राखेखालचे निखारे/दारिद्र्यरेषेचे राजकारण
जयप्रकाश नारायण यांचे नाव स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदले जाईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात, १९७७-७८ मध्ये नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव करून पर्यायी सरकार दिल्लीत आणण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत 'इंदिरा हटाव' या घोषणेला इंदिरा गांधींनी एक आर्थिक पर्याय देऊन 'गरिबी हटाव' अशी घोषणा केली. त्या निवडणुकीत इंदिरा हटवू इच्छिणाऱ्यांपेक्षा गरिबी हटवू इच्छिणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे हे सिद्ध झाले. समाजवादाच्या पाडावानंतर याला एका आर्थिक घोषणेचा विजय म्हणणे चुकीचे होईल. कारण की इंदिरा गांधींनी त्याच वेळी संस्थानिकांचे तनखे खालसा करणे आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे अशा गरिबी हटविण्याशी काहीही संबंध नसलेल्या घोषणाही केल्या होत्या. नंतरच्या इतिहासात जागतिक मंदीच्या लाटांपासून भारत तगून राहिला याला प्रमुख कारण भारतीयांची बचत करण्याची प्रवृत्ती हे होते, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता हे उघड झाले.
निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक
'गरिबी हटाव' या घोषणेस निम्म्याहून अधिक मतदार बळी पडले, हा भारतीय मतदारांच्या दांभिकतेचा पुरावा आहे. दांभिकतेचा मळा फुलविणारे काही मोदी, राहुल गांधी वगैरेंपुरतेच मर्यादित नाहीत, 'आम आदमी'सुद्धा दांभिकतेने पछाडलेला आहे. गरिबी हटावी असे अनेक कारणांनी गरिबांनासुद्धा प्रत्यक्षात वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात श्रीमंती वाढली, पण त्याबरोबर कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वर उसळून येऊ लागल्या, हे पाहता श्रीमंतीची किंमत काय, हा प्रश्न उफाळून वर आला. गरिबी म्हणजे धट्टेकट्टे जीवन आणि श्रीमंती म्हणजे लुळीपांगळी अवस्था ही साने गुरुजी पठडीतील संकल्पना बाजूला पडली आणि गरिबीत काही चांगले गुण असतीलही, पण त्यामुळे मनाचा कुढेपणा व विकृत मानसिकता तयार होते हेही उघड झाले.
याउलट, श्रीमंतीत स्वतःच्या अंगचे असे बुरेपण काही नाही. श्रीमंतीमुळे प्रत्येक बाबतीत उपभोग्य वस्तूंची विविधता तयार होते, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांनाही अधिक व्यापक निवडीचे स्वातंत्र्य मिळते. अर्थात, उपलब्ध झालेल्या सर्व उपभोग्य वस्तूंचा त्याने उपभोग घ्यायलाच हवे असे नाही; त्याचे निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक होते हे महत्त्वाचे.
उदाहरणार्थ, अगदी बालपणात साध्या खेळण्यातसुद्धा मोडक्यातोडक्या लाकडी बैलावर किंवा बाहुलीवर संतुष्टी न मानता विविध प्रकारची, विविध रंगांची, वेगवेगळ्या हालचाली करणारी, आवाज काढणारी खेळणी घेऊन लहान बाळ खेळू शकते. हेच निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य पुढे त्याला नोकरी निवडताना वा जीवनसाथी निवडतानासुद्धा ठेवता येते. श्रीमंतीमुळे व्यापक होणाऱ्या या स्वातंत्र्याच्या कक्षा लक्षात घेतल्या म्हणजे ग्राहकवाद (Consumerism) ही कल्पना अगदीच बाष्कळ ठरते. श्रीमंतीने स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावतात, पण त्या सुज्ञपणे वापरल्यास उपभोगवादाला प्रोत्साहन मिळण्याची काही शक्यता नाही.
'गरिबी हटाव' या घोषणेबरोबर, साहजिकच प्रतिवाद गरिबी में खराबी क्या है?' या विचार परंपरेने निघाला. तथापि, भारतीय राजकारणात, विशेषतः निवडणुकांच्या राजकारणात व्यक्तिद्वेषी किंवा पक्षद्वेषी घोषणांपेक्षा आर्थिक स्वरूपाच्या घोषणा देणे, ही संकल्पना स्थिरावली.
