गावची स्वातंत्र्यकाळातील वाटचाल ) नवे कसदार स्थानिक नेतृत्व विकेंद्रीकरणामुळे पुढे येईल ही अपेक्षा होती ती पूर्ण झालेली नाही. राजस्थान, आंध्र, महाराष्ट्र यांमधील पंचायतसमित्यांतून कार्यवाहीत आलेले विके करणाचे प्रयोग फसलेले आहेत. सरकारी यंत्रणेतील नोकरशाही आणि ग्रामीण जनता यात जवळकीचे दुवेच नाहीत. (प्रगतीचा रस्ता ‘ब्लॉक' करणार तो 'ब्लॉकऑफिसर' ही थट्टा गावकरी मंडळींपर्यंतही पोचलेली आहे !) 'जनतेच्या पाठबळाशिवाय योजना यशस्वी होत नाही हे एकदा ध्यानात आल्यावर हे पाठबळ मिळविण्याची इतक्या वर्षात आपण काय सोय केली ?' असाही सवाल यासंदर्भात माजगावकर विचारतात. ('लोकशाही विकेंद्रीकरण-एक विचार’ आणि ‘पोचमपल्लीकडे')

माजगावकरांची ही टीका सामान्यपणे खरी आहे. त्यांच्या सवालांना सरकारतफ चोख जबाबही देता येणार नाहीत. तशी ही टीका नवीन नाही. या विषयातील जाणकरालाच नव्हे तर सर्वसाधारण खेडेगावातील आजचे सामाजचित्र पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकालासुद्धा आपल्या नियोजनाचे अयशस्वी स्वरूप पूर्णपणे ओळखीचे आहे. तथापी या टीकेपेक्षाही उल्लेखनीय आहे ती माजगावकरांची विधायक दृष्टी. 'सरकारने शिक्षणापासून दूर रहावे अन सगळ्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी गावाने घ्यावी' यासारखी एखादी अव्यवहारी सूचना सोडली तर विचार करावा असेही पर्याय ते काही काही वेळेला सुचवतात. उदा. खेडेगावातील साक्षरता आणि लोकशिक्षण या कार्यक्रमांत शिक्षणखाते आणि महसूलखाते एकवटून काम करावयास हवे. 'संपूर्ण रेल्वेलाइन गेलेल्या कोरेगाव तालुक्यातील ल्हासुर्णे गाव वेगळा. जावळीसारख्या दऱ्याखोऱ्यांत किंवा झाडाझुडपांत दडलेला तालुका वेगळा. फलटणसारख्या संस्थानिक वातावरणात वाढलेल्या तालुक्याची प्रकृती वेगळी. माणसारख्या धनगरांची फिरती वस्ती असलेल्या तालुक्याचे स्वरूप वेगळे-' सामाजिक आणि प्रादेशिक भिन्नतेची अशी उदाहरणे देऊन या प्रश्न भिन्नतेनुसार आपले विकासप्रकल्प आखले जायला नकोत का ? असा महत्त्वाच. ते विचारतात. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक गावच्या जमिनीचा प्रश्नसुद्धा वेगवेगळा असतो, हा एका समाजवादी कार्यकत्र्याचा दृष्टिकोन ते या संदर्भात आपल्या समोर आवर्जून ठेवतात. 'वेडपट' आणि 'चक्रम' ही संभावना आयुष्यभर सहन केलेल्या एस. आर. भागवतांच्या, डोंगरावरून वाहणारे पाणी जमिनीत मुरवण्याच्या कल्पक योजनेचा पुरस्कार आणि माणूस प्रतिष्ठान'ने सुरू केलेल्या सुप्याच्या विहिरीच्या प्रयोगाची मनमोकळी चर्चाऱ्या दोहोंतूनही माजगावकरांची तीच प्रांजल विधायकदृष्टी दिसून येते.

: २ :

लोकशाही नियोजनाच्या द्वारे सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे आपले प्रयोग कोसळत गेले हे एकदा मान्य केल्यावर, आपल्याला अपरिहार्यपणे काही नैतिक प्रेरणा आणि सांस्कृतिक मूल्ये आणि परंपरा यांचा विचार करणे भागच पडते. कारण भांडवलशाही किंवा ‘प्रस्थापित' अर्थ आणि समाजव्यवस्था ही आपल्या अध:पतित चारित्र्याला जबाबदार आहे, ही नेहमीची लोकप्रिय मीमांसा एकतर्फीही आहे आणि सोपीही आहे. समजा, सोव्हिएट रशिया किंवा चीनसदृश समाजवादी रचना हे ध्येय मानले, तरी ती उभारण्याइतके सामथ्य आपल्या सामाजिक–सांस्कृतिक परंपरेत, मूल्य-सृष्टीत आणि नैतिक प्रेरणांत आहे काय ? या प्रश्नालाही आपल्याला थेट भिडावेच लागते.

माजगावकरांनी आपल्यापरीने या प्रश्नाचा बरोबर मागोवा घेतला आहे, असे मला वाटते.

