भारतीय लोकसत्ता/भारतीय लोकसत्तेचा आद्यप्रणेता
जगांतील एकंदर लोकसत्तेचा इतिहास लिहावयास जो कोणी इतिहासकार बसेल त्याला सर विन्स्टन चर्चिल यांना त्या इतिहासांत फार मोठे मानाचे स्थान द्यावें लागेल, याचे कारण अगदीं उघड आहे. हिटलरी दण्डसत्तेच्या आक्रमणांतून जगाला सोडविण्याचे महत्कार्य त्या पुरुषाने केले आहे. त्याच्या अभावी आज जगांतली सर्व लोकसत्ता नामशेष झाली असती आणि जग दण्डसत्तेच्या पाशवी सामर्थ्याला बळी पडून पुन्हां रानटी स्थितीप्रत पोचलें असतें. जगावरची ही आपत्ति विन्स्टन चर्चिल यांनी आपल्या महान् सामर्थ्याने टाळली आहे आणि म्हणूनच जग त्यांचें ऋणी झालें आहे. हे जर खरे असेल, चर्चिल यांनी लोकसत्तेची जी सेवा केली तीमुळे सध्यांचे जग त्यांचे ऋणी आहे हे जर आपण मान्य करणार असलों- आणि तें आपणांस मान्य केलेच पाहिजे- तर यापुढचे जग भरतभूमीचे विख्यात सुपुत्र लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे त्याच्यापेक्षां दसपट शतपट जास्त ऋणी राहील हे आपणांस मान्य करावें लागेल. कारण या भूमींतली लोकसत्ता यशस्वी होण्यास ज्या एका व्यक्तीचे प्रयत्न सर्वात जास्त कारणीभूत झाले आहेत ती व्यक्ति म्हणजे लो. टिळक हीच होय. आज हिंदुस्थानांत लोकायत्त शासन स्थिर करण्यांत, यशस्वी करण्यांत अल्पस्वल्प यश आले आहे आणि पुढील वीस पंचवीस वर्षांत हा देश म्हणजे एक अत्यंत बलाढ्य लोकायत्त राष्ट्र होईल अशी आशा आहे. तसे झाल्यास जगांतल्या लोकशाहीला हा एक प्रचंड आधार निर्माण होईल. आज जगांत कम्यूनिझमच्या नांवाखालीं अत्यंत उग्र अशी दण्डसत्ता सर्वत्र प्रस्थापित होत आहे. तोच पायंडा पडला तर लोकशाहीच्या तत्त्वावर पुन्हां भयानक अरिष्ट आल्यावांचून राहणार नाहीं. अशा वेळी भरतखंड हें जर एक प्रबल असे लोकसत्ताक म्हणून टिकून राहिले तर जगाच्या इतिहासाला निराळे वळण लागेल. आपले राष्ट्र ही एक प्रबल अशी लोकसत्ता घडविण्यांत आपल्याला यश येईल याविषयीं येथल्या नेत्यांना मुळींच संदेह नाहीं आणि येथील जनतेलाहि ती आशा वाटू लागली आहे. आणि त्यामुळेच जगाच्या इतिहासाला वळण लावण्याचे कार्य आपल्या हातून होईल असा आत्मविश्वास या भूमींत स्फुरण पावत आहे. जगाला लोकायत्त शासनाचे वळण लावण्याचे कार्य या भूमीला करतां आलें तर भावी जग पिढ्यान् पिढ्या तिचें ऋणी राहील आणि मग या महान् कार्यांचें श्रेय, येथल्या लोकसत्तेचा ज्या महापुरुषाने सतत चाळीस वर्षे खपून भरभक्कम पाया घातला त्याच्या, म्हणजे लोकमान्य टिळकांच्या पायांवर वहाण्यास जग मोठ्या भक्तीनें तयार होईल.
कोणच्या शक्तीची आराधना ?
लो. टिळकांनी १८८०।८१ च्या सुमारास सार्वजनिक कार्यास प्रारंभ केला. त्या काळच्या जगांतल्या भिन्नभिन्न राष्ट्रांतील कर्त्या पुरुषांच्या चरित्रांकडे आपण दृष्टि टाकली, त्यांनी आपल्या देशांतील राजकारण कसें चालविले हे पाहिले आणि कोणच्या शक्तीच्या साहाय्याने आपल्या देशांची उन्नति घडवून आणली याचा विचार केला म्हणजे टिळकांचे लोकोत्तरत्व, त्यांचे जगांतले अद्वितीय स्थान व लोकसत्तेची त्यांनीं जी सेवा केली तिचे महत्त्व आपल्या ध्यानीं येईल, जर्मन राष्ट्र त्या वेळीं संघटित होऊन नुकतेंच उदयास येत होते. १८७० साली त्यानें फ्रान्सचा पराभव करून राष्ट्रीय संघटनेचे कार्य पूर्ण करीत आणले होते आणि त्यानंतर पुढील ४०/५० वर्षे त्या राष्ट्राचा सारखा उत्कर्ष होत राहिला. या उत्कर्षाचे श्रेय बव्हंशी त्या देशांतील राजाचे वज्रबाहु प्रधान प्रिन्स बिस्मार्क यांना देण्यांत येते आणि तें युक्तच आहे. पण आपल्यापुढे प्रश्न असा आहे कीं, स्वदेशाचा हा अभ्युदय बिस्मार्क यांनी कोणच्या शक्तीच्या साहाय्याने घडवून आणला ? राजा व त्याचॆं सैन्य हीच शक्ति बहुतेक सर्व देशांत प्रधान असते. जमीनदार, सरंजामदार ही दुसरी शक्ति होय. राजा दुबळा असेल तर देशांत हिचेंच वर्चस्व असते. तिसरी अर्वाचीन काळांत निर्माण झालेली शक्ति म्हणजे भांडवल ही होय. तिचेंच कमीअधिक प्राबल्य आज जगांतील बहुतेक देशांत आहे. यानंतर एक शक्ति राहिली. कष्टाळू जनता, शेतकरी, कामकरी ही ती शक्ति होय. गेल्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत हा वर्ग म्हणजे एक शक्ति आहे हेंच कोणाला मान्य नव्हते. कार्लमार्क्सने जगांतल्या या अजिंक्य व अतुल शक्तीला आवाहन करून तिला जागृत केले व तिच्या ठायींचा आत्माहंकार प्रदीप्त केला. आज जगांत असा एकहि देश नाहीं कीं जेथे या शक्तीचे अधिराज्य तत्त्वतः अमान्य आहे. बिस्मार्कच्या वेळीं या शक्तीच्या अस्तित्त्वाची, प्रभावाची व भवितव्याची जाणीव पश्चिम युरोपांतील सर्व देशांना झाली होती. इंग्लंडमध्ये या शक्तीचा प्रभाव कांहींसा दिसूंहि लागला होता. तेथले वारे त्या दिशेने वाहूं लागले होते. असे असूनहि बिस्मार्कने त्या शक्तीची उपासना करण्याचें मनांतहि आणले नाहीं. राजा, लष्कर, जमीनदार याच शक्तीचा त्यानें आश्रय केला व स्वदेशाची उन्नति घडवून आणली. लोक, जनता, समाज या शक्तीला त्याने आवाहनच केलें नाहीं. तेच धोरण बिस्मार्कनंतरच्या सर्व जर्मन नेत्यांनी अवलंबिले आणि म्हणूनच जर्मनींत लोकसत्ता मूळहि धरूं शकली नाहीं. जर्मनीच्या शेजारचे राष्ट्र इटली. तेथेहि वीस वर्षांपूर्वी हाच प्रकार घडून आला. तेथील राष्ट्रनायक काव्हूर यांनी 'जनता' या शक्तीची उपसना केली नाहीं. मॅझिनी हा लोकसत्तेचा व म्हणून जनशक्तीचा कट्टा उपासक होता हें खरें पण ती जनशक्ति प्रत्यक्ष संघटित करून राष्ट्राचे स्वातंत्र्य परत मिळविण्याच्या कार्यात दुर्दैवाने त्याला यश आले नाहीं. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मिळालें तें काव्हूरने ज्या राजशक्तीचा आश्रय केला व ज्या सरदार जमीनदारांनी त्याला साह्य केर्ले, त्यांच्या सामर्थ्यांनें आणि म्हणूनच मिळालेले स्वातंत्र्य त्याच शक्तीच्या ताब्यांत राहिले. १८७० नंतर इटलीत कांहीं मर्यादित स्वरूपांत लोकसत्ता सुरू झाली, पण तिला पायाच नव्हता. कारण 'लोक' ही शक्ति तेथे कोणी जागृत केली नव्हती आणि म्हणूनच इटलींत लोकसत्ता यशस्वी होऊं शकली नाहीं. ज्या शक्तीनें स्वातंत्र्य मिळविले तिनेंच ते आपल्या ताब्यांत ठेविलें, आतां इटलींत ही शक्तिहि जर्मनीप्रमाणे संघटित नसल्यामुळे त्या देशांत लोकसत्ता तर नाहींच पण कोणचीच शासनसंस्था प्रबळ होऊ शकली नाहीं; पण तो भाग निराळा. आपणांस लक्षांत घ्यावयाचें तें हें कीं, ब्रिटन अमेरिकेचे उदाहरण डोळ्यांसमोर असून, मार्क्सप्रणीत आंदोलने जोराने उसळत असून जर्मनी व इटली या देशांतील नेत्यांनी देशांतील खरी शक्ति, स्वतःच्या भूमीचा खरा आत्मा, तेथलें खरें चैतन्य जागृत करण्याचा प्रयत्नहि केला नाहीं. इतकेच नव्हे तर त्या चैतन्याचा त्यांनीं तेजोभंगच केला आहे. लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्वज्ञानच या धुरीणांना मान्य नव्हते.
जपान
त्याच काळांत उदयास आलेले तिसरे राष्ट्र म्हणजे जपान. या देशांत मेजी युगाचा १८६७ ते १९१२ हा काल अत्यंत उज्ज्वल असा होता. अनेक शतकें अंधारांत घोरत पडलेल्या या राष्ट्राने ४०/५० वर्षात जी प्रगति केली ती केवळ अपूर्व होती. तेथील सरदारवर्ग व सामुराई हा लढाऊ वर्ग यांनी जो त्याग केला तो निस्तुळ असाच होता. या युगांत प्रारंभीं ज्या सुधारणा झाल्या त्या लोकशाहीला व जनशक्तीच्या वाढीला पोषक अशाच होत्या. जन्मनिष्ठ उच्चनीचता सम्राटाच्या एका आज्ञापत्राने नष्ट करण्यांत आली. ज्ञानावरील निर्बंध एकदम दूर करण्यांत आले. परदेशगमनास उत्तेजन देण्यांत आलें. अनेक जुन्या घातक रूढी नष्ट करण्यांत आल्या आणि याच दिशेने प्रगति झाली असती तर जपानमध्ये जनशक्ति जागृत झाली असती. पण जपानमध्ये टिळक किंवा महात्माजी हे जन्मास आले नाहींत. तेथील नेत्यांना, आरंभींच्या उदारमतवादी नेत्यांनाहि राष्ट्रांतील खऱ्या शक्तीचा, जनता या शक्तीचा अवगम झाला नाहीं. तिचें महत्त्व ते जाणू शकले नाहींत. खरें चैतन्य कोठे आहे हे कळण्याइतकी दिव्यदृष्टि त्यांना नव्हती. त्यामुळे राजा, सैन्य, जमीनदार, भांडवलदार याच शक्ति तेथे जोरावल्या. जपानी नेत्यांनी आपली शासनसंस्था जर्मनीच्या नमुन्यावर उभारली आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य यासाठी निर्माण झालेल्या चळवळी दडपून टाकल्या. ओकुबा व किडो या दोन थोर पुरुषांनी लोकसत्तेची चळवळ रूपाला आणली होती, पण त्यांचे खून करण्यांत आले आणि तेव्हांपासून जपानमध्ये भांडवली लष्करशाहीचा अंमल सुरू झाला. सत्सुमा, चोशीयु अशा एकदोन धनसंपन्न घराण्यांच्या हातीं राजसत्तेची सर्व सूत्रे गेलीं आणि थोड्याच अवधीत जपानवर पूर्ण अनियंत्रित अशी सत्ता प्रस्थापित झाली. याच्याच जोडीला अंध व अतिरेकी राजनिष्ठा व पूर्वज पूजा यांचे तत्त्वज्ञान जपानमध्ये पसरले आणि तेथील सामान्य जनता प्रज्ञाहत होऊन व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचारहि विसरून गेली.
चीन
चीनचे राष्ट्रपुरुष डॉ. सन्यत्सेन यांची गोष्ट जरा निराळी असली तरी त्यांच्या प्रारंभींच्या चळवळीचे सूत्र जनशक्तीची उपासना हें नव्हतें. आयुष्याच्या उत्तरकालीं ते लोकसत्तेचे कट्टे पुरस्कर्ते झाले, पण प्रारंभीं क्रान्ति घडवून आणण्यासाठी त्यांनी देशांतील लष्करी बळाचाच उपयोग केला होता. त्यांची चळवळ ही गुप्त कट, खून, दहशत या मार्गाने जाणारी असून राजसत्तेविरुद्ध त्या राजसत्तेची सेनाच उठवून द्यावी असा या क्रान्तिकारकांचा प्रयत्न होता. तो १९११ साली यशस्वी झाला आणि राजसत्ता उलथून पडली. पण ही क्रान्ति म्हणजे लष्करकृत क्रान्ति होती. लोककृत नव्हती आणि त्यामुळेच क्रान्तीनंतर सर्वत्र बेबंदशाही माजली. सर्वत्र सरदार, जमीनदार व लष्करशहा यांचें राज्य सुरू झालें. देशामध्ये लोक, जनता ही खरी शक्ति असून लष्कर ही खरी शक्ति नव्हे, हे डॉ. सन यांनी प्रथम ध्यानी धरले नव्हते. निदान त्या दिशेने त्यांनी प्रयत्न केले नव्हते हें निश्चित. त्यामुळेच ते क्रान्तीनंतर लगेच फशी पडले. ज्या लष्करी शक्तीनें स्वातंत्र्य हें फल मिळविले होते तिनें तें आपल्याच ताब्यांत ठेवले आणि संघटनेच्या अभावीं ती शतधा भिन्न होतांच देशाचीहि तितकीच शकलें झालीं. १९२१ नंतर डॉ. सन्यत्सेन यांनीं आपल्या कुओमिंटांग पक्षाची पुन्हां संघटना केली व तेव्हांपासून मात्र त्यांनी देशांतल्या खऱ्या शक्तीला आवाहन करण्यास प्रारंभ केला होता. पण १९२५ सालीं ते कालवश झाले आणि त्यांचा वारसा चिआंग कैशेक या लष्करशहाकडे गेला.
