श्रीग्रामायन/एका गावाची स्वातंत्र्यकाळातील वाटचाल

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

एका गावची स्वतांत्र्यकालातील वाटचाल...

‘ही ध्येये आमच्यासमोर असली तरी डोळ्यांसमोर दिसणारी परिस्थिती आणि हरघडी येणा-या अडचणी ह्यांना डावलून चालावयाचे नाही. लक्षावधी लोकांची उपासमार आणि बेकारी असे या परिस्थितीचे वर्णन करता येईल. तिच्या तावडीत मध्यमवर्गसुद्धा सापडलेला आहे. ही भीषण परिस्थिती वणव्यासारखी फैलावत चाललेली दिसते. अनेक दुःखदायक विरोधांनी हे जग भरलेले आहे. पण हिंदुस्थानात आश्चर्यमूढ करून सोडणारे जे विरोध आढळतात तसे इतरत्र सापडणार नाहीत. साम्राज्यशाही सत्तेच्या व्यक्त चिन्हाप्रमाणे हीन प्रवृत्तीच्या द्योतक अशा कलेने नटलेली नवी दिल्ली पहा ! तिच्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला आहे. पण तेथून चार-दोन मैलांच्या आत हिंदुस्थानातील उपाशी शेतक-यांच्या चंद्रमोळी झोपड्या उभ्या असलेल्या दिसतील. त्यांच्याच चार-सहा आण्याच्या मिळकतीतून हे महाल उभारले जातात आणि गलेलठ्ठ पगार दिले जातात........!'

पंडितजी, १९३६ साली फैजपूरला काँग्रेस अधिवेशन भरले असता आपण अध्यक्षपदाच्या आपल्या भाषणातून वरील विचार व्यक्त केलेले आहेत.

त्या अधिवेशनाला ठीक पंचवीस वर्षे लोटली. त्यातील चौदा वर्षे आपण नवभारताचे भाग्यविधाते पंतप्रधान आहात.

त्या फैजपूर गावातच या प्रदीर्घ कालावधीत आपल्याला प्रिय असणारी ध्येये किती प्रमाणात साध्य झाली हे पहाण्यासाठी ही नम्र वाटचाल अंगीकारली आहे.

आपला ध्येयवाद यशस्वी होण्यासाठी आम्ही काय करणे' अवश्य आहे त्याचा शोध घेणे हाच या वाटचालीमागील हेतू आहे....... भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन आज तेरा वर्षाचा कालावधी लोटला. मिळालेले स्वातंत्र्य बळकट करण्यासाठी; जनतेचे दारिद्रय व अज्ञान नष्ट करण्यासाठी; आपल्या औद्योगिक व सामाजिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी या तेरा वर्षांच्या कालावधीत दोन पंचवार्षिक योजना पूर्ण करण्यात आल्या आणि तिसरी अकरा हजार कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलबजावणीसाठी जवळ जवळ सिद्ध झालेली आहे. परंतु ज्या जनतेसाठी या योजनां मुळात अस्तित्वात आल्या ती जनताच या योजनांच्या कार्यवाहीशी अपेक्षित प्रमाणात सहकार्य देत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. अनेक सरकारी व निमसरकारी तज्ज्ञ समित्यांनी केलेल्या पहाणीतून ही गोष्ट निदर्शनास येऊन चुकलेली आहे की, योजनांना जनतेचे सहकार्य न मिळाल्याने त्यांच्या यशस्वितेतही मोठ्या उणीवा राहून गेल्या आहेत. या उणीवांकडे आपण दुर्लक्ष केले आणि जनतेचे औदासिन्य गृहीतच धरले, तर आपले स्वातंत्र्य बळकट करण्याचा आपला मूळचा संकल्प सिद्धीस जाणार कसा !

लोकांच्या या औदासिन्याचा सर्वांनीच सहानुभूतीने शोध घेतला पाहिजे. कारण हे औदासिन्य दूर होऊन बहुसंख्य जनता कार्यप्रवण होणे, व वेगाने तिने आपल्या विकासासाठी निर्माण झालेल्या सर्व योजनांशी सहकार्य करण्यास तयार होणे हीच आमच्या स्वातंत्र्यरक्षणाची व संवर्धनाची एकमेव हमी आहे. असे सहकार्य करण्यास ही आमची जनता आज का उत्सुक नाही हे जाणून घेण्यासाठीच, एका लहानशा गावाची ही वाटचाल आपण जवळून पहात आहोत. येथे जे दिसेल ते स्वीकारण्याची आपली सर्वांचीच तयारी आहे, कारण उणीवा दूर करून पुढे जाण्यासाठी आपण काळाशी बांधलेले आहोत.

या गावाचे नाव आहे फैजपूर. आपला स्वातंत्र्याचा लढा खेड्यापाडयापर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने येथे बरोबर पंचवीस वर्षापूर्वी काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. १९३६ साली भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनामुळे या गावाचे नाव त्याकाळी महाराष्ट्रातच नव्हे तर साऱ्या भारतातही सर्वतोमुखी झाले होते. डिसेंबर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री नामदार बाळासाहेब देसाई खानदेशातील या भागात दौ-यावर आले असता फैजपूरचा उल्लेख ‘आमचे पंढरपूर' या शब्दात त्यांनी केला होता. यावरून अद्यापही ऐतिहासिकदृष्ट्या या गावाचे महात्म्य किती आहे याची सहज कल्पना येते. या पंढरपुरातच स्वातंत्र्याचा प्रकाश किती दूरवर व खालवर फैलावला आहे,गेल्या तेरा वर्षांतील आमचे विकासकार्य येथील बहुसंख्य जनतेपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचले आहे, हे पाहणे सर्व दृष्टीनेच मोठे उद्बोधक ठरेल. कारण विकासकार्याचे प्रत्यक्ष लाभ आमच्या बहुजनसमाजाच्या अगदी खालच्या थरापर्यंत पोहोचण्यावर जनतेचे सहकार्य व जागृती या गोष्टी अवलंबून आहेत. === परिस्थितीचे तीन कालखंड ===

फैजपूरच्या तेरा हजार लोकवस्तीतील जवळजवळ दोनतृतीयांश वस्ती शेतकरी समाजाची आहे. या शेतकरी समाजातही २०-२५ एकर जमीन धारण करणारे मोठे जमीनमालक शेकडा एक या प्रमाणातही नाहीत. जवळजवळ सर्व शेतकरी समाज २-४ एकर जमिनीचा मालक, कूळ किंवा शेतमजूर या सदरात मोडेल असा आहे. या सर्वसामान्य शेतकरीवर्गाच्या परिस्थितीचे गेल्या ३०-४० वर्षांत एकूण तीन कालखंड पडतात. पहिला कालखंड १९३६ पूर्वीचा. काँग्रेस अधिवेशनापूर्वीचा हा काळ. फैजपूर तेव्हा समृद्ध होते. खानदेशच्या या भागात कापसाची लागवड भरपूर प्रमाणात त्यावेळी होत असे. फैजपूर हे या भागातील, यावलभुसावळ तालुक्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथे कापसाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात त्यावेळी चालू असे. खुद्द फैजपुरात त्यावेळी ७ जिनिंग व ४ प्रेसिंग असे एकूण ११ कापूस कारखाने होते व कारखान्यात सुमारे हजारअकराशे माणूस कामाला राहू शकत होते. व्यापार आणि लहान कारखानदारी यामुळे निर्माण झालेल्या सुबत्तेत शेतकरीवर्गही आपापल्या कुवतीप्रमाणे सामील झालेला होता. आजच्या परिभाषेत बोलायचे म्हणजे शेतमालक, शेतमजूर किंवा कूळ या तिघांनाही ही परिस्थिती आपापल्यापरीने अनुकूल होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे या सर्वांना बारा महिने पुरेल असा भरपूर उद्योग या काळात उपलब्ध होता. फैजपुरात ज्या काही सुधारणा आज दिसत आहेत त्या या ३६ पूर्वीच्या कालखंडातच पार पडलेल्या आहेत. येथे शाळा स्थापन झाली १९१७ मध्ये. गावचा मुख्य रस्ता तयार झाला पहिल्या महायुद्धाच्या आसपास. त्यावेळी गावचे क्षेत्र होते सव्वा चौरस मैल. आज तीस-चाळीस वर्षांत या क्षेत्रफळात एका फुटाचीही वाढ झालेली नाही. गावातील सडकांची आजची लांबी सुमारे चार मैल आहे. यापैकी बहुतेक सर्व रस्ते जुन्या काळी तयार झालेले आहेत.
गावातील देवस्थानांच्या संख्येत वाढ नाही. प्राथमिक शाळेच्या उभारणीत सुधारणा नाहीत. जे स्वरूप त्या सुबत्तेच्या काळात फैजपुरने एकदा धारण केले ते आज तीस-चाळीस वर्षानंतरही तसेच कायम आहे.