ज्या नैतिक प्रेरणांचा माजगावकर वारंवार उदघोष करतात, त्यातील पहिला आणि महत्त्वाची, म्हणजे शेती व अन्नधान्य या दोन क्षेत्रांत आपण पूर्णपणे स्वतंत्र आणि कठोरपणे स्वावलंबी असले पाहिजे हा; 'उद्घोष' असा शब्द इथे वापरला आहे, तो हेतूपूर्वकचे; कारण 'श्रीग्रामायन' मधील 'चला,' 'वल्होळी-जिल्हा नाशिक' 'अन्न परावलंबनानंतर कृषि–परावलंबन' हे लेख आणि त्यातील अभिव्यक्ती ही प्रधानतः एक प्रकारच्या घोषाच्या स्वरूपाची आहे. ‘एक वेळ भूकबळी होऊ पण हे भीकबळी होणे नाही.' 'करू पुन्हा एकदा परदेशी वस्तूंची होळी - निदान त्या दूधभुकट्यांची नाही तर अमेरिकन गव्हाची तरी !' 'या गर्वगीतांच्या आणि स्फूर्तीमंत्रांच्या सामगायनांसाठी, मित्रांनो, चला कैलास ते सिंधुसागर !' ही त्याची बोलकी उदाहरणे. ती वाचून, परदेशी सत्ता किवा दुसऱ्या दृश्य शत्रूचे लक्ष आज नसताना, ही सावरकरी अन् कुसुमाग्रजी छटा असलेली लढाऊ भाषा अन् प्रतीके कशाला ? असा प्रश्न एखाद्या वस्तुनिष्ठ ठेवणाीच्या वाचकाच्या मनात येईलही; पण माजगावकर हे कार्यकर्ते पत्रकार आहेत. कोणताही पत्रकार हा प्रचारकच असतो. यात्रेची भिरभिरती भिगरी त्यांनी अन्नस्वतंत्रता संचलनासाठी ( आणि एरवीसुद्धा! ) आपल्या पायांना लावली आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील युद्धमान संस्कारांमुळे तत्कालीन प्रतिमा अन् रूपके त्यांच्या मनात खोलवर गेली आहेत; आणि एखादा समाजवादी प्रचारक आपल्या प्रचारात आपली ब्रीदाची प्रतीके वापरल्यावाचून राहील काय ? अशी उत्तरे त्याला सहज देता येतील. मी स्वतः त्याच काळातील असल्यामळे आणि त्या प्रतीकांची असोशी मलाही माहीत असल्यामुळे माजगावकरांच्या लेखणीचे रूप मी समजावून घेऊ शकतो.

पण हा प्रश्न गैरलागू आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो हा- 'रक्त, अश्रू आणि घाम याशिवाय गरिबी हटवण्याचा दुसरा पर्याय नाही,' या प्रेरणेला एखाद्या देशाच्या अर्थ-विकासात काय स्थान आहे ? या बाबतीत, 'आपले धान्यही न उपादणाच्या देशास कल्पना-विचार–साहित्य प्रांतात म्हणण्यासारखे काही निमिता येईल, असं हाला खरच वाटतं ?' -ह्या प्रश्नाला पाठिंबा देण्याइतका जो टीपेचा कर्कश सूर माजगावरकर कधीकधी लावतात तो मला मान्य नाही. कोणतीही अर्थ-व्यवस्था मग ती भांडवलशाही असो, समाजवादी असो किंवा संमिश्र असो-हवी तशी, वाचकपणे वाकवण्याचे Manuevre करण्याचे अर्थशास्त्रीय कौशल्य आणि प्रतिभा ही स्वावलंबनाइतकीच महत्त्वाची आहे, असेही मला वाटते, पण हे मत सांगून माजगावकरांचे स्वावलंबनाचे एकतारीवरील ध्रूपद मला महत्त्वाचे वाटते.

(म्हणूनच 'अठरा लक्ष पावलां'च्या त्यांच्या अन्नस्वतंत्रता-संचलनात मीही माझी दोनतीन पावले टाकली होती ! ) |

महत्त्वाचे, आजच्या काही विशिष्ट संदर्भात. पुस्तकी अर्थशास्त्रातले जागतिक थिक जीवन, व्यापार आणि देवघेवीचे सिद्धांत वाचून दाखवून आर्थिक क्षेत्रातील वातंत्र्य ही कल्पना कशी अशास्त्रीय आहे, हे साधार पटवून देणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे आपली लोकसंख्या, विराट गरिबी आणि खचलेली निर्वाहपातळी याबइलचे दांडेकर-रथांच्या पुस्तकातले डोळे फिरविणारेच आकडे त्यांच्यासमोर आपटून, ‘अन्नधान्याच्या सार्वभौमत्वाबद्दल साक्षात्कार,' प्रचीतीचा पुरुषार्थ वगैरे वगैरे ( माजगावकरांचे ) बोलणे कसे काव्यमय आणि अव्यवहारी आहे असाही वाद घालता येईल. (माजगावकरांचे म्हणणे अर्थशास्त्रीय कसोटयांवर अगदीच तसे पोकळ नाही असेही सिद्ध करता येईल, असा माझा एक अस्पष्ट तर्क आहे. पण हा माझा अभ्यासाचा विषय नाही. ) तथापी आर्थिक विकासामागे काही नैतिक प्रेरणा असतात, आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या आर्थिक इतिहासात कामाबद्दलच्या नैतिक प्रेरणांचे ( work ethics ) कार्य उपेक्षणीय नाही हे आपल्याकडील पंडित' अर्थशास्त्रज्ञांना पूर्णपणे उमगलेले नाही. एकूणच आर्थिक विकास हा केवळ आथिक घटकांनी निश्चित होत नाही. त्यापाठीमागे त्या त्या संस्कृतीतील जीवनमूल्ये, सामाजिक भूमिका, समाजसंस्था आणि लोकांचे चारित्र्य हे महत्त्वाचे घटक आहेत, याचे भान आता सगळ्यांनाच येऊ लागले आहे. फक्त बचत-गुंतवणूक-भांडवलनिर्मिती, मजुरांची उत्पादनक्षमता, यंत्र-तंत्र हेच अर्थशास्त्रीय आडाखे लावून आशियातील समाजांच्या आर्थिक प्रगतीची मीमांसा करु पाहाणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांचे गुन्नार मिडलसारख्यांनी आपल्या 'एशियन ड्रामा' मध्ये अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत, हेही या संदर्भात सांगितलेले बरे.

