माझे चिंतन/युद्ध अटळ आहे काय ?
युद्धे होऊ नयेत म्हणून मानवी इतिहासाच्या प्रारंभापासून मानवजातीतल्या थोर पुरुषांनी प्रयत्न केले आहेत असे दिसते. 'लीग ऑफ नेशन्स' व 'यूनो' या दोन संस्थांची नावे अलीकडे नित्य ऐकू येतात. त्यातूनही यूनो व तिचे सेक्रेटरी जनरल उ थांट यांचे नाव हल्ली रोजच वृत्तपत्रात येत असते. आज दळणवळणाची साधने व वृत्तपत्रे यांमुळे युद्ध टाळण्याचे हे प्रयत्न सामान्य जनांच्याही रोज निदर्शनास येत आहेत. पण वर सांगितल्याप्रमाणे प्रागैतिहासिक कालापासून हे प्रयत्न चालू आहेत आणि युद्धेही चालू आहेत; आणि बहुधा जगाच्या अंतापर्यंत शांततेचे प्रयत्न आणि युद्धे ही हातांत हात घालून अशीच प्रवास करीत राहतील असे वाटते. महाभारतातला कृष्ण शिष्टाईचा प्रसंग प्रसिद्धच आहे. कौरव- पांडवांचे युद्ध टळावे म्हणून श्रीकृष्णांनी केलेला तो अखेरचा प्रयत्न होता. पण युद्ध टळले नाही. श्रीरामचंद्रांनी रावणाकडे अंगदाला पाठवून शांततेने प्रश्न सोडविण्याचा असाच प्रयत्न केला होता. बहुधा दरवेळी युद्धाच्या आधी असे प्रयत्न केले जातात. आणि बहुधा ते विफल होऊन युद्धे होत राहतात.
पण आजपर्यंतचा इतिहास निराळा आणि आजचा निराळा. आज मानवाला इतकी भयानक संहारअस्त्रे सापडली आहेत की यापुढे युद्ध झाले तर ते जागतिकच होईल, त्यात अखिल मानवजातीचा संहार होऊन जाईल आणि सर्व मानवी संस्कृती नष्ट होऊन मागे जे अत्यंत अल्पसंख्य मानव शिल्लक राहतील त्यांना वन्य अवस्थेतच राहावे लागेल, हे दारुण भवितव्य सर्वांना अटळ वाटत असल्यामुळे युद्धे टाळण्याचे आज कसोशीने प्रयत्न होत आहेत. हे प्रयत्न सफल होतील काय ? का युद्धे ही अटळच आहेत ? अग्नीच्या ज्वाळांनी लिहिलेले हे प्रश्नचिन्ह आज जगापुढे उभे आहे, या प्रश्नाला काही उत्तर आहे काय हे पाहण्याचा आपण थोडासा प्रयत्न करू.
भांडवलशाही
युद्धे कशी टाळता येतील हे पाहावयाचे असेल तर आधी युद्धे का होतात हे पाहणे अवश्य आहे. भांडवलशाही हे युद्धाचे प्रधान कारण आहे, असे आज मानले जाते. गेल्या शतकात कार्ल मार्क्स याने हे मत मांडल्यापासून भांडवलशाही व तज्जन्य साम्राज्यशाही आणि वसाहतवाद हे एकच युद्धाचे कारण आहे असे सर्व सुशिक्षित जग मानू लागले आहे. ते एकमेव कारण आहे की नाही, हा प्रश्न वादग्रस्त असला तरी ते एक कारण आहे यात मुळीच शंका नाही. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, जपान, अमेरिका या देशांत औद्योगिक क्रान्ती होऊन प्रचंड प्रमाणात मालाचे उत्पादन होऊ लागले तेव्हा त्या मालाला बाजारपेठा कमी पडू लागल्या. त्या वेळी मागासलेल्या देशांना जिंकून तेथे साम्राज्ये आणि वसाहती स्थापून तेथील बाजारपेठा कबजात घेण्याचे वरील सर्व राष्ट्रांचे प्रयत्न सुरू झाले आणि त्यांतूनच गेल्या दोन-तीनशे वर्षांतली सर्व युद्धे उद्भवलेली आहेत. ही गोष्ट इतकी सर्वसामान्य आहे की, तिच्याविषयी तपशिलात जाऊन चर्चा करण्याचे किंवा तिच्यासाठी आधारप्रमाणे देत बसण्याचे कारण नाही.
वंशभेद
मार्क्स व त्याचे अनुयायी यांना मान्य नसले तरी वंशभेद हे युद्धाचे तितकेच प्रबळ असे दुसरे कारणही आहे. या विसाव्या शतकातही आहे. हिटलरने वंशश्रेष्ठतेच्या अभिमानानेच जगाला सहा वर्षे अग्निकुंडात लोटले होते. या भयानक विकृतीपायी नॉर्डिक जर्मनांनी लक्षावधी ज्यू लोकांना विषधूमाने ठार मारले. आणि ही वंशभेदाची जहरी प्रेरणा अजूनही तितकीच जिवंत आहे हे दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि ब्रिटन ही राष्ट्रे जगाला दाखवून देत आहेत. हिटलरच्या मनात वंशद्वेष किती तीव्र होता हे त्याच्या आत्मचरित्रावरून व इतर वक्तव्यांवरून दिसून येते. त्याने म्हटले आहे की, 'आम्ही पोलंड, युक्रेन, रशिया इ. देश जिंकू आणि तेथील स्लाव्ह लोकांना भूमितलावरून नष्ट करून टाकू. आम्हांला त्यांचा भूप्रदेश हवा आहे. मागे परक्या देशांवर आक्रमण करून तद्देशीयांना दास्यात डांबण्यातच जेते समाधान मानीत. पण पंचवीस-तीस किंवा फार तर शंभर दीडशे वर्षांनी जित लोक संघटित होऊन दास्यशृंखला तोडून जेत्यांना हाकलून देत. त्यामुळे जेत्यांनी ते प्रदेश जिंकताना केलेले बलिदान, ओतलेला पैसा, उभारलेल्या सेना सर्व फुकट जाई. तेव्हा आम्ही जर्मन लोक जिंकलेल्या भूप्रदेशातून मूळच्या लोकांना बॉम्ब, विषधूम, रोगजंतू या अस्त्रांनी जातितः नष्ट करून टाकू. म्हणजे नॉर्डिक वंशाच्या विस्ताराला तो प्रदेश कायमचा मिळेल.' दक्षिण आफ्रिकेतील व अमेरिकेतील काळ्या गोऱ्यांचा वंशद्वेष असाच 'अरावणमरामं वा' या जातीचा आहे. एक वंश आज नष्ट करता आला तर दुसऱ्याला कृतार्थता वाटेल. युद्धे टाळण्याचे ज्यांना प्रयत्न करावयाचे आहेत त्यांनी वंशद्वेषाची विसाव्या शतकातही टिकून राहणारी ही आग हिशेबात घेणे अवश्य आहे.
धर्मभेद
धर्मभेद हे युद्धाचे कारण मागल्या काळाइतकेच आजही प्रभावी आहे, हिंदु- मुसलमान यांच्यांतील अहिनकुल वैर आजही रतिमात्र कमी झालेले नाही. पाकिस्तान त्यातूनच निर्माण झाले आहे. इजिप्त, इराण, सिरिया इ. मुस्लीम राष्ट्रे या धर्मद्वेषामुळेच भारताविरुद्ध पाकिस्तानची बाजू घेत असतात. हिंदू आणि खिश्चन यांच्या बाबतीत असेच आहे. आज या दोन धर्मीयांची प्रत्यक्ष युद्धे होत नाहीत पण परकी मिशनऱ्यांनी नागा, मिझो या जमातींचे धर्मांतर करून त्यांच्या ठायी भारतीयांबद्दलचा जो द्वेष पसरविला आहे त्यावरून त्यातून युद्ध जरी नाही, तरी लढा चालू झाला आहे. रशिया व चीन या देशांत मुस्लीम अल्पसंख्य असले तरी कोटिसंख्येने निश्चित आहेत. पण तेथील शास्ते शहाणे व जागरूक असल्यामुळे तेथे ख्रिश्चन व मुस्लीम यांच्यात लढे होणे अशक्य आहे. पण पॅन इस्लामिझमसंबंधीची जी भाषणे होतात त्यावरून धर्मद्वेषाची आग विझली आहे किंवा कधी विझेल असे म्हणता येणार नाजी. अरब- इस्रायल युद्धाने याचे प्रत्यंतर नुकतेच आणून दिले आहे. ज्यू व अरब हे मूळचे एकाच म्हणजे सेमेटिक वंशाचे आहेत. पण हिंदू व मुसलमान किंवा जर्मन आणि इंग्रज हे एकवंशीय असूनही आज जसे हाडवैरी झाले आहेत तसेच अरब आणि इस्रायल-ज्यू हेही हाडवैरी झाले आहेत. इस्रायल राष्ट्र भूतलावरून पुसून टाकण्याची नासरने प्रतिज्ञा केली आहे. कॅथालिकांना भारतात शिरून अखिल हिंदूंना ख्रिस्ती करून टाकावयाचे आहे. युकॅरिस्ट काँग्रेसच्या वेळी तिच्या प्रवर्तकांनी या जाहीर घोषणा केलेल्या आहेत. अनेक मुस्लीम नेत्यांनी हिंदूंविषयी हेच धोरण जाहीरपणे सांगितलेले आहे. एकाच धर्मीयांचे जग झाले पाहिजे, भिन्न धर्मीयांचे सहजीवन शक्य नाही, असाच या वृत्तीचा अर्थ आहे. युद्धे यातूनच उद्भवतात. भारतीयांना ते कळावयाचे नाही हे निराळे. पण न कळणे हीच त्यांची प्रकृती असून कळणे ही त्यांच्या जीवनातील विकृती- अपवाद आहे.
राष्ट्रभेद
राष्ट्रभेद हे युद्धाचे कारण आहे हे तर अगदी महशूर आहे. आज तर भिन्न सार्वभौम राष्ट्रे असणे हे युद्धाचे एकमेव कारण आहे असे अनेक पंडित मानतात. राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती हा त्यांच्या मते जगाला जडलेला एक मोठा रोग आहे. त्यातून जग मुक्त झाल्यावाचून युद्धे टळणार नाहीत असे ते निःसंदेहपणे सांगतात. नॉर्मल एंजल हे या पंथाचे प्रमुख प्रवक्ते आहेत. मार्क्सवादी लोकांना हे राष्ट्रभेदाचे कारण मान्य नाही. या राष्ट्रभक्तीच्या मागे भांडवली स्वार्थच दडलेला असतो, असे ते म्हणतात. पण हे नॉर्मन एंजल प्रभृतींना मान्य नाही. भिन्न राष्ट्रीय सार्वभौमत्व हेच त्यांच्या मते युद्धाचे आजचे कारण आहे. अमेरिकेतील न्यूजर्सी, पेनसिल्व्हानिया, ॲरिझोना ही संस्थाने भांडवलशाहीनेच व्याप्त आहेत; पण त्यांच्यांत युद्धे होत नाहीत; कारण त्या स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता नाहीत. उलट युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, इटली ही राष्ट्रे आकारांनी या अमेरिकन संस्थानांएवढीच असून त्यांच्यात दर वीस पंचवीस वर्षांनी युद्ध होतेच. याचे कारण हेच की ती राष्ट्र सार्वभौम आहेत. तेव्हा भांडवलशाहीवर काही अवलंबून नाही आणि भांडवलशाही हे युद्धाचे एकमेव कारण असे म्हणणाऱ्या मार्क्सच्या अनुयायांनीच त्याचे वचन खोटे पाडून दाखविले आहे. आज सोव्हिएट रशिया नवचीन, युगोस्लाव्हिया या देशांतील भांडवलशाही तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या मते नष्ट झालेली आहे. तरी त्यांच्यांत अहिनकुल वैर निर्माण झाले आहे. तेव्हा तेथेही राष्ट्रभेद हेच युद्वाचे, वैराचे प्रभावी कारण आहे. कम्युनिझम हे मूलतः जगद्राष्ट्रवाद सांगणारे तत्त्वज्ञान आहे. राष्ट्रीय कम्युनिझम असूच शकत नाही. पण 'आमचा कम्युनिझम एकराष्ट्रमर्यादित आहे' असे स्टॅलिनने १९२६ सालीच जाहीर करून टाकले. तेव्हा आज सोव्हिएट रशिया कोणाशी वैर धरीत असेल तर ते राष्ट्रनिष्ठेमुळेच होय. भांडवलशाहीचा त्या वैराशी काही संबंध नाही.