योगायोगाने काँग्रेस अधिवेशनाच्या आसपासच फैजपूर जागतिक शेतीमंदीच्या लाटेत सापडले आणि फैजपुरातील कापूसकारखाने व कापसाच्या बाजारपेठा हळूहळू बंद पडत गेल्या. दुस-या महायुद्धाच्या सुरुवातीला म्हणजे १९३९ च्या सुमारास यापैकी फैजपुरात काहीही शिल्लक राहिले नव्हते. परंतु येथील निवडक शेतकरी कापसाऐवजी केळीच्या उत्पादनाकडे वळले होते. त्यामुळे केळ्यांच्या वाहतुकीचा एक नवाच धंदा येथील लहान शेतक-याला-तो कूळ असो की जमीनमालक असो-या काळात उपलब्ध झाला होता. दोन-तीन एकरवाला शेतकरीही आपली स्वतःची बैलजोडी व गाडी राखून होता. अर्थात फैजपूरच्या आसपासच्या यावल, भुसावळ, सावदा, रावेर या भागात केळ्यांची लागवड जमिनीच्या व हवापाण्याच्या अनुकूलतेमुळे जेवढ्या प्रचंड प्रमाणात होऊ शकली, त्या मानाने फैजपुरातील लागवड फारच थोडी होती. त्यामुळे ओघानेच येथील गरीब शेतक-याची प्राप्ती मर्यादितच राहिली. बैलगाडीचे वरकड रोख उत्पन्न व सहा-आठ महिने पुरेल एवढे शेतचे धान्य एवढ्या पुंजीवर येथील शेतकरी आपली गुजराण ब-यापैकी करू शकत होता, एवढाच या कालावधीचा फैजपूरपुरता तरी अर्थ आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळ[संपादन]

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ही स्थिती पालटली. या तिस-या कालखंडात दोन प्रमुख घटनांनी फैजपुरातील शेतकरीजीवनावर परिणाम घडवले. एक म्हणजे वाहतुकासाठी ट्रक्स वापरात येऊ लागले. रस्त्यावरून केळ्यांच्या घडांनी भरलेले ट्रक धावू लागले तशा बैलगाड्या मागे पडत गेल्या व तेथील लहान शेतमालकाला किंवा कुळाला मिळणारे वरकड रोख उत्पन्न बुडाले. या बुडालेल्या वरकड उत्पन्नाची भरपाई नंतर कशानेही होऊ शकली नाही. हे एक नुकसान आणि यापुढे लहान शेतक-याला बैलजोडी ठेवणे परवडू शकणारे नसल्याने शेतकामाच्या व्यवस्थेत अडचणी उत्पन्न होणार होत्या, हे दुसरे नुकसान. या दोन आघातांमुळे येथील शेतकरीवर्ग बसत चालला असतानाच स्वातंत्र्यकाळातील कूळकायदा अस्तित्वात आला आणि त्यामुळे येथील शेतीची पूर्वव्यवस्था आणि पूर्वसंबंध यात फारच मूलगामी बदल घडून आले.

कायद्याचे पुरोगामित्व[संपादन]

कायद्याचे मोठेपण त्यात कोणती सामाजिक न्यायाची किंवा तात्त्विक श्रेष्ठतेची तत्त्वे ग्रथित झालेली आहेत यावरूनच केवळ ठरवावयाचे नसते. ही तत्त्वे प्रतिपादन करण्याचे किंवा त्यासाठी प्राणपणाने झगडण्याचे कार्य समाजातील द्रष्टे पुरुष करीतच असतात. या द्रष्ट्यांची स्वप्ने साकार करण्याचे कार्य तेवढे राजसत्ता व तिचे प्रमुख हत्यार जे कायदे त्यांनी साधावयाचे असते. हे व्यावहारिक यश जर कायदे करून पदरात पडत नसेल, तर केवळ एखाद्या कायद्यात उच्च तत्त्वांचा उदघोष केला आहे एवढयावरून तो कायदा समर्थनीय ठरत नाही. कुळकायद्याला हाच सर्वसाधारण नियम प्रथम लावला पाहिजे. 'कसेल त्याची जमीन' हे तत्त्व उत्तमच. कसणा-याच्या हातात जमीन देण्यामागील हेतू असा की, समाजातील उत्पादनसामर्थ्य त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढावे. मेहनत करणाऱ्याच्या हातात पुरेशी सत्ता व साधने मिळाली तर तो अधिक जोमाने मेहनत करील व त्यामुळे सामाजिक धनातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, हे एक गणित आहे. कुळकायद्याने शेतीच्या क्षेत्रात हे साधले असेल तर तो समर्थनीयच ठरेल. फैजपुरातील शेतकरीवर्ग या कायद्यामुळे जोमाने शेतीउद्योगाला लागला असेल, त्याची परिस्थिती काही अंशानेही थोडीफार सुधारली असेल, येथील ऐतखाऊ वर्गाची समाजजीवनावरील पकड काही प्रमाणात तरी ढिली झाली असेल तर हा कायदा पुरोगामी व सामाजिक सुधारणेचे पाऊल पुढे टाकणारा जरूर ठरावा. परंतु असे काही फैजपुरात घडले का ?

कूळकायदा येण्यापूर्वी[संपादन]

कूळकायद्यापूर्वी परिस्थिती अशी होती. बहुतेक शेतकरी स्वतःच्या मालकीची १-२ एकर व सहज बोलता बोलता परस्परांच्या विश्वासावर खंडाने मिळणारी २-४ एकर जमीन घेऊन आपली गुजराण चालवीत होता. या ५-६ एकर जमिनीच्या मशागतीसाठी त्याला बैलजोडी परवडू शकत होती. गडी माणसांना तो थोडेफार काम पुरवू शकत होता; एखादे दुभतेही एवढ्या पसा-यावर तो सहज गोठ्यात बांधू शकत होता. बैलगाड्यांचे वाहतुकीचे रोकड उत्पन्न बुडाले तरी या परिस्थितीत शेतकरी जीवनातून अगदीच काही उठला नव्हता. त्याला शेतीचा नित्य व्यवसाय सांभाळता येत होता व त्यावर त्याची ब-यापैकी गुजराणही चालू होती.