वर उल्लेखिलेल्या सामाजिक घटकांचा विचार या पुस्तकाच्या परीक्षणात पुढे होणारच आहे. तूर्त इथे इतकचे सांगावयाचे आहे की, माजगावकर स्वावलंबनाच्या ज्या प्रेरणेचा आग्रह धरीत आहेत, तिची पाळेमुळे मूलतः सांस्कृतिक आहेत. भारतातील राजकीय नेते, प्रज्ञावंत, नोकरशाहीतील अधिकारीवर्ग आणि सर्वसाधारण जनताऱ्या तिघांच्याही स्वभाव-प्रवृत्तींचा आणि आर्थिक विकासाचा ध्येयवाद आणि वेग यांचा नक्कीच संबंध आहे.

या दृष्टीने सर्वात खटकणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या वरच्या वर्गाच्या दोन प्रकारच्या मानसिक प्रवृत्ती. एक म्हणजे पाश्चात्य किंवा साम्यवादी देशांच्या वरवरच्या चिकित्साशून्य अनुकरणाची अन् दुसरी, त्यामागच्या आत्मविश्वासाच्या संपूर्ण अभावाची. या दोन्ही प्रवृत्ती एकमेकांतून निर्माण होतात. मला स्वतःला दुसरी प्रवृत्ती भ्रष्टाचार वगैरेपेक्षाही अधिक काळजी करण्याजोगी वाटते. शिक्षणक्षेत्रातील अभ्यासक्रम आणि माध्यमाचे प्रश्न, प्रायोगिक नाटके, समान नागरिकत्वाचा कायदा कुटुंबनियोजन-सर्वच ठिकाणी आपल्या राष्ट्रीय आत्मविश्वासात आणि निर्णय घेण्याच्या सामर्थ्याला जणू पक्षघात झाला आहे, इतक्या लुळ्या पंगू अस्मितेने आपण वावरत आहोत. हा आत्मविश्वास जागा करुन तो आपल्या व्यक्तित्वात भिनवायचा असेल तर आर्थिक क्षेत्रात एक किमान गुणवत्ता आणणे हाच आपल्या राष्ट्रवादाचा आविष्कार झाला पाहिजे. अथिक विकास हे केवळ एक भौतिक मूल्य नसून ते एक उच्चतम सांस्कृतिक मूल्य म्हणून प्रस्थापित झाले पाहिजे. माजगाकरांच्या पुस्त काचा एक महत्त्वाचा विषेश हा की, या मूल्याच्या स्वरूपाबद्दल ते आपल्याला वांरवार डिवचून अस्वस्थ आणि अंतर्मुख करत रहाते.

: 3 :

माजगावकरांच्या विचारांच्या मागे आणखी एक तळमळीची प्रेरणा आहे. ती म्हणजे स्वदेशी नियोजनाची. या 'स्वदेशी नियोजना' बद्दल मात्र आणखी पुरेशी चिकित्सा व्हायला हवी.

स्वदेशी नियोजनाचाच एक भाग म्हणून वर सांगितल्याप्रमाणे माजगावकर स्वावलंबनाच्या नैतिक प्रेरणेला महत्त्व देतात. उद्योगधंदे, शिक्षण, यंत्रज्ञान या सर्व बावतीत आपण शक्य असेल तेथे आणि तितकी आपली माणसे, आपली साधने, आपल्या नैसर्गिक परिस्थितीनुसार आपली सामग्री वापरली पाहिजे असा वारंवार आग्रह धरतात. माजगावकरांचा हा आग्रह मंजूर करूनही स्वदेशी संयोजन म्हणजे केवळ स्वावलंबी संयोजन नव्हे. एक तर असे आहे की, आर्थिक विकास व प्रगती याच्या शर्यतीत पाश्चात्य आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेची लोकशाही राष्ट्र, समाजवादी आणि साम्यवादी हुकुमशाही समाज हे आपल्यापुढे किमान काही दशके तरी पुढे आहेत. काळाचे हे अंतर हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कारण या तिन्ही गटांचे अयाग, त्यातील यशापयश, त्यामुळे या समाजांना घालाव्या लागणाऱ्या मर्यादा आणि मुरडी-हा सर्व आंतरराष्ट्रीय संदर्भ स्वीकारल्यावाचून आपल्याला आपल्या नियोजनाचा आराखडा काढणे अशक्य आहे. हा संदर्भ केवळ अटळ असल्यामुळे शुद्ध अंतर्गत असे स्वदेशी नियोजन हे एक पोकळीतले बोलणे आहे. थोडक्यात, स्वदेशी संयोजनाची स्पष्ट निश्चित अशी आकृती आज आपल्याजवळ नाही आताच सांगितलेला आंतरराष्ट्रीय संदर्भ वारंवार तपासून त्यातले बरेवाईट निवडून आणि भविष्यातील काही अनपेक्षित शक्तीचे आघात घेऊन ही नियोजनाची आकृती आकार घेत जाणार आहे.

