लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान/भारताचे राष्ट्रीय चारित्र्य
प्रकरण : ४
भारताचें राष्ट्रीय चारित्र्य
दण्डसत्तांनी लोकसत्तांना दिलेले आव्हान आपली भारतीय लोकसत्ता स्वीकारूं शकेल काय, असें बारा वर्षांपूर्वी कोणीं विचारलें असतें तर क्षणाचाहि विलंब न लावतां, न चाचरतां, अगदी निःशंकपणे, "यांत कसलीह शंका नाही" असें मीं उत्तर दिलें असतें. १९५२-५३ साली म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पांचसहा वर्षांनी 'भारतीय लोकसत्ता' या ग्रंथाचीं प्रकरणें लिहीत असतांनाहि माझ्या मनाची तीच निश्चिति होती. त्या वेळी काँग्रेसमधल्या व इतर राजकीय पक्षांमधल्या दोषांची जाणीव मला पूर्णपणे झाली होती. त्यावर या ग्रंथांत भरपूर टीकाहि मी केली आहे. तरी आपल्या भूमीच्या उज्ज्वल भवितव्याविषयीचा मनांतला विश्वास ढळला नव्हता. पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद यांनी अत्यंक कडक शब्दांत कांग्रेसजनांची निर्भत्सना केली आहे. त्यांच्या उद्गारांच्या आधारेंच मीं बरीचशी टीका केली होती. ते उद्गार वाचतांना पंडितजींच्या आणि विशेषतः वल्लभभाईंच्या मनांत काँग्रेसच्या भवितव्याविषयी अतिशय निराशा असावी असें केव्हा केव्हा मला वाटत असे. तरीहि देशांतल्या भ्रष्टतेला, अनीतीला, चारित्र्यहीनतेला लवकरच आळा पडेल, देशाचे नेते सत्ताधाऱ्यांच्या अधोगामी वृत्तीला लवकरच पायबंद घालतील, प्रचंड कार्याची जबाबदारी अंगावर येऊन पडल्यामुळे अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता हळूहळू वाढीस लागून हा भार पेलण्यास देश लवकरच समर्थ होईल अशी प्रबळ आशा मतांत असल्यामुळे निराशेचा स्पर्श माझ्या मनाला त्या वेळीं झाला नाही. त्यानंतर आता सहा वर्षांनी भारतीय लोकसत्तेचें पुन्हा मूल्यमापन करण्याच्या हेतूने लिहावयास बसलों. या वेळी मनःस्थिति फारच पालटलेली आहे.
मागले प्रकरण लिहिले तेव्हा मनावर फारच खिन्नता पसरलेली होती; आणि तें वाचतांना वाचकहि अस्वस्थ झाले असतील यांत शंका नाही. या देशावर अशी अवकळा येण्याचें वास्तविक कांहीच कारण नव्हतें. टिळक, महात्माजी, पंडित जवाहरलालजी यांसारखे हिमालयोत्तुंग पुरुष नेते म्हणून, कर्णधार म्हणून, आपल्याला लाभले होते. ब्रिटिशांसारख्या अत्यंत समर्थ जातीशी सामना देऊन, त्या बलाढ्य सत्तेवर मात करून, आपण स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतलें होतें. देशांतली, प्रत्येक प्रांतांतली जनता प्रबुद्ध झाली होती. अमेरिकेसारखें अत्यंत संपन्न व बलशाली राष्ट्र आशिया खंडांतल्या या नवोदित लोकसत्तेला वाटेल तें साह्य करावयाचें, त्यावरच जगांतल्या लोकसत्तेचें भवितव्य अवलंबून असल्यामुळे वाटेल ती किंमत देऊन या रोपाची जपणूक करावयाची, अशा कृतनिश्चयाने पावले टाकीत होतें. आशिया खंडांतल्या लहान मोठ्या राष्ट्रांना तर महात्मा गांधी व पंडितजी म्हणजे देवदूत वाटत होते. उत्कर्ष सोपानावर चढणाऱ्या राष्ट्राला यश:- सिद्धीची ग्वाही देण्यास यापेक्षा आणखी काय हवें असतें ?
लोकशाहीच्या मार्गाने उत्कर्ष साधावयाचा तर देशांत अत्यंत प्रबळ अशी ऐक्यभावना पाहिजे, आणि तिचें प्रत्यंतर म्हणजे जनतेने प्रचंड बहुमताने एका पक्षाच्या हाती सत्ता दिली पाहिजे. १९५२ साली निवडणुका झाल्या त्या वेळी नेत्यांना अवश्य असलेली ही महाशक्ति जनतेने अविचलित श्रद्धेने त्यांच्या हाती दिली, आणि 'या भूमींत नवी सृष्टि निर्माण करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहों, म्हणाल तो त्याग करावयास, सांगाल ते कष्ट उपसावयास, कोणत्याहि हालअपेष्टा सोसावयास आम्ही सिद्ध आहों' असें प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून दिलें. खरोखर त्या वेळीं कांग्रेसच्या हाती एवढे सामर्थ्य आलें होतें, इतकी कर्तुमकर्तुम् शक्ति एकवटली होती, की जगांतल्या कोणत्याहि देशांतल्या कोणत्याहि पक्षाच्या हातीं पूर्वकाळीं तशी आली नसेल. लोकसभा, विधानसभा यांतून काँग्रेसला प्रचंड बहुमत तर मिळालें होतेंच, पण त्याहिपेक्षा खरें सामर्थ्य म्हणजे पंडितजींवरची लोकांची अतुल भक्ति ! आधींच्या पंचवीस वर्षांतलें पंडितजींचें कर्तृत्वच तसें होतें. धैर्य, त्याग, कार्यक्षमता, विशाल दृष्टि, तळमळ, आत्मविश्वास,- नेतृत्वास अवश्य असलेला प्रत्येक गुण त्यांच्या ठायीं प्रकर्षाने वास करीत होता. अशा या पुरुषाच्या हाती पसतीस कोटी लोकांनी भक्तिभावाने दिलेली ती सत्ता ! जगांतल्या कोणत्याहि सुलतानापेक्षा ती सत्ता जास्त होती, आणि ती शुद्ध लोकशाही मार्गाने आलेली असल्याने तिच्या शतपटीने जास्त प्रभावी होती. उत्कर्षपथावर पावले टाकणाऱ्या भारताला जें जें म्हणून पाथेय अवश्य होतें तें तें सर्व त्यांच्याजवळ होतें.
सर्वत्र अपयश
पण असे असूनहि आज दहा वर्षांनंतर दण्डसत्तांचे आव्हान आपल्याला स्वीकारतां येईल काय असा प्रश्न विचारल्यास त्याचें उत्तर देण्याचें धाडस होत नाही. उत्तरच देऊं नये असें वाटतें. कारण यशःसिद्धीचीं सर्व साधनें असूनहि आपल्याला कोणत्याहि क्षेत्रांत यश म्हणून येत नाही. प्रत्येक क्षेत्रांत आपले पाऊल मागेच पडत आहे. अलीकडे सरकारनेच जाहीर केलें की, १९५७-५८ या वर्षी आपले राष्ट्रीय उत्पन्न १७० कोटी रुपये कमी झालें. ११००० कोटींवरून ते १०८३० कोटींवर आलें. कारण काय, तर या वर्षी एकंदर शेतमालाचें उत्पन्न ३२० कोटींनी कमी झाले. याचा अर्थ असा की, आपले सर्व जीवन अजून मान्सूनच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. बारा वर्षांत माणसांच्या हाती कसलीहि सत्ता आलेली नाही. गेल्या सहा वर्षांचा हिशेब पाहतां राष्ट्रीय उत्पन्नांत वाढ झाली आहे हें खरें; पण तिचें स्वरूप पाहिलें म्हणजे हेंच दिसतें. येथे योगायोगाने कांही तरी घडत आहे; आपण घडवीत आहों असें दिसत नाही. एक साली वाढ शे. ६ तर दुसऱ्या सालीं शे. १. एकोणीसशे सत्तावन साली शे. ५ वाढ तर अठ्ठावन साली उणे एक. सगळी मिळून सरासरी शे. २.५ वाढ अशी दिसते, पण एकतर जेथे नियोजन नाही तेथेहि इतकी वाढ होतेच; आणि दुसरें म्हणजे या मानाने लोकसंख्या थोडी जास्तच वाढली आहे. म्हणजे ही वाढ खरी वाढच नव्हे असा हिशेब होतो. (टाइम्स: २७ जुलै १९५९). हा झाला गेल्या तीन चार वर्षांचा हिशेब. त्याच्या आधीच्या पांच वर्षात (१९५१ ते ५६) राष्ट्रीय उत्पन्नांत शेकडा १७.५ ने वाढ झाली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेंत आपल्याला चांगलें यश मिळाले असे सर्वांचेंच मत आहे, पण तें सांगून तज्ज्ञ पुढे लगेच म्हणतात की, पहिली तीन वर्षे पाऊसपाणी उत्तम होतें म्हणून वाढ झाली. पुढल्या दोन वर्षांत वाढ अगदीच अल्प झाली. म्हणजे गेल्या बारा वर्षांत पुरुषार्थ असा कांहीच झाला नाही. मागे घडत होतें तेंच आता घडत आहे.
आपल्या औद्योगिक उत्पादनाची तीच कहाणी आहे. १९५९ च्या मध्यावर रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलें की, आपली औद्योगिक उत्पादनवाढ ३.५ वरून या साली १.५ वर आली. कापड गिरण्यांचे काय झालें तें मागे सांगितलेंच आहे. १०० कोटी वार कापड निर्यात करावयाचें होतें तेथे या वर्षी आपण ५० कोटी वारच करू शकलों. इतकें उत्पादन घटलें आहे, आणि याचे अपश्रेय एकाने दुसऱ्यावर व त्याने पहिल्यावर लादावयाचें असें सध्या चालू आहे. श्री. लालबहाद्दूरशास्त्री म्हणाले की, कारखानदारांचा कारभार अव्यवस्थित आहे. कारखानदार म्हणाले की, सरकारच्या धोरणामुळे उत्पादनखर्च कमालीचा वाढला आहे; नवीन अद्ययावत् यंत्र आणूं देण्याचे सरकारचें धोरण नाही आणि संप नित्य चालू आहेत. मग उत्पादनवाढ होणार कशी? सध्या चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह फॅक्टरी, भिलाई, रुरकेला, दुर्गापूर येथील पोलादाचे कारखाने, सिंद्रीचा खतांचा कारखाना, पिंपरीचा पेनिसिलीनचा कारखाना, यांची नांवाजणी फार ऐकू येते. यांतून अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन होत आहे असें सरकारी प्रवक्ते सांगतात. तसें खरेंच असेल तर अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पण त्याविषयी चार पांच वर्षांनी बोलावें हें बरें. लोकसभेच्या गेल्या अधिवेशनांत श्री. र. के. खाडिलकर यांनी सांगितले की, सरकारी कारखाने व्यापारी तत्त्वावर, फायद्याच्या तत्त्वावर मुळीच चालत नाहीत; आणि त्या कंपन्यांच्या ताळेबंदाच्या आधारेंच आपण हें सांगत आहों असें ते म्हणाले. एकदा एक अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ श्री. जे. के. गालब्रेथ येथे येऊन गेले. त्यानी पण हीच टीका केली. सरकारी म्हणजे राष्ट्रीय कारखान्यांत खर्च कमी व फायदा जास्त असें धोरण असले पाहिजे, कारण त्यांतूनच शिल्लक पडून एकंदर औद्योगिक वाढीसाठी भांडवल मिळावयाचें असतें. म्हणून राष्ट्रीय कारखान्यांकडे पब्लिक सेक्टरकडे- पाहण्याची दृष्टि बदलली पाहिजे असा उपदेश त्यांनी केला. (टाइम्स: २२ जुलै १९५९) आणि या औद्योगिक उत्पादनाची एवढी प्रगति असती तर एकंदर औद्योगिक धनांत घट झाली नसती हे उघडच आहे. पण सरकारने चालविलेल्या राष्ट्रीय उद्योगाची स्थिति काय आहे याचा विचार सरकारी अहवालावरूनच आपल्याला पुढे करावयाचा आहे. त्या वेळीं आपल्या औद्योगिक प्रगतीचें स्वरूप कळून येईल.
