भारतीय लोकसत्ता/औद्योगिक पुनर्घटना
तटस्थता घातक ठरेल
गेल्या प्रकरणांत राजकीय पुनर्घटनेचें विवेचन करतांना जो विचार सांगितला, तोच आतां येथे जरा जास्त विशद केला आहे. आणि पुढे औद्योगिक पुनर्घटनेचे परीक्षण करतांना त्याकडेच वाचकांचें लक्ष मी वेधणार आहे. सध्या आपल्या देशाच्या उत्कर्षाचे जे प्रयत्न चालू आहेत, त्यांत कितीहि दोष असले, उणीवा असल्या, त्यांतील अधम प्रकारामुळे आपल्याला कितीहि उद्वेग आलेला असला तरी अलिप्त त्रयस्थ अशा टीकाकाराच्या भूमिकेवरून आपण त्यांकडे पाहूं नये. हे दोष दुसऱ्या कोणाचे तरी आहेत, काँग्रेसचे, सरकारचे किंवा इतर कोणा पक्षाचे आहेत, आपला त्यांशी संबंध नाहीं, आपण त्यांचे जागी असतो तर काहीं निराळेंच करून दाखविलें असतें असा वृथा अहंकार आपण मनांत बाळगूं नये. तर आपले सर्व बळ खर्च करून त्यांत प्रथम सहभागी व्हावें, ही आपलीच जबाबदारी आहे हे जाणून त्यांत सामील व्हावे आणि मग काय टीका करावयाची ती करावी. हा देश माझा आहे, त्याचे जे गुणदोष ते माझे गुणदोष, व त्याचा जो उत्कर्षापकर्षं तोच माझा उत्कर्षांपकर्ष ही भूमिका ज्यांनी स्वीकारावयाची त्यांनींच जर त्रयस्थाची भूमिका स्वीकारली तर हा देश आपला म्हणावयास परकीय लोक नेहमीं सिद्ध आहेतच.
लोकसत्ता ही समृद्धि, विपुलता, धनधान्याची सुबत्ता यांवर अवलंबून असते, दरिद्री देशांत लोकसत्ता परिणत होऊं शकत नाहीं, इतकेंच नव्हे तर तिचें बाह्यरूप सुद्धां फार काळ टिकून राहू शकत नाहीं, हा विचार मागें अनेक वेळां सांगितला आहे. तो जर आपल्या मनावर चांगला बिंबला असेल तर भारतांत औद्योगिक पुनर्घटनेची किती आवश्यकता आहे, निराळे विशद करून सांगण्याची गरज नाहीं. अन्न, वस्त्र, घर व शिक्षण या प्रत्येक व्यक्तीच्या प्राथमिक गरजा भागविणें हें लोकायत्त सरकारचें कर्तव्य आहे, हे तत्त्व आतां जगांत दृढमूल झाले आहे. एवढ्याच कामासाठी आज जें धन आपणास उपलब्ध होते त्याची कमींतकमी शंभर पटीनें तरी वाढ होणें अवश्य आहे. मग याहून वरच्या संस्कृतीसाठी लागणारें जें धन त्याचा विचार केला तर, भारतांत सर्व प्रकारच्या धनाची वृद्धि होणें किती आवश्यक आहे, हे सहज ध्यानांत येईल. शास्त्रज्ञानाचा विकास, महायंत्रोत्पादन आणि अमाप भांडवल या त्रिविध सांधनांनी भारताची औद्योगिक पुनर्घटना करून उत्पादनाची कमालीची वाढ केल्यावांचून येथील लोकसत्ता स्थिर व बलशाली होण्याची आशा कधींच धरतां येणार नाहीं.
ही जी उत्पादनाची वाढ व त्यासाठी आवश्यक असलेली औद्योगिक पुनर्घटना तिच्यासाठी काँग्रेस सरकारने काय प्रयत्न केले, भांडवलदारकारखानदार यांचे त्याला कितपत साह्य व सहकार्य मिळाले, काँग्रेसच्या प्रयत्नांना यश कितपत आले, आर्थिक क्षेत्रांत काँग्रेसने कोणच्या तत्त्वांचा अवलंब केला आहे, त्याविषयीं भारतांतील अर्थवेत्त्यांची व इतर पंडितांची काय मतें आहेत, इत्यादि महत्त्वाच्या प्रश्नाचा आतां विचार करावयाचा आहे.
भारताच्या धनाची वाढ करणे, उत्पादन अनेक पटीने वाढवून या देशांत समृद्धि निर्माण करणे, ही जबाबदारी प्रथमतः येथील भांडवलदार, कारखानदार व व्यापारी या वर्गांवर आहे. काँग्रेसची ही जबाबदारी नाही असें नाहीं. देशाचें शासन काँग्रेसने शिरावर घेतल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रांतल्या विकासाची, पुनर्रचनेची व प्रगतीची जबाबदारी काँग्रेसवर आहे त्यांत वादच नाहीं. पण जनतेच्या सहकार्यावांचून लोकायत्त सरकार कांहींच करूं शकणार नाहीं हें तितकेंच खरें आहे. आणि औद्योगिक क्षेत्रांत भांडवलदार वर्ग आज अनेक वर्षे जबाबदारीनें सूत्रचालन करीत असल्यामुळे या क्षेत्रांतील जबाबदारी त्या वर्गावर बऱ्याच अंशाने पडते, हें कोणी अमान्य करील असे वाटत नाहीं. तेव्हां भारतांतला भांडवलदार- कारखानदार- व्यापारी हा जो महासमर्थ, कर्तबगार, व सर्वप्रकारच्या साधनांनी संपन्न असलेला असा वर्ग त्याने भारताच्या लोकसत्तेच्या दृष्टीनें स्वतंत्रपणे व सरकारशीं सहकार्य करण्याच्या मार्गाने प्रगतीला कितपत हातभार लाविला याचा विचार प्रथम केला पाहिजे.
भांडवलदारांची कहाणी
दुर्दैवानें ही कथा अत्यंत शोचनीय व उद्वेगजनक अशी आहे. या वर्गाच्या ठायीं ध्येयनिष्ठा तर नाहींच, पण पाश्चात्य देशांतील अगदीं स्वार्थी अशा धनिकांनीसुद्धां उत्पादनवाढीची जी एक प्रचंड आकांक्षा धरली व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीनें मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीस जिच्यामुळे हातभार लाविला, तो स्वार्थमूलक पण कांहींशी सुसंस्कृत आकांक्षासुद्धां या वर्गाच्या ठायीं नाहीं. बहुसंख्य मानव हा स्वार्थलोलुपच असतो आणि तो केव्हांहि तसाच रहाणार. पण या स्वार्थाच्या प्रेरणांनाच जरा उजळ रूप मिळाले तरी त्या मानवी प्रगतीला साह्यभूत होतात. पण या देशांतल्या धनिकांनीं आपल्या स्वार्थाला तेवढाहि उजाळा दिला नाहीं. त्यामुळे भारताच्या औद्योगिक पुनर्घटनेविषयीं विचारवंतांच्या मनांत फार निराशा पसरून राहिलेली आहे. या प्रकरणाची सम्यक् कल्पना येण्यासाठी भांडवलदार, कारखानदार, व्यापारी या वर्गांचें गेल्या कांही वर्षांचें चरित्र आपण पाहूं.