माजगावकरांना या संदर्भाचे भान आहे; पण ते सततचे नाही. काही वेळा स्वावलंबनाच्या नैतिक प्रेरणेने नियोजन करणे,'शेवटी मुक्तिसंग्राम म्हणजे तरी काय? तुझे आहे तुजपाशी हे ओळखणे' ('ग्रामायन' पृ. १४३) असे ते म्हणतात आणि स्वावलंबन म्हणजे स्वदेशी नियोजन असे चकीचे समीकरण मांडतात. तर काही वेळी कळत न कळत ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन भिन्न संस्कृतींची उद्योगपूर्व समाजरचना गृहीत धरतात. उदाहरणार्थ, ग्रंथाच्या प्रास्ताविकातील ही वाक्ये पहा - 'आज शहरे वाढताहेत. ग्रामीण भागाचे अहर्निश शोषण सुरू आहे. अर्थव्यवस्थेचा समतोल यामुळे ढळला आहे. हे थांबले नाही तर ? जे प्राचीन काळी कार्थजचे, अथेन्सचे झाले किंवा मोहोंजोदोरोचे झाले, ते उद्या आपलेही होईल. सोन्याची द्वारकाही जेथे बुडली तेथे आपला मुंबई-कलकत्ता संस्कृतीचा उसना बडिवार किती काळ टिकणार ! कितीही वैभवशाली, दैदीप्यमान, पुढारलेल्या वगैरे असल्या तरी केवळ शहरी संस्कृतींचा समूळ विनाश हा अटळ असतो. ग्रामीण आणि नागर ह्या दोन संस्कृतींचा समन्वय, एक विशिष्ट तोल ज्या समाजांनी साधला तेच समाज टिकले; पराभवाच्या राखेतूनही पुनःपुनः वर उठले. बाकीचे इतिहासजमा झाले.'

( आजवरच्या वेगवेगळ्या संस्कृतींचा विनाश आणि पुनरुत्थान केवळ शहरी विरुद्ध ग्रामीण संस्कृतीचा तोल किवा बेतोल या प्रक्रियांमुळे सांगता येईल असे मला वाटत नाही. खरे म्हणजे कोणत्याच प्राचीन संस्कृतीला शहरी-ग्रामीण तोल सांभाळता आलेला नाही. जेत्या आणि पराभूत समाजाची शहरे आणि खेडी या दोन्हीही क्षेत्रांत अर्थरचना आणि समाजरचना विषमच होती आणि सर्वच प्राचीन संस्कृतींचा पाया विषमच होता; पण संस्कृतींच्या इतिहासाच्या मीमांसेचा हा प्रश्न, या ठिकाणी इतका महत्त्वाचा नाही. )

उद्योगपूर्व आणि आधुनिक उद्योग-प्रधान समाज व संस्कृती यांच्या तुलनात्मक स्वरूपाचा विचार करताना अपरिहार्यपणे आपल्याला यंत्र-तंत्रज्ञानाच्या (Technology) जागतिक संदर्भाचा आणि स्वरूपाचा विचार करावा लागतो. याबाबत आमच्या समाजशास्त्रातील काही प्रमुख विचारवंताचे म्हणणे असे आहे.

तंत्रज्ञान (Technology) ही एक जागतिक शक्ती आहे आणि या तंत्रज्ञानामुळे जगातील सर्वच समाजांच्या संस्कृति रचनेच्या प्रक्रियांवरच एक निर्णायक आघात केला आहे. हा आघात इतक्या मूलभूत स्वरूपाचा आहे की, मानवी जीवनात त्यामुळे झालेले स्थित्यंतर हे अपूर्व आहे. उद्योगपूर्व समाजांचे पूर्वीचे नमुनेच त्यामुळे गैरलागू ठरत जाणार आहेत. नागरी आणि ग्रामीण अशा दोन वेगळ्या समाजांच्या व संस्कृतींच्या भाषेत आता बोलता येणार नाही. आर्थिक उत्पादनाचे सतत वाढते प्रमाण व वेग, त्यासाठी यंत्रशक्तीचे व मोठ्या उद्योगधंद्याचे अधिष्ठान, त्यासाठी बांधावी लागणारी यंत्र-तंत्रसन्मुख अशी एकमुखी शिक्षणपद्धती, यातून निर्माण होणारे औद्योगीकरण, शहरीकरण आणि तंत्रज्ञानावर आधारलेली व्यवसायपद्धती, अशी ही साखळी आहे. ही साखळी अन् त्यातील दुवे हे निदान अमेरिका, रशिया, भारत, चीन यासारख्या मोठ्या आकाराच्या देशांपुरती तरी अटळ आहे. औद्योगीकरणाचा व तंत्रज्ञानाचा हा एकंदर व्यूहच असा आहे की, त्यामध्ये खेडेगावे ही पूर्वीच्या किंवा कोणत्याच अर्थाने खेडेगावे रहाणार नाहीत. म्हणजे ती स्वयंपूर्ण, स्वायत्त ठेवता येणार नाहीत. शेती हीसुद्धा पूर्वीच्या अर्थाने, गुराढोरांच्या श्रमावर व मजूरशक्तीवर आधारलेली रहाणार नाही. शेती हा सुद्धा एक प्रचंड उद्योगधंदा ( Industry & Commerce) म्हणून आपल्याला बघावा लागेल. आधुनिकातील आधुनिक अशा यंत्र-तंत्रज्ञानाने कार्यक्षम करून आणि तिचे प्रचंड व्यापारीकरण करून शेतमालासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे जाळ निर्माण करावे लागेल. या सर्व कारणांमुळे 'शेतीप्रधान समाज' - (भारत आणि आशिया इ. देशांतील समाजाचे रूप हे असे मानले जाते) - या शब्दांना केवळ एक मर्यादित आणि संक्रमणावस्थेपुरताच अर्थ राहील. विराट लोकसंख्या अन् विराट दारिद्रयाच्या भारतासारख्या देशांना उद्योग आणि तंत्रप्रधान समाजाचा हाच नमुना स्वीकारावा लागेल.