लोकसत्तेकडून दण्डसत्तेकडे
पाश्चात्य पंडित आणि इतर अनेक अभ्यासक यांनी लोकशाही मूल्ये टिकविल्याबद्दल भारताची प्रशंसा केली आहे हें खरें आणि स्वातंत्र्यप्राप्ती- नंतरच्या गेल्या दहाबारा वर्षांत आपण राजकीय क्षेत्रांत अगदी असामान्य यश मिळविले आहे यांत शंकाच नाही. फारशा पूर्वपरंपरा नसतांना, एवढचा प्रचंड देशांत बहुसंख्य लोक निरक्षर असतांना, एक संघटित पक्ष निर्माण करणें आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य अबाधित राखून बहुमत मिळवून एवढ्या अफाट लोकसमूहाचें प्रशासन करणें ही गोष्ट सोपी नव्हे. हें यश काँग्रेसचें आणि विशेषतः पंडितजींचें आहे. त्यांच्या अभावी यांतलें कांहीच साध्य झालें नसतें. पण राजकीय क्षेत्रांतल्या या यशाकडून दृष्टि काढून आपण आर्थिक व सामाजिक क्षेत्राकडे ती वळविली की, मन शंकाकुल होऊन जाते. इतरांनी केलेला गौरव आपण फार सावधगिरीने ऐकला पाहिजे असे वाटू लागते. आपण लोकशाही मूल्ये टिकविलीं म्हणजे काय केलें ? समता हें लोकशाहींतलें प्रधान मूल्य आहे. वरील सर्व स्वातंत्र्यें तिच्यावर अवलंबून असतात, आणि ज्या देशांत कोटी कोटी लोक बेकार आहेत, आणखी अनेक कोटी लोक अर्धपोटी आहेत तेथे समता आहे या म्हणण्याला काय अर्थ आहे ? दर क्षणाला जेथे महागाई वाढते आहे, सामान्य जनांना क्षणाक्षणाला जीवन जास्त जास्त असह्य होत चालले आहे तेथे समता नांदणें कसें शक्य आहे ? आणि समता नाही तेथे वरील स्वातंत्र्यें कायद्याने दिली असली तरी संपत्तीप्रमाणेच तीं अत्यंत अल्पसंख्यांच्याच वाट्याला येणार हे उघड आहे. तेव्हां लोकशाही मूल्ये टिकविलीं म्हणजे बाह्य सांगाडा टिकविला इतकाच त्याचा अर्थ होतो. त्यालाहि महत्त्व आहे. पण त्या सांगाड्यांत जीव भरण्यांत म्हणजेच ऐहिक सुखसमृद्धि निर्माण करण्यांत, सर्वाना अन्नवस्त्रादि भोग्यधन पुरविण्यांत यश येत असेल तर ! कायद्याचे राज्य काटेकोरपणे चालू असेल तर ! आज भारतांत काय चालू आहे तें आपण मागल्या प्रकरणांत पाहिलेच आहे. कायद्याचें राज्य खेड्यापाड्यांतून नष्टच झाले आहे. तेथे केवळ गुंड-मवाल्यांची सत्ता आहे हें तर काँग्रेसच्या मोठमोठ्या श्रेष्ठींनीच म्हटले आहे. यांतूनच अराजक निर्माण होतें आणि शेवटी दण्डसत्तेला देश बळी पडतो. म्हणजे आज कसें विपरीत दृश्य दिसतें आहे तें पाहा. आपण लोकशाही च्या घोषणा करीत आहों. पण आपला सर्व राज्यकारभार भ्रष्ट व धर्मशून्य झाल्यामुळे, कायद्याचें (म्हणजेच धर्माचे) राज्य येथून नष्ट होत चालल्यामुळे, अधिकारी, सत्ताधारी, नेते हे मदांध व सत्तालोलुप झाल्यामुळे आपण दण्डसत्तेकडे वाटचाल करीत आहों. तिकडे सोव्हिएट रशिया व नवचीन दण्डसत्तेच्या घोषणा करीत आहेत. पण त्यांनी विज्ञानाची उपासना चालविली आहे. लोकांत शास्त्रज्ञानाचा प्रसार ते करीत आहेत. भ्रष्टता, चारित्र्यहीनता यांचा नायनाट करून जनतेला दण्डसत्तेनेच का होईना; ते शुद्ध आचारविचारांची शिकवण देत आहेत; आणि प्रचंड उत्पादन करून सुखसमृद्धि निर्माण करण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करीत आहेत; आणि ही सुखसमृद्धि व तें शास्त्रज्ञान यांतून व्यक्तित्व व लोकशाही यांचा उदय झाल्यावाचून राहणार नाही अशी वेंडेल विल्की, जॉन गुंथूर आणि खुद्द पंडित जवाहरलालजी यांसारखे लोकशाहीचे कट्टे पुरस्कर्तेच ग्वाही देत आहेत. भारत हा लोकशाहीच्या मार्गाने दण्डसत्तेकडे- कम्युनिझमकडे चालला आहे, आणि नवचीन दण्डसत्तेच्या कम्युनिझमच्या मार्गाने लोकशाहीकडे चालला आहे !
असें कां व्हावें ? अशी विपरीत गति का निर्माण व्हावी ?
याच प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधीत आहों याच विषयाचा प्रपंच करीत आहों. 'क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे' या कविवचनांत त्याचें उत्तर सापडेल.
यश हें समाजाच्या अंगच्या सत्त्वावर अवलंबून आहे; बाह्य उपकरणांवर नाही. अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी म्हटले आहे की, "इतिहासाच्या प्रगतीला समाजांतील कर्त्या पुरुषांच्या बुद्धिमत्तेपेक्षा चारित्र्याची जास्त आवश्यकता आहे. चारित्र्याचें महत्त्व जास्त आहे; आणि बौद्धिक क्षेत्रांतलें कर्तृत्वहि बह्वंशी चारित्र्यावरच अवलंबून आहे." यावर भाष्य करतांना सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ क्रोधर यांनी 'चारित्र्य' याचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. ध्येयनिष्ठा, दृढनिश्चय, असीम सत्यनिष्ठा, सत्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक ती निर्भयवृत्ति, समाजहितबुद्धि, अंतिम उद्दिष्टासाठी बलिदान करण्याची सिद्धता या गुणसंपदेला कोथर चारित्र्य असें म्हणतात. हाच धर्म, हेंच सत्त्व ! आइन्स्टाईन व क्रोधर यांनी हें विज्ञानाच्या इतिहासाविषयी लिहिलें आहे. विज्ञानाची प्रगतिसुद्धा कोपरनिकस, गॅलिलिओ, डार्विन, मेरी क्युरी या शास्त्रज्ञांच्या ठायीं सत्त्व नसतें, चारित्र्य नसतें तर झाली नसती. मग लोकशाही समाजवाद या क्षेत्रांत सत्त्वाची किती आवश्यकता असेल याची सहज कल्पना करतां येईल. १९४७ पूर्वी, कवीने ज्यांना उपकरणें म्हटलें आहे, तशीं उपकरणें, म्हणजे साधनसंभार आपल्याजवळ फारसा नव्हता; पण तेव्हा सत्त्व होतें. तेव्हा टिळक होते. महात्माजी होते. आता पूर्वीच्या मानाने साधनसंभार पुष्कळच लाभला आहे. पैसा आहे, अधिकार आहेत, सरकारी यंत्रणा आपलीच आहे, हजारो पगारी माणसें आहेत, वृत्तपत्रे, नभोवाणी यांसारखी प्रचारसाधने आहेत. नद्यांचें पाणी अडवलेलें आहे, यंत्रांत वीज तयार आहे, खतांचे उत्पादन होत आहे, परदेशचे स्थापत्याचे, शेतकीचे, कारभाराचे तज्ज्ञ येत आहेत, आपले तरुण शिकून तयार झालेले आहेत. तुलनेने पाहिलें तर साधनसंभार खूपच वाढला आहे, पण भारतांतलें सत्त्व नष्ट होत चालले आहे.
आपल्या समाजविकासयोजना, राष्ट्रविकासयोजना इ. योजनांनी भारताच्या सर्व खेड्यापाड्यांत नवजीवनाची हाक निश्चित पोचली आहे; आणि सर्व समाज, सर्व ग्रामीण जनता कांही नव्या औत्सुक्याने सभोवार पाहू लागली आहे. युगानुयुगे सुस्त पडलेल्या या राष्ट्रपुरुषाच्या देहांत मोठेच चलनवलन दिसूं लागलें आहे. त्याच्या सर्व अवयवांत, अंगप्रत्यंगांत या योजनांमुळे नवी थरारी गोचर होऊं लागली आहे. दिल्लीला राज्य कोण करतें आहे, तो राजा स्वकीय आहे की परकीय आहे, तो आपल्यासाठी काय करतो आहे, तो आपल्याला काय सांगतो आहे, याची दखल आपण घेतली पाहिजे अशी एक नवी प्रबुद्धता सर्व भारतांत निर्माण झालो आहे. काही काही वृत्तपत्रांतून कांही खेड्यांनी कांही ग्रामसंघटनांनी आपल्या सर्व खेड्याचा कायापालट करून टाकल्याचे जे वृत्तान्त येतात ते वाचून आपल्या योजनांची आखणी नी मांडणी किती योग्य आहे त्याची साक्ष पटते. त्या गावांत ग्रामजनांनी रस्ते केले आहेत, शाळा बांधल्या आहेत, मंदिर उभारले आहे, पार बांधले आहेत, जवळून वाहणाऱ्या ओढयाचे पाणी अडविलें आहे, विहिरी खोदल्या आहेत, पेढी उघडली आहे, सरकारच्या साह्याने बी-बियाणे, खतें, नवीं अवजारें मिळविली आहेत, पिकांचें रक्षणं करण्याची व्यवस्था केली आहे, चोर-दरोडेखोरांच्या प्रतिकाराची व्यवस्था केली आहे. अशी वर्णने मधूनमधून वाचावयास मिळतात आणि अधिक शोध केला तर लगेच कळून येतें की, या सर्व नवसृष्टीच्या मागे त्या गावांतले कोणीतरी एकदोन कर्तेपुरुष- चारित्र्य संपन्न पुरुष- उभे आहेत. ते म्हणजे त्या गांवाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्या देहांत नवचैतन्य निर्माण झालेलें असतें आणि त्या चैतन्यामुळे सर्व कायापालट झालेला असतो. पण अशा वार्ता मधून मधून येतात. योजनांत समाविष्ट झाली आहेत तीं भारताचीं खेडीं पांच लक्ष आहेत. त्यांतल्या कांही खेड्यांतून, हजारांतून एखाद्या खेड्यांतून अशा वार्ता येतात. आपल्याला कायापालट करावयाचा आहे, तो सर्व भारताचा. पांच लक्ष खेड्यांचा आणि हजारो नगरींचा ! तेथे असें यश कां येत नाही ?
योजकस्तत्र दुर्लभः
भारताच्या योजनांचीं वर्णने वाचलीं म्हणजे मनांत येतें की, आकाशांतून कोसळणाच्या मुसळधार पावसासारखी किंवा सागराच्या प्रचंड लाटांसारखी ही शक्ति आहे. सागराच्या लाटा ही प्रचंड शक्ति आहे, पण मानवाला तिचा उपयोग शून्य आहे. कारण तो अजून आपल्याला यंत्रबद्ध करतां आलेली नाही. ती पट्ट्यावर घेतां आलेली नाही. तशी ती आली तर एका क्षणांत या विश्वाचें रूप ती पालटून टाकील. तेंच आपल्या ग्रामीण शक्तीचें आहे. योजनांचा जो पसारा आपण मांडला आहे यामुळे सर्व भारत हलून गेला आहे. ही शक्ति जागृत झालेली आहे; पण ती नियंत्रित करण्याचें, संघटित करण्याचे चातुर्य, त्यासाठी लागणारें चारित्र्य येथे कोणाजवळ नाही. आकाशांतून पाणलोट कोसळावे तसा वर सांगितलेला साधनसंभार- यंत्रें, खतें, बियाणे, तगाई, कर्ज, माणसें- दिल्लीहून आपल्या खेड्यावर कोसळत आहे. पण तो पाणलोट अडवून धरून बंदिस्त जागी साठवून, हुकमतींत ठेवून योग्य त्या ठिकाणीं त्याचा विनियोग करता आला नाही तर त्याचें काय होतें तें आपण पाहातच आहों. आज हजारो वर्षे पाहात आहों. हा अनंत जलराशी पडतो तसाच वाहून जातो आणि जातांना जमीन धुपून नेतो, झाडे उन्मळून टाकतो. महापुराने जीवन उद्ध्वस्त करून टाकतो. उभी शेती बुडवून टाकतो आणि थोडा काळ लोटला की, एवढा पूर येऊनहि डोळयाला लावायलासुद्धा पाणी मिळत नाही ! हे होऊं नये म्हणून या जलराशींतून लक्ष्मी निर्माण करणारा नियंता, समर्थ असा योजक हवा असतो, आणि तोच येथे दुर्लभ आहे.
तो कां दुर्लभ झाला आहे त्याचीं कांहीं कारणें मागल्या प्रकरणांत सांगतली. १९४७ पूर्वी जो योजक येथे होता तो सध्या सत्तालोभाला बळी पडून त्या खेळांत गुंग आहे. त्याच्या बहुसंख्य अनुयायांना 'राजकारण' झालें आहे; आणि त्यामुळेच स्वार्थ, जातीयता, कूपमंडूक वृत्ति हे रोग बळावले आहेत, आणि या रोगांनीच आमचें चारित्र्य नष्ट झालें आहे. नीति संपुष्टांत आली आहे. धर्माला ग्लानि आली आहे. या रोगांनी आणखी काय अनर्थ केले आहेत तें आता पाहावयाचे आहे.
कार्यक्षमता
धर्म, नीति, सद्भावना यांच्या इतकीच कार्यक्षमतेची सामर्थ्याच्या उपासनेला आवश्यकता आहे. चारित्र्यहीनतेमुळे ज्याप्रमाणे कोटी कोटी धनाची हानि होते त्याचप्रमाणें अक्षमतेमुळेहि होते हे आपण जाणलें पाहिजे. दामोदर व्हॅलीचे मुख्य इंजिनियर यांना कोनार हे १० कोटींचें धरण बांधण्याची जरूर नव्हती हें तें धरण बांधल्यावर कळलें. ते सावध, साक्षेपी, जाणते असते- तसे ते आहेत असें धरूनच त्यांची सरकारने एवढ्या मोठ्या जागी स्थापना केली होती- तर हे १० कोटी रु. पाण्यांत गेले नसते. आपल्या देशांत धरणें अशीं व्यर्थ बांधली जातात, इमारती पुऱ्या होण्याच्या आतच त्यांना तडे जातात, रेल्वेचे अपघात ही नित्याचीच गोष्ट होऊन बसली आहे. मनुष्य नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर चार चार वर्षे त्याला त्याचें पेन्शन मिळत नाही, हीं कशाचीं लक्षणें आहेत ? नालायकी, गहाळपणा, बेजबाबदार वृत्ति याचे हे सर्व परिणाम आहेत. यामुळे दर क्षणाला राष्ट्रीय सामर्थ्यं खच्ची होत आहे हें ध्यानी घेऊनच समर्थांनी कार्यक्षमता, साक्षेप, सावधता या गुणांना धर्म, नीति, चारित्र्य यांच्या बरोबरीचें स्थान दिलेलें आहे. ते म्हणतात, "अचूक यत्न तो देवो । चुकणें दैत्य जाणिजे." जे इंजिनिअर इमारत कच्ची बांधतात ते दैत्य होत. हिंसा करणारे, बलात्कार करणारे, धनाचा अपहार करणारे गुंड, मवाली है तर दैत्य आहेतच; पण दुर्लक्षामुळे, बेसावधपणामुळे, अज्ञानामुळे, गहाळपणामुळे जे रेल्वेचे अपघात घडू देतात, इमारती पडूं देतात, धान्य कुजूं देतात तेहि दैत्यच होत. दण्डसत्तांकित देशांत सत्ताधाऱ्यांनी हा नियमच केला आहे. स्टॅलिन नेहमी म्हणे, की 'अक्षमता हा गुन्हाच आहे.' अचूक यत्न करणाऱ्या कार्यक्षम लोकांना समर्थ देव म्हणतात आणि चुकणाऱ्यांना अक्षमांना, नालायकांना दैत्य म्हणतात त्यांतला भावार्थ हाच आहे. समर्थांना वन्ही चेतवावयाचा होता, शक्तीची उपासना सांगावयाची होती, राष्ट्रीय प्रपंच यशस्वी करावयाचा होता. त्यामुळे त्यांनी धर्माइतकेंच कार्यक्षमतेला महत्त्व दिलेलें आहे. 'सावधू देव जाणावा । उन्मत्तू देत्य बोलिजे ॥ साक्षेपी अंश देवाचे । आळशी वंश दानवी ॥ प्रत्यये बोलता आले । अचूक न चुके जनीं ॥ चुकेना, ठकेना कामी । प्रसंग जाणतां बरा ॥" असा माणूस समर्थांच्या मतें शहाणा होय. "तयाची संगति धरितां सौख्य होताहे ।" लोकांना सुख देणारा तोच देव; आणि "दैत्य ते पीडित लोकां । तदंश जाणिजे तसा ॥" दण्डसत्ता किती कार्यक्षम असते त्याचें वर्णन प्रारंभीच्या प्रकरणांत केलेच आहे. भारतीय लोकसत्ता अशी कार्यक्षमता निर्माण करूं शकेल काय ? हें साधलें नाही तर योजना यशस्वी कशा होणार ? दण्डसत्तेच्या आव्हानाला आपण सहज तोंड देऊ ही आपली प्रतिज्ञा खरी कशी होणार ?