गरीब अधिक गरीब झाले[संपादन]

कूळकायद्यामुळे घडून आलेल्या बदलांचे थोडक्यात स्वरूप असे :-(१) कूळकायद्याच्या परिणामांतून मोठा जमिनदारवर्ग मुक्त राहिला. (अ) मोठ्या जमिनीच्या मालकांना कायद्याच्या आगमनाची कल्पना अगोदरच आली असल्याने त्यांनी आपल्या जमिनी कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच सोडवून घेतल्या होत्या. (ब) मोठ्या जमिनी ‘कूळ' या नात्याने करणा-यांना या कायद्याने चांगलाच आधार दिला. नाममात्र खंडाने या कुळांकडे मोठमोठ्या जमिनी कसणुकीसाठी राहिल्या किंवा जेथे खरेदीचे व्यवहार झाले. तेथे ते कुळाच्या अत्यंत फायद्याचेच ठरले. (२) परंतु फैजपूरपुरते बोलावयाचे तर अशा मोठ्या जमीनमालकांचे किंवा कुळांचे प्रमाण तेथे कमीच. बहुसंख्य शेतकरीवर्ग २-४ एकर जमिनीचा गरीब मालक किंवा कूळ. या सर्व गरीब शेतकरी वर्गाची अवस्था कूळकायद्यामुळे फारच विपरीत झाली. जमिनीबाबत तंटयाची संख्या विकोपास गेली व यातून निष्पन्न होणा-या कोर्टकचेऱ्यांंपायी कूळ आणि मालक या उभयतांचाही पैसा, श्रम व वेळ यांची अमाप नासाडी झाली. या गरीब शेतकरीवर्गाने-मग तो कूळ असो की मालक असो, आपल्या घरातील गाडगोमडकी मोडून हे तंटे लढविले आणि वकील, सरकारी नोकर इत्यादी मध्यमवर्गाची घरे आयत्या प्राप्तीने भरण्यास मदत केली. (३) या गरीब शेतक-यांच्या घरातून लक्ष्मी गेली; पण ती पुन्हा येण्याची काही वाट होती का? (अ) जमिनी 'तंट्यात पडल्यामुळे मालकाला कुळाकडून खंड मिळणे जवळजवळ बंदच पडले. यामुळे मालक कंगाल झाले. (ब) कुळाला वेळप्रसंगी उपयोगी पडणा-या मालकाऐवजी सरकारची मदत मिळेल, तर तीही नाही. कारण कुळाच्या ताब्यात जमीन असणार एकूण दोन किंवा तीन एकर. नियमाप्रमाणे या कुळाला क्रेडिट को. ऑ. सोसायटीकडून कर्ज मंजूर होणार एकरी वीस रुपये या प्रमाणात एकूण साठ रुपये. शेअरखरेदी, किरकोळ चहापाणी यात आधीचे दहा रुपये तरी खर्च होतात. राहिलेल्या पन्नास रुपयात हे कूळ जमिनीची मशागत ती काय करणार आणि त्यामुळे त्याची उत्पादनशक्ती वाढून राष्ट्रीय उत्पन्नात भर ती काय पडणार ! फैजपुरातील क्रेडिट को. ऑ. सोसायटीचा अनुभव तर असाच आहे की, निम्म्याच्या वर कर्जे घरातील अडीअडचणी निवारण्यासाठीच शेतकरी खर्च करीत असतात. नव्हे, परिस्थिती तसे करण्यास त्यांना भाग पाडत असते. गरीब कूळ आणि गरीब मालक या दोघांनाही अधिक गरीब करून सोडणारा हा कूळकायदा कोणत्या अर्थाने पुरोगामी समजायचा याचा निर्णय आता जाणकरांनीच घ्यावा. फैजपूरचे चित्र याबाबत मात्र निराशाजनक आहे.

दुसरा घटक विणकर[संपादन]

बहुसंख्य गरीब शेतकरी वर्गाची स्थिती फैजपुरात स्वातंत्र्योत्तर काळात याप्रमाणे खालावलेली आहे. लोकसंख्येत या शेतकरी वर्गाच्या खालोखाल विणकर समाजाचे प्रमाण अधिक आहे. या धंद्यावर आज फैजपुरात सुमारे पाचशे कुटुंबे म्हणजे दोन ते अडीच हजार माणसे जगत आहेत. गावात सुमारे पाचशे माग आहेत. १९२२ पासून येथे ‘फैजपूर विणकर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी' स्थापन झालेली असून त्या मार्फत तीनशे माग सध्या चालू आहेत. स्वतंत्र्योत्तर काळात सहकारी चळवळीला उठाव आणावा या उद्देशाने गावात आणखी दोन सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यामध्ये शंभरएक माग नोंदले गेले. उरलेले शंभर पूर्ण खाजगीरीत्याच चालविले जात आहेत; परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात नोंदलेल्या दोन्ही सोसायट्या बंदच पडलेल्या असल्यामुळे त्यातील सर्व माग खाजगी स्वरूपातच चालविले जात आहेत; म्हणजे जुन्या को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीत ३०० व खाजगी २०० अशी फैजपुरातील मागांची आजची खरी विभागणी आहे. मालाला खप नाही

खाजगी माग व सोसायटीचे माग यांची संख्या जवळजवळ सारखीच असल्याने खाजगी क्षेत्रातील विणकरांची व्यापा-यांमार्फत चालू असणारी स्पर्धा सोसायटीतील विणकरांना फारच महागात पडते. व्यापा-यांकडून खाजगी विणकराला नेहमीच कमी मजुरी मिळते ; तरीही तो व्यापा-यांचेच दार गाठतो, कारण अनेक धाग्यांनी तो जुन्या काळापासून व्यापा-यांशी गुंतलेला असतो. अडीअडचणींच्या वेळी व्यापा-याने विणकराला शेपन्नास रुपये कर्ज दिलेले असते; ते कर्ज फिटण्यापूर्वी व्यापारी अधूनमधून पैशाची रोख मदत करीतच असतो. याची भरपाई व्यापारी भाव कमी धरून करून घेतो. विणकराला या सवलती को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडून मिळू शकत नाहीत. सोसायटीतून एकदा कर्ज उचलले की, ते फिटेपर्यंत नवीन मदत नाही. नियमांचा हा कडकपणा कायद्याच्या दृष्टीने योग्य असला तरी विणकरांच्या चालू परिस्थितीत त्यांना जाचक वाटणारा व न परवडणारा असल्याने त्यांचे पाय आपोआप खाजगी व्यापा-यांकडे वळतात. खाजगी व्यापाऱ्यांची सर्व खरेदी या मार्गाने चालू असल्याने सोसायटीतील खाजगी मागावर तयार होणा-या मालाला गि-हाईक नाही. माल पडून राहिला की, सोसायटीजवळ खेळते भांडवल नाही. खेळते भांडवल नाही म्हणजे कच्चा माल विकत घेताना अडचणी. या अडचणी सरकार दूर करीत नाही. कारण कायद्याप्रमाणे खेळत्या भांडवलापोटी कर्ज वगैरे देता येत नाही. म्हणून मालविक्री करून पैसा उभा करण्यासाठी सोसायटीला झटावे लागते. आज खुद्द चेअरमन व इतर पदाधिकारी मालविक्रीसाठी गावोगाव दौरे काढून या अडचणीतून कसाबसा मार्ग काढीत आहेत ! १९२२ पासून स्थापन झालेल्या जुन्या व अनुभवी सोसायटीची ही अवस्था तर स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्यानेच स्थापन झालेल्या दोन सोसायटया बंदच पडाव्यात यात नवल काय !