यंत्र-तंत्रज्ञानाबद्दलचा हा जो अटळवाद किंवा निश्चितीवाद (Determinism) आहे तो आपल्या विसाव्या शतकातील यक्षप्रश्नच आहे. आशियातील अजूनही बऱ्याचशा प्रमाणात उद्योगपूर्व–अवस्थेत असलेल्या भारतासारख्या देशांचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक भवितव्यही याच प्रश्नाशी निगडित असल्यामुळे या एका प्रश्नाचा पाठपुरावा भारतातील विचारवंतांना एकसारखा करावा लागणार आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भात, वर सूचित केल्याप्रमाणे काही वेळा माजगावकरांच्या मनात उद्योगपूर्व समाजाचे चित्र रेंगाळत आहे असे जाणवते, तर काही वेळा हे चित्र रोखठोकपणे नावारून ते म्हणतातः ‘औद्योगिक संस्कृतीपुढे पराभूत ठरलेल्या जुन्या ग्राम व्यवस्थेच्या पुनरूज्जीवनाचा दुबळा प्रयत्न, हे आजच्या गांधी-विनोबाप्रणीत ग्राम ज्या विचारांचे स्वरूप आहे, हे बदलले पाहिजे. भांडवलशाही व समाजवादी संस्कृतींच्या यशापयशाचा संदर्भ या विचारांना जोडला पाहिजे. यंत्रयुगाला भिऊन पळायचेही नाही, त्याला डोक्यावर घेऊन नाचायचेही नाही. या युगावर स्वार व्हायचे आहे. असा आधुनिक आणि लढाऊ दष्टिकोन असेल तरच नक्षलवादालामाओवादाला ग्रामदान-ग्रामस्वराज्यवाद पर्याय ठरू शकेल.' ( ग्रामायन पृष्ठ १३६ )

यावर माझी तक्रार एवढीच आहे की, हे सर्व स्थूल आहे. ते वाचून काही प्रश्न अनुत्तरित रहातातच. उदा. ग्रामस्वराज्य आणि शहरे, शहरी जीवनपद्धती, शहरी समाजरचना यांचे संबंध काय असतील ? चीनमधील कम्यून्स शहरविरोधी आहेत. इस्राइलमधील ' किबुत्झ ' शहराशी दुवा सांधून, शहरी प्रवाहाशी समरसलेली आहेत. आपली दृष्टी काय रहाणार आहे ? चीनमधील कम्यून्स ही स्थानिक तळोवर वरवर स्वायत्त असली तरी चीनमधील आर्थिक नियोजन हे केंद्रवर्ती (Centrally directed) आहे. पैसा,यंत्र-तंत्रे. कर्ज इत्यादी साधनसामग्रीवरही(Resources) केंद्र्सत्तेचे नियंत्रण आहे. ग्रामस्वराज्यातील आर्थिक नियोजनाची कोणती पातळी आपल्याला अभिप्रेत आहे? स्थानिक ? प्रादेशिक ? केंद्रवर्ती ? केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार यांचे आणि ग्रामस्वराज्याचे ग्रामघटक, यामधील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय तत्त्वज्ञान आणि यंत्रणा कोणत्या पद्धतीची असेल ? हैं काही प्रश्न मी इथ मांडतो आहे ते अशासाठीं की, ग्रामसुधारणां' च्या विविध विकास प्रकल्पामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना या गुंतागुंतीच्या बाजूचा विचार करावा लागणार आहे. ग्रामायनांची नुसती ‘बेटे' राहू नयेत, आजूबाजूच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अशा सागरी लाटांनी ती बेटे बुडून जाऊ नयेत, यासाठी एका व्यापक यंत्र-तंत्र-प्रधान व्यवस्थेशी ती आपल्याला जोडून घ्यावी लागणारच. या संदर्भात माझे हे प्रश्न आहेत. मात्र ते शंकेच्या स्वरुपाचे आहेत. कारण माझ्याजवळही त्यांची पूर्ण आणि समाधानकारक उत्तरे आहेत असे नाही. माजगावकरांना या प्रश्नांचा आणखी सर्वांगीण विचार करावा लागेल म्हणून या प्रश्नांचे प्रयोजन.