२००४ सालच्या निवडणुकीत 'इंडिया शायनिंग'ची घोषणा केल्याचे श्रेय प्रमोद महाजन यांना दिले जाते. या घोषणेचा अर्थ असा की, देशातील बचत करणाऱ्या, बचतीची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्याबरोबर काही धोका घेण्याचे साहसी धाडस दाखविणाऱ्या नागरिकांमुळे देश जगातील सर्वोच्च स्थानाकडे मार्गक्रमण करणार आहे. याउलट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ची घोषणा दिली आणि मतदारांनी उद्योजकतावादापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या भूमिकेला प्राधान्य असते असे दाखवून दिले.
आकड्यांचा खेळ
आता निवडणुकीचा खेळ थोडक्यात अशा पातळीवर आला आहे. मतदारांच्या संख्येत मध्यगा (Medean) रेषा कशी आखता येईल? निम्म्यापेक्षा जास्त मतदारांची संख्या जो अचूक ओळखू शकेल त्याला निवडणुकीत पुढचे पाऊल टाकता येईल. त्यामुळे परिणाम असा झाला आहे की, निवडणुकींचा वापर करून आणि सरकारी खजिन्याची लूट करून, बाष्कळ दिसणाऱ्या का होईना, कल्याणकारी योजनांची लालूच दाखवणे हीच सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षांची कार्यशैली बनली आहे. थोडक्यात, निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. 'गरिबी हटाव' या घोषणेपासून आपण बरेच लांब निघून आलो आहोत.
गरिबीची व्याख्या करताना आकड्यांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. उलट गरिबीची व्याख्या धूसर करून तिचा तळच काढून टाकला तर मग 'आम आदमी' ही प्रत्येकाला, आपला त्यात अंतर्भाव आहे, असे वाटणारी संकल्पना तयार होते.
डॉ. आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि लढा करा' असा कार्यक्रम आपल्या अनुयायांना दिला. शिक्षणक्षेत्रातील आजचा भ्रष्टाचार हा मोठ्या प्रमाणावर डॉ. आंबेडकर यांच्या लढ्याच्या आदेशातील त्रुटींमुळे तयार झाला नसेल ना, ही शक्यता तपासून पाहावी लागेल. त्यामुळे शिकले म्हणजे नोकरी आणि नोकरी म्हणजे पैसा ही सर्व समीकरणे समाजवादाबरोबरच उद्ध्वस्त झाली. डॉ. आंबेडकरांनी पुस्तकी शिक्षणापेक्षा बलुतेदारांच्या व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला असता तर जाती नष्ट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्टही साधले गेले असते आणि देशाचेही भले झाले असते.
दुष्टचक्र पूर्ण झाले
'अमुक एक हटाव' म्हणण्याचा काळ आता संपला. 'गरिबी हटाव' म्हणूनही निवडणुकीतील यशाची खात्री सांगता येणार नाही. उद्योजकवर्गाला 'इंडिया शायनिंग'च्या घोषणेतून प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रमही २००४ साली तोंडघशी पडलेला आपण पाहिला आहे. आता 'आम आदमी' या झेंड्याखाली समाजवादाची नवी पिलावळ निपजते आहे (पाहा - 'कल्याणकारी राज्य, आम आदमी अर्थव्यवस्था..सारी समाजवादाचीच पिलावळ" लोकसत्ता, १२ जून २०१३). हे दुष्टचक्र आता पूर्ण झाले आहे. आता कोणती शब्दसंहती बहुतांशांना आपलीशी वाटेल याचा शोध चालू आहे. या शोधात धूसर शब्दांऐवजी 'मुंबईत १२ रुपयांत भरपेट जेवण मिळते', 'दिल्लीत ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळते' असली विधाने करणारे तोंडघशी पडणार हे उघड आहे. त्याबरोबरच, देशात वंचित समाजाची संख्या जोपर्यंत वाढत आहे, तोपर्यंत कोणीतरी त्या सर्वांना आपलीशी आणि आत्मसन्मानाची वाटेल, अशी शब्दसंहती शोधून काढली नाही तर पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल आणि समाजवादाच्या पाडावानंतर धर्मकारण उफाळून वर आले त्याप्रमाणे प्रांतिक क्षुद्रवाद उफाळून येतील आणि चर्चिलचे भाकीत खरे ठरून देशाचे तुकडे पडण्याची परिस्थिती तयार होईल. हा धोका उघड दिसतो आहे.
(दै. लोकसत्ता दि. ७ ऑगस्ट २०१३ )
■