विकासाला वाव नाही

सरकार रिबेट देते ते फार अपुरे आहे. माल खरेदी करणा-या व्यापा-याला रिबेट घेऊनही सोसायटीचा नग खाजगी विणकाराच्या नगापेक्षा प्रत्येकी आठ-बारा आण्यांनी महागच पडतो. त्यामुळे जोपर्यंत खाजगी माग चालू आहेत आणि खाजगी विणकर थोडा कमी भाव घेऊनही व्यापा-यालाच जोपर्यंत आपला माल विकीत आहेत तोपर्यंत रिबेटमुळे सोसायटीची परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता फार कमी आहे. फैजपुरातील मागावर मुख्यतः खणाळी होतात. एका खणाळ्याची किंमत सरासरी चौदा रुपये होते. या चौदा रुपयात सूत व कच्चा माल याचीच किंमत अकरा रुपये जाते. याचा अर्थ विणकराला होणा-या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात काही मूलभूत सुधारणा करून देणे हाच त्याची परिस्थिती सुधारण्याचा एकमेव मार्ग आहे असा सरळ होतो. आज हा पुरवठा मुंबईतील सूतगिरण्या, सुताचे व्यापारी व दलाल यांच्या मनमुराद नफेबाजीवर अवलंबून आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि पक्क्या मालाची विक्री या दोन्ही तोंडांकडून सोसायटीची कुचंबणा होत असते. या दोन्ही तोंडावर नफेबाजीची पकड अगदी घट्ट बसली आहे. असे असता आपल्या सहकारी क्षेत्राने स्वतंत्र विकास साधावा, सहकारी अर्थव्यवस्था भांडवलशाही व्यवस्थेचा एक पर्याय म्हणून येथे उभी रहावी ही अपेक्षा पूर्ण होणे शक्य तरी आहे काय ? सहकारी सोसायटीचा फैजपूर पुरता प्रभाव वर्णन करायचा म्हणजे एवढेच म्हणता येईल की, सोसायटीतील विणकरांवर मजुरीबाबत अन्याय केला जात नाही. यापेक्षा विणकर समाजाच्या स्थैर्यावर किंवा विकासावर सोसायटीच्या अस्तित्वाचा प्रभाव जवळजवळ नाही म्हटला तरी चालेल.

मासिक उत्पन्न चाळीस रुपये

पण समजा नगामागे विणकरांना सोसायटीतून मिळणारी तीन रुपये मजुरी मिळाली! एक खणाळे तयार व्हायला सरासरी दोन दिवस लागतात. विणकराबरोबरच अधूनमधून त्याची बायकोमुलेही या कामात गुंतलेली असतात हेही ध्यानात घतल पाहिजे. या विणकर कुटुंबाच्या श्रमातून महिन्याकाठी जास्तीत जास्त १५ खणाळी तयार होऊ शकतात. या पंधरा खणाळ्यांची मजुरी झाली रुपये पंचेचाळीस केवळ. हे झाले विणकर कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न. एवढेही त्याच्या पदरात केव्हाच पडत नसत. कारण खणाळी मागावरून काढणे, ती सोसायटीत नेऊन देणे, पुन्हा माग चालू करणे यात वेळ जातो. शिवाय लग्नसराई, आजारपण यातही दिवस मोडतात. त्यामुळे महिन्याकाठी १५ खणाळी हे प्रमाण फक्त कागदावरच रहाते, प्रत्यक्षात सरासरी तेरा खणाळीच तयार होतात. म्हणजे मासिक उत्पन्न रुपये चाळीसच्या आतच पडते. व्यापा-यांना माल विकणा-या किंवा व्यापा-यांच्या मागावर काम करणा-या विणकरांचे उत्पन्न एवढेही असत नाही.

या पस्तीस-चाळीस रुपयांत विणकर आपला संसार आजच्या महागाईच्या काळात कसा चालवीत असेल याची कल्पना कोणासही सहज येऊ शकेल.

'बहुजनसमाज' कोण ?

फैजपूरच्या ख-या बहुजनसमाजाचे जीवनदर्शन हे असे आहे. तेरा हजार लोकसंख्येपैकी जवळजवळ आठ-नऊ हजार लोक या अवस्थेत जीवन कंठीत आहेत. गरीब शेतक-यांचे उत्पन्न वर्षाला दोन-तीनशे रुपयांपेक्षा जास्त नाही आणि विणकराच्या पदरात तीस-चाळीस रुपयांपेक्षा महिन्याकाठी अधिक मजुरी नाही. गेल्या तेरा वर्षात दोन पंचवार्षिक योजना पार पडल्या, परंतु फैजपुरातील या बहुसंख्य जनतेपर्यंत या योजनांचा एकही पाट वहात आला नाही. जनतेच्य विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांपासून जनता मात्र दूरच राहिली वास्तविक याच गोरगरीब जनतेच्या पाठिंब्यावर १९३६ साली काँग्रेसचे अधिवेशन यशस्वी होऊ शकले होते. परकीय ब्रिटिश सरकारचा रोष व छळ सोसूनही आपल्या दोन-दोन, चार-चार एकर जमिनींचे तुकडे अधिवेशनाच्या मंडपासाठी देण्यास हीच गोरगरीब माणसे त्यावेळी पुढे सरसावली होती. त्यांच्या त्यागातून आणि देशभक्तीतून फळास आलेल्या स्वातंत्र्याची फळे त्यांच्याच पदरात पडू नयेत हा केवढा विस्मयजनक प्रकार आहे ?

याहीपेक्षा विपरीत प्रकार असा आहे की, १९३६ साली जी अल्पसंख्य प्रतिगामी मंडळी केवळ आपल्या संकुचित स्वार्थापोटी काँग्रेसच्या त्या वेळच्या ऐतिहासिक अधिवेशनास विरोध करण्यास धजावली होती तीच मंडळी स्वातंत्र्योत्तर काळात येथे प्रबल सत्ताधारी बनून सामाजिक व आर्थिक विकासाला अडथळा उत्पन्न करीत आहेत. फैजपूर नगरपालिका त्या काळी या प्रतिगामी वर्गाच्याच ताब्यात होती. शेजारील सावदा गावात याच वर्गाचे प्राबल्य होते. काँग्रेस अधिवेशनाला, बहुजनसमाजापर्यंत पोहोचणा-या स्वातंत्र्यलढ्याला या प्रतिगाम्यांचा एवढा विरोध की, खुद्द पंडित नेहरूंची अध्यक्षीय मिरवणूक त्यावेळी सावदा गावातून येऊ शकली नव्हती; सावदा गावाच्या बाहेरून निराळा नवीन मार्ग तयार करून मिरवणूक अधिवेशनाच्या जागेपर्यंत आणावी लागली होती. शेवटी शेवटी तर चक्क जातीय भावनांना चेतवून या प्रतिगामी वर्गाने काँग्रेसविरुद्ध लोकमत कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला होता. केवढी मातबर माणसे या विरोधी वर्गात सामील होती याची कल्पना त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकांवरून सहज येऊ शकते. (नमुन्यादाखल एक पत्रक लेखाच्या शेवटी दिले आहे ते पहावे.)

दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात हाच सर्व वर्ग काँग्रेसमध्ये सत्ताधारी झाला आणि जनतेचा आवाज उठविण्याची काँग्रेसची पूर्वीची शक्ती क्षीण झाली. १९३६ साली आर्थिक व जातीय सत्ता ज्यांच्या हातात पूर्ण केंद्रित झाली होती तो हा प्रतिगामी गट व परकीय ब्रिटिश सत्ता या उभयतांच्या संघटित विरोधावर मात करून काँग्रेस अधिवेशन यशस्वी झाले ते काँग्रेसच्या त्या वेळच्या पुरोगामी व क्रांतिकारक स्वरूपामुळेच; विरोधकांनी फैजपूरचे ‘फजितपूर ' करण्याचा डाव मांडला होता. परंतु फैजपूरमधील हीच गोरगरीब जनता काँग्रेसमागे निश्चयाने उभी राहिली म्हणून फैजपूरचे ‘फजितपूर' होण्याऐवजी ‘फत्तेपूर' झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात वास्तविक हीच जनता काँग्रेसच्या सेनेत दिसावयास हवी होती. परंतु प्रकार उलटाच झाला. त्यावेळचे कट्टर प्रतिगामी विरोधक आज ‘बहुजनसमाज' या नावाने, जातीय भावनांचा आधार घेऊन आर्थिक व राजकीय सत्तेची सर्व सुखे मनमुराद उपभोगीत आहेत आणि स्वातंत्र्यासाठी कष्टलेली गोरगरीब बहुसंख्य जनता मात्र स्वातंत्र्याच्या फलितांपासून, गेल्या तेरा वर्षांतील विकासकार्याच्या लाभांपासून वंचित राहिलेली आहे.