या पुढचा समाज सर्वार्थाने आणि संपूर्णपणे उद्योग-तंत्र-प्रधान रहाणार आणि त्या समाजातील मध्यवर्ती शक्ती यंत्र-तंत्र रहाणार, या अटळवादाला किंवा निश्चितीवादाला चीनने आपल्या आर्थिक धोरणाने आणि कम्यून्सची उभारणी करून रोखले आहे, असे अलीकडे बऱ्याच आणि निरनिराळ्या देशांतील निरीक्षक विचारवंतांनी म्हटले आहे. चीनची कम्यून्स आहेत किती, त्यांचे प्रमाण किती, त्यांचे सातत्य किती, पाश्चात्यांची यंत्र-तंत्रे झुगारुन त्यांनी आणलेली मध्यम पातळीची यंत्र-तंत्रव्यवस्था (Intermediate Technology) कितीशी निर्णायक स्थिर आणि सापेक्षतः कायम रहाणार आहे, या प्रकरणात सोव्हिएट रशियाविरुद्ध असलेल्या तात्त्विक संघर्षांविरुद्ध चिनी साम्यवादाचे वैशिष्ट्य म्हणून प्रचाराचा गदारोळ किती, ही सगळी अजून मोठीच प्रश्नचिन्हे आहेत. त्यांच्या गराड्यात न सापडता एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे ती ही की, माओच्या चीनमधील कम्यून्स आणि गांधी-विनोबाप्रणीत आणि त्यांच्यापासून फुटून पण त्यांच्या मूलभूत प्रेरणेने संकल्पिलेल्या ग्रामसुधारणांच्या योजना, यांच्यामध्ये काहीएक साम्य आहे, या विचाराने आणि त्यातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक ध्येयवादाच्या आशयाने, माजगावकरांसकट आपण सारे प्रभावित झालो आहोत. या दोन व्यवस्थांमध्ये कोठले तरी एक जवळिकीचे सांस्कृतिक नाते आहे, एक प्रकारचे खास पूर्वेकडचे समान रंग आहेत, अशीही एक भावना आपल्याकडे निर्माण झाली आहे. हे नाते आणि या भावना निर्माण होण्याइतके साम्य या दोन प्रयोगात आहे - यात संशय नाही. ( उदा. शहरी संस्कृतीतील हावया उपभोगप्रधान संस्कृतीविरुद्ध प्रतिक्रिया, छोट्या कुटीरोद्योगांची आवश्यकता, काही उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण करून त्यांची लहान गावातून करावयाची संघटना, गरीब जनतेच्या गरिबीशी सहभागी होण्याची प्रेरणा, शारीरिक श्रम-मूल्यांची प्रतिष्ठा, संस्थांइतकाच माणूस बदलण्यासाठी मूल्यांच्या आवश्यकतेवर भर इ. इ.); पण त्याचबरोबर त्यात काही महत्त्वाचे विरोधही आहेत इकडेही आपले लक्ष गेले पाहिजे.

१. चीनमधील कम्यून्स ही पूर्णपणे पक्ष-नियंत्रित आहेत. माजगावकरांना हव्या असलेल्या लोकसंघटना' कडून ती बांधली गेलेली नाहीत. कम्यून्समागे केवळ हुकमशाही पक्ष-सत्ता आहे हा नेहमीचा मुद्दा इथे सुचवावयाचा नाही. भारतातील ग्रामीण विकासाच्या मार्गात विषम समाज-रचनेचे सांस्कृतिक परंपरेचे आणि सत्तेच्या राजकारणातील सत्तेच्या खेळाचे जे अडसर आहेत आणि ज्यामुळे आर्थिक सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीय, अशा अलग-अलग दऱ्या इथे पडतात, तशा पडण्याची शक्यताच एकपक्षीय सत्तेमुळे नाहीशा होतात. हा फरक महत्त्वाचा आहे असे इथे म्हणावयाचे आहे.

२. स्वयंशासन आणि गावच्या जमिनीवरची समाईक मालकी याबाबत ग्रामस्वराज्य आणि गतकाळातील आणि आजच्या चिनी कम्युनिस्ट कम्यून्स यांत एक नाववाद साम्य आहे असे माजगावकरांनी सावेश म्हटले आहे. (पॅरिस आणि पुणे ७९-८७,' कम्यन्स आणि ग्रामराज्ये पु. ८८-८९, ९१ ) मला हे म्हणणे चूक वाटते. एका विशिष्ट तत्त्वज्ञानाच्या आणि एकाच पक्षाकडून प्रस्थापित होणाऱ्या सर्वकष अशा राजकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनपद्धतीचे एक साधन म्हणून कम्युनिस्ट कम्यून्सचा वापर होतो. गांधी-विनोबांच्या ग्रामस्वराज्यापाल स्वयंशासनामागे व्यक्तिस्वातंत्र्य हे नैतिक मूल्य आहे. कम्यून्ससध्ये हे मूल्य नाही. स्वयशासनाची प्रेरणा इस्राइलच्या किबुत्झमध्ये आहे. तसेच अमेरिकेतील Counter Culture चळवळीमधील तात्पुरत्या स्थापन झालेल्या हिप्पी–कम्यून्स मध्येही ती होती.

३. चिनी अर्थव्यवस्थेत माणसाच्या मलभत गरजांची-अन्न, वस्त्र, निवारा-सवे चात सर्वसाधारणपणे एक किमान आवश्यक अशी समान पातळी राखली गेली जह असे एक मत प्रचलित आहे. गॅलब्रेथसारख्या प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांनीही त्याची ग्वाही दिली आहे, पण आज ना उद्या याचा असा अर्थ होईल की माओचा साम्यवाद हे समृद्धीचे तत्त्वज्ञानच नाही. अगदी गरजेपुरत्या उपभोगालाच म्हणजे गरिबीच्या थोड्याफार वरच्या राहणीलाच त्या तत्त्वज्ञानात मान्यता आहे अस काही वळण माओ विचारांना लागेल तरच किमान साध्या गरजांच्या आणि या राहणीच्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेल्या ग्राम-स्वराज्य आणि चिनी कम्युन्स यांत साम्य आहे असे आपल्याला म्हणता येईल.

४. साधी रहाणी वगैरेसारख्या भारतीय नैतिक प्रेरणेपेक्षाही बहुजन समाजाच्या गरिबीत बाकीच्या वर्गांनीही श्रममूल्यांची महती मान्य करून प्रत्यक्ष सहवासाने समरसून गेले पाहिजे, ही प्रेरणा चिनी अर्थजीवनात जास्त आहे. सोव्हिएट अवपद्धती आणि जीवनपद्धती चैनी उपभोगावर आधारलेल्या पाश्चिमात्य भांडवलशाही पद्धतीजवळ जात आहे, चिनी साम्यवाद ही मात्र शुद्ध समाजवादी प्रेरणा आहे असा युक्तिवाद यामागे आहे. ५. ग्रामीण भागातील खालच्या शेतकऱ्यांच्या गरीब थरांपर्यंत, Extension Servicse द्वारे शेतीतील अत्याधुनिक उत्पादनाचे शोध आणि तंत्र पोहोचविणे, हे चिनी कम्यून्सनी साधले आहे. आधुनिक यंत्रप्रधान आणि व्यापारीऔद्योगिकतेशी चिनी कम्यून्सनी फारकत घेतलेली नाही.