साम्यवादी राष्ट्रांची शासकीय भांडवलशाही
भांडवलशाही, वंशभेद, धर्मभेद व राष्ट्रीयभावना ही युद्धाची चार कारणे होत. आजपर्यंतची सर्व युद्धे बव्हंशी याच कारणामुळे झालेली आहेत. आता जगातून युद्धे नाहीशी व्हावयाची असतील तर ही कारणे नष्ट झाली पाहिजेत हे उघड आहे. तेव्हा यांपैकी कोणती कारणे आज नष्ट झाली आहेत व कोणती नजीकच्या भविष्यकाळात नष्ट होण्याचा संभव आहे हे प्रथम पाहिले पाहिजे.
भांडवलशाही जगातून नष्ट झाली आहे काय ? इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स ही खरी मूळची भांडवलशाही राष्ट्रे. पण ती आता तशी राहिलेली नाहीत. त्यांच्या देशांत पूर्वीप्रमाणे गरिबांचे शोषण आता राहिलेले नाही. प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, घर, शिक्षण व औषधोपचार हे सर्व कायद्याने मिळते. तेथे विषमता असली तरी ती पूर्वीइतकी तीव्र नाही आणि प्रत्येक नागरिकाच्या प्राथमिक गरजा भागल्यानंतर राहिलेली विषमता लोकांना युद्धोन्मुख करणे शक्य नाही. यामुळेच या भांडवली देशांनी आपापली साम्राज्ये विसर्जित केलेली आहेत. तेव्हा त्या दृष्टीने पाहता युद्धाचे मूळच नाहीसे झाले आहे. पण या देशांतून भांडवलशाही व साम्राज्यशाही नष्ट झाली असली तरी सोव्हिएट रशिया, चीन या देशांत ती नव्याने अवतरली आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. हंगेरी, पोलंड, बल्गेरिया, लॅटव्हिया, लिथुआनिया इ. पूर्व युरोपीय देश दुसऱ्या महायुद्धात रशियाने गिळंकृत केले व तेथील लोकांनी स्वातंत्र्याची चळवळ करताच अमानुष क्रौर्याने ती त्याने दडपून टाकली. सोव्हिएट रशियाने स्वतःच्या देशात गरिबांचे, कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे कमालीचे शोषण चालविले आहे हे सर्वत्र महशूर आहे. राष्ट्रपतीपासून सुतारलोहारापर्यंत सर्वांना सारखा पगार मिळावयाचा असे रशियात कधीच घडले नाही. प्रारंभी तशा घोषणा करण्याची चाल होती. पण पुढे स्टॅलिनने कायदे करूनच विषमता निर्माण केली. हे होणे अपरिहार्यच होते असे जिलास याने 'न्यू क्लास' या आपल्या पुस्तकात दिले आहे. तेव्हा शोषण, साम्राज्यवाद, वसाहतवाद या सर्व अर्थांनी सोव्हिएट रशिया हा भांडवलशाही देश आहे यात वाद नाही. चीनमध्येही भांडवलशाहीची सर्व लक्षणे रशियाप्रमाणेच स्वच्छ दिसत आहेत. शोषणाला तर येथे मर्यादाच नाही. त्यामुळेच वीस वर्षांनंतरही तेथे दलित, शोषित लोकांच्या बंडाळ्या होत आहेत व सरकार त्यांच्या कत्तली करीत आहे. मार्क्सच्या मताने भांडवलशाहीचे मुख्य लक्षण जे खडे लष्कर, पोलीस व तुरुंग ते या दोन्ही देशांत सरकारी सहीशिक्क्यानेच जिवंत ठेवले आहे. तेव्हा हे भांडवली देश आहेत की नाही याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. उलट सरकारी मालकीमुळे तेथल्या भांडवलशाहीला शासकीय भांडवलशाहीचे रूप आलेले आहे. भांडवलशाहीचा हा सर्वोत क्रूर व अमानुष प्रकार होय.
ब्रिटन- अमेरिकेतील वंशद्वेष
युद्धाचे दुसरे कारण जे वंशद्वेष त्याचा सर्वत्र निषेध होत असला तरी ब्रिटन, अमेरिका यांसारख्या प्रगत देशांतही हा द्वेष वाढीस लागल्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. केनेडीबंधू, मार्टिन लूथर किंग यांचे खून त्यापायीच झाले. निग्रो लोकांच्या उठावण्या त्यामुळेच होत आहेत. काही निग्रो तर अमेरिकेच्या फाळणीची मागणी करीत आहेत. ब्रिटननेही हळूहळू गौरेतर लोकांच्या प्रवेशबंदीचे कायदे करून वर्णभेदाच्याच दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेप्रमाणे तेथे निग्रो किंवा तत्सम जमातींची मोठी संख्या नाही म्हणून या प्रश्नाला तेथे अजून तीव्रता आलेली नाही. ती येण्याचा संभव दिसू लागल्यामुळे ब्रिटनने आपली दारे लावून घेण्याचे ठरविलेले दिसते. दक्षिण आफ्रिका, ऱ्होडेशिया येथे तर वंशद्वेष उजळ, सरकारमान्य पद्धतीनेच सुप्रतिष्ठित झालेला आहे. अजून तेथील निग्रो लोक व भोवतालची स्वतंत्र झालेली निग्रो राष्ट्रे पुरेशी समर्थ झालेली नाहीत म्हणून तेथला वैरानी युद्धरूपाने पेट घेत नाही इतकेच. पण पुढील शतकातील जागतिक युद्धाची तयारी तेथे आज चालू आहे, असे आज तरी दिसत आहे.
मुस्लीम राष्ट्रांतील धर्मद्वेष
धर्मद्वेषासंबंधी वर लिहिलेच आहे. भांडवलशाही किंवा वंशद्वेष यांच्याइतका जागतिक राजकारणात त्याचा प्रभाव नसला तरी अरब, तुर्क, इराणी या मुस्लीम धर्मीय राष्ट्रांत आता जागृती होत आहे. आणि त्या जागृतीबरोबरच त्यांच्यांतील इतर धर्मीयांचा द्वेषही वाढत आहे, हे पाकिस्तानचे भारतावरील आक्रमण, इजिप्तचे इस्रायलवरील आक्रमण, पाकिस्तानात हिंदूंच्या व ख्रिश्चनांच्याही होणाऱ्या कत्तली यांवरून सष्ट दिसते. तेव्हा ते युद्धकारण दुर्लक्षिण्याजोगे आहे असे म्हणता येणार नाही.
राष्ट्रभेद
भिन्नभिन्न राष्ट्रांची आपल्या स्वतंत्र सार्वभौमत्वाबद्दलची भक्ती काही कमी झालेली आहे काय ? तशी मुळीच चिन्हे दिसत नाहीत. कम्युनिझमचा प्रसार सर्व जगात करावयाचा, सर्व जगातील कामगारांची संघटना करावयाची आणि जागतिक कामगार सत्ता स्थापून राष्ट्रभेद, धर्मभेद, वंशभेद इ. कारणे समूळ नष्ट करून सर्वत्र शांतता प्रस्थापित करावयाची अशी प्रतिज्ञा करून ज्या देशांनी नव्या युगाच्या घोषणा केल्या त्यांनीच कडव्या, आक्रमक व लुटारू राष्ट्रवादाचा अंगीकार केल्यानंतर सार्वभौमत्वाची स्पृहा ओसरू लागली आहे, असे कसे म्हणता येईल ? तेव्हा राष्ट्रभेद हे सर्वांत प्रभावी असलेले युद्धकारण कोणत्याही अर्थाने कमजोर झालेले नाही हे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
युद्धे होण्याची कारणे कोणती याचा शोध घेऊन ती कारणे आज कितपत प्रभावी आहेत, युद्धे पेटवून देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या ठायी अजूनही आहे काय, याचा आपण विचार केला. ती कारणे आजही तितकीच, क्वचित जास्तही प्रभावी आहेत असे आपल्या ध्यानात आले. असे जर आहे तर या विवेचनाचा एकच अपरिहार्य निष्कर्ष असू शकतो - युद्ध अटळ आहे !! त्यामुळे येथे चर्चा थांबवावयास हवी. पण जगातल्या राजकीय तत्त्ववेत्त्यांनी अशाही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही उपाय सांगितले आहेत. त्यांचा विचार केल्यावाचून या विवेचनाला पूर्णता येणार नाही. लीग ऑफ नेशन्स, यूनो या संस्था स्थापून युद्धकारणे नष्ट करण्याचा जगातील राजकीय पुढाऱ्यांनी महाप्रयत्न चालविला आहे. त्यांना यश आलेले नाही हे खरे. पण नव्या उपयांचे चिंतन करताना त्या अपयशाचीही चिकित्सा केली पाहिजे. म्हणून प्रारंभीच्या विवेचनाचा अपरिहार्य निष्कर्ष समोर दिसत असूनही आणखी वाद करून काही तत्त्वबोध होतो काय ते पाहू.
जगातल्या बलाढ्य लोकशाही राष्ट्रांचे संघराज्य हा युद्धे टाळण्याचा एक उपाय म्हणून नॉर्मल एंजल, क्लॅरेन्स के स्ट्रीट, एच. जी. वेल्स अशा काही विचारवंतांनी सांगितलेला आहे. त्याचा आपण विचार केला पाहिजे. लीग ऑफ नेशन्स, यूनो यांहून हा उपाय निराळा आहे. लीग हा राष्ट्रसंघ होय. यूनोचेही तेच रूप आहे. पण या पंडितांना असा राष्ट्रसंघ किंवा राज्यसंघ अभिप्रेत नसून, संघराज्य अभिप्रेत आहे. त्याला ते फेडरेशन म्हणतात. लीगला अपयश येणे त्यांच्या मते अपरिहार्यच होते. पण फेडरेशन अपयशी ठरणार नाही असे त्यांचे मत आहे. लीग आणि फेडरेशन, राज्यसंघ आणि संघराज्य यांत ते कोणता फरक करतात ? तेच आता पाहावयाचे आहे. आणि ते पाहताना त्यांची एकंदर विचारसरणी समजून घ्यावयाची आहे.
राज्यसंघ नव्हे संघराज्य !