सहकारी संस्थांचा अनुभव

ग्रामीण क्षेत्रासाठी आपण गेल्या तेरा वर्षात केलेल्या सर्व पुरोगामी कायद्यांचा व सुधारणांचा लाभ या संकुचित वृत्तीच्या अल्पसंख्य गटालाच प्राधान्याने होत गेला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य जनता आपल्या आवाहनापासून दूर रहावी, तिने आपल्या कार्यक्रमांना सहकार्य देऊ नये हे स्वाभाविकच आहे. श्रम जनतेचे आणि फळ निवडक ऐतखाऊ गटाचे हे व्यस्त प्रमाण सत्ताधा-यांच्या ध्यानात आले नाही तरी ते जनतेला मनोमन जाणवल्याशिवाय कसे राहील ? कूळकायदा आला तरी हा गट त्यातून कसा सफाईने निसटला हे मागे सांगितलेच आहे. निसटला इतकेच नव्हे, तर 'कुळ' या नात्याने अनेक जमिनी कायदेशीररीत्या गिळंकृत करून या वर्गाने खेड्यापाड्यांत आपले आसन बळकट करून ठेवले. ज्या गोरगरीब शेतक-यांसाठी हा कायदा अस्तित्वात आला तो मात्र अधिकच कंगाल बनून उघड्यावर पडला. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण सहकारी सोसायट्यांचा विस्तार केला; परंतु या विस्ताराचा लाभ तरी कोण घेऊ शकत आहे? जेवढी जमीन जास्त तेवढे सोसायटीकडून कर्ज जास्त; जिरायतदारापेक्षा बागायतदाराला कर्ज अधिक. आता जास्त जमीन धारण करणारा बागायतदार शेतकरी आपल्याकडे कोण व त्याचे समाजातील एकूण प्रमाण किती ? फैजपुरात जमिनीच्या खातेदारांची एकूण संख्या सुमारे सहाशेच्या घरात आहे. को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची सभासदसंख्या मात्र फक्त १४३ आहे. केवळ एकचतुर्थांश शेतक-यांनाच सहकारी सोसायटीच्या सेवासुविधांचा लाभ घेता येण्याजोगी परिस्थिती आहे. या १४३ शेतक-यांपैकीही आज प्रत्यक्ष कर्जदार शेतक-यांची संख्या केवळ ७४ एवढीच आहे ! या वर्षी वाटलेले एकूण चाळीस हजार रुपयांचे कर्ज व कर्जदार शेतक-यांची ७४ ही संख्या याचे अधिक विश्लेषण केले तर केवळ धनिक शेतकरीच या सोसायटीचा फायदा कसा घेऊ शकतो हे सहज सिद्ध होईल. उत्तर प्रदेशातील काही खेड्यांच्या समाजशास्त्रीय पहाणीचा अहवाल सागर विद्यापीठाचे प्राध्यापक एस. सी. दुबे यांनी 'India 's changing villages' या नावाने १९५८ सालात प्रसिद्ध केलेला आहे. त्यातील सहकारी सोसायट्यांबद्दलचा पुढचा निष्कर्ष पाहण्याजोगा आहे. प्रा. दुबे लिहितात-

Notwithstanding the increase in the number of members and share capital, the co-operatives are still far from becoming a regular and vital part of the village people's life. A considerable section of the agriculturists views them as an official outside organization, as something alien to the village and not quite dependable. The membership is confined largely to persons of higher status and upper income groups, and positions of responsibility in them are occuppied mostly by village politicians. (P. 66)

'सहकारी संस्थाच्या शेअर भांडवलात व सभासदसंख्येत वाढ झाली असली तरी या संस्था आपल्या जीवनाचा एक अत्यावश्यक भाग आहेत या दृष्टीने ग्रामीण जनता त्यांच्याकडे पहात नाही. ही एक बाहेरची सरकारी यंत्रणा खेड्यांत आली आहे अशा परक्या दृष्टीने बराच मोठा शेतकरी वर्ग या संस्थांकडे पहात असतो व त्यामुळे या संस्थांवर फारसे विसंबून रहाण्याकडे त्याची प्रवृत्ती नसते. या संस्थांच्या सभासदात गावातील वरिष्ठ व श्रीमंत शेतकरीवर्गातील लोकांचाच भरणा विशेष असतो व अधिकाराच्या जागा बहुधा गावातील राजकारणी पुढा-यांकडेच असतात.' (पृ. ६६) उत्तर प्रदेशातील खेड्यांच्या पहाणीचे हे निष्कर्ष आपल्याकडील परिस्थितीलाही तंतोतंत लागू पडतात हे येथवरच्या विवेचनावरून कोणाच्याही ध्यानात येईल.

विकास-योजनेचा अनुभव

फैजपूरला विकासयोजना लागू नाही. परंतु विकासयोजनांचा अनुभवही सहकारी संस्थांपेक्षा फारसा वेगळा नाही. प्रा. दुबे यांचा यासंबंधीचा अभिप्राय पहाण्यासारखा आहे. वरील पुस्तकात एके ठिकाणी ते लिहितात-

'Although the ideal of the Community Development Project was to work for the many-sided development of the entire community, from the foregoing account of its work in two villages it is clear that its significant and best organized activities were confined to the field of agricultural extension and consequently the group of agriculturists benefited the most from them. A closer analysis of the agricultural extension work itself reveals that nearly 70 percent of its benefits went to the elite group and to the more affluent and influential agriculturists. The gains to poorer agriculturists were considerably smaller. Being suspicious of government officials they did not seek help from the project as often. As this group had little influence in the village and outside, and was in no position to offer any material help in the furtherance of project objectives, the officials largely ignored it. For the economical development of this group, as well as for that of artisans and agricultural labourers, no programmes were initiated by the project' (P. 83)

'ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास साधावा या उद्देशाने विकासयोजना अस्तित्वात आल्या. परंतु दोन खेड्यांतील या योजनांच्या पहाणीवरून असे दिसून आले की, योजनेपैकी फक्त शेतीविकासाचा कार्यक्रम ब-याच अंशी सफल झाला होता. परंतु शेतीविकास योजनांचा फायदा घेणा-या शेतकरी समाजाचे अधिक निरीक्षण केल्यावर ही गोष्ट ध्यानात आली की, योजनेच्या फायद्यांपैकी जवळजळ सत्तर टक्के फायदे खेड्यांतील वरिष्ठ व श्रीमंत शेतकरी वर्गाच्याच वाट्यास आलेले होते. गरीब शेतक-याला या योजनांपासून म्हणावा असा लाभ मुळीच झालेला नव्हता. सरकारी अधिका-यांविषयी गरीब शेतकरीवर्गाच्या मनात संशयाची भावना असल्याने विकासयोजनाधिका-यांकडे मदत मागण्यासाठी या वर्गातील माणसे सहसा जात नसत आणि या माणसांचे सामाजिक वजन कमी असल्याने व त्यांचे कडून योजनेच्या परिपूर्तीसाठी कोणतेच दृश्य-सहाय्य मिळण्याजोगे नसल्याने विकास योजनाधिकारीही या वर्गाकडे दुर्लक्ष करीत असत. लहान शेतकरी, कारागीरवर्ग, शेतमजूर या समाजांच्या आर्थिक विकासासाठी विकासयोजनेतर्फ कसलीही सोय करण्यात आलेली नव्हती.' (पृ. ८३)