४ :

भारतातील सर्वागीण परिवर्तनाबद्दलच्या मार्गाची थोडीफार चर्चा आता केली पाहिजे.

भारतातील सामाजिक बदल हे आर्थिक विकासाशी निगडित आहेत. पण या आर्थिक विकासाचा वेग तर मंद आहे आणि आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक असणारा उत्पादनाचा रेटाही जबरदस्त नाही. भरीस भर म्हणून आपली राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभाजनपद्धतीही विषम आणि सदोष असल्यामुळे आहे या विकासाची फळेही शहरात वरच्या वर्गाकडे आणि खेड्यांत सधन शेतकऱ्यांकडे रवाना होत आहेतआपल्या जात-पात-गट यांवर आधारलेल्या विषम समाजरचनेच्या चक्राचे दाते राजकारणातील सत्ता-रचनेच्या दात्यांत असे काही विचित्रपणे अडकले आहेत का त्यांतून राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही प्रकारच्या बदलांची एक प्रकारची गुदमरवून सोडणारी कोंडी निर्माण झाली आहे.

ही कोंडी फोडण्याचा एकच मार्ग म्हणजे भारतीय जीवनातील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक शक्ती एकवटणे हा होय. या शक्ती कोणत्या? या प्रश्नाला उत्तर देताना माजगाकरांना एकीकडे भूदानामधील समन्वयी सर्वात्मकता आणि त्यामागची 'दान' कल्पनेची सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता आकर्षित करते. 'समाजातील अखेरच्या, तळच्या माणसाला स्पर्श करावा, तो वर उचलावा ही त्यामागील नैतिक प्रेरणा मला भिडते व अविरोधाच्या, सर्वात्मकतच्या भूमिकेवरून करण्यात आलेली या आंदोलनाची मांडणी माझ्या भारतीय मनाला जवळची वाटते'. ( पृ ४५-पोचमपल्लीकडे ) 'भूदान हे एक सग्रम आचारविचारदर्शन आहे. ( पृ ५९ ) तर त्याच वेळी दुसरीकडे ते विरोधाची आणि संघर्षाचा 'धारदार पाती' ही चालविण्याची भाषा करतात. ( पृ १३८ ) तसेच भूदानआंदोलनाला 'लढाऊ वळण' द्यायचे म्हणजे काय करायचे ?' क्रांतिकारक लोक शक्तीला नवा संघटित आकार' कसा द्यायचाऱ्याचाही स्पष्ट उलगडा त्यांच्या लेखांतून नीटपणे होत नाही. ( पृ १३१-१३३-यती, ग्रामस्वराज्यकोश )पण मनाची म्हणा किंवा विचारांची म्हणा अशी ओढाताण त्यांच्या पुस्तकात क्वचित दिसली तरी विधिमंडळीय लोकशाही मूल्यांवर त्यांचा मुलभूत विश्वास आहे यात कसलीही शंका नाही. लोकशाही मूल्यांवरचा हा विश्वास अभंग ठेवणे हीच या परिवर्तनाच्या संधिकालातील मुख्य गरज आहे. लोकशाहीचे सहकारीमार्ग आणि सत्तेपासून दूर असणाच्या विधायक कार्याचे तळ विद्यार्थी आणि अन्य लोक-संघटनाकडून बांधून घेणे याच मार्गांनी, भारतीय जीवनातील शक्ती आर्थिक आणि सामाजिक बदलासाठी एकवटल्या गेल्या पाहिजेत; पण या मार्गात अनेक अडसर आहेत. निष्ठेने अंग झाडून काम करण्याची आपल्यापैकी फार थोड्यांना सवय आहे. येथील नोकरशाही आणि राजकीय पक्षातील मोक्याच्या जागेवरची अधिकारी मंडळी केवळ भ्रष्ट आहेत, असे नाही. ती कणखरही नाहीत, कष्टाळूही नाही आणि हवी तेवढी कल्पकही नाहीत. आपली उभी सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना आणि नेतृत्वपरपरी अखंडपणे लोकशाहीचीच आहे आणि त्यामुळे लोकाहीवाचूनचे अन्य पर्याय या भूमीत रुजूच शकणार नाहीत, अशा भोळया-भाबड्या सांस्कृतिक अटळवादातही (Cultural Determinism) मश्गूल राहून भागणार नाही. आपली भारतीय सहिष्णुता ही खरोखरच जागरूक अन् विधायक आहे का ? 'जाऊ द्या हो' या पेंगत्या औदासिन्यालाच आपण 'लोकशाही सहिष्णुता' हे गोंडस नाव देतो का ? या प्रश्नाचा निर्णयही नजीकच्या काळात लागावयाचा आहे. आपल्या मध्यमवर्गातील काही जणांना केवळ अघोर निर्णयबुद्धीवर आधारलेल्या नीतिशून्य पण हिटलर जातीच्या समर्थ नेतृत्वाचे फार आकर्षण आहे. सरकार हेच आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे एकमेव शस्त्र नाही, अन्य सामाजिक आणि सांसकृतिक लोकशाही संख्या यांना सरकारइतकेच या समाजजीवनाच्या कार्यात स्थान आहे याच भान मुळातच आपल्या बहुजनसमाजाला नाही. म्हणूनच मागासलेल्या देशांचे आधूनिकीकरण अणि आर्थिक विकास याचा अभ्यास करणारे लोकशाहीवादी समाजशास्त्रज्ञ नेहमी एक महत्त्वाचा अन गंभीर इषारा देत असतात तो हा की, चीन सोव्हिएट रशियातील एकपक्षीय राज्यसत्तांनी लोकशाही मार्गावाचूनही आर्थिक परिवर्तन करणे शक्य आहे हे एकदा दाखवून दिल्यापासून अविकसित देशातील बहुजनसमाजालाच नव्हे तर कित्येक सुजाण लोकांनाही सरकारी परिवर्तनाचा फार माह पडलेला आहे; पण यासारखा दुसरा धोकेबाज मोह नाही. परिवर्तनाच्या जबरदस्त अन् प्रचंड शासकीय शक्तीबद्दलचा आणि त्यामागच्या निघृण नेतृत्वाचा हा मोह अन् भय-आदरमिश्रित कुतूहल हे लहान मुलांना राक्षसाच्या शक्तीबद्दल वाटणाऱ्या मोह अन कुतूहलासारखे निरागस पण भयंकर आहे. ज्या परिवर्तनात स्वातंत्र्य आणि लोकशाही ही मूल्येच नाहीत, ते कोणत्याही अर्थाने परिवर्तन असूच शकत नाही. म्हणूनच मला आठवते, पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सुमारे वर्षांपूर्वी सांगितले होते की, भारताच्या लोकशाही परिवर्तनाचा आर्थिक अन् सांस्कृतिक मार्ग हा चीनसारखा नाही. तो फार वेगळा अन् वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तो एक फार लांबचा प्रवास आहे आणि एक चीनी म्हणच सांगून गेली आहे-Even the longest journey begins with the first-फार लांबचाप्रवास करण्यासाठीसुद्धा पहिले पाऊल उचलावे लागते !

