राखेखालचे निखारे/उलटी पट्टी ते रंगराजन अहवाल
अलीकडे सर्व महाराष्ट्रात उसाचे आंदोलन भडकलेले असताना पंतप्रधानांनी नेमलेल्या रंगराजन समितीने जो अहवाल दिला, त्या अहवालात १९८० साली शेतकरी संघटनेचे पहिले ऊसभावासंबंधी आंदोलन जाहीर करताना ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या जवळजवळ सर्व स्वीकारण्यात आल्या. त्यामुळे यापुढे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पूर्वीच्या पद्धतीचे आंदोलन करण्याची आवश्यकता पडणार नाही, असे मानले जाते. या रंगराजन समितीच्या अहवालानंतर माझे जे काही जुने अनुभव आठवले ते मी येथे देत आहे.
१९७७ साली मी अंगारमळ्यातील जमीन ताब्यात घेतली आणि दगड उचलण्याच्या कामापासून शेतीला सुरुवात केली. त्या वेळी मी संयुक्त राष्ट्रसंघातून नुकताच परत आलो होतो. शेती कशी करावी यासंबंधी अनेक शास्त्रीय कल्पना मनात बाळगून होतो. त्यानुसार मी रोकड रकमेची आवक-जावक कशी राहील यासंबंधी बारकाईने अभ्यास केला. शेतीचा, विशेषतः रोजगाराचा खर्च चालवायचा असेल तर काहीतरी नियमित मिळकत येत राहिली पाहिजे, अशा हिशेबाने सर्वात पहिल्यांदा काकडीचे पीक घ्यायचे ठरवले. पुणे जिल्ह्यातील विशेषतः आमच्या चाकण भागातील काकडी ही तिच्या विशिष्ट चवीकरिता प्रसिद्ध आहे. त्या काकडीला बाजारात मोठी मागणी असते. त्यामुळे ती खपण्यास काही अडचण येण्याची शक्यता नव्हती. झाले, काकडी लावली, पहिले पीकही आले. काकड्या गोळा करून, त्या साफ करून, पोत्यात भरून मी मुंबईतील आडत्याकडे पाठवून दिल्या.
काही दिवसांनी त्या आडत्याचे उलट टपाल आले. 'आपल्या मालाची विक्री कसोशीने केली. व्यवहारात काही ७३ रुपये सुटले.' ही माझी शेतकरी म्हणून पहिली मिळकत. परदेशात लाखो रुपये पगार मिळणाऱ्या मला ही पहिली मिळकतसुद्धा मोठी आनंददायक वाटली. दुसऱ्यांदा माल पाठविला तेव्हाही अशीच काही शंभर रुपयांखाली रक्कम मिळाली. तिसऱ्या वेळी काही अजबच घडले. आडत्याचे पत्र आले, ते पाहून मला जग काही उलटे-पालटे तर फिरू लागले नाही ना, असे वाटले. पत्रात म्हटले होते, तुमचा माल आम्ही सर्व कसोशीने विकला, पण हाती आलेली रक्कम हमाली आणि वाहतूक या खर्चाना पुरेशी पडत नसल्याने आपणच मला उलट टपाली मनीऑर्डरने १७३ रुपये आणि काही पैसे पाठवून द्यावेत.' ही विचित्र रक्कम माझ्या पक्की लक्षात आहे. कारण यातून पुढे एक सबंध सिद्धान्त उभा राहायचा होता. पैसे देण्याऐवजी पैसे मागणारे पत्र आले म्हणजे त्याला चाकण भागात 'उलटी पट्टी' म्हटले जाते. ही उलटी पट्टी मला पहिल्यांदाच आली आणि त्यातून काही गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. शेती पदवीधर प्रगत शेतीकडे का वळत नाही, बिगर शेतकरी घरच्या मुली शेतकऱ्याच्या घरी लग्न करून का जाऊ इच्छित नाही, ही काही प्रमेये मला सुटल्यासारखी वाटू लागली. शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय आहे. वाडवडिलांचे नाव चालविण्याकरिता तो चालविला जातो, हे मला पूर्वी कानावर आलेले होते. पण या गोष्टीचे रहस्य थोडेथोडे समजू लागले.