कोणतेंहि कार्य यशस्वी व्हावयाचें तर त्या कार्याविषयी कर्त्याला फार मोठी तळमळ असणें अवश्य आहे. त्या कार्याचे महत्त्व त्याला इतकें वाटलें पाहिजे की, त्यासाठी त्याने तनमनधन अर्पावें. आपलीं नियोजनें एवढी प्रचंड आहेत, त्यांचा राष्ट्रव्यापी पसारा, त्यांत गुंतलेलें धन, त्यावर अवलंबून असलेलें आपलें भवितव्य यांचीं प्रमाणें मापनें इतकीं अजस्र आहेत की, पहाडी कर्तृत्वाचे, कृतबुद्धीचे, 'देह जावो अथवा राहो' या वृत्तीचे लक्षावधि कार्यकर्ते ती यशस्वी होण्यासाठी अवश्य आहेत. दुर्देव असें की, कॉंग्रेसजवळ हें मानवधन मुळीच नाही. एकदा दिल्लीला अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची बैठक झाली त्या वेळी श्री. ढेबरभाई म्हणाले, "कांग्रेस कार्यकर्ते जागा भूषविण्यापलीकडे कांही करीत नाहीत. योजना आखणे एवढेच आपले काम, त्या कार्यवाहींत आणणें हें सरकारचें काम आहे असें त्यांना वाटतें. इतकेंच नव्हे तर पंचवार्षिक योजनेंत ते रस घेतच नाहीत." श्री. सी. सुब्रह्मण्यम् म्हणाले की, "आमच्याजवळ ध्येयवादी कार्यकर्ते नाहीत. नागपूर ठरावाप्रमाणे सहकारी शेती घडवून आणण्याचा उत्साह काँग्रेस जनांतच नाही." सर्वांत शेवटी, "या कार्यासाठी सर्वस्व अर्पिण्यास किती लोक तयार आहेत?" असा प्रश्न अध्यक्ष सौ. इंदिराबाई गांधी यांनी विचारला. तेव्हा तीन-चार हातच वर झाले. नवचीन आणि भारत यांची तुलना करतांना श्री. रा. कृ. पाटील यांनी चीनच्या व भारताच्या कार्यक्षमतेंतील या फरकाची कारणमीमांसा दिली आहे. चीनमध्ये एखादी योजना आखली गेली की, ४-५ लाख कार्यकर्ते बाहेर पडतात आणि आधी जनमन वळविण्याचें, लोक- शिक्षणाचे कार्य सुरू करतात. सभा, बैठकी, चर्चा, पत्रके, भाषणे, नभोवाणी या साधनांनी अहोरात्र नव्या कल्पना, नव्या योजना ते लोकांच्या गळीं उतरवितात; आणि अशा रीतीने प्रथम ही महाशक्ति कार्यसिद्धीला अनुकूल करून घेतात. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' चे माजी संपादक फ्रँक मोरेस यांनी म्हटले आहे की, 'आखणी झाली की हिंदुस्थान सरकार कायदा करतें, आणि चिनी सरकार चळवळ करतें.' तीच टीका उद्धृत करून श्री. पाटील यांनी चीनच्या यशस्वितेचे रहस्य समजावून दिले आहे, व भारतीय कार्यकर्त्यांच्या निरुत्साहावर टीका केली आहे. एकदोन ठिकाणीं तर, 'सरकारला निकटच्या भविष्यांत कांही करावयाचे आहे की नाही, कां समाजवादी समाजरचना ही एक लोकांना आकर्षित करणारी पण पोकळ शब्दगर्जनाच आहे, अशी शंका येते', असे त्यांनी म्हटले आहे. नियोजन मंडळाच्या कार्यावर डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी हीच टीका केली आहे. ते म्हणतात, 'योजना तयार होऊन प्रसिद्ध झाल्यानंतर नियोजन मंडळ सुप्तावस्थेत गेलें.' या योजनांचे पुढे काय होतें, त्या कार्यवाहीत येतात कीं नाही, त्यासाठी यंत्रणा काय आहे, ती कार्यक्षम आहे की नाही, याकडे मंडळाने लक्ष दिलें नाही.' ढेबरभाईंनी म्हटल्याप्रमाणे, ते आपले कामच नाही, अशी त्यांची वृत्ति असल्यावर दुसरें काय होणार ? चीनचे कार्यकर्ते आखणी होतांच जनतेकडे धाव घेतात, आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते फक्त निवडणुकीच्या वेळीं जनतेकडे जातात. काँग्रेसचा जनतासंपर्क नाहीसा होत चालला आहे ही टीका तर खुद्द पंडितजींनीच अनेक वेळा केली आहे. शक्तीची जोपासना करावी असें धर्मानुज जो भीम त्याला वाटलें की, ज्या मातींतून आपला देह निर्माण झाला त्या मातीशीं तो संपर्क करीत असे. तिच्यामध्ये आपला देह घोळवीत असे. काँग्रेसने हें करावें अशी पंडित जवाहरलालजींची इच्छा आहे. कारण काँग्रेस तेथून निर्माण झाली आहे हें त्यांनी डोळयांनी पाहिलें आहे. पण काँग्रेसजनांत ही वृत्ति नाही. कारण त्यांच्यांत उत्साह, तळमळ, आस्था यांचा अभाव आहे. कार्याविषयी उत्साहच जेथे नाही तेथे कार्यक्षमता कोठून येणार?
मूल्यमापन
आपले सरकार आपण हाती घेतलेल्या योजनांचे दरसाल मूल्यमापन करीत असतें आणि त्या मूल्यमापनाचीं इतिवृत्तं दरसाल प्रसिद्ध होत असतात. मे १९५८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पांचव्या मूल्यमापनाचें (रिपोर्ट ऑफ दि फिफ्थ इव्हॅल्युएशन कमिटी) वृत्त पाहा. मूल्यमापक अधिकारी सांगतात की, त्यांनी एकंदर ८२ विभाग (ब्लॉक) तपासले. प्रत्येक विभागाला एक नियंता अधिकारी (ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर) असतो. या ८२ नियंत्यांची त्यांनी मुलाखत घेतली. यांतील बहुतेक दुसऱ्या कोठल्या तरी सरकारी खात्यांतून बदलून आलेले होते. मूल्यमापक अधिकाऱ्यांनी त्या सर्वांना विचारलें की, हें काम तुम्हांला दिलें यांत तुम्हांला बढती वाटते कीं शिक्षा वाटते ? २३ नियंत्यांनी सांगितले की, आम्हांला हे काम नको आहे. परत पहिल्या जागी पाठविलें तर बरे होईल. ३२ जणांना ही बढती वाटत नाही. हे काम नको आहे असें नाही. पण एकंदर परिस्थिति सुखाची नाही म्हणून ते असंतुष्ट आहेत. या ८२ जणांत राजकीय वा सामाजिक कार्यकर्ता एकहि नव्हता. आता या इतिवृत्ताचा अर्थ किती वाईट आहे ते वाचकांच्या सहज ध्यानात येईल. आपल्या खेड्यांची संख्या सुमारे ५ लाख आहे. शंभर खेड्यांचा एक विभाग साधारणपणे असतो. एवढ्यांना ५००० नियंते पाहिजेत. पण ते समर्थ रामदासांच्या महंतासारखे पाहिजेत. कार्याला वाहून घेणारे पाहिजेत. अहोरात्र त्याची चिंता वाहणारे पाहिजेत. ध्यानी-मनीं- स्वप्नी त्यांना समाजविकास योजना दिसली पाहिजे. त्यामुळे निर्माण होणाच्या भावी भारताची चित्रे त्यांच्या डोळ्यापुढे तरळली पाहिजेत. म्हणजेच ते ध्येयनिष्ठ पाहिजेत. चारित्र्यसंपन्न पाहिजेत. काँग्रेसजवळ अशी ५००० माणसें तर नाहीतच, पण पन्नासहि नाहीत. विकासयोजना का फलदायी होत नाहीत हे पाहावयास लांब जाण्याची आवश्यकता काय आहे ? तेथले नेते, तेथले नियंते कोण आहेत हें पाहिलें की झालें. बलवंतराय मेहता कमिटीने लिहिलें आहे की, हे विकास अधिकारी कामाच्या जागी जिपमधून येतात, ५। १० मिनिटें थांबतात की चालले परत. म्हणून कमिटीने एक उपाय सुचविला आहे की, त्यांच्या जिपगाड्या काढून टाकाव्या. म्हणजे ते आल्यासारखे दोनतीन दिवस राहतील तरी! खरोखर हा किती सोपा उपाय आहे. काँग्रेसच्या अंगीं ध्येयवाद बाणविण्यास किती सोपा उपाय हा. जिप गाड्या काढून टाकाव्या! मेहता कमिटीने अगदी तळमळून इतिवृत्त लिहिलें आहे. कमिटी म्हणते या विकास अधिकाऱ्यांच्या ठायीं केवळ प्रदर्शनवृत्ति आहे. मुंबईचे, दिल्लीचे, युरोप-अमेरिकेचे पाहुणे विकासयोजना पाहण्यास वरचेवर येत असतात. तेव्हा त्यांच्यापुढे प्रदर्शन मांडावें याकडे त्यांचें सारें लक्ष असतें. आणि वर्षभर पाहुणे सारखे येतच असल्यामुळे ही आरास मांडण्यांतच सगळा वेळ जातो. विकासाला वेळच राहात नाही. यामुळे परिणाम काय होतो? बळवंतराय मेहता म्हणतात की, ग्रामीण जनता यामुळे दुरावते. या विकास- योजना आपल्यासाठी आहेत यावर तिचा विश्वास बसत नाही. हे काही सरकारी समारंभ आहेत, आपलें यांत कांही नाही अशीच जनतेची समजूत आहे. -आणखीहि अनेक कारणे आहेत. कांही विभागांत पाटबंधाऱ्यावरचा सगळा पैसा मोठ्या जमीनदारांच्या फायद्याच्या दृष्टीने खर्च केला गेला. त्यामुळे जनता दुरावली. कोठे अधिकाऱ्यांच्या इमारतीवर भरमसाट पैसा ओतला गेला. लोक दुरावले. पाहुणे आले की, समारंभावर अतिशय पैसा खर्च होतो; इतकेंच नव्हे तर जनतेसाठी आणलेलें सामान बहुतेक तेथेच वापरले जाते. मेहता म्हणतात की, इकडे आपण शेतकऱ्याला सांगतो की, मुलीच्या लग्नसमारंभांत जास्त पैसा खर्च करू नये, आणि आपले समारंभ मात्र चालूच असतात. त्यामुळे काय होते ? लोक या योजनेकडे गंमत म्हणून पाहतात ! (रिपोर्ट ऑफ दि टीम फॉर दि स्टडी ऑफ कम्यूनिटी प्रॉजेक्ट्स् ॲन्ड नॅशनल एक्स्टेन्शन सर्व्हिस, नोव्हें. १९५७) लोकांचें योजनांना सहकार्य नाही, ते अजून दूरच आहेत हें तर प्रत्येक मूल्यमापन समितीने सांगितले आहे. त्यामुळे जें काम झाले त्याची निगा राहात नाही. खेडयांतून आता बालोद्यानें केलीं आहेत, बागा रचल्या आहेत, लोकांच्या सभांसाठी इमारती बांधल्या आहेत, झाडे लावली आहेत, ग्रंथालये आहेत, खेळाचें सामान आहे, सर्व आहे. पण मेहता सांगतात की, घेतलेल्या सामानाचा उपयोग केला जात नाही. तें वायां चाललें आहे. पैसा मंजूर केलेला असतो. पण तोहि खर्च होत नाही. कित्येक ठिकाणी शे. ५० रु. पडून आहेत; आणि मग वर्षाअखेरी तो पैसा वाटेल तसा खर्च करण्याची प्रवृत्ति होते. मग तो आकाशांतून कोसळणाऱ्या पाणलोटासारखा येतो आणि जातो. मेहता कमिटीने सांगितलें आहे की, एका विभागांत मार्च महिन्यांत १ लक्ष ७० हजार रुपयांच्या विकास अधिकाऱ्यांनी नुसत्या मुतान्या बांधल्या! कर्जे दिली ती कसलाहि विचार न करतां दिली आहेत. त्यामुळे एका विभागांत १९ लक्षांपैकी फक्त ८ लक्षच वसूल झाले आहेत. खतें, बियाणें शेतकऱ्यांना दिली जातात, पण शेतकरी येईल त्या भावाने तो माल विकून पैसा करतात आणि चैन करतात. कारण उधार दिलेलें परत द्यायचें नसतें अशीच शेतकऱ्यांची प्रामाणिक समजूत आहे. मुसळधार पाऊस कोसळतो त्याची व्यवस्था झाली नाही तर तो वाहून जातो, आणि जातांना अनर्थ करून जातो. तसा हा दिल्लीचा पैसा खेड्यांवर कोसळत आहे, पण तो लोकांची मनें कोरडी करीत चालला आहे. कारण तो इमारतींत साठतो आहे, जिप गाड्यांत साठतो आहे, समारंभांतून वाहत आहे, प्रदर्शनें मांडीत आहे, आरास करीत आहे. पावसाचें पाणी असें कोठे तरी साठले की त्याला दुर्गंधि येते. मग लोक त्याच्याजवळ येत नाहीत. शेतकऱ्याला बीबियाणे, खतें पुरविणें, कर्ज देणे एवढेच आपले काम असें अधिकारी मानतात. त्याच्या मागे राहून त्याला मार्गदर्शन करून उत्पादन वाढविण्याचें अंतिम उद्दिष्ट पार पाडणें हें आपलें कार्य असें मानणारे विकास अधिकारी कोठेच नाहीत. वास्तविक, प्रत्येक विभागांत समर्थांच्या महंतांसारखे काँग्रेसचे दहावीस लोक पाहिजे होते. स्वातंत्र्याच्या लढ्यापेक्षाहि जास्त कठीण असा हा लढा आहे. येथे तशाच ध्येयनिष्ठ, कार्यक्षम कार्यकर्त्यांची जरुरी आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अशीं ध्येयनिष्ठ माणसे काँग्रेसमध्ये राहू शकली नाहीत. तीं निघून गेली आणि अशीं नवीं माणसें काँग्रेसला मिळत नाहीत. याचें कारण काय ? समर्थ नाहीत म्हणून त्यांचे मठ नाहीत व त्यांचे महंतहि नाहीत हे अगदी उघड आहे.