माजगावकरांच्या 'श्रीग्रामायन' ने अधोरेखित केलेला हा शेवटचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा सांगून खूपच लांबलेले हे परीक्षण संपवतो !

***

[ १९७५ ]

'श्रीग्रामायन' हे श्रीगमांचं पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकदा केव्हा तरी सहज चाळलं होतं; पण सुमारे चार महिन्यांपूर्वी ते खऱ्या अर्थाने शांतपणे वाचलं आणि असं जाणवलं की, 'खेड्यांचा देश' म्हणून अनेकांनी गौरविलेला ग्रामीण भारत इथे निरनिराळ्या रूपांमध्ये पुढे आला आहे. एखाद्या शोभादर्शकातल्या रंगीबेरंगी काचांच्या मनोहारी रचनांप्रमाणे इथल्या आशा-निराशा, सुख-दु:खं, सुबत्ता-दारिद्रय, प्रकाशाच्या रेषा आणि अंधारलेल्या दिशा इथे चितारलेल्या आहेत. या निरनिराळ्या छटांमागची कारणं शोधणारं मुक्त चिंतनही आहे. शहरातल्या औद्योगिक जगताकडून होणारं ग्रामीण भारताचं शोषण, हा सध्याच्या काळातला सर्वव्यापी विचार या ठिकाणी छायेसारखा वावरतो आहे.

१९६१ ते १९७१ या दशकात श्रीगमांनी वेळोवेळी केलेलं हे लेखन, त्या दशकानंतर आणखी एक दशक उलटून गेलं असलं तरी 'एका इतिहासाची नोंद' असं त्याबाबत म्हणता येत नाही. कारण कालचक्र फिरत राह्यलं असलं तरी 'श्रीग्रामायन' मधल्या चित्रांचे रंग अजून फारसे पालटलेले नाहीत. तिथे उमटलेल्या भावना-विचारांच्या रेषा आजही फारशा पुसट, संदर्भहीन झालेल्या नाहीत. ग्रामीण भारतातलं एखादं ‘ल्हासुर्णे' आहे, तसंच सिंहगडाच्या कुशीतून 'आम्ही गांडुळ खाऊन जगणारी माणसं...' असं बोलणारी म्हातारीही आहे. आजच्या ग्रामीण भारताचं रूप यापेक्षा फारसं निराळं नाही. म्हणून ग्रामीण भारताच्या वाटांचा शोध घेणाऱ्या कोणाही कार्यकर्त्याला 'श्रीग्रामायन' मध्ये रेखाटलेली या ग्रामजीवनाची चित्र आजच्या काळात आणि संदर्भात तितकीच ताजी वाटावीत, अशी आहेत. कदाचित् त्यांना वाट पुसतच एखादा पुढली चित्रं चितारू शकेल !

आणि म्हणूनच ‘श्रीग्रामायन' पुन्हा एकदा वाचकांसमोर यावं, असा आग्रह आम्ही मित्रमंडळींनी धरला. ते वाचल्यामुळे ग्रामीण भागात जाऊन कार्य करण्याची ऊर्मी किती जणांच्या मनात निर्माण होईल, हे सांगणे कठीण; पण सुमारे बारा-पंधरा वर्षांपूर्वीच्या काळातलं लेखन आजच्या काळातही तेवढेच प्रत्ययकारी ठरत असेल, तर त्याची पुनरावृत्ती ही एक गरज आहे. या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाच्या कार्यकर्त्यांची आणि या क्षेत्राबद्दल किमान आस्था असणाऱ्या माझ्यासारख्या हितचिंतकांचीही !

-सतीश कामत