कापड
अहमदाबादच्या कापडाच्या गिरण्यांचा हिशेब पुढे दिला आहे. थोड्याफार फरकानें हिंदुस्थानांतील सर्वच कापडगिरण्यांना तो लागूं पडेल याविषयीं अर्थशास्त्रवेत्यांत दुमत होणार नाहीं. १९३९ सालीं अहमदाबादच्या प्रत्येक गिरणीस सरासरी २.५ लक्ष रुपये ठोक फायदा होत असे. त्या सालीं युद्ध सुरू झाले आणि ही आपली पर्वणी आहे हे धनपतींनी जाणले. १९४२ साली ११ लाख व १९४३ सालीं प्रत्येक ४० लाख रुपये फायदा त्यांनी वसूल केला. पुढे नियंत्रण बसले तरी त्या काळांतहि प्रत्येक गिरणीस सरासरी १७ लाख रु. फायदा होत होता. १९४७ सालीं, कापसाचे भाव व मजुरीचे दर वाढले या सबबीवर, कारखानदारांनी 'विनियंत्रण करा' असा सरकारकडे आग्रह धरला. सर्व अर्थशास्त्रवेत्यांचा विनियंत्रणास विरोध होता. पण बहुतेक सर्व काँग्रेसश्रेष्ठींनी विनियंत्रणाचाच पुरस्कार केला. नियंत्रणें काढण्यांत आलीं ! आम्ही किंमती वाढविणार नाहीं, असें कारखानदारांनी आश्वासन दिले होतें. पण विनियंत्रण होतांच ते त्यांनीं वाऱ्यावर उधळून दिले, आणि कापडाच्या किंमती २०० ते ३०० टक्क्यांनी वाढविल्या. यामुळे सरकारने पुन्हां नियंत्रण बसविलें. पण दुर्दैव असे की यावेळी सरकारने नियंत्रित म्हणून मान्य केलेल्या किंमती पहिल्या किंमतीपेक्षा जास्त होत्या. यावेळी उत्पादनखर्च वाढला होता हें खरें. पण तो चौपट वाढला होता. पण फायदा मात्र उघड रीतीनें दसपटीच्या पलीकडे गेला होता. काळ्या अंधेऱ्या रीतीने त्याची कोणची पट झाली असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. १९३९ साली अहमदाबादच्या सर्व गिरण्यांना मिळून नक्त फायदा ४९ लक्ष रुपये झाला. १९४३ साली नक्त फायद्याचा आंकडा २०८६ लक्ष रुपयांवर गेला. १९४८ साली सुद्धां १२९२ लाख रुपये फायदा होताच. तरी ओरड चालू होती. १९३९ साली मॅनेजिंग एजंटांना ३४ लक्ष रुपये कमिशन मिळालें. १९४८ सालीं २४३ लक्ष रुपये कमिशन म्हणून त्यांनी घेतले. याच काळांत, कामगारांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजीं कमी झाले हे प्रसिद्धच आहे. १९३९ साली अन्नधान्याच्या स्वरूपांत त्यांचे उत्पन्न २८७.५ होते ते १९४८ साली २४० वर आलें. दिसायला पगार वाढले होते. पण वस्तुस्थिति अशी होती. १९४७ सालीं काँग्रेसच्या कामगार संघटनेचे नेते खंडूभाई देसाई यानीं 'युद्धकालीन कापडकारखाने' या नावांचे एक पत्रक काढले होते. त्यांत सर्व हिशेब देऊन शेवटीं असें लिहिले होते कीं, या काळांत जनतेनें कारखानदारांना इतका पैसा दिला कीं, भारतांतील ४२० गिरण्यांच्या मूळ भांडवलासकट सगळ्या खर्चाची भरपाई करूनहि तो वर उरेल. तेव्हां कसलीहि नुकसान- भरपाई न देतां या सर्व गिरण्या राष्ट्राच्या मालकीच्या केल्या तरी त्यांत कोणताहि अन्याय होणार नाहीं. (भारतज्योति ३ डिसेंबर १९५०)
साखर
कापडाची कहाणी कटु असली तर साखरेची कहाणी कटुतर आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनामिक्स व पॉलिटिक्स पुणे येथील प्रा. नी. वि. सोवनी यांनीं नवभारत सप्टेंबर १९५० च्या अंकात ती सविस्तर दिली आहे. १९३२ सालीं हिंदुस्थान सरकारने साखरेच्या धंद्यास संरक्षण दिलें. त्यामुळे पुढील चार वर्षात साखर कारखान्यांची संख्या १३५वर गेली. आणि उत्पन्न १०५ लक्ष टनावरून जवळ जवळ १० लाख टनांवर गेलें. या कारखान्यांपैकी बहुसंख्य कारखाने बिहार व उत्तरप्रदेश या प्रांतांत होते. यावेळी आपसांतील स्पर्धेमुळे भाव कमी होते. १९३७ सालीं साखरकारखानदारसंघाची स्थापना झाली. आणि सरकारने कायदा करून कारखानदारांना संघाचे सदस्यत्व सक्तीचे केलें. अशी मजबुती होतांच संघानें बाजारांत माल कमी ठेवून भाव चढे ठेविण्याचे धोरण अवलंबिलें; आणि त्या स्वस्ताईच्या काळांतहि भाव ६ रुपये मणावरून १२ रुपये मणावर नेले. हें कपट पाहून सरकारने कारखानदारांवरची सदस्यत्वाची सक्ती रद्द केली. त्यामुळे फिरून स्पर्धा सुरु होऊन भाव पडूं लागले, तेव्हां कारखानदारानी पुन्हां सरकारला शरण जाऊन सदस्यत्व सक्तीचें करण्याची याचना केली आणि सरकारच्या पुढील अटी मान्य केल्या. (१) भाव सरकार ठरवील (२) बाजारांत साखर किती आणावयाची तेहि सरकार ठरवील. व (३) साखर नियंत्रणमंडळाचा मुख्य अधिकारी सरकारी राहील. या अटींप्रमाणे १९४७ पर्यंत काम चालले होते. त्या साली वर सांगितल्याप्रमाणे विनियंत्रण झाले. त्यावेळीं वास्तविक सरकारशी झालेला वरील करार रद्द झाला नव्हता. पण साखरसंघानें तो झुगारून दिला. आणि कापड कारखानदारांप्रमाणे अमर्याद नफा खाण्याचें धोरण आरंभिले, विनियंत्रण झाले त्याच्या आधीं साखरेचा भाव २२-१४-० पर्यंत गेलाच होता. विनियंत्रणानंतर तो एकदम ३५-७-० पर्यंत गेला. त्यावेळी २४ रुपये भावांतच आम्हांला भरपूर नफा मिळतो, असें बेलापूर शुगर सिंडिकेटचे अध्यक्ष सर जोसेफ के यांनी, म्हणजे एका कारखानदारानेच जाहीर केलें होतें. तरी सरकारनें भाव ३५ रुपये मान्य केला पण संघाने तेहि बंधन पाळले नाहीं. आणि मग पुढील दोन वर्षात या साखर-कारखानदारसंघानें ज्या लीला केल्या त्या प्रसिद्धच आहेत. जुने साखरसांठे नव्या भावानें विकले. अनेक वेळां कमी साखर मोकळी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली. पाकिस्तानांत साखर पाठविली. अर्थात् देशाबाहेर साखर पाठविणें सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साह्यावांचून शक्य नव्हतें. ते॑ साह्यहि संघानें मिळविले. संघाला रेल्वेच्या वाघिणी सरकारी अधिकाऱ्यांनींच पुरविल्या. साखर मोकळी करण्यास सरकारी नियंत्रकाची परवानगी लागते. ती त्याने दिली नाहीं तर औद्योगिक खात्याच्या चिटणिसाकडे संघ धांव घेई. आणि आश्चर्य असें कीं ती परवानगी तेथें मिळे. अधिकाऱ्यांनी जाब विचारला तर संघाचे अध्यक्ष वाटेल तशीं उर्मट उत्तरें देत. एकदां तर 'सरकारचा व आमचा करार झालेला मला माहीत नाहीं' असे उत्तर त्यांनी दिले ! अशा रीतीने कोट्यवधि रुपये नफा खाऊन पुन्हां, 'पाकिस्तानांत साखर पाठविली ती नुकसान सोसून पाठविली आहे. हिंदी जनतेसाठी आम्ही हा त्याग गेला आहे.' अशी पत्रकेंहि संघानें काढली. आणि हे सर्व घडत असतांना सरकार याला केव्हांहि पायबंद घालूं शकले नाहीं !