क्लॅरेन्स के स्ट्रीट या पंडिताने 'युनियन नाऊ' या आपल्या प्रबंधात संघराज्याची ही कल्पना प्रथम व्यवहार्य रूपात मांडली. त्यानंतर १९३९ साली डब्ल्यू. बी. करी या लेखकाने 'दि केस फॉर फेडरल युनियन' या आपल्या पुस्तकात बर्ट्रांड रसेल, एच्. जी. वेल्स यांसारख्या थोर पंडितांच्या आधारे त्याच कल्पनेचा विस्तार केला. त्यानंतरच्या तीस वर्षांच्या काळात अनेक पंडितांनी निरनिराळ्या स्वरूपांत हा विचार पुनःपुन्हा मांडलेला दिसतो. या सर्वांच्या आधारानेच 'संघराज्य' या कलनेचे विवेचन पुढे केले आहे.
भिन्नभिन्न स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रे व त्यांच्या बुडाशी असलेली राष्ट्रभावना हेच युद्धाचे आजच्या जगातले प्रधान कारण आहे, असे या सर्व विचारवंतांचे मत आहे. ते म्हणतात, अमेरिका, रशिया, चीन, हिंदुस्थान यांसारख्या खंडप्राय विशाल देशांच्या अभ्यंतरात फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, इटली यांच्या आकाराची अनेक राष्ट्रे नांदत आहेत. अमेरिकेत ४०/५० संस्थाने आहेत आणि त्यांतील बरीच वरील देशांएवढी आहेत. रशियात युक्रेन, जॉर्जिया, सैबेरिया, अझरबैदान असे अनेक राष्ट्रसम प्रदेश आहेत. हिंदुस्थान, चीन हे देश असेच अनेक राष्ट्रे मिळून झालेले आहेत. असे असताना त्या राष्ट्रांची आपसांत युद्धे का होत नाहीत ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजराथ, बंगाल, बिहार, ओरिसा या प्रदेशांचे हितसंबंध एकरूप मुळीच नाहीत. काही प्रदेशांतील कलह अतिशय विकोपाला गेले आहेत. पण त्यांच्यांत युद्धे होत नाहीत. निग्रोंच्या प्रश्नावरून अमेरिकेतील अनेक संस्थानांत परस्परांत फार कडवट वैर निर्माण झाले होते व ते अजूनही तसेच आहे. पण ती संस्थाने युद्धास प्रवृत्त होत नाहीत. याचे कारण काय ? याचे कारण एकच. ती स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रे नाहीत. त्यांच्याजवळ स्वतंत्र लष्कर नाही. त्यांचे परराष्ट्र धोरण केन्द्रनिरपेक्षपणे त्यांना ठरविता येत नाही. रशियातील युक्रेन लिथुआनिया, जॉर्जिया यांच्यातील वैराग्नी हा जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्यांतील युद्धकालीन वैराग्नीपेक्षा प्रखरतेत मुळीच कमी नाही. १९१७ च्या क्रान्तीनंतर सोव्हिएट नेत्यांनी प्रथम स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व घोषित करून फुटून निघण्याचा हक्क सर्वाना देऊ केला. त्यावरोवर युनियन ऑफ दि सोव्हिएट सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्समधील अनेक प्रदेशांत फुटून निघण्याची चळवळ सुरू झाली. पण स्टॅलिनने यमदंड फेकून ती नाहीशी केली. अशी अंतर्गत वैरे असूनही त्या प्रदेशांना सार्वभौम सत्ता नसल्यामुळे ते युद्धाला प्रवृत्त होत नाहीत- होऊ शकत नाहीत. हाच धागा पुढे नेऊन संघराज्याचे पुरस्कर्ते म्हणतात, आजच्या जर्मनी, इटली, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका इ. राष्ट्रांचे संघराज्य प्रस्थापित केले तर तीही परस्परांत युद्दे करू शकणार नाहीत.
पहिल्या महायुद्धानंतर प्रस्थापित झालेली 'लीग ऑफ नेशन्स' ही संस्था व दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली 'युनायटेड नेशन्स' ही संस्था या दोन्ही संस्थांचे स्वरूप संघराज्याचे नाही. राज्यसंघाचे आहे. म्हणजे लीग किंवा यूनो यांच्या सदस्य राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व कोणत्याही दृष्टीने बाधित वा मर्यादित झालेले नव्हते व नाही. त्यांच्या अपयशाचे मुख्य कारण हे आहे. यूनोमध्ये झालेला कोणताही ठराव तिच्या सदस्यांवर बंधनकारक नाही. अमेरिका, इंग्लंड, रशिया यांसारखे कोणतेही बडे राष्ट्र आपल्या एकट्याच्या नकाराने तो सर्व ठराव रद्द करू शकते. शिवाय या प्रत्येक राष्ट्रापाशी आपापले खडे लष्कर आहे. आणि यूनोनाशी तसे स्वतंत्र लष्कर नाही. त्यामुळे यूनो हा राष्ट्रसंघ किंवा राज्यसंघ म्हणजे एक सदिच्छासंघ झाला आहे. युद्धे थांबविण्यात त्याला यश येत नाही ते यामुळेच. उलट अमेरिका हे संघराज्य आहे. त्याच्या सदस्यांजवळ स्वतंत्र लष्कर नाही. त्यांना सार्वभौम अधिकार नाहीत. म्हणून युद्ध टाळणे त्या संघराज्याला शक्य होते. राज्यसंघ व संघराज्य यांतील फरक हा असा आहे. म्हणून यूनो- सारख्या राज्यसंघांचा काही उपयोग होणार नाही, युद्धविराम हवा असेल तर संघराज्यच स्थापिले पाहिजे, असा या पंडितांचा आग्रह आहे.
लोकायत्त राष्ट्रे - समान संस्कृती
या संघराज्याचे स्वरूप काय असावे, त्यात कोणकोणत्या राष्ट्रांचा समावेश व्हावा यासंबंधी खूप सविस्तर चर्चा या राजनीतिज्ञांनी केली आहे. ती सर्व येथे देण्याचे कारण नाही. आपल्या विवेचनाला अवश्य तेवढा भावार्थ येथे देतो.
हे संघराज्य म्हणजे विश्वराष्ट्र किंवा जगद्राज्य नव्हे. विश्वशासनाची कल्पना कितीही रमणीय असली तरी, किंवा ती अत्यंत रमणीय आहे म्हणूनच, ती अव्यवहार्य, अशक्य व स्वप्नरंजनात्मक आहे. आजच्या जगाच्या परिस्थितीत तिचा विचार करण्यात काहीच ताल नाही. मग हे संघराज्य कोणत्या राष्ट्रांचे व्हावयाचे? क्लॅरेन्स स्ट्रीट यांनी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कानडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्झरलँड, वेल्जम, डेन्मार्क, आयरलँड, फिनलंड व नेदरलँडस अशा पंधरा राष्ट्रांची एक यादी दिली आहे. याच राष्ट्रांची नावे यादीत घालण्याचे कारण उघड आहे. ही सर्व राष्ट्रे लोकायत्त असून त्यांची संस्कृती बऱ्याच अंशी समरूप आहे. यांतील नावांविषयी मतभेद होणे शक्य आहे. ही दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची यादी आहे. आज पश्चिम जर्मनी, भारत, जपान ही नावे तीत घालावी असे कोणाला वाटेल तर दक्षिण आफ्रिकेच्या शास्त्यांच्या वर्णद्वेषी धोरणामुळे ते नाव गाळावे असे कोणी सुचवील. पण आज ज्यांची संस्कृती बऱ्याच अंशी एकरूप आहे, जी लोकायत्त आहेत, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मातीत शासन इ. तत्त्वांवर ज्यांची श्रद्धा आहे: अशी राष्ट्रे निवडल्यास त्यांचे संघराज्य घडविणे व्यवहार्य कोटीत येईल हा त्यातला भावार्थ सर्वमान्य होईल असे वाटते.
एकच सार्वभौम शासन
या राष्ट्रांचे संघराज्य घडवावयाचे याचा स्पष्ट अर्थ असा की, या सर्वांचे मिळून एकच सार्वभौम शासन राहील. सदस्य राष्ट्रांना आपले स्वतंत्र सार्वभौमत्व या शासनात विलीन करावे लागेल. असे झाले तरच हे संघराज्य जगातली युद्धे थांबवून जागतिक शांतता प्रस्थापू शकेल. म्हणून हे कलम अनिवार्य आहे. त्याविषयी ढिलेपणा किंवा तडजोड ही अशक्य आहे. न्यूयॉर्क, पेनसिल्व्हानिया, टेक्सास या अमेरिकन संघराज्यातील संस्थानांप्रमाणे या संघराज्यातील राष्ट्रांना अंतर्गत स्वायत्तता सर्व प्रकारची मिळेल. पण त्यांना सार्वभौम हक्क कसलेही असणार नाहीत. फेडरल न्यायालयाचे निर्णय जसे त्या संस्थानांना मान्य करावे लागतात तसेच या सदस्यांनाही मान्य करावे लागतील. सर्व संघराज्याचे लष्कर एकच राहील, परराष्ट्र धोरणही संघराज्यच ठरवील. सारांश हे संघराज्य आजच्या अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड या राष्ट्रांसारखेच- पण प्रमाणाने फार मोठे, फार विशाल व त्यांच्यापेक्षा फार समर्थ असे- एक राष्ट्रच होईल.
सध्याच्या इतर राष्ट्रांप्रमाणेच हे एक राष्ट्र होणार असेल तर त्यांना जे शक्य झाले नाही ते याला कसे शक्य होईल, युद्धविराम ते कसा घडवू शकेल, असा प्रश्न येईल. पण त्याचे उत्तर सोपे आहे. या राष्ट्रांचे सामर्थ्य इतके अतुल होईल की, या संघराज्याबाहेर राहिलेल्या राष्ट्राना त्याच्याशी मुकाबला करणे कधीही शक्य होणार नाही. या संघराज्याशी तर ती लढू शकणार नाहीतच पण आपसातही ती लढू शकणार नाहीत. कारण त्या युद्धात हे संघराज्य हस्तक्षेप करून ते सुरू होण्यापूर्वीच थांबवू शकेल. लोकसंख्या, शस्त्रास्त्रे, भौतिक धन, नैसर्गिक संपत्ती ही युद्धाला लागणारी जी साधनसामग्री ती या संघराज्याला इतक्या प्रमाणात उपलब्ध होईल की, शेषजगाच्या असल्या सामग्रीची तिच्याशी तुलनाच होऊ शकणार नाही.
आणि अंती सामुदायिक दंडशक्तीच्या आधारानेच ही योजना जगात शांतता प्रस्थापित करू पाहते, म्हणूनच ती काहीशी व्यवहार्य कोटीत येते, असे म्हणता येईल. हृदयपरिवर्तनावर ती अवलंबून असती तर तिचा विचार करणे म्हणजे व्यर्थ कालापव्यय ठरला असता. जगात शांततावादी लोकांचा एक पक्ष सनातन काळापासून आहे. सर्व युद्धांना मानवाची युयुत्सुवृत्ती, आक्रमकवृत्ती, हीच कारणीभूत आहे असे त्याचे मत आहे. आणि मानवाचे हृदयपरिवर्तन करून ती वृत्ती नष्ट करणे हा त्याच्या मते शांततेच्या स्थापनेचा उपाय आहे. मानव इतका बदलेल की नाही हा वादग्रस्त प्रश्न आहे; पण त्याचे असे हृदय- परिवर्तन होणे शक्य आहे असे गृहीत धरले तरी त्याला इतका काळ लागेल की, त्याच्या आधीच मानवजातीचा संहार होऊन जाईल. तेव्हा असले उपाय करमणुकीखातर फार तर चर्चेला घेता येतील.