कार्यक्षमतेसाठी अवश्य गुण कोणते याचा विचार आपण करूं लागलों तर शालेय पुस्तकांतील कंटाळवाणी यादी डोळ्यांसमोर येते. उद्योग, हिशेबीपणा, वक्तशीरपणा, चिकाटी, दक्षता, प्रसंगावधान, मनमिळाऊपणा, हेच गुण डोळ्यांपुढे येतात; आणि मौज अशी की, हे सर्वांना माहीत असतात. आर्थिक किंवा राजकीय धोरण कोणतें ठेवावें यासाठी अवश्य जें ज्ञान तें दुर्मिळ असेल, पण कार्यक्षमतेसाठी अवश्य जे गुण त्यांचे ज्ञान दुर्मिळ नाही. त्यांचें आचरण दुर्मिळ आहे, कठीण आहे. मनुष्य किंवा समाज किंवा राष्ट्र लहान किंवा मोठे ठरणें हें या आचरणावर अवलंबून आहे, एरवी हे गुण सामान्यच आहेत.
आपल्या भारतांतलेंच कार्यक्षमतेचें, अलौकिक कार्यक्षमतेचें एक उदाहरण सांगतों. त्यावरून याचा अर्थ स्पष्ट होईल. तें उदाहरण म्हणजे १९५२ व १९५७ साली भारतांत झालेल्या निवडणुका. हें प्रचंड कार्य अगदी नवीन होतें, त्याचा विस्तार फार मोठा होता, त्यांतील गुंतागुंतीमुळे तें अत्यंत बिकट झालेलें होतें. कोट्यवधि मतदार, लक्षावधि केन्द्रे, त्यांतील कांही जंगलांत, कांही लांबच्या दऱ्याखोऱ्यांत. त्यासाठी लक्षावधि अधिकारी व कामगार तयार करावयाचे, कोट्यवधि मतपत्रिका, पत्रकें छापावयाची. त्यांची चोरी होऊ द्यावयाची नाही. पेट्या तयार करावयाच्या त्या जपून ठेवावयाच्या मतदारांच्या याद्या छापावयाच्या, तत्पूर्वी घरोघरी जाऊन निश्चित माहिती मिळवावयाची, ती तपासावयाची, खोटे मतदार शोधून काढावयाचे, त्यावरून निर्माण होणाऱ्या हजारो तक्रारींचा परामर्श घ्यावयाचा. हें सर्व झाल्यावर पत्रिका, पत्रके, पेट्या इत्यादि सामान व माणसे नेमल्या दिवशीं नेमल्या वेळी, आसामच्या जंगलापासून मलबारच्या समुद्रापर्यंत लक्षावधि केन्द्रांवर पाठवावयाची. नंतर या मतांच्या मोजणीची व्यवस्था ! या व्यापाच्या दर्शनानेच बुद्धीला घेरी येईल. पण हे काम सुकुमार सेन व त्यांचे अधिकारी यांनी इतकें चोख पार पाडलें की, त्याला जगाच्या इतिहासांत तोड नाही, आणि हें जगांतल्या पंडितांनी मान्य केलें आहे. खरोखरच ज्याला या कार्याच्या बिकटपणाची कल्पना आहे तो त्यांतील यश पाहून विस्मित होऊन जातो. त्यामुळेच मग मनांत प्रश्न येतो की, हें कर्तृत्व इतरत्र म्हणजे समाजविकासयोजनांत व राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांत कां दिसू नये ? त्याचें उत्तर सोपें आहे. पाऊसपाणी जसें दैवयोगावर अवलंबून आहे तसेंच आपल्या समाजाचे कर्तृत्वहि देवावर अवलंबून आहे. पाऊस यदृच्छेने पडला तर त्या सालीं जशी थोडी सुबत्ता दिसते, त्याचप्रमाणे यदृच्छेने कोठे कार्यक्षमता निर्माण झाली तर त्या क्षेत्रांत यश प्राप्त होतें. कार्यक्षमता निर्माण करण्याचे जे प्रयत्न होणे आवश्यक असतें तशा तऱ्हेचे प्रयत्न येथे होत नाहीत. मनुष्य थोर ध्येयनिष्ठेमुळे, समाजहिताच्या तळमळीमुळे कार्यक्षम होतो. या भावनांचा आपल्या देशांत लोप होत चालला आहे. धर्मनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा या निष्ठांतून या भावना निर्माण होत असतात. पण त्यांच्या संस्कारांची व्यवस्था तर इथे नाहीच; तर उलट आपले शास्ते त्याविषयी पूर्ण उदासीन आहेत. पण त्याचा विचार आपणांस पुढे करावयाचा आहे. सध्या आपल्या कार्यक्षमतेचा हिशेब घेऊन आपल्या विकासयोजना, आपले राष्ट्रीय उद्योगधंदे तिच्या अभावी कसे अपयशी होत आहेत तें आपण पाहात आहों.
आपले हिशेब !
कोणत्याहि कार्याच्या योजना आखतांना प्रारंभी कांही हिशेब करावे लागतात, कांही गणित करावें लागतें. आपल्याजवळ भांडवल किती आहे, यां विशिष्ट कार्याला खर्च किती लागेल, साधनसामग्री काय लागेल, ती पुरविणें शक्य होईल की नाही या सर्वांचा विचार करूनच पाऊल टाकावें लागतें. पण आपला एकंदर राष्ट्रीय कारभार पाहिला तर आपल्याला असले हिशेबच करतां येत नाहीत असें दिसून येतें. सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ व उद्योगपति ए. डी. श्राफ यांनी 'इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स' या संस्थेच्या विद्यमानें झालेल्या भाषणांत हें दाखवून दिलें आहे. त्यांचें म्हणणे असे की, एवढ्या सर्वंकष योजना यशस्वी होण्यासाठी बिनचूक आकडे गोळा करणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता असते. तशी यंत्रणा आपल्याकडे नाही, ही आपल्या योजनांतील मोठी उणीव आहे. यामुळे काय गोंधळ होतो त्याची दोन उदाहरणें श्री. श्राफ यांनी दिली आहेत. द्वितीय पंचवार्षिक योजना आखतांना असा हिशेब धरला होता की, दरवर्षी ४० कोटींप्रमाणे ५ वर्षांत आपल्याला परकी गंगाजळींतून २०० कोटी रुपये काढावे लागतील. पण प्रत्यक्षांत पहिल्या दहा महिन्यांतच २०० कोटी रुपये काढावे लागले ! परकी चलनाबाबत उत्पन्न होणाऱ्या अडचणींना बऱ्याच अंशी आमचे चुकीचे अंदाज व हिशेब कारणीभूत असतात. दुसरें उदाहरण रेल्वेखात्यांतील आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडतांना सांगितले की, सिमेंट, पोलाद, यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या तुटवड्यामुळे आम्हांस कित्येक नवीन विकासकार्ये करतां आली नाहीत. पहिल्या वर्षासाठी पुढे ठेवलेले उद्दिष्ट गाठतां आलें नाही. याचा अर्थ काय ? उद्दिष्ट ठरवितांना आपल्याला पोलाद, सिमेंट इत्यादि साहित्य किती लागेल, तें येथल्या कारखान्यांत मिळू शकेल की नाही याचा नेमका हिशेब आपण करूं शकत नाही. इतकेंच नव्हे तर या साहित्याची वाहतूक करण्याचें सामर्थ्य रेल्वेला आहे की नाही याचाहि हिशेब आपल्याला नीट जमत नाही. पुष्कळ वेळां माल कारखान्यांत किंवा बंदरांत पडून असतो; पण वाहतूक होऊ न शकल्यामुळे तो इष्ट स्थळी पोचत नाही. त्यामुळे इष्ट तो विकास होत नाही.
आपल्याला साधे हिशेब करता येत नाहीत, हा काय प्रकार आहे, हें भारतीय नागरिकांना मोठे कोडे पडतें. पण अशा प्रकारच्या कोणत्याहि ऑफिसांत आपण जाऊन पाहिलें तर हें कोडे सहज उलगडतें. अनेक हिशेब ऑफिसात बसून केलेले असतात. सर्व हिंदुस्थानच्या शेतीत ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ यांचे किती पीक आले याचा हिशेब करावयाचा तर गावोंगावच्या मामलेदारांनी खेड्यांतून हिंडून माहिती गोळा केली पाहिजे, तिचा तक्ता केला पाहिजे व तो वरच्या अधिकाऱ्यांकडे धाडला पाहिजे. पुष्कळ वेळां अशी माहिती योग्य वेळीं आलेली नसते, आली असली तरी गहाळ झालेली असते, फायली सापडत नाहीत. दिल्लीहून तर निकडीची पत्रें येतात. मग ऑफिसांतले कारकून माहिती तयार करतात. यापुढली पायरी म्हणजे ही सर्व माहिती एकत्र करणें. लक्षावधि केंद्रांवरून गव्हाची माहिती येते, बाजरीची येते, तांदुळाची येते. यांतून गव्हाच्या सदरांतच गव्हाची व तांदुळाच्या सदरांतच तांदुळाची माहिती मांडणें अवश्य. पण हें किती अवघड आहे याची एस्. एस्. सी. बोर्डाच्या कारभारावरून कल्पना येईल. विद्यार्थ्यांच्या नांवापुढे त्यांच्याच पेपरावरचे मार्क मांडणे व ते बरोबर मांडणें ही आपल्या दृष्टीने मोठी कलाच आहे. त्यांत मग आणखी पेपरांचे गठ्ठे गहाळ होणे, इकडचे तिकडे जाणें याची भर पडल्यावर एकंदर अंतिम चित्र कसें होत असेल याची कल्पना सहज येईल. ही झाली एका प्रांतांतली एका खात्याची गोष्ट. मग अखिल भारताची सगळीं राज्य त्यांतील गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मका, ताग, ऊस ह्रीं पिके आणि पोलाद, सीमेंट, खतें, तेलें, तांबें, रबर इत्यादि अनंत पदार्थ यांचे हिशेब ! ते हजारो हातांतून, कागदांतून फिरत, रूप पालटत, गिरक्या घेत दिल्लीला पोचणार. मग त्यांचें मूळ रूप व अंतिम रूप यांत किती मेळ असेल हे आपल्या सहज ध्यानी येईल. अर्थात् निवडणुकीची यंत्रणा ज्यांनी उभारली त्यांना हे अशक्य नाही. पण अशी यंत्रणा येथे नाही हें खरें आहे.
सरकारी अहवाल
सरकारी योजनांचें मूल्यमापन करण्यासाठी 'इव्हॅल्युएशन कमिटी', 'स्टडी टीम' असल्या समित्या नेहमी सरकार नेमीत असतें म्हणून वर सांगितलेच आहे. त्यांचे कोणतेहि अहवाल काढून पाहिले तर त्यांत हीच टीका केलेली आढळून येते. योजनांची आखणी नीट झालेली नव्हती, प्रारंभी हिशेब नीट मांडलेले नव्हते, खर्च किती येईल, उत्पन्नाची अपेक्षा काय याचा अंदाज केलेला नव्हता, हेंच प्रत्येक समिति म्हणत असते. आणखीहि एक तक्रार अनेक समित्यांनी केलेली आहे. मंत्रिमंडळें व जबाबदार अधिकारी मागितलेली माहिती नीट देत नाहीत, वेळेवर देत नाहीत, तपासून पाठवीत नाहीत, चूक आहे असें माहीत असले तरी तशीच पाठवितात ! १९५८- ५९ सालच्या एस्टिमेट कमिटीने तर सरकारने कोणती माहिती पुरविली नाही याची एक यादीच परिशिष्ट म्हणून जोडली आहे. एकंदर अठरा बाबतीत, अधिकाऱ्यांनी सहा सहा महिने आधी मागवूनहि माहिती वेळेवर दिली नाही असें लोकसभेने नेमलेल्या एका मोठ्या समितीला उद्वेगून म्हणावें लागलें. यंत्रणा नाही याचा हा अर्थ आहे. नियोजन मंडळाने योजना आखल्या त्या वेळीं अर्थशास्त्रज्ञांचें जें सल्लागार मंडळ नेमलें होतें, त्याने योजनाकारांना निक्षून सांगितलें होतें की, सर्व गृहीत धरलेल्या गोष्टी, केलेले अंदाज बरोबर आहेत की नाही, वस्तुस्थितीशी जुळतात की नाही, तें तपासून पाहिलें पाहिजे. पण योजनेची शास्त्रशुद्धता कोणीं तपासली नाही. उद्दिष्टांक वस्तुनिष्ठ आहेत की नाही हें कोणी पाहिलें नाही. सर्व अंदाज एकमेकांशी सुसंगत आहेत की नाहीत याचा विचार केला नाही. पोलाद व सिमेंट किती लागेल याचा हिशेब करणें, त्याची तरतूद करणें, त्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणें हें सर्व अवश्य होते, पण तें झालें नाही. (भारतीय नियोजनांतील नियोजन मंडळाचें स्थान- धनंजयराव गाडगीळ) असल्या बेहिशेबी सरदारी कारभारामुळे अंदाजापेक्षा दुप्पट खर्च, परदेशी चलनाची तूट, साहित्य वेळेवर न मिळणे, त्यांचा अजिबात तुटवडा पडणें आणि त्यामुळे सर्व गोंधळ होणें हें सर्व अटळ होऊन बसतें; आणि हें सर्व या गरीब देशांत ! सध्या करांचे ओझें असह्य झाले आहे. पुढच्या पंचवार्षिक योजनेंत आणखी तें वाढणार आहे; तें कशासाठी? तर भावी पिढीच्या कल्याणासाठी; पण दिलेल्या करांपैकी त्या पिढीपर्यंत कांही पोचेल का, अशी शंका जनतेच्या मनांत नित्य येत असते.