प्राप्तीवरील कर
इनकम् टॅक्स् इनव्हेस्टिगेशन कमिशनचा अहवाल पाहिला तर धनिकवर्गाच्या चरित्रावर आणखी एका अंगानें प्रकाश पडेल. जनतेला पिळून पैसा मिळवावयाचा आणि न्याय्य असे सरकारी करहि चुकवावयाचे अशी हे लोक लक्ष्मीची दुहेरी आराधना करतात. लक्ष्मी त्यांच्यावर अगदी प्रसन्न असते, याचें हेंच कारण आहे. या अहवालान्वयें (बाँबे क्रॉनिकल
१८|९|४९ ) मुंबई राज्यांत दरसाल ८० कोटी रु. कर चुकविला जातो. मुंबई, अहमदाबाद व सोलापूर येथें कर चुकविण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आणि सर्वात जास्त प्रमाण कापडक्षेत्रांत आहे. शेकडा पन्नास उत्पन्न प्रकट केलेच जात नाहीं. कांहीं धनिकांनी तर कित्येक वर्षात आपले उत्पन्न मुळींच सांगितलेले नाहीं. ते आपले पैसे बँकेत ठेवण्याऐवजीं सेफ व्हॉल्टमध्ये ठेवतात. कांहीं मिल मॅनेजिंग एजन्सींनी तर युद्धकाळांत दरसाल दोन दोन कोटी रुपये काळ्या बाजारानें मिळविलेले आहेत. तसें छपविलेले उत्पन्न आजच्या (अहवालाच्या) घटकेला २५० कोटी रुपयांपर्यंत असावें. गेल्या दोनतीन वर्षांत धनिकवर्गाचें लक्ष्मीच्या दुहेरी उपासनेचे धोरण मुळींच बदललेले नसून जास्तच दृढ झाले आहे हे सांगावयास नकोच.
औषध की विष ?
कारखानदार व व्यापारी यांची आणखी एक कहाणी सांगत. ती वाचल्यावर आपण कटु, कटुतर व कटुतम अशा कहाण्या ऐकत चाललों आहोत हें ध्यानांत येऊन आपल्या समाजाचा आर्थिक पाया कसा ढांसळत आहे व तो सांवरून तेथे समभूमि निर्माण करणे किती कठीण आहे, हे ध्यानांत येईल. ही तिसरी कहाणी औषधाच्या धंद्याविषयीं आहे. आणि म्हणूनच ती कटुतम आहे. साखर मिळाली नाहीं तर प्राण जात नाहीं. कापड मिळाले नाही तर तो जाईल, पण त्यांवर कांहीं उपाय निघतो; पण पेनिसिलीन किंवा स्ट्रेप्टोमायसीन या औषधाच्या ऐवज फसगतीने दुसरींच औषधें अंगांत टोचली गेली तर ! जनतेची अशी फसगत करण्याचा उद्योग या देशांत सध्यां फार मोठ्या प्रमाणांत चालू आहे. औषध तयार झाल्यावर त्याची गुणावहता तपासणे व त्याला मंजुरी देणें हें काम मुंबईच्या हाफ्किन्स इन्स्टिट्यूटचें आहे. तेथील अधिकाऱ्यांनी आपल्या इतिवृत्तांत पुढील माहिती दिली आहे. १९४९ साली ३४० औषधे तपासली. त्यांतील १३८ म्हणजे शे. ४९ औषधें हीन प्रतीचीं व भेसळीचीं होतीं. १९५० सालीं ९२४ औषधांपैकी सुमारे ३७० म्हणजे शे. ३९ औषधें हीन सांपडलीं. १९५१ च्या सप्टेंबरपर्यंत ७०५ पैकी ३०० म्हणजे शे. ४४ औषधें हीन होतीं. ही सर्व हीन औषधें बाजारांत अस्सल म्हणून विकली जातात. आणि हा धंदा अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स या संस्थेची वार्षिक सभा परवां कलकत्यास झाली त्या वेळी अध्यक्षांनी हे जाहीरपणे निवेदन करून सरकारचें तिकडे लक्ष वेधलें आहे. पेनिसिलीन, स्ट्रेप्टोमायसीन यासारखी २६ औषधें भेसळीने विकली गेल्याचे उघडकीस आले आहे. या औषधांनीं क्षय बरा व्हावयाचा असतो, रक्त शुद्ध व्हावयाचें असतें. ते कितपत साधेल हें यावरून कळेल. याविषयी टीका करतांना टाइम्स ऑफ इंडियाचे संपादक म्हणतात कीं, "परवां राजकुमारी अमृत कौर यांचें जें याविषयीं भाषण झाले त्यावरून 'औषधविक्री कायदा' पास करून घेतला कीं, आपले कर्तव्य संपलें, असा सरकारचा समज असावा असे दिसते !" (टाइम्स १८|१२|१९५१) भारतांतील बहुसंख्य प्रदेशांत हा कायदा दुर्लक्षिला जातो. मुंबई राज्यांत तपासणीची कांहीं व्यवस्था आहे. पण ६००० कारखाने तपासण्यास सात इन्स्पेक्टर आहेत. आणि त्यांना १ लक्ष १५ हजार चौरस मैलांच्या टांपूत हिंडावें लागतें ! शिवाय या गुन्हयांत कोणी आरोपी सांपडलाच तर त्याला एक वर्ष तुरुंग किंवा ५०० रु. दंड एवढीच शिक्षा आहे ! यानें किती प्रतिबंध होईल याचा अदमास येईलच. पण याबरोबर हाहि विचार वांचकांनी करून ठेवावा कीं, सरकारने कसोशी करावयाची असें ठरविले तरी तें कितपत शक्य होईल ? इनस्पेक्टर्स, पोलीस, शास्त्रज्ञ, न्यायालयें यांचा खर्च किती वाढेल ? तो सध्यां परवडेल काय ? आणि इतकेंहि करून आळा किती बसेल ? ही आभाळ फाटल्यासारखी स्थिति आहे. कोणचेंहि सरकार आले तरी ते तेथे टाके घालू शकेल काय ? या प्रश्नाचा राष्ट्रीय भूमिकेवरून विचार करणे अवश्य आहे, हे यावरून जनतेच्या ध्यानीं येईल असे वाटतें.
कापड, साखर व औषधें या विशिष्ट उद्योगक्षेत्रांतील कटु कथा वर दिल्या आहेत. पण तेवढ्याच क्षेत्रांत सामाजिक धनाचा असा अन्याय्य अपहार चालतो असे नाहीं. उद्योगधंद्याचे असें एकहि क्षेत्र नाहीं की जे यांतून मुक्त आहे. धनाच्या काळ्या सामर्थ्याला एक उजळ बाजू असते. ब्रिटिश भांडवलदार हिंदुस्थानांत अनेक कारखाने काढीत. तेहि जनतेला पिळून काढीतं नसत असे नाहीं. पण आपली कारखानदारी ते उत्तम पायावर उभारीत. भांडवल वाढवीत व माल चोख देत. येथील उद्योगपती स्वतःच्या धंद्यांतल्या नीतीशीहि एकनिष्ठ रहात नाहींत. ते माल वाईट काढतात; सरकारकडून मक्तेदारी मिळवून तो वाटेल तसा खपवितात; नफा हिशेबीं दाखवीत नाहीत; आणि सर्वांत खेदजनक गोष्ट म्हणजे जमा झालेला नफा पुन्हां भांडवलांत घालून उत्पादन वाढविण्याचें धोरण ठेवीत नाहींत. तो काळ्या मार्गानें गुंतविला असतां जास्त फायदा होतो, म्हणून तो तिकडे लोटण्यांत येतो. म्हणजे उद्योगपतींना पांसल तर निदान देशांत उत्पादन तरी वाढेल, हीहि आशा भारतांत राहिलेली नाहीं.