त्यानंतर १९८९ साली असाच एक गमतीचा दस्तऐवज हाती पडला. आमचे नेते भूपेंद्रसिंग मान राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यांनी माझ्या माहितीसाठी राज्यसभेच्या पटलावर ठेवला गेलेला, ज्यातील आकडेमोड समजणे कठीण होते, असा एक तक्ता मला अभ्यासाकरिता पाठवून दिला. त्या तक्त्यामध्ये सध्याचे राष्ट्रपती आणि त्या वेळचे व्यापारमंत्री डॉ. प्रणब मुखर्जी यांनी आकड्यांत आणि शब्दांत स्पष्ट केले होते की शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च भरून निघावा इतकाही भाव भारतात मिळत नाही. त्या तक्त्यात दिलेल्या सगळ्या मालाच्या किमती १० ते ९० टक्कयांनी उत्पादनखर्चापेक्षा कमीच होत्या. केवळ उसाला मात्र उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळतो, अशी नोंद होती. याउलट कापसाला जागतिक बाजारपेठेमध्ये जर २१० रुपये भाव असेल, त्या वेळी देशात कापूस खरेदी महासंघ (कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) १०० रुपये भाव देऊ करतो आणि महाराष्ट्रातील विदर्भासारख्या प्रदेशात एकाधिकाराखाली शेतकऱ्यांना प्रतिक्विटल ६० रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत. थोडक्यात, सरासरीने भारतात कापसाला ११० रुपयांची उलटी पट्टी आहे, हा निष्कर्ष निघाला. पुढे एकदा मुखर्जी साहेबांना ही निगेटिव्ह सबसिडी म्हणजे उलट्या पट्टीची दाहकता मी त्यांच्या लक्षात आणून दिली. ते हसत-हसत म्हणाले, 'आणि आमचे विरोधी पक्ष म्हणतात की जागतिक व्यापार संस्थेच्या अमलाखाली आमच्याकडील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिड्या कमी कराव्या लागतील!' गरीब बिचाऱ्यांना मी काय म्हणतो आहे ते त्या वेळी समजले नव्हते, ते समजायला त्यांना नंतर दहा वर्षे लागली. शेतकरी संघटनेच्या उत्क्रांतीतले हे दोन महत्त्वाचे दस्तऐवज! मी डंकेल प्रस्तावांचा उल्लेख करत नाही. कारण त्याही वेळी डंकेल साहेब मला कधी भेटले, तर त्यांना मी संघटनेचा बिल्ला लावेन, असे विधान केले होते. या दोन दस्तऐवजांनंतर रंगराजन समितीचा अहवाल हा संघटनेच्या उत्क्रांतीतला तिसरा महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणावा लागेल.
रंगराजन समितीच्या अहवालात ज्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्या थोडक्यात अशा – एक म्हणजे सध्या कारखान्यात उत्पादन होणाऱ्या सर्व साखरेपैकी काही साखर शासनाला रेशन व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याकरिता कमी भावात म्हणजे जवळजवळ फुकट द्यावी लागते. त्याला 'लेव्ही पद्धत' असे म्हणतात. समितीच्या शिफारशीनुसार लेव्ही पद्धत बंद होईल. सध्या लेव्हीत न दिलेली जी साखर असते तिला खुली साखर असे नामाभिधान आहे. पण ही साखरही काही ठरावीक नियमानुसारच विकता येते. दर महिन्याला प्रत्येक कारखान्याने किती साखर खुल्या बाजारात विकावी, याचे परिपत्रक दिल्लीहून निघते आणि त्यानुसारच कारखान्यांना साखर लिलावात विकता येते. ही जी कोटा ठरवून देण्याची पद्धत आहे, हे बंधनही रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार रद्द केले जाईल. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या कारखान्यांत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली चढता भाव देण्याची स्पर्धा लागू नये, यासाठी प्रत्येक कारखान्याला एक झोन ठरवून दिला जातो. त्या झोनमधील शेतकऱ्यांना झोनच्या बाहेरील कारखान्यांना ऊस देता येत नाही. रंगराजन समितीने या झोन पद्धतीचाही स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे.
अशा तऱ्हेने साखर व्यवसायावरील बंधने उठली म्हणजे साखर व्यवसाय खुला होऊन जाईल आणि मग शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यासारखी परिस्थिती तयार होण्यास अनुकूलता येईल. याही अहवालाच्या स्वीकृतीनंतर सगळे काही प्रश्न सुटतील असे नाही. साखरव्यवसाय बंधनमुक्त केल्यानंतर कारखान्यास साखरेचे आणि मळी, भुसा इत्यादी उपपदार्थाचे मिळून जे उत्पन्न येते त्याच्या ७० ते ७५ टक्के उसाच्या खर्चापोटी द्यावेत, असाही निष्कर्ष समितीने काढला आहे. आज चाललेल्या आंदोलनांच्या शब्दात बोलायचे, तर हा अहवाल स्वीकारला गेला असता, तर शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये उचल देण्याचे कारखान्यांना मान्यच करावे लागले असते आणि वादविवादाला काही जागाच राहिली नसती. १९८० साली शेतकऱ्यांनी आपापल्या मालाचा उत्पादनखर्च काढावा आणि निदान या उत्पादनखर्चाइतकी किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली होती. या किमती ठरविण्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप जागोजागी आणि वारंवार होऊ लागला. त्याला खुल्या बाजारपेठेचे उत्तर म्हणजे जागतिक वायदाबाजार हे होते. वायदाबाजारात हंगामाच्या वेळी शेतीमालाला ज्या किमती मिळतात, त्या शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्याला संतोष होईल. किंबहुना, त्या किमती तो हक्काने घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोगाला काही स्थानच राहत नाही.
संघटनेच्या विचारांतील उत्क्रांतीतील हा तिसरा महत्त्वाचा दस्तऐवज सरकारने अजून मान्य केला नाही. दिल्लीतील हालचालींवरून तो मान्य होण्याची शक्यता कमीच दिसते. म्हणजे शेतकरी समस्येचा तिढा अजून जिथे होता तिथेच आहे. त्यासाठी शासनाने किरकोळ बाजारात परदेशी गुंतवणूक पार्लमेंटकडून मान्य करवून घेतली तशीच हिंमत दाखवून निदान रंगराजन समितीच्या शिफारशी मान्य करवून घ्याव्यात. आर्थिक सुधारणांचा रेटा असा वाढविला, तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची काही शक्यता आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांची उलट्या पट्टीची व्यवस्था थांबण्याची काही सुलक्षणे आजही दिसत नाहीत.
(दै. लोकसत्ता दि. ९ जाने. २०१३)