आपण सध्या समाजवादी समाजरचना करूं म्हणतों त्याचा एक ढोबळ अर्थ एवढाच दिसतो की, कारखाने, उद्योगधंदे यांचें राष्ट्रीयीकरण करायचें म्हणजे विमाकंपन्या सरकारने ताब्यांत घेतल्या तसे इतर उद्योगधंदे घ्यावयाचे व कांही स्वतःच नवीन चालू करावयाचे. पण हे सरकारने करावयाचें; म्हणजे कोणी ? तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी. त्या अधिकाऱ्यांची वृत्ति काय असते तें वर सांगितलेंच आहे. रेल्वेचा कारभार सध्या सरकारच्याच ताब्यांत आहे. त्यासंबंधी सरकारी हिशेबनिसाने दिलेला अहवाल पाहा. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अडीच लक्ष रुपये खर्चून एक छपरी बांधली, पण तिचा अद्याप कांही उपयोग केलेला नाही. लोहमार्ग बांधण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी एक जागा घेतलेली आहे, अजून रस्ता बांधावयाचा की नाही तें ठरावयाचें आहे. इंजिनांचे सुटे भाग घ्यावयाचे होते, पण वेळेवर ऑर्डर न दिल्यामुळे १ लक्ष ७६ हजार रुपयांचे नुकसान झालें. कित्येक ठेकेदारांना करारापेक्षा जास्त पैसे दिले गेले. चोऱ्या व उधळमाधळ ही नित्याचीच आहे. (रेल्वे ऑडिट रिपोर्ट १९५७-५८) या अहवालावरून एकंदर कारभार व्यापारी पद्धतीने न चालतां सरदारी पद्धतीने चालतो असे दिसून येईल. खाजगी कारखानदार किंवा व्यापारी प्रत्येक पैन पैचा हिशेब ठेवतो, पैशाचे दोन पैसे झालेच पाहिजेत असें त्याचें धोरण असतें. पण सरकारी अधिकाऱ्यांना ही दक्षता बाळगण्याचे काय कारण? त्यांचा पगार चालूच राहतो. भांडवल म्हणून घातलेल्या पैशावर व्याजहि सुटलें नाही तरी त्यांचें नफा-नुकसान कांहीच नसतें. अशा स्थितीत राष्ट्रीयीकरण करणे कितपत हितावह होईल याचा आपणांस विचार केला पाहिजे.
समाजविकास योजनांचें मूल्यमापन करण्यासाठी ज्याप्रमाणे मूल्यमापन समित्यांसारख्या समित्या नेमलेल्या असतात, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक म्हणजेच सरकारी उद्योगधंदे (पब्लिक सेक्टर) व इतर असेच सरकारी व्यवहार यांचे मूल्यमापन करणे व त्यांचा हिशेब तपासणें यासाठी पब्लिक अकाउंटस् कमिटी, एस्टिमेट कमिटी अशा समित्या नेमलेल्या असतात. या भारताच्या लोकसभेने व राज्यांतल्या विधानसभांनी नेमलेल्या असतात. म्हणजे या सरकारी समित्याच असतात. त्यांचे अहवाल आपण पाहिले तर आपल्या सार्वजनिक म्हणजे सरकारी उद्योगधंद्यांचे- पब्लिक सेक्टरचे- कारभार वर वर्णिलेल्यांहून कांही निराळे नाहीत हे ध्यानात येईल. हिराकूड योजना, दिल्ली रोड ट्रॅन्सपोर्ट ॲथॉरिटी, कोळशाच्या खाणी, तेथील कामगारांच्या घरांच्या योजना, प्रीफॅब्रिकेटेड हौसिंग फॅक्टरी, रेल्वेच्या कोळशाच्या खाणी, सिंद्री कारखाना, दामोदर व्हॅली हीं सर्व सरकारी खातीं आहेत. त्यांचीं कामें कशी चालली आहेत तें पाहा. हिराकूड योजनेंत पैशाची मोठी अफरातफर झाली, एका अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे एका पुलाचा खर्च कांही लाखांनी वाढला, पण कोणालाहि शासन झाले नाही. (प. अ. क. अकरावा अहवाल जून १९५४) 'कोलमाइन्स् लेबर होसिंग ॲन्ड जनरल वेल्फेअर फंड' यांवरील अधिकाऱ्यांकडे जीं कामें दिली होतीं ती त्यांनी नीट केली नाहीत. त्यांनी प्रारंभी कित्येक वर्षे कामगारांच्या घरांचा प्रश्न व त्यांची अर्थव्यवस्था यांचा विचारहि केला नाही. कामाची आखणी केली ती अत्यत गचाळ केली. घरांना पाण्याची सोय, रस्त्यांची सोय केलीच नव्हती. मोठमोठ्या रकमा मात्र खर्ची पडत होत्या. पुढे घरें बांधली ती अकरा वर्षे रिकामींच राहिली. १९४८ सालापर्यंत १५००० घरें बांधावीं असें ठरलें होतें, पण १९५८ पर्यंत ५५०० घरेंच फक्त बांधून झाली. अशा रीतीने सर्व योजनाच सुरचित नव्हती. (प. अ. क. १२ वा अहवाल एप्रिल १९५९). दिल्ली रोड ट्रॅन्सपोर्ट ॲथॉरिटीवरचा अहवाल (१९५४-५५) पाहा. कमिटीने तक्रार केली आहे की, मंत्रिमंडळ आम्हांला नीट माहितीच पुरवीत नाही. १९५४ साली जी माहिती देतात त्याच्या बरोबर उलट माहिती १९५५ साली देतात. हिशेब मागितले तर मिळत नाहीत, आणि या सालीं तर अधिकाऱ्यांनी कमालच केली. हिशेबनिसांनी जो अहवाल लिहिला त्यावर आपली मखलाशी करून मग तो लोकसभेपुढे मांडला ! सभासदांनी त्यावर आक्षेप घेतला तेव्हा मंत्रिमहाशय उत्तर देते झाले की, ही गोष्ट नजरचुकीने झाली. प. अ. कमिटी म्हणते की, डी. आर. टी. चा कारभार व्यवस्थापकांना मुळीच भूषणावह नाही. बसेस पडूनच असतात. त्यांची दुरुस्ती वेळेवर होत नाही. त्यामुळे रोज १२३ रु. चा तोटा झालेला आहे. बसेसच्या कारभारांत दरमैली खर्च रु. १-०-६ होतो, आणि उत्पन्नहि दर मैली रु. १-०-६ आहे. असें कां व्हावे याचा गेली चार वर्षे शोध चालू आहे !
हे पब्लिक अकाउंटस् कमिट्यांचे अहवाल झाले. आता एस्टिमेट कमिट्यांचे अहवाल पाहा. प. अ. कमिटी, इव्हॅल्युएशन कमिटी किंवा एस्टिमेट कमिटी यांच्यांत तांत्रिक काय फरक पडत असेल तेवढाच. बाकी या सर्व कमिट्या भारताच्या भिन्न क्षेत्रांतील सरकारी कारभाराची पाहणी व मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या असतात आणि त्यांच्या आधारेंच आपण आपल्या कर्तृत्वाचा हिशेब घेत आहों. यांपैकी कोणत्याहि कमिटीचा अहवाल उघडून पाहिला तरी पानापानावर 'हा कारभार पाहून आम्हांला उद्वेग वाटतो,' 'असें कसें घडतें हें कळतच नाही,' 'हें सांगतांना आम्हांला मोठा खेद होतो,' 'हे अत्यंत दुःखदायक आहे' असे उद्गार सापडतात; आणि उद्वेग वाटावा असेच प्रकार सर्वत्र घडत आहेत. रुरकेला, भिलाई व दुर्गापूर येथील पोलाद कारखान्यांच्या कारभाराविषयी फेब्रुवारी १९५९ मध्ये एस्टिमेट कमिटीने दिलेला अहवाल पाहा. कमिटी म्हणते, या कारखान्यांच्या बाबतीत पूर्वयोजना नीट केलेली नव्हती. खर्चाचे अंदाजपत्रकहि काटेकोरपणे केलेले नव्हतें, आणि आज अजूनहि खर्च व उत्पन्न यांचा रेखीव हिशेब केले नाही. कारखान्यासाठी जागा निवडली ती खडकाळ आहे, हें बांधकाम सुरू झाल्यावर ध्यानांत आलें, मग जागा बदलावी लागली. त्यापायी ३ कोटी रुपये फुकट गेले. लोखंडाच्या खाणीची यंत्रयोजना व कोल वॉशरीजचे बांधकाम हे कारखान्याच्या प्रारंभापासूनच सुरू व्हावयास हवें होतें. तें न झाल्यामुळे दरसाल ६८ लाख रुपये खर्च जास्त येतो. उत्पन्न झालेल्या पोलादाचे पुढे काय करावयाचें हें अजून ठरलेले नाही. तें तसेंच पडून राहील अशी भीति वाटते. सल्लागारांशी करारपत्र केलीं तीं अत्यंत संदिग्ध, अस्पष्ट, त्यांच्या कामाचें स्वरूप निश्चित न करणारी अशी आहेत. त्यामुळे त्यांना २ कोटी रुपये, २.५ कोटी रुपये फी देऊनहि मध्येच ते सांगतात की, कराराप्रमाणे हे काम आमचें नाही. त्यामुळे ६५ लाख रु. खर्च जास्त आला. त्यांनी जो सल्ला द्यावयाचा त्यांतला बराचसा भाग सांगण्यासाठी दुसरे निराळे अधिकारी नेमलेले असतात. मग यांनाहि फी व त्यांनाहि फी असा दुहेरी खर्च चालू आहे. मूळ योजनेंत खर्चाचा अंदाज ३५३ कोटी रु. होता. आता तो ४३९ कोटी रु. आहे, आणि हाहि आकडा अखेरचा नाही. यामुळे अर्थातच पोलादाच्या किमतीत वाढ होणारच. १० लाख टनाला ९० कोटी रुपये असा पहिला हिशेब होता. आता १३० ते १८० कोटी रुपये पडणार आहेत. पण एवढ्यावरच हें थांबेल असें नाही. कारण योजनेच्या आखणीप्रमाणे ठरलेल्या वेगाने काम चालू नाही. प्रत्येक टप्प्याला ६ महिने तरी उशीर लागेल असा हिशेब आहे. अर्थात् त्यापायी भुर्दंड पडणारच. किती ? रोज दहा लाख रुपये ! आणि हें सर्व जवळ जवळ १५ कोटी रुपये फी देऊन आणलेल्या परदेशी सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेले आहे. कमिटीने स्वच्छ म्हटले आहे की, एवढी फी देऊन हे सल्लागार आणण्याची मुळीच जरुरी नव्हती. पण सर्वांत वाईट व दुःखद गोष्ट ही की, या परकी तज्ज्ञांच्या हाताखाली भारतीय तंत्रज्ञ तयार करण्याची सरकारने मुळीच सोय केलेली नाही. त्यामुळे आपण नेहमी परतंत्रच राहणार अशी भीति आहे.
आणखी एक आक्षेपार्ह गोष्ट अशी की, जर्मनी, रशिया, ब्रिटन यांशीं करार केले ते दीर्घ मुदतीचे - ४ वर्षाचे, ६ वर्षांचे असे आहेत. म्हणजे वर सांगितलेलें नुकसान इतकी वर्षे होत राहणार आहे; आणि इतकी वर्ष भारतीयांना संधि नाही. भारतीयांना संधि देण्याच्या बाबतीत सरकार किती उदासीन आहे तें जर्मनीहून आणविलेल्या सुतारांच्या सुप्रसिद्ध उदाहरणावरून दिसून येते. चांगले कसबी सुतारहि भारतांत सरकारला मिळाले नाहीत, म्हणून ते जर्मनीहून आणले. त्याच्या पायीं वीस लाख रुपये खर्च आला. कमिटीने विचारलें, असले सुतार भारतांत मिळण्याची शक्यता नव्हती का ? मंत्री महाशय उत्तरले, 'कदाचित् मिळाले असते, पण त्यांना हुडकून काढण्याइतका वेळ नव्हता, कामाची घाई होती, म्हणून जर्मनीहून आणविले.'
संरक्षण खात्यासंबंधीचा एस्टिमेट कमिटीचा अहवाल (प्रकाशन- मार्च १९५७- अहवाल ५६ वा) असाच उद्वेगजनक आहे. इकडे गरीब नागरिकांना पोटाला गोळाभर अन्न मिळत नाही आणि तिकडे कोटी कोटी रुपयांचा माल फुकट जातो! कमिटीने हेंच म्हटलें आहे. लष्करी खात्यांत अनंत वस्तु, अनंत अवजारें, गाडे, तारा, जिप्स हा सर्व माल आज वर्षांनुवर्षे उघड्यावर पडल्यामुळे गंजून सडून, कुजून, फुकट जात आहे. कमिटी म्हणते याची किंमत कोटींनीच करावी लागेल आणि अजूनहि या मालासाठी छपरे बांधण्याची सोय झालेली नाही व पुढील वर्षात होईल अशी आशा नाही. उघड्यावर पडलेला म्हणून हा माल फुकट जातो, पण अन्नधान्य व वैद्यकीय उपकरणें व औषधे हीं कांही उघडयावर नसतात. पण दरसाल ७५ टन तरी धान्य व लाख दोन लाख रुपयांची औषधें अशीं फुकट जातात. इतकें अन्न केवळ कुजून जातें !
माल कोणी किती साठवावा याला संरक्षणखात्यांत व रेल्वे खात्यांत सीमाच नाही. माल उधार मागविला जातो, एकाने मागविला त्याचा दुसऱ्याला पत्ता नसतो, टेंडर मान्य करतांना तें नीट तपासलेलें नसतें, त्यामुळे वाटेल तो माल येतो. त्या हिशेबाप्रमाणे माल आला आहे की नाही याची कोणालाहि दखल नसते, त्याच्यावर कोणाचीहि देखभाल नसते. रेल्वे स्टोअर्स इन्क्वायरी कमिटीने तर लिहिलें आहे की, आणखी शंभर किंवा दोनशे वर्षे तरी पुरेल इतका माल कित्येक कोठ्यांमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्यांनी साठविला आहे. तेंच संरक्षण खात्याच्या बाबतीत आहे असें कमिटी म्हणते; आणि सर्व अंदाधुंदी असल्यामुळे दरसाल जादा माल झाला म्हणून लाखाचा माल हजाराला काढून टाकणें हाहि एक धोरणाचा भाग होऊन बसला आहे. सन १९५१ ते ५५ या पांच वर्षांत १२८ कोटी रुपयांचा माल जादा- सरप्लस- ठरवून १९ कोटींला फुंकून टाकण्यांत आला.