शांततावादी पक्ष, मार्क्सवाद, समाजवाद यांच्या जागतिक शांततेच्या योजना या अव्यवहार्य, भ्रांत व स्वप्नाळू ठरविल्यानंतर साहजिकच प्रश्न असा येतो की वेल्स, स्ट्रीट यांची ही संघराज्य योजनासुद्धा त्याच कोटीतील नाही काय ? ही शंका अगदी खरी आहे. आज जगात दीर्घकाल घडलेली राष्ट्रसुद्धा बिघडतात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. इंग्लंड आणि स्कॉटलंड मिळून तीनशे वर्षांपूर्वी ब्रिटन घडले. पण आता स्कॉटिश लोकांना स्वतंत्र व्हावयाचे आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष दि गॉल परवा कॅनडाला गेले होते. तेथे त्यांनी फ्रेंच कॅनडा निराळा व्हावा अशी चिथावणी देण्याचा उपद्व्याप करून ठेवला व काही फ्रेंच कॅनेडियनांनी त्यांना साथही दिली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाला भारतातून फुटून निघावयाचे आहे. भारतीय मुस्लीमांनी भारताची फाळणी तर केलीच पण राहिलेल्या भारतातही त्यांना पाकिस्ताने निर्माण करावयाची आहेत. नागा, मिझो यांना स्वतंत्र राज्ये हवी आहेत. अशा स्थितीत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यासारखी दीर्घकाल स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व अनुभवणारी राष्ट्रे ते निधान सोडून देऊन मोठ्या संघराज्यात विलीन होण्यास सिद्ध होतील ही अपेक्षा बाळगणे हेसुद्धा भ्रांतीचे, स्वप्नाळूपणाचे लक्षण नाही काय ?
आर्थिक हितसंबंधांतून ऐक्य ?
सकृद्दर्शनी ते तसे आहे हे खरे आहे. पण संघराज्यवादी पक्षाने मांडलेले विचार पाहिल्यावर आपले पाय स्वप्नभूमीतून थोडे तरी जमिनीला लागल्यासारखे वाटतात. आणि दुसऱ्या बाजूने सर्व मानवजातीचा व मानवी संस्कृतीचा अंतकाळ पुढे दिसत असल्यामुळे, युद्धाला सांगितलेला हा पर्याय शक्यतेच्या कोटी येण्याचा बराच संभव आहे असे मानण्यास व त्यासंबंधी चर्चा करण्यास मन तयार होते.
संघराज्यवादी पक्षाचे म्हणणे असे आहे की या योजनेत आम्ही नवीन असे काही गृहीत धरलेले नाही. लहान लहान जमातींचे लहान लहान परगणे व त्यांची स्वतंत्र राज्ये पूर्वी होती. ती विलीन होऊन त्यांचीच आता राष्ट्रे बनली आहेत. हिंदुस्थान, चीन ही मागल्या काळी बनली; अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ही अर्वाचीन काळी बनली. हीच प्रक्रिया पुढे चालवून नवीन संघराज्य घडवावे, इतकेच त्यांचे म्हणणे आहे. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्झरलंड यांची उदाहरणे संघराज्यवादी लोक नेहमी देतात. अमेरिकेचे उदाहरण अतिशय उद्बोधक असे आहे. तेथील तेरा संस्यानांत पोल, स्वीड, फ्रेंच, इंग्लिश असे अनेक राष्ट्रीयत्वाचे लोक होते. कॅथॉलिक, प्रोटेस्टंट, बॅप्टिस्ट, क्वेकर असे भिन्न पंथीही त्यांत होते. राजसत्ता, लोकसत्ता, साम्राज्यसत्ता अशा त्यांच्या भिन्न पूर्वपरंपरा होत्या. आणि इंग्लंडशी त्यांची लढाई सुरू झाली तेव्हा त्यांचे परस्पर वैमनस्य इतके विकोपाला गेले होते की, काही संस्थानांनी एकमेकांच्या सरहद्दीवर सैन्यही आणून उभे केले होते. लढाई जिंकल्यानंतरही संघराज्याची कल्पना हवेतच होती. हॅमिल्टन, मॅडिसन, वॉशिंग्टन या संघराज्याच्या पुरस्कर्त्याना आज द्रष्टे म्हणतात. त्यावेळी स्वप्नाळू, भ्रांतिष्ट म्हणून त्यांचा उपहासच प्रथम झाला. रिचर्ड हेन्री ली याने १७७६ साली स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याचा ठराव मांडला होता. पण त्याचाही संघराज्याला विरोध होता. तरी, अशाही स्थितीत शंभर दिवसांच्या चर्चेनंतर संघराज्याचा ठराव सर्वसंमत झाला व आज त्याची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ दशगुणित झाले असूनही त्याचा संसार सुखाने चालला आहे. आस्ट्रेलियामधील व्हिक्टोरिया, क्वीन्सलँड, न्यू साऊथ वेल्स इ. संस्थानांचे संघराज्य असेच दीर्घ चर्चेनंतर १९०१ साली अस्तित्वात आले व तेही अद्याप टिकून असून चांगली प्रगती करीत आहे. कॅनडाची फ्रेंच व इंग्लिश कॅनडा अशी फाळणी व्हावी अशी चिथावणी द गॉलने दिली तरी, तेथील जनतेने ती मानली नाही, हे गेल्या महिन्यात तेथे झालेल्या निवडणुकांवरून स्पष्ट दिसते. संघराज्याच्या बाजूनेच बहुसंख्यांनी मते दिली आणि पंतप्रधानपदी त्याच मताचा नेता आला आहे. कॅनडात दोन भाषा राजभाषा म्हणून मान्य आहेत तर स्विट्झरलँडमध्ये तीन भाषांचा संसार आहे. जर्मन, फ्रेंच, इटालियन या तीनही राष्ट्रीयत्वाचे लोक या देशात आहेत. लगतच्या या तीन राष्ट्रांत दर पिढीला एकदा तरी युद्ध होतेच. असे असूनही हे संघराज्य १४९९ पासून साडेचारशे वर्षे सुखाने चालले आहे. भांडवलशाही, धर्मभेद वा वंशभेद तेथे युद्धास कारण झाले नाहीत.
पण या बाबतीत युरोपीय कॉमन मार्केटचे उदाहरण अत्यंत उद्बोधक आहे. हे कॉमन मार्केट किंवा 'युरोपियन एकॉनॉमिक कम्युनिटी' याचा गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर हा एक चमत्कार आहे असे वाटू लागते; आणि हा जर सध्याच्या जगात घडणे शक्य झाले तर लोकशाही संघराज्य हा दुसराही चमत्कार घडू शकेल असे वाटते. या कम्युनिटीमध्ये फ्रान्स, इटली, जर्मनी, नेदरलँड्स, बेल्जम व लक्झेंबर्ग अशी सहा राष्ट्रे प्रारंभापासून सामील झाली आहेत. १९५७ साली रोमच्या करारान्वये ही कम्युनिटी अस्तित्वात आली आहे. या घटनेच्या बाराच वर्षे आधी या राष्ट्रांचे अहिनकुलमंबंध होते. जर्मनीने फ्रान्स, नेदरलँड्स, बेल्जम या देशांवरून नांगर फिरविला होता. फ्रान्स पडतो हे पाहून त्याचे लचके तोडण्यासाठी जर्मनीच्या बाजूने इटली युद्धात उतरला होता. जर्मनी व इटली या दोन दण्डसत्ता होत्या तर इतर चार देश लोकायत्त होते. शिवाय या देशांतील हे वैर आजकालचे नव्हते. १८७० व १९१४ साली जर्मनीने फ्रान्स, बेल्जम असेच बेचिराख केले होते. उलट नेपोलियनच्या काळी फ्रान्सने जर्मनीचा व इटलीचा विध्वंस केला होता. म्हणजे ही वैरे पिढ्यान् पिढ्यांची होती. भाषा निराळ्या, परंपरा निराळ्या, धर्मपंथ निराळे; फ्रान्स कॅथालिक तर जर्मनी प्रोटेस्टंट- आणि हे शतकाशतकांचे हाडवैर ! अशा स्थितीत ही राष्ट्रे एका संघटनेत सामील होतील व परस्परांचे आर्थिक हितसंबंध एक करू पाहतील असे कोणी १९५७ च्या आधी म्हटले असते तर तो भ्रांतिष्ट व स्वप्नाळू ठरला असता. पण आज ही घटना घडली आहे. आणि पंधरा वर्षे ती टिकली आहे. आणि प्रत्येक देशाचा व्यापार दुपटीने वाढून लोकांना कल्पनातीत फायदा झाला असल्यामुळे ही कम्युनिटी आता अभंग झाली असे लोकांना वाटू लागले आहे.
ही संघटना घडविणाऱ्यांनी मोठी मुत्सद्देगिरी केली आहे. या सर्व राष्ट्रांच्या राजकीय ऐक्याचा त्यांनी विचार प्रथम केलाच नाही; कारण ते घडल्यावरही व्यापार, नद्यांचे पाणी, राहणीचे मान, यांवरून वैषम्य निर्माण होते. म्हणून प्रथम त्यांनी परस्परांच्या सरहद्दीवरची जकातनाकी काढून टाकली. आणि या सहा देशांत खुला व्यापार सुरू केला. त्यामुळे सर्वांच्याच व्यापाराला बहर आला व समृद्धीचा लाभ सर्वांनाच झाला. यामुळे आता राजकीय ऐक्याची स्वप्ने या देशांना दिसू लागली आहेत. हे उद्दिष्ट पहिल्यापासूनच आपल्या डोळ्यांसमोर आहे, असे जर्मनीचे माजी चॅन्सेलर ऑडेनार यांनी एका भाषणात सांगितले; पण त्याची वाच्यता प्रथम कोणीच केली नव्हती. आता पहिल्या प्रयोगात यश आल्यामुळे स्वप्न साकार करण्याची उमेद कम्युनिटीला वाटू लागली आहे. अणुशक्ति- संवर्धनाच्या बाबतीत आजच या सहा देशांनी सामायिक युरोपी पार्लमेंट, सामयिक मंत्रिसमिती व सामायिक न्यायालय स्थापिले आहे आणि त्यांचा कारभार व्यवस्थित चालू असल्यामुळेच कम्युनिटीचे एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र घडवावे अशी घटकराष्ट्रांत आकांक्षा उदित झाली आहे.
युद्ध अटळ आहे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधीत होतो. सामान्यतः 'अटळ आहे' हेच त्याचे उत्तर आहे. पण लोकशाही संघराज्याची कल्पना आतापर्यंतच्या इतर कल्पनांसारखी अगदी भ्रांत नाही. आणि युरोपियन कॉमन मार्केटच्या रूपाने ती काही अंशी तरी व्यवहारात आली आहे. म्हणूनच नवा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. ती आशा सफल होणे न होणे मानवाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेतील तेरा संस्थानांनी विवेक केला, आस्ट्रेलियातील घटकांनी केला; तसाच जगातली प्रबळ लोकायत्त राष्ट्रे एखादेवेळी करतीलही. कोणी सांगावे ?
६
युद्ध अटळ आहे काय ?