प्रवृत्तीधर्माचे मार्ग

हा तपशील अद्यापही बराच वाढविता येईल. अनेक सरकारी अहवाल, एस्टिमेट्स कमिट्यांचे रिपोर्टस, तज्ज्ञांचे अभिप्राय यातून ही गोष्ट आता सर्वांच्यापुढे येऊन चुकलेली आहे. परंतु जनतेचे सहकार्य न मिळण्याचे हेच प्रमुख कारण आहे, ही गोष्ट मात्र व्हावी तेवढी स्पष्ट झालेली नाही. आपल्या योजनांची आखणी समाजवादी धर्तीची असेलही. पण प्रत्यक्ष फायदे जर अल्पसंख्य गटालाच मिळतात असा अनुभव असेल तर बहुसंख्य जनता योजनेच्या यशासाठी झटून सहकार्य करील ही अपेक्षा बाळगणेच चुकीचे आहे. जनतेची ही निवृत्ती अगदी स्वाभाविक आहे आणि तिला प्रवृत्तीपर वळण कसे द्यावे हाच एकमेव विचार यापुढे आपण सर्वांनी केला पाहिजे. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रतिगामी व अल्पसंख्य गटाच्या हातात राजकीय व आर्थिक सत्तेचे केन्द्रीकरण कसे होत गेले याची 'ओरडकथा' म्हणूनच यापुढे न वाढविता आपल्याला जनतेच्या प्रवृत्तिधर्माचे काही मार्गही येथे शोधले पाहिजेत. विश्लेषण अखेरीस कृतीसाठीच करावयाचे असते कृतीसंबंधाने काहीच बोध होत नसेल, तर विश्लेषणाचे श्रम करून तरी काय उपयोग?

विरोधी पक्षांची जबाबदारी

जनतेला जाग आणण्याची खरी गुरुकिल्ली आज विरोधी राजकीय पक्षांच्या हातात आहे; परंतु आपल्याकडील राजकीय पक्षांना याची असावी तितकी जाणीव नाही. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाभोवती प्रतिगामी धनिकांचे कडे आवळले गेल्यामुळे तिचा आवाज दीन-दुःखितांच्या अखेरच्या थरापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता कमीच ; परंतु विरोधी पक्षांनी या उपेक्षितांच्या व पददलितांच्या संघटना उभ्या केल्या नाहीत तर या पक्षांचे समाजजीवनात प्रयोजनच काय असा प्रश्न उद्भवतो. वेगळा झेंडा उभा केला की, विरोधी पक्ष तयार होतो ही कल्पना बालिश आहे; तसेच प्रचलित सरकारच्या ध्येयधोरणांवर सतत टीकास्त्र सोडल्यामुळे विरोधी पक्ष बलवान होतो ही समजूतही भ्रामक आहे. प्रचलित समाजव्यवस्थेथील अन्याय कोणते हे ओळखून, ज्यांना न्याय मिळत नाही अशा दलित समाजाच्या संघटना उभ्या करून, कधी संघर्ष तर कधी सहकार्य करून न्यायासाठी सतत झगडत रहाणे, हे विरोधी पक्षाचे खरे ब्रीद आहे. आपल्याकडे हे ब्रीद जागविण्यासाठी एवढा प्रचंड वाव असताना आपले विरोधी पक्ष दिवसेंदिवस अधिक दुबळेच होत चालले आहेत, याचेही कारण हेच की, विरोधाचा पाया त्यांनी शास्त्रशुद्धरीत्या जनमानसात खोलवर घातलेला नाही. काही, तत्त्वज्ञानाच्या पुस्तकी पातळीवरून विरोध करीत असतात तर काही सत्ताधा-यांच्या आसनाभोवती घुटमळत राहून विरोधाचे तुणतुणे वाजत ठेवण्यात गर्क असतात. जनतेच्या चालू परिस्थितीशी संपर्क असा कोणाचाच नसतो. लोकजीवनाशी व ठिकठिकाणच्या भौगौलिक-अर्थिक परिस्थितीशी अधिक समरस होऊन विरोधी पक्षांनी ठायीठायी आपल्या लोकसंघटना उभ्या केल्या आणि सशर्त सहकार्याच्या किंवा प्रतियोगी सहकारितेच्या तत्त्वानुरुप सत्ताधारी पक्षाशी संबंध ठेवले तर आजचे औदासिन्याचे ढग दूर होण्यास फारसा अवधी लागणार नाही.

ग्रा....३ डोळस सहकार अवश्य

फैजपुरातच या दृष्टीने काम करण्यास आज भरपूर वाव आहे. येथील विणकर समाज, शेतमजूर, गरीब जमीनमालक किंवा कुळे यांच्या संघटना तयार करून त्यामार्फत या समाजघटकांची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न होणे जरूर आहे. पंचवार्षिक योजना किंवा इतर कायदेकानू यामुळ प्राप्त होणा-या हक्कांची या समाजाला जाणीव देणे, जे जे लाभ घेता येतील ते ते घेण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे हे काम जबाबदार विरोधी राजकीय पक्षाने करावयास हवे. या सहकार्यामुळे जनता सरकारी पक्षाच्या आहारी जाईल ही भीती व्यर्थ आहे. प्रत्यक्ष काम करीत असलेला पक्ष टाकून पैशाचे वाटप करणा-या पक्षाला मते देण्याइतकी जनता केव्हाही खुळी नसते. आज तसा पक्षच डोळ्यासमोर नसल्याने जनता हवालदिल होऊन कोणाच्याही पेटीत मते टाकीत असते. त्यात जनतेचा दोष नसून राजकीय क्षेत्रात निर्माण झालेली आजची पोकळीच याला जबाबदार आहे. योजनेच्या व कायदेकानूंच्या कार्यवाहीशी अशा पद्धतीने डोळस सहकार्य केल्याशिवाय त्यांच्यातील नेमक्या उणीवाही ध्यानात येणे कठीण आहे. सहकार्य करीत असताना कायदेशीर तरतुदी जेथे अपूर्ण वाटतील तेथे कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याचे बाहेरचे लोकशाहीप्रणीत मार्ग खुले आहेतच. अशा परिस्थितीत संघर्षाचा किंवा झगडण्याचा प्रसंग जरी उद्भवला तरी त्यामुळे विरोधी पक्षाचे सामर्थ्य कमी होण्याऐवजी उलट वाढीस लागलेलेच आपणास दिसून येईल. लोकजागृतीतही अशा संघर्षामुळे निश्चित भरच पडेल. आज विरोधी पक्षांतर्फे लोकमत जिंकण्यासाठी होणारे झगडे हे अनेकदा शुद्ध राजकीय ‘स्टंट' स् असतात. वास्तवाशी संबंध सुटला की, ‘स्टंट' स् सुचू लागतात व त्याने ना पक्षाचे बळ वाढते ना लोकांचे औदासिन्य दूर होते. परिस्थितीच्या अपरिहार्यतेतून निष्पन्न होणारा झगडाच समाजाचे पाऊल पुढे नेणारा ठरतो. त्यासाठी परिस्थितीचे योग्य आकलन जरुर आहे. या सम्यक् आकलनासाठीच योग्य त्या प्रमाणात चालू सरकार, सरकारतर्फे सुरू असणा-या भिन्नभिन्न योजना यांच्याशी डोळस सहकारी संबंध असणे अगत्याचे आहे.

