महाराष्ट्र संस्कृती/राजकारण

३८.

राजकारण

 

अविभाज्य
 ब्रिटिश कालात झालेली धार्मिक क्रांती, समाजपरिवर्तन व ब्रिटिशांची आर्थिक साम्राज्यशाही याचा येथवर विचार केला. आता या कालातला राजकीय इतिहास पाहावयाचा आहे. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. येथल्या राजकारणाची ही जी परिणती झाली ती राजकीय चळवळीमुळे झाली यात शंकाच नाही. पण त्याच कालात झालेल्या धार्मिक व सामाजिक क्रांतीमुळे हे शक्य झाले हे आपण विसरू नये. आधी सामाजिक की आधी राजकीय असा वाद पुढे निर्माण झाला. राजकीय चळवळीच्या मानाने सामाजिक चळवळ गौण आहे, असे दादाभाई सांगत. टिळकांचेही तेच मत होते. सुईमागून दोरा तशा राजकीय सुधारणामागून सामाजिक सुधारणा येतात, असे ते म्हणत. पण स्वातंत्र्यानंतर तसे काही घडले नाही, हे आपण पाहातच आहो. गेल्या तीस वर्षात अपेक्षेच्या शतांशही सामाजिक सुधारणा झाल्या नाहीत. आणि स्वातंत्र्य मिळाले तेसुद्धा ज्या काही सामाजिक सुधारणा, धार्मिक सुधारणा येथे झाल्या त्यावाचून मिळाले नसते, हे मागील प्रकरणांतून सांगितलेच आहे. तेव्हा धर्म, समाजकारण, अर्थव्यवस्था व राजकारण हे सर्व विषय अविभाज्य आहेत, हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे.

दोन पक्ष
 ब्रिटिश कालात राजकीय चळवळ झाली ती साधारणपणे १८३२ ते १९४७ पर्यंत झाली. या कालखंडाचे राजकीय इतिहासाच्या दृष्टीने दोन टप्पे पडतात. एक १८७४ पर्यंतचा आणि एक त्यानंतरचा. पहिल्या विभागात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांवर विश्वास हे मुख्य सूत्र होते. हिंदुस्थानचा उद्धार ब्रिटिशांकडूनच होणार आहे, या भूमीची प्रगती करण्यासाठी परमेश्वरी योजनेनेच ते आले आहेत, अशा प्रकारची श्रद्धा त्या काळात होती. १८७४ पासून विष्णुशास्त्री, आगरकर, टिळक हे नवे नेतृत्व निर्माण झाले आणि ब्रिटिश हे या भूमीचे शत्रू आहेत, त्यांच्या साम्राज्यशाहीचा संघटित शक्तीने प्रतिकार केल्यावाचून भारताला चांगले दिवस येणार नाहीत, असा या तरुण नेत्यांचा सिद्धांत होता. हे ब्रिटिशांवरील अविश्वासाचे राजकारण होय. पुढे पहिल्या पक्षाला नेमस्त, प्रागतिक किंवा मवाळ असे नाव पडले व दुसरा जहाल, राष्ट्रीय या नावाने ओळखला जाऊ लागला.

ब्रिटिशांवर विश्वास
 पहिल्या विभागातील प्रमुख नेते म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, दादाभाई नौरोजी व न्या. मू. रानडे हे होत. यातील पहिले दोघे तात्त्विक चिंतन करून, लेख लिहून, केवळ विचारप्रवर्तन करणारे होते. दुसरे दोघे म्हणजे दादाभाई व रानडे हे तत्त्वचिंतकही होते व प्रत्यक्ष राजकारण करणारेही होते. या सर्वाच्या कार्याचे स्वरूप आता पाहू. 'दिग्दर्शन' या मासिकात १८४० साली बाळशास्त्री लिहितात, 'सांप्रत जेणे करून इंग्लिश लोकांचा अंमल दृढ बसेल, अशी कोणतीही गोष्ट जरी झाली, तरी तिचा खेद मानू नये. कारण इंग्लंडातील सरकार एथील सरकाराकरवी व इंग्लिश लोकांकरवी, या देशचे लोकांस विद्या शिकविण्याविषयी श्रम करीत आहे. या विद्या शिकविण्याने असे होईल की या देशचे लोकांस आपले राज्य करण्याचे सामर्थ्य होईल व कोणी लोकांस आपले राज्य करण्याचे सामर्थ्य असता, ते आपण राज्य न करता दुसऱ्या कोणाच्या ताब्यात राहिले, असे कोठे बखरांमध्ये (इतिहासात) दिसून येत नाही. याप्रमाणे या देशात घडून यावे, यात इंग्लिश लोक व या देशचे लोक या उभयतांचे कल्याण आहे. सुज्ञ इंग्लिश लोक हे जाणतच आहेत. त्यास नेटिव लोकांस सांप्रत इंग्रज लोकांप्रमाणे विद्वान मात्र झाले पाहिजे.'

सर्व बीजे
 यात स्वातंत्र्याची आकांक्षा स्पष्ट झालेली आहे आणि पाश्चात्य विद्या, इंग्रजी यंत्रणा, इंग्रजी संस्था हे त्याचे साधन होय, हा विचारही स्पष्टपणे मांडलेला आहे. ब्रिटिशांवरील विश्वास तो हाच होय. बाळशास्त्रींचा हा विश्वास आंधळा होता, असे मात्र नाही. गावठी मालावर भारी जकाती बसवून ब्रिटिश मालावर मुळीच जकाती ठेवल्या नाहीत, यासाठी एल्फिन्स्टनवर त्यांनी टीका केली आहे. त्याचप्रमाणे हिंदी लोकांना कोणत्याही अधिकारपदावर नेमले नाही, याबद्दल त्यांनी टीका केली आहे. १८३३ साली ईस्ट इंडिया कंपनीला ब्रिटिश सरकारने नवी वीस वर्षांची सनद दिली. तीत जात, धर्म, प्रांत, देश यांवरून माणसा-माणसांत भेद केला जाणार नाही, सर्वांना योग्यतेप्रमाणे राज्यकारभारात स्थान दिले जाईल, असे आश्वासन दिलेले होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नव्हते म्हणून, हे क्रूरपणाचे कृत्य आहे, अशी टीका 'दर्पण' या आपल्या पाक्षिकात बाळशास्त्री यांनी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की 'विद्या ही कोणते एका देशातच असत्ये असे नाही आणि मनुष्य येथून तेथून सर्व सारखेच, हे बखरेवरून कळेल.' बाळशास्त्री यांची जी अवतरणे वर दिली आहेत त्यांवरून पुढील राजकीय चळवळीची सर्व बीजे त्यांच्या लेखनांतून दिसतात, हे कळून येईल. प्रारंभकाळीच महाराष्ट्राला असा पुरुष लाभला है भाग्य होय.

ईश्वरी योजना
 दुसरे त्या काळचे विचारवंत म्हणजे लोकहितवादी. 'ईश्वरी योजने' चा सिद्धान्त त्यांनीच प्रथम सविस्तर मांडला. 'पूर्वी हिंदू लोक शहाणे होते. आता त्यांचे शहाणपण नाहीसे झाले आहे. ते शहाणपण हिंदू लोकांस पुन्हा प्राप्त व्हावे एतदर्थ हा मुलुख ईश्वराने त्यांच्या ताब्यात दिला आहे.' असे ते म्हणतात. आणि असा शहाणपणा अंगी येऊन हिंदू लोक स्वतःचा राज्यकारभार करण्यास समर्थ होण्यास दोनशे वर्षे तरी लागतील, असेही त्यांनी सांगून ठेवले आहे. याबरोबरच इतरही अनेक राजकीय तत्त्वे त्यांच्या शतपत्रांतून त्यांनी विशद केलेली आहेत. एक महत्त्वाचे तत्त्व पाहा. 'इंग्रजात एक मेला की दुसरा तयार असतो. हा क्रम मराठी राज्यात नव्हता' या वाक्यात हिंदी समाजाचे खरे दुखणे आणि इंग्रज समाजाचे खरे बळ कशात आहे ते उत्तम रीतीने स्पष्ट झालेले आहे. अनेक कर्ते पुरुष उदयास येणे हाच खरा लोकशाही राज्यपद्धतीचा लाभ होय. आणि म्हणूनच राणी सरकारकडे अर्ज करून हिंदी लोकांनी पार्लमेंट मागून घ्यावे, असे लोकहितवादींनी म्हटले आहे. त्या त्यांच्या पत्रातही अनेक तात्त्विक सिद्धान्त आलेले आहेत. ते म्हणतात, 'या अर्जात लिहावे की हल्लीच्या राज्यपद्धतीपासून आमचा फायदा नाही. तीत आमचे राज्यासंबंधी हक्क चालत नाहीत व हिंदू लोक जसे तसे इंग्रज लोक मनुष्ये आहेत. याकरिता इनसाफ बरोबर होण्याकरिता, इंग्रज व नेटिव यांच्यात जो सांप्रत भेद आहे तो मोडून एकसारखे होण्याकरिता, हिंदुस्थानचे देशात पार्लमेंट ठेवावी व ही सभा मुंबईस भरवावी. या सभेत सर्व जिल्ह्यांतून सर्व जातीचे, भट, गृहस्थ, शास्त्री, परभू, कुळंबी, मुसलमान, इंग्रज इ. सर्व जातींचे जे शहाणे असतील ते नेमावे व त्यांनी राज्य चालवावे.'
 दुसऱ्या एका पत्रात, 'देश ही मातोश्री आहे,' असे सांगून त्यांनी राष्ट्रनिष्ठेचे तत्त्वही सांगितले आहे. 'आपले देशाचे हित करावे हा मुख्य धर्म युरोपात समजतात' असे सांगून हाच धर्म आपण पाळावा असा उपदेश लोकहितवादींनी केला आहे.