या देशांत लोकसत्ता यशस्वी व्हावयाची तर येथे विपुल उत्पादन व त्याचें कांहीं-अंशीं तरी समविभजन होणें अवश्य आहे. सर्व औद्योगिक पुनर्घटनेचे हें तात्पर्य आहे. अमेरिका, ब्रिटन या देशांत उत्पादनाचा प्रश्न सुटलेला आहे. तेथील कारखानदारांनी त्याबाबतींत परासीमा गांठली आहे. तेथील शास्त्यांच्यापुढें, नेत्यांच्यापुढे समविभजनाचाच फक्त प्रश्न आहे. भारतामध्ये मुख्य प्रश्न उत्पादनाचा आहे. या उत्पादनाची प्राधान्यानें ज्या वर्गावर जबाबदारी पडते त्या वर्गाचें चरित्र आपण येथवर पाहिले. त्यावरून येथील लोकसत्तेच्या प्रगतीला त्याच्याकडून अणुमात्र साह्य होणार नाहीं हें अगदी निश्चित दिसून येतें. आतां यांतून जी बिकट समस्या निर्माण होते तिला काँग्रेसने कसे तोंड दिले याचा विचार आपणांस करावयाचा आहे.
अर्थकोविदांची टीका.
याबाबतींत स्वतंत्रपणे कांहीं मीमांसा करण्याच्या आधीं, या देशांतील अर्थशास्त्रवेत्त्यांनी सरकारी धोरणाविषयीं कोणची टीका केली आहे, ते पाहूं. ती जमेस घेतल्यानंतर स्वतंत्रपणे कांही ठरविणे सोईचे होईल. अर्थपंडितांनी आर्थिक क्षेत्रांतील काँग्रेसच्या धोरणांवर अत्यंत कडक टीका केली आहे. काँग्रेस सत्तारूढ झाल्यानंतर तिचे नेते धनमोहवश झाले, त्यांनीं भांडवली सामर्थ्यांशीं झुंज करण्याचें नाकारलें, इतकेच नव्हे तर त्यांच्यापुढे संपूर्ण शरणागति पत्करली, सत्तामदानें काँग्रेसचे डोळे फिरून गेले व गरीब जनतेचा तिला विसर पडला, ती धनिकांच्याच फक्त कल्याणाची आतां चिंता करीत असून त्यांनी जनतेची जी लूट चालविली आहे तिच्यांत ती भागीदार झाली आहे, अशा तऱ्हेच्या टीकेचा काँग्रेसवर अनेक अर्थ-कोविदांनीं भडिमार चालविला आहे. काँग्रेसमधील अनेक कार्यकर्त्यांचाहि तसाच अभिप्राय आहे. टी. टी. कृष्णम्माचारी हे काँग्रेसपक्षाचे असून संसदेचे सभासद आहेत. 'चार वर्षाचा आढावा' या आपल्या लेखांत त्यांनी काँग्रेसच्या भांडवलवशतेची ही गोष्ट अत्यंत खेदानें नमूद करून ठेविली आहे. ते म्हणतात, 'काँग्रेसची अर्थक्षेत्रांतील मतें सदा चंचल असून तिच्यांतील उजवा पक्ष भांडवलदारांच्या आहारी गेला आहे. काँग्रेसला पूर्णपणे नमवून तिला आपल्या लगामी लावण्याचा भांडवलदारांचा हेतु असावा. आणि या देशाची प्रगति सर्वस्वीं खुंटवून टाकण्याइतकें
काँग्रेस सरकारच्या भांडवलधार्जिण्या वृत्तीविषय टाइम्स ऑफ इंडियाने वेळोवेळीं अशीच तीव्र निर्भत्सना केलेली आहे. १९४९ साली मद्रास सरकारने शास्त्रीय पद्धतीनें शेतीची सुधारणा करण्याच्या हेतूनें ॲग्रिकल्चरल बिल असेंब्लीत मांडले होतें. ब्रिटनमधील १९४७ च्या 'ॲग्रिकल्चरल ॲक्टाप्रमाणे ते किसान वर्गाला अत्यंत हितावह झाले असते. पण धनिक वर्गानें भयंकर ओरड केल्यामुळे सरकारने ते मागें टाकलें. (टाइम्स ऑफ इंडिया, १४-१२-४९).
राष्ट्रीयीकरण
उद्योगधंद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविषयीं सरकारचें जें धोरण आहे त्याविषयीं अर्थशास्त्रवेत्यांच्या टीकेचीहि जरूर नाही. राष्ट्रीयीकरण आम्हांला शक्य नाहीं व आम्ही ते मनांतहि आणीत नाहीं असे सरकारनेंच अनेक वेळां जाहीर केले आहे. सर्व प्रमुख उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करूं, असे आश्वासन काँग्रेसनें आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांत दिलें होतें, पण आतां सत्तारूढ झाल्यानंतर 'राष्ट्रीयीकरण' आम्ही करणार नाहीं, असें भांडवलदार कारखानदारांना सारखें आश्वासन देऊन सरकार या बिथरलेल्या वर्गाचा अनुनय करीत आहे. उद्योगमंत्री डॉ. शामाप्रसाद मुकर्जी यांनीं 'अजून दहा वर्षे तरी सरकार राष्ट्रीयीकरण करणार नाहीं' असें अधिकार पदावरून जाहीर केले. त्याच वेळीं 'नुसती दहा वर्षेच नव्हे, तर कित्येक वर्षे आमचें हेच धोरण राहील' असे पंडितजींनी सांगितले. मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्संपुढे बोलतांना सरदार पटेल यांनीं, 'भारत सरकारला राष्ट्रीयीकरण करण्याची इच्छा नाहीं व तेवढी कार्यक्षमताहि आमच्या अंगीं नाहीं' असें स्वच्छ सांगून टाकले. (टाइम्स ऑफ इंडिया २३-२-४९)
राष्ट्रीयीकरण केलें नाहीं तरी औद्योगिक पुनर्घटनेकडे सरकारनें लक्ष पुरविलेंच पाहिजे. पण या बाबतींत सरकार पुरेसें लक्षच देत नाहीं अशी अर्थकोविदांची तक्रार आहे. अलाहाबादचे प्रो.जैन, डॉ. ग्यानचंद, प्रा. गाडगीळ, या सर्वांनी ही टीका केली आहे.--'औद्योगीकरणाच्या क्षेत्रांत कसलीहि योजना नाहीं, घेतलेली कामें सरकार मध्येच सोडून देतें, आणि इतर खात्यांच्या दशांश सुद्धां पैसा औद्योगीकरणासाठी मंजूर करीत नाहीं' असे सांगून प्रो. जैन म्हणतात की औद्योगीकरणाची सर्व आशा नष्ट झाली आहे. (अंबाला- ट्रिब्यून १५-८-५०) पंचवार्षिक योजनेवर पंडितांचा हाच आक्षेप आहे. शेती, शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रांतील जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. पण औद्योगिक विकासाची सर्व जबाबदारी भांडवलदार कारखानदार यांच्यावर सोपविली आहे. याविषयीं लिहितांना प्रा. धनंजयराव गाडगीळ लिहितात, 'उद्योगविकासाच्या योजना सरकारनें भांडवलदारांशीं विचार- विनिमय करून ठरविल्या आहेत. तेव्हां त्यांचे स्वरूप काय असणार हें दिसतेंच आहे. यंत्रोद्योगाचा विकास अपेक्षेप्रमाणे होईल याची हमी कांहींच नाहीं. सरकारचे या विकासयोजनांवर नियंत्रणहि नाहीं. उद्योगपतींनी राष्ट्राकडे लक्ष दिले पाहिजे, जनतेची लुबाडणूक करता कामा नये, अशा तऱ्हेचा नुसता उपदेश केला आहे.' (केसरी २१-१०-५१) कारखानदारवर्गाची उत्पादनवाढीविषयीं काय वृत्ति आहे हे सांगण्यास दुसऱ्या कोणा पंडिताची जरूर नांहीं. स्वतः पंडितजींनींच तें प्रकटपणे सांगितलें आहे. पुण्याच्या नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरीचे उद्घाटत करतांना ते म्हणाले कीं- 'आमचे कारखानदार उद्योगविकासासाठी शास्त्रीय ज्ञानाचा उपयोग करीत नाहींत. त्यांना फक्त पैसा हवा आहे' (टाइम्स ४-१-५०) असे असूनहि औद्योगिक विकासाची जबाबदारी पंचवार्षिक योजनेंत त्यांच्यावर सोपविलेली आहे; यावरूनच सरकार औद्योगिक पुनर्घटनेकडे लक्ष पुरवीत नाहीं, त्याची हेळसांड करते, असा अर्थवेत्त्यांनी आरोप केला आहे.
