शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती/शेतकरी आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट

विकिस्रोत कडून

 प्रकरण :२
 शेतकरी आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट


 शेतकरी आंदोलनाचा हेतू स्पष्ट आहे. केवळ शेतकऱ्यांचा फायदा करून देणे हे या आंदोलनाचे उद्दिष्ट नसून सर्व देशातील गरिबी हटवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. वर्तमानपत्रांतून आपल्याला वाचायला मिळतं की कामगार पगारवाढीसाठी आंदोलन करतात, पगार चांगला असेल तर बोनससाठी, बोनस मिळत असेल तर रजा, नोकरीसाठी जास्त चांगल्या अटी यासाठी आंदोलनं करतात. महिना २५०० रु. पगाराची नोकरी असलेले पायलट यांत्रिक बिघाड,खराब वातावरण आदी कारणांसाठी कुठे अधिक वेळ थांबाव लागलं तर ओव्हर टाइम किती मिळाला पाहिजे यासाठी संप करतात. मला कसं जास्त मिळेल यासाठी जो तो संघटित होतो आणि आंदोलन करतो. शेतकरी-संघटनेचा एक कलमी कार्यक्रम-शेतमालाला रास्त किंमत ही मागणी कामगारांच्या मागणीसारखीच दिसेल. असं वाटेल की आता शेतकरी म्हणतो, 'मलासुद्धा आता जरा जास्त द्या.' इतरांप्रमाणेच आमच्या कष्टाला योग्य मोल द्या, अशी त्याची मागणी आहे. या मागील भूमिका केवळ शेतकऱ्याला जास्त मिळावे अशी नाही. मला जास्त द्या अशी मागणी एखादा छोटा गट करू शकतो. कामगारांचा गट छोटा आहे, वैमानिकांचा गट छोटा आहे, सरकारी नोकरांचा गट छोटा आहे. पण शेतकरी वर्ग देशाच्या ७० ते ७५ टक्के आहे. तो मला जास्त द्या अशी मागणी केवळ स्वार्थबुद्धीने करीत राहिला आणि त्याच्या श्रमाला योग्य मोल मिळत असतानासुद्धा जर जास्त मागू लागला तर ती मागणी व्यवहारात उतरवणे शक्यच होणार नाही आणि शक्य झाले तरी एकूण देशावर निश्चितपणे वाईट परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण हा बहुसंख्य गट केवळ स्वार्थाचा विचार करून देशातले जे मोठे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याकरिता ही मागणी करतो आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मागतो आहे. तो देशातील दारिद्र्य दूर करण्याकरताच. शेतकऱ्याला फायदा व्हावा म्हणून नाही; तर देशातील दारिद्र्य दूर व्हावे या करताच शेतीमालाला रास्त भाव मागणे हा एक कलमी कार्यक्रम आहे.  या देशात दारिद्र्य आहे. ते हटवायचे आहे, दूर करावयाचे आहे. 'गरिबी हटाव' च्या घोषणा आपण गेली कित्येक वर्षे ऐकत आहोत. प्रत्यक्षात काहीही घडलेले नाही. ही गरिबी आहे कुठे? गरिबी हटवायची आहे ना? मग तिचा शोध घेतला पाहिजे. गरिबी शहरात आहे का? शहरात झोपडपट्ट्या आहेत. तिथे बेकार आहेत, भिकारी आहेत, गलिच्छ वस्त्यांत राहणारे आहेत. तेव्हा शहरातही दारिद्र्य आहे. खेडेगावातील दारिद्र्य आपण कोरडवाहू भागात बघतोच आहोत. मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी चाकण भागात भुईमुगाचा हंगाम सुरू झाला की गाढवावर गाडगी मडकी लादून जातात-पोट भरवण्यासाठी. कोरडवाहू शेतीतील दारिद्र्य आपल्याला सांगायला नको. पण गरिबी मुळात सुरू कुठे होते हे पाहायलाच हवे. शहरात की खेड्यात? याच उत्तर येतं - सर्व गरिबीचे / दारिद्र्याचे मूळ कोरडवाहू शेतीत आहे. शहरात गरिबी आहे. तिथं गलिच्छ वस्त्या आहेत, बेकार आहेत, भिकारी