नवी दृष्टी
 यावरून पाहाता असे दिसते की बाळशास्त्री व लोकहितवादी यांनी समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, लोकशाही, राष्ट्रनिष्ठा, इहवाद, भौतिकविद्या, बुद्धिप्रामाण्य इ. पाश्चात्य सुधारणेची सर्व तत्त्वे आपल्या लेखनातून सांगितलेली आहेत. मराठी राज्य संपून पंचवीस तीस वर्षे झाली नाहीत तोच ही नवी दृष्टी त्यांना प्राप्त झाली, हा मोठा चमत्कार वाटतो. मराठी राज्यात, निदान मुंबईच्या महाराष्ट्रीयांना ही दृष्टी इंग्रजांच्या सहवासाने १७५० नंतर यावयास वास्तविक काही हरकत नव्हती. तसे झाले असते तर येथे जपानप्रमाणे क्रांती होऊन हा देश संघटित व बलशाली झाला असता व त्याचे स्वातंत्र्य गेले नसते. पण तसे घडले नाही. त्यामुळे वीस पंचवीस वर्षात ती दृष्टी आली हेही भाग्यच, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

दादाभाई
 यानंतर दादाभाई, न्या. रानडे व त्यांचे सहकारी यांनी जी प्रत्यक्ष राजकीय चळवळ केली तिचा विचार करावयाचा आहे. दादाभाईंनी इंग्रज या देशाची लूट करीत आहेत, रक्तशोष करीत आहेत, हे दाखवून दिले, हे त्यांचे मुख्य कार्य. त्याचे विवेचन मागे केलेच आहे. खरे म्हणजे हेच त्यांचे राजकीय कार्य होय. इंग्रजांच्या आसुरी सत्तेची सम्यक कल्पना हिंदी लोकांना देणे, यापेक्षा जास्त मोठे राजकीय कार्य ते काय असणार ? पण त्याचे बाह्य स्वरूप आर्थिक होते, म्हणून ते आर्थिक सदरात घातले इतकेच. आता याशिवाय त्यांनी राजकीय क्षेत्रात आणखी काय केले ते पाहू.

बाँबे असोसिएशन
 हिंदी लोकांना राज्यकारभारात अधिकाराच्या जागा मिळाव्या ही आरंभीची प्रमुख मागणी होती. १८३३ साली ब्रिटिश पार्लमेंटने ईस्ट इंडिया कंपनीला नवी सनद दिली, पण तीमधली आश्वासने पाळली नाहीत, हे वर सांगितलेच आहे. त्यासाठी व तशाच अन्य कारणांसाठी १८५२ साली मुंबईस बाँबे असोसिएशन या संस्थेची दादाभाईच्या नेतृत्वाने स्थापना झाली; आणि राज्यकारभारात हिंदी लोकांना समाविष्ट करावे आणि प्रांतिक कायदे मंडळात त्यांना जागा मिळाव्या अशा आशयाचा ठराव करून असोसिएशनने तो पार्लमेंटकडे पाठविला. अशा रीतीने लोकसत्ताक राजकारणाचा हिंदुस्थानात जन्म झाला.
 पुढे दादाभाई इंग्लंडात गेले व तेथील पार्लमेंटात निवडून आले. त्या काळातला हा त्यांचा मोठा पराक्रम होय. जाती, धर्म, देश ही न बघता, केवळ गुणांवर मनुष्याची योग्यता ठरते, हे इंग्लिश जनतेनेच ठरविल्यामुळे हिंदी लोकांच्या मागण्यांना स्वाभाविकपणेच जोर आला. काँग्रेसच्या स्थापनेत दादाभाई नव्हते. पण ते तिचे अध्यक्ष झाले होते. या दरम्यान त्यांचे इंग्रज साम्राज्यशाहीच्या अभ्यासाचे व त्याअन्वये लोकजागृतीचे कार्य चालूच होते. १९०६ साली ते पुन्हा अध्यक्ष झाले, आणि स्वराज्यावाचून हिंदुस्थानचा रक्तशोष थांबविण्यास दुसरा उपाय नाही, असा संदेश त्यांनी दिला. मात्र तरीही इंग्रजांवरचा आपला विश्वास उडाला नाही, असे त्यांनी या भाषणात अवर्जून सांगितले.

न्या. मू. रानडे
 न्या. मू. रानडे हे १८७१ साली पुण्यास आले व त्यांनी राजकीय नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतली आणि पुढील ८-१० वर्षात त्यांची भारतभर इतकी कीर्ती झाली की पुणे ही हिंदुस्थानची बौद्धिक राजधानी होय असे लोक म्हणू लागले. आधीच्या काळात १८५७ सालचे बंड होऊन गेले होते. त्या बंडाला जनतेचा पाठिंबा नव्हता. ते जुन्या संस्थानिकांचे व राजेरजवाड्यांचे बंड होते. 'स्वातंत्र्य युद्ध' म्हणून त्याचा गौरव करणाऱ्या सावरकरांनीसुद्धा शेवटी समारोपात हेच लिहिले आहे. जनतेने बंडाला का पाठिंबा दिला नाही याची मीमांसा करताना त्यांनी सांगितले की हे राजे- रजवाडे यशस्वी झाले तर पुन्हा तीच झोटिंगशाही सुरू होईल, तीच आपसातील युद्धे, तेच कलह पुन्हा होऊन देशाला पुन्हा अवकळा येईल, अशी जनतेला भीती वाटली. पुढे वासुदेव बळवंत यांचे बंड सुरू झाले. पण त्यालाही जनतेचा पाठिंबा मिळाला नाही.

लोकांचाही विश्वास
 यावरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. इंग्रजांपूर्वीच्या राज्यकर्त्यावर लोकांचा विश्वास नव्हता. ते देशात चांगला राज्यकारभार करतील, शांतता प्रस्थापित करतील, असे त्यांना वाटत नव्हते. इंग्रजांना ते सामर्थ्य आहे व त्यांच्याच हातून हिंदुस्थानचे कल्याण होईल असा, केवळ पुढाऱ्यांचाच नव्हे, तर लोकांचाही विश्वास होता आणि भारतात जी चळवळ व्हावयाची ती सनदशीर राजकारणानेच झाली पाहिजे, असे त्यांना मनोमन वाटत होते. याच सनदशीर राजकारणाचा पाया न्यायमूर्ती रानडे यांनी घातला.

सनदशीर राजकारण
 ईश्वरी योजनेनेच इंग्रज हिंदुस्थानात आले आहेत, अशी रानडे यांची श्रद्धा होती. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदी लोकांना समानतेने वागवावे आणि हिंदी लोकांनी ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ राहावे, असा विचार ते सांगत. पाशवी बलाने २५ कोटी लोकांना दडपून टाकणे अशक्य आहे. तेव्हा लवकरच हिंदी जनता, ब्रिटिशांच्या शिक्षणाने व परमेश्वरी कृपेने स्वयंशासनास पात्र होईल व ब्रिटिश साम्राज्यात मांडलिकी स्वराज्याचे हक्क तिला प्राप्त होतील, असे थोडक्यात न्यायमूर्तीचे सनदशीर राजकारणाचे तत्त्वज्ञान होते.