अर्थपंडितांनी केलेल्या टीकेचा तात्पर्याार्थ असा आहे: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रस्थापित झालेले आपले भारतीय सरकार पूर्णपणे भांडवलाच्या आहारी गेलेलें आहे. त्याला स्वातंत्र्य कसलेहि राहिलेले नाहीं. औद्योगिक पुनर्घटना करावयाची तर या उद्योगपतींच्या स्वार्थाला मर्यादा घालणे अवश्य आहे. सरकारला ते करावयाचे नसल्यामुळे ते या पुनर्घटनेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. सत्तारूढ होण्यापूर्वी उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. जनतेला दिलेल्या त्या आश्वासनाचा सरकारनें भंग केला आहे आणि आतां तर आम्ही राष्ट्रीयीकरण करणार नाहीं असें सरकार उद्योगपतींनाच आश्वासन देत आहे. सरकारची ही वृत्ति जोपर्यंत अशीच राहील तोपर्यंत औद्योगिक पुनर्घटनेची भारताला मुळींच आशा धरतां येणार नाहीं.
वरील टीकेंत या देशांतल्या थोर अर्थपंडितांनी वस्तुस्थितीचे जें निदर्शन केले आहे त्याविषयीं वाद करण्यास कोठेंच जागा नाहीं. गेल्या पांचसहा वर्षांत सरकार भांडवलदारांचा सारखा अनुनय करीत आहे, त्यांच्या धमक्यांपुढे नमत आहे, त्यांच्यावर कसलींहि बंधने वा नियंत्रणे जारी करीत नाहीं, अर्थसंकल्प करतांना, योजना आखतांना त्यांच्या स्वार्थाला धक्का लावावयाचा नाहीं अशी दक्षता घेत आहे आणि त्यामुळे आपल्या औद्योगिक विकासाचें पाऊल मागेंच येत आहे, ही गोष्ट वादातीत आहे. राष्ट्रीयीकरणाविषयीचे आपले धोरण तर सरकारने निःसंदिग्ध शब्दांत जाहीर केले आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम म्हणून गराब जनता दिवसेंदिवस जास्त दीनदरिद्री होत आहे. धनिकांची संपत्ति वाढत असून आर्थिक विषमता पराकोटीस पोचला आहे, हे सिद्ध करण्यासहि अर्थशास्त्राच्या ज्ञानाची जरूर राहिलेली नाहीं. तेव्हां अर्थपंडितांनी सांगितल्याप्रमाणें वस्तुस्थिति आहे, घटना तशा घडत आहेत, हे सत्य आहे.
प्रश्न आहे तो या घटनांच्या मीमांसेविषयीं व तिच्यावरून निघणाऱ्या निष्कर्षाविषयीं. वर उल्लेखिलेले अर्थवेत्ते, समाजवादी, साम्यवादी इ. विरोधी पक्ष आणि जनतेच्या कळकळीने प्रेरित झालेले इतर कार्यकर्ते यांनीं, काँग्रेस ही भ्रष्ट झाली आहे, तिच्या नेत्यांच्या ठायीं भांडवल नियंत्रणाची इच्छा नाहीं, गरीब जनतेविषयीचे तिचे प्रेम संपुष्टांत आलें आहे, उद्योगपतींच्या पुढे तिनें जाणूनबुजून शरणागति पत्करलली आहे, हे व अशा अर्थाचे आरोप केले आहेत. विरोधी पक्ष टीका करतात तेव्हां त्यांचा भावार्थ असा असतो कीं काँग्रेसचे नेते धनिकांचे साथीदार झालेले आहेत आणि अंगीं सामर्थ्य असूनहि ते औद्योगिक पुनर्घटनेला हात घालीत नाहींत व अशा तऱ्हेनें जनताद्रोह करीत आहेत. आम्हांला सत्ता प्राप्त झाली तर आम्ही भांडवलदार, कारखानदार, व्यापारी या वर्गाला पराभूत करूं आणि उद्योगधंद्यांचा विकास करून देशांतील आर्थिक विषमता समूळ नष्ट करूं.
अर्थपंडितांनीं व कार्यकर्त्यांनी ही जी मीमांसा केली आहे तिचा, व विशेषतः विरोधी पक्षांनीं जी भूमिका मांडली आहे तिचा आतां आपणांस परामर्श घ्यावयाचा आहे. काँग्रेसवर केलेले सर्व आरोप मान्य केल्यावरहि आपण शांतपणें असा विचार केला पाहिजे की, आहे या स्थितींत दुसऱ्या कोणाला यापेक्षा जास्त कांहीं करणे शक्य झाले असतें काय ? उद्योगपतींवर नियंत्रण घालणे, त्यांच्याविरुद्ध जनतेची अभंग फळी उभारणे, आपल्या संघटनेंत धनबळानें कोणी फूट करूं लागला तर त्यापासून तिचे रक्षण करणे, आणि एकंदर अर्थक्षेत्र सर्वस्वीं कैचीत ठेवून त्यांत वाटेल ती उलथापालथ घडवून आणून जनतेला कल्याणकारक अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, हे कार्य इतके सुलभ आहे काय, याचा आपण शांतपणे विचार केला पाहिजे.
शक्याशक्यता
हा विचार करतांना पहिली व अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आपण अशी ध्यानांत ठेविली पाहिजे की भांडवलाच्या सामर्थ्यास आळा घालण्यांत, या प्रबळ अशा शक्तीला वेसण घालून तिला राष्ट्रकार्याच्या रथाला जुंपण्यांत जगांत अजून ब्रिटनखेरीज कोणालाहि यश आलेले नाहीं. एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभाला ब्रिटनमध्ये व त्या शतकाच्या मध्यानंतर अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, रशिया, चीन या देशांत औद्योगिक क्रांति होऊन भांडवलदार कारखानदार वर्गाचे प्रभुत्व प्रस्थापित होऊं लागले आणि जनतेच्या नेत्यांना त्याची जाणीव होतांच, भांडवलदारविरुद्ध कष्टकरी जनता असा हा संग्राम तेव्हांपासून सुरू झाला. या संग्रामांत भांडवली सामर्थ्य सर्वस्वी पराभूत असे कोठेंहि झालेलें नाहीं, हा विचार आपण केव्हांहि दृष्टीआड करूं नये. या सामर्थ्यावर नियंत्रण घालून आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यांत बऱ्याच अंशी फक्त ब्रिटन यशस्वी झालेले आहे. पण इटली, फ्रान्स यांसारखीं कांहीं राष्ट्र या अंत:कलहामुळे कायमचीं दुबळीं झालीं आहेत. पोलंड, झेकोस्लोव्हाकिया यांसारखीं कांहीं राष्ट्र दुबळीं होऊन स्वातंत्र्यालाहि आंचवली आहेत. जर्मनी हा मध्यंतरी बलसंपन्न झाला होता. पण तो दण्डसत्तेचा अवलंब करून ! आणि तरी सुद्धां भांडवलाच्या अघोरी वासनांमुळे शेवटी त्याची वाताहातच झाली. अमेरिकेंत लोकमत अत्यंत जागृत आहे. आणि तेथील कामगारांच्या संघटनाहि अतिशय प्रबळ आहेत. असें असूनहि परवां चार वर्षांपूर्वी तेथील धनिक वर्गानें आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर लोकसभेत कामगारांच्या संघटनांच्या विरुद्ध कायदे संमत करून घेतले. सध्यां सत्तारूढ असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला भांडवलदारवर्गाने किती पोखरून टाकले आहे व आपल्या किती लगामी लावले आहे हे पहाणे आपल्या पुनर्घटनेच्या दृष्टीनें उद्बोधक ठरेल. दोन वर्षांपूर्वी अध्यक्ष ट्रूमन यांनी न्यायमूर्ति मर्फी यांना पाचारण करून, आपल्या पक्षांतील घाण धुवून काढण्याची विनंति केली. आपले अधिकारी, आपले सल्लागार, वरिष्ठकनिष्ठ नोकर, अगदी जवळचे चिटणीस हे सर्व धनवश होऊन वाटेल तो काळा व्यवहार करीत आहेत आणि त्याला वेळींच आळा घातला नाहीं तर, आपला पक्ष छिन्नभिन्न होऊन जाईल, अशी भीति ट्रूमन यांना वाटूं लागली होती हें याचे कारण आहे. डेमोक्रॅटिक पक्ष असा रोगग्रस्त झाला आहे व त्याचे शुद्धीकरण करण्याचे घाटत होतें, या बातमीमुळे, अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष कांहीं निराळा आहे असे मानण्याचे मुळींच कारण नाहीं. त्याचे शरीर डेमोक्रॅटिक पक्षापेक्षांहि जास्त रोगग्रस्त आहे. अमेरिकेसारख्या जागृत देशांत आज दीडशे वर्षांच्या स्थिरशासनानंतरहि भांडवलदारवर्ग आपले प्रभुत्व पुन्हां पुन्हां प्रस्थापित करूं शकतो. हा विचार भारतीय जनतेनें सदैव डोळ्यापुढे ठेवून, हा संग्राम अत्यंत कठीण आहे, यांत एखादा पक्ष घसरला तर लगेच त्याच्यावर गहजब करणे अत्यंत अविवेकीपणाचे होईल, हे ध्यानांत घेतले पाहिजे.