आहेत. पण या मंडळीशी जर आपण बोललात तर असं आढळून येईल की या पिढीत किंवा गेल्या पिढीत, नाही तर त्या आगोदरच्या एक दोन पिढ्यात ही सर्व मंडळी कोरडवाहू शेतीवर होती - महाराष्ट्र, आंध्र, तामिळनाडू, केरळ वगैरे राज्यांत. तिथं कोरडवाहू शेतीवर पोट भरता येईना म्हणून एक दिवस-बहुतांशी दुष्काळाच्या वर्षी-जी काय जमीन असेल ती येईल त्या किमतीत फुंकून टाकायची, बैलं जी जिवंत राहणार असतील ती विकून टाकायची आणि काय गाडगी मडकी असतील ती बांधून शहरात रोजगारासाठी, पोटाकरता जाऊन राहायची. शहरातील त्यांची राहण्याची अवस्था भयानक, गलिच्छ, अतिशय घाण असूनसुद्धा ते तिथंच राहणं पत्करतात कारण त्यांचं गावातलं कोरडवाहू शेतीवरचं आयुष्य त्याहूनही भयानक होतं. एखाद युद्ध झाल्यावर जर एखाद्या शहरावर बाँब पडला, आगी लागल्या असं झालं म्हणजे घरदारं नाहीत म्हणून तेथील होक उठून दुसरीकडे जाऊन निर्वासित म्हणून राहतात त्याचप्रमाणे कोरडवाहू शेतकरी म्हणून जगणं अशक्य झालं, म्हणून शहरात जाऊन राहिलेली ही निर्वासित मंडळी आहेत. म्हणून दारिद्र्याची मूळ सुरुवात कोरडवाहू शेतीत आहे. म्हणून दारिद्र्याच्या प्रश्नाचा अभ्यास करताना पहिली गोष्ट ही लक्षात ठेवली पाहिजे की देशातील दारिद्र्याचे मूळ कोरडवाहू शेतीत आहे.
 मुंबईतील झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या लोकांचा शास्त्रीय अभ्यास अनेकांनी केला आहे. * त्यांचे निष्कर्ष पाहण्यासारखे आहेत.  - मुंबईत आलेले पहिले शेतकरी पक्क्या चाळीत राहिले. निर्वासितांची संख्या वाढली तसे ते पत्र्याच्या चाळीत राहू लागले. तेथून झोपडपट्टी आणि आता फुटपाथ.
 - झोपडपट्ट्यांत आणि फुटपाथवर राहणाऱ्यांत ग्रामीण भागात जगता येत नाही म्हणून निघून आलेल्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे.
 - झोपडपट्ट्यातील वा फुटपाथवरील भयानक आयुष्य हेही ग्रामीण भागातील उपासमारीपेक्षा बरे असा आर्थिक सुज्ञतेचा विचार करून ही मंडळी शहरात राहणे पत्करतात.
 दारिद्र्याविषयी दुसरा महत्त्वाचा, लक्षात ठेवण्यासारखा मुद्दा म्हणजे कोरडवाहू शेतीतील दारिद्र्य हे वाढतं आहे. ते कमी होत नाही आणि आहे तितकंचही राहत नाही. ४०/५० वर्षे वयाचे शेतकरी आहेत त्यांनी आठवून पाहावं की आपण १०/ १२ वर्षांचे होतो तेव्हा आपल्या घरी दररोजच्या जेवणात काय काय असायचे? भाजीपाल्याचे कालवण किती वेळा असायचे? ताटात ताक, दूध, दही किती वेळा असायचे? कालवणाला निदान दोन थेंब तेलाची फोडणी किती वेळा असायची? आपल्या घरात आईला, आजीला धड लुगडी किती वेळा असायची? आणि आता हेच उलटे विचारून पाहू. आता स्थिती काय आहे? आपल्या घरातील दहा वर्षाचं पोर, नातवंड जेवायला बसलं तर त्याच्या ताटात ताक, दूध, दही किती वेळा पडतं? घरातील स्त्रीला धड लुगडी किती असतात? या प्रश्नांची उत्तरेच आपल्याला दारिद्र्य वाढतं आहे असं नमूद केलेलं आहे. पण आपल्या अभ्यासात या सरकारी आकडेवारीवर आपण कुठेही विश्वास ठेवणार नाही. विसंबून राहणार नाही. कारण ही आकडेवारी कधी आणि कशा पद्धतीने मांडली जाईल हे सांगता येत नाही. ही जर एकदा आपण गृहीत धरली तर तिच्या आधाराने आपली फसगत होण्याची शक्यता आहे. ती आकडेवारी कशी तयार झाली हे तपासून पाहण्याची आपल्याला
 *पहा :-

