श्रीग्रामायन/अन्नपरावलंबनानंतर कृषीपरावलंबन

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

अन्नपरावलंबनानंतर कृषीपरावलंबन

रशियाने पाकिस्तानाला शस्त्रास्त्रमदत केल्यामुळे देशभर पुन्हा एकदा वायफल संतापाची व वांझोट्या निषेधाची एक जोरदार लाट उसळून गेली.

सर्व क्षेत्रात स्वावलंबी होणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे याबाबतही पुन्हा एकदा सर्वांचे एकमत व्यक्त झाले.

हा चक्रनेमिक्रम आता सर्वांच्या अंगवळणी पडलेला आहे.


अमेरिकेकडून ५१ साली अन्नधान्य आयात करण्याचा प्रसंग असो, पाकिस्तानला अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांची मदत मिळण्याची ५३ मधील घटना असो, ६२ मधील चीनचे आक्रमण असो वा ६५ मधील रशिया-अमेरिका यांच्या संयुक्त दडपणामळे अर्धवट सोडावे लागलेले भारत-पाक युद्ध असो, अपमानाच्या जाणीवेने काही काळ कासावीस व्हायचे, फारतर थोडी आरडाओरड करायची, एकदा स्वावलंबनाचा जप, आणि जाग येऊनही पुन्हा झोप असा आपला गेल्या वीस वर्षांतला नित्यक्रम आहे.

खरोखरच आपल्याला स्वावलंबन हवे आहे का ?


शस्त्रास्त्रनिर्मिती, उद्योगधंदे या क्षेत्रातील स्वावलंबन हा लांबचा पल्ला आहे। म्हणून तूर्त सोडून देऊ. निकडीचा, प्राथमिक गरजेचा अन्नाचा प्रश्न आपण कसा सोडवीत आहोत ? तीन वर्षात, म्हणजे १९७१ मध्ये परकी अन्नमदत बंद, ही आपली नवी घोषणा आहे. एकतर ही घोषणा आपली नाही. वॉशिग्टननेच ती आपल्याला लादलेली आहे. तीन वर्षानंतर अमेरिकन धान्याची किंमत आपल्याला डॉलरमध्ये मोजावी लागणार आहे. स्वर्गातून कुबेर जरी खाली उतरला तरी चालू परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आपली तूट भरून निघेल, आपल्याजवळ डॉलर साठतील ही शक्यता मुळीच नाही. मग डॉलर नाही म्हणून अन्नधान्यआयात बंद केली, करावी लागली या नामुश्कीपेक्षा, आपणहून ती बंद करीत आहोत हा आभास निर्माण करणे श्रेयस्कर नाही का ?

तीन वर्षांनंतर जर अमेरिकन गहू वगैरे बंद होणार असेल तर आपले देशांतर्गत अन्नधान्योत्पादन झटपट वाढविणे हे ओघाने आलेच ! यासाठी आता खते व खत