युद्ध अटळ आहे काय ?
युद्धे होऊ नयेत म्हणून मानवी इतिहासाच्या प्रारंभापासून मानवजातीतल्या थोर पुरुषांनी प्रयत्न केले आहेत असे दिसते. 'लीग ऑफ नेशन्स' व 'यूनो' या दोन संस्थांची नावे अलीकडे नित्य ऐकू येतात. त्यातूनही यूनो व तिचे सेक्रेटरी जनरल उ थांट यांचे नाव हल्ली रोजच वृत्तपत्रात येत असते. आज दळणवळणाची साधने व वृत्तपत्रे यांमुळे युद्ध टाळण्याचे हे प्रयत्न सामान्य जनांच्याही रोज निदर्शनास येत आहेत. पण वर सांगितल्याप्रमाणे प्रागैतिहासिक कालापासून हे प्रयत्न चालू आहेत आणि युद्धेही चालू आहेत; आणि बहुधा जगाच्या अंतापर्यंत शांततेचे प्रयत्न आणि युद्धे ही हातांत हात घालून अशीच प्रवास करीत राहतील असे वाटते. महाभारतातला कृष्ण शिष्टाईचा प्रसंग प्रसिद्धच आहे. कौरव- पांडवांचे युद्ध टळावे म्हणून श्रीकृष्णांनी केलेला तो अखेरचा प्रयत्न होता. पण युद्ध टळले नाही. श्रीरामचंद्रांनी रावणाकडे अंगदाला पाठवून शांततेने प्रश्न सोडविण्याचा असाच प्रयत्न केला होता. बहुधा दरवेळी युद्धाच्या आधी असे प्रयत्न केले जातात. आणि बहुधा ते विफल होऊन युद्धे होत राहतात.
पण आजपर्यंतचा इतिहास निराळा आणि आजचा निराळा. आज मानवाला इतकी भयानक संहारअस्त्रे सापडली आहेत की यापुढे युद्ध झाले तर ते जागतिकच होईल, त्यात अखिल मानवजातीचा संहार होऊन जाईल आणि सर्व मानवी संस्कृती नष्ट होऊन मागे जे अत्यंत अल्पसंख्य मानव शिल्लक राहतील त्यांना वन्य अवस्थेतच राहावे लागेल, हे दारुण भवितव्य सर्वांना अटळ वाटत असल्यामुळे युद्धे टाळण्याचे आज कसोशीने प्रयत्न होत आहेत. हे प्रयत्न सफल होतील काय ? का युद्धे ही अटळच आहेत ? अग्नीच्या ज्वाळांनी लिहिलेले हे प्रश्नचिन्ह आज जगापुढे उभे आहे, या प्रश्नाला काही उत्तर आहे काय हे पाहण्याचा आपण थोडासा प्रयत्न करू.
भांडवलशाही
युद्धे कशी टाळता येतील हे पाहावयाचे असेल तर आधी युद्धे का होतात हे पाहणे अवश्य आहे. भांडवलशाही हे युद्धाचे प्रधान कारण आहे, असे आज मानले जाते. गेल्या शतकात कार्ल मार्क्स याने हे मत मांडल्यापासून भांडवलशाही व तज्जन्य साम्राज्यशाही आणि वसाहतवाद हे एकच युद्धाचे कारण आहे असे सर्व सुशिक्षित जग मानू लागले आहे. ते एकमेव कारण आहे की नाही, हा प्रश्न वादग्रस्त असला तरी ते एक कारण आहे यात मुळीच शंका नाही. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, जपान, अमेरिका या देशांत औद्योगिक क्रान्ती होऊन प्रचंड प्रमाणात मालाचे उत्पादन होऊ लागले तेव्हा त्या मालाला बाजारपेठा कमी पडू लागल्या. त्या वेळी मागासलेल्या देशांना जिंकून तेथे साम्राज्ये आणि वसाहती स्थापून तेथील बाजारपेठा कबजात घेण्याचे वरील सर्व राष्ट्रांचे प्रयत्न सुरू झाले आणि त्यांतूनच गेल्या दोन-तीनशे वर्षांतली सर्व युद्धे उद्भवलेली आहेत. ही गोष्ट इतकी सर्वसामान्य आहे की, तिच्याविषयी तपशिलात जाऊन चर्चा करण्याचे किंवा तिच्यासाठी आधारप्रमाणे देत बसण्याचे कारण नाही.
वंशभेद
मार्क्स व त्याचे अनुयायी यांना मान्य नसले तरी वंशभेद हे युद्धाचे तितकेच प्रबळ असे दुसरे कारणही आहे. या विसाव्या शतकातही आहे. हिटलरने वंशश्रेष्ठतेच्या अभिमानानेच जगाला सहा वर्षे अग्निकुंडात लोटले होते. या भयानक विकृतीपायी नॉर्डिक जर्मनांनी लक्षावधी ज्यू लोकांना विषधूमाने ठार मारले. आणि ही वंशभेदाची जहरी प्रेरणा अजूनही तितकीच जिवंत आहे हे दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि ब्रिटन ही राष्ट्रे जगाला दाखवून देत आहेत. हिटलरच्या मनात वंशद्वेष किती तीव्र होता हे त्याच्या आत्मचरित्रावरून व इतर वक्तव्यांवरून दिसून येते. त्याने म्हटले आहे की, 'आम्ही पोलंड, युक्रेन, रशिया इ. देश जिंकू आणि तेथील स्लाव्ह लोकांना भूमितलावरून नष्ट करून टाकू. आम्हांला त्यांचा भूप्रदेश हवा आहे. मागे परक्या देशांवर आक्रमण करून तद्देशीयांना दास्यात डांबण्यातच जेते समाधान मानीत. पण पंचवीस-तीस किंवा फार तर शंभर दीडशे वर्षांनी जित लोक संघटित होऊन दास्यशृंखला तोडून जेत्यांना हाकलून देत. त्यामुळे जेत्यांनी ते प्रदेश जिंकताना केलेले बलिदान, ओतलेला पैसा, उभारलेल्या सेना सर्व फुकट जाई. तेव्हा आम्ही जर्मन लोक जिंकलेल्या भूप्रदेशातून मूळच्या लोकांना बॉम्ब, विषधूम, रोगजंतू या अस्त्रांनी जातितः नष्ट करून टाकू. म्हणजे नॉर्डिक वंशाच्या विस्ताराला तो प्रदेश कायमचा मिळेल.' दक्षिण आफ्रिकेतील व अमेरिकेतील काळ्या गोऱ्यांचा वंशद्वेष असाच 'अरावणमरामं वा' या जातीचा आहे. एक वंश आज नष्ट करता आला तर दुसऱ्याला कृतार्थता वाटेल. युद्धे टाळण्याचे ज्यांना प्रयत्न करावयाचे आहेत त्यांनी वंशद्वेषाची विसाव्या शतकातही टिकून राहणारी ही आग हिशेबात घेणे अवश्य आहे.
धर्मभेद
धर्मभेद हे युद्धाचे कारण मागल्या काळाइतकेच आजही प्रभावी आहे, हिंदु- मुसलमान यांच्यांतील अहिनकुल वैर आजही रतिमात्र कमी झालेले नाही. पाकिस्तान त्यातूनच निर्माण झाले आहे. इजिप्त, इराण, सिरिया इ. मुस्लीम राष्ट्रे या धर्मद्वेषामुळेच भारताविरुद्ध पाकिस्तानची बाजू घेत असतात. हिंदू आणि खिश्चन यांच्या बाबतीत असेच आहे. आज या दोन धर्मीयांची प्रत्यक्ष युद्धे होत नाहीत पण परकी मिशनऱ्यांनी नागा, मिझो या जमातींचे धर्मांतर करून त्यांच्या ठायी भारतीयांबद्दलचा जो द्वेष पसरविला आहे त्यावरून त्यातून युद्ध जरी नाही, तरी लढा चालू झाला आहे. रशिया व चीन या देशांत मुस्लीम अल्पसंख्य असले तरी कोटिसंख्येने निश्चित आहेत. पण तेथील शास्ते शहाणे व जागरूक असल्यामुळे तेथे ख्रिश्चन व मुस्लीम यांच्यात लढे होणे अशक्य आहे. पण पॅन इस्लामिझमसंबंधीची जी भाषणे होतात त्यावरून धर्मद्वेषाची आग विझली आहे किंवा कधी विझेल असे म्हणता येणार नाजी. अरब- इस्रायल युद्धाने याचे प्रत्यंतर नुकतेच आणून दिले आहे. ज्यू व अरब हे मूळचे एकाच म्हणजे सेमेटिक वंशाचे आहेत. पण हिंदू व मुसलमान किंवा जर्मन आणि इंग्रज हे एकवंशीय असूनही आज जसे हाडवैरी झाले आहेत तसेच अरब आणि इस्रायल-ज्यू हेही हाडवैरी झाले आहेत. इस्रायल राष्ट्र भूतलावरून पुसून टाकण्याची नासरने प्रतिज्ञा केली आहे. कॅथालिकांना भारतात शिरून अखिल हिंदूंना ख्रिस्ती करून टाकावयाचे आहे. युकॅरिस्ट काँग्रेसच्या वेळी तिच्या प्रवर्तकांनी या जाहीर घोषणा केलेल्या आहेत. अनेक मुस्लीम नेत्यांनी हिंदूंविषयी हेच धोरण जाहीरपणे सांगितलेले आहे. एकाच धर्मीयांचे जग झाले पाहिजे, भिन्न धर्मीयांचे सहजीवन शक्य नाही, असाच या वृत्तीचा अर्थ आहे. युद्धे यातूनच उद्भवतात. भारतीयांना ते कळावयाचे नाही हे निराळे. पण न कळणे हीच त्यांची प्रकृती असून कळणे ही त्यांच्या जीवनातील विकृती- अपवाद आहे.
राष्ट्रभेद
राष्ट्रभेद हे युद्धाचे कारण आहे हे तर अगदी महशूर आहे. आज तर भिन्न सार्वभौम राष्ट्रे असणे हे युद्धाचे एकमेव कारण आहे असे अनेक पंडित मानतात. राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ती हा त्यांच्या मते जगाला जडलेला एक मोठा रोग आहे. त्यातून जग मुक्त झाल्यावाचून युद्धे टळणार नाहीत असे ते निःसंदेहपणे सांगतात. नॉर्मल एंजल हे या पंथाचे प्रमुख प्रवक्ते आहेत. मार्क्सवादी लोकांना हे राष्ट्रभेदाचे कारण मान्य नाही. या राष्ट्रभक्तीच्या मागे भांडवली स्वार्थच दडलेला असतो, असे ते म्हणतात. पण हे नॉर्मन एंजल प्रभृतींना मान्य नाही. भिन्न राष्ट्रीय सार्वभौमत्व हेच त्यांच्या मते युद्धाचे आजचे कारण आहे. अमेरिकेतील न्यूजर्सी, पेनसिल्व्हानिया, ॲरिझोना ही संस्थाने भांडवलशाहीनेच व्याप्त आहेत; पण त्यांच्यांत युद्धे होत नाहीत; कारण त्या स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता नाहीत. उलट युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, इटली ही राष्ट्रे आकारांनी या अमेरिकन संस्थानांएवढीच असून त्यांच्यात दर वीस पंचवीस वर्षांनी युद्ध होतेच. याचे कारण हेच की ती राष्ट्र सार्वभौम आहेत. तेव्हा भांडवलशाहीवर काही अवलंबून नाही आणि भांडवलशाही हे युद्धाचे एकमेव कारण असे म्हणणाऱ्या मार्क्सच्या अनुयायांनीच त्याचे वचन खोटे पाडून दाखविले आहे. आज सोव्हिएट रशिया नवचीन, युगोस्लाव्हिया या देशांतील भांडवलशाही तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या मते नष्ट झालेली आहे. तरी त्यांच्यांत अहिनकुल वैर निर्माण झाले आहे. तेव्हा तेथेही राष्ट्रभेद हेच युद्वाचे, वैराचे प्रभावी कारण आहे. कम्युनिझम हे मूलतः जगद्राष्ट्रवाद सांगणारे तत्त्वज्ञान आहे. राष्ट्रीय कम्युनिझम असूच शकत नाही. पण 'आमचा कम्युनिझम एकराष्ट्रमर्यादित आहे' असे स्टॅलिनने १९२६ सालीच जाहीर करून टाकले. तेव्हा आज सोव्हिएट रशिया कोणाशी वैर धरीत असेल तर ते राष्ट्रनिष्ठेमुळेच होय. भांडवलशाहीचा त्या वैराशी काही संबंध नाही.