चीनची कथा
अमेरिकेची गोष्ट वर सांगितली. रशिया व चीन येथील सुरस व अद्भूत कथा सांगून काँग्रेस सरकारची तेथील सत्ताधाऱ्यांशी तुलना करण्याची सध्यां चाल पडत आहे. रशियानें भांडवलदार व जमीनदार नष्ट केले. पण त्यासाठी केवढी घोर हत्या त्याने केली! आणि एवढेहि करून फळ काय? तर पूर्वीपेक्षांहि तेथला समाज ध्रुवभिन्न झाला. तेथील सत्ताधारी हे पूर्वीच्या भांडवलदारापेक्षा जास्त निर्घृण, जास्त उन्मत्त, जास्त समर्थ व लक्ष पटीने जास्त स्वार्थलोलुप झाले आणि जगांत आजपर्यंत फक्त पशूंच्याच वांट्याला येणारे– गुलामांच्याहि नव्हे-केवळ पशूंच्याच वांट्याला येणारे मजूरवाडे दोन कोटी लोकांच्या नशिबी आले! चीनचें उदाहरण उत्तेजक आहे. पण अजून तेथे औद्योगीकरण व्हावयाचे आहे. भांडवल जमावयाचे आहे आणि मुख्य म्हणजे काळाच्या अत्यंत कठोर परीक्षेला माओच्या पक्षाला बसावयाचे आहे. या परीक्षेच्या तयारीत तो आहे तोंच तेथून परवां एक चमत्कारिक वृत्त आलें आहे ते सांगतों. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षांतील उत्तरचीन विभागाचे चिटणीस पो यि पो यांचें पांचशें कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांपुढे भाषण झाले. त्यांत त्यांनीं, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष धनवंतांच्या कसा आहारीं चालला आहे, त्याची कथा सांगितली. ते म्हणतात, 'या धनलालसेपासून चीनमधील लोकशासन, लोकसेना व लोकसंघटना- कोणीहि मुक्त नाहीं. कांहीं कम्युनिस्ट कार्यकर्ते अत्यंत भ्रष्ट झाले असून त्यांनीं डाकूगिरी करून राष्ट्रीय संपत्तीचा अपहार चालविला आहे. देशाच्या औद्योगिक पुनर्घटनेला त्यांची कृत्ये अत्यंत विघातक आहेत. यामुळे चीनची कष्टकरी जनता असंतुष्ट होऊन आपल्यापासून दूर जात आहे. चीनच्या सर्व विभागांत ही अनीति व अधमपणा चालू असल्याची कम्युनिस्ट अधिकाऱ्यांचींच पत्रे आली आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाचे अनेक सदस्य भांडवलदारांचे गुलाम झाले असून ते हळूहळू चिआंगच्या प्रतिगामी सत्तेकडे झुकत आहेत. खोटे हिशेब ठेवणे, अफरातफर करणें यांत निष्णात असलेले कार्यकर्ते धारेवर धरले जात नाहींत, इतकेच नव्हे तर, कुशल व चतुर म्हणून त्यांना धन्यवाद मिळतात. या अधोगामी, भ्रष्ट व अत्यंत हीन नीतीविरुद्ध, या भांडवली वर्चस्वाविरुद्ध, आपण निकरानें मोहीम सुरू केली पाहिजे.' (भा. ज्यो. ६-१-५२)
अनेक आघाड्यांवरील संग्राम
काँग्रेसच्या कार्याचें व तिनें धनिकांशी केलेल्या संग्रामांतील यशापयशाचें मूल्यमापन करतांना देशोदेशींच्या जनतेनें केलेल्या संग्रामांची वर दिलेली हकीकत आपण सारखी मनापुढे ठेवावी. तसे केल्याने अंतिम निष्कर्ष काढतांना आपण कोणची सावधगिरी बाळगली पाहिजे, हे ध्यानांत येईल. आणखीहि एक विचार आपण दृष्टीआड करता कामा नये. काँग्रेस सत्तारूढ झाली त्या वेळी या देशांत विरोधी शक्ति किती होत्या याचा एकदां आपण हिशेब करून पहावा. जवळ जवळ पांचशे संस्थानिक या देशांत होते आणि बंडाळ्या माजवून या देशांत उत्पात घडवून आणणे त्यांना सहज शक्य होतें. मध्यंतरी सौराष्ट्रांतील अत्यंत क्षुद्र गिरासदार व वतनदार यांनी काय धुमाकूळ घातला हे पाहिल्यावर सत्ताधारी नेत्यांना या बाजूने धोका गृहीत धरणें प्राप्त होते याविषय दुमत होणार नाहीं. पाकनिष्ठ मुसलमान ही दुसरी विरोधी आघाडी होती. निजामानें तर सार्वभौमत्वाचेच तत्त्व पुकारले होते. याच मुसलमानांच्या मतानें व सामर्थ्यानें पाकिस्तान जन्मास आले होतें. हिंदुस्थानहि गिळंकृत करावयाचें अशा मुसलमानांच्या घोषणा चालू होत्या. तेव्हां या आघाडीवर मुकाबला करावा लागेल हें धरून चालणे अवश्य होतें. पाकिस्तानांत हिंदूंच्या कत्तली सुरू झाल्या होत्या. आणि निर्वासितांची या देशांत लाखांनी आवक सुरू झाली होती. यांत कोठें ठिणगी पडून युद्ध सुरू होते की काय, अशी भीति होती. आणि ती वगळली तरी स्वतंत्रपणेहि निर्वासितांचा प्रश्न युद्धासारखाच कठीण होता. म्हणजे ती एक आणखी आघाडी होती. याशिवाय आणखी प्रश्न रोज उपस्थित होत होते. शिखांना शिखिस्तान हवे होते, द्रविडांना द्रविडीस्थान हवें होतें आणि या सर्वांहून भयंकर म्हणजे महात्माजींचा खून झाला होता व त्यांतून कोणते उत्पात होतात याचा अदमास लागणे शक्य नव्हते. अशा स्थितीत या सर्व आघाड्या संभाळून भांडवलदारांच्या अत्यंत बलाढ्य अशा आघाडीला आव्हान देणे कोणच्या पक्षाला कितपत शक्य झाले असते, याचा भारतीयांनी विचार करणे अवश्य आहे. या सर्व शक्ति, या सर्व आघाडया नीट हाताळल्या गेल्या नसत्या, तर येथें दंगेधोपे, बंडाळ्या, अत्याचार, उत्पात यांना ऊत आला असता. येथें एकच रणधुमाळी माजली असती आणि तींतून अराजक निर्माण होऊन या देशाची शकले शकले झाली असती. हे सर्व जाणून काँग्रेसने, भांडवली शक्तीला प्रारंभीच डिवचावयाचें नाहीं, जरूर तर तिच्यापुढे शरणागतीहि पत्करावयाची, असे ठरविले असले तर, त्यांत बाह्यतः दिसावयाला वचनभंग, कर्तव्यच्युति किंवा तत्त्वभ्रष्टता दिसत असली तरी, तो एक मुत्सद्देगिरीचा डाव होता, असेंच भावी इतिहासकारांना म्हणावे लागेल.