राष्ट्रीयीकरण
आपण उद्योगधंद्यांचें राष्ट्रीयीकरण करावें असें मनांत आणले आहे. त्यांतून कोणता अर्थ वा अनर्थ निर्माण होईल हे यावरून सहज ध्यानांत येईल. पब्लिक सेक्टर- राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांवर- होणाऱ्या टीकेबद्दल पंडित जवाहरलाल एकदा म्हणाले की, खाजगी भांडवली उद्योगधंद्यांत हेच प्रकार चालू असतात. त्यांवर लोकसभेंत टीका होत नाही एवढेच. लोकसभेत त्यांचे अहवाल मांडले जात नाहीत म्हणून टीका होत नाही असें म्हणून राष्ट्रीय उद्योगधंदे हे खाजगी भांडवलाने चालविलेल्या उद्योगधंद्यांइतकेच कार्यक्षम आहेत असा त्यांनी निर्वाळा दिला. म्हणजे वर सांगितलेल्या नाना प्रकारच्या सरकारी कमिट्यांनी राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांच्या संचालकांचे गहाळपणा, बेजबाबदार वृत्ति, अक्षमता इत्यादि जे दोष दाखविले तेच पंडितजींना अमान्य आहेत असें नाही, तर खाजगी उद्योगधंद्यांतहि तेंच चालतें मग यांनाच कां धारेवर धरावें, असें त्यांचें म्हणणें आहे. पण यांत एक हेत्वाभास आहे. राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांच्या चालकांचे म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांचे फक्त टीकेवरच भागतें. यापेक्षा त्यांना जास्त कांहीच भोगावें लागत नाही, त्यांनी कोटीकोटींची नासाडी केली, कारखान्यांत फायदा झाला नाही, उत्पन्न झालेला माल महाग झाल्यामुळे खपला नाही, तरी त्यांना कसलीच शिक्षा होत नाही. कारण त्यांच्या मागे सरकारचा म्हणजे लोकांचा सर्व खजिना उभा असतो; पण असें खाजगी उद्योगधंद्यांचें नाही. विमा कॉर्पोरेशन, दामोदर व्हॅली, रुरकेला येथल्यासारखे प्रकार त्यांनी केले तर त्यांना एकदम मृत्यूची शिक्षा मिळेल म्हणजे त्यांचे दिवाळे निघेल, त्यांना जीवनांतून उठावें लागेल, आणि असा दंड भोगावा लागेल ही भीति असल्यामुळेच ते सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा दसपट सावध, दसपट जागरूक असतात. कार्यक्षम माणसेंच ते निवडतात, तीं नालायक ठरली तर त्यांना काढून टाकतात काटकसरीचें धोरण ठेवतात, पैन् पैचा हिशेब ठेवतात, आणि उद्योग फायद्यांत चाललाच पाहिजे यासाठी सर्वस्व पणाला लावतात. कारण त्यांत त्यांचा स्वार्थ असतो, त्यांना दिवाळे वाजण्याची भीति असते. संचालक, व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ ह्रीं माणसें दोन्हीकडे सारखीच असतात. सरकारी कशामुळे झालें ? राष्ट्रीयीकरणावरील अंधश्रद्धेमुळे ! राष्ट्रीय उद्योगधंदे सुद्धा खाजगी उद्योगधंदे ज्या व्यापारी तत्त्वावर चालतात, त्याच तत्वावर चालविले पाहिजेत. नफा-तोटा येथेहि जागरूकतेने पाहिला पाहिजे. पण ॲटली साहेबांच्या मजूर सरकारने ही दृष्टि ठेवली नाही. ते लोक समाजवादी होते. राष्ट्रीयीकरण हें त्यांचें तत्त्वज्ञान होतें. त्यांचे अपयश म्हणजे त्यांचे अपयश होते. त्यामुळे सरकारी उद्योगधंद्यांना सावरण्यासाठी त्यांनी इंग्लंडचा खजिना वाटेल तसा उपसला. केल्फ कोहन म्हणतात, यामुळे या उद्योगधंद्यांची अपरिमित हानि झाली. टीकेची त्यांनी पर्वा केली नाही. आर्थिक व्यवहाराकडे लक्ष पुरविलें नाही. मुख्य गिऱ्हाईक म्हणजे जनता तिच्याशी बेजबाबदार वृत्तीने ते वागले. त्यामुळे ब्रिटिश उद्योगधंद्यांना फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यावर उपाय सांगतांना ग्रंथकार म्हणतात,- हा सर्व मानवी कर्तृत्वाचा प्रश्न आहे. कार्यक्षमता, उत्साह, कर्तव्यबुद्धि, दूरदृष्टि, तडफ, स्वयंप्रेरणा हे गुण नसतील तर परिस्थिति सुधारण्याची कसलीहि आशा नाही. (उक्त ग्रंथ- प्रकरणें ३ व १६)
हे गुण आपल्या लोकांत निर्माण करावयाचे असतील तर आपली सर्व सरकारी कार्यपद्धतिच बदलली पाहिजे. सध्यांची आपली कारभारपद्धतिच अशी आहे की, येथे कार्यक्षमता निर्माण होणें सर्वथा अशक्य आहे. कोणत्याहि कामाची निश्चित जबाबदारी अमुक एका अधिकाऱ्यावर आहे, ती पार पाडली तर त्याला बढती मिळेल, न पडली तर त्याला शिक्षा होईल अशी व्यवस्थाच येथे नाही. विमा कार्पोरेशनच्या कारभाराचें उदाहरण ताजेंच आहे. मुंदडा प्रकरणाला जबाबदार कोण हें कोणाला ठरवितांच येत नाही. त्यामुळे कोट्यवधि रुपयांची नुकसानी होऊनहि सगळेच निर्दोष ! वर सांगितलेल्या कमिट्यांच्या अहवालांत सारखी ही तक्रार केलेली दिसून येते. करारपत्रांत ढिलाई असते. लाखो रु. ठेकेदारांना चुकून जास्त दिले जातात. कमी माल किंवा भलताच माल स्वीकारला जातो. याला जबाबदार कोण म्हणून कमिटी विचारते. त्यावर तें सांगतां येणार नाही अशीं उत्तरें मिळतात. एकतर यामागे राजकारण असतें हे उघडच आहे. त्याचें विवेचन मागे केलेंच आहे. पण कार्यपद्धतिहि या अनर्थाला तितकीच जबाबदार आहे. कांही माणसें राजकारणांत अगदी उलट्या काळजाची असतात. पण सर्व माणसें- सर्व सरकारी खात्यांतलीं खालपासून वरपर्यंतची सर्व माणसें- अशी असतात हे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही. सरकारी खात्याचे अहवाल वाचले म्हणजे असे वाटू लागतें हें खरें. हे सर्व अधिकारी उलट्या काळजाचे, प्रेतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे, माणुसकीला पारखे झालेले असे माहेत असे वाटते. पण ही यंत्रणाच अशी आहे की, त्यांत कोणीहि असाच होईल. याविषयी रा. कृ. पाटील यांनी चांगले विवेचन केलें आहे. ते म्हणतात, 'आमच्या शासनापुढे लक्ष्य (ऑब्जेक्टिव्ह) नाही. म्हणूनच शासनांत जबाबदारी नाही. आजच्या शासनाची परिस्थितिच अशी आहे की, कल्पनेप्रमाणें सुधार झाला नाही किंवा कांही बिघडलें तर त्याची निश्चित जबाबदारी कोणावरच टाकतां येत नाही. ही जबाबदारी वरपासून खालपर्यंत राहण्याकरता व तिचें निश्चित विभाजन होण्याकरता शासनाच्या प्रत्येक अंगाने कांही निश्चित लक्ष्यें आपल्यासमोर ठेविली पाहिजेत..... आज तर पगार घेऊन कसल्याहि तऱ्हेची लक्ष्यपूर्तीची जबाबदारी आमच्या अधिकारीवर्गावर नसल्यामुळे त्यांना केव्हा हि अंग झटकतां येतें, ही दुःखद समस्या पदोपदीं नजरेला येत आहे. हें जर योग्य तऱ्हेने व्हावयाचें असेल तर सरकारी नोकरांत जास्त शिस्त, कर्तव्याची जास्त जाणीव व कामांत चुकार पणा केल्यास जबर शिक्षा मिळणे ही भीति, या तिन्ही बाबींचा आजच्यापेक्षां जास्त प्रमाणांत प्रादुर्भाव झाल्यावाचून लक्ष्यपूर्ति करूं शकेल असें शासन निर्माण होणें शक्य नाही. (भारत व चीन-पृ. ११३) आजची सरकारी खाती म्हणजे उलट्या काळजाची माणसें निर्माण करण्याची केंद्रे झाली आहेत. अधिकार मोठा, पैशाचें विलोभन मोठे, निश्चित जबाबदारी नाही आणि वाटेल तें नुकसान झालें तरी शिक्षा नाही ही निश्चिति. यांतहि कांही माणसें उत्तम काम करून दाखवितील. पण तितकी मोठी सत्ता मात्र नाही. एका गावी सरकारी धान्याचे कोठार होतें. वादळी पावसांत त्यावरील पत्रे उडून गेले. खंडोगणती धान्य भिजूं लागलें. आता पत्रे पुन्हा ठोकले पाहिजेत, पण त्याच्या खर्चास मंजुरी पाहिजे. ती वरून आली पाहिजे. तिला कालगत लागणार. कांही मर्यादेपर्यंत स्थानिक अधिकारी खर्च करू शकतो, पण त्यापलीकडे खर्च गेला तर ? त्याला खर्चाची मंजुरी पाहिजे. शिवाय तें कंत्राट कोणाला द्यावयाचें हें ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक माणसाला नसतो, कारण त्यांत राजकारण असतें. म्हणून शेवटीं तो धान्य भिजतांना दिसत असूनहि स्वस्थ बसतो. माणसें हृदयशून्य होतात तीं यामुळे. जाऊं दे, मरूं दे, मी काय करणार ही वृत्ति प्रत्येक अधिकाऱ्याची बनत जाते. संरक्षणखात्यांत कोटीकोटीचा माल कुजून जातो. आगगाड्यांचे रोज अपघात होतात. इस्पितळांत औषधपाणी, शुश्रूषा न मिळाल्यामुळे रोगी तडफडून मरतात. हे सर्व डोळ्यांदेखत होत असतांना त्याचें कांहीच वाटू नये इतके भारतीय नागरिक मुळांतच हृदयशून्य आहेत ? इतके ते अक्षम, नालायक आहेत? असें खरेंच असेल तर येथे लोकशाही ही श्रेष्ठ संस्कृतिच काय, पण अत्यंत खालच्या पातळीवरची रानटी संस्कृतिहि निर्माण होणे शक्य नाही. पण तसे वाटत नाही. आपली सरकारी कार्यपद्धतिच अशी आहे की, येथे माणसें हृदयशून्य झालींच पाहिजेत, अक्षम ठरलीच पाहिजेत. जबाबदारीचें विभाजन नाही, निश्चिति नाही आणि शिक्षा होईल हें भय नाही. लोभाला मात्र अवसर मोठा. अनेक ठिकाणी तर वरपासून खालपर्यंत अशी सांखळी लागलेली असते की, मधल्या माणसाला पैसे न खाणें शक्यच नसतें. तो प्रामाणिक राहू लागला तर त्याची नोकरी जाईल. अशा स्थितींत माणसाचें काय होणार ?
गेल्या वर्षी बालिया- अलाहाबाद येथे एक अत्यंत खेदजनक प्रकार घडला आणि असे अनेक ठिकाणी घडत आहेत. सकाळी ८ ला एक मनुष्य जखमी झाला. पण पोलिसांनी संध्याकाळी ६ पर्यंत त्याला इस्पितळांत नेलें नाही. तेथेही साडेसातपर्यंत अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रवेश दिला नाही. प्रवेश मिळाल्यावर वीसच मिनिटांनी तो मनुष्य मेला. ही गोष्ट अत्यंत लांछनास्पद, भारतीयांच्या माणुसकीला काळिमा लावणारी अशी झाली यांत शंका नाही. त्या अधिकाऱ्यांचा अलाहाबाद हायकोर्टात न्या. भू. ढवण यांनी कडक शब्दांत निषेध केला तें योग्यच झाले. कोणत्याहि सबबीवर हे केव्हाहि घडतां कामा नये हें खरें; पण या वेळीं पुन्हा वरचाच प्रश्न मनांत येतो. भारतांतला मानव, वैद्यकीय पेशा घेतलेला मानव, इतका हीन, इतका अधम झाला आहे काय ? आणि तो सर्व प्रांतांत सर्व शहरांत ? कारण हल्ली बहुतेक सर्व इस्पितळांची हीच कहाणी आहे. तेथे माणसें नसून कोणी मानवेतर प्राणी, हिंस्र प्राणी असावेत असे वाटण्याइतक्या त्या हकीकती उद्वेगजनक आहेत, पण कांही निर्णय करण्यापूर्वी पुढील माहिती पाहावी. मध्यप्रदेशांत ५७ इस्पितळांत डॉक्टरच नेमलेले नाहीत. आंध्र प्रदेशांतल्या एका जिल्ह्यांत १२ इस्पितळांत डॉक्टर नाहीत. रिसोर्सेस अँड रिट्रेंचमेंट कमिटीचा पंजाबविषयीचा अहवाल पाहा. शंभर इस्पितळांत तेथे डॉक्टर नाहीत. अनेक इस्पितळांत उपकरणें नाहीत. सरकारी वैद्यकी संस्था म्हणजे राजकारणी कारस्थानाचे अड्डे झाले आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री तीन वेळा बदलले गेले. त्यामुळे धोरणे सारखीं बदलतात. आरोग्य खातें हें जातीयता, गटबाजी व भ्रष्टता यांनी सडून गेलें आहे. त्यात बुद्धि व कर्तृत्व यांचा उपयोग नाही. जात, नातें यांनाच सर्वत्र महत्त्व आहे ! (टाइम्स : १६ मे १९५९) अशा स्थितींत माणूस श्रद्धाशून्य, हृदयशून्य झाला तर त्याची निर्भर्त्सना करतांना (ती केली पाहिजे यांत शंका नाही. माणुसकी सोडणें हें केव्हाहि क्षम्य नाही.) आपण खोलवर विचार केला पाहिजे, आणि तसा विचार केला म्हणजे हें ध्यानांत येईल की, आपली सरकारी कारभारपद्धतिच याला जबाबदार आहे. या यंत्रणेत बसल्यावर माणुसकी टिकवून धरणें हें फार अवघड होऊन बसते. माणसांची कार्यक्षमता विकास पावते ती निश्चित जबाबदारीच्या जाणिवेमुळे, कर्तृत्वाचे चीज होईल, गुणांना योग्य स्थान मिळेल या शाश्वतीमुळे आणि प्रमाद घडला तर शिक्षा होईल या भीतीमुळे. आपल्या यंत्रणेत या सर्वांचा अभाव आहे. तेथे माणसाच्या भावना बोथट होतात, वृत्ति बधीर होतात, ईर्षा नष्ट होते, मन निराश होतें आणि तो या यंत्रणेंतला एक खिळा किंवा स्क्रू होऊन बसतो. यंत्रचालकाच्या भूमिकेवर त्याला आरूढ होतांच येत नाही. मग कार्यक्षमता कशी जोपासावी ?