साम्यवादी राष्ट्रांची शासकीय भांडवलशाही
भांडवलशाही, वंशभेद, धर्मभेद व राष्ट्रीयभावना ही युद्धाची चार कारणे होत. आजपर्यंतची सर्व युद्धे बव्हंशी याच कारणामुळे झालेली आहेत. आता जगातून युद्धे नाहीशी व्हावयाची असतील तर ही कारणे नष्ट झाली पाहिजेत हे उघड आहे. तेव्हा यांपैकी कोणती कारणे आज नष्ट झाली आहेत व कोणती नजीकच्या भविष्यकाळात नष्ट होण्याचा संभव आहे हे प्रथम पाहिले पाहिजे.
भांडवलशाही जगातून नष्ट झाली आहे काय ? इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स ही खरी मूळची भांडवलशाही राष्ट्रे. पण ती आता तशी राहिलेली नाहीत. त्यांच्या देशांत पूर्वीप्रमाणे गरिबांचे शोषण आता राहिलेले नाही. प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, घर, शिक्षण व औषधोपचार हे सर्व कायद्याने मिळते. तेथे विषमता असली तरी ती पूर्वीइतकी तीव्र नाही आणि प्रत्येक नागरिकाच्या प्राथमिक गरजा भागल्यानंतर राहिलेली विषमता लोकांना युद्धोन्मुख करणे शक्य नाही. यामुळेच या भांडवली देशांनी आपापली साम्राज्ये विसर्जित केलेली आहेत. तेव्हा त्या दृष्टीने पाहता युद्धाचे मूळच नाहीसे झाले आहे. पण या देशांतून भांडवलशाही व साम्राज्यशाही नष्ट झाली असली तरी सोव्हिएट रशिया, चीन या देशांत ती नव्याने अवतरली आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. हंगेरी, पोलंड, बल्गेरिया, लॅटव्हिया, लिथुआनिया इ. पूर्व युरोपीय देश दुसऱ्या महायुद्धात रशियाने गिळंकृत केले व तेथील लोकांनी स्वातंत्र्याची चळवळ करताच अमानुष क्रौर्याने ती त्याने दडपून टाकली. सोव्हिएट रशियाने स्वतःच्या देशात गरिबांचे, कामगारांचे, शेतकऱ्यांचे कमालीचे शोषण चालविले आहे हे सर्वत्र महशूर आहे. राष्ट्रपतीपासून सुतारलोहारापर्यंत सर्वांना सारखा पगार मिळावयाचा असे रशियात कधीच घडले नाही. प्रारंभी तशा घोषणा करण्याची चाल होती. पण पुढे स्टॅलिनने कायदे करूनच विषमता निर्माण केली. हे होणे अपरिहार्यच होते असे जिलास याने 'न्यू क्लास' या आपल्या पुस्तकात दिले आहे. तेव्हा शोषण, साम्राज्यवाद, वसाहतवाद या सर्व अर्थांनी सोव्हिएट रशिया हा भांडवलशाही देश आहे यात वाद नाही. चीनमध्येही भांडवलशाहीची सर्व लक्षणे रशियाप्रमाणेच स्वच्छ दिसत आहेत. शोषणाला तर येथे मर्यादाच नाही. त्यामुळेच वीस वर्षांनंतरही तेथे दलित, शोषित लोकांच्या बंडाळ्या होत आहेत व सरकार त्यांच्या कत्तली करीत आहे. मार्क्सच्या मताने भांडवलशाहीचे मुख्य लक्षण जे खडे लष्कर, पोलीस व तुरुंग ते या दोन्ही देशांत सरकारी सहीशिक्क्यानेच जिवंत ठेवले आहे. तेव्हा हे भांडवली देश आहेत की नाही याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. उलट सरकारी मालकीमुळे तेथल्या भांडवलशाहीला शासकीय भांडवलशाहीचे रूप आलेले आहे. भांडवलशाहीचा हा सर्वोत क्रूर व अमानुष प्रकार होय.
ब्रिटन- अमेरिकेतील वंशद्वेष
युद्धाचे दुसरे कारण जे वंशद्वेष त्याचा सर्वत्र निषेध होत असला तरी ब्रिटन, अमेरिका यांसारख्या प्रगत देशांतही हा द्वेष वाढीस लागल्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. केनेडीबंधू, मार्टिन लूथर किंग यांचे खून त्यापायीच झाले. निग्रो लोकांच्या उठावण्या त्यामुळेच होत आहेत. काही निग्रो तर अमेरिकेच्या फाळणीची मागणी करीत आहेत. ब्रिटननेही हळूहळू गौरेतर लोकांच्या प्रवेशबंदीचे कायदे करून वर्णभेदाच्याच दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेप्रमाणे तेथे निग्रो किंवा तत्सम जमातींची मोठी संख्या नाही म्हणून या प्रश्नाला तेथे अजून तीव्रता आलेली नाही. ती येण्याचा संभव दिसू लागल्यामुळे ब्रिटनने आपली दारे लावून घेण्याचे ठरविलेले दिसते. दक्षिण आफ्रिका, ऱ्होडेशिया येथे तर वंशद्वेष उजळ, सरकारमान्य पद्धतीनेच सुप्रतिष्ठित झालेला आहे. अजून तेथील निग्रो लोक व भोवतालची स्वतंत्र झालेली निग्रो राष्ट्रे पुरेशी समर्थ झालेली नाहीत म्हणून तेथला वैरानी युद्धरूपाने पेट घेत नाही इतकेच. पण पुढील शतकातील जागतिक युद्धाची तयारी तेथे आज चालू आहे, असे आज तरी दिसत आहे.
मुस्लीम राष्ट्रांतील धर्मद्वेष
धर्मद्वेषासंबंधी वर लिहिलेच आहे. भांडवलशाही किंवा वंशद्वेष यांच्याइतका जागतिक राजकारणात त्याचा प्रभाव नसला तरी अरब, तुर्क, इराणी या मुस्लीम धर्मीय राष्ट्रांत आता जागृती होत आहे. आणि त्या जागृतीबरोबरच त्यांच्यांतील इतर धर्मीयांचा द्वेषही वाढत आहे, हे पाकिस्तानचे भारतावरील आक्रमण, इजिप्तचे इस्रायलवरील आक्रमण, पाकिस्तानात हिंदूंच्या व ख्रिश्चनांच्याही होणाऱ्या कत्तली यांवरून सष्ट दिसते. तेव्हा ते युद्धकारण दुर्लक्षिण्याजोगे आहे असे म्हणता येणार नाही.
राष्ट्रभेद
भिन्नभिन्न राष्ट्रांची आपल्या स्वतंत्र सार्वभौमत्वाबद्दलची भक्ती काही कमी झालेली आहे काय ? तशी मुळीच चिन्हे दिसत नाहीत. कम्युनिझमचा प्रसार सर्व जगात करावयाचा, सर्व जगातील कामगारांची संघटना करावयाची आणि जागतिक कामगार सत्ता स्थापून राष्ट्रभेद, धर्मभेद, वंशभेद इ. कारणे समूळ नष्ट करून सर्वत्र शांतता प्रस्थापित करावयाची अशी प्रतिज्ञा करून ज्या देशांनी नव्या युगाच्या घोषणा केल्या त्यांनीच कडव्या, आक्रमक व लुटारू राष्ट्रवादाचा अंगीकार केल्यानंतर सार्वभौमत्वाची स्पृहा ओसरू लागली आहे, असे कसे म्हणता येईल ? तेव्हा राष्ट्रभेद हे सर्वांत प्रभावी असलेले युद्धकारण कोणत्याही अर्थाने कमजोर झालेले नाही हे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
युद्धे होण्याची कारणे कोणती याचा शोध घेऊन ती कारणे आज कितपत प्रभावी आहेत, युद्धे पेटवून देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या ठायी अजूनही आहे काय, याचा आपण विचार केला. ती कारणे आजही तितकीच, क्वचित जास्तही प्रभावी आहेत असे आपल्या ध्यानात आले. असे जर आहे तर या विवेचनाचा एकच अपरिहार्य निष्कर्ष असू शकतो - युद्ध अटळ आहे !! त्यामुळे येथे चर्चा थांबवावयास हवी. पण जगातल्या राजकीय तत्त्ववेत्त्यांनी अशाही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही उपाय सांगितले आहेत. त्यांचा विचार केल्यावाचून या विवेचनाला पूर्णता येणार नाही. लीग ऑफ नेशन्स, यूनो या संस्था स्थापून युद्धकारणे नष्ट करण्याचा जगातील राजकीय पुढाऱ्यांनी महाप्रयत्न चालविला आहे. त्यांना यश आलेले नाही हे खरे. पण नव्या उपयांचे चिंतन करताना त्या अपयशाचीही चिकित्सा केली पाहिजे. म्हणून प्रारंभीच्या विवेचनाचा अपरिहार्य निष्कर्ष समोर दिसत असूनही आणखी वाद करून काही तत्त्वबोध होतो काय ते पाहू.
जगातल्या बलाढ्य लोकशाही राष्ट्रांचे संघराज्य हा युद्धे टाळण्याचा एक उपाय म्हणून नॉर्मल एंजल, क्लॅरेन्स के स्ट्रीट, एच. जी. वेल्स अशा काही विचारवंतांनी सांगितलेला आहे. त्याचा आपण विचार केला पाहिजे. लीग ऑफ नेशन्स, यूनो यांहून हा उपाय निराळा आहे. लीग हा राष्ट्रसंघ होय. यूनोचेही तेच रूप आहे. पण या पंडितांना असा राष्ट्रसंघ किंवा राज्यसंघ अभिप्रेत नसून, संघराज्य अभिप्रेत आहे. त्याला ते फेडरेशन म्हणतात. लीगला अपयश येणे त्यांच्या मते अपरिहार्यच होते. पण फेडरेशन अपयशी ठरणार नाही असे त्यांचे मत आहे. लीग आणि फेडरेशन, राज्यसंघ आणि संघराज्य यांत ते कोणता फरक करतात ? तेच आता पाहावयाचे आहे. आणि ते पाहताना त्यांची एकंदर विचारसरणी समजून घ्यावयाची आहे.
राज्यसंघ नव्हे संघराज्य !