बरोबरीचा दर्जा
 त्यांनी १८७१ त सार्वजनिक सभेची सूत्रे हाती घेतली. ही सभा, गणेश वासुदेव जोशी ऊर्फ सार्वजनिक काका यांनी स्थापिली होती. तिच्या मार्फत 'स्वदेशी'ची चळवळ, प्रचार व संघटना प्रथम सुरू करण्यात आली. या सभेमार्फतच रानडे यांनी स्वदेशी उद्योगधंद्यांच्या ऱ्हासावर पुण्याला व्याख्याने दिली व दादाभाईचा द्रव्यशोषणाचा सिद्धान्त लोकांना समजावून दिला. १८७३ साली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी करण्याचे काम सभेने अंगावर घेतले. १८७४ साली ब्रिटिश पार्लमेंटात हिंदी जनतेचे प्रतिनिधी असावे, असा एक अर्ज पार्लमेंटकडे सभेने पाठविला. १८७६-७७ साली दुष्काळ पडला असता शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी सरकारपुढे ठेवून त्यांची दाद लावण्याचे कार्य सभेने केले. १८७७ साली व्हिक्टोरिया राणीला 'हिंदुस्थानची सम्राज्ञी' असा किताब देण्याचा दिल्लीला समारंभ झाला. त्या वेळी सार्वजनिक सभेतर्फे सार्वजनिक काका तेथे गेले होते व राणीला मानपत्र देऊन हिंदी जनतेच्या मागण्या सरकारपुढे तेथे मांडण्याचे धैर्य त्यांनी दाखविले. 'हिंदी लोकांना ब्रिटिश राष्ट्राच्या बरोबरीचा राजकीय व सामाजिक दर्जा प्राप्त करून द्या आणि जबाबदारीचे हक्क भोगून हिंदी लोकांना स्वावलंबी व पुरुषार्थी बनण्याचे शिक्षण द्या', अशा स्वरूपाच्या या मागण्या होत्या.

काकांचे भाषण
 याच वेळी काकांनी सभेला उद्देशून मोठे उद्बोधक भाषण केले. 'आपण सर्व जातींचे, धर्माचे, प्रांतांचे थोर हिंदी लोक येथे जमलेले आहां. यातून हिंदुस्थानच्या ऐक्याचा व राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न सुटेल. आपण एक प्रकारे हिंदुस्थानातील एकत्र राष्ट्राचे पार्लमेंटच आहां. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानातील सर्व संस्थानांची व राष्ट्राच्या राजकीय संबंधाची सभाच आहे. यातूनच हिंदुस्थानचा व इंग्लंडचा कधीही न तुटणारा संबंध झाल्याच्या योगाने जगामध्ये ज्या मोठ्या गोष्टी घडणार आहेत त्यांचा हा केवळ प्रारंभ आहे.'
 अशा प्रकारे डिझरायली व लॉर्ड लिटन यांनी जो दरवार आपल्या साम्राज्यसत्तेचे प्रदर्शन करण्यासाठी भरविला होता त्यातच संधी साधून पुण्यातील मुत्सद्यांनी अखिल भारतीय संयुक्त राज्य, जबाबदारीचे हक्क, ब्रिटिश राष्ट्राच्या बरोबरीचा दर्जा आणि हिंदी पार्लमेंट वगैरे भावनांचे बीज हिंदी लोकांच्या अंतःकरणात रोविले. या दरबारास सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आले होते. राष्ट्रसभेची कल्पना आपणांस तेथूनच सुचली असे त्यांनी म्हटले आहे.
 रानडे यांनी लोकजागृतीचे हे जे मोठे कार्य या आठदहा वर्षांत व पुढील वीस पंचवीस वर्षात केले त्यालाच उद्देशून टिळकांनी म्हटले आहे की 'थंड गोळा होऊन पडलेल्या महाराष्ट्राला त्यांनी सजीव केले.'

मवाळ पक्ष
 सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी यांच्याप्रमाणेच देशाच्या उत्कर्षासाठी एक सर्व हिंदुस्थानची राष्ट्रीय संस्था असावी असे सर्व प्रांतांतील पुढाऱ्यांना वाटत होते. मुंबईचे मंडलीक, तेलंग, मेथा, मद्रासचे अय्यर, नायडू, आनंदाचार्लू, बंगालचे आनंद मोहन बोस, उमेशचंद्र बॅनर्जी, असे लोक त्यात होते. रानडे यांनी पुण्यात जे कार्य चालविले होते त्याच धर्तीवर यांनी आपापल्या प्रांतांत कार्य चालविले होते. दादाभाई व रानडे हे अर्थातच या सर्वांच्या मागे उभे होते. या लोकांच्या मनात काँग्रेससारखी राष्ट्रीय सभा स्थापन करावी असे होते खरे, पण त्यासाठी सर्वस्वी वाहून घेण्याची तयारी कुणाचीही नव्हती आणि त्यासाठी लागणारे धैर्यही त्यांच्यात नव्हते. सरकारी इंग्लिश अधिकारी ह्यूम, वेडरबर्न व कॉटन यांनी व विशेषतः ह्यूम यांनी पुढाकार घेतला नसता, तर काँग्रेसची स्थापना झालीच नसती. खुद्द नामदार गोखले यांनीच हा अभिप्राय दिला आहे. ते म्हणतात, 'राष्ट्रसभेचे प्रस्थापक एक इंग्रज गृहस्थ नसते तर कोणाही हिंदी माणसाला तिची स्थापना करता आली नसती. कारण त्या वेळी राजकीय चळवळीसंबंधी इतका वहीम होता की अधिकाऱ्यांनी ती कोणत्या ना कोणत्या मिषाने दडपून टाकली असती.'

हयूम यांचा हेतू
 हयूम, वेडरबर्न यांना तरी काँग्रेससारखी संस्था स्थापावी असे का वाटत होते ? त्यांना स्पष्ट दिसत होते की हिंदुस्थानात असंतोष माजत आहे. निम्म्याहून अधिक लोक अर्धपोटी आहेत. ठिकठिकाणी बंडाळ्या चालू आहेत. वासुदेव बळवंतासारखे लोक त्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. अशा स्थितीत हे असेच चालू राहिले तर केव्हा तरी याचा भडका होईल व सर्वत्र अशांतता व अराजक माजेल आणि त्यात इंग्लिशांचा व्यापार आणि बहुधा त्यांची सत्ता यांचीही आहुती पडेल. तेव्हा या अंतरात धुमसणाऱ्या असंतोषाला वाट करून द्यावी, त्यातून काही मार्ग काढावा आणि सुशिक्षित लोक देशात निर्माण करीत असलेल्या राष्ट्रीयत्वाला राजनिष्ठ वळण लावावे, अशा हेतूने वरील प्रागतिक, नेमस्त पुढाऱ्यांच्या साह्याने त्यांनी १८८५ साली काँग्रेसची स्थापना केली. तिचे पहिले अधिवेशन मुंबईला भरले.

लोकजागृती- संदेश
 पण कायदे-कौन्सिलात लोकनियुक्त सभासद असावे, आय. सी. एस. ची परीक्षा हिंदुस्थानात घ्यावी, अशा मामुली मागण्यांचे ठराव करण्यापलीकडे या अधिवेशनात काही होईना. तेव्हा तिसऱ्या वर्षाच्या अधिवेशनात ह्यूम यांनी, लोकांत जागृती केली पाहिजे, सरकार जागे होण्याचे नाकारीत आहे, तेव्हा इंग्लंडमधील 'अँटी कॉर्न लॉ' सारखी चळवळ येथे सुरू केली पाहिजे, अशा तऱ्हेचे विचार मांडण्यास प्रारंभ केला. 'भारतमातेच्या पवित्र भूमीवर राहणारा प्रत्येक हिंदी मनुष्य, आमचा सहकारी, आमचा बंधू व गरज पडल्यास आमचा सैनिक झाला पाहिजे', असेही ते म्हणाले. काँग्रेसला असे वळण लागते, हे पाहून सरकारचे धोरण बदलले. प्रारंभी गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डफरीन यांनी ह्यूम यांना उत्तेजन दिले होते. हयूम यांच्या मते, ही सामाजिक सभा असावी, असे प्रथम होते. पण तिचे स्वरूप राजकीय असावे, असा डफरीन यांनी आग्रह धरला. पण लोकजागृती हे तिला स्वरूप येताच त्यातील धोका सरकारला दिसू लागला. आणि काँग्रेसला जाण्यास लोकांना ते प्रतिबंध करू लागले. जे जातील त्यांच्याकडून जामीन मागण्यात येऊ लागले. पुढे सरकारी नोकरांनी काँग्रेसला जाता कामा नये, असा फतवा निघाला. त्यामुळे न्या. रानडे यांना काँग्रेस सोडावी लागली. पण जे नोकर नव्हते त्यांची स्थिती फारशी निराळी नव्हती. तेही मनातून घाबरून गेले होते. ह्यूमसाहेबांनी एक परिपत्रक काढून ते सर्व प्रांतांच्या काँग्रेस कमिट्यांकडे पाठविले होते. त्यात, लोकांत चळवळ केली पाहिजे, असा विचार मांडला होता. पण यामुळे राजद्रोह होईल अशी भीती वाटून, त्या कमिट्यांनी ते लोकांना वाटण्याचे नाकारले. पुढे ह्यूमसाहेब प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे मायदेशी जाण्यास निघाले तेव्हा, काँग्रेस इंग्लंडमध्येच भरवावी, असाही विचार नेमस्त पक्षीय लोकांनी केला. यावरून या पक्षातले थोर विचारवंत नेते, मनात देशभक्ती असूनही त्याग, धैर्य, प्रतिकार यापासून किती दूर होते हे कळून येईल.

नवी संस्कृती
 पण याच्या आधीच १८७४ साली विष्णुशास्त्री, आगरकर व टिळक यांनी एक नवी राजकीय संस्कृती निर्माण केली होती. लोकजागृती, संघटित प्रतिकारशक्ती व स्वातंत्र्याकांक्षा ही त्या संस्कृतीची प्रधान तत्त्वे होती. आणि त्यासाठी वाटेल तो त्याग करण्याचे, हाल-अपेष्टा सोसण्याचे धैर्य त्यांच्या ठायी होते. ही संस्कृती त्यांनी निर्माण केली व ते असामान्य धैर्य प्रगट केले, म्हणूनच भारताचा इतिहास बदलला.

स्वाभिमान
 स्वभाषा, स्वधर्म व स्वदेश यांचा अभिमान जागृत करणे आणि त्यांच्या रक्षणासाठी वाटेल त्या त्यागास लोकांना सिद्ध करणे हे विष्णुशास्त्री यांचे उद्दिष्ट होते आणि १८७४ साली 'निबंधमाला' सुरू करून आणि ती सात वर्षे चालवून त्यांनी ते उद्दिष्ट साध्य करण्याचा पाया घातला. त्यांच्यापासूनच टिळक व आगरकर यांना स्फूर्ती झाली. पैकी आगरकर हे लवकरच कालवश झाले. पण टिळकांनी ते कार्य पुढे चालवून जनतेत जागृती निर्माण केली आणि काँग्रेसच्या रूपाने संघटित प्रतिकारशक्ती निर्माण केली.

एक पाय तुरुंगात
 'आमच्या देशाची स्थिती' या निबंधात विष्णुशास्त्री यांनी स्पष्ट लिहिले आहे की आमच्या प्रस्तुतच्या दैन्यास आमच्या आर्यबंधूंचे आधिपत्य हे मुख्य कारण आहे. तेव्हा ते नाहीसे झाले असता आमची स्थिती सुधारेल हे कोणाच्याही लक्षात येईल. आगरकरांनी त्यांच्याबद्दल लिहिताना, 'त्यांचा कल्पनाविहंग स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या लोकसत्ताक राज्यात विहरत असे,' असे म्हटले आहे. 'तुम्ही इतके कडक कसे लिहिता ?' असे विष्णुशास्त्री यांस कोणी विचारले असता, 'एक पाय तुरुंगात ठेवूनच आम्ही देशभक्तीसाठी आपली लेखणी हातात घेतली,' असे उत्तर त्यांनी दिले. नवी राजकीय संस्कृती ती हीच. ब्रिटिशांवरच्या विश्वासाचे राजकारण येथे संपले आणि नवे आत्मविश्वासाचे, स्वकर्तृत्वाचे, स्वाभिमानाचे युग सुरू झाले. विष्णुशास्त्री यांनी प्रत्येक निबंधात ब्रिटिशांचे काळे अंतरंग लोकांना दाखवून दिले आहे. पण त्यांच्या बरोबर त्यांची शिस्त, त्यांचा राष्ट्राभिमान, त्यांची विद्याभिलाषा, त्यांची उद्योगप्रियता या गुणांचे वर्णन करण्यास ते कधीही विसरले नाहीत. कारण पाश्चात्य विद्येने ही नवी पाश्चात्य संस्कृती त्यांना येथे आणावयाची होती. राष्ट्राभिमानाच्या बाबतीत 'पाश्चात्यांना आपण गुरू केले पाहिजे' असे त्यांनी निःसंकोचपणे म्हटले आहे. पण याचवरोवर या गुरूपासून त्याचे गुण घेऊन त्याला येथून घालवून दिले पाहिजे हे सांगण्यासही ते कचरले नाहीत.

मानसिक क्रांती
 राष्ट्राभिमान निर्माण करण्यासाठी विष्णुशास्त्री यांना आमूलाग्र मानसिक क्रान्ती करावयाची होती. निवृत्ती, धननिंदा, अनेक लोकभ्रम, षड्विकारांची अवहेलना, जड शाब्दिक विद्या, कार्यकारणभावाचे अज्ञान यामुळे हा देश जडमूढ, दुर्बळ, गलितगात्र असा झाला होता. या प्रत्येक दोषावर त्यांनी आपल्या निबंधातून प्रहार केले आहेत. प्राचीन परंपरेचा त्यांना फार अभिमान होता. केव्हा केव्हा ते त्याच्या आहारी जात. पण सामान्यतः लोकशाही व राष्ट्रनिष्ठा या त्यांच्या आड येणाऱ्या भारतीयांच्या अवगुणांची चिकित्सा करून ते नाहीसे करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी प्रत्येक निबंध त्यांनी लिहिला आहे.

भौतिक दृष्टी
 सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रात आगरकरांची मते फार तीव्र असली तरी राजकीय क्षेत्रात ते विष्णुशास्त्री यांच्या इतकेच कडवे होते. इंग्रज या देशाचा रक्तशोष करीत आहेत हा दादाभाईंचा सिद्धान्त त्यांनी अनेक लेखांत विशद केला आहे आणि हा रक्तशोष इंग्रज जाणूनबुजून करीत असल्यामुळे, अर्जविनंत्यांच्या राजकारणाने काही फलप्राप्ती होणार नाही असेच त्यांचे मत होते. कारण, निजलेल्याला जागे करणे शक्य आहे, पण जाग्याला जागे करणे यात काय अर्थ आहे ? असे ते म्हणत. सामाजिक सुधारणेचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते. पण आधी, जगणे महत्त्वाचे, मग चांगल्या रीतीने जगणे, असे एका लेखात त्यांनी सांगितले आहे. आधी राजकीय स्वातंत्र्य, मग इतर गोष्टी, असाच याचा अर्थ आहे. विष्णुशास्त्री, टिळक यांच्याप्रमाणेच ते स्वातंत्र्याकांक्षी होते. ब्रिटिश हिंदुस्थानचे कल्याण करतील, यावर त्यांचा काडीमात्र विश्वास नव्हता. एका लेखात ते म्हणतात, 'किती झाले तरी हिंदू लोक धनसंपन्न व ज्ञानसंपन्न झाले, म्हणजे इंग्रज लोक एके दिवशी आपले चंबूगवाळे आवरून चालते होतील, असे कोणीही मानू नये. राज्यशास्त्राप्रमाणे व ऐतिहासिक अनुभवाप्रमाणे, हिंदुस्थानच्या लोकांची अक्कल व ताकद दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत जाऊन, इंग्रजांची व त्यांची अधिकाधिक फाटाफूट होऊन, शेवटी घरची मंडळी आगंतुकांना धुडकावून लावणार.' यावर भाष्य करताना जावडेकर म्हणतात, 'इतिहास व राज्यशास्त्र यांच्याकडे परमेश्वरी प्रसादाच्या भाविक चष्म्यातून बघण्याचे युग संपले असून त्यांकडे शुद्ध भौतिक दृष्टीने बघण्याचे युग आता महाराष्ट्रात सुरू झाले असल्याचे, वरील उतारा वाचल्यास, कोणाच्याही लक्षात येईल.' (आधुनिक भारत, १५३)
 या युगाचे प्रवर्तन करण्यात विष्णुशास्त्री, आगरकर व टिळक हे तिघेही सहभागी असले तरी त्याचा सर्व व्याप उभा केला तो लो. टिळकांनी. कारण पहिले दोघे अगदी अल्पायुषी ठरले. आणि हयात असतानाही त्यांनी प्रत्यक्ष कार्य असे काहीच केले नव्हते. तात्त्विक चिंतन करून त्यांनी नवे राष्ट्रीय तत्त्वज्ञान लोकांत प्रसृत केले हे खरे. पण प्रत्यक्ष कृती त्यांच्या हातून काहीच झाली नाही. तेव्हा नवी राजकीय संस्कृती निर्माण करण्याचे श्रेय बव्हंशी लो. टिळकांनाच आहे.

सार्वलौकिक मत
 या नव्या राजगीय संस्कृतीचे पहिले लक्षण म्हणजे संघटित लोकशक्ती हे होय. हे जाणून टिळकांनी 'केसरी'च्या प्रारंभापासूनच त्या प्रयत्नाला सुरुवात केली होती. केसरीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या एप्रिल-मेच्या अंकातच या शक्तीचा निर्देश त्यांनी केला आहे. ते म्हणतात, 'इतक्या दिवसांच्या गाढ निद्रेतून अंमळ डोळे उघडून पाहण्याची मनीषा आम्हांला होऊ लागली आहे. परंतु सार्वलौकिक मत म्हणून जो अद्भुत उपाय आहे ज्याला जुलमी राजे व अहंपणाचा तोरा मिरविणारे मंत्रीही भितात- तशा तऱ्हेचे मत अजून आपल्यांमध्ये उत्पन्न होऊ लागलेले नाही.' हे प्रारंभी सांगून टिळकांनी 'लोकमत ही खरी शक्ती आहे' हे तत्त्व सतत लोकांच्यापुढे ठेवले होते.
 'लोकांचा धाकवचका नसल्यामुळे राजे प्रजेस पीडादायक होतात, स्वदेशभक्तिजन्य जुटीनेच हा धाकवचका राजांना बसेल', 'आमचे लोकमत आळणी आहे, सरकारवर पगडा बसवण्याइतके सामर्थ्य त्याच्यात नाही.' तेव्हा हे लोकमत जागृत केले पाहिजे, सरकार लाखो लोकांच्या मताला काडीइतकीही किंमत देत नाही, या गोष्टींचा प्रतिकार करण्याचा मार्ग आम्ही काढला नाही तर लोकांचा चळवळीवरचा विश्वास उडून जाईल, तेव्हा लोकमत जागृत करणे हे पुढाऱ्यांचे काम आहे', 'लोकमताचा प्रवाह समुद्रात मिळविण्याची खटपट आम्ही केली नाही तर आमचा देशाभिमान व वक्तृत्व सर्व व्यर्थ आहे,' या टिळकांच्या वाक्यांवरून लोकसत्तेची मूळ शक्ती जे लोकमत ते जागृत करण्याचा ते कसा आटोकाट प्रयत्न करीत होते ते ध्यानात येईल. त्यांच्या आधीचे नेते राम मोहन राय, बाळशास्त्री, रानडे, तेलंग यांचा देशाभिमान कमी नव्हता. पण इंग्रज या देशाचा उद्धार करतील, अशी त्यांची श्रद्धा होती आणि लोकशक्ती जागृत व संघटित करून इंग्रजांना येथून घालवून दिल्यावाचून भारताचा उद्धार होणार नाही, अशी टिळकांची खात्री होती. मूलभूत फरक आहे तो हा.

कष्टकरी जनता
 हे लोकमत म्हणजे कोणाचे मत याचाही विचार असाच नवा व मूलगामी आहे. प्राचीन काळापासून ग्रीक रोमन लोकसत्तांमध्ये लोकसत्ता हे नाव असले तरी शेकडा ९० लोकांचा त्यात समावेश नव्हता. इंग्लंड, अमेरिका या देशांतही शंभर वर्षा पूर्वीपर्यंत कष्टकरी जनतेचा, शेतकरी कामकरी यांचा समावेश 'लोक' या शब्दात नव्हता. राज्यशासनाशी यांचा काही संबंध आहे, असे शास्त्यांना त्या वेळी मुळीच वाटत नव्हते. अशा स्थितीत १८९० सालापासून लोक म्हणजे कष्टकरी जनता, लोक म्हणजे मजूर, शेतकरी, कारागीर, गोष्टी, साळी, माळी, भिल्ल, कातवडी, हे लोक, यांचा उद्धार म्हणजे देशाचा उद्धार, हा लोक शब्दाचा अर्थ टिळक सांगत होते. ही सर्वस्वी नवी दृष्टी होती. त्यापूर्वीच्या जगाच्या इतिहासात असा विचार कधी उद्भवलाच नव्हता. पाश्चात्य देशात तो उद्भवून शंभर एक वर्षे झाली होती. पण प्रत्यक्षात तो आला नव्हता. असा हा विचार सांगून त्या लोकांना लढ्यास उद्युक्त करणे हे महाकार्य टिळकांनी केले. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर भारताच्या संस्कृतीतच, ही नवी गोष्टी झाली. चीन, रशिया, अरब राष्ट्रे, आग्नेय देश येथे अजूनही ती झालेली नाही.
 लोकशक्ती संघटित करून ब्रिटिश सत्तेशी टिळकांनी जो लढा केला त्याचे दोन भाग पडतात. १८९० ते १९०३ पर्यंत एक व त्यानंतरचा दुसरा. पहिला भाग कायदेशीर संग्रामाचा होता, आणि दुसरा कायदेभंग, करबंदी, निःशस्त्र प्रतिकार, बहिष्कार यांचा होता.

लोकशिक्षण
 १८९३ साली सरकारने चांदीची व रुपयाची फारकत केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये कसे गेले हे टिळकांनी दाखवून दिले. १८९५ साली मॅंचेस्टरच्या कापडावरचा कर सरकारने कमी केला व येथल्या जाड्याभरड्या कापडावरही कर बसविला. यामुळे येथला कोष्टी मरत आहे हे केसरीने स्पष्ट केले आणि अमेरिकेत क्रांती झाली ती असल्याच अन्यायामुळे झाली असे सांगून, आपण क्रांती करणार नसलो तरी अन्यायाचा प्रतिकार म्हणून स्वदेशीव्रत घेतले पाहिजे, असे लोकांना बजावले व याच वेळी सुशिक्षितांनी यात्राजत्रेच्या ठिकाणी जाऊन सरकार कसा जुलूम करीत आहे ते लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे, असे तरुणशक्तीला आवाहन केले.

खत्तलवाड
 १८९६ साली दुष्काळ पडला, त्या वेळी 'फॅमिन रिलीफ कोड' तयार करून कोठे साऱ्याची तहकुबी, कोठे सूट, कोठे तगाई असे सरकारने अनेक तऱ्हेचे साह्य जाहीर केले. पण सरकारी अधिकारी याचा विचार न करता चोपून सारा वसूल करीत. त्यांना तशा सूचनाच होत्या. लोकजागृतीची खरी आवश्यकता असते ती येथे. लो. टिळकांनी फॅमिन रिलीफ कोडचे भाषांतर करून त्याच्या प्रती सर्वत्र वाटल्या व गावोगावी सभा भरवून लोकांना आपल्या हक्काचे ज्ञान करून दिले. उंबरगाव पेट्यातील खत्तलवाड येथील सभा फार गाजली. कारण तेथे मामलेदार, असि. कलेक्टर हे सशस्त्र पोलीस घेऊन आले होते. त्यांच्या देखत टिळकांचे स्वयंसेवक प्रो. साठे यांनी 'तुमचे पीक बुडाले आहे, तुम्ही सारा देऊ नका,' असे सांगितले. आणि हे सर्व कायदेशीर असल्यामुळे अधिकाऱ्यांना काही करता आले नाही. बेळगाव, धारवाड, विजापूर, सोलापूर, खानदेश- सर्वत्र अशा सभा चालू होत्या व केसरीतून टिळक तरुणांना, 'तुम्ही रयतेला कायदेशीर हक्कासाठी भांडण्यास शिकवा,' असा उपदेश करीत होते. टिळक म्हणतात, 'कायदेशीर रीत्या सरकारशी भांडण्यास रयतेस कसे शिकवावे, ही विद्या आमच्या पुढारी लोकांस अद्याप शिकावयाची आहे. ती जेव्हा ते शिकतील तेव्हाच सरकारी अधिकाऱ्यांचा उर्मटपणा उतरेल.'

कायदेशीर संग्राम
 सरकारला हे सर्व असह्य होत होते. पण सर्व कायदेशीर असल्यामुळे सरकारला लोकमान्यांच्यावर हात टाकता येत नव्हता. तेव्हा दुसरे काही निमित्त काढून सरकारने टिळकांवर खटला भरला आणि टिळकांनी धैर्याने त्याला तोंड देऊन जेव्हा तुरुंगवास पतकरला, तेव्हा सर्व भारतात नवे चैतन्य निर्माण झाले. कारण हे सर्व अपूर्व होते. गुन्ह्यासाठी, बंडासाठी तुरुंग हे लोकांच्या परिचयाचे होते. पण राजकीय मतप्रचारासाठी शिक्षा ही कल्पनाच या देशात नवीन होती. टिळकांच्या अनेक मित्रांनी त्यांना 'या लष्करच्या भाकरी तुम्ही का भाजता, माफी मागून मोकळे व्हा' असा सल्ला दिला होता. सार्वजनिक कार्य या लष्कराच्या भाकरी आहेत असा समज सुशिक्षितांतही त्या वेळी रूढ होता. सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रभक्ती यांपासून आपण किती दूर होतो, आणि लो. टिळकांनी येथे नवे काय निर्माण केले, ते यावरून कळेल.

कायदेभंग
 १९०५ साली सरकारने वंगभंगाची घोषणा केली, तेव्हा सर्व बंगाली जनता संतप्त झाली आणि अर्जविनंत्यांचे राजकारण संपले हे जाणून तेथील नेत्यांनी स्वदेशी व बहिष्कार हे दुधारी शस्त्र हाती घेण्याचा निश्चय केला. लो. टिळक, १९०३ सालापासून, 'कायदेशीर चळवळ फलद्रुप होत नसेल तर दुसरा मार्ग काढला पाहिजे', असे सांगतच होते. त्यामुळे त्यांना बंगाली चळवळीमुळे अत्यंत समाधान वाटून केसरी- मराठ्यांतून सर्व देशभर याचा प्रसार करण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. १९०६ साली बारीसाल येते सभा-मिरवणुकांना बंदी घालण्यात आली, तेव्हा बंगाली लोकांनी प्रत्यक्ष कायदेभंगच केला, आणि भारतात एका नव्या युगास सुरुवात झाली. याच सुमारास टिळकांनी आपले बहिष्कारयोगाचे तत्त्वज्ञान सविस्तर स्पष्ट करून सांगितले. १८८१ सालीच त्यांनी लिहिले होते की 'राजकीय शिक्षा ही लोकमतावर अवलंबून असते. आपण उद्या तुरुंगात जाणे ही शिक्षा मानलीच नाही तर राजकीय शिक्षेचा उपयोग काय होणार ? लोक आनंदाने तुरुंगात जातील.'

बहिष्कार
 बहिष्कार याचा अर्थ केवळ विदेशी मालावर बहिष्कार येवढाच नव्हता. पोस्ट, रेल्वे, सेक्रेटरीएट, जमाबंदी, पोलीस, न्यायखाते आणि शेवटी सैन्य या सर्वांवर बहिष्कार, असा टिळकांचा व्यापक अर्थ होता. कायदेभंग, साराबंदी, करबंदी हे त्यातले प्रधान कलम होते. अशा या बहिष्कारयोगाचा प्रचार ते १९०३ सालापासून करीत होते. वंगभंगाच्या चळवळीने तिला थोडी फळे येऊ लागली होती. एवढ्यात त्यांना सहा वर्षांची शिक्षा झाली आणि सर्वच चळवळ थंडावली.

संघटित शक्ती
 १९१४ माली लो टिळक सुटून आले, तेव्हा सर्वत्र अंधार पसरला होता. पण त्याने निराश न होता त्यांनी फिरून जोमाने बहिष्कारयोगाचा धागा जरा मवाळ करून, पुन्हा चळवळीस प्रारंभ केला. लखनौ, कलकत्ता व अमृतसर येथे काग्रेसची अधिवेशने झाली चिकोडी, बेळगाव, अहमदाबाद, गोध्रा येथे प्रांतिक परिषदा झाल्या. या सर्व सभा परिषदांना टिळक गेलेच होते. शिवाय सिंध, मद्रास, बंगाल, दिल्ली, कानपूर, अलाहाबाद, अजमीर, असे सर्वत्र दौरे त्यांनी काढले. १९१६ साली काँग्रेसचेच काम पुढे चालविण्यासाठी त्यांनी हिंदी स्वराज्य संघ' (होमरूल लीग) याची स्थापना केली व त्याच्या मार्फत चळवळीला सुरुवात केली. होमरूलच्या मागणीसाठी ॲनी बेझंट यांना अटक होताच, हिंदुस्थानातील सर्व प्रांतांतील लोकांनी,' ती मागणी बेकायदेशीर असेल तर आम्ही तीच मागणी जाहीरपणे करीत आहांत व त्यासाठी जाहीरपणे शिक्षा भोगण्यास तयार आहोत,' असा घोष जाहीर सभांतून केला. १८८१ साली टिळकांनी जी बीजे पेरली त्यांना ही फळे आलेली स्पष्ट दिसू लागली. संघटित शक्तीने अन्यायाचा प्रतिकार करण्यास लोक सिद्ध झाले. नवी संस्कृती ती हीच.

ऐक्य-तत्त्वज्ञान
 लोकशक्ती जागृत करणे जितके महत्त्वाचे तितकेच ती शक्ती संघटित ठेवणे महत्त्वाचे आहे, हे राजकारणातले प्रधान तत्त्व टिळकांनी पुरेपूर जाणले होते. त्यामुळेच काँग्रेस अभंग राखण्याचे त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. १९०७ साली सुरतेला काँग्रेसमध्ये दुफळी झाली. त्या वेळीचे फुटीचे सर्व पातक, मुळात नसताना, आपल्या शिरावर घेण्यास ते तयार झाले होते. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. १९०८ सालच्या केसरीच्या लेखांतून त्यांनी ऐक्याचे सर्व तत्त्वज्ञान सांगितले आहे. त्यांनी सांगितले की काँग्रेस ही पार्लमेंटसारखी आहे. तिच्यात पक्षोपपक्ष असणारच व सर्वांना मतस्वातंत्र्य, विचार- स्वातंत्र्य असणारच. पण एकदा बहुमताचा निर्णय झाला की सर्वांनी शिरसावंद्य मानला पाहिजे. पटले नाही म्हणून ज्याप्रमाणे पार्लमेंट कोणी दुसरे स्थापीत नाही, तशीच दुसरी काँग्रेस कोणी काढता कामा नये. हिंदी स्वराज्यसंघ टिळकांनी काढला तरी तो काँग्रेसचे कार्य पुढे चालविण्यासाठीच होय. त्यातर्फे विलायतेस चळवळ केली ती सर्व काँग्रेसच्या मर्यादेत राहूनच केली. १९१६ साली मुसलमानांशी त्यांनी करार केला तो यासाठीच. महात्माजींनी सत्याग्रहाची चळवळ सुरू केली, तिची त्यांनी प्रशंसा केली. पण ऑ. इं. काँग्रेस कमिटीने मान्यता दिली, तेव्हाच त्यांनी तिला पाठिंबा दिला. अखिल भरतखंडातील सर्व प्रांत, सर्व पक्ष, सर्व धर्म, सर्व वर्ग यांचे ऐक्य घडवून ते काँग्रेसच्या मागे उभे करावयाचे, हे त्यांनी जीवितकार्य मानले होते, आणि मानापमान, कष्ट सोसून यावत् शक्य साधले. कारण ऐक्यावाचून सर्व व्यर्थ होय, हे त्यांनी पुरेपूर जाणले होते.

सत्याग्रह
 लो. टिळक गेल्यानंतर महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी जो लढा केला तो 'सत्याग्रह' या नावाने प्रसिद्ध आहे. पण वस्तुतः तो लो. टिळकांचा बहिष्कार व शेवटी सैन्यावर बहिष्कार हीच त्याची प्रधान अंगे होती. शत्रूवर प्रेम आणि अहिंसा हे महात्माजींचे त्याच्या मागे तत्त्वज्ञान होते; पण ते प्रत्यक्षात कधीच आले नाही. इंग्रजांवर प्रेम कधीच कोणी केले नाही. आणि शस्त्रबल अशक्य म्हणून लोकांनी अहिंसा स्वीकारली होती. नेहरू, पटेल इ. नेत्यांनी महात्माजींना तसे स्पष्टच सांगितले होते. व्यवहार म्हणून आम्हांला अहिंसा मान्य आहे. तेव्हा १९२० ते १९४७ पर्यंत जे लढे झाले ते सर्व बहिष्कारयोगाचेच होते. खरा सत्याग्रह येथे झालाच नाही, असे गांधीजीच पुढे एकदा म्हणाले.
 पण असे असले तरी त्या स्वातंत्र्यलढ्यांचे महत्त्व मुळीच कमी होत नाही. लोकमान्यांनी फक्त त्याचे तत्त्वज्ञान सांगितले होते. आणि त्यासाठी ते जनतेला तयार करीत होते. पण तेवढ्यात ते कालवश झाले. तेव्हा बहिष्कारयोग प्रत्यक्षात आणून त्यायोगे स्वातंत्र्य मिळण्याचे श्रेय महात्माजी व त्यांचे सहकारी यांनाच आहे. महात्माजींचे नाव अजरामर होऊन राहील ते यामुळेच.

नवचैतन्य
 महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह यशस्वी करून दाखविला होता. या मार्गाचे महत्त्व हेच आहे की सामान्यांतली सामान्य माणसे, जिवाणूसारखी सरपटत राहणारी माणसे, स्व, अस्मिता या शब्दांशी ज्यांची ओळखही नाही अशी माणसे, एकदम नवचैतन्याने भारून जातात. अत्यंत बलाढ्य अशा मदांध सत्तेशी लढा करण्याचे सामर्थ्य त्यांना येते. स्वसमाजासाठी, राष्ट्रासाठी, अन्यायाच्या प्रतिकारासाठी कष्ट सोसणे, तुरुंगवास पतकरणे, जरूर तर आत्मबलिदान करणे ही मनुष्यत्वाच्या उंचीची परिसीमा आहे. ती गाठण्याचा हा अभिनव मार्ग महात्माजींनी भारताला शिकविला व त्याच्याकडून तो आचरून घेतला. यातच त्यांचे अलौकिकत्व आहे.

सत्याग्रह संग्राम
 आफ्रिकेतील पुण्याई घेऊन गांधीजी भारताला आले आणि पहिला लढा त्यांनी चंपारण्यात केला. तेथेही हाच प्रत्यय आला. चहाच्या मळेवाल्याचा शिपाई पाहिला तरी तेथील मजूर लपून बसत. अशा लोकांना लढ्याला उद्युक्त करून महात्माजींनी तो संग्राम इतका यशस्वी केला की सहा महिन्यांत युरोपीय मळेवाले गाशा गुंडाळून परत गेले. खेडा जिल्ह्यातील लढ्याने युग पालटल्याचे चिन्ह स्पष्टपणे दाखवून दिले. दुष्काळ पडला होता तरी सरकारने दडपून सारावसुली चालविली होती. सत्याग्रहाचा मंत्र देऊन दीनदलित शेतकऱ्यांच्या साह्याने महात्माजींनी सरकारला नामोहरम केले. अहमदाबादला कामगारांचा लढा गांधीजींनी असाच यशस्वी करून दाखविला आणि यानंतर १९१९ साली 'रौलेट बिला' विरुद्ध जी सत्याग्रहाची चळवळ सुरू केली तिला एकदम अखिल भारतीय रूप प्राप्त झाले. महात्माजींच्या कार्याला येथून खरा प्रारंभ झाला.
 पुढील वर्षी खिलाफतीची चळवळ झाली. मुसलमानांना स्वातंत्र्यलढ्यात सामील करून घ्यावे, असा महात्माजींचा त्यात हेतू होता. नाही तर तुर्कस्थानच्या भानगडीत पडण्याचे आपल्याला काही कारण नव्हते. पण हिंदुमुसमानांचे ऐक्य हे महात्माजींचे उद्दिष्ट कधीच सिद्ध झाले नाही. महात्माजींनी सर्व प्रयत्न केले. पण शेवटी पाकिस्तान अटळ झाले आणि तरीही हिंदू मुस्लिमांचा प्रश्न सुटला नाही तो नाहीच.

विधायक कार्यक्रम
 खिलाफतीनंतर बार्डोलीच्या संग्रामाची महात्माजी सिद्धता करू लागले. पण कोठे हिंसाचार झाल्याचे वृत्त ऐकून आयत्या वेळी महात्माजींनी हा लढा स्थगित केला. त्यामुळे सर्व देशातील लोकांची फार निराशा झाली आणि सर्वांच्या पुढे, पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्याला, विधायक कार्यक्रम, असे महात्माजींचे उत्तर होते. खादी, ग्रामोद्धार, अस्पृश्यता निवारण, मद्यपानबंदी, जातीय ऐक्य, मूलोद्योग, शिक्षण, गावसफाई, प्रौढशिक्षण इ. बहुविध कार्याचा विधायक कार्यक्रमात समावेश होता. पण संग्रामाची धार असल्यावाचून या कार्यक्रमाला तेज येत नाही. त्यामुळे लोकांना त्याचा लवकरच कंटाळा आला, आणि सर्व देश पुन्हा थंड झाला.

१९३०
 यानंतर खरा संग्राम झाला तो १९३० साली. आणि त्यानेच भारताचे भवितव्य पालटले. मध्यंतरीच्या काळात मुळशी, बोरसद, गुरुका बाग, नागपूर आणि १९२८ सालचा सरदार वल्लभभाई यांनी केलेला बार्डोलीचा संग्राम, असे स्थानिक सत्याग्रह लढे चालू होते. सायमन कमिशनवरील बहिष्काराला अखिल भारतीय रूप आले होते. पण खरा स्वातंत्र्यलढा १९३०-३१ सालीच झाला. त्या वेळचा सत्याग्रह अखिल भारतव्यापी झाला आणि लाखो लोकांनी सरकारी कायदा उधळून दिला. धारासना येथे २५०० लोकांनी मिठाचा कायदा तोडला. वडाळ्याला ही संख्या १५००० वर गेली. बागलाण, भीलवाड येथे एक लाख लोकांनी कायदेभंग केला. साक्री, पनवेल, बिळाशी, विरमगाव, विले पार्ले, शिरोडा अशा अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जागृत झाल्याचे स्पष्ट दाखवून दिले. कर्नाटकात तीन लाख ताडीची झाडे तोडण्यात आली. उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार येथेही कायदेभंगाच्या चळवळीला असेच उधाण आले होते. मुंबई, सोलापूर, ही तर नित्याचीच रणक्षेत्रे झाली होती. मिठाचा, जंगलचा कायदा तोडणे, मद्यपान निरोधन करणे, करबंदी करणे, बेकायदा सभा, मिरवणुका काढणे इ. अनेक मार्गांनी लोकांनी राज्ययंत्राला हादरे देऊन ते खिळखिळे करून टाकले. यामुळे सरकार थोड्या तडजोडीला तयार झाले आणि महात्माजी गोलमेज परिषदेला गेले. पण तीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही, त्यामुळे पुन्हा पहिली स्थिती कायम राहिली.

१९४२
 यानंतर १९४२ साली फिरून सत्याग्रह झाला. बेचाळीसची क्रांती म्हणून आपल्या इतिहासात ती फार प्रसिद्ध आहे. पण या वेळी पहिल्या लढ्यातून निर्माण झालेले नेते- नेहरू, पटेल, राजाजी- यांना व महात्माजींना सरकारने प्रारंभीच अटक केल्यामुळे चळवळीची सूत्रे जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, अच्युतराव पटवर्धन, एस. एम्. जोशी इ. सोशॅलिस्ट नेत्यांच्या हाती गेली. त्यांचा व्यवहारी अहिंसेवरही विश्वास नव्हता. त्यामुळे चळवळीला घातपाताचे व दहशतवादाचे स्वरूप आले. हे आंदोलन फार प्रचंड झाले हे खरे. पण महात्माजींच्या मार्गाने हे झाले असते तर ते जास्त प्रभावी झाले असते. ते तसे झाले नाही. हळूहळू ते थंड पडत चालले. पण त्या वेळी दुसरे महायुद्ध सुरू होते. त्यातूनच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे लष्करी उठावणीचे कार्य सुरू झाले आणि भारताच्या इतिहासाला निराळेच वळण लागून त्याला स्वातंत्र्याचा लाभ झाला.

शेवटी लष्कर
 आरंभी सांगितलेच आहे की प्रारंभीचे मनरो, एलफिन्स्टन यांसारखे अधिकारी आणि मेकॉलेसारखे पंडित यांची अशी इच्छा होती की पाश्चात्य विद्या भारतात पसरावी आणि हिंदी लोकांचा कायापालट व्हावा. मग त्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट झाले तरी चालेल. मात्र सर्व देशात पाश्चात्य विद्या पसरून येथे स्वतःचा राज्यकारभार करण्यास लोक समर्थ होईपर्यंत, लष्करात बंड होऊन आपली सत्ता जाऊ नये. तसे झाल्यास येथे अराजक माजेल व आपला व्यापारही बसेल. लष्करात उठावणी झालीच तर ती शेवटी व्हावी.
 ब्रिटिशांच्या इच्छेप्रमाणे तंतोतंत घडून आले. येथील मध्यम वर्गाने पाश्चात्य विद्या, पाश्चात्य शास्त्र हस्तगत केली. त्यांच्यात दादाभाई, रानडे यांच्यासारखे देशाला संजीवन देणारे पुरुष निर्माण झाले, आणि टिळक, महात्माजी यांसारखे नेते निर्माण होऊन, त्यांनी लोकजागृती करून, ब्रिटिशांना राज्य करणे अशक्य करून सोडले. आणि त्यानंतर मग सुभाषचंद्रांनी लष्करी उठावणी केली.

सुभाषचंद्र
 ही उठावणी म्हणजे महात्माजींच्या चळवळीचाच शेवटचा टप्पा होता. मागे सांगितलेच आहे की महात्माजींच्या चळवळीला सत्याग्रह असे नाव पडले असले तरी तो वस्तुतः बहिष्कारयोगच होता. ती निःशस्त्र प्रतिकाराची चळवळ होती. आचार्य जावडेकरांनी गांधीजीवनरहस्यात तसे स्पष्टपणे म्हटले आहे. शस्त्रसामर्थ्य नाही म्हणून निःशस्त्र प्रतिकार, असे नेहरू पटेल हे म्हणत असत. अहिंसेवर त्यांची मुळीच श्रद्धा नव्हती. निःशस्त्र प्रतिकाराने लोक जागृत व संघटित झाले म्हणजे सशस्त्र प्रतिकार ही पुढची पायरी होय. महात्माजींच्या चळवळीमुळे तो समय येताच नेताजी सुभाषचंद्र यांनी ती पुढची पायरी गाठली.

स्वातंत्र्य
 दुसऱ्या युद्धाच्या काळात ते प्रथम जर्मनीला गेले. तेथे हिंदी सेना संघटित करावी, असा त्यांचा विचार होता. हिटलरचा त्यांना पाठिंबा होता. पण तेथे जमले नाही, म्हणून ते सिंगापूरला गेले. हा भाग जपानने आक्रमिलाच होता. तेथे जपानच्या साह्याने त्यांनी हिंदी लष्कर उभारले व ते घेऊन त्यांनी भारतावर स्वारी करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो जमला नाही आणि एवढ्यात त्यांना मृत्यूने गाठले. पण सुभाषचंद्रांचे हे प्रयत्न फुकट गेले नाहीत. त्यांच्या त्या उठावणीने हिंदी लष्कराचा राष्ट्राभिमान जागृत झाला व त्याने मुंबई, कलकत्ता, कराची येथे उठावणी केली. बिटिशांनी हे काय आहे ते ओळखले. हिंदी लष्कराच्या बळावरच आपण हिंदुस्थानचे साम्राज्य करीत आहो, इंग्लंडमधून सैन्य आणून सत्ता चालविणे अशक्य आहे, हे ते पक्के जाणून होते. त्यांच्या प्रारंभीच्या इच्छेप्रमाणे स्वतःचा कारभार करण्यास हिंदी लोक समर्थ झाले होते. तेव्हा मेजर ॲटली यांनी तसे स्पष्टपणे जाहीर रीत्या सांगून हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्याचा ठराव केला आणि अशा रीतीने दादाभाईच्या पासून सुभाषचंद्रांपर्यंत जे प्रयत्न झाले त्याची सांगता झाली.

भेदजर्जर
 हिंदुस्थानला हे जे स्वातंत्र्य मिळाले ते खंडित स्वातंत्र्य होते. मुसलमानांशी ऐक्य करण्याचे यावत् शक्य प्रयत्न टिळक, गांधी, नेहरू यांनी केले, पण ते जमले नाही. हिंदुसमाजातही अनेक जातिभेद, पंथभेद, प्रांतभेद होते. पण स्वातंत्र्यलढ्यापुरते ऐक्य घडवून आणण्यात हिंदी नेत्यांना यश आले. ते भेद अजून मिटलेले नाहीतच. केव्हा केव्हा हिंदुस्थानची दक्षिण व उत्तर अशी शकले होतील की काय, अशी भीतीही वाटते. इतर जातिभेदाने शकले झाली नाहीत, तरी राजकारण प्रत्येक वेळा नासते, हे सर्वश्रुतच आहे. स्वतंत्र शिखिस्तान हवे अशी शिखांची मागणी मध्यंतरी पुढे आलीच होती. मुसलमान अजून कोटींच्या संख्येने येथे आहेतच. त्यामुळे राष्ट्रभावना भारतीय जनतेत पूर्णपणे रुजली आहे, असे म्हणणे कठीण आहे. पण स्वातंत्र्य- लढ्यापुरती तरी ती जागी व कार्यक्षम होते, असे दिसते. ब्रिटिशांशी लढताना हे प्रत्ययास आले आणि पुढे पाकिस्तानशी लढे झाले त्या वेळी, विशेषतः १९७१ साली याचा चांगला प्रत्यय आला. तेव्हा तो एक आशेला धागा आहे. पण राष्ट्रनिष्ठा आणि लोकसत्ता ही नवी संस्कृती भारताने आत्मसात केली आहे असे मात्र अजून म्हणता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जातिभेद, धर्मभेद, प्रांतभेद हे कमी होण्याऐवजी जास्तच चिघळत चालले आहेत असे दिसते आणि याचा अंती परिणाम काय होणार याची चिंता वाटू लागते.

चिंताजनक
 टिळकांच्या मृत्यूनंतरचा विचार अखिल भारतीय पातळीवरून केलेला आहे. त्यातून महाराष्ट्रापुरते पहावयाचे तर असे दिसते की स्वातंत्र्यलढ्यात जरी महाराष्ट्रीय जनता सहभागी झाली होती तरी टिळकांच्या नंतर त्यांच्या तोडीचा किंवा नेहरू, पटेल, सुभाषचंद्र यांच्या तोडीचा एकही नेता महाराष्ट्रात निर्माण झाला नाही. ही संस्कृतीच्या दृष्टीने पीछेहाटच आहे. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद येथे स्वातंत्र्यलढ्यात शमला असला तरी स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा तो जवळ जवळ पहिल्या रूपातच दिसत आहे. शिक्षणाचा येथे प्रसार झाला असला तरी सामान्य जनता प्रबुद्ध झाली आहे असे म्हणता येत नाही. आणि मध्यमवर्गातही स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळचे तेज राहिलेले नाही. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्यलढ्याच्या दसपट कार्य शिल्लक पडलेले होतं. लोकजागृती, लोकसंघटना, लोकशिक्षण, जातिभेद निर्मूलन, अस्पृश्यता निर्मूलन, शेती, उद्योग यांची पुनर्घटना इ. शेकडो कामे सुशिक्षित मध्यम वर्गाची वाट पाहात होती. तरुणांनी ग्रॅज्युएट रामदासी होऊन खेड्यात जावे असे टिळक सांगत असत. महात्माजींचा विधायक कार्यक्रम यासाठीच होता. पण स्वातंत्र्यानंतर यातले काहीच घडले नाही. काही वर्ग सत्ताप्राप्तीच्या मागे लागले आणि काही सुखासीन झाले. इत्यर्थ असा की सर्व समाजाची, सर्व महाराष्ट्राची चिंता करणारा असा कोणताही वर्ग महाराष्ट्रात नाही. त्यामुळे त्याचे भवितव्य चिंताजनकच आहे.

■