राखेखालचे निखारे/सहकाराच्या खासगीकरणाचा खेळ
१० नोव्हेंबर १९८० रोजी शेतकरी संघटनेचे आजपर्यंत सर्वात गाजलेले रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलन झाले. या आंदोलनात सर्व हिंदुस्थानभरची पूर्व-पश्चिम व दक्षिण-उत्तर वाहतूक संपूर्णतः ठप्प झाली होती. या आंदोलनाचाही एक इतिहास आहे.
त्या वेळचे सहकारी साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष (कै.) माधवराव बोरस्ते यांच्याशी साखरप्रश्रावर अनेकवार चर्चा होत असत. एका चर्चेत मी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, एका वर्षी लेव्ही साखरेची किंमत जास्त धरली गेली की पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेच्या दरात आपोआप घट होते.' हे ऐकून ते म्हणाले, अरेच्चा! ही अशी काही यंत्रणा आहे हे मला माहीतच नव्हते.' आज शेतकऱ्यांच्या या साखर कारखानदारीचे खासगीकरण होत आहे व त्यानिमित्ताने शेतकरी आंदोलनाच्या काळात अनेक वेळा विरोधी म्हणून उतरलेले नेते आता ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन उठत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची संपूर्ण पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक झाले आहे.
माधवराव बोरस्ते यांच्याबरोबरचा आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे.
आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर पहिल्याच दिवशी आम्हाला दोघांनाही तुरुंगात ठेवण्यात आले. आता आपल्या कारखान्यातील साखर उताऱ्याची काय परिस्थिती होईल या चिंतेने माधवराव बेचैन होते. तेथून सुटून आल्यानंतर मी खेरवाडी येथे, जेथे पोलिसांनी गोळीबार केला होता, त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहण्याकरिता गेलो आणि बोरस्ते त्यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्या साखर कारखान्यातील साखरेच्या उताऱ्याची काय परिस्थिती झाली असेल या चिंतेने ग्रस्त असल्यामुळे तडक त्यांच्या साखर कारखान्याकडे गेले. दुसऱ्या दिवशी आमची भेट झाली तेव्हा ते म्हणाले, शरद जोशी, काय आश्चर्याची गोष्ट आहे! इतके दिवस साखरेचा उतारा आमच्या संचालक मंडळींच्या देखरेखीमुळे वाढतो अशी माझी कल्पना होती; पण आता तीन दिवस झाले, सर्व संचालक मंडळी तुरुंगात आहेत आणि तरीसुद्धा प्रत्यक्षात साखरेचा उतारा वाढला आहे.' सर्व संचालक मंडळ तुरुंगात आणि साखरेचे उत्पादन मात्र वाढलेले हा धडा आता सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या खेळीला बळी पडणाऱ्या कारखान्यांनी समजून घेण्यासारखा आहे.
जर का लेव्हीचा भाव काय ठरवला जातो, याचा कारखान्याच्या भवितव्याशी काही संबंध नसेल आणि जर संचालक मंडळ हजर आहे की तुरुंगात गेले आहे याच्यावर साखरेचे उत्पादन अवलंबून नसेल, किंबहुना ते तुरुंगात असेल तर ते वाढत असेल तर सहकारी साखर कारखान्यात व्यवस्थापन हे किमान महत्त्वाचे आहे हे उघड आहे. त्याच वेळी हे सहकारी साखर कारखाने कसे चालतात याचा मी बारकाईने अभ्यास केला होता आणि जर का ही सहकारी साखर कारखानदारी अशीच चालत राहिली तर दहा-पंधरा वर्षांत सर्व सहकारी साखर कारखाने बंद पडतील असे भाकीत मी केले होते. आज जे घडते आहे ते त्या भाकितापेक्षा निराळे नाही.
व्यवस्थापन अगदीच महत्त्वाचे नाही असे नाही. व्यवस्थापन हाती असले म्हणजे कामगार आणि इतर नोकरवर्ग यांची भरती करण्यामध्ये व्यवस्थापकांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येते. तसेच वाहतुकीची, इतर खरेदीची कंत्राटे देणे या बाबतीतही व्यवस्थापन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हाती व्यवस्थापन आलेल्या संचालकांनी सुरुवातीला कारखान्याचे आर्थिक हित लक्षात घेत ही भूमिका बजावली असेलही, पण हळूहळू नोकरभरती, कंत्राटे देणे या बाबतीत नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. याचा लाभ मिळालेले ऊसउत्पादक आणि त्यांचे सगेसोयरे वर्षानुवर्षे उसाला कमी भाव मिळत राहिला तरी कारखान्याला ऊस घालतच राहिले. नोकरी किंवा कंत्राटाची संधी न मिळालेले ऊसउत्पादक दुसरा काही इलाज नाही म्हणून भाव कमी असले तरी ऊस घालत राहिले आणि पुढे बरा भाव भेटेल या आशेने ऊस लावत राहिले. नोकरभरती आणि कंत्राटे यांचे हे प्रकार व त्यातील लांडीलबाडी इतकी वाढली की, उसाच्या मोबदल्यापेक्षा हाच खर्च कितीतरी अधिक पट होऊ लागला आणि कारखाने मोडीत काढण्याची वेळ येऊन ठेपली.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या शिल्पकारांतील प्रमुख शिल्पकार धनंजयराव गाडगीळ यांनी सहकार अपयशी झाला आहे, पण सहकार चालूच राहिला पाहिजे (Co-operation has failed but co-operation must succeed) अशी घोषणा दिली आणि त्यानंतर 'बिनासहकार नहीं उद्धार' अशी अनेक काव्ये रचली गेली. मरू घातलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी या स्वाहाकाऱ्यांनी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांतून कापून घेतलेल्या बिनव्याजी व बिनपरतीच्या (?) ठेवी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून कारखान्यांच्या घशात घातल्या आणि त्यांच्यात काही काळापुरती धुगधुगी आणली. आता सहकारी साखर कारखानदारीत राज्य सहकारी बँकेची भूमिका प्रामुख्याने पूर्वी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची झाली आहे. राज्य सहकारी बँक कारखान्यांना उचल म्हणून काय रक्कम द्यायला तयार होईल यावर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी पहिली उचल म्हणून काय रक्कम देतील हे ठरते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना आवश्यक असलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता किती रक्कम उचल द्यायची त्याचाही अधिकार राज्य सहकारी बँकेकडेच आहे. एवढा अधिकार हाती आल्यानंतर राजकारणातील टग्या मंडळींना त्याचा गैरवापर करण्याचा मोह झाला नसता तरच आश्चर्य!
सहकारी व्यवस्थेमध्ये भागीदार शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यामध्ये पुरेसे अधिकार मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक दिसून येतो, ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. त्याचा फायदा घेऊन काही पुढाऱ्यांनी खासगी कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली, तर काही पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कह्यातील कारखाने चक्क आजारी पाडून ते विकत घेण्याची चाल चालवली.
कारखाना मोडीत निघण्याची पूर्वचिन्हे दिसणे आणि कारखाना मोडीत निघणे या दोघांमध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेचे जाणकार साखरतज्ज्ञ या कारखान्याला योग्य असे गिऱ्हाईक हेरण्याच्या कामाला लागतात. पुष्कळ वेळा हे सुयोग्य गिऱ्हाईक म्हणजे जुना कारखाना डुबवण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक आणि अध्यक्षच असतात, त्यांनाच पुन्हा अगदी कमी किमतीत कारखाना विकला जातो आणि त्याला खासगीकरण असे गोंडस नाव दिले जाते.
यापूर्वीही आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा एक साखर कारखाना चालवून त्यांना हवा असलेला भाव शेतकऱ्यांच्या उसाला देऊन दाखवावा, असे आव्हान काही पुढाऱ्यांनी केले होते आणि ते अजूनही करीत असतात. त्याला उत्तर म्हणून मी असे प्रतिनिवेदन केले होते की, केवळ कारखान्यांवर अधिकार नको, तर त्याबरोबर सर्वसंबंधित सहकारी संस्थांवर आणि विशेषतः सहकारी बँकांवरसुद्धा शेतकरी संघटनेला अधिकार दिला तसेच कारखाना हाती येताच संचालक मंडळींनी एकमेका साह्य करू,' या भूमिकेतून कारखान्याच्या कामगारांत आणि कारखानासंबंधित इतर क्षेत्रांत आपापल्या आप्तेष्टांची भरती केली होती, तिची छाटणी केली तर आणि तरच संघटनेला त्यांनी मागितलेला उसाचा भाव देणारा, एवढेच नव्हे तर साखर रास्त किमतीत बाजारात आणणारा कारखाना प्रत्यक्षात आणून दाखवता येईल, हे प्रतिआव्हान कधीही स्वीकारले गेले नाही.
सारांश, आता राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्याशी खेळ करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मनात येईल तो कारखाना आर्थिक अडचणीत आणायचा, त्यानंतर त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची (Assetsची) किंमत मनमानीपणे ठरवायची आणि एखादा खरीददार शोधून त्या किमतीतच त्याला तो कारखाना विकून टाकायचा आणि यालाच सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण म्हणायचे, असा हा खेळ खेळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या या खासगीकरणाच्या खेळात सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा विचारही केला केला जात नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला भागीदार मालक म्हणून जाहीररीत्या मानले जात असले तरी त्याचा अधिकार हा नगण्य होता. सर्वसाधारण सभेतसुद्धा आपले मत मांडायला त्याला संधी मिळत नसे. एखाद्याने काही मांडायचे धारिष्ट्य दाखवले तर संचालक मंडळींनी पोसलेल्या गुंडांकरवी त्याचा बंदोबस्त केला जायचा. ज्या आर्थिक संस्थेमध्ये भागीदारांची जबाबदारी ही सत्तेच्या प्रमाणात नसते तेथे बेजबाबदार वर्तणूक शिरणे अपरिहार्य आहे आणि त्या संस्थेची वासलात आज लागते की उद्या, एवढाच प्रश्न उरतो.
१९८० साली या तऱ्हेने चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कुलूप लागेल, असे भाकीत मी केले त्याची परिपूर्णता आता तीस वर्षांनी होत आहे. त्या वेळी शेतीमालाचा भाव' या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारी अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन जुन्याच पद्धतीचे कारखाने चालले पाहिजेत, असा आग्रह धरत आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
(दै. लोकसत्ता दि. १५ ऑक्टोबर २०१३ )
■