क्लॅरेन्स के स्ट्रीट या पंडिताने 'युनियन नाऊ' या आपल्या प्रबंधात संघराज्याची ही कल्पना प्रथम व्यवहार्य रूपात मांडली. त्यानंतर १९३९ साली डब्ल्यू. बी. करी या लेखकाने 'दि केस फॉर फेडरल युनियन' या आपल्या पुस्तकात बर्ट्रांड रसेल, एच्. जी. वेल्स यांसारख्या थोर पंडितांच्या आधारे त्याच कल्पनेचा विस्तार केला. त्यानंतरच्या तीस वर्षांच्या काळात अनेक पंडितांनी निरनिराळ्या स्वरूपांत हा विचार पुनःपुन्हा मांडलेला दिसतो. या सर्वांच्या आधारानेच 'संघराज्य' या कलनेचे विवेचन पुढे केले आहे.
भिन्नभिन्न स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रे व त्यांच्या बुडाशी असलेली राष्ट्रभावना हेच युद्धाचे आजच्या जगातले प्रधान कारण आहे, असे या सर्व विचारवंतांचे मत आहे. ते म्हणतात, अमेरिका, रशिया, चीन, हिंदुस्थान यांसारख्या खंडप्राय विशाल देशांच्या अभ्यंतरात फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, इटली यांच्या आकाराची अनेक राष्ट्रे नांदत आहेत. अमेरिकेत ४०/५० संस्थाने आहेत आणि त्यांतील बरीच वरील देशांएवढी आहेत. रशियात युक्रेन, जॉर्जिया, सैबेरिया, अझरबैदान असे अनेक राष्ट्रसम प्रदेश आहेत. हिंदुस्थान, चीन हे देश असेच अनेक राष्ट्रे मिळून झालेले आहेत. असे असताना त्या राष्ट्रांची आपसांत युद्धे का होत नाहीत ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजराथ, बंगाल, बिहार, ओरिसा या प्रदेशांचे हितसंबंध एकरूप मुळीच नाहीत. काही प्रदेशांतील कलह अतिशय विकोपाला गेले आहेत. पण त्यांच्यांत युद्धे होत नाहीत. निग्रोंच्या प्रश्नावरून अमेरिकेतील अनेक संस्थानांत परस्परांत फार कडवट वैर निर्माण झाले होते व ते अजूनही तसेच आहे. पण ती संस्थाने युद्धास प्रवृत्त होत नाहीत. याचे कारण काय ? याचे कारण एकच. ती स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रे नाहीत. त्यांच्याजवळ स्वतंत्र लष्कर नाही. त्यांचे परराष्ट्र धोरण केन्द्रनिरपेक्षपणे त्यांना ठरविता येत नाही. रशियातील युक्रेन लिथुआनिया, जॉर्जिया यांच्यातील वैराग्नी हा जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्यांतील युद्धकालीन वैराग्नीपेक्षा प्रखरतेत मुळीच कमी नाही. १९१७ च्या क्रान्तीनंतर सोव्हिएट नेत्यांनी प्रथम स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व घोषित करून फुटून निघण्याचा हक्क सर्वाना देऊ केला. त्यावरोवर युनियन ऑफ दि सोव्हिएट सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्समधील अनेक प्रदेशांत फुटून निघण्याची चळवळ सुरू झाली. पण स्टॅलिनने यमदंड फेकून ती नाहीशी केली. अशी अंतर्गत वैरे असूनही त्या प्रदेशांना सार्वभौम सत्ता नसल्यामुळे ते युद्धाला प्रवृत्त होत नाहीत- होऊ शकत नाहीत. हाच धागा पुढे नेऊन संघराज्याचे पुरस्कर्ते म्हणतात, आजच्या जर्मनी, इटली, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका इ. राष्ट्रांचे संघराज्य प्रस्थापित केले तर तीही परस्परांत युद्दे करू शकणार नाहीत.
पहिल्या महायुद्धानंतर प्रस्थापित झालेली 'लीग ऑफ नेशन्स' ही संस्था व दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली 'युनायटेड नेशन्स' ही संस्था या दोन्ही संस्थांचे स्वरूप संघराज्याचे नाही. राज्यसंघाचे आहे. म्हणजे लीग किंवा यूनो यांच्या सदस्य राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व कोणत्याही दृष्टीने बाधित वा मर्यादित झालेले नव्हते व नाही. त्यांच्या अपयशाचे मुख्य कारण हे आहे. यूनोमध्ये झालेला कोणताही ठराव तिच्या सदस्यांवर बंधनकारक नाही. अमेरिका, इंग्लंड, रशिया यांसारखे कोणतेही बडे राष्ट्र आपल्या एकट्याच्या नकाराने तो सर्व ठराव रद्द करू शकते. शिवाय या प्रत्येक राष्ट्रापाशी आपापले खडे लष्कर आहे. आणि यूनोनाशी तसे स्वतंत्र लष्कर नाही. त्यामुळे यूनो हा राष्ट्रसंघ किंवा राज्यसंघ म्हणजे एक सदिच्छासंघ झाला आहे. युद्धे थांबविण्यात त्याला यश येत नाही ते यामुळेच. उलट अमेरिका हे संघराज्य आहे. त्याच्या सदस्यांजवळ स्वतंत्र लष्कर नाही. त्यांना सार्वभौम अधिकार नाहीत. म्हणून युद्ध टाळणे त्या संघराज्याला शक्य होते. राज्यसंघ व संघराज्य यांतील फरक हा असा आहे. म्हणून यूनो- सारख्या राज्यसंघांचा काही उपयोग होणार नाही, युद्धविराम हवा असेल तर संघराज्यच स्थापिले पाहिजे, असा या पंडितांचा आग्रह आहे.
लोकायत्त राष्ट्रे - समान संस्कृती
या संघराज्याचे स्वरूप काय असावे, त्यात कोणकोणत्या राष्ट्रांचा समावेश व्हावा यासंबंधी खूप सविस्तर चर्चा या राजनीतिज्ञांनी केली आहे. ती सर्व येथे देण्याचे कारण नाही. आपल्या विवेचनाला अवश्य तेवढा भावार्थ येथे देतो.
हे संघराज्य म्हणजे विश्वराष्ट्र किंवा जगद्राज्य नव्हे. विश्वशासनाची कल्पना कितीही रमणीय असली तरी, किंवा ती अत्यंत रमणीय आहे म्हणूनच, ती अव्यवहार्य, अशक्य व स्वप्नरंजनात्मक आहे. आजच्या जगाच्या परिस्थितीत तिचा विचार करण्यात काहीच ताल नाही. मग हे संघराज्य कोणत्या राष्ट्रांचे व्हावयाचे? क्लॅरेन्स स्ट्रीट यांनी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कानडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्झरलँड, वेल्जम, डेन्मार्क, आयरलँड, फिनलंड व नेदरलँडस अशा पंधरा राष्ट्रांची एक यादी दिली आहे. याच राष्ट्रांची नावे यादीत घालण्याचे कारण उघड आहे. ही सर्व राष्ट्रे लोकायत्त असून त्यांची संस्कृती बऱ्याच अंशी समरूप आहे. यांतील नावांविषयी मतभेद होणे शक्य आहे. ही दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची यादी आहे. आज पश्चिम जर्मनी, भारत, जपान ही नावे तीत घालावी असे कोणाला वाटेल तर दक्षिण आफ्रिकेच्या शास्त्यांच्या वर्णद्वेषी धोरणामुळे ते नाव गाळावे असे कोणी सुचवील. पण आज ज्यांची संस्कृती बऱ्याच अंशी एकरूप आहे, जी लोकायत्त आहेत, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मातीत शासन इ. तत्त्वांवर ज्यांची श्रद्धा आहे: अशी राष्ट्रे निवडल्यास त्यांचे संघराज्य घडविणे व्यवहार्य कोटीत येईल हा त्यातला भावार्थ सर्वमान्य होईल असे वाटते.
एकच सार्वभौम शासन
या राष्ट्रांचे संघराज्य घडवावयाचे याचा स्पष्ट अर्थ असा की, या सर्वांचे मिळून एकच सार्वभौम शासन राहील. सदस्य राष्ट्रांना आपले स्वतंत्र सार्वभौमत्व या शासनात विलीन करावे लागेल. असे झाले तरच हे संघराज्य जगातली युद्धे थांबवून जागतिक शांतता प्रस्थापू शकेल. म्हणून हे कलम अनिवार्य आहे. त्याविषयी ढिलेपणा किंवा तडजोड ही अशक्य आहे. न्यूयॉर्क, पेनसिल्व्हानिया, टेक्सास या अमेरिकन संघराज्यातील संस्थानांप्रमाणे या संघराज्यातील राष्ट्रांना अंतर्गत स्वायत्तता सर्व प्रकारची मिळेल. पण त्यांना सार्वभौम हक्क कसलेही असणार नाहीत. फेडरल न्यायालयाचे निर्णय जसे त्या संस्थानांना मान्य करावे लागतात तसेच या सदस्यांनाही मान्य करावे लागतील. सर्व संघराज्याचे लष्कर एकच राहील, परराष्ट्र धोरणही संघराज्यच ठरवील. सारांश हे संघराज्य आजच्या अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड या राष्ट्रांसारखेच- पण प्रमाणाने फार मोठे, फार विशाल व त्यांच्यापेक्षा फार समर्थ असे- एक राष्ट्रच होईल.
सध्याच्या इतर राष्ट्रांप्रमाणेच हे एक राष्ट्र होणार असेल तर त्यांना जे शक्य झाले नाही ते याला कसे शक्य होईल, युद्धविराम ते कसा घडवू शकेल, असा प्रश्न येईल. पण त्याचे उत्तर सोपे आहे. या राष्ट्रांचे सामर्थ्य इतके अतुल होईल की, या संघराज्याबाहेर राहिलेल्या राष्ट्राना त्याच्याशी मुकाबला करणे कधीही शक्य होणार नाही. या संघराज्याशी तर ती लढू शकणार नाहीतच पण आपसातही ती लढू शकणार नाहीत. कारण त्या युद्धात हे संघराज्य हस्तक्षेप करून ते सुरू होण्यापूर्वीच थांबवू शकेल. लोकसंख्या, शस्त्रास्त्रे, भौतिक धन, नैसर्गिक संपत्ती ही युद्धाला लागणारी जी साधनसामग्री ती या संघराज्याला इतक्या प्रमाणात उपलब्ध होईल की, शेषजगाच्या असल्या सामग्रीची तिच्याशी तुलनाच होऊ शकणार नाही.
आणि अंती सामुदायिक दंडशक्तीच्या आधारानेच ही योजना जगात शांतता प्रस्थापित करू पाहते, म्हणूनच ती काहीशी व्यवहार्य कोटीत येते, असे म्हणता येईल. हृदयपरिवर्तनावर ती अवलंबून असती तर तिचा विचार करणे म्हणजे व्यर्थ कालापव्यय ठरला असता. जगात शांततावादी लोकांचा एक पक्ष सनातन काळापासून आहे. सर्व युद्धांना मानवाची युयुत्सुवृत्ती, आक्रमकवृत्ती, हीच कारणीभूत आहे असे त्याचे मत आहे. आणि मानवाचे हृदयपरिवर्तन करून ती वृत्ती नष्ट करणे हा त्याच्या मते शांततेच्या स्थापनेचा उपाय आहे. मानव इतका बदलेल की नाही हा वादग्रस्त प्रश्न आहे; पण त्याचे असे हृदय- परिवर्तन होणे शक्य आहे असे गृहीत धरले तरी त्याला इतका काळ लागेल की, त्याच्या आधीच मानवजातीचा संहार होऊन जाईल. तेव्हा असले उपाय करमणुकीखातर फार तर चर्चेला घेता येतील.
शांततावादी पक्ष, मार्क्सवाद, समाजवाद यांच्या जागतिक शांततेच्या योजना या अव्यवहार्य, भ्रांत व स्वप्नाळू ठरविल्यानंतर साहजिकच प्रश्न असा येतो की वेल्स, स्ट्रीट यांची ही संघराज्य योजनासुद्धा त्याच कोटीतील नाही काय ? ही शंका अगदी खरी आहे. आज जगात दीर्घकाल घडलेली राष्ट्रसुद्धा बिघडतात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. इंग्लंड आणि स्कॉटलंड मिळून तीनशे वर्षांपूर्वी ब्रिटन घडले. पण आता स्कॉटिश लोकांना स्वतंत्र व्हावयाचे आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष दि गॉल परवा कॅनडाला गेले होते. तेथे त्यांनी फ्रेंच कॅनडा निराळा व्हावा अशी चिथावणी देण्याचा उपद्व्याप करून ठेवला व काही फ्रेंच कॅनेडियनांनी त्यांना साथही दिली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाला भारतातून फुटून निघावयाचे आहे. भारतीय मुस्लीमांनी भारताची फाळणी तर केलीच पण राहिलेल्या भारतातही त्यांना पाकिस्ताने निर्माण करावयाची आहेत. नागा, मिझो यांना स्वतंत्र राज्ये हवी आहेत. अशा स्थितीत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यासारखी दीर्घकाल स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व अनुभवणारी राष्ट्रे ते निधान सोडून देऊन मोठ्या संघराज्यात विलीन होण्यास सिद्ध होतील ही अपेक्षा बाळगणे हेसुद्धा भ्रांतीचे, स्वप्नाळूपणाचे लक्षण नाही काय ?
आर्थिक हितसंबंधांतून ऐक्य ?
सकृद्दर्शनी ते तसे आहे हे खरे आहे. पण संघराज्यवादी पक्षाने मांडलेले विचार पाहिल्यावर आपले पाय स्वप्नभूमीतून थोडे तरी जमिनीला लागल्यासारखे वाटतात. आणि दुसऱ्या बाजूने सर्व मानवजातीचा व मानवी संस्कृतीचा अंतकाळ पुढे दिसत असल्यामुळे, युद्धाला सांगितलेला हा पर्याय शक्यतेच्या कोटी येण्याचा बराच संभव आहे असे मानण्यास व त्यासंबंधी चर्चा करण्यास मन तयार होते.
संघराज्यवादी पक्षाचे म्हणणे असे आहे की या योजनेत आम्ही नवीन असे काही गृहीत धरलेले नाही. लहान लहान जमातींचे लहान लहान परगणे व त्यांची स्वतंत्र राज्ये पूर्वी होती. ती विलीन होऊन त्यांचीच आता राष्ट्रे बनली आहेत. हिंदुस्थान, चीन ही मागल्या काळी बनली; अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ही अर्वाचीन काळी बनली. हीच प्रक्रिया पुढे चालवून नवीन संघराज्य घडवावे, इतकेच त्यांचे म्हणणे आहे. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्झरलंड यांची उदाहरणे संघराज्यवादी लोक नेहमी देतात. अमेरिकेचे उदाहरण अतिशय उद्बोधक असे आहे. तेथील तेरा संस्यानांत पोल, स्वीड, फ्रेंच, इंग्लिश असे अनेक राष्ट्रीयत्वाचे लोक होते. कॅथॉलिक, प्रोटेस्टंट, बॅप्टिस्ट, क्वेकर असे भिन्न पंथीही त्यांत होते. राजसत्ता, लोकसत्ता, साम्राज्यसत्ता अशा त्यांच्या भिन्न पूर्वपरंपरा होत्या. आणि इंग्लंडशी त्यांची लढाई सुरू झाली तेव्हा त्यांचे परस्पर वैमनस्य इतके विकोपाला गेले होते की, काही संस्थानांनी एकमेकांच्या सरहद्दीवर सैन्यही आणून उभे केले होते. लढाई जिंकल्यानंतरही संघराज्याची कल्पना हवेतच होती. हॅमिल्टन, मॅडिसन, वॉशिंग्टन या संघराज्याच्या पुरस्कर्त्याना आज द्रष्टे म्हणतात. त्यावेळी स्वप्नाळू, भ्रांतिष्ट म्हणून त्यांचा उपहासच प्रथम झाला. रिचर्ड हेन्री ली याने १७७६ साली स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याचा ठराव मांडला होता. पण त्याचाही संघराज्याला विरोध होता. तरी, अशाही स्थितीत शंभर दिवसांच्या चर्चेनंतर संघराज्याचा ठराव सर्वसंमत झाला व आज त्याची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ दशगुणित झाले असूनही त्याचा संसार सुखाने चालला आहे. आस्ट्रेलियामधील व्हिक्टोरिया, क्वीन्सलँड, न्यू साऊथ वेल्स इ. संस्थानांचे संघराज्य असेच दीर्घ चर्चेनंतर १९०१ साली अस्तित्वात आले व तेही अद्याप टिकून असून चांगली प्रगती करीत आहे. कॅनडाची फ्रेंच व इंग्लिश कॅनडा अशी फाळणी व्हावी अशी चिथावणी द गॉलने दिली तरी, तेथील जनतेने ती मानली नाही, हे गेल्या महिन्यात तेथे झालेल्या निवडणुकांवरून स्पष्ट दिसते. संघराज्याच्या बाजूनेच बहुसंख्यांनी मते दिली आणि पंतप्रधानपदी त्याच मताचा नेता आला आहे. कॅनडात दोन भाषा राजभाषा म्हणून मान्य आहेत तर स्विट्झरलँडमध्ये तीन भाषांचा संसार आहे. जर्मन, फ्रेंच, इटालियन या तीनही राष्ट्रीयत्वाचे लोक या देशात आहेत. लगतच्या या तीन राष्ट्रांत दर पिढीला एकदा तरी युद्ध होतेच. असे असूनही हे संघराज्य १४९९ पासून साडेचारशे वर्षे सुखाने चालले आहे. भांडवलशाही, धर्मभेद वा वंशभेद तेथे युद्धास कारण झाले नाहीत.
पण या बाबतीत युरोपीय कॉमन मार्केटचे उदाहरण अत्यंत उद्बोधक आहे. हे कॉमन मार्केट किंवा 'युरोपियन एकॉनॉमिक कम्युनिटी' याचा गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास पाहिला तर हा एक चमत्कार आहे असे वाटू लागते; आणि हा जर सध्याच्या जगात घडणे शक्य झाले तर लोकशाही संघराज्य हा दुसराही चमत्कार घडू शकेल असे वाटते. या कम्युनिटीमध्ये फ्रान्स, इटली, जर्मनी, नेदरलँड्स, बेल्जम व लक्झेंबर्ग अशी सहा राष्ट्रे प्रारंभापासून सामील झाली आहेत. १९५७ साली रोमच्या करारान्वये ही कम्युनिटी अस्तित्वात आली आहे. या घटनेच्या बाराच वर्षे आधी या राष्ट्रांचे अहिनकुलमंबंध होते. जर्मनीने फ्रान्स, नेदरलँड्स, बेल्जम या देशांवरून नांगर फिरविला होता. फ्रान्स पडतो हे पाहून त्याचे लचके तोडण्यासाठी जर्मनीच्या बाजूने इटली युद्धात उतरला होता. जर्मनी व इटली या दोन दण्डसत्ता होत्या तर इतर चार देश लोकायत्त होते. शिवाय या देशांतील हे वैर आजकालचे नव्हते. १८७० व १९१४ साली जर्मनीने फ्रान्स, बेल्जम असेच बेचिराख केले होते. उलट नेपोलियनच्या काळी फ्रान्सने जर्मनीचा व इटलीचा विध्वंस केला होता. म्हणजे ही वैरे पिढ्यान् पिढ्यांची होती. भाषा निराळ्या, परंपरा निराळ्या, धर्मपंथ निराळे; फ्रान्स कॅथालिक तर जर्मनी प्रोटेस्टंट- आणि हे शतकाशतकांचे हाडवैर ! अशा स्थितीत ही राष्ट्रे एका संघटनेत सामील होतील व परस्परांचे आर्थिक हितसंबंध एक करू पाहतील असे कोणी १९५७ च्या आधी म्हटले असते तर तो भ्रांतिष्ट व स्वप्नाळू ठरला असता. पण आज ही घटना घडली आहे. आणि पंधरा वर्षे ती टिकली आहे. आणि प्रत्येक देशाचा व्यापार दुपटीने वाढून लोकांना कल्पनातीत फायदा झाला असल्यामुळे ही कम्युनिटी आता अभंग झाली असे लोकांना वाटू लागले आहे.
ही संघटना घडविणाऱ्यांनी मोठी मुत्सद्देगिरी केली आहे. या सर्व राष्ट्रांच्या राजकीय ऐक्याचा त्यांनी विचार प्रथम केलाच नाही; कारण ते घडल्यावरही व्यापार, नद्यांचे पाणी, राहणीचे मान, यांवरून वैषम्य निर्माण होते. म्हणून प्रथम त्यांनी परस्परांच्या सरहद्दीवरची जकातनाकी काढून टाकली. आणि या सहा देशांत खुला व्यापार सुरू केला. त्यामुळे सर्वांच्याच व्यापाराला बहर आला व समृद्धीचा लाभ सर्वांनाच झाला. यामुळे आता राजकीय ऐक्याची स्वप्ने या देशांना दिसू लागली आहेत. हे उद्दिष्ट पहिल्यापासूनच आपल्या डोळ्यांसमोर आहे, असे जर्मनीचे माजी चॅन्सेलर ऑडेनार यांनी एका भाषणात सांगितले; पण त्याची वाच्यता प्रथम कोणीच केली नव्हती. आता पहिल्या प्रयोगात यश आल्यामुळे स्वप्न साकार करण्याची उमेद कम्युनिटीला वाटू लागली आहे. अणुशक्ति- संवर्धनाच्या बाबतीत आजच या सहा देशांनी सामायिक युरोपी पार्लमेंट, सामयिक मंत्रिसमिती व सामायिक न्यायालय स्थापिले आहे आणि त्यांचा कारभार व्यवस्थित चालू असल्यामुळेच कम्युनिटीचे एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र घडवावे अशी घटकराष्ट्रांत आकांक्षा उदित झाली आहे.
युद्ध अटळ आहे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधीत होतो. सामान्यतः 'अटळ आहे' हेच त्याचे उत्तर आहे. पण लोकशाही संघराज्याची कल्पना आतापर्यंतच्या इतर कल्पनांसारखी अगदी भ्रांत नाही. आणि युरोपियन कॉमन मार्केटच्या रूपाने ती काही अंशी तरी व्यवहारात आली आहे. म्हणूनच नवा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. ती आशा सफल होणे न होणे मानवाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेतील तेरा संस्थानांनी विवेक केला, आस्ट्रेलियातील घटकांनी केला; तसाच जगातली प्रबळ लोकायत्त राष्ट्रे एखादेवेळी करतीलही. कोणी सांगावे ?
नोव्हेंबर १९६८