नित्यकार्याचा अभाव

फैजपुरात हे कार्य आज कोणताही पक्ष पद्धतशीरपणे करीत नाही. समाजवादी पक्षातर्फे गेल्या वर्षात चालू परिस्थितीच्या विवरणासाठी दोन जाहीरसभा आयोजित करण्यात आल्या. एक बांबु कामगार सोसायटी या पक्षातर्फे स्थापन झालेली आहे. एक दवाखानाही या पक्षाची मंडळी चालवीत असतात; परंतु नित्य राजकीय कार्याचे भांडवल पक्षाजवळ नाही. जनसंघाची चौकशी करता असे समजले की, रा. स्व. संघाची शाखा येथे चालू नसल्याने जनसंघाचे कार्य सुरू करण्यास वरिष्ठांची अनुमतीच मिळाली नाही. कम्युनिस्ट पक्षासंबंधीही काही वार्ता समजली नाही. केन्द्रीय आदेशांची वाट पहाण्याची वृत्ती ठेवली तर फैजपुरातच काय, कोठेही राजकीय पक्षांची वाढच होणार नाही. स्थानिक पातळीवर स्थानिक प्रश्न हाती घेऊन कार्यकर्त्याने पक्षाच्या व्यापक तात्त्विक बैठकीच्या भूमिकेवर त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी नित्य झटले पाहिजे. गेल्या काही महिन्यातच फैजपूरच्या पंचक्रोशीत निर्माण झालेले हे दोन-तीन प्रश्न पहा; पक्षकार्याला येथे किती वाव आहे याची यावरूनच सहज कल्पना येऊ शकेल.

पंचक्रोशीतील तीन प्रश्न

१ : फैजपुरात आजपर्यंत स्वतंत्र उर्दू हायस्कूल नव्हते. येथल्या माध्यमिक शाळेतच उर्दू शिक्षक नेमून उर्दू भाषिक मुसलमानांची सोय केली जात होती. नुकतेच येथे स्वतंत्र उर्दू हायस्कूल निघाले व सर्व मुसलमान मुले या हायस्कुलात दाखल झाली या घटनेची योग्य ती दखल कोणीच घेतली नाही. 'इतकी वर्षे स्वतंत्र हायस्कूलची गरज भासली नाही, मग आताच ती का निर्माण व्हावी ? हायस्कूलसाठी लागणारा पैसा कोठून येतो ? उद्या म्युनिसिपालिटिकडेच मदत मागितली जाणार नाही कशावरून? ही स्वतंत्र हायस्कूल्स काढण्याची प्रवृत्ती सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मतेस हानिकारक नाही का ?' इत्यादी अनेकविध प्रश्न या एका घटनेतून निर्माण होतात आणि राजकीय पक्षांनी याविषयी निश्चित भूमिका घेऊन वेळीच योग्य ती कृतीही करणे अवश्य असते. परंतु या प्रश्नाकडे कोणाचे लक्षही गेल्यासारखे दिसले नाही.

२: नुकतीच खानदेशात केळ्यांच्या पावडरीचा कारखाना निघण्याची शक्यता निर्माण झाली. फैजपूरची पूर्वपरंपरा ध्यानात घेता कोणत्यातरी स्वरूपात येथे पुन्हा छोटी कारखानदारी सुरू झाल्याशिवाय येथील जनतेची भरभराट होणार नाही हे उघड आहे. केळीच्या पावडरीच्या कारखान्याला सरकारच उत्तेजन देत आहे ही वार्ता कानी येताच तो फैजपूरलाच निघावा असे प्रयत्न का होऊ नयेत ? आज तो जळगावला निघणार आहे. वास्तविक भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या तो फैजपूरलाच प्रथम निघणे जनतेच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. यासाठी अवश्य ती आकडेवार माहिती पक्षाच्या कचेरीत हजर असावयास हवी. शिष्टमंडळे, निवेदने या मार्गाचा अवलंब व्हावयास हवा होता; परंतु फैजपुरातून ही बाजू मांडण्यासाठी कोणीही पुढे सरसावल्याचे ऐकिवात नाही. असे पर्याय सरकारसमोर प्रत्यक्ष हजर करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांचीच आहे. असे पर्याय पुढे आलेच नाहीत तर सरकारला समोरच्या दडपणाला बळी पडण्याखेरीज गत्यंतरच उरत नाही, ही गोष्टही आपण ध्यानात घेतली पाहिजे. समतोलाचा अभाव

३ : फैजपूरला कॉलेज निघाले. एका दृष्टीने ही मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु ज्या ओढगस्तीने व घिसाडघाईने हे कॉलेज निघत आहे ती प्रवृत्ती अंतिमदृष्ट्या समाजाला घातकच आहे. फैजपूरमधील शाळेला आज चाळीस वर्षे उलटून गेली; परंतु शाळेला स्वतःची इमारत नाही; चार ठिकाणी भाड्याच्या जागा घेऊन शाळा भरवावी लागत आहे. प्राथमिक शाळांची स्थिती याहूनही शोचनीय आहे. ओल असणा-या जमिनीवर मुले बसत आहेत; अंधा-या खोल्यातून वर्ग चालू आहेत. एका टोकाला शिक्षणाची ही दुर्दशा तर दुस-या टोकाला कॉलेज सुरू करण्याची उतावीळ, हा काय समतोल विकासाचा आदर्श आहे ? मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण कॉलेजचे उद्घाटन करावयास आले असता त्यांना ही परिस्थिती कोणी समजावून दिली नाही. कोणीही त्यांना 'प्राथमिक शाळा पहायला चला' असे सांगितले नाही या निमित्ताने विकासातील विषमता त्यांच्या नजरेसमोर आणता आली असती लोकांनाही आपल्या प्रयत्नातील विसंगती उमगली असती व सर्वांचाच नियोजनविषयक दृष्टिकोन सुधारण्यास मदत झाली असती; पण यापैकी काहीही फैजपूरात घडल्याचे ऐकिवात नाही.

सत्ताधारी काँग्रेसपक्ष आत्मसंतुष्ट आणि विरोधी राजकीय पक्ष अल्पसंतुष्ट ही आहे चालू परिस्थितीतील खरी कोंडी. या दोन्हीही आघाड्या निवडणुका आल्या की, जाग्या होतात आणि पुन्हा दीर्घकाळ सर्वत्र सामसूम असते. लोकशक्तीच्या नित्य उपासनेचे महत्त्व कोणीही ध्यानात घेत नाही. या उपासनेला प्रारंभ केल्याशिवाय जनशक्ती जागृत होईल हे संभवनीय नाही. ही उपासना कुणी काशीविश्वेश्वराच्या महाद्वारात घंटानादाच्या सहाय्याने करावी. तर कुणी फैजपूरसारख्या लहान गावातील एखाद्या राऊळात एकांताने करावी. खरे सामर्थ्य उपासकात आहे, असे उपासक गावोगाव निर्माण होण्याची आज गरज आहे. या उपासकांमागे पैशाचे, पक्षांचे, स्थानांचे पाठबळ असो वा नसो, तो जेथे आपले कार्य सुरू करील तेथे या सर्व गोष्टी उपस्थित होतील. निर्झरांनी आपले प्रवाह स्वच्छंद खळखळत ठेवावेत; त्यांना नदीचे दर्शन घेता येईल. नद्यांची महानदी आणि महानद्यांचा महासागर निर्माण करण्याचे कार्य निसर्ग करीतच आहे. त्याची चिंता कशाला ?