तरुण रक्त
दण्डसत्तेचे आव्हान स्वीकारण्याचें सामर्थ्य भारताच्या ठायीं आहे काय याचा विचार आपण करीत आहों. आपलें कृषि - उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन यांचे हिशेब आपण पाहिले. आपल्या विकास योजनांची फलितें काय आहेत हें सरकारी समित्यांनीच आपल्याला सांगितले; आणि या सर्व राष्ट्रीय प्रपंचाच्या मागे मानवी कर्तृत्व काय दर्जाचे आहे याचाहिं विचार आपण केला. या सर्वांत अत्यंत निराशाजनक स्थिति आहे हें अत्यंत कटु असें सत्य आहे. यानंतर आणखी एका इतक्याच मोठ्या गंभीर समस्येचा विचार करून हे प्रकरण संपवावयाचे आहे. राष्ट्रांतलें तरुण रक्त हे राष्ट्राचें मोठें सामर्थ्य आहे. धाडस, साहस, निष्ठा या गुणांनी तरुण रक्त नेहमीच संपन्न असतें. असें हें तरुण रक्त, ही शक्तीची, सामर्थ्याची देवता, काँग्रेसने उभारलेल्या प्रचंड योजनांच्या मागे उत्साहाने उभी आहे काय, हें पाहणें अवश्य आहे. हे सामर्थ्य काँग्रेसच्या मागे उभें नसेल तर आपल्या राष्ट्रीय सामर्थ्यात फार मोठी उणीव आहे. राष्ट्रालाच वार्धक्य, वैक्लव्य आल्याचें तें मोठें लक्षण आहे असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणून हा तपास अवश्य केला पाहिजे.
आज भारतांत एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. 'पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर कोण ?' हा तो प्रश्न होय. आणि या प्रश्नाची चर्चा करतांनाच काँग्रेसश्रेष्ठी- स्वतः पंडितजीसुद्धा- एकमुखाने सांगत आहेत की, काँग्रेसमध्ये तरुण रक्त येत नाही. 'नेहरूंच्या नंतर कोण?' ही समस्या निर्माण झाली ती त्यामुळेच झाली आहे. वास्तविक लोकशाहीचें लक्षणच हें की, त्या समाजव्यवस्थेत कर्त्या पुरुषांची अखंड मालिकाच निर्माण होत राहिली पाहिजे. नव्या दण्डसत्तांनी आपल्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडविला आहे. कोटीकोटींच्या त्यांच्या संघटना असतात. त्यांतून तरुण स्त्री- पुरुषांना सर्व प्रकारचें शिक्षण देण्याची अहोरात्र काळजी घेण्यांत येते. त्यांच्यावर जबाबदारीहि टाकली जाते व त्यांना धारेवरहि धरलें जातें. पण राष्ट्रनिष्ठा, मार्क्सचें तस्वज्ञान, सर्व प्रकारचें विज्ञान, नव्या जगाचा इतिहास, मानसशास्त्र, प्रचारतंत्र या सर्वांचें सशास्त्र अध्ययनहि त्यांच्याकडून करून घेतलें जातें; आणि यांतून राष्ट्राला कर्ते तरुण पुरुष सारखे उपलब्ध होत असतात. आपली लोकशाहीवर निष्ठा आहे, आणि त्या व्यवस्थेत तर क्रांतीनंतर सर्व बाजूंनी तरुण कर्तृत्व बहरून यावयास पाहिजे होतें; पण तसे झाले नाही. उलट तरुण रक्त काँग्रेसमध्ये येत नाही असे निराशेचे उद्गार काँग्रेसश्रेष्ठींना काढावे लागतात. अलीकडेच आपले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद म्हणाले की, "इतक्या वार्धक्यांत मी या मोठ्या पदावर अजून कां बसून आहे? याचे उत्तर असें की या पदावर येण्याजोगा कोणी तरुण पुढे येत नाही. तसा कोणी येत असेल तर ही जागा आत्ता खाली करण्यास मी तयार आहे." पण पंडितजींच्या जागी येण्याजोगा जसा कोणी नाही तसा राष्ट्रपतींच्या जागी येण्याजोगाहि कोणी नाही. भावार्थ असा की, काँग्रेसचें कर्तृत्व वृद्ध झालें आहे, पण ती धुरा वाहण्यास. समर्थ असें तरुण कर्तृत्व तेथे येत नाही.
लोकशाहीची विस्मृति
असें कां व्हावें ? याचें उत्तर असें की, दण्डसत्तेच्या पद्धतीचा आपणांस अवलंब करावयाचा नाही; आणि लोकशाहीच्या उच्च तत्त्वांचा आपणांस विसर पडलेला आहे. सत्ता व धन यांच्या लोभामुळे काँग्रेस धर्महीन झाली, चारित्र्यहीन झाली, एवढेच नव्हे तर लोकशाहीचें मूळ महातत्त्वच ती विसरली. अत्यंत तीव्र अशा मतभेदालाहि अवसर दिला पाहिजे. इतकेंच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या प्रामाणिक मतभेदांची मोठ्या सावधगिरीने जोपासना केली पाहिजे, संघटनेतल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या विवेकाचा मान श्रेष्ठींनी राखला पाहिजे, हें धोरण लोकशाहीच्या प्रगतीला अत्यंत अवश्य आहे. आपल्याइतकेंच दुसऱ्याचें मत बरोबर असू शकतें हें जाणणें आणि त्याचा आपल्या मताइतकाच आदर करणें हे तत्त्व सत्ताधारी विसरले की, लोकशाहीचा पायाच ढासळून पडतो. प्रत्यक्ष ज्यांना राज्यकारभार करावयाचा आहे त्यांनी तो आपल्या मताप्रमाणेच करावा हे निश्चित. पण आपल्या संघटनेत, आपल्या पक्षांत अत्यंत निःस्पृह रामशास्त्री सन्मानाने ठेवून घेणें अवश्य, हेहि तितकेंच निश्चित आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना हाती सत्ता येतांच या महातत्त्वाची विस्मृति झाली; आणि महात्माजींचा दुःखद अंत झाल्यापासून चारपांच महिन्यांच्या आतच त्यांनी विरोधी मतप्रणालीला काँग्रेसमध्ये वाव द्यावयाचा नाही असें ठरवून त्या वेळच्या समाजवादी लोकांना बाहेर काढलें. काँग्रेस धर्महीन होऊं नये; चारित्र्यहीन होऊं नये, भ्रष्ट होऊं नये हे पंडितजी, राजेन्द्रबाबू, वल्लभभाई यांना मान्य होतें आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ती होऊं लागतांच त्यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत आपल्या अनुयायांवर टीका केली; पण तात्त्विक मतभेदाला आपण अवसर दिला पाहिजे, नाहीतर तरुण रक्त काँग्रेसमध्ये राहणार नाही याची जाणीव मात्र या थोर पुढाऱ्यांनी ठेवली नाही, आणि एकजात सर्व भिन्न मतांची हकालपट्टी केली. त्यानंतर काँग्रेसच्या सावटाखाली तरुण कर्तृत्व वाढीस लागणें हें अशक्यच होऊन बसले. त्यामुळेच आज 'नेहरूनंतर कोण' अशी गंभीर समस्या निर्माण होऊन बसली आहे.
कुऱ्हाडीचा एक घाव घालून आपल्या मतांहून भिन्न असलेल्या ज्या विचारप्रणालींचा नेहरू-पटेलांनी नाश केला त्यांची जपणूक करण्यासाठी लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी यांनी आटापिटा केला होता. वाटेल ते अपमान सहन केले होते. स्वराज्य पक्षांतील मोतीलाल नेहरू, जयकर, केळकर, मालवीय यांचे वाटेल ते प्रहार महात्माजींनी सोसले, पण त्यांनी काँग्रेसमधून फुटून जाऊं नये म्हणून विश्वप्रयत्न केले. त्यांना सही केलेला कोरा कागद देऊन आपण बाजूला होण्याची तयारीहि दर्शविली. पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, वल्लभभाई, विठ्ठलभाई यांच्याविषयीहि त्यांचं तेंच धोरण होतें. नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रांत व जयप्रकाशांनी आपल्या 'समाजवादच कां?' या पुस्तकांत महात्माजींवर वाटेल ती कडक टीका केली आहे, हें सर्वविश्रुतच आहे. पण यांना, सर्व सामर्थ्य हाती असूनहि, हाकलण्याचा विचार महात्माजींच्या मनांतहि आला नाही. उलट त्यांच्याच हातीं काँग्रेसची सूत्रे द्यावी असा त्यांनी आग्रह धरला. नेहरूंच्या नंतर नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष करावें अशी सूचना त्यांनी केली होती, आणि तात्त्विक कारण देऊन ती सूचना केली होती. भिन्न मतप्रणालीला अवसर दिला पाहिजे, नाहीतर आपली स्थिति साचलेल्या पाण्यासारखी किंवा बंद केलेल्या खोलीप्रमाणे होईल, मग व्यक्तित्व गुदमरून जाईल असे त्यांनी लिहिलें होतें. लोकमान्यांनीहि आपल्या- भोवती माणसें अशींच संभाळली होती. १९१७ सालानंतर महात्माजींशीं त्यांचा तीव्र मतभेद झाला होता, पण यापुढचा नेता हाच आहे असें त्यांनी आपल्या अनुयायांना लेखी कळविलें होतें. या दोन महापुरुषांनी आपल्या विराटरूपाच्या सान्निध्यांत अनेक भिन्न विचारप्रणालींची वाढ सुखाने होऊं दिली, इतकेच नव्हे तर या रोप्यांचे संवर्धन करण्याचेंच धोरण ठेवलें. तसें त्यांनी केलें नसतें तर टिळकांनंतर कोण? महात्माजींच्या नंतर कोण? असे प्रश्न तेव्हाच निर्माण झाले असते. पण आजच्या प्रौढ पिढीच्या लोकांनी महात्माजींच्यानंतर कोण, असा प्रश्न आपल्या स्वप्नांत तरी आला होता काय, ते आठवून पाहावें. आलाच नव्हता. पंडित जवाहरलालजी आहेत, वल्लभभाई आहेत, सुभाषचंद्रजी आहेत, राजेन्द्रबाबू आहेत, राजाजी आहेत, कोणीहि ही धुरा खांद्यावर घेईल असा विश्वास भारताला त्या वेळी वाटत होता आणि तो विश्वास सार्थ होता, हे या थोर पुरुषांनी पुढे दाखवूनहि दिले. पण टिळक, महात्माजींचें हे उदार धोरण, आपल्या सान्निध्यांत अत्यंत विरोधी प्रणालींना विकसूं देण्याची ही लोकशाही वृत्ति, त्यांनी स्वतः मात्र जोपासली नाही. महात्माजींच्या बरोबरच तिचा अंत झाला. भिन्न विचारसरणी, भिन्न मतप्रणाली या त्यांनी एका घावांत छिन्न करून टाकल्या. याचें गमक म्हणून एक साधा प्रश्न आपण मनाला विचारून पाहावा. मोतीलाल, जवाहरलाल, वल्लभभाई, विठ्ठलभाई, जयप्रकाश, नरेंद्र देव हे महात्माजींच्यावर ते जिवंत असतांना जितकी कठोर, निःस्पृह टीका करीत असत तशी पंडितजींच्यावर टीका करणारा रामशास्त्री आज काँग्रेसमध्ये कोण आहे ? एकहि नाही. औषधालासुद्धा एकहि नाही. तो तेथे राहू शकणार नाही. असे सर्व लोक आज काँग्रेस सोडून गेले आहेत. त्यांना काँग्रेस सोडणे सध्याच्या श्रेष्ठींनी भाग पाडलें आहे. नागपूरला सहकारी शेतीचा ठराव झाल्यावर पंडित नेहरू व श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी एकदम जाहीर केलें की, ज्यांना हा ठराव मान्य नसेल त्यांनी काँग्रेस सोडून जावें ! तुम्ही काँग्रेस सोशॅलिस्ट आहांत, बाहेर व्हा. तुम्ही संयुक्त महाराष्ट्रवादी आहांत, काळें करा. तुम्ही सहकारी शेतीला विरोध करतां, निघा येथून ! काँग्रेसमध्ये धर्महीन, चारित्र्यहीन लोक चालतात, सत्तालोभी व स्वार्थी लोक चालतात, गटबाजी करून काँग्रेस चिरफळून टाकणारे लोक चालतात; पण तात्त्विक मतभेद असलेले निःस्पृह लोक तेथे चालत नाहीत; आणि काँग्रेसला तरुण रक्त हवें आहे !
स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेस ही एक संघटना होती, आता तो एक सत्ताधारी राजकीय पक्ष आहे. तेव्हा पूर्वीचें भिन्न विचारसरणींना अनेक रामशास्त्र्यांना सामावून घेण्याचें धोरण आता चालू ठेवणें युक्त नाही, असें कोणी म्हणतील. पण हा युक्तिवाद फोल आहे. ब्रिटनमध्ये जे अनेक पक्ष आहेत त्यांनी रामशास्त्री सन्मानाने संभाळून ठेवण्याचें धोरण ठेवल्यामुळेच ते जिवंत राहिले व त्यांची वाढ झाली. १७५६ सालीं सप्तवार्षिक युद्ध सुरू झालें. त्या वेळीं न्यू कॅसल मुख्य प्रधान होता. थोरला पिट (चॅथम) हा त्याचा दुय्यम होता. चॅथॅम हा अत्यंत निःस्पृह व फटकळ होता. पण त्याच्या ठायीं असामान्य कर्तृत्व होतें. म्हणून न्यू कॅसलने त्याला ठेवून तर घेतलेंच; शिवाय युद्धाची सर्व जबाबदारी, सर्व सूत्रे त्याचे हातीं दिलीं आणि हेंच धोरण पुढे डिझरायली, ग्लॅडस्टन यांनी चालू ठेवलें होतें. दुसऱ्या महायुद्धांत ॲलन ब्रूक हे ब्रिटनचे लष्करी सूत्रधार होते. त्यांनी 'टर्न ऑफ दि टाईड' हा ग्रंथ नुकताच लिहिला आहे. पंतप्रधान चर्चिल यांच्याशी त्यांचे अनेक वेळां कसे तीव्र मतभेद झाले त्याचें वर्णन त्यांनी त्यांत दिले आहे. चर्चिलचें धोरण चुकीचें आहे, अशी टीका अनेक वेळां त्यांना करावी लागली. चर्चिल कित्येक वेळां चिडून जात असे, पण दुसऱ्या दिवशीं ॲलन ब्रूक यांचे म्हणणे मान्य करीत असे. प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळीं ही स्थिति! ब्रिटन, अमेरिका या देशांतील पक्षांचे इतिहास पाहतां असें स्पष्ट दिसून येतें की, पक्ष सत्ताधारी झाल्यावरहि त्याच्या श्रेष्ठींनी हेंच उदार, समावेशक धोरण दृढनिश्चयाने चालू ठेवलें होतें. तसे त्यांनी केलें नसतें तर ते पक्ष टिकून राहिलेच नसते; आणि ब्रिटनची लोकशाहीहि टिकली नसती. काँझरवेटिव्ह, लिबरल, लेबर या दिसायला ढोबळ अशा तीन विचारसरणी दिसतात, पण त्या प्रत्येक तत्वज्ञानाच्या अभ्यंतरांत कितीतरी भिन्न प्रणाली असतात व आजहि आहेत. पण ब्रिटनमधल्या सर्व विचारसरणींचा समावेश दोन-तीन पक्षांतच होतो. याचा अर्थच असा की, ते अत्यंत समावेशक आहेत; पण भिन्न मतप्रणाली किंवा विचारसरणी यापेक्षाहि हा प्रश्न निःस्पृह रामशास्त्र्यांना समाविष्ट करून घेण्याचा आहे. कारण तत्त्वज्ञान तेंच असले तरी त्याच्या व्यवहारांत अनेक मतभेदाचे प्रश्न निर्माण होत असतात. त्या वेळीं निःस्पृह तरुणांना अवसर मिळाला तरच त्यांचे कर्तृत्व वाढीस लागतें, आणि मग पहिले श्रेष्ठी वृद्ध झाले की त्यांची जागा घेण्याच्या वेळीं ते समर्थ होऊन बसलेले असतात. काँग्रेसश्रेष्ठींच्या असहिष्णु धोरणामुळे ही प्रक्रियाच बंद पडली आणि आज काँग्रेस निस्तरुण झाली आहे.
वृद्ध पित्याला आपल्या घरांत कर्ते तरुण पुत्र असावेत अशी इच्छा असते. आपण थकलो आहों, आता संसाराचा गाडा ओढण्यास तरुणांची शक्ति, त्यांचे बळ, त्यांचा उत्साह, त्यांचें सामर्थ्य हें अवश्य आहे, तेव्हा त्यांनी भार उचलावा असें त्याला वाटत असतें. पण सुज्ञ पिता हेहि जाणतो की, तरुण शक्ति आली तर तिच्याबरोबर उद्दाम आवेश, उसळणारें रक्त, तीव्र मतभेद, स्वतंत्र व्यक्तित्व, हेहि येणार; आणि आपल्या मताला मुरड घालून त्या तरुण उसळीलाहि अवसर दिला पाहिजे. तरुण शक्तीचें चैतन्य यांतच असतें. तेव्हा वत्सलतेने त्यांचीहि वाढ होऊं दिली पाहिजे. तो उद्दाम व्यक्तित्वाचा आवेश ज्यांच्या ठायीं आहे तेच खरे तरुण. बाकी सर्व वयाने तरुण. ते पित्यापुढे गम खातात, मान खाली घालतात, पण तो पितृभक्तीमुळे नव्हे तर पित्याच्या जिंदगीसाठी. सुज्ञ पित्याला असे तरुण आवडत नाहीत. त्याला तरुण चैतन्य आवडते. पण चैतन्याला संभाळायचे तर दर वेळेला, असें असेल तर चालता हो, तसें करशील तर बाहेर निघावें लागेल असें म्हणून चालणार नाही, हेंहि त्याला समजतें. तसें केल्यास कर्ते तरुण पुत्र निघून जातात आणि मग संसार उघडा पडतो, आणि त्या तरुणांचें कर्तृत्व बाहेर गेल्यावर वाढीस लागत असले तरी पुष्कळ वेळा बाहेरहि चांगला अवसर न मिळाल्यामुळे तें खुरटून जातें. म्हणजे यांत, दोघांचाहि नाश होतो. म्हणून संसार संभाळण्याची चिंता ज्या वृद्ध पित्याला आहे तो तरुणांना त्यांच्या व्यक्तित्वाच्या दाहक तेजासकट स्वीकारण्याची सिद्धता ठेवतो. मन मोठे करतो, उदार करतो आणि त्यामुळे संसाराची परंपरा पूर्व वैभवानिशी टिकून राहते. ज्या वृद्धांना तरुण हवे असतात पण त्यांचें चैतन्य नको असतें, त्यांना ते फक्त पाय चेपण्यापुरते हवे असतात. बाजार करण्यासाठी, देवपूजा करण्यासाठी हवे असतात. काँग्रेसश्रेष्ठींना आज तरुण हवे आहेत ते तसे हवे आहेत. तसे त्यांना लाखांनी मिळालेलेहि आहेत. पण असें असूनहि 'नेहरूनंतर कोण' हा प्रश्न सोडविण्यास ते असमर्थ आहेत. ते समर्थ असते तर त्यांना काँग्रेसमध्ये राहतांच आले नसतें. आम्ही आमच्या समस्या लोकशाही मार्गानेच सोडविणार असे ब्रीद मिरविणाऱ्या काँग्रेसने महात्माजी दिवंगत झाल्याबरोबर लोकशाहीचें एक महान् तत्त्व, आद्यतत्त्व नष्ट करून टाकले. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये राष्ट्राच्या वृक्षाला दर क्षणाला जी नव्या नव्या उन्मेषाची विरूठी फुटत असते, नवे पल्लव येत असतात, नवा मोहोर येत असतो तो येण्याचें बंद झालें. तरुण कर्तृत्वाचा फुलोरा गेल्या बारा वर्षांत काँग्रेसमध्ये दिसून येत नाही, नवा फलबहार या वृक्षाला येत नाही. कारण बारा वर्षांपूर्वीच नवे कोंभ, नवे धुमारे छाटून टाकण्याची व पुन्हा न येऊ देण्याची व्यवस्था झालेली आहे. चमत्कार असा की, नवा नेता मिळणार नाही अशी भीति युरोपीय पंडितांनी दण्डसत्तांविषयी व्यक्त केली होती, पण तेथे अशी वाण पडली नाही. लेनिननंतर स्टॅलिन आला. स्टॅलिननंतर क्रुश्चेव्ह आला, आणि पहिल्याच वेगाने त्याने प्रगति चालू ठेवली आहे. चीनमध्ये मावत्सेतुंग याला नव्या पिढीच्या लोकांनी खुशाल बाजूला केला. आपल्याकडे पंडितजी राजीनामा देतों असें म्हणाले तेव्हा वास्तविक अनेकांनी धैर्याने पुढे येऊन, आम्ही ती धुरा खांद्यावर घेतों, असें म्हणावयास पाहिजे होतें आणि ती घ्यावयास हवी होती. पण असें तर झालें नाहीच, उलट तुम्ही गेलात तर आम्ही पोरके होऊं, असें म्हणून काँग्रेसजन रडूं लागले. पंडितजी बाजूला होतांच काँग्रेस शतखंड होईल ही सर्वांचीच खात्री आहे. ते गेले तरी आम्ही संघटना टिकवून धरूं असें म्हणण्याची धमक, तें तेज, तें कर्तृत्व एकांतहि नाही. कोणालाहि हा आत्मविश्वास नाही. उलट दण्डायत्त चीनमध्ये मावत्सेतुंगला मुद्दाम बाजूला करून सर्व धुरा आपल्या खांद्यावर घेण्याची धमक त्याच्या अनुयायांनी दाखविली. कर्तृत्वाची अखंड परंपरा निर्माण करणें हें लोकशाहीचें लक्षण. असे असून दण्डसत्तेने ती निर्माण केली. रशियात सेनापति कमी पडले नाहीत, मुत्सद्दयांची वाण नाही, शास्त्रज्ञ, ग्रंथकार, संयोजक, कारभारी, शिक्षणतज्ज्ञ, वैद्य, इंजिनीयर, कलाकार सर्व, सर्व क्षेत्रांतले लोक विपुल प्रमाणांत निर्माण होत आहेत. अमेरिकेतले चिकित्सक, लोकवादी पंडित तेथे जाऊन पाहून हें सांगत आहेत, आणि रशियाचे बालचंद्र जगाला तें प्रत्यक्ष दाखवीत आहेत; हिंदुस्थानांत अन्न व वस्त्र निर्माण करण्याच्या योजना पार पाडण्याइतकें, साधे हिशेब बरोबर ठेवण्याइतकेहि कर्तृत्व मात्र पैदा होत नाही. आणि हिंदुस्थानांत लोकसत्ता आहे!! याच्यावर कोण विश्वास ठेवील?
या गेल्या दोन प्रकरणांत आपण काय पाहिलें ? आपल्या प्रतिज्ञा फार भव्य आहेत, योजना उत्तम आहेत, पण त्या कार्यवाहींत आणणारे सेनापति आघाडीवर उपस्थित नाहीत. सर्वत्र राजकारण प्रभावी झालेले आहे. देश धर्महीन, चारित्र्यहीन होत चालला आहे. आपल्या शासनाच्या मागे ध्येयवादी, कार्यकनिष्ठ तरुण उभे नाहीत, त्यामुळे आपली काय दशा होत चालली आहे पाहा. भारत सरकार सामर्थ्यहीन व पंगु होऊन बसलें आहे. चीन आपला सारखा अवमान करीत आहे, पण यूनोमध्ये त्याचा पक्ष सोडून द्यावा हें धैर्य आपल्याला नाही. पाकिस्तान आपल्या सार्वभौमत्वाचा सारखा भंग करीत आहे, त्याला पायबंद घालण्याचें सामर्थ्य आपल्याजवळ नाही. त्यामुळे दुबळें तत्त्वज्ञान आपल्याला सांगावें लागत आहे. देशांत मोठी संघटना म्हणजे काँग्रेस तिला ठायीं ठायीं तडे गेले आहेत, म्हणून ती निष्प्रभ झाली आहे. कारखानदार साखर महाग करतात, रॉकेल महाग करतात, व्यापारी नागरिकांची लूट करतात, त्याचें नियंत्रण सरकार करूं शकत नाही. साठेबाजी अत्यंत मोठ्या प्रमाणांत चालते, ती नष्ट करावी अशी सरकारची इच्छाहि आहे, पण साठेबाजांपुढे सरकारला नांगी टाकावी लागते. 'या साठेबाज व्यापाऱ्यांमुळे सर्वत्र महागाई होत आहे. त्यांचें हे धोरण निंद्य आहे.' असें, सर्व सत्ता हाती असूनहि अजितप्रसाद जैनांसारखे केंद्रमंत्री हताशपणे म्हणून चडफडत म्हातारीप्रमाणे बोटे मोडीत बसतात. काकासाहेब गाडगिळांच्यासारखे राज्यपाल हाती सत्ता असूनहि, साखर वर्ज्य करणें हा उपाय योजतात. अजून सत्ताधारी उपोषण करीत नाहीत हे नशीब! महागाई, बेकारी सारखी वाढत आहे. स्वस्ताई करावी, लोकांना रोजगार द्यावा अशी सरकारला तीव्र तळमळ लागून राहिलेली आहे. पण महागाई वाढते आहे. बेकारी वाढते आहे, सरकार कांही उपाययोजना करूं लांगले की महागाई जास्तच वाढते. साखरेच्या बाबतींत आणि अन्नधान्याचा जो सरकारी व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) व्हावयाचा आहे त्या बाबतींत हें स्पष्ट दिसून आले आहे. आपल्या तिजोरीचा विचार केला तर धक्काच बसतो. कर्जे, कर्जे- इतकी कर्जे वाढली आहेत की, कांही वर्षांनी आपलें सर्व राष्ट्रीय उत्पन्न व्याजापायीं द्यावें लागेल कीं काय अशी चिंता वाटू लागली आहे. आंध्र, म्हैसूर, ओरिसा, मध्यप्रदेश या प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांनी परवा हीच चिंता व्यक्त केली. आम्ही कर्जे काढली खरी; पण व्याज कोठून द्यावयाचे या फिकिरीत आम्ही आहों, असें ते म्हणाले. (टाइम्स- ७ ऑगस्ट १९५९).
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या बारा वर्षांत सत्ताधारी पक्ष जो काँग्रेस त्याच्या हातीं कर्तुमकर्तुम् सामर्थ्य असूनहि आज आपली अशी दीन दशा झाली आहे. प्रतिकार- सामर्थ्य नाही, संघटना नाही, उत्पादन- सामर्थ्य नाही, कर्तृत्व नाही, अन्न नाही, वस्त्र नाही, घर नाही आणि ज्याच्या बळावर प्रपंच यशस्वी करावयाचा तें तरुण रक्त थंड, उदासीन होऊन बसले आहे, आणि आश्चर्य असें की, दण्डसत्तांनी हें सर्व सामर्थ्य अल्पावकाशांत प्राप्त करून घेतलें आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी अशीं बलाढ्य राष्ट्र समोर उभी असतांना रशियाचा क्रुश्चेव्ह त्यांना वाटेल त्या धमक्या देण्यास समर्थ आहे. त्याच्या हातून बर्लिन सोडवून घेण्याचे यांना सामर्थ्य नाही. चीनची वृत्तिहि तशीच आहे. ताडकन् सैन्य पाठवून त्याने तिबेट घेऊन टाकलें. या दण्डसत्तांना कशाचीहि भीति वाटत नाही. आपला इष्ट हेतु त्या क्षणार्धात साध्य करून घेतात. भारतासारख्या सर्व जगाने प्रशंसिलेल्या, सर्व जगांत मोठी प्रतिष्ठा असलेल्या लोकसत्तेचा वाटेल तसा पाणउतारा त्या करूं शकतात. अशा लोकसत्तांचे आव्हान स्वीकारण्यास भारत समर्थ व्हावा अशी प्रत्येक भारतीय नागरिकाची स्वाभाविकच तीव्र इच्छा असणार, म्हणूनच त्यासाठी अत्यंत तळमळीने आपण उपायचिंतन केलें पाहिजे. पुढच्या प्रकरणाचा विषय तोच आहे.
+ + +