                                   । ९२ । कारखाने आयात करण्याचे नवे पर्व सुरू होत आहे. वास्तविक तज्ज्ञांनी आता हे स्पष्ट केलेले आहे की, आपली अन्नतूट, आपले दुष्काळ यांचा संबंध कमी उत्पादनाशी असलाच तर तो थोडा आहे. मुख्य दोष आहे तो वाटपव्यवस्थेचा. विषम हितसंबंधाचा. जमीनवाटपासंबंधी कायदे केले, अंमलबजावणी झाली नाही. शेतक-यांना कर्जपुरवठा केला, मूठभर सधन बागायतदारांपलीकडे तो पोचलाच नाही नवे कालवे खणले, जमीन बाजारी पिकांकडे गेली. सक्तीची धान्यवसूली यशस्वी होत नाही. झाली तर वसुलीचे धान्य साठवायला गुदामे तयार नाहीत. वहातूक निष्काळजीपणे सुरूच आहे. हे आपले जुनाट प्रकृतीदोष आहेत आणि यावर आघात करण्याचे आपण ठरवीत नाही तोवर उत्पादन किती ही वाढले तरी आपले परावलंबन कमी होण्याची शक्यता नाही. परदेशातून खते आणि खतकारखाने आयात करून येथे ‘हरितक्रांती' होईल, हरितक्रांतीची तिकिटेही काढता येतील; पण दहा-पाच वर्षातच ही क्रांती परकीयांनी गिळंकृत केल्याच्या भयाण वस्तुस्थितीला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. आज परकीय मदतीच्या 'घी' वर ताव मारणे सोपे आहे. उद्या 'वडगा' दिसल्याशिवाय रहाणार नाही. जमिनीला लागलेली खतांची भूक भागवता भागवता नाकी नऊ येतील; अन्नासाठी गेली वीस वर्षे गेला नाही एवढा अमाप पैसा परदेशी घालवावा लागेल. आपली शेती आणि शेतकरी परदेशी यंत्रतंत्राच्या ‘प्रगतिशील' गुलामगिरीत कायमचा जखडला जाईल. एकीकडून रशिया आपल्याला ट्रेक्टर्स पुरवील-मग यापूर्वी खरीदलेले ट्रॅक्टर्स निरुपयोगी म्हणून गंजत पडलेले आहेत याकडे आपण दुर्लक्ष करू. दुसरीकडून अमेरिका आपल्यावर खते आणि खत कारखाने यांचा मारा करील. खरेदीसाठी पैसे नसतील तर कर्जाची सोयही करून देईल. कारण एवढी प्रचंड बाजारपेठ हातची जाऊ द्यायला अमेरिका हा काही केवळ एक मानवतावादी देश नाही. ट्रेक्टर्स आणि खतांच्या मागोमाग शीतगृहे येतील, फवारे मारण्यासाठी विमाने येतील, पाणी पुरवठ्यासाठी कारंजीही येतील, आपले कोवळे व हुशार तरुण कमी पगारावर तिकडे राबत रहातील, तिकडचे भारी 'तज्ज्ञ ' आपल्याकडे येऊन विद्यापीठात मार्गदर्शन करतील, विद्यापीठे काढूनही देतील. अन्नपरावलंबापेक्षा हे कृषीपरावलंबन धोक्याचे आहे. शत्रू ओसरीवर होता. यापुढे तो माजघरात ठाण मांडणार आहे. तीन वर्षात या मार्गाने अन्नस्वावलंबी होण्यासाठी तीस वर्षे गुलामगिरीची किंमत आपण मोजणार आहोत काय ? शासनाने हे ठरविलेले दिसते. ज्या वेगाने परकीय मदतीचे, कर्जाचे नवे नवे करार होत आहेत, मंत्र्यांची-अधिका-यांची अशा करारांवर सह्या करतानाची हसरी छायाचित्रे प्रसिद्ध होत आहेत, त्यावरून यात काही धोका आहे असे शासनाला वाटतच नसावे, किंवा शासनाचा काही इलाजच चालत नसावा, परकीयांची दडपणेच जबरदस्त असावीत हे उघड आहे. महाराष्ट्रातच पहा ना ! कृषी विद्यापीठाच्या जागेबाबतचे वाद संपण्यापूर्वीच दहा-पाच अमेरिकन तज्ज्ञांची टोळी हजर! आपलेही काही विद्वान संशोधनासाठी तिकडे दाखल झालेले आहेत यावरून हे विद्यापीठ, त्यातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे पदवीधर, शिक्षक, संशोधक, शेतीतज्ज्ञ कुठल्या शेतीशास्त्राचा प्रसार करतील, या शास्त्राचा व संशोधनाचा लाभ कुणाला होत राहील याचा अंदाज बांधणे कठीण नाही. आपला मुख्य प्रश्न कोरडवाहू शेतीचा. ती कसणा-या लहान शेतक-याचा. या शेतक-याकडे व त्याच्या जमिनीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे आपला अन्न प्रश्न बिकट झाला. ही वस्तुस्थिती सर्वमान्य असतानाही महाराष्ट्रातले हे कृषी विद्यापीठ बागायत भागातच का निघत आहे ? शास्त्रीय कसोटया हे एक बुजगावणे आहे. शास्त्रालाही एक सामाजिक-राजकीय संदर्भ आहे. अमेरिकेला-रशियाला किंवा आपल्याला मदत देणाच्या प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांना आपल्या बागायत भागाशीच कर्तव्य आहे-ही या जागेच्या निर्णयामागील एकमेव सावकारी कसोटी आहे. आपल्या कोरडवाहू शेतीचा, लहान शेतक-याचा मूलभूत प्रश्न सुटला, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पुनर्घटनेला आपण प्रवृत्त झालो तर मदत देणा-या सावकारी राष्ट्रांचे हितसंबंध येथे सुरक्षित रहाणार नाहीत, फोफावणार नाहीत. आपण स्वावलंबी होऊ, समर्थ होऊ. हे आपल्या मदतकर्त्यांना कसे परवडणार ? यासाठी एकच डाव पुन्हा पुन्हा खेळूनही चालत नाही. अन्न मदत फार बोचू लागली म्हणता ! खते घ्या. खते हवीत मुख्यतः खात्रीशीर पाणीपुरवठा असलेल्या बागायत भागासाठी. म्हणजे धरणे आली, कालवे आले. हे कालवे, ही धरणे यंत्रसामग्रीशिवाय कशी पूर्ण होणार ? ही यंत्रसामग्रीही पुढेपुढे आपल्याकडची चालत नाही. बाहेरून मागवायची म्हणजे पैसा हवा. त्यासठी पुन्हा कर्जे, पुन्हा परकीय मदत. असे हे चक्र आहे आणि ते सतत फिरण्यासाठी विद्यापीठही आहे. इंग्रजांना इथे येऊन राज्य करावे लागले. आता मॉस्को-वॉशिग्टनवाल्यांना तेवढेही श्रम घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही. औद्योगिक क्षेत्रात बस्तान केव्हाच नीट बसलेले आहे. सहयोग-सहकार्य या गोंडस नावाखाली परकीय हितसंबंधांनी येथे भक्कम पायरोवा केलेला आहे. सरकारी क्षेत्रात रशियाने केला, खाजगी क्षेत्रात अमेरिकेने केला. दडपणे दोन्हीकडून सुरू आहेत. शेतीक्षेत्र या दडपणांपासून इतके दिवस दूर रहात होते. आता यावरही टाच येत आहे. मूठभर औद्योगिक देशी-विदेशी मक्तेदारांच्या पंक्तीला तितकेच मूठभर ग्रामीण मिरासदार 'बहुजनसमाजाचे प्रतिनिधी' म्हणून चिकटू पहात आहेत. यालाच आम्ही नवे नाव दिले आहे-'हरितक्रांती.' वास्तविक अन्नपरावलंबनापेक्षाही धोकेबाज ठरणारे हे कृषीपरावलंबन आहे. आपल्या सर्व स्वावलंबी आर्थिक नियोजनाचा या प्रक्रियेमुळे धुव्वा उडत आहे. विकासाच्या नावाखाली सामाजिक-सांस्कृतिक पारतंत्र्याचे व विषमतेचे एक जबरदस्त षड्यंत्र आपल्याला ग्रासू पहात आहे. एका मऊसत मोहजालाचे आवरण त्याभोवती सफाईने लपेटले जात आहे. कांचनमृगाचे रूप धारण करून आलेल्या या मारीचाला आम्ही कोणीच ओळखायला तयार नाही. सारेच हट्ट धरून बसलो आहोत, ‘मज आणून द्या तो हरिण अयोध्यानाथा!' आणि अयोध्यानाथ हरीण आणून देतीलही; पण त्यासाठी हट्ट धरणारी सीता त्यावेळी आश्रमात असणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.


ऑगस्ट १९६८