लोकशक्ति-टिळकांची दिव्यदृष्टि
१८६० ते १९२० या कालांतील जगांतील उदयोन्मुख राष्ट्रांच्या नेत्यांचे ध्येयधोरण काय होते ते आपण येथवर पाहिले. त्यांपैकी कोणींहि आपल्या भूमींतील खऱ्या शक्तीची उपासना केली नव्हती. किंबहुना दीन, हीन, अज्ञ, दरिद्री, मुकी अशी भोवती पसरलेली जी जनता तिच्यांतून कांहीं एक अद्भुत सामर्थ्य निर्माण होऊ शकेल हें आकलनच त्यांना झाले नव्हते. या शक्तीचे दर्शन व्हावे अशी दिव्यदृष्टि त्यांना प्राप्तच झाली. नव्हती. भरतभूमीचें अलौकिक भाग्य हें कीं तिच्या एका सुपुत्राला जनशक्तीच्या या सुप्त सामर्थ्याचे दर्शन प्रारंभापासूनच घडत होते आणि या ध्रुवताऱ्यावरून त्याची दृष्टि शेवटपर्यंत कधींहि विचलित झाली नाहीं. केसरीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या एप्रिल-मे च्या अंकांतच देशांतल्या खऱ्या शक्तीचा निर्देश टिळकांनी केला आहे. ते म्हणतात, 'इतक्या दिवसांच्या गाढ निद्रेतून अंमळ डोळे उघडून पहाण्याची मनीषा आम्हांला होऊं लागली आहे; परंतु सार्वलौकिक मत म्हणून जो एक नियामक अद्भुत उपाय आहे- ज्याला जुलमी राजे व अहंपणाचा तोरा बाळगणारे मंत्रीहि भितात- तशा तऱ्हेचें मत आपल्यामध्ये अजून उत्पन्न होऊं लागले नाहीं.' राजसत्तेला जो शह द्यावयाचा तो दहशतवादाने किंवा देशांत असलेल्या सैन्याच्या बळानें द्यावयाचा नसून लोकमताने द्यावयाचा, हें या वेळेपासूनच टिळकांचें ठरीव धोरण आहे. 'लोकांचा धाकवचका नसल्यामुळे राजे प्रजेस पीडादायक होतात' असे सांगून 'स्वदेशभक्तिजन्य जुटीनेच हा धाकवचका राजांना बसेल' असे 'जूट' या निबंधांत त्यांनी सांगितले आहे. १९०१ सालीं शेतकऱ्यांचा जमिनीवरचा हक्क नष्ट करण्याचा एक प्रस्ताव सरकारने संमत करून घेतला. त्या वेळीं, आमचे लोकमत निर्बल असल्यामुळेच हें घडूं शकतें, असें टिळकांनीं लिहिलें. त्या वेळीं त्यांनी सैन्याला, सरदार वर्गाला किंवा दहशतवादी क्रांतिकारकांना चिथावणी दिली नाहीं. त्या शक्तींना आवाहन केलें नाहीं. जनशक्ति जागृत नसतांना सैन्य है सामर्थ्य आहे, असे टिळकांच्या स्वप्नांतसुद्धां कधीं आलें नाहीं. 'आमचें लोकमत दुर्बल आहे, सरकारवर पगडा बसविण्याइतकें सामर्थ्य त्याच्यांत नाहीं. तेव्हां तें लोकमत जागृत केले पाहिजे' हा टिळकांचा महामंत्र होता. (केसरी २७|८|१९०१) यानंतरच्या काळांतहि सरकार ज्या ज्या वेळीं अत्यंत जुलमाचें व दडपशाहीचें कृत्य करी त्या त्या वेळी टिळकांनीं याच शक्तीला आवाहन केलेले आहे. बंगालच्या फाळणीच्या वेळी त्यांनीं याच शक्तीला उधान आणून तिला संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. 'सरकार लाखों लोकांच्या मताला काडीइतकीहि किंमत देत नाहीं. या गोष्टीचा प्रतिकार करण्याचा कांहीं मार्ग आम्हीं काढला नाहीं तर लोकांचा चळवळीवरचा विश्वास उडून जाईल. तेव्हां हें लोकमत जागृत करणे, हें पुढाऱ्यांचे काम आहे. हल्लींचें लोकमत अळणी आहे. त्याचा हा अळणीपणा कसा घालवावा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.' 'लोकमताचा प्रवाह समुद्रास मिळविण्याची खटपट आम्हीं केली नाहीं तर आमचा देशाभिमान व वक्तृत्व सर्व व्यर्थ होय.' असें व या तऱ्हेचे प्रतिपादन केसरींत त्यांनीं सारखें चालू ठेविलें होतें. (केसरी १५-८-१९०५)
स्वातंत्र्यप्राप्ति किंवा राष्ट्रीयसंघटना यासाठीं उपरिनिर्दिष्ट काळांत जगांत जे देश प्रयत्न करीत होते, त्यांपैकीं एकाहि देशांतील नेत्याने, ब्रिटनचे उदाहरण डोळ्यांसमोर असूनहि, आपल्या देशांतील खऱ्या सामर्थ्याचा ठाव घेतला नाहीं, खऱ्या शक्तीला जागृत करण्याची आस धरली नाहीं. सर्व बळांत श्रेष्ठ असें जें जनताबळ त्याची उपासना त्यांनी कोणी केली नाहीं. जगांत सर्वत्र असा अंधेर असतांना हिंदुस्थानची स्थिति तरी काय होती ? प्रारंभीच्या लेखांत सांगितलेच आहे कीं, येथे आधीं लोकायत्त शासनाच्या परंपरा निर्माणच झाल्या नव्हत्या आणि कधींकाळीं झाल्या असल्या तर त्या निपटून नाहींशा झाल्या होत्या. ब्रिटिशांचा अंमल येथे स्थिरावल्यानंतर येथे स्वातंत्र्यप्राप्तीचा एक मोठा प्रयत्न झाला आणि तो म्हणजे १८५७ सालचा. तो सर्व प्रयत्न पूर्णपणें जुन्या पठडीतला, जुन्या चाकोरींतला होता. सरदार, संस्थानिक, जमीनदार हेच त्याचे प्रणेते होते. जनता त्यांत असली तर ती मूक, अंध, अज्ञ अशी अनुचर म्हणून होती. तशी ती जगाच्या प्रारंभापासून प्रत्येक संग्रामांत आहेच. बळी जाणे एवढेच तिचे दरवेळीं कार्य असे. तसे तें या वेळींहि होते. तो संग्राम जनतेचा नव्हता. जनता हें सामर्थ्य त्यावेळीं प्रगटच झाले नव्हते. या संग्रामाची सर्व कल्पना, त्याची योजना, त्याचे नेतृत्व व त्याचें सूत्रचालकत्व, सर्वच्या सर्व नानासाहेब, कुमारसिंह, अयोध्येचे नबाब यांच्या हात होते. त्याचा आरंभ, मध्य व पर्यवसान त्यांच्याच हातून व्हावयाचे होते व तसें झालेहि. सर्वसाधारण अज्ञ जनतेला या संग्रामांत कसलेच आकर्षण नव्हते. हा संग्राम तिच्यासाठीं आहे किंवा तिच्या सामर्थ्यानें तो चालावयाचा आहे, अशी कोणाचीच कल्पना नव्हती. 'आपण म्हणजे एक महाशक्ति आहों' अशी अस्फुटसुद्धां जाणीव जनतेला नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर पुन्हां पूर्वीप्रमाणेच अंदाधुंदी चालू होईल, असा धसकाच जनतेला होता. तो संग्राम फसला त्याचें कारण हेच होय असें स्वतः सावरकरांनीच म्हटले आहे. (सत्तावन्नचें स्वातंत्र्य समर पृ. ५६४) असो. तात्पर्यार्थ असा की टिळकांच्या पूर्वी या देशांत इतर देशापेक्षांहि निकृष्ट स्थिति होती. तेथे लोकसत्तेचे नाहीं पण निदान राष्ट्रीय संघटनेचे तरी प्रयत्न होते. येथल्या स्वातंत्र्ययुद्धांत तेहि नव्हते. अशा सर्व अंधेऱ्या अवस्थेत जग असतांना हिंदुस्थानसारख्या एका मागासलेल्या देशांत टिळकांनीं 'जनता' याच नेमक्या शक्तिदेवतेस आवाहन करावे यांतच त्यांचें लोकोतरत्त्व, त्यांची कालज्ञता व त्यांची सर्वगामी दिव्यदृष्टि यांचे प्रत्यंतर येते. सध्यां क्रान्तीच्या उत्तर काळांत, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या देशांत लोकसत्ता यशस्वी होण्याचा संभव निर्माण झाला आहे. इतर देशांत जुनी सरंजामशाही नष्ट करण्याचे भगीरथ प्रयत्न लोकांना करावे लागले तरी अजूनहि कित्येक ठिकाणीं ती जीव धरून आहे. या देशांत एका वर्षाच्या आंत ती नामशेष झाली. जनता जागृत झालेली नसती तर हें कालत्रयीं शक्य झालें नसतें. भोपाळकर, कोल्हापूरकर, इंदूरकर- सर्वसर्व नमले ते मेनन यांना किंवा वल्लभभाईंना नमले नाहीत, त्यांच्या मागच्या विराट जनतेपुढे ते नमले. भांडवलशाही अजून येथे मग्रूरपणे वागत आहे. तिची पकड अजून ढिली होत नाहीं. तरी तिलाहि लवकरच नेस्तनाबूत करतां येईल, असा आत्मविश्वास येथील नेत्यांना व जनतेला वाटत आहे. या सर्वांचें श्रेय १८८१/८२ सालीं टिळकांनी केसरीच्या गर्जना करून या देशांतील महाशक्तीला जे आवाहन केले त्याला आहे हे कोणाच्याहि सहज ध्यानांत येईल. हिंदुस्थानचे भाग्य असे की टिळकांच्या मागून या दिव्यशक्तीची उपासना पुढे चालविण्यास महात्माजींसारखा अलौकिक उपासक येथे जन्मास आला आणि आज पंडित जवाहरलाल नेहरूहि त्याच सामर्थ्याच्या साह्याने पुढे पाऊल टाकीत आहेत. सन्यत्सेननंतर चीनमध्ये जसा चिआंग कैशेक प्रबळ झाला तसा कोणी दंडसत्ताधर येथें टिळकांच्या मागून आला असता तर त्याने कांहीं काल तरी त्यांचे कार्य शून्यवत् करून टाकले असते. पण तो सर्व पुढचा इतिहास आहे. सध्या आपणांस टिळकांचे कार्य पहावयाचे आहे.
लोकमान्यांचा हिंदुस्थानांत कमी गौरव झाला असे नाहीं. पण आतांपर्यंत 'हिंदी असंतोषाचे जनक' 'भारतीय स्वातंत्र्याचे उद्गाते' याच पदव्यांनी आपण त्यांना गौरविले आहे; पण याचबरोबर लोकशाहीची त्यांनी जी सेवा केली तिच्याकडे द्यावे तितकें लक्ष आपण दिलेले नाहीं. इतके दिवस ही उपेक्षा कांहीं अंशीं क्षम्य असली तरी आतां आपली लोकशाही कशी यशस्वी करावी याचे आपण चिंतन करीत असतांना या भूमींतल्या लोकसत्तेच्या त्या आद्यप्रणेत्याच्या प्रयत्नांचा आपण अभ्यास न करणे आत्मघातकीपणाचे होईल. या दृष्टीने आपण विचार केला तर आपणांस असें दिसून येईल की, टिळकांनी आपले शक्तिसर्वस्व ही भरतभूमि लोकसत्ताक व्हावी यासाठी खर्च केले आहे. त्यांच्या जीविताचें अंतिम ध्येय केवळ स्वातंत्र्य हें नसून लोकसत्ताक स्वातंत्र्य हे होते, या धोरणाला अनुसरूनच त्यांनी स्वातंत्र्याचे मार्ग आखले होते आणि संघटना उभारल्या होत्या. त्यांचे ध्येय, त्यांचे मार्ग, त्यांच्या निष्ठा व त्यांचे प्रयत्न यांचा आपण अभ्यास केला, तर पौर्वात्य जगांत लोकमान्यांच्या एवढा लोकायत्त शासनाचा निःसीम व समर्थ पुरस्कर्ता कोणीहि झाला नाहीं, हे आपल्या सहज ध्यानीं येईल व आपल्या सध्यांच्या खडतर मार्गक्रमणाच्या काळी त्यांनी पाजळून ठेवलेल्या नंदादीपाचा प्रकाश क्षणभरहि मंदावू द्यावयाचा नाहीं असा आपण निश्चय करूं. यासाठीच तो अभ्यास आतां करावयाचा आहे.
'स्व' म्हणजे लोक
टिळकप्रणीत लोकसत्तेचें जे तत्त्वज्ञान आपणांस अभ्यासावयाचे आहे, त्यांतील पहिले तत्त्व म्हणजे, लोकसत्ता व स्वातंत्र्य यांचे अद्वैत हे होय. स्वतंत्रराष्ट्र म्हणजे लोकसत्ताक राष्ट्र असाच त्यांच्या हिशेब अर्थ होता. पश्चिमेंतील लोकसत्तेच्या पुरस्कर्त्यांचा मुकुटमणि जो जोसेफ मॅझिनी त्याचेहि हेंच तत्त्व होतें. इटलीचे स्वातंत्र्य म्हणजे लोकसत्ताक स्वातंत्र्य असाच त्याच्या मनांत अर्थ होता. दुर्दैवाने, मागें सांगितल्याप्रमाणे त्याची ती मनीषा पुरी झाली नाहीं. गॅरीबॉल्डी, काव्हूर या थोर पुरुषांच्या प्रयत्नानें इटलीला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले पण ते राजसत्तेच्या अंकितच राहिलें. त्यामुळे इटली स्वतंत्र झाला हे मॅझिनीला कधीच मान्य झाले नाहीं. लो. टिळकांची हीच भूमिका होती. ९ एप्रिल १९०७ च्या 'स्वराज्य व सुराज्य' या लेखांत ते म्हणतात "नुसता स्वदेशी राजा असला, कीं सर्व कांहीं कार्यभाग होत नाहीं. राजा स्वदेशस्थ की परदेशस्थ या प्रश्नापेक्षां प्रजेच्या हातांत सत्ता किती हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा होऊन बसला आहे. स्वराज्य- प्राप्तीकरितां झटा असे जेव्हां आम्ही लोकांस सांगतों, तेव्हां याच अर्थानें स्वराज्य शब्दाचा उपयोग करतो. 'स्व' म्हणजे ज्याचा तो किंवा एकंदर लोक किंवा प्रजा आणि त्यांचें म्हणजे त्यांच्या सल्ल्याने चालणारे राज्य स्वराज्य. या अर्थाने रशियांतील राज्य सुराज्य असले तरी तें स्वराज्य नव्हे, असे म्हणावे लागेल. हिंदुस्थानांतील नेटिव्हसंस्थानांचे राज्यहि खरें स्वराज्य नव्हें. जर्मनीचे उदाहरण असेच आहे. जर्मन बादशहा कांहीं परके नाहींत. जर्मन राष्ट्राचा व्यापार, संपत्ति व बोज वाढावा म्हणून ते नेहमीं प्रयत्न करीत असतात. तथापि त्यांच्या प्रजेपैकी बऱ्याचजणांस ही व्यवस्था सुखकारक वाटत नाहीं व त्यामुळे राज्यकारभार आपल्या तंत्राने चालेल अशा प्रकारची राज्यव्यवस्था करून घेण्यास ते झटत आहेत. जर्मनीतील सोशॅलिस्टांच्या चळवळीचे समर्थन याच दृष्टीने केले पाहिजे." हे सर्व सांगून पुढील भविष्यहि त्यांनी वर्तवून ठेविले आहे. 'जगांत शिक्षणाचा अधिक फैलाव झाल्यावर प्रजासत्ताक राज्याखेरीज खरें स्वराज्यच नव्हे असें म्हणण्यापर्यंत लोकांची मजल येऊन ठेपेल."
लोक शब्दाची व्याप्ति
वरील उताऱ्यांतून लोकांची सत्ता, प्रजेचे हक्क, लोकांचें सुख असा उल्लेख वारंवार आढळतो. त्यांतील 'लोक' या शब्दाची टिळकांच्या मनांत काय व्याप्ति होती असा एक प्रश्न उपस्थित होतो. कारण हा शब्द वापरणारे लोक पुष्कळ वेळां जनतेची दिशाभूल करीत असतात. 'सर्व लोक' या अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनाम्यांतील शब्दांत निग्रोंचा समावेश मुळींच होत नव्हता. पेरिक्लीज जेव्हां ग्रीक लोकशाहीचा अभिमानाने उल्लेख करी तेव्हां त्याच्या 'लोक' या शब्दांत अथेन्सच्या एकदशांश नागरिकांचाच समावेश होत असे. सोव्हिएट रशियांत सर्वाना मुद्रणस्वातंत्र्य मिळेल असें म्हणून प्रवदा पत्राने पुढल्याच वाक्यांत कम्युनिस्ट पार्टीच्या विरोधकांना कागदाचा एक कपटाहि मिळणार नाहीं असें सांगून टाकल्याचे आपण पाहिले आहे. टिळकांच्या मनांतहि अशीच फसवणूक असेल असे गृहीत धरून टीकाकारांनी 'लोक' या शब्दाची टिळकांची विवक्षा अगदीं मर्यादित होती असा अभिप्राय दिला आहे. इंग्रजांनी तसा प्रचार चालविला होता; सायमन कमिशनने तर महात्माजींच्या चळवळीवरहि तसाच शेरा मारला होता. पण यांत कांहीं नवल नाहीं. नवल आहे तें हें कीं, पामीदत्त नांवाच्या एका हिंदी गृहस्थानेहि आपल्या 'इंडिया टुडे' या नांवाच्या पुस्तकांत अशीच टीका केली आहे. 'टिळकांच्या नेतृत्वाने चाललेल्या राष्ट्रीयपक्षाचे आवाहन कनिष्ठ मध्यम वर्गापर्यंतच गेले होते. शेतकरी, कामकरी वर्गापर्यंत त्याची गति नव्हती. या पक्षाच्या नेत्यांना अर्वाचीन दृष्टि नव्हती. ती असती तर त्यांनी या कनिष्ठ वर्गाची संघटना केली असती. खरे म्हणजे या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांजवळ शास्त्रशुद्ध असें कोणतेच राजकीय तत्त्वज्ञान नव्हते. जुनाट धर्माच्या व लोकभ्रमाच्या पायावर राष्ट्रीय चळवळ उभारण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.' असा पामदत्तांनीं अभिप्राय दिला आहे. याहिपेक्षां विस्मयजनक गोष्ट अशी की कित्येक कॉंग्रेसभक्तांतहि हा समज रूढ आहे. १९२० सालानंतरच्या नव्हे तर त्या आधींच्या केसरीवरहि तो जमीनदार, सावकार, संस्थानिक, वरिष्ठवर्ग यांचा पक्षपाती होता, वरिष्ठ वर्गाचे वर्चस्व त्याला टिकवावयाचे होते, असे आरोप कोणी कोणी केले आहेत. काँग्रेस हीच खरी टिळकांची वारसदार आहे, असे अभिमानाने सांगणाऱ्या लोकांतहि हा समज असावा हें टिळकांचे नव्हे तर जनतेचें दुर्दैव होय.
तें कसेंहि असो. हा समज अत्यंत भ्रामक आहे. लोक किंवा जनता या शब्दाचा जेवढा व्याप आज आपल्या मनांत आहे, तेवढा सर्व व्याप टिळकांच्या मनांत अगदी आरंभापासून शेवटपर्यंत, म्हणजे १८८० सालापासून १९२० पर्यंत, सतत अविचलित अशा स्थितीत होता. या पदाच्या व्याप्तीविषयीं त्यांच्या मनांत कधीं अणुमात्रहि संदेह आलेला दिसत नाहीं. केसरीचे पहिल्या पंचवीस वर्षांचे अंक पाहिले तर मजूर, काबाडकष्ट करणारे लोक, शेतकरी, कारागीर, कोष्टी, साळी, माळी, भिल्ल, कातवडी यांची चिंता, त्यांच्या हिताची जपणूक, त्यांच्या उन्नतीची काळजी ही पानापानावर लिहिलेली आपणांस दिसेल. (केसरीचे पुढील अंक पहा. २-२-९२, ६-१२-९२, २४-१-९३, ४-७-९३, १०-४-९४, १८-९-९४, ८-८-९९, मार्च ते जुलै १९०० बहुतेक अंक, जून ते सप्टेंबर १९०१ बहुतेक अंक, ११-११-१९०२, ६-८-१९०७) हे लोक म्हणजेच जनता, हे लोक म्हणजेच देश हा विचार प्रथम केसरीनेंच अट्टाहासाने सांगितला आहे. 'समाइकीनें उभारलेल्या भांडवलाचे कारखाने' या केसरीच्या पहिल्या वर्षी लिहिलेल्या लेखांत संपादक म्हणतात 'देश सधन असो की निर्धन असो, जित असो वा अजित असो, लोकसंख्येच्या मानाने हलक्या दर्जाचे म्हणजे काबाडकष्ट करून निर्वाह करणारे लोकांची संख्या जास्त असावयाची. याकरितां या समाजाची स्थिति जोपर्यंत सुधारली नाहीं, तोपर्यंत देशस्थिति सुधारली असे कधींहि म्हणतां येणार नाहीं.' या वचनावरून प्रारंभापासूनच केसरीकारांची दृष्टि कोणीकडे होती ते दिसून येईल. आणि पुढील लेख वाचल्यावर या खऱ्या जनतेचा टिळकांना कधींच विसर पडला नव्हता, किंबहुना तेच त्यांचें अचल असे लक्ष्य होते याविषयीं शंका उरणार नाहीं. 'मध्यमवर्गीय सुशिक्षितांनी या लोकांच्या झोंपडींत जाऊन त्यांच्यात मिसळून त्यांची स्थिति सुधारण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत' असा तरुणांना ते सारखा उपदेश करीत असत. 'समाजाहून सुशिक्षितांचा वर्ग निराळा समजण्याइतके मौर्ख्य कशांतहि नाहीं. शिकलेले लोक समाजाचे व समाजांतलेच आहेत. समाज तरला तरच ते तरतील, समाजाला सोडून त्यांचे काडीचहि चालावयाचे नाहीं,' असे त्यांनीं नवशिक्षितांना बजावून सांगितले आहे. (केसरी ८-९-९६). १८९६ सालच्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनापूर्वी त्यांनीं राष्ट्रसभेला एक नवा संदेश दिला. 'अकरावी राष्ट्रीय सभा' या लेखांत (७-१-९६) ते म्हणतात, 'राष्ट्रीय सभेस पुढील दहा वर्षात जे वळण द्यावयाचे ते अशा धोरणानें दिले पाहिजे कीं, ज्यामुळे सभेस शेतकरी, कारागीर वगैरे लोकांचे साह्य मिळून तिचे ठराव अमलांत येण्यास ते मदत करतील.' हिंदी राष्ट्र व शेतकरी आणि कामकरी यांच्यांतील हाच अभेद, हेंच अद्वैत त्यांनी १४-१-१९०२ च्या लेखांत मांडले आहे. 'हिंदुस्थानची खरी स्थिति पहावयाची असेल तर शहरे पाहून उपयोग नाहीं. खेड्यांतील शेतकऱ्यांची किंवा मजुरांची स्थिति पाहिली पाहिजे.' असा विचार त्यांनी मांडला आहे आणि या जनतेची सेवा करणे हेंच आपले जीवितकार्य होय अशी निःसंदिग्ध शब्दांत त्यांनी घोषणा केली आहे. 'हिंदुस्थान ही आमची मातृभूमि आणि देवता, हिंदुस्थानवासी हेंच आमचे बंधुत्वाचें नातें व त्यांची राजकीय व सामाजिक स्थिति सुधारण्याचा एकनिष्ठपणें प्रयत्न करणे हाच आमचा धर्म.' (केसरीतील लेख, खंड १ ला पृ. २५९)
लोकसत्ता, लोकांचे राज्य, लोकांचें सुख या शब्दांतील 'लोक' या पदाची टिळकांच्या मनांत कोणची व्याप्ति होती हें यावरून कळेल. त्यांच्या मनांत कांहीं अन्यथा भाव असता, सरदार, जमीनदार, संस्थानिक यांचे ते पक्षपाती असते तर त्यांनीं त्यांची संघटना करण्याचे प्रयत्न केले असते. ज्याला मिरासदारी प्रिय व लोकसत्ता अप्रिय असते त्याची मुख्य चिंता ही असते कीं, कष्टजीवी जनता जागृत होऊं नये, शहाणी होऊं नये, तिला आपल्या हक्कांची जाणीव होऊं नये. आणि या जनतेला जागृत करण्यासाठी तर टिळकांनी आपले सर्वस्व वेचलें, हे पुढे दिलेल्या इतिहासावरून सहज दिसून येईल. आतां सावकार, जमीनदार, संस्थानिक या वर्गाशी त्यांनी वैर धरले नाहीं, किंवा त्यांच्यावर अन्याय होईल तेव्हां त्यांची कड घेऊन त्यांनीं लिहिले हे खरेंच आहे; पण यांत वावगे काय आहे ? चीनमधील माओत्सि टंगचें हेंच धोरण आहे. (अन् फिनिशड् रेव्होल्यूशन इन् चायना. पृ. २०३) मूळ जनता ही शक्ति जागृत केल्यानंतर या वर्गाशी वैर धरण्याचें कांहींच कारण नाहीं. निर्विष झालेले हे लोक काय करूं शकतील ?
येथवर लो. टिळकांच्या तात्त्विक बुद्धिनिश्चयाविषयीं, त्यांच्या कृतबुद्धि- विषयीं विवेचन केले पण हा त्यांच्या जीवितकार्याचा केवळ पूर्व भाग होय. सर्व प्रत्यक्षांत आणणे हा पुढील भाग होय. कल्पना व कृति हे जसे काव्यरचनेचे किंवा इतर कोणच्याहि कलाकृतींचे दोन भाग होत, त्याचप्रमाणे तत्वज्ञान व कृति हे कोणच्याहि समाजविषयक कार्याचे दोन भाग होत. त्यांतील पहिल्याला दुसऱ्याची, तत्त्वज्ञानाला कृतीची जोड मिळाली नाहीं तर तत्त्वज्ञान पुष्कळ वेळां व्यर्थ ठरते आणि तसे झाले असते तर टिळक हे टिळक झाले नसते. पण त्यांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास केला तर स्पष्ट असें दिसून येते की पहिल्या आठदहा वर्षांच्या कालांत त्यांचे तत्त्वचिंतन चालूं होतें आणि पुढील तीस वर्षे त्या अन्वयें कृती करण्यासाठीं, तो बुद्धिनिश्चय प्रत्यक्षांत आणण्यासाठीं ते अविश्रांत श्रम करीत होते. लोकसत्तेवांचून स्वातंत्र्य व्यर्थ होय, लोकशक्ति हीच खरी शक्ति होय व श्रम करणारी जनता, शेतकरी, मजूर म्हणजेच लोक होत हें लोकशाहीचे मूलभूत सिद्धान्त प्रारंभीच्या कालांत त्यांच्या मनांत निश्चित झाले. आतां हें जें त्यांना वाटले तें शेतकऱ्याला वाटावयास लावणे, आपण म्हणजेच खरा समाज असून आपल्या ठायीं एक महाशक्ति वास करीत आहे हा अहंकार शेतकऱ्याच्या ठायीं निर्माण करून त्याला कार्यप्रवृत्त करणे, हे पुढील कार्य होते. हजारों वर्षे या देशांतील श्रमिक जनता अज्ञान, दारिद्र्य व दास्य यांत पिचत पडली होती. अन्याय, जुलूम, छळ सहन करणे, हें तिच्या अंगवळणींच पडून गेलें होतें. अन्यायाचा प्रतिकार हा तिच्या स्वप्नांतहि नव्हता. अर्थात् अशी जनता लोकशाही कधींच स्थापूं शकत नाहीं. लोकायत्त देशाच्या नागरिकांचें 'अन्यायाचा प्रतिकार' हे पहिले लक्षण असते. त्या वृत्तीच्या अभावीं माणूस या संज्ञेला सुद्धां तो पात्र नसतो. तेव्हां या भूमींतील शेतकऱ्याला त्याच्या स्वत्वाची जाणीव देऊन प्रतिकाराला प्रवृत्त करून येथल्या भावी लोकशाहीच्या मंदिराचा पाया रचावयाचा हे धोरण निश्चित करून १८९० सालापासून टिळक त्या कार्याला लागले.
टिळकांनीं हें जे लोकजागृतीचे कार्य केलें, त्याचे दोन भाग पडतात. १८९२ ते १९०३ हा एक व १९०३ च्या नंतरचा दुसरा. पहिल्या कालखंडांत 'कायदेशीर झगडा' हें त्यांचे धोरण होते. पण १९०४ सालापासून तें टाकून हळूहळू कायदेभंगाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार ते करूं लागले. बंगालच्या फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या प्रक्षोभाचा फायदा घेऊन कायदेभंग, करबंदी, निःशस्त्र प्रतिकार, बहिष्कार किंवा ज्याला अलीकडे सत्याग्रह म्हणतात त्याच्या प्रचारास त्यांनी मोठया साहसाने प्रारंभ केला. १९०७ सालच्या 'नव्या पक्षाचे तत्वज्ञान' या व्याख्यानांत कायदेभंग व करबंदी यांची संपूर्ण कल्पना त्यांनी मांडलेली आहे. या कार्यक्रमाला हात घालून अखिल देशव्यापी आंदोलन प्रचलित करावयाचे हा त्यांचा १९०७ साली निश्चित निर्धार झालेला दिसतो. एवढ्यांत त्यांना अटक झाली आणि ही मोहीम तशीच राहिली. त्यांचे ते कार्य महात्माजींनी पुढे सिद्धीस नेलें. येथे आपणांस आतां टिळकांनी १८९० ते १९०३ या कालखंडांत येथल्या जनतेला अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचे शिक्षण देऊन लोकायत्त शासनाच्या नागरिकत्वाचे गुण तिच्या अंगी निर्माण करण्यासाठीं जे प्रयत्न केले त्यांचा इतिहास पहावयाचा आहे.
दारिद्र्य व ज्ञान
"दुष्काळांत आज लाखों लोक मुकाट्याने उपासमार होऊन मरतात. पण इंग्रजी राज्यपद्धतीचें जसजसें ज्ञान होत जाईल तसतशी दारिद्र्याची कारणें काढून टाकण्याची त्यांच्या मनांची जास्त प्रवृत्ति होईल व त्यामुळे अखेरीस सर्वत्र शेतकरी लोकांचे दंगे सुरू होतील. शेतकरी लोक जोपर्यंत अज्ञान आहेत अगर सज्ञान असून सुखी आहेत तोपर्यंत कांहींएक भीति नाहीं. पण दारिद्र्य व ज्ञान हीं एकत्र झाली म्हणजे त्यांची चकमक झडून लागलीच त्यांची ठिणगी पडते असे ब्लंटसाहेबांनी म्हटले आहे व ते त्यांचे म्हणणे अगदीं यथार्थ आहे. सरकारनें नाहींतर मध्यमस्थितींतील लोकांनीं शेतकऱ्यांची ही स्थिति सुधारण्याचे योग्य उपाय वेळींच अवश्य केले पाहिजेत." (केसरीतील लेख, खंड १ ला. पृ. १४२)
असंतोषाची जागृति
टिळकांनी शेतकऱ्यांची संघटना करण्याची जी चळवळ हातीं घेतली तिचें स्वरूप, तिचें उद्दिष्ट, तिची पद्धति व त्यांच्या मनांतील अंतःस्थ हेतु याची संपूर्ण कल्पना वरील अवतरणावरून येईल. गेल्या शतकाच्या शेवटच्या पंचवीस वर्षात हिंदुस्थानांत अठरा वेळां दुष्काळ पडला आणि त्यांत लक्षावधि शेतकरी कुटुंबे धुळीस मिळाली. या ज्वालामुखीचा बरोबर उपयोग करून त्यांत इंग्रजी राज्याची आहुती द्यावयाची हे टिळकांनीं निश्चित ठरविले होते, या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या चित्तांत धुमसणारा जो दुःखाग्नि त्याला योग्य चेतना देऊन त्याचें राजकीय असंतोषांत रूपांतर करण्याचे काम सुशिक्षित वर्गाकडून करावयाचे ही त्यांची पद्धति ठरली होती. पण तो काळ फारच कठिण असल्यामुळे बाह्यतः इंग्रज सरकारच्या राज्याच्या चिंतेमुळे आपण बोलत आहोत, असे आपल्या प्रतिपादनाला रूप द्यावयाचें असे त्यांचे धोरण होतें. तात्पर्यार्थ असा कीं, आपल्याला आलेल्या हीन दशेचें कारण इंग्रजी राज्य हे आहे, हे शेतकऱ्यांना दाखवून देऊन त्यांना त्या राज्याच्या प्रतिकारासाठीं सिद्ध करावें असा त्यांचा प्रयत्न होता. या पहिल्या कालखंडांतील अनेक लेखांतून याचें प्रत्यंतर आपणांस येईल. 'हिंदुस्थानांतील शेतकरी लोकांस बंड करावे लागेल काय ?' असे शीर्षक एका अग्रलेखाला त्यांनीं दिले आहे (६-१२-९२), अर्थात् 'नाहीं' हेंच उत्तर त्यांनी त्यावेळी दिले आहे, पण हें इंग्रजी राज्यास संकट आहे. आणि दारिद्र्य दूर झाले नाहीं तर इंग्रजी राज्यास धोका आहे असे त्यांनी सांगून ठेविलें आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य दूर करा, दारिद्र्य दूर करा असे ते सरकारला विनवीत आहेत व हें न झाल्यास साम्राज्याला धोका आहे असे इंग्रजी पंडितांच्या साह्याने बजावीत आहेत आणि दुसरीकडे सुशिक्षितांना, शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्यांत तुमचेच कल्याण आहे, (तेव्हां ही आग तुम्ही पेटवाच) अशी प्रेरणा ते देत आहेत. 'सुशिक्षितांनीं काय केले पाहिजे ?' या निबंधांत हो चेतना जास्त स्पष्टपणे दिलेली आहे. "चिंचवड, नाशीक, चाफळ अशा ठिकाणीं जे धार्मिक उत्सव होतात तेथे खेड्यांतील लाखो लोक जमतात. तेथे तरुण सुशिक्षितांनी जावे आणि पांच पन्नास व्यासपीठें मांडून राजकीय चळवळीचा लोकांत प्रसार करावा. आपली खरी स्थिति काय आहे, सरकार कसा जुलूम करीत आहे त्याचे ज्ञान अशा प्रसंगाने सुशिक्षितांनी लोकसमूहाला करून द्यावे. असे केले तरच आपल्या राजकीय चळवळीचा प्रवेश खेड्यांतील झोपडींत होईल. तेव्हां 'आपण शिकलेले' ही ऐट न करतां सुशिक्षितांनी लोकांत मिसळण्याची ही संधि साधावी असा उपदेश त्यांनी केला आहे. (केसरी ८-९-९६)
१८९६ सालापर्यंत शेतकऱ्यांवर जुलूम होईल, त्यांचे दारिद्र्य वाढेल, व त्यांच्या द्रव्याचा अपहार होईल असे अनेक प्रकार घडले. त्या प्रत्येकाची केसरींतून चर्चा करून या अन्यायाचा प्रतिकार केला पाहिजे अशी चेतवणी टिळक देत होते. १८९३ साली चांदीची व रुपयाची सरकारने फारखत केली. यामुळे दर दहा रुपयामागें शेतकऱ्याचे दोन रुपयांचे नुकसान होऊन त्याचे कोट्यवधि रुपये कसे गेले, हे केसरीने स्पष्ट करून दाखविलें. ही फारकत सरकारने कशासाठी केली होती ? तर काही बड्या कामगारांना आपले पैसे विलायतेस पाठविणे सोपे जावें म्हणून ! (केसरी ४-७-९३) १८९५ साली मँचेस्टरच्या कापडावरचा कर सरकारने कमी केला. ५० लक्षांची सूट त्यांना मिळाली आणि येथल्या जाडी कापडावर कर बसविल्यामुळे जनतेचे ११ लक्ष रुपये गेले. यामुळे येथला कोष्टी मरत आहे असे सांगून केसरीने असे बजावलें आहे कीं, 'अमेरिकेत क्रान्ति झाली ती असल्याच अन्यायामुळे झाली. आतां आम्हांस अमेरिकेसारखा प्रकार करावयाचा नाहीं हें निराळे. पण या अन्यायाचा प्रतिकार केलाच पाहिजे. येथला राज्यकारभार मँचेस्टरवाल्यांच्या हितासाठी चालला आहे. तेव्हां आपणहि प्रतिकार म्हणून स्वदेशी व्रत घेऊन मँचेस्टरवाल्यांचा सूड घेतला पाहिजे.' याच वेळी सरकारने अमर्याद सारावाढहि केली होती आणि शिवाय शेतकी कमिशन नेमून शेतकऱ्याच्या दारिद्र्याचे खरे कारण म्हणजे सावकार हे आहे अशी चुकीची मीमांसा करून धूळफेक केली होती. त्यावरहि अनेक लेख लिहून, 'सरकारने उद्योगधंदे नाहींसे केले, पाटबंधारे बांधले नाहींत, जमिनीचा कस गेला त्याची व्यवस्था केली नाहीं इ. कारणामुळे दारिद्र्य येत आहे' याची जाणीव जनतेला करून दिली. आणि 'अमेरिकेसारखा प्रकार आपणांस करावयाचा नसला तरी जुलूम केला असतां चालणार नाहीं अशी सरकारची खात्री करून दिली पाहिजे, त्याशिवाय जुलूम थांबणार नाहीं' असें शेतकऱ्यांना बजावून सांगितले.