1) The Urban Poor A.M. Singh & Alfre de Souza.
2) Pavement Dwellers in Bombay P. Ramchandran.
3) Study of a large heterogeneous sulm in Bombay Desai & Pillai.
4) The Urban Poor & Social Change Mujumdar.

संधी नाही. म्हणून ती न वापरता प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांना काय दिसतं, प्रत्यक्ष दररोजच्या आयुष्यातील अनुभव काय आहे त्या अनुभवावरूनच आपण शहाणपणा शिकायचा आहे. शंकराचार्यांनी जसं म्हटलं आहे, अग्नी-निखारा थंड आहे असे हजार वेदांनी जरी सांगितले तरी ते मी मानणार नाही, तसं सरकारी रिपोर्टात जरी सांगितलं शेतकऱ्यांची परिस्थिती आता चांगली आहे, शेतकरी सुखी आहे तरी ते मी मानायला तयार होणार नाही. गंमत कशी असते बघा. दिल्लीला शेतकऱ्यांचा एक मेळावा झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी एक भाषण दिले-मेळाव्यानंतर. त्यात त्या म्हणाल्या, 'हे जे बोलणं चाललं आहे की शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिघडत चालली आहे हे मला मान्य नाही. मी जेव्हा जेव्हा गावागावात जाते, तिथं माझ्या असं लक्षात येतं की आता शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारू लागली आहे.' जी मंडळी खुर्चीवर/सत्तेवर बसतात ती म्हणतात, 'तुम्हाला वाटते इतकी काय वाईट परिस्थिती नाही. शेतकऱ्याचं सध्या बर चाललं आहे.' पुढं ही मंडळी खुर्चीवरून उतरली की म्हणू लागतात. 'प्रश्न फार भयानक आहे.' तेव्हा या मंडळींच्या चर्चेच्या जंगलात आपण सापडू नये. आपल्याला प्रत्यक्ष काय अनुभवायला येतं त्याच्या आधारावर आपण आपले विचार तयार करू.
 आणि आज कुणी आहे का ३० वर्षापूर्वी आमच्या घरात जी परिस्थिती होती त्यांच्यापेक्षा चांगली आहे असं म्हणणारा? म्हणणारे भेटतील, पण कोण? तर ते ज्यांनी शेतीच्या पलीकडे काही धंदा व्यवसाय केला आहे. ज्यांनी निदान राजकारण केलं पंचायत समितीत गेले, जि.प.त गेले, आमदार-खासदार बनले असे लोक तसं म्हणणारे भेटतील. किंवा कुणी काही खटपटी करून पेट्रोलपंप, टेंपो, ट्रक मिळविले असे म्हणतील. पण ज्यांनी केवळ शेती केली त्यांच्या घरची परिस्थिती सुधारली असं एकतरी उदाहरण इथ आहे का? असेल तर सांगा. आपण त्याचा अभ्यास करू. ३३ वर्षात सोसायटी पूर्णपणे फेडली आणि मेला किंवा कर्जफेड करून कर्जमुक्त झाला असं एकतरी उदाहरण आपल्याला सापडेल काय?
 कोणत्याही अर्थानं घेतलं तरी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याचं दारिद्र्य सतत वाढतं आहे. या दारिद्र्याविषयी आपण दोन प्रमुख गोष्टी पाहिल्या. (१) या दारिद्र्याच मूळ कोरडवाहू शेतीमध्ये आहे आणि (२) शहरी भागातील दारिद्र्य हे ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचा परिणाम आहे.
 ताटातील अन्नपदार्थांचे उदाहरण किंवा सोसायट्यांच्या कर्जाचे उदाहरण या बरोबर आपण आणखी एक उदाहरण पाहू. ज्या गावात सर्व व्यवहार फक्त शेती व्यवसायावरच अवलंबून आहे अशा गावात जर भू-विकास बँक किंवा पंचायत समितीची एखादी नवी इमारत असेल तर तेवढेच त्या गावातील नवीन बांधकाम अंबेजोगाईच्या मोरेवाडीत दगडी बांधकामाच्या मोठमोठ्या इमारती आहेत. सर्व ढासळलेल्या, पडायला आलेल्या. एखादी भिंत पडली तर सावरायची ताकद नाही. पूर्वी बांधलेल्या मोठ्या वाड्यात भिंती घालून किंवा कुडं उभी करून शेतकऱ्यांची विभक्त कुटुंब राहतात. पण नवीन इमारती झालेल्या दिसत नाहीत. तेव्हा शेतकरी काय खातात, कसे राहतात, कपडे काय घालतात यावर विचार करा म्हणजे लक्षात येईल की दारिद्र्य हे वाढतं आहे.
 हे दारिद्र्य हटवणे हे शेतकरी आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी शेती किफायतशीर केली पाहिजे म्हणजेच शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघाला पाहिजे.
 ****