त्यांतूनहि काँग्रेसची स्वतःची आघाडी बळकट असती, तर झाली यापेक्षा जास्त प्रगति निःसंशय दिसली असती; पण या आघाडीला प्रत्येक प्रांतांत किती खिंडारें पडली आहेत हे मागील प्रकरणांत आपण पाहिलेच आहे. प्रत्येक प्रांतांतील काँग्रेसपक्ष दुही, गटबाजी, अंतःकलह, मत्सर, यांनीं छिन्नभिन्न झालेला आहे. स्थिर शासन एकहि प्रांतांत राहूं शकत नाहीं आणि राजेन्द्रबाबू, नेहरू यांनी कितीहि निर्भर्त्सना केली, उपदेश केला तरी त्याची कोणी दखल घेत नाहीं. अशा स्थितीत संग्राम पुकारावयाचा तो कोणाच्या बळावर? येथील जनता ही लोकशक्ति निर्माण करण्यास कितपत समर्थ आहे हे आपण मागें पाहिलेच आहे. पस्तीस कोटी लोकांपैकी जवळजवळ सोळा कोटी लोक शतकानुशतकें माणुसकीच्याहि खालच्या तळावर होते. यांच्यांतून भांडवलदारी सामर्थ्याशीं झुंज घेण्यास अवश्य ती लोकशक्ति निर्माण होण्यास अजून फार अवकाश आहे. या पस्तीस कोटी लोकांतून काँग्रेस नांवाचे एक संघटित सामर्थ्य निर्माण झाले आहे, हाच मुळीं जगाच्या इतिहासांतला एक अद्भुत चमत्कार आहे. जुनीं शेकडों वर्षांची परंपरा अगदीं निराळी असतांना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेच निवडणुकी अगदीं खुल्या ठेवून लोकसभेच्या जागांपैकी जवळजवळ तीनचतुर्थांश जागा जिंकण्याइतका संघटित पक्ष भारतासारख्या विस्तीर्ण देशांत निर्माण होतो, हेंच, तुलनेने पहातां, एक महदाश्चर्य आहे; अशा तुलनेने म्हणजे जगाच्या व्यावहारिक दृष्टीनेंच आपण काँग्रेसच्या यशापयशाकडे पहाण्यास शिकले पाहिजे. आपल्या मनांतल्या आकांक्षांश तोलून पहाण्याची वृत्ति आपण सोडून दिली पाहिजे.
जनशक्तीचें पाठबळ ?
ती दृष्टि सोडून व्यवहारी, इतिहासप्रणीत, तुलनात्मक दृष्टीने आपण विचार करूं लागलों तर आपल्याला हे कळून येईल कीं, भांडवली सत्तेशीं करावयाचा संग्राम हा अखिल जनतेच्या बळावरच करता येतो. पूर्वी युरोपांत राजसत्तेवर पोपच्या धार्मिक सत्तेचें वर्चस्व असें. तें वर्चस्व झुगारून देण्याचा अनेक राजांनी प्रयत्न केला. पण प्रारंभी त्यांना यश आले नाहीं. त्यांना पुन्हा पुन्हां पोपपुढे शरणागति पत्करावी लागली. कारण त्यांच्या प्रजेच्या मनावर धर्मश्रद्धेचे वर्चस्व होते. विद्येच्या पुनरुज्जीवनाने ते वर्चस्व नष्ट होतांच पोपचें वर्चस्व नष्ट झाले. भांडवली वर्चस्वाचा प्रकार असाच आहे. धनमोहाला जोपर्यंत जनता वश आहे तोपर्यंत कोणचाहि पक्ष सत्ताधारी झाला तरी भांडवलाचे वर्चस्व लवमात्र कमी होणार नाहीं. युरोपांतील राजाप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाला पुन्हा पुन्हां भांडवलदारांपुढे शरणागति पत्करावी लागेल. कारण त्यांच्याविरुद्ध उभारलेल्या आघाडीत ते सहज लीलेनें शेंकडों खिंडारे पाडतील. जनतेमध्ये राष्ट्रनिष्ठा, व्यक्तिस्वातंत्र्यप्रेम, लोकसत्तेवरील अनन्यभक्ति, विवेकशीलता व चारित्र्यसंपन्नता या गुणांची वाढ होऊन तिला धनमोह जेव्हां जिंकता येईल, निदान धनमोहातीत अशा तरुण कार्यकर्त्यांची- राज्यकारभार चालविण्यास, सार्वजनिक व्यवहाराचे सूत्रचालन करण्यास अवश्य तितक्या कार्यकर्त्याची- पुरेशी संख्या जेव्हां या देशांत निर्माण होईल, तेव्हांच भांडवली सत्तेच्या मगरमिठींतून ही भूमि मुक्त होईल. लोकांची भाविकता, अज्ञान, भाबडेपणा हा पोपच्या धर्मसत्तेचा पाया होता. त्याचप्रमाणे धनमोह हा भांडवली सत्तेचा पाया आहे. तो उखडून निघाल्यावांचून हा संग्राम जिंकणे अशक्य आहे.
जनतेचें बळ, जनताजागृति या सर्वांचा हाच अर्थ आहे. जागृति म्हणजे केवळ हक्काची जाणीव नव्हे. जबाबदारीची जाणीव, आपत्तीची जाणीव, त्या आपत्तीशीं झुंजण्याची सिद्धता, तिचें स्वरूप जाणण्याइतकी विवेकशीलता व वाटेंत येणाऱ्या मोहांना जिंकण्याचे मन:सामर्थ्य- एवढा जागृति या शब्दाचा अर्थ आहे. आणि अशी जागृति झाल्यावांचून औद्योगिक पुनर्घटना, उद्योगधंद्याचें राष्ट्रीयीकरण, आर्थिक क्षेत्रांतील समता या शब्दांना कसलाहि अर्थ नाहीं. स्वातंत्र्य जसे कायद्यानें देतां येत नाहीं, त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण कायद्यानें करतां येत नाहीं. राष्ट्रीयीकरण म्हणजे उद्योगधंद्यावरील, अर्थोत्पादनाच्या साधनांवरील राष्ट्राची सत्ता; सरकारची नव्हे. आणि राष्ट्रांतील जनता संघटित, विवेकी व निग्रहानुग्रहसमर्थ नसेल तर राष्ट्रीयीकरण हें कधींहि शक्य होणार नाही. एका वर्गाच्या हातून धनदौलत निघून फार तर दुसऱ्या वर्गाच्या हातीं तीं जाईल. पण तो दुसरा वर्ग पहिल्यासारखाच भांडवलदार होईल, हा विचार आपण विसरून चालणार नाहीं. काँग्रेसमधल्या विघटनेची जी उद्वेगजनक कथा आपण ऐकिली तिच्यावरून भांडवलदार व काँग्रेसजन यांच्यांत मुळांतच कांहीं फरक असतो, ही भ्रामक समजूत आपल्या मनांतून दूर होईल. भांडवलदार हा धनाच्या जोरावर सत्ता काबीज करतो. काँग्रेसचे सभासद सत्तेच्या जोरावर धन जिंकू पहातात. या दोघांवरहि नियंत्रण ठेवणारी जनता जोपर्यंत जागृत व समर्थ नाही, तोपर्यंत आहे या स्थितीत कसलाहि बदल घडून येणे शक्य नाहीं.
हे सर्व विवेचन माझ्या तरुण मित्रांच्यासाठी केलेले आहे. या भरतभूमीचा उत्कर्ष व्हावा, येथील लोकसत्ता यशस्वी व्हावी, या देशांत सर्व क्षेत्रांत समता प्रस्थापित व्हावी अशा आकांक्षा ज्यांच्या मनांत आज घोळत आहेत आणि त्या आकांक्षांच्या सिद्धीसाठी आपले अंग झिजवावे असा ध्येयवाद ज्यांच्या चित्तांत उदित झाला आहे त्यांच्यासाठीं ही मीमांसा केली आहे. त्यांनीं हें ध्यानीं घ्यावें की काँग्रेसने या देशांत लोकसत्तेचा एक महान् प्रयोग, एक अभूतपूर्व असा प्रयोग चालविला आहे. एवढ्या मोठया प्रमाणावर असा प्रयोग जगांत अजून कोणीं कधींहि केलेला नाहीं. तेव्हां यावेळी, आपण कांठावर बसून टीकाकाराची किंवा तटस्थ निरीक्षकाची भूमिका न घेतां, त्या प्रयोगांत सामील व्हावे आणि तो काँग्रेसचा प्रयोग आहे असें न मानतां, आपला- म्हणजे अखिल भरतभूमीनें चालविलेला– प्रयोग आहे अशा बुद्धीने त्यांत सहकार्य करावें. यासाठी काँग्रेसचे दोष दृष्टीआड करावे किंवा तिच्या अधःपाताकडे डोळेझांक करावी, असें मला मुळींच म्हणावयाचें नाहीं. उलट, अत्यंत कठोर बुद्धीनें त्याचें परीक्षण करावें, असेच मला सांगावयाचे आहे. माझा आग्रह एवढाच आहे की, मागल्या एका प्रकरणांत सांगितलेली विघटना काय किंवा आतां वर्णिलेली धनवशता काय, हे दोष, हीं पापें, हे रोग केवळ काँग्रेसचे नाहीत, आपला अखिल समाजच या रोगांनी जर्जर झालेला आहे, या भयंकर सत्याचा त्यांनीं विसर पडू देऊ नये.
अखिल समाजाचा रोग
काँग्रेसचें सरकार ही संस्था किंवा भांडवलदार वर्ग यावरून दृष्टि काढून अन्य क्षेत्रांत त्यांनीं क्षणभर ती वळवावी, म्हणजे माझ्या म्हणण्याची त्यांना प्रतीति येईल. डॉक्टर व त्यांची इस्पितळे यांत सध्यां किती बेजबाबदारी, उन्मत्तता, हृदयशून्यता व धनोपासना चालू आहे हे त्यांनीं पहावें. वृत्तव्यवसायामध्ये संपादक, वार्ताहर इ. प्रकारचे लोक धनवंतांच्या हातांतील बाहुलीं कशीं झालीं आहेत ते लक्षांत घ्यावें. क्रिकेटेसारख्या राजकाणापासून सर्वस्वी अलिप्त असलेल्या क्रीडेच्या क्षेत्रांत किती राजकारण चालतें, कर्णधाराच्या जागा कशा विकल्या जातात इकडीह त्यांनी नजर टाकावी. युनिव्हर्सिट्या, खाजगी शिक्षणसंस्था, परीक्षामंडळे, बोर्डे येथें किती अंदाधुंदी आहे, किती फूट व विघटना आहे, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाविषयीं किती काळजी आहे, हेंहि त्यांनी तपासून पहावें. शेवटीं या तरुण मित्रांनीं स्वतःकडेहि आरशांतून पहाण्याचा प्रयत्न करावा. कॉलेजमध्ये वसतिगृहे, सफरी, संमेलने यांच्या चिटणीशीच्या महान् पदावर आरूढ झालेले विद्यार्थी, भांडवलदार, कारखानदार, व्यापारी या वर्गांहून निराळ्या वृत्तींचे आहेत काय, याची मनोमन साक्ष त्यांनी घ्यावी. पैसा हाताळण्याची अगदी अल्पसंधी, कारभार करण्यापुरता अगदीं क्षुद्र अधिकार व निवडून आल्यामुळे मिळालेली अगदी शून्यवत् सत्ता, एवढ्या गोष्टींमुळे, सरस्वतीच्या राज्यांत निष्पाप, निरागस अशा वृत्तीनें जे संचरतात अशी लोकांची समजूत आहे, त्यांची दृष्टि किती फिरते, त्यांच्यांत किती कलह माजतात, पक्ष पडतात व त्यांची नीति कोणत्या हीन पातळीला जाते हें त्यांनी पाहिले, तर काँग्रेसलाच काय पण भांडवलदार कारखानदार व व्यापारी या वर्गांनाहि नांवे ठेवण्याला आपल्याला अधिकार नाही, असे त्यांच्या ध्यानांत येईल.
याचा अर्थ त्यांनी टीकाच करूं नये असा नाहीं. पण सर्व समाजच भ्रष्ट व अधोगामी झाला आहे, कोणचाहि एक वर्ग या अवकळेंतून मुक्त नाहीं हें सत्य जाणून त्यांनी टीका केली, म्हणजे त्या टीकेला आत्मनिरीक्षणाचें स्वरूप येईल आणि तसे झाले म्हणजे हे त्यांच्या ध्यानांत येईल की, कार्य करावयाचे असले तर आहे त्या संघटनांत काँग्रेस ही संघटनाच सर्वांत जास्त स्वीकरणीय आहे, आणि म्हणून काँग्रेसमध्ये शिरून, तिच्या लोकशाहीच्या प्रयोगांत आत्मीयतेने सहभागी होऊन, या भूमीच्या सर्व अंगांची पुनर्घटना करण्याचा प्रयत्न करणे हेच धोरण शहाणपणाचे व अंतीं कल्याणकारक होईल. काँग्रेस ही या देशांतील एक महान् पुण्याई आहे. आणि सर्व समाज वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक रोगांनी ग्रस्त झाला असतांना तसली दुसरी पुण्याई निर्माण करणे अशक्य आहे. वर निर्देशिलेल्या तुलनात्मक दृष्टीने त्यांनी पाहिले तर अशी एक पुण्याई निर्माण करण्यांत आपल्याला यश आलें हेच आपले भाग्य आहे, हे म्हणणे त्यांना पटू लागेल. अशा स्थितींत या थोर पुण्याईवर किंचित् काळ आलेले मालिन्य पाहून त्यांनी तिच्या प्रभावी सामर्थ्याचा विसर पडूं देऊं नये. त्यांत आत्मघात आहे. लोकशाही यशस्वी होण्यास स्थिरशासन, परचक्रापासून संरक्षण व अंतर्गत शांतता यांची जरूर असते. गेल्या शंभर दीडशे वर्षांत ज्यांनीं ज्यांनीं लोकसत्तेचे प्रयोग केले त्यांच्यापैकी एकालाहि हें सिद्ध करतां आलें नाहीं. काँग्रेसच्या म्हणजे दादाभाई, रानडे, गोखले, टिळक, महात्माजी, सुभाषचंद्र, मालवीय, मोतीलाल, लजपतराय यांच्या आणि त्याचप्रमाणे राममोहन, लोकहितवादी, ज्योतिबा फुले, विष्णुशास्त्री, आगरकर, विवेकानंद यांच्या पुण्याईनें हें या देशांत सिद्ध झाले आहे. राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद, पंडित जवाहरलालजी, सरदार वल्लभभाई यांच्या कर्तबगारीने ते अजून टिकून राहिले आहे. लोकशाही सिद्ध करण्यास ही एक अपूर्व संधि आपणांस लाभली आहे. अशा वेळी काँग्रेसमध्ये शिरून या महान् प्रयोगांत या देशांतील तरुण कार्यकर्ते सामील होतील, व ध्येयनिष्ठा, चारित्र्य व त्याग या धनाची पुन्हां समृद्धि करतील, तरच औद्योगिक पुनर्घटना, राष्ट्रीयीकरण, आर्थिक समता इ. या भूमीची स्वप्न साकार होतील. काँग्रेस अधोगामी आहे, नीतिभ्रष्ट आहे असे म्हणून आपण दूर उभे राहिलो तर हा प्रयोग अयशस्वी होण्याची सर्व जबाबदारी आपल्यावरच येईल, हे तरुणांनी विसरू नये.
लोकसत्ता ज्या समाजांत यशस्वी व्हावