राखेखालचे निखारे/विदर्भ : सुसंस्कृत, संपन्न बळीराज्य
'लोकसत्ता'च्या निमंत्रणावरून लिहायला घेतलेले हे सदर आता संपणार आहे. या सर्व सदर लेखनात आतापर्यंत मी आंबेठाण येथील अंगारमळ्यातून जे निखारे फुलले त्यातील काहींचा परिचय, ज्यांनी माझे साहित्य वाचलेले नाही अशा वाचकांच्या सोयीकरिता करून दिला.
शेतकरी संघटनेच्या बांधणीच्या कामात अगदी शेवटी शेवटी मी विदर्भातील कापसाच्या शोषणाचा आढावा घेतला, त्या वेळी महाराष्ट कापूस एकाधिकार खरेदी ही सर्वमान्य झालेली व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेनुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस एकाधिकारात विकणे सक्तीचे करण्यात आले होते आणि त्यांच्याकडून घेतलेला कापूस दर आठवड्याला लिलाव करून मुंबईतील गिरण्यांना स्वस्तात उपलब्ध करून दिला जात असे. त्यामुळे फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो मुंबईच्या गिरणी मालकांचा. एकेकाळी मुंबईच्या गिरण्यांना मोठ्या प्रमाणावर कापसाचा साठा करून ठेवावा लागत असे, एकाधिकार खरेदी व्यवस्थेनंतर तशी गरज राहिली नाही. फायदा मुंबईच्या गिरणी मालकांचा झाला आणि लूट विदर्भातील शेतकऱ्यांची.
विदर्भात सापडणाऱ्या बॉक्साइटच्या उपयोगाने संबंध हिंदुस्तानातील दहा इमारतींपैकी निदान एक इमारत बांधली जाते. तेथे खाणींतून निघणाऱ्या मँगेनीज, कोळसा, लोहखनिज इत्यादींच्या आधाराने सर्व हिंदुस्थानाला ऊर्जापुरवठा होतो. परंतु अशा सर्व तऱ्हेने संपन्न असलेल्या विदर्भात मात्र भूमिपुत्र दररोज वाढत्या श्रेणीने आत्महत्या करत असतात. हे खरे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचे मूळ कारण आहे. नागपूर करार हा कागदी कपटा तयार करून यशवंतराव चव्हाणांनी त्या वेळच्या वैदर्भीय नेतृत्वास वळवून घेण्याची किमया केली. परंतु त्या वेळी सर्वमान्य करारात सर्वश्रेष्ठ स्थान असलेल्या 'अंदाजपत्रकीय विकास' या कल्पनेस आता काहीही आधार राहिलेला नाही. त्याउलट, व्यापाराच्या अटी सर्वात महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. नागपूर करार भले अंदाजपत्रकीय वाटा आणि नोकऱ्यातील हिस्सा याबद्दल ढिंढोरा पिटो, पण आजच्या परिस्थितीत विदर्भात पिकणारा कापूस आणि विदर्भात सापडणारी कोळसा, मँगनीज, बॉक्साईट इत्यादी खनिजसंपत्ती कोणत्या व्यापारी शर्तीवर महाराष्ट्राला उपलब्ध होते, ही बाब जास्त महत्त्वाची आहे. फक्त कापसाचाच विषय घेतला तरी त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान हे ४० हजार कोटी रुपयांच्या वर आहे. याच प्रमाणात इतर उत्पादने व खनिजांच्या लुटीमुळे विदर्भाच्या होणाऱ्या हानीचा अंदाज लावता येईल.सगळ्या हिंदुस्थानात बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीतील निदान दहा टक्के इमारती विदर्भात तयार होणाऱ्या सिमेंटने बांधल्या जातात. महाराष्ट्रातील सर्व कारखाने विदर्भात कोळशाच्या आधारे निर्माण होणाऱ्या विद्युत ऊर्जेवर चालतात. या सर्वांच्या बदल्यात विदर्भाच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. महाराष्ट्रात वापरली जाणारी वीज विदर्भाची, पण विदर्भाच्या नशिबी मात्र कायमचे लोडशेडिंग अशी ही तिरपागडी व्यवस्था आहे.
विदर्भाची परंपरा आणि संस्कृती लक्षात घेता वसाहतवाद आणि समाजवाद यांच्या आधाराने तयार झालेली गुंडगिरीची व्यवस्था विदर्भास मानवणारी नाही. जुन्या काळापासून सुसंस्कृत लोकांचा देश म्हणून साहित्यात ख्यातनाम असलेल्या या प्रदेशाला त्या वैदर्भीय संस्कृतीस अनुरूप अशी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था असणारा विदर्भ तयार करणे आवश्यक आहे. व्यवस्थेच्या दृष्टीने देशात छोटी राज्ये असावीत ही कल्पना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी मांडली. या त्यांच्या कल्पनेला साकार करण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने १९९६ मध्ये विदर्भात बळीराज्याची स्थापना करण्यात यावी ही मागणी करण्यात आली.
विदर्भाचा कोंडमारा फार जुना आहे. ५३ वर्षांपूर्वी मुक्तीच्या आशेने विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला, पण ती आशा फोल ठरली आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी म्हणजे महाराष्ट्रद्वेष आहे असे म्हणण्याचे काहीच कारण नाही. इंग्रजांचे राज्य होण्याआधी विदर्भ हैदराबादच्या निझामाच्या ताब्यात होता. इंग्रजांनी त्यांचा येथे जम बसल्यावर विदर्भाचे जिल्हे निझामाकडून भाडेपट्ट्याने घेऊन ते मध्य प्रांताला जोडले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर विदर्भाच्या जनतेला भीती वाटली, की भाडेपट्ट्याचा करार संपून पुन्हा आपल्यावर निझामाची जुलमी राजवट चालू होईल आणि त्यातूनच महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या कितीतरी आधी स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ सुरू झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्य पुनर्रचनेसंबंधी नियुक्त केल्या गेलेल्या प्रत्येक समितीने आणि आयोगाने स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीसाठी भरभक्कम शिफारस केली आहे. ५३ वर्षांपूर्वी राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी द्वैभाषिक मुंबई राज्याच्या विभाजनाने काँग्रेसच्या प्रभावाखालील मोठे प्रदेश गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये गेले. त्यामुळे अनेकांच्या, विशेषतः काँग्रेसच्या राजकीय सोयीसाठी विदर्भाला महाराष्ट्रात ढकलण्यात आले. यात सोय होती, मनोमिलन नव्हते हे कागदोपत्री अटी घालाव्या लागल्या यावरूनच स्पष्ट आहे. या अटी आजतागायत कागदावरच राहिल्या हे खरे, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर करारातील सर्व अटी कसोशीने अमलात आल्या असत्या तरी विदर्भाची दैना कमी झाली नसती, कदाचित काहींना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या, काहींना अधिकार.साखरसम्राटांच्या तोलामोलाचे सूतसम्राटही तयार झाले असते कदाचित, पण विदर्भाचे दुःख काही कमी झाले नसते. सरकारी नियोजन आणि अंदाजपत्रकीय तरतुदी यातून विकास साधण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना नागपूर कराराच्या कागदाच्या कपट्यात विदर्भाचा उद्धार दिसला. असले ढिसाळ नेतृत्व सामान्य विदर्भवासीयांचे दुर्दैव ठरले.
विदर्भाचा खरा अनुशेष प्रचंड आहे, पण त्याचा संबंध सरकारी अंदाजपत्रकीय अनुशेषाशी नाही. हा अनुशेष कोणा एका प्रदेशाने विदर्भावर लादलेला नाही. विदर्भ जंगलांनी समृद्ध आहे. विदर्भ साऱ्या देशाला कापूस, संत्री यांसारखा शेतीमाल आणि कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, बॉक्साइट इत्यादी मौल्यवान खनिजे पुरवतो. विदर्भाच्या या सगळ्या पांढऱ्या, काळ्या, हिरव्या सोन्याची लूट गोऱ्या इंग्रजांनी केली. स्वातंत्र्यानंतर, समाजवादाच्या नावाखाली काळ्या इंग्रजांनीही ती लूट चालूच ठेवली. हजारो कोटी रुपयांची दरसाल लूट होत राहिली. विदर्भाचा खरा अनुशेष या लुटीत आहे.
दिल्लीचे सरकार लुटीचे राजकारण चालवत होते आणि मुंबईचे राज्य सरकारही दिल्लीला बांधलेले. विदर्भ मूर्तिमंत 'भारत' आणि याउलट, दिल्लीचे सरकार आणि महाराष्ट्र 'इंडिया'चे. मुंबई महाराष्ट्राची खरी, पण त्यापेक्षा अधिक 'इंडिया'ची हे विदर्भाच्या दुःखाचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्र शासनाने समाजवादी अर्थव्यवस्थेची सर्व साधने वापरून विदर्भात उत्पादित सर्व कच्च्या मालासंबंधात आणि विदर्भात तयार होणाऱ्या विजेसंबंधात प्रतिकूल व्यापारशर्तीच्या आधारे विदर्भाच्या हाती कायमच 'उलटी पट्टी' दिली. महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या नावाखाली विदर्भातील घरभेद्यांनी शेतकऱ्यांचा बळी देऊन स्वतः कापूससम्राट, सूतसम्राट बनण्याचा प्रयत्न केला. आपले पांढरे सोने साठवण्याचे, विकण्याचे किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याचे स्वातंत्र्य विदर्भाला मिळाले नाही. एकट्या महाराष्ट्र कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना ४० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाचे आणि त्यामुळे होत असलेल्या वाढत्या आत्महत्यांचे खरे कारण हे आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाने विदर्भाची ही कैफियत ऐकली नाही यातच विदर्भाच्या दुःखाचे मर्म आहे.
विदर्भाच्या निसर्गसंपत्तीला आणि लोकांच्या सृजनशील संस्कृतीला न्याय देणारी व्यवस्था मुंबईहून उभी राहू शकत नाही हे ५३ वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. केवळ वेगळे विदर्भ राज्य होऊनसुद्धा काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत. मुंबईऐवजी नागपूर राजधानी आणि कोणी विदर्भी मुख्यमंत्री असे झाल्याने लोकांच्या कल्पनेतला विदर्भ साकार होणार नाही. विदर्भाचे हितसंबंध जोपासायचे असतील तर विदर्भाच्या परंपरेशी मिळतीजुळती व्यवस्था तेथे उभी करावी लागेल. लोकांना जाच करणारी नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर चौकडी साऱ्या देशात आणि महाराष्ट्रात विषवल्लीप्रमाणे फोफावली आहे. तिचा बोजा डोक्यावर घेण्याचे नव्या विदर्भास काहीच कारण नाही. किमान नोकरदार, किमान नियमावली, किमान लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर व्यवस्था, किमान सरकारी हस्तक्षेप हा विदर्भातील जनतेच्या हितासाठी मार्ग आहे.
काय करायची राजधानी? सरकार छोटे असावे, आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत असलेल्या मंत्र्यांच्या खात्यांशी परस्परसंबंध सातत्याने राखले जावेत. कायदा आणि सुव्यवस्था अशी असावी की प्राणांच्या व मालमत्तेच्या हानीचे भय राहू नये आणि न्यायालयात दोन-तीन महिन्यांच्या आत निर्णय मिळावा. शेतकरी संघटनेने १९९६ पासून बळीराज्य विदर्भासाठी वेळोवेळी वीज रोको, कोयला रोको, 'जय विदर्भ' पदयात्रा इत्यादी जी आंदोलने केली, त्यात सर्वसामान्य वैदर्भीय लोक स्वयंस्फूर्तीने आणि मोठ्या संख्येने सामील झाले ते अशा विदर्भाचे स्वप्न उरी बाळगून. असा विदर्भ समृद्ध होईल, वैभवशाली होईल अशी त्यांना खात्री वाटते.
(दै. लोकसत्ता दि. ११ डिसेंबर २०१३ )
■