ऑगस्ट १९६१

लेवा बांधवांना विनंती

फैजपूर येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरविणे हे लेवासमाजाला किती घातुक आहे, हे लेवासमाजातील प्रत्येक विचारी मनुष्याला माहीत आहे. असे समाजविघातक कार्य श्री. धनजी नाना चौधरी व त्यांच्या भोवतालचे तीन-चार इसम यांनी समाजाची मुळीच इच्छा नाही तरी जाणून बुजून हट्टाने व बेपरवाईने करण्याचे ठरविले आहे. या कार्यात लेवा समाजाची व इतरांची सहानुभूती मिळविण्याकरिता फैजपूर येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरविण्याचे बाबतीत लेवा समाजाची पूर्ण मदत आहे, असे हे लोक बेजबाबदारपणे जिकडे तिकडे खोटेच प्रसिद्ध करीत आहेत. या त्यांच्या प्रसिद्धी करण्यामुळे सर्वांचा गैरसमज होण्याचा फार संभव आहे. म्हणून आम्ही मुद्दाम प्रसिद्ध करीत आहोत की, लेवा समाज व विशेषतः लेवा समाजातील कोणीही सुशिक्षित व समंजस मनुष्य फैजपूर येथे काँग्रेस भरवावी या मताचा नाही. फैजपूर येथे काँग्रेस भरविण्याकरिता कोणी आपल्या जमिनी दिल्या असतील र त्यांनी अत्यंत अविचार केला असे म्हणावे लागेल. तरी त्यांनी व इतरांनी समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने नीट धोरण ठेवावे. श्री. धनजी नाना चौधरी यांनी अंगिकारलेल्या समाजविघातक कार्याला कोणीही मदत करू नये; अशी आमची सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे.

ता. २५-७-१९३६

आपले नम्र

के. के. पाटील चेअरमन म्यु.; एम. पी. चिरमाडे; आर. एल. पाटील म्यु. स्कूल बोर्डचे चेअरमन; डी. एन. भोळे, म्यु. मेंबर; एन. बी. चौधरी; के. एस. पाटील, जळगाव; जी. जी. पाटील, प्रोप्रायटर खानदेश आयुर्वेदिक फार्मसी, जळगाव; तुळशीराम शंकर महाजन; डॉ. आर. बी. पाटील; एस. बी. चौधरी, मे. महाआनंद प्रेस; व्ही. सी. नेहेते, संपादक, बातमीदार; बॅ. व्ही. एन. पाटील, एम. एल. सी., जळगाव; एस. के. राणे, बी. ए. एल. एल. बी. प्रेसिडेंट ता. लो. बो., डि. लो. बो. व स्कू. बो. मेंबर, जळगाव; एल. डी. पाटील, बी. ए. एल. एल. बी. प्रेसिडेंट ता. लो. बो. जळगाव ; एच. एस. पाटील, बी. ए. एल. एल. बी. वकील, जळगाव; बी. डी. इंगळे पेन्शनर सुपरवायझर, डि. स्कू. बो. पू. खा.; व्ही. के. भालोदे, बी. ए. एल. एल. बी. वकील; एन. एस. पाटील, में. शिवाजी प्रेस; टी. जी. गाजरे, प्रो. शिवाजी प्रेस, जळगाव; एम. आर. चौधरी सुपरिंटेंडेंट, फ. ह. लेवा बोडिग, जळगाव; नामदेव माधव नेमाडे, प्रोप्रायटर श्रीकृष्ण प्रेस; न. एस. महाजन, मॅ. श्रीकृष्ण प्रेस; नारायण पांडू पाटील, म्यु.मेंबर; जी. डी. खडके, जळगाव; विठू तानाजी चौधरी, नशिराबाद; ह. भ.प. दिगंबर चावदस पाटील; इच्छारामआसाराम, पो. पाटील, चिनावल; गणू महादू कोल्हे, जळगाव; डी. एस. भिरूड, बी. ए. एल. एल. बी. वकील जळगाव; के. एम. महाजन, म्यु. मेंबर, यावल; एन. ए. चौधरी, मुलकी पाटील, भालोद; राजाराम श्रावण महाजन, असोदे; तुकाराम चांगो चौधरी; धर्मा यादव अत्तरदे, जळगाव; सोनू उखर्डू काळे, जळगाव; श्रीधर बोंदरू खडके, म्यु. मेंबर, जळगाव; आनंदा फकिरा महाजन, विदुगाव; एस. झेड. अत्तरदे, भादली बु; विठू गणू पाटील, कुटुंबनायक पाडळसे; सेनू कानजी महाजन, म्यु. मेंबर, भुसावळ; नामदेव नथू फेगडे; संपत ओंकार भंगाळे, बामणोद; हिरामण लखु सराफ, बी. ए. एल. एल. बो. वकील, यावल; महारू धोंडू महाजन फैजपूर; तुकाराम धोंडू महाजन, डोंगरकठोरे; रावसाहेब बी. डी. पाटील, प्रे. म्यु. सावदा; रावसाहेब पी. आय. पाटील, प्रे. ता. लो. बो. रावेर; श्रीमंत विष्णु हरी पाटील, डि. लो. बो. मेंबर सावदा; भागवत खुशाल पाटील ; डी. व्ही. पाटील ; आर. व्ही. पाटील ; भागवत नारायण पाटील, सावदा; ओंकार परशराम महाजन, विरोंदे; देवचंद बुधो चौधरी, कठोरे; गणपत दगडू चौधरी, व्हा. प्रे. म्यु. फैजपूर; शिवराम डिबू महाजन, हिंगोणे; श्रीपत धना चौधरी, किनगाव; महादू नंदा चौधरी, पाडळसे; जैराम नारायण पाटील; दशरथ रामचंद्र महाजन; महादू बापू पाटील, हिंगोणे; पुरुषोत्तम लहानू बढे; धना तोताराम भंगाळे; रामकृष्ण दत्तात्रय चौधरी, सावदा; मनसाराम नारायण चौधरी; तुकाराम लक्ष्मण चौधरी, फैजपूर; गणेश रामजी; एल. डी. भारंबे; गिरधर नाटू महाजन; तोताराम बधु महाजन, प्रेसिडेंट म्यु.; वामन धोंडू महाजन, म्यु. मेंबर, फैजपूर; घनःशाम सांडू चौधरी, सावदा; मोहन दारकू चौधरी; ओंकार आत्माराम चौधरी, फैजपूर; सोनजी कनाशी; जैराम सदु चौधरी; यादव मिठाराम चौधरी, फैजपूर; पी. एस. पाटील, वकील; व्ही. ई. सरोदे वकील, भुसावळ; आर. एस. पाटील, वकील; हरी सुुपडूू चौधरी; निंबा लालू महाजन, न्हावीकर; बळीराम बापू वाघुळदे; महारू एको सरोदे, फैजपूर; गोविंद लहानू चौधरी, खिरोदे; सोनु तुकाराम पाटील, कुटुंबनायक, पाडळसे; डी. एम. राणे, वकील, यावल; डी. टी. चौधरी, वकील, भुसावळ; बी. डी. राणे, व्हा. प्रे. भुसावळ म्यु. बरो.



(वरील पत्रक फैजपूरचे श्री. कुलकर्णी यांच्या छापखान्याच्या माळ्यावर शोधाशोध करीत असताना मला सापडले. माणूस अंकात लेखासोबत मी या पत्रकाचा ठसाही छापला. त्यामुळे काँग्रेसच्या नावावर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सत्तास्थाने उपभोगणा-या पण छत्तीससाली काँग्रेसला विरोध असलेल्या अनेक मंडळींना राग आला. त्यांनी फैजपुरात सभा घेऊन लेखाचा निषेध केला व अंकाची होळी केली असे नंतर समजले.

--लेखक)