कायदेशीर संग्राम
पहिली चारपांच वर्षे अशीं जागृतीच्या कामी खर्च केल्यानंतर १८९६ साली टिळकांनी महाराष्ट्रांत सरकारविरुद्ध कायदेशीर संग्रामाच्या पहिल्या मोहिमेस प्रारंभ केला. त्या सालीं सर्व महाराष्ट्रांत भयंकर दुष्काळ पडला असून लोकांची अन्नान्न दशा झाली होती. या वेळी सरकारने 'फॅमिन रिलीफ कोड' तयार करून कोठे साऱ्याची तहकुबी, कोठें सूट, कोठें तगाई असें अनेक तऱ्हेचें साह्य जाहीर केले; त्याचप्रमाणे दुष्काळी कामे काढून लोकांना मजुरी मिळण्याची सोय केली. पण या औदार्याचा बराचसा भाग कागदावरच रहात असे. कायद्यांत सूट दिलेली असतांना अधिकारी दडपून सारा वसूल करीत. हुकमाप्रमाणे जंगलें खुलीं करीत नसत. पिकाची आणेवारी वाढवून दाखवीत आणि दुष्काळी कामावर योग्य ती मजुरी देत नसत. म्हणून टिळकांनी शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देण्याची चळवळ या वेळीं सुरू केली. दुष्काळाच्या कायद्यासंबंधीचे पुस्तक मराठीत छापून ते गांवोगांव वांटले आणि प्रत्येक जिल्ह्यांत सार्वजनिक सभेचे प्रचारक पाठवून शेतकऱ्यांना अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची शिकवण दिली. उंबरगांव पेट्यांतील खत्तलवाड या गांवीं साठे नांवाच्या प्रचारकांनी वारली, कोळी या लोकांची जंगी सभा भरविली होती. त्या वेळीं मामलेदार, असिस्टंट कलेक्टर इ० अधिकारी सशस्त्र पोलीस घेऊन आले होते. त्यांच्या देखत प्रो. साठे यांनीं 'तुमचें पीक बुडाले आहे, तुम्ही सारा देऊ नका' असें सभेला सांगितलें. बेळगांव, धारवाड, विजापूर, सोलापूर, खानदेश इ. अनेक जिल्ह्यांत याच तऱ्हेनें प्रचार चालू होता आणि केसरीच्या अंकांतून तरुणांना आवाहन करून, तुम्ही तालुक्यांत जाऊन रयतेला हक्कासाठीं भांडण्यास शिकवा, म्हणून टिळकांनीं उपदेश चालविला होता. १५-१२-९६ च्या केसरींतील लेखांत टिळक म्हणतात, 'कायदेशीररीत्या सरकारशीं भांडावयास रयतेस कसे शिकवावें ही विद्या आमच्या पुढारी लोकांस अद्यापि शिकावयाची आहे. ती जेव्हां तें शिकतील तेव्हांच सरकारी अधिकाऱ्यांचा उर्मटपणा उतरेल.'
अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची वृत्ति प्रत्येक नागरिकाच्या अंगी बाणविणें हा लोकायत्त शासनाचा पहिला धडा होय. या वृत्तीवांचून लोकसत्ता कधींहि टिकावयाची नाहीं. इतर देशांत सरदार, भांडवलदार हे लोक राजसत्तेशी झगडले, पण ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी. मध्यम वर्गातील क्रांतिकारक जनतेसाठी दहशतवादी चळवळी करीत; पण त्यांतून खरी जनशक्ति निर्माण होणे शक्य नव्हतें. आपल्या हक्कांची जाणीव होऊन स्वतः रयतच जेव्हां प्रतिकारार्थ उभी ठाकते त्या वेळीं स्वातंत्र्य व लोकसत्ता प्राप्त करून देणारी व ती टिकविणारी शक्ति निर्माण होते, हें ध्यानीं घेऊनच टिळकांनीं ही अमोघ शक्ति जागृत करण्याचा दृढनिश्चय केला होता. कायदेशीर संग्राम हा चळवळीचा पहिला टप्पा होता. पुढील कायदेभंग व करबंदी या मोहिमांची ती पूर्वतयारी होती. कारण सरकारने प्रजेच्या हिताचे कागदावर जरी कायदे केले होते तरी वास्तविक ती धूळफेक होती. प्रजेला त्या कायद्यांचा फायदा मिळावा अशी सरकारची मुळींच इच्छा नव्हती. आंतून सरकारी अधिकाऱ्यांना निराळ्याच सूचना असत. आंतले कायदे निराळेच असत. त्यामुळे बाह्यतः कायदेशीर दिसणारी ही मोहीम वस्तुतः कायदेभंगाचीच मोहीम होती. तेथल्या मामलेदाराने वा कलेक्टराने सरकारच्या अंतःस्थ पाठिंब्याने जारी केलेला कायदा मोडावयास शिकविणें हेंच टिळकांचें धोरण होते. १८९९ सालीं सारा वाढीसाठी जी फेरपहाणी झाली तिच्या कामांत सर्व्हे अधिकाऱ्यांनी लँड रेव्हिन्यू कोड धुडकावून देऊन मनमानेल तसा सारा वाढविला होता. या अन्यायाला टिळकांनीं वाचा फोडली. (केसरी २४-१०-९९) म्हणजे सरकारी अधिकारी फॅमिन रिलीफ कोड धाब्यावर बसवीत, लँड रेव्हिन्यू कोड धुडकावून लावीत आणि निराळाच कायदा जारी करीत. या कायद्यांचा भंग करण्यास टिळकांनी जनतेला शिकवून तिचे प्रतिकारसामर्थ्य जागृत केले. १९०३ पर्यंत दुष्काळी व्यवस्थेतील अनास्था व जुलूम यांखेरीज, सारावाढ आणि शेतकऱ्यांचा जमिनीवरील हक्क नष्ट करणे ही दोन आणखी दडपशाहीची कृत्ये सरकारने केली. या प्रत्येक वेळीं केसरीच्या द्वारां गर्जना करून टिळकांनी शेतकऱ्यांना हांक दिली आणि, 'तूं प्रतिकारार्थ सिद्ध हो, अन्याय सहन करूं नको,' अशी चेतवणी त्यास दिली. शेतकऱ्याच्या दैन्याचे अनेक लेखांत वर्णन करून, याला कारण इंग्रजी राज्यव्यवस्था होय असा सारखा घोष त्यांनी चालविला होता. सरकारने शेतकऱ्यांचे हक्क बुडविले, त्याला गुलामाच्या नीच अवस्थेस नेऊन पोचविले (४-६-१९०१) इंग्रजीराज्यांत गरिबी हा गुन्हा आहे (८-८-९९). पेशवाईपेक्षां दीड कोट रुपये सरकार जास्त सारा घेतें (१४-४-१९०३). आमचे उद्योगधंदे ठार करून सरकारने येथला कोष्टी मारला (११-११-१९०२) इंग्रज सरकारने देशांत शांतता राखली खरी पण तिची किंमत म्हणून हिंदुस्थानच्या कोट्यवधि प्रजेला आपली अर्धी भाकर द्यावी लागते (६-१२-९२). लोकांवर जलूम होण्यास सर्व्हे हे एकच खातें आहे असें नाहीं. जंगल, मीठ, अबकारी, देवी, रजिस्ट्रेशन, शाळा, या खात्यांनीं चोहोकडून रयतेस भंडावून सोडले आहे. गरीब बिचारा कुणबी! ज्यास पूर्वी आपल्या राज्यांत हवें तें करण्याची मोकळीक होती त्यासच आतां घराबाहेर पाऊल पडले म्हणजे मी कोणत्या खात्याच्या तडाक्यांत सांपडतो अशी धास्ती वाटू लागली आहे (२४-१-१८९३). मुसलमानी राज्यांतहि सध्यांसारखा जुलूम होत नव्हता (२०-४-९७). सनदी नोकरांच्या चैनीकरतां व लष्कराच्या जय्यत तयारीकरितां पाण्यासारखा पैसा खर्च करून कर्जबाजारी झालेल्या सरकारच्या लहरी मनास योग्य वाटेल तेवढ्याच रकमेत शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा भागवाव्या लागतात, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे (२५-५-९७). दुष्काळी कामावरील मजुरांना सरकार तुरुंगांतील कैद्यांपेक्षांहि कमी अन्न देते. म्हणजे दुष्काळी मजूर हा बदमाष चौराहूनहि कमी दर्जाचा झाला. इंग्रजांच्या न्यायबुद्धीस काळीमा लावणारी यापरती दुसरी गोष्ट असेल असें आम्हांस वाटत नाहीं (२५-५-९७). शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा सारा थकला कीं, त्या जप्त करून सरकारने आपल्या ताब्यांत घ्याव्या. तीस तीस वर्षांनी सारे वाढवावे आणि शेतकीचे उद्योगधंदे सर्व बुडवून टाकावे; पण त्यास आम्ही नावें ठेवू नये. इतकेंच नव्हे तर गंगानदीप्रमाणे विलायतेच्या स्वर्गाहून हा राजनीतीचा ओघ आमचे आचंद्रार्क कल्याण करण्याकरितांच या देशांत येऊन धडकला आहे असे आम्ही मानावें, असा लेली साहेबाच्या म्हणण्याचा खरा अर्थ आहे (६-१०-१५०३). हें व या तऱ्हेचें ज्ञान व विचार केसरींतून सतत दहाबारा वर्षे टिळक लोकसमूहांत पसरून देऊन येथील जनतेच्या अंगचें चैतन्य जागृत करून तिच्या अंगच्या सुप्त शक्तींना जागृति आणीत होते आणि तिला 'अन्यायाचा प्रतिकार' हा लोकसत्तेचा पहिला पाठ देत होते.
हिंदुस्थान हा देश प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा आहे.टिळकांनी लोकजागृतीच्या कार्यास प्रारंभ केल्याला आतां पन्नासच्या वर वर्षे होऊन गेलीं. आजहि जवळ जवळ तीच स्थिति आहे. या मधल्या अवधींत येथे कामगारांचा- शहरी कामगारांचा- वर्ग निर्माण झाला आहे; पण अजूनहि तुलनेने पाहतां तो फार लहान आहे. बहुसंख्य जनता अजून शेतीवरच अवलंबून आहे. तेव्हां देशांत खरी 'लोक' सत्ता प्रस्थापित व्हावयाची व ती यशस्वी व्हावयाची तर हे 'लोक', ही जनता, म्हणजे हे किसान सुबुद्ध, कार्यक्षम, समंजस व समर्थ होणे अवश्य आहे. देशाला स्वतंत्र करण्याचें व सार्वभौम सत्ता लोकांच्या हातीं आणून देण्याचे सामर्थ्य जनतेलाच आहे. १८८० च्या सुमारास, आपल्या सार्वजनिक आयुःक्रमाच्या प्रारंभी वयाच्या पंचविसाव्या वर्षीच टिळकांनी हे जाणले होते. त्यांचा तसा बुद्धिनिश्चय झाला होता. पुढील पंचवीस वर्षांत हा ध्रुवतारा डोळ्यापुढे ठेवून त्या दिशेने त्यांनी मार्गक्रमण कसे केलें हें आतांपर्यंत आपण पाहिले. आपल्या भूमीला स्वातंत्र्य मिळवावयाचे ते लोकांकरितांच मिळवावयाचे व तें लोकशक्तीच्या साह्यानेंच मिळवावयाचे हे तत्त्व त्यांनी तेव्हांपासून अवलंबिले होतें. पूर्वेकडच्या दीर्घकाल पारतंत्र्यांत खितपत पडलेल्या इतर अनेक देशांहून आपल्या देशाचा इतिहास जो कांहींसा निराळा झाला आहे, लोकायत्त शासन प्रारंभापासूनच यशस्वी होण्याचा जो कांहीं थोडा संभव येथे निर्माण झाला आहे त्याचे श्रेय या तत्त्वाला आहे, हे येथपर्यंतच्या विवेचनावरून ध्यानांत येईलसें वाटतें. टिळकांच्या कार्याचा पूर्वार्ध येथे संपला. आतां उत्तरार्धांचे विवेचन करावयाचे आहे. कायदेशीर संग्रामाचा प्रयोग दहाबारा वर्षे केल्यानंतर कायदेभंगाच्या मोहिमेच्या तयारीस ते कसे लागले आणि १९०८ सालीं तुरुंगांत जाण्यापूर्वीच या दुसऱ्या लढ्याचें सर्व तत्त्वज्ञान त्यांनी या भूमीत कसे पसरून दिले होते, ते या उत्तरार्धात प्रथम पहावयाचे आहे आणि त्यानंतर या प्रक्षोभानें जागृत झालेले लोकमत संघटित करून कार्यकप्रवण करण्याची विद्या म्हणजेच लोकसत्तेच्या यशाची जी राजविद्या त्यांनी जनतेला शिकविली तिचें सम्यक् ज्ञान करून घ्यावयाचें आहे.
सुप्त शक्तीला आवाहन
अन्याय, जुलूम, आक्रमण यांचा प्रतिकार करण्याची शक्ति असणें हें कोणच्याहि समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण होय आणि त्यामुळे ही शक्ति जो जागृत करील तो समाजाचा सर्वांत मोठा हितकर्ता ठरतो. मागल्या काळीं सामान्य जनतेच्या अंगीं अशी प्रतिकारशक्ति बहुधा कधीं निर्माण झालेली नसे. परकीयांचे आक्रमण आले तर ते मोडून काढण्याची जबाबदारी राजेलोकांवरच असे आणि ते ती पार पाडण्यास असमर्थ ठरले तर ती भूमी परकीयांच्या आहारी जात असे. स्वकीय राजाचा जुलूम झाला तरीसुद्धां त्याचा प्रतिकार सरदार, जमीनदार हेच करीत. अखिल जनतेनें जागृत होऊन राजाला वठणीवर आणल्याची उदाहरणें मागल्या इतिहासांत अपवादात्मकच आहेत. हिंदुस्थानचा मागला इतिहास असाच आहे. परकीयांचे आक्रमण मोडून काढणारे, किंवा स्वकीय राजांच्या जुलमाला पायबंद घालणारे जे वीरपुरुष त्यांना जनतेचे साह्यच मिळाले नाहीं असे नाहीं, पण त्यांच्या सैन्यांत दाखल होऊन त्यांची मनोभावें सेवा करण्यापलीकडे जनतेनें या भूमींत जास्त कर्तबगारी कधींच कांहीं केलेली नाहीं. अशा या भरतभूमींत सरदार, जमीनदार, संस्थानिक यांच्या साह्याची व नेतृत्वाची कसलीहि अपेक्षा न ठेवतां, इतकेंच नव्हे तर त्यांचा संबंधहि न येऊ देतां लो. टिळकांनीं सामान्यजनतेची सुप्त प्रतिकारशक्ति जागृत केली, अन्यायाला तोंड देण्याचे धैर्य तिच्या ठायीं निर्माण केले व या शक्तीची संघटना करून ब्रिटिशांच्या विरुद्ध तिला संग्रामांत उभे केलें, हीच त्यांनीं केलेली लोकसत्तेची अत्यंत मोठी सेवा होय. ही पूर्वतयारी झाल्यावांचून लोकसत्ता कधींहि यशस्वी होत नाहीं. पोलंड, जर्मनी, इटली, झेकोस्लोव्हाकिया, मेक्सिको, चनि या देशांत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर किंवा जुलमी राजसत्ता नष्ट झाल्यानंतर लोकसत्ता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते मुळींच सफल झाले नाहींत. कारण तेथे लोकसत्ता फक्त बाह्यरूपांतच आली होती. जनता ही शक्ति जागृत व संघटित करण्याचा त्या देशांत कोणी कधीच प्रयत्न केला नव्हता. तो प्रयत्न टिळकांनी या भूमींत केला. इतर देशांतल्या नेत्यांप्रमाणे ५७ सालच्या रीतीनेच त्यांनीं येथें पुन्हां उठावणी केली असती, त्या वेळीं ज्या सरदार जमीनदार संस्थानिकांनी आपले वैभव गेले म्हणून संग्राम पुकारला त्यांच्याच वारसांची व वर्गीयांची टिळकांनी संघटना करून पुन्हां बंड पुकारले असतें, तर कदाचित् यशस्वी होऊन या भूमीला स्वातंत्र्याची प्राप्ति झालीहि असती; पण मग आपण स्वातंत्र्यानंतर जुन्या सरंजामी युगांतच राहिलो असतो. आज या देशांतली सरंजामशाही समूळ नष्ट झाली आहे. जुनें युग अस्त पावले आहे आणि नव्या युगाचा उदय झाला आहे. या उदयाचे कारण एकच आहे. जनता प्रतिकारक्षम झाली आहे, तिला आपल्या हक्काची जाणीव होऊन आत्मसामर्थ्याचा प्रत्यय आला आहे, हे ते कारण होय. जो प्रतिगामी आहे, ज्याला जुनेंच टिकवावयाचे आहे, तो जनतेची शक्ति जागृत करण्याचा कधीहि प्रयत्न करणार नाहीं. चीनमधील चिआंग कै शेकचें उदाहरण आपल्या डोळ्यांपुढेच आहे. त्यानें पाश्चात्य भांडवलदारांचें साह्य घेतलें, आक्रमण करून येणाऱ्या जपानशीं संगनमत केलें, आपल्या भूमीची शकलें होण्याचा धोकाहि पत्करला, पण चिनी जनतेची संघटना करण्याचे मनांतहि आणले नाहीं. एवढेच नव्हे तर तिने आपण होऊन दिलेले साह्य घेण्याचेहि नाकारले आणि इकडे जपानशीं युद्ध चालू असतांना स्वतःच्या जनतेवरच त्यानें हत्यार धरले. त्याला एकच भीति होती. जनता जागृत होईल ही ती भीति होय. ते टळावे म्हणून त्याने वाटेल ते अनर्थ पत्करले व शेवटी आपला सर्वनाश करून घेतला. आणि जी गोष्ट टळावी म्हणून चिआंग आपले शक्तिसर्वस्व खर्च करीत होता तीच गोष्ट भरतभूमींत घडवून आणण्यासाठी टिळकांनी आपले शक्तिसर्वस्व अर्पण केलें होतें. नवशक्तीची ही ज्योत त्यांनी निर्माण केली असतांना, त्यांची सनातन धर्मांवरील निष्ठा, त्यांचे जुन्या आचारावरील प्रेम, त्यांनीं संस्थानिक, सावकार, मामलेदार यांचा ब्रिटिशांविरुद्ध पक्ष घेऊन (जनतेविरुद्ध नव्हे) त्यांचे केलेले समर्थन, असल्या गोष्टीकडे बोट दाखवून त्यांना जे प्रतिगामी म्हणतात त्यांनीं तारतम्य शब्दाचा अर्थ समजावून घेण्यांत एक जन्म घालविणें अवश्य आहे.
जनता ही शक्ति जागृत करण्यासाठी टिळकांनी कायदेशीर संग्राम करून पहिल्या पंचवीस वर्षात कोणचे प्रयत्न केले ते आपण पाहिले. आतां निःशस्त्र प्रतिकार, कायदेभंग किंवा बहिष्कार हा जो जनता जागृतीचा प्रभावी मार्ग त्या मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी भारतीय जनतेची प्रतिकारशक्ति कशी चेतविली ते आपणांस पाहावयाचे आहे.
बहिष्कार- योग
या मार्गास टिळकांनी स्वतः 'बहिष्कार- योग' असें नांव दिले होते. बहिष्कार या शब्दाने फक्त विदेशी मालावरील बहिष्कार असा अर्थ आपल्या मनांत येतो. टिळकांची विवक्षा इतकी संकुचित नव्हती. ब्रिटिश लोक अगदीं अल्पसंख्य आहेत. येथल्या तीस कोटी लोकांवर केवळ दोनतीन लक्ष लोकच राज्य करीत असतात. इतक्या अल्पसंख्यांचें राज्य एवढ्या बहुसंख्येवर चालतें याचें कारण असें कीं हे जुलमी राज्य चालविण्यास ते बहुसंख्य लोकच सर्वतोपरी साह्य करीत असतात. त्यावांचून हें राज्य चालणें शक्य नाहीं. सरकार ब्रिटिश असले तरी त्याच्या प्रत्येक खात्याचा कारभार हिंदी लोकच चालवितात. पोस्ट, रेल्वे, सेक्रेटरिएट, जमाबंदी ही सर्व खातीं आम्हीच चालवितों. पोलीस खात्यांत बहुसंख्या आमचीच आहे. न्यायखातें आमच्या लोकांनीच भरले आहे. हा सर्व व्यवहार नीट चालावा म्हणून कराच्या रूपाने पैसा आम्हीच देतो आणि राज्यव्यवस्थेत कोठे बिघाड झाला तर बंडखोरांना शासन करणारें जें सैन्य त्यांत बहुसंख्येनें आमचेच लोक आहेत. तेव्हां सरकारचा सर्व कारभार, इतकेंच नव्हे तर सरकारचा श्वासोच्छ्वासहि आम्हीं चालविला आहे. या सर्व कारभारावर आम्हीं जर बहिष्कार घातला तर हें सरकार एका क्षणांत कोसळून पडेल आणि त्या क्षणींच आपण स्वतंत्र होऊं. बहिष्कार या शब्दाचा इतका व्यापक अर्थ टिळकांच्या मनांत होता. आणि हें राजकीय शस्त्र, देशाची खरी शक्ति ते जागृत करीत असल्यामुळे तोफा-बंदुकापेक्षांहि जास्त प्रभावी आहे असे त्यांचे निश्चित मत होतें. १९०७ साली कलकत्याला 'टेनेट्स् ऑफ दि न्यू पार्टी' नव्या राष्ट्रीय पक्षाचें तत्त्वज्ञान, या विषयांवर व्याख्यान देतांना त्यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत हें बहिष्कारयोगाचे तत्त्वज्ञान समजावून दिलेले आहे.
साधारणतः १९०५ सालापासून टिळकांनीं हें कायदेभंगाचें, निःशस्त्र प्रतिकाराचे किंवा या सर्वांचा समावेश करणाऱ्या बहिष्कारयोगाचे तत्त्वज्ञान लोकांत प्रसृत करण्यास प्रारंभ केला. त्याच्या आधीं कायद्याच्या कक्षेत राहून लढा करावा असे त्यांचे धोरण व आचरणहि असे. पण असें जरी असले तरी भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा कायदेभंगाच्या या पद्धतीनेंच करावयाचा अशा तऱ्हेचे विचार त्यांच्या मनांत १८८१ सालापासूनच घोळत असले पाहिजेत. केसरीच्या पहिल्या वर्षाच्या सातव्या अंकांतच 'बहिष्कार' हा लेख आला आहे. त्यांत ते म्हणतात, "राजकीय शिक्षा ही लोकमतावरच अवलंबून असते. आपण जर उद्यां तुरुंगांत जाणे ही शिक्षा असें मानले नाहीं तर राजकीय शिक्षेचा उपयोग काय होणार ? लोक आनंदाने तुरुंगांत जातील. याचा प्रत्यय घेण्यास फार लांब जावयास नको. गेल्या दुष्काळांत तुरुंगांत जाणे ही शिक्षा आहे असे कितीकांस वाटले?" १९०७ सालच्या भाषणांत बहिष्काराचा जो व्यापक अर्थ सांगितला आहे तो यांत नाहीं. पण सरकारशी लढण्याचे हें एक शस्त्र आहे, हा भावार्थ त्यांत स्पष्ट आहे. याच निबंधांत पुढे म्हटले आहे कीं, 'आयर्लंडांत लँडलीग म्हणून जी सभा आहे त्या सभेनें पुष्कळ जमीनदार लोकांस बहिष्कृत केले आहे. तर अशाच तऱ्हेने जर या वेळेस आपल्याकडे बहिष्काराचे रूपांतर होईल तर त्यापासून पुष्कळच फायदा होईल' या एकंदर निबंधांतील 'बहिष्काराचें' रूप कांहिंसे अस्पष्ट असले तरी राजशक्तीपेक्षां लोकशक्ती ही जास्त प्रभावी असते व लोकांनीं राजशक्ति मानली नाहीं तर ती तत्काळ निस्तेज होते, हा विचार मात्र निःसंदिग्ध शब्दांत मांडलेला दिसतो. आणि हा विचारच पुढील सर्व 'बहिष्कार योगाच्या' तत्त्वज्ञानाचा पाया आहे.
कायदेभंग
प्रत्यक्ष कायदेभंगाच्या प्रचारास टिळकांनी १९०५ साली बंगालच्या फाळणीच्या प्रसंगानें सुरवात केली असली तरी त्याच्या आधीं दोनतीन वर्षे, राजकीय चळवळीची दिशा पालटली पाहिजे, जुन्या अर्जविनंतीच्या मार्गाने कांहीं एक मिळणार नाहीं, हे प्रतिपादन त्यांनी सारखे चालू ठेविलं होते. 'कायदेशीर चळवळ फलद्रूप होत नसेल तर दुसरा मार्ग काढला पाहिजे' (२९-१२-१९०३), 'सरकारच्या जुलमाखालीं तुम्ही मरत असाल तर तो दोष तुमचा आहे, सरकारचा नाहीं. राज्यपद्धति असह्य झाली असेल तर आपल्या वर्तनाने तसे दाखवा व इंग्रजांस सळो की पळो करून टाका.' 'पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे हिंदुस्थानांतील लोक एकराष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेने प्रेरित होऊन आपल्या हक्कासाठी एकीने भांडणारे असते तर हिंदुस्थानावर इंग्रजांचें राज्यच झाले नसते' अशा तऱ्हेची प्रक्षोभक प्रेरणा ते सारखे देत होते. त्यामुळे कायदेभंगाची भूमिका तयार होत आली होती आणि वंगभंगाचा जुलमी प्रसंग येतांच टिळकांनी त्या कारणानें प्रक्षुब्ध झालेल्या भारतीयांच्या भावनांचा ओघ बहिष्कारयोग अथवा निःशस्त्र प्रतिकार या मार्गाकडे वळविला.
वंगभंगाची घोषणा सरकारने २० जुलै १९०५ या दिवशी केली. ती ऐकून सर्व बंगाल अगदीं संतप्त झाला व बाल- वृद्ध, गरीब- श्रीमंत, हिंदु- मुसलमान, ग्रामीण- नागर, सर्व वंगीय जनता या सुलतानीच्या प्रतिकारार्थ सिद्ध झाली. प्रतिकाराचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठीं प्रारंभी ज्या सभा झाल्या त्यांत सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, शचींद्रप्रसाद बोस, कृष्णकुमार मित्र, मोतिलाल घोष इ. बंगाली धुरीणांनीं हें निश्चित ठरविलें कीं, यावेळी नुसत्या सभा, अर्ज, विनंत्या, शिष्टमंडळे यांवर विसंबून रहावयाचें नाहीं. या द्वाराने प्रगट झालेल्या लोकमताचा कर्झन पदोपदी अवमान करीत होता. तेव्हां पुन्हां त्यांचाच अवलंब करण्यांत अर्थ नाहीं. यांपेक्षां जास्त प्रभावी उपाययोजना आतां केली पाहिजे. असें ठरवून त्यांनीं स्वदेशी व बहिष्कार हें दुधारी शस्त्र हातीं घेण्याचा निश्चय केला व त्याप्रमाणे ७ ऑगस्टला कलकत्त्याला सभा भरवून प्रचाराला व चळवळीला सुरुवात केली.
अर्जविनंत्यांच्या पलीकडे आपण गेले पाहिजे, सरकारी राज्ययंत्र अडवून पाडले पाहिजे, त्यावांचून तरणोपाय नाहीं, हा घोष टिळकांनी गेलीं तीनचार वर्षे चालवलाच होता. बंगाली पुढाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने तोच निश्चय केल्याचे पाहून टिळकांना अत्यंत समाधान वाटले आणि १५ ऑगष्टपासून केसरीमराठ्यांत सारखे लेख लिहून या प्रक्षोभाचे लोण ते पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत इ. प्रांतांतून पोचवीत राहिले. या प्रसंगानें हिंदुस्थानच्या राजकीय चळवळीला टिळकांना कोणचे वळण लावावयाचे होते ते पुढील अवतरणांवरून दिसून येईल. 'शंभरांपेक्षां अधिक वर्षांच्या शिक्षणाने बंगाली लोक इंग्रजी रीतीची चळवळ करण्यास शिकले आहेत व त्यांनीं जर संघशक्ति अशीच कायम ठेवली तर त्यांच्या चळवळीस जोर मिळून तिचा पगडा सरकारवरहि बसण्याचा संभव आहे' (१५-८-१९०५). 'प्रजा कितीहि दुबळी असली तरी जुटीने व निश्चयाने ती अरेरावी राज्यकर्त्यास शस्त्रावीणहि भारी होते ही गोष्ट इतिहासप्रसिद्ध आहे.' (२२-८-५) 'प्रजेचा निग्रह आणि संप यांची शक्ति कांहीं सामान्य नाहीं. रशियाचे झार अधिक जुलमी. पण रशियांतील प्रोफेसरांनी, विद्यार्थ्यांनीं, मजुरांनी, कारखानदारांनी, एडिटरांनी, दुकानदारांनी, आपले मागणे नेटाने व धैर्याने कशाचीहि परवां न करतां, जेव्हां झारसाहेबापुढे मांडलें, तेव्हां जगांतील सर्व बादशहांत प्रबळ असे हे बादशहा मट्ट्यास आले. हिंदुस्थानांतहि अशी लढाई जुंपण्याची चिन्हें दिसूं लागलीं आहेत (२८-११-१९०५).
ही चळवळ इंग्रजी रीतीने करावयाची आहे, म्हणजे प्रजा ही शक्ति तेथें जागृत करावयाची आहे, आणि ही शक्ति इतकी प्रभावी आहे की तिच्यापुढे कोणचाहि मदोन्मत्त राजा टिकू शकणार नाही, हाच या सर्वांचा मथितार्थ आहे.
वंगभंगाच्या प्रतिकारार्थ स्वदेशी बहिष्काराची चळवळ चालू असतांना तिच्यांतूनच पुढील सालीं वारिसाल प्रकरण उद्भवले आणि या प्रकरणांत बंगाली धुरीणांनी धैर्यानें एक पाऊल पुढे टाकून हिंदुस्थानांतील कायदे- भंगाच्या चळवळींचा पहिला मंत्र म्हटला. रस्त्याने मिरवणुकी काढावयाच्या नाहींत व वंदे मातरम् गीत म्हणावयाचे नाहीं, असें जुलमी आज्ञापत्र सरकारने काढले होते. १४ एप्रिल १९०६ रोजी बारिसाल येथे भरणाऱ्या बंगाल प्रांतिक परिषदेसाठी जमलेल्या बंगाली नेत्यांनी या निर्बंधाचा भंग करावयाचा असे ठरविले व त्याप्रमाणे मोठी मिरवणूक काढून ते मंडपाकडे निघाले. पोलीस लाठीहल्ला करतील ही त्यांना कल्पना होती. तरी हा भंग करावयाचाच असें ठरवून वंदेमातरम् चा घोष करीत मिरवणूक निघाली. पोलीसांनी लाठीहल्ला करून सुरेंन्द्रनाथांना अटक केली व दोनशें रुपये दंड केला. तो भरून ते लगेच मंडपाकडे आले आणि सभा झाल्यावर पुन्हां तोच घोष करीत सभाजन घरोघरी गेले.
हें वारिसाल प्रकरण म्हणजे निःशस्त्र प्रतिकारांतील पहिला संग्राम होता. पोलीसांनी लाठी चालविली तरी आपण हात उचलावयाचा नाहीं, आपण बरोबर काठी सुद्धां न्यावयाची नाहीं असे सुरेन्द्रनाथांनी लोकांना बजाविले होते. लोकांनी या आज्ञेचे तंतोतंत पालन केलें होतें. चित्तरंजन गुह या विद्यार्थ्याला पोलिसांनी लाठीचे अनेक तडाखे दिले. दर प्रहाराबरोबर तो शांतपणें 'वंदे मातरम्' चा घोष करीत होता. शेवटी पोलीसांनीं त्याला एका तळ्यांत फेंकून दिले. त्यांतून तो कसाबसा वांचून बाहेर येतांच परिषदेच्या मंडपांत आला.
या प्रसंगाने व पुढे प्रतिपक्षाला उत्तर देण्याच्या निमित्ताने टिळकांनीं आपले कायदेभंगाचे व बहिष्कारयोगाचे सर्व तत्त्वज्ञान सांगून टाकले आहे. त्याचा थोडक्यांत सारांश असा- हिंदुस्थानांत 'सनदशीर चळवळ' या शब्दांना कांहीं एक अर्थ नाहीं. इंग्लंडमध्ये पूर्वकाळीं राजानें प्रजेला अनेक सनदा देऊन प्रजेचे बहुविध हक्क मान्य केलेले आहेत. त्यामुळे त्या सनदांनीं दिलेल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी त्या सनदान्वयेंच होणारी जी चळवळ ती सनदशीर चळवळ होय. हिंदुस्थानाला ब्रिटिश सरकारने तशी कसलीहि सनद दिलेली नाहीं. तेव्हां येथे सनदच नाहीं; त्यामुळे सदनशीर चळवळ करतो, असे म्हणणे म्हणजे दूध म्हणून पिठाचें पाणी पिण्यासारखे आहे. (केसरी १२-२ आणि ५-३-१९०७) आतां कायदेशीर शब्दांचा विचार करावयाचा. सरकारचें एखादें कृत्य कायदेशीर असले म्हणजे तें जुलमी नाहीं असें ठरत नाहीं. औरंगजेब बेकायदेशीर कधींच वागला नाहीं. म्हणजे तो जुलमी नव्हता असे म्हणावयाचे कीं काय ? त्याची लहर हाच कायदा असल्यामुळे त्याचे कोणतेहि कृत्य कायदेशीर ठरू शकत होतें. तीच गोष्ट सध्यांच्या सरकारची आहे. चार माणसें टेबलाभोवती जमलीं कीं वाटेल तितके कायदे जन्मास येतात. आतां कोणाच्याहि कृत्यावर सरकारला 'कायदेशीर' असा शिक्का मारतां येतो त्याचप्रमाणे हे कृत्य जुलमी आहे असा त्यावर शिक्का मारण्याचा प्रजेचा हक्क आहे. सरकारला कांहीं विशिष्ट प्रक्रियेने आपले कृत्य कायदेशीर ठरवितां येते; प्रजेलाहि दुसऱ्या एका प्रक्रियेने ते कृत्य जुलमी ठरवितां येतें. त्या कायदेशीर पण जुलमी हुकमाचा शांततेनें, हालअपेष्टा सोसून, व अवश्य तर स्वतःचा बळी देऊन प्रतिकार करणे हीच ती प्रक्रिया होय. (१५ मे १९०६) बंगाली नेत्यानीं नेमके हेच केलें. हालअपेष्टांच्या भट्टींतून याप्रमाणे जाणे हा इंग्रजी राष्ट्राचा प्रघात आहे. त्याचेच अनुकरण करून पोलीसांच्या दंडुक्यानी डोकी फोडून घेऊन 'दुःख सोसण्यास आम्ही तयार आहो' असे जाहीर करण्याचा विधि बंगाली पुढाऱ्यांनी ऐतिहासिक रीतीने पार पाडला. आणि जुलमी कायद्यांना प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य प्रजाननांत आहे हे त्यांनी सिद्ध केलें. अशा प्रकारच्या शांततेच्या आग्रहाखेरीज आतां कार्यभाग व्हावयाचा नाहीं. या मार्गालाच इंग्रजीत पॅसिव्ह रेझिस्टनस् असे म्हणतात. (१०-७-१९०६)
तेव्हां यापुढे कोणाचीहि चळवळ करतांना न्याय, नीति आणि ऐतिहासिक परंपरा किंवा प्रगति यांचा आमच्या कृत्यास आधार आहे कीं नाहीं एवढेच आम्ही पाहिले पाहिजे. ते कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे याचा विचार करण्यांत हंशील नाहीं. प्रजेच्या नैसर्गिक हक्कांस धरून नीतिदृष्ट्या एखादे कृत्य योग्य ठरल्यावर तें कायद्याचें कक्षेत येतें कीं नाहीं याची पर्वा करून उपयोगी नाहीं. आतां येवढे खरे की कायदा मोडला की शिक्षा होणार. पण त्याला इलाज नाहीं. कायदा एकदां जुलमी ठरल्यावर शिक्षा सोसूनच त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे. नीति व कायदा यांची फारकत होते तेव्हां असेच प्रकार घडून येतात (१२-२-१९०७).
टिळकांचे कायदेभंगाचे तत्त्वज्ञान शक्य तो त्यांच्याच शब्दांत वर दिले आहे. हिंदुस्थानांत लोकसत्ता निर्माण व्हावयाची व टिकावयाची तर सामान्य जनतेला अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले पाहिजे हा सिद्धांत त्यांच्या मनाशी दृढ होऊन गेला होता. तो प्रतिकार कायद्याच्या कक्षेत राहून करावयाचा नसून कायदा जेव्हां जुलमी असेल तेव्हां त्याचा भंग करून केला पाहिजे ही शिकवण त्यांनी कशी दिली, हें वरील अवतरणांवरून स्पष्ट होईल. आरंभी उल्लेखिलेल्या कलकत्त्याच्या भाषणांत त्यांनीं आपल्या बहिष्कार योगाचे किंवा असहकारितेचें सर्व शास्त्र अगदी थोडक्यांत सांगितले आहे. आपल्याजवळ शस्त्रास्त्रे नाहीत; पण त्यांची जरूरहि नाहीं. बहिष्कार हें त्यापेक्षांहि प्रभावी शस्त्र आहे. प्रत्यक्ष प्रतिकार करतां येत नाहीं; पण परकी सरकारला आपल्यावर राज्य चालविण्यास साह्य करावयाचे नाहीं ही प्रतिज्ञा तर तुम्हांला करतां येईल ना ? बहिष्कार हें राजकीय शस्त्र आहे असे आम्ही म्हणतों, तेव्हां आमच्या मनांत हा अर्थ असतो. करवसुली, न्यायदान, पोलीस, यापैकी कोणच्याहि खात्यांत सरकारला साह्य करू नका. हिंदुस्थानाबाहेर लढाई चालविण्यास साह्य करूं नका. आपण आपलीं न्यायालयें स्थापूं. आपण आपला कारभार करूं. आणि तशी वेळ येतांच आपण कर बंद करूं. आपल्या संघशक्तीनें आपण हे घडवून आणूं, असा तुम्हांस आत्मविश्वास असेल तर तुम्ही उद्यांपासून स्वतंत्रच आहां.' (कलकत्त्याचे २-१-९९०७ चे भाषण.)
भारतीय लोकसत्तेच्या प्रस्थापनेत लो. टिळकांचे कार्य काय ते आपण पहात आहो. भारतीय जनतेत अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची वृत्ति जागृत करून लोकसत्ता पेलण्यास अवश्य अशी जी लोकशक्ति ती टिळकांनी चाळीस वर्षांच्या दीर्घं परिश्रमांनीं निर्माण केली, अशी एका वाक्यांत त्यांच्या कार्याची फलश्रुति सांगतां येईल. आतां या जागृतीसाठी टिळकांनीं ज्या चळवळी केल्या त्यांना अखिल भारतीय रूप करें प्राप्त झाले ते प्रथम पाहून नंतर या जागृत लोकशक्तीची टिळकांनी संघटना कशी केली त्याचा विचार करून हे प्रकरण संपवू.
कायदेशीर चळवळ व कायदेभंगाची चळवळ असे टिळकांच्या चळवळीचें दोन भाग पडतात. १८९१-९२ सालापासून व विशेषतः १८९६ सालापासून १९०३ पर्यंत महाराष्ट्रांत टिळकांनी कायदेशीर संग्राम चालविला होता. त्या वेळी इतर प्रांतांत असल्या तऱ्हेची सौम्य चळवळसुद्धां चालू नव्हती. अर्जविनंत्यापलीकडे काँग्रेसची मजल गेली नव्हती. जनता तर निपचीप जमिनीसरपट पडून होती. १९०३ च्या सुमारास कायदेशीर चळवळीच्या मर्यादा संपल्या, हे जाणून टिळकांनीं निःशस्त्रप्रतिकार, बहिष्कार- योग, कायदेभंग यांचे तत्त्वज्ञान प्रतिपादण्यास प्रारंभ केला. या दुसऱ्या प्रकारची चळवळ टिळकांनीं प्रत्यक्ष अशीं कधींच केली नाहीं. तिचं तत्त्वज्ञान सांगून जनतेची मनोभूमिका तयार करीत असतांनाच त्यांना सहा वर्षांची शिक्षा झाली, आणि हे नवें तेज क्षणभर मालवल्यासारखे झाले. पण बहिष्कारयोगाचे तत्त्वज्ञान पसरविण्याचे जे कार्य टिळकांनीं आरंभिले होते, त्यांत मात्र त्यांना इतर प्रांतांतील धुरीणांचे पुष्कळच साह्य झाले. पहिल्या चळवळीचे पडसाद महाराष्ट्राबाहेर इतर प्रांतांत कोठेच उमटले नाहींत. पण वंगभंगाच्या निमित्तानें निर्माण झालेली प्रक्षोभाची लाट मात्र एकदम सर्व हिंदुस्थानभर पसरली आणि स्वदेशी बहिष्काराच्या चळवळीला एकदम अखिल भारतीय रूप प्राप्त झाले. प्रत्यक्ष कायदेभंग व करबंदी येथपर्यंत ही चळवळ गेली नाहीं. पण वंगभंगाच्या अन्यायाचा प्रतिकार केवळ अर्ज- विनंत्यांनीं न करतां ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालून करावयाचा, या पायरीवर मात्र भारतांतील सर्व प्रांतांतले लोक एकदम चढले. कायदेभंगाचा एकच प्रसंग त्या वेळी झाला आणि तो म्हणजे वारिसालचा; आणि त्याचे सर्व श्रेय बाबू सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी व त्यांचे सहकारी यांनाच आहे. टिळकांनी त्यांच्या या अपूर्व राष्ट्रसेवेबद्दल केसरींतून त्यांच्यावर धन्यवादाचा नुसता वर्षाव केलेला दिसतो. कारण त्या एका दिवसाच्या त्या एका प्रहरांत सुरेंद्रनाथांनी भारतांतील राजकीय चळवळीचा सगळा मोहराच पालटून टाकला होता. बंगालमधील राष्ट्रीय पक्षाचे धुरीण बाबू बिपिन चंद्रपाल व बाबू अरविंद घोष यांनी बहिष्कारयोग किंवा निःशस्त्र प्रतिकार या मार्गाचा फारच जोराने पुरस्कार केला. अरविंद घोषांनीं आपल्या अलौकिक, त्यागमय, साहसी व तेजस्वी जीवनाने बंगालचे वातावरण विजेच्या स्फुल्लिंगांनी भरून टाकले. पंजाबमध्ये लाला लजपतराय यांनीं निःशस्त्र प्रतिकाराच्या मार्गास अशीच चालना दिली. १६-१०-१९०५ या दिवशी त्यांचे भाषण झाले, तें अतिशयच तेजस्वी असे होते. 'सर्व हिंदुस्थानांत बंगाल अग्रेसर असून तो या जुलमाने जागृत झाला आहे. आपल्या राष्ट्राच्या चळवळीची धुरा वाहण्याचा अग्रमान बंगालने मिळविला, याचा मला हेवा वाटतो. आपल्या राष्ट्राला हा पुण्ययोग आणून दिल्याबद्दल आपण कर्झनसाहेबांचे आभार मानले पाहिजेत. ब्रिटिशांनी असे व्हाइसरॉय वरचेवर पाठवावे अशी माझी मागणी आहे. इंग्लिश राष्ट्राच्या इतिहासाचा संदेश मी तुम्हांस सांगतों. निःशस्त्र प्रतिकार हाच तो संदेश होय. तुम्ही अधिक पौरुष दाखवा, अधिक कणखर व्हा म्हणजे आपले ध्येय सहन साध्य होईल' (लजपतराय दि मॅन इन् हिज् वर्डस्. पृ. १४९). यानंतर बंगालप्रमाणेंच पंजाबातहि असंतोषाच्या ज्वाला भडकल्या. हा असंतोष लष्करापर्यंत पोचल्याची चिन्हे दिसूं लागली. तेव्हां लालाजींना १९०७ च्या मे महिन्यांत हद्दपार करण्यांत आलें. मद्रासमध्ये १९०७ च्या ऑगस्टमध्ये अर्काटला भरलेल्या प्रांतिक परिषदेत सुब्रह्मण्य अय्यर यांनी प्रतिकाराच्या याच मार्गाचा पुरस्कार केला.
पण बहिष्कारयोगाची चळवळ अशी अखिल भारतव्यापी होऊं लागली असली तरी त्या केवळ पहिल्या लाटा होत्या. हे पाणी जमिनीच्या खालच्या थरांत अजून पोचलें नव्हतें. त्यामुळे टिळकांना शिक्षा होतांच सर्वत्र कोरड पडून चळवळीचे अवसान एकदम गेले. या चळवळीचा पुरस्कार करणारे प्रत्येक प्रांतांतले पुढारी पुढील सातआठ वर्षे कार्य करण्यास मोकळेच होते. कोणालाही अटक झाली नव्हती. पण त्यापैकी एकानेंहि ही चळवळ पुढे चालविली नाहीं. अरविंद घोष पाँडेचरीला अध्यात्मचिंतनासाठी निघून गेले. बिपिनचंद्र पॉल बरेचसे साम्राज्यनिष्ठ झाले. लजपतराय पुढील ८/१० वर्षात प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे इंग्लंड- अमेरिकेतच असत. केळकर- खाडिलकर महाराष्ट्रांत होते. सुब्रह्मण्य अय्यर मद्रासेंत होते. पण ते विशेष कांहीं करूं शकले नाहींत, सर्वात दुःखद कथा सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांची आहे. वास्तविक कायदेभंगाच्या चळवळीस प्रत्यक्ष प्रारंभ त्यांनीच केला होता. बारिसालनंतर पुन्हां त्या मार्गात त्यांनीं पाऊल टाकलें नाहीं. इतकेंच नव्हे तर १९२५ साली लिहिलेल्या आत्मचरित्रांत त्यांनी बहिष्कार योग, निःशस्त्र प्रतिकार यांचा अनेक ठिकाणी निषेध केला आहे. सनदशीर मार्ग सोडून आम्ही कधीं रेसभरहि गेलों नाहीं, असेंच त्यांचे म्हणणे आहे. एके ठिकाणीं आम्ही बारिसालला सत्याग्रह केला असे त्यांनी मान्य केले आहे, पण 'त्या वेळीं आम्हीं भोगलेलीं दुःखं आमची आम्हांस ठाऊक. पुन्हां त्या मार्गाने जाण्यांत अर्थ नाहीं.' असे त्याबद्दल सांगून टाकले आहे (ए नेशन इन दि मेकिंग पृ. २४०). १९१७ साली त्यांची ब्रिटिश साम्राज्यनिष्ठा वाढीस लागली व ते काँग्रेसमधून फुटून निघाले आणि १९२५ साली सनदशीर मार्ग सोडून रेखामात्र हि तुम्ही नाऊं नका, कारण ब्रिटिशांचे मन व धोरण आतां बदलले आहे, उदार झाले आहे, असा आपल्या देशबांधवांस त्यांनी शेवटचा संदेश दिला.
अखिल भारतीय
टिळक सुटून आले त्या वेळीं हिंदुस्थानच्या सर्व प्रांतांत असा अंधेर होता; तरी टिळकांची मंडालेची सहा वर्षे फुकट गेली असे म्हणण्याचें कारण नाहीं. ती सहा वर्षे टिळक जणुं काय इंद्रजिताप्रमाणे एकांतांत बसून अमोघ शक्तीच्या प्राप्तीसाठीं यज्ञ करीत होते आणि अप्रत्यक्षरीत्या कां होईना, प्रत्येक भारतीयाच्या मनांत त्या तेजाचा संचार होत होता. असे वाटण्याचे कारण हें कीं, टिळक सुटून आल्यानंतरच्या सहा वर्षांत येथे इतकी अपूर्व अशी लोकशक्ति जागृत झाली कीं, मागल्या तीन तपांच्या टिळकांच्या खडतर तपश्चर्येचे फल सिद्ध झाल्यासारखे वाटावें. १८८१ साली टिळकांनी या कार्यास प्रारंभ केला होता व १९१६ साली त्याला तीन तपें पुरीं होत होती. टिळकांच्या वयालाहि या सालीं ६० वर्षे होत असून ते आतां परिणतप्रज्ञ होऊन जनतेच्या अग्रभागी उभे होते. पुढील चार वर्षात लखनौ, कलकत्ता व अमृतसर येथे काँग्रेसची अधिवेशने झाली. चिकोडी, बेळगांव, अहमदाबाद, गोध्रा येथे प्रांतिक परिषदा झाल्या. या सर्व सभापरिषदांना टिळक गेलेच होते. त्याशिवाय सिंध, मद्रास, बंगाल या प्रांतांत त्यांचे दौरे निघाले होते. दिल्ली, कानपूर, अजमीर, अलाहाबाद अशा शहरी त्यांची व्याख्याने झाली. या सर्व सभांची, अधिवेशनांची व दौऱ्यांची हकीकत पाहिली कीं असें दिसतें कीं अखिल भारतीय जनता जागृत होऊन आतां या महापुरुषाच्या मागें उभी होती. कोट्यवधि लोकांनी त्यांना मानपत्रे दिली. त्यांत मुस्लीमसंघ, ब्राह्मणेतर पक्ष, मजूरसंघ यांचीहि मानपत्रे होतीं. हिंदी स्वराज्यसंघाच्या शाखा हिंदुस्थानच्या प्रत्येक गांवीं निघाल्या. अल्लीबंधूच्या अटकेसारख्या प्रसंगी दिल्लीपासून मद्रासेपर्यंत सभा होऊन सरकारचा निषेध होऊं लागला आणि होमरूलच्या मागणीसाठी ॲनी बेझंट यांना अटक होतांच हिंदुस्थानांतल्या सर्व प्रांतांतील लोकांनीं, 'ती मागणी बेकायदेशीर असली तर आम्ही तीच जाहीरपणे करीत आहों, व त्यासाठी होईल ती शिक्षा भोगण्यास सिद्ध आहो' असा घोष शेकडों जाहीर सभांतून केला व तशी लेखी प्रतिज्ञापत्रकेहि दिली. अशा रीतीने चाळीस वर्षांच्या दीर्घ परिश्रमानें टिळकांनी अखिलभारतीय जनतेची प्रतिकारशक्ति जागृत केली, तत्त्वज्ञान सांगून व त्यासाठी स्वतः झिजत राहून व अनेक संग्राम करून तिच्या ठायीं आत्मप्रत्यय निर्माण केला आणि स्वातंत्र्य व लोकसत्ता यासाठी जो महासंग्राम पुढे व्हावयाचा त्यासाठी तिला सिद्ध केले.
लोकसत्ता ही मानवी समाजाची अत्यंत परिणत अशी अवस्था आहे. ती प्राप्त होण्यासाठीं त्या समाजांतील मानव हा आमूलाग्र निराळा होणे, त्याच्या मनाची घडण सर्वथैव बदलणे अवश्य असतें. जेथे लोकसत्तेचा उदय झालेला नसतो तेथे मानव हा व्यक्ति या पदवीला प्राप्त झालेला नसतो. पूर्वीच्या काळांत त्या त्या भूप्रदेशांत मानवांचे समूह असत. धुळीच्या राशींतील कणांना ज्याप्रमाणे भिन्नपणा नसतो, पृथगहंकार नसतो त्याप्रमाणे या मानवानांहि नसतो. पशूंचे जसे कळप तसेच मानवांचे हे समूह किंवा कळपच होत. त्या काळी भिन्नत्व नसते एवढेच नव्हे तर कोणा मानवाच्या ठायीं असे भिन्नत्व निर्माण झाले तर ते नष्ट करून टाकावें असेंच समाजाचें धोरण असतें. जातीचे जे सामान्य धर्म त्यांशीं जातीचा प्रत्येक घटक अनुगामी असलाच पाहिजे असा समाजाचा कटाक्ष असे. आणि या बंधनांमुळेच मानवाचे कर्तृत्व कुंठित होत असें. पाश्चात्य संस्कृतीचा आपल्या भूमीत प्रवेश होण्यापूर्वी हजार दीड हजार वर्षे येथला समाज अशा स्थितीत होता. येथे मानवाचें समूह होते. येथे जाति होत्या. पण त्या जातींतून व्यक्ति निर्माण होत नव्हत्या. निर्माण होऊंच नयेत अशी समाजरचना येथे होती. अशीं धर्मबंधने येथें होतीं.
राजकीय म्हणजेच सामाजिक व आर्थिक
अशा या समाजांतून व्यक्ति निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेल्या शतकांतील थोर पुरुषांनीं कसा केला तें आपण येथवर पाहिलें, राजा राममोहन, माधवराव रानडे यांनी येथल्या मानवाला त्याच्या आत्मप्रतिष्ठेची जाणीव करून दिली. गलिच्छ अशा जड आचारधर्माच्या बंधनांतून त्याला मुक्त करून आपण मानव म्हणजे देह नसून कांहीं वरच्या शक्तीहि आपणापाशीं आहेत, याची संज्ञा त्याला आणून दिली. जो धर्म मानवाच्या देहालाच महत्त्व देतो तो समाजाला कळपाचीच अवस्था प्राप्त करून देतो. त्या काळचा हिंदुधर्म या स्वरूपाचा होता. तो उच्छिन्न करून या धर्मवेत्त्यांनी तेथें मनाला महत्त्व देणारा धर्म प्रस्थापित केला. पण या धर्माची बंधनेहि गूढ अध्यात्माच्या वर्चस्वामुळे मानवी मनाला व बुद्धीला म्हणजेच त्याच्या व्यक्तित्वाला जाचक होतात हे जाणून आगरकरांनी त्या बंधनांवरहि घाव घातले आणि शुद्ध भौतिकवादाचा संदेश सांगून भारतीयांचे मन अगदी निर्मुक्त करून टाकले. या पुढची महनीय कामगिरी टिळकांनीं केली. धार्मिक व सामाजिक बंधनापेक्षां राजकीय बंधने शतपटीनें, सहस्रपटीने जाचक असतात. मग ती बंधने स्वकीयांनी लादलेलीं असोत वा परकीयांनी ! मानवाच्या मानवत्वाचा, प्रतिष्ठेचा, व व्यक्तित्वाचा राजकीय पारतंत्र्याच्या शृंखलांनीं सर्वस्वी कोंडमारा होत असतो. अशा या अत्यंत घातक शृंखलांवर टिळकांनी घण घालण्यास सुरवात केली, आणि हे घण घालण्याचे शिक्षण जनतेला दिले. सरदार, जमीनदार, संस्थानिक यांच्या साह्याने या शृंखला तोडून त्यांनी स्वातंत्र्य आणले असते तरी जनतेचे राजकीय पारतंत्र्य तसेंच राहून तिच्या व्यक्तित्वाचा विकास झाला नसता. पण टिळकांनी लोकशक्ति जागृत केली. आणि सामाजिक सुधारणांच्या आधी राजकीय सुधारणा अवश्य आहेत, राजकीय सुधारणा येतांच सामाजिक सुधारणा आपोआप येतील असे ते जे म्हणत त्यांतील मर्म यांत आहे. सामान्य जनता, शेतकरी व कामकरी जनता, बहुसंख्य जनता अन्यायाच्या प्रतिकारार्थ एकदां सिद्ध झाली, जुलमाविरुद्ध प्रतिकार करण्याची रंग तिच्याठायी निर्माण झाली, प्रबळ अशा पाशवी सत्तेशीं संग्राम करून तिला आपण खडे चारूं शकतो, असा आत्मविश्वास तिच्याठायी निर्माण झाला म्हणजे जनतेच्या व्यक्तित्वाचा संपूर्ण विकास होतो; आणि अशी ही जनता मग कसलीहि विषमता, कसलीहि सामाजिक वा धार्मिक अन्याय्य बंधने टिकूं देणार नाहीं हें उघडच आहे. आगरकरप्रणीत सामाजिक सुधारणेला टिळकांनी अनेक केळां विरोध केला एवढ्यावरून कांहीं अडाणी लोक त्यांना प्रतिगामी म्हणतात. हिंदुधर्मातली जुनी विषमता, कनिष्ठवर्णीयांची जुनीं दास्ये त्यांना तशींच टिकवून ठेवावयाचीं होती असें या लोकांना वाटते. ज्याला जनता दास्यांत ठेवावयाची आहे तो तिच्या ठायींची सुप्त शक्ति कधींहि जागृत करणार नाहीं. अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची वृत्ति तिच्यांत निर्माण करणार नाहीं. कारण ती एकदां निर्माण झाल्यानंतर कोणचीहि विषमता ही जनता सहन करणार नाहीं. आज अस्पृष्ट जनतेची मागणी काय आहे ती पहा. देवळांत जाण्याचे व सहभोजनाचे हक्क यांचें महत्त्व आज त्यांना वाटत नाहीं. त्यांना राजकीय हक्क पाहिजे आहेत. व आपली आर्थिक स्थिति सुधारली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. या सुधारणा होतांच सामाजिक व धार्मिक बंधने तटातट् तुटून पडतील ही त्यांची खात्री आहे. टिळकांनी नेमके हेच तत्त्व प्रतिपादिले व अवलंबिले. व्यक्तित्व जागृत करणे हीच सर्वात श्रेष्ठ सामाजिक व धार्मिक सुधारणा होय. आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्याकरतां वाटेल ते कष्ट व क्लेश भोगण्याची सिद्धता होणे येथूनच व्यक्तित्वाच्या जागृतीस प्रारंभ होतो. सर्व सुधारणांची ही गुरुकिल्ली जाणूनच टिळकांनी जनता जागृतीच्या कार्यास प्रारंभ केला होता. आतां ही जागृति करतांना सामाजिक सुधारणास विरोध करणे अवश्यच असतें असें नाहीं; पण तो काळ निराळा होता. सामाजिक सुधारणास जनतेचाच विरोध होता. तिचा पुरस्कार त्यांनी केला असतां तर ती आगरकरांवर उलटली तशी त्यांच्यावर उलटली असती. उलट राजकीय संग्रामासाठी ती लवकर सिद्ध होईल हे स्पष्ट होते आणि त्या संग्रामांतून तिचें व्यक्तित्व जागृत होऊन पुढे सामाजिक व धार्मिक सुधारणांना ती स्वयमेवच सिद्ध होईल हें टिळकांना दिसत होते आणि म्हणूनच त्यांनीं तो मार्ग पत्करिला. आतां सामाजिक सुधारणांना विरोध करतांना पुष्कळ वेळां आज आपणांस अप्रिय वाटणाऱ्या गोष्टी त्यांनी केल्या हे खरे आहे. संमतिवयाचा वाद त्यांनी करावयास नको होता हें खरे आहे. वेदोक्ताचा हक्क ब्राह्मणेतरांस नाकारावयास नको होता हें खरे आहे. आंतरजातीय विवाहाच्या बिलास त्यांनी विरोध केला नसता तर बरे झाले असते असे मलाहि वाटतें; पण आपला काल, आपली परिस्थिति व आपले संस्कार यांतून कार्लमार्क्ससारखा सर्वश्रेष्ठ क्रान्तिकारकहि मुक्त नसतो असे जेथे त्याचे अनुयायीच आज म्हणत आहेत तेथें टिळकांसारखा सनातन धर्माचा व पूर्वपरंपरांचा अभिमानी पुरुष कांहीं वेळां त्यांच्या आहारी गेला तर त्यांत नवल ते काय ? पण तेवढेच लक्षांत घेऊन, त्यांनी अखिल जनतेला राजकीय संग्रामाची दीक्षा देऊन तिच्या ठायींचा पृथगहंकार जागृत करून तिच्या व्यक्तित्वाच्या विकासाला जी चालना दिली आणि त्या मार्गानें सामाजिक व धार्मिक सुधारणांनाहि गति देण्याची व्यवस्था करून लोकसत्तेची जी अपूर्व सेवा केली तिकडे आपण दुर्लक्ष करणार असला तर आपल्यासारखे करंटे आपणच ! टिळकांना १९०८ सालीं शिक्षा झाली. त्या वेळी मुंबईत कामगारांचे दंगे झाले. कामगारांनी सहा दिवसपर्यंत संप केला आणि गोळीबारालाहि दाद न देतां तो चालू ठेवला. हे वृत्त रशियांतील कामगारचळवळींचा सूत्रधार निकोलाय लेनिन याच्या कानीं जातांच, "हिंदुस्थानांतील कामगारांचा हा पहिलाच राजकीय संग्राम असून तो उज्ज्वल भविष्यकाळाचा निदर्शक आहे म्हणून मी त्याचे स्वागत करतो" असे उद्गार त्याने काढले. टिळकांनी कोणची शक्ति जागृत केली होती हें आपल्याला कळले नाहीं तरी जाणत्यांनी हें त्या वेळीच जाणलें होतें.
जागृतीनंतर संघटना
भरतभूमीतील लोकशक्ति टिळकांनी जागृत कशी केली हे येथवर आपण पाहिलें. आतां ती लोकशक्ति संघटित करण्याचे तितकेच महत्त्वाचे कार्य त्यांनी कसे केले ते पहावयाचे आहे. इतर देशांतील इतिहासावरून आपण पहातच आहों कीं, जागृत झालेली लोकशक्ति संघटित झाली नाहीं तर ती शक्ति त्या भूमीला वराप्रमाणे न ठरतां शापाप्रमाणे ठरते. संघटना कौशल्य नसल्यामुळे सध्यांच्या काळांत अनेक देशांतील जनता शतधा भिन्न होत आहे अगर दण्डसत्तेला शरण जात आहे असे दृश्य दृष्टीस पडते. हिंदुस्थानांत गेल्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासांत असा प्रकार फारसा झाला नाहीं आणि याचें कारण म्हणजे टिळक व महात्माजी यांनी काँग्रेस ही संस्था अभंग राखण्याचे केलेले पराकाष्ठेचे प्रयत्न हें होय.
देशांतल्या सर्व पक्षोपपक्षांचे बळ काँग्रेसमध्ये एकटवून तिला समर्थ करावयाचे, ती दुभंगू नये म्हणून व ती आपत्ति आलीच तर तिला सांधण्यासाठी पडेल ती किंमत द्यावयाची व जें पाऊल टाकावयाचें तें काँग्रेसला बरोबर घेऊन टाकावयाचे हे टिळकांचें जन्मभर ठरलेले धोरण होते आणि त्यांनी जन्मभर तें एकनिष्ठपणे पाळलें होतें. लोकशाहीच्या युगांत लोकायत्त संस्थामध्ये अखंड ऐक्य राखून समाजाची संघशक्ति अभंग कशी राखावी या विषयींचे आपले विचार त्यांनी १९०७-८ सालच्या केसरीच्या अंकांतून मांडलेले आढळतात. १९०४ पर्यंत मवाळ जहाल हा भेद राष्ट्रसभेस फारसा जाणवत नव्हता. १९०५ साली वंगभंगाच्या चळवळीपासून त्या भेदाला तीव्र रूप येऊ लागले. १९०६ साली दादाभाईंच्या पुण्याईमुळे प्रकरण विकोपाला गेलें नाहीं; पण १९०७ सालीं ती आपत्ति आली आणि राष्ट्रसभा दुभंगली. त्या वेळीं जहालांनीं म्हणजेच राष्ट्रीय पक्षाने आपली निराळी काँग्रेस काढावी अशी कोणीतरी सूचना केली. तिचा परामर्श घेतांना टिळकांनीं पक्षोपपक्षांच्या ऐक्यासंबंधीचे सर्व तत्त्वज्ञान सांगितले आहे; त्याचा मथितार्थ असा.
राष्ट्रसभा ही हिंदुस्थानांतील सर्व जातींची, पंथांची व पक्षांची आहे. तिचें स्वरूप ब्रिटिश पार्लमेंटसारखे आहे. पार्लमेंटांत जसे भिन्नभिन्न पक्ष नांदतात तसेंच आपण राष्ट्रसभेत नांदू दिले पाहिजेत. काँझरवेटिव्ह, लिबरल, लेबर, रॅडिकल असे अनेक पक्ष झाले तरी निराळे पार्लमेंट कोणी काढीत नाहींत. त्याच पार्लमेंटांत राहून तेथें आपापल्या पक्षाचे बहुमत करून घेण्यास हे पक्ष झटत असतात. आपल्याकडील राष्ट्रीय, नेमस्त इ. पक्षांनी हेंच धोरण अवलंबिले पाहिजे. अशा सभांचा निर्णय अर्थातच बहुमतानें होणें अवश्य आहे. आणि सभेचा निर्णय होईपर्यंत भिन्न पक्षांनीं कितीहि विरोधी भूमिका घेतल्या असल्या तरी एकदां निर्णय झाल्यावर तो आपलाच निर्णय असें समजून सर्वांनीं तो शिरोधार्य मानिला पाहिजे. याचा अर्थ असा नव्हे कीं एकदां बहुमतानें निर्णय झाल्यावर सर्वच विचारस्वातंत्र्य संपते. तसें मुळींच नाहीं. बहुमत आपल्या बाजूस वळवून घेण्याचा प्रत्येक व्यक्तीस नेहमींच हक्क आहे. तो कधीहि कोणीहि हिरावून घेऊं शकत नाहीं. असा हक्क हिरावणें म्हणजे लोकांचें विचारस्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासारखे होय. आणि विचारस्वातंत्र्य हा तर राष्ट्राचा आत्मा होय. जेथें विचारस्वातंत्र्य नाहीं तें राष्ट्र मेल्यासारखेच होय, म्हणून हे स्वातंत्र्य नष्ट करूं पहाणारा मनुष्य राष्ट्राचा शत्रू समजला पाहिजे (केसरी २७-८-१९०७).
राष्ट्रांत भिन्न पक्ष असणे हें घातक तर नाहींच पण अवश्यच आहे. त्यांवाचून प्रत्येक प्रश्नाचा सर्व बाजूंनीं विचार होणार नाहीं. मात्र भिन्नभिन्न पक्षांनीं हे ध्यानांत ठेवले पाहिजे की राष्ट्राचा अभ्युदय कशांत आहे तें ठरविणाचा मक्ता परमेश्वराने आपणा एकट्याकडेच दिलेला नाहीं. मवाळ किंवा जहाल या दोन्ही पक्षांना देशहितच साधावयाचे आहे, हें प्रत्येक पक्षानें कबूल केले पाहिजे. दुसऱ्याच्या हेतूच्या शुद्धतेविषयीं कोणीहि शंका घेतां कामा नये. दोन्ही पक्ष एकाच राष्ट्रकार्यधुरेचे वाहक आहेत हे कोणी विसरूं नये. अशा तऱ्हेने सावधगिरी बाळगली की मतभेद, पक्षभेद, यांना भिण्याचे कारण नाहीं. मतभेदांतहि मतैक्य कसे निर्माण करावयाचे याचा निकाल पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी दिलेला आहे. संघशक्ति निर्माण करण्यास मतमेदांच निर्मूलन करणे हा उपाय नसून सर्व मतभेद एककार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करणे हा आहे (१८-२-१९०८) .
हें सर्व ध्यानी घेऊन दोन्ही पक्षांनी राष्ट्रसभा अभंग राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दोन्ही पक्षांच्या सहकार्योत जी शक्ति आहे ती हे पक्ष वेगळे झाले तर टिकून रहाणे शक्य नाहीं. आपापली मतें लोकापुढे मांडून लोकांस आज नाहीं तर उद्यां आपले वतीचे करून घेण्याची दोन्ही पक्षाची जी झटापट चालते तीच राष्ट्राच्या प्रगतीचें खरें साधन होय. ही झटापट चालू ठेवूनच दोन्ही पक्षांनीं विशिष्ट कार्यापुरते, विशिष्ट नियमांनी पार्लमेंटांतील भिन्नभिन्न पक्षांप्रमाणे एकत्र झाले पाहिजे आणि वागले पाहिजे (३-३-१९०८).
राष्ट्रसभेची संघशक्ति अभंग राखण्याचा प्रयत्न करणे, हे टिळकांच्या आयुष्याचें ब्रीद वाक्य होते. त्यासाठी वाटेल ती किंमत देण्यास, वाटेल ती झीज सोसण्यास व वाटेल तो अपमान सहन करण्यास ते नेहमी तयार असत. १९०७ साली सुरतेला काँग्रेसची बैठक मोडली व राष्ट्रीय आणि नेमस्त या दोन्ही पक्षांचे लोक आपापल्या शिबिरांत गेले. त्या वेळीं सर्वांनाच आपल्या राष्ट्रांतील ही सर्वांत मोठी व कार्यकारी संस्था भंगली याबद्दल पराकाष्ठेचें दुःख झाले. आणि कांहीं विचारी नेते दोही पक्षांचे ऐक्य कसे साधतां येईल याचा विचार करूं लागले. अमृतबझार पत्रिकेचे संपादक बाबू मोतीलाल घोष हें अशा विचारकर्त्यात अग्रेसर होते, चर्चा करतांना त्यांच्या असें ध्यानांत आले की काँग्रेस मोडण्याचे सर्व पातक टिळकांच्या माथीं लादावे असा मवाळ पक्षाचा हट्टाग्रह आहे. टिळकांची कांहीं चूक आहे असें मोतीबाबूंना वाटत नव्हतें. पण टिळकानीं तें पातक आपल्या शिरीं घेतले तर समेट होण्याचा संभव आहे असे वाटून ते राष्ट्रीयपक्षाच्या शिबिरांत आले व टिळकांना म्हणाले, 'त्या लोकांना तुमचा बळी पाहिजे आहे. मी तुम्हांला सांगतो तुम्ही तो देऊन टाका. काँग्रेसला वांचविण्यासाठी हा त्याग तुम्ही करावा. असे करतांना तुमच्या विवेकबुद्धीला असह्य यातना होतील. पण काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय संघटनेला वांचविण्यासाठी या यातना तुम्ही सहन कराव्या असें माझें सांगणें आहे.' मोतीबाबूंना टिळक वडील बंधूंच्या ठायीं मानीत असत. त्यांच्यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास असे. त्यामुळे ही अत्यंत विलक्षण मागणीहि त्यांनी तत्काळ मान्य केली. ते म्हणाले, 'मवाळपक्ष इतउत्तर काँग्रेसमध्ये राहून कार्य करण्यास तयार असेल, काँग्रेस अभंग रहात असेल तर या सर्व अपेशाचे खापर मी माझ्या माथीं घेण्यास तयार आहे.' पण मवाळांना काँग्रेस भग्नच करावयाची होती. त्यामुळे टिळकांच्या या विलक्षण त्यागबुद्धीचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. (ए स्टेप इन् दी स्टीमर प्रस्तावना- मोतिलाल घोष).
१९१६ साली टिळकांनीं हिंदी- स्वराज्य- संघाची स्थापना केली. काँग्रेसहून ही संस्था निराळी खरी पण काँग्रेसचेच काम पुढे चालविण्यासाठीं तिचा जन्म होता. बॅ. बॅप्टिष्टा यांना संघाने विलायतेला धाडलें होतें. त्या वेळीं संघाची स्वराज्याची स्वतंत्र योजना होती. पण विलायतेला बॅष्टिष्टांनी काँग्रेसप्रणीत योजनाच मांडावी असा टिळकांनीं निर्णय दिला. कारण काँग्रेस हे बळ आहे, आणि तेच वृद्धिंगत केले पाहिजे ही टिळकांची निष्ठा होती. पुढे टिळक विलायतेला गेले तेव्हांहि त्यांचे हेंच धोरण होते. ज्या मागणीच्या मागें काँग्रेस नाहीं त्या मागण्यांचा पुरस्कार करणे वेडेपणाचे आहे, असें टिळकांचे मत होते. त्यामुळे १९१८ च्या डिसेंबर महिन्यांत दिल्ली येथे काँग्रेसचे अधिवेशन झाले त्याची आज्ञा त्यानी शिरसावंद्य मानून त्या अन्वयेंच विलायतेतील चळवळ चालविली. ॲनी बेझंट व इतर कांहीं काँग्रेसमधलीच पुढारी मंडळी तेथील धोरण जरा चढें ठेवावें या मताचीं होती. पण हें टिळकांनी मुळींच मान्य केले नाहीं. चळवळ करतांना काँग्रेसच्या अधिवेशनांत ते सर्व पुरोगामी मतें मांडीत. पण अंतिम निर्णय काँग्रेसचा मानीत. काँग्रेसची जी शक्ति ती आपली शक्ति है ते जाणत होते. यामुळें कृति करतांना काँग्रेसने घालून दिलेल्या मर्यादेबाहेर जावयाचे नाहीं हें त्यांचे निश्चित ठरले होतें. आणि काँग्रेस अजून बरीच नेमस्त व मवाळ असल्यामुळे टिळकांना पुष्कळ वेळां नेमस्त व्हावे लागे. विलायतेत बेझंट व इतर जहाल म्हणविणारे लोक यांनी टिळकांवर हाच आरोप केला. त्याला टिळकांनी केसरींतून पुढीलप्रमाणे उत्तर दिलें. 'विलायतेत टिळक मॉडरेट झाले होते असे बेझंटबाई म्हणतात, पण राष्ट्रीयसभेच्या ठरावांत रेसभर देखील फरक न करतां ते ठरावच सयुक्तिक, न्याय्य खऱ्या मुत्सद्देगिरीचे आहेत असे समर्पक रीत्या पण ठासून प्रतिपादन करणे, हे जर बाईंच्या मतें टिळकांच्या मॉडरेटपणाचे लक्षण असेल तर तो आरोप सुखानें माथीं घेण्यास टिळक तयार आहेत. राष्ट्रीयसभेचा मान राखावयाचा का आपलाच हेका अगर अहंकार पुरवावयाचा हा प्रत्येक शिष्टमंडळापुढे प्रश्न होता. (त्या वेळी काँग्रेसखेरीज आणखी तीन शिष्टमंडळे विलायतेस गेली होती.) आणि बाईंचा किंवा इतर शिष्टमंडळांचा कित्ता न गिरवितां टिळकांनी व काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रसभेचे मत ब्रिटिश मजूर पक्षाकडून मान्य करून घेतलें हीच त्यांची मुख्य कामगिरी होय. राष्ट्रसभा चुकत असून हिंदुस्थानचे खरे हित मलाच कळते, असें बाईंना सांगावयाचे होते, तर टिळकांना राष्ट्रसभेची महती स्थापित करावयाची होती.' (टिळक चरित्र- केळकर. खंड ३ भाग ६, पृ. ३४.)
काँग्रेस हा टिळकांच्या पुढील अचल असा ध्रुवतारा होता. कारण लोकशक्ति जागृत करण्याचे महत्त्व ते जितके जाणीत होते तितकेंच तिच्या संघटनेचे महत्त्वहि जाणीत होते. त्यामुळे तत्त्वज्ञान सांगतांना जितके जहाल सांगतां येईल तितके ते सांगत, पण प्रत्यक्षांत काँग्रेसचे ठराव शिरसावंद्य मानीत, माँटफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्या तेव्हां त्या अपुऱ्या व निराशाजनक आहेत असे त्यांनी सांगून टाकले, पण लगेच, स्वीकारनकाराच्या बाबतींत काँग्रेस ठरवील ते आम्ही मान्य करूं, असेंहि त्यांनी जाहीर केलें. (वरील ग्रंथ ३-३-५५). खिलाफत चळवळ त्यांना पूर्णपणे मान्य नव्हती, पण ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीच्या आज्ञेप्रमाणे वागण्यास आपण तयार आहों असे त्यांनीं सांगून ठेविले होते. (कॉंग्रेसचा इतिहास, पट्टाभि, पृ. २२८) या धोरणामुळेच १९०५ सालापासून जरी त्यांनी कायदेभंगाचे तत्त्वज्ञान सांगण्यास प्रारंभ केला होता तरी प्रत्यक्ष स्वतः कायदेभंग त्यांनीं कधीं केला नाहीं. काँग्रेसकडून तो ठराव करून घेऊन मग त्या रणांत उतरावयाचे असें त्यांचे ठरलेलें होतें. १९१७ सालापर्यंत काँग्रेसला त्यांनी तिकडे जवळ जवळ खेचीत नेलेंच होते. २८ जुलै १९१७ रोजी भरलेल्या ऑ. इं. कॉ. कमिटीने, सर्व प्रातिक काँग्रेस कमिट्यांनीं निःशस्त्र प्रतिकाराचा विचार करून आपला निर्णय कळवावा असा आदेश दिला होता. त्यावेळीं आनेक प्रांतिक कमिट्यांनीं अनुकूल निर्णय दिला होता. एवढ्यांत माँटेग्यू यांचा २० ऑगस्टचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे सर्वच वातावरण बदललें. सरकारी भेदनीति यशस्वी होऊन नेमस्त पक्ष काँग्रेसमधून फुटला आणि अशा सुधारणांना विरोध करणे किंवा त्यावर बहिष्कार घालणे हे देशद्रोहीपणाचे आहे असे सुरेन्द्रनाथांसारखे मवाळाग्रणी म्हणू लागले. (ए नेशन इन् दि मेकिंग पृ. ३१३) काँग्रेसनेंहि यामुळे निःशस्त्र प्रतिकाराचा विचार पुढे ढकलला आणि म्हणून टिळकांनींहि आपल्या ठरीव धोरणाप्रमाणे सबूर केली. मात्र त्यामार्गाचे महत्त्व पटविण्याचे कार्य त्यानीं थांबविलेले नव्हतें, अवन्तिकाबाई गोखले यांनी १९१८ साली लिहिलेल्या गांधीचरित्राला टिळकांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यांत गांधींच्या सत्याग्रहाची प्रशंसा करून टिळकांनीं, महात्माजींनी तो मार्ग आपल्या तपश्चर्येनें शास्त्रपूत करून ठेविला आहे, असे म्हणून, त्यांना धन्यवाद दिले आहेत. १९१९ सालीं ते विलायतेहून परत आले. त्यावेळी मानपत्राच्या पहिल्या सभेत, रौलट बिलाविरुद्ध गांधींनीं केलेल्या सत्याग्रहांत भाग घेण्यास आपण नव्हतों म्हणून आपणांस वाईट वाटते, असे त्यांनी उद्गार काढले, कारण २१ एप्रिल व ८ जून रोजी ऑ. इं. कॉ. कमिटीने सत्याग्रहावर आपले शिक्कामोर्तब केले होते. महात्माजीशी बोलणे झाले तेव्हां टिळकांनी हेंच सांगितले होते. 'असहकारितेचा कार्यक्रम मला पसंत आहे. पण देश आपल्यामागून येईल की नाहीं याची मला शंका वाटते. लोकांना तुम्ही वळविलेत तर मी चळवळीला उत्साहाने पाठिंबा देईन.' असे ते म्हणाल्याचे महात्माजी सांगतात.
लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी या दोन पुरुषांमध्ये अंतिम ध्येय, तत्त्वज्ञान व कार्यपद्धति या दृष्टींनी कितीहि फरक असला, तरी भरतभूमीच्या उद्धारार्थ कोणच्या शक्तीला आवाहन करावयाचे याविषयीं त्यांच्यांत मतभेद नव्हता. सामान्य जनता हेंच राष्ट्रशक्तीचे मूलस्थान आहे, भावी काळांतील सर्व संग्राम याच शक्तीच्या जोरावर करावयाचे आहेत आणि ही शक्ति एकदां जागृत झाली म्हणजे राजे, सेनापति, सरदार इत्यादि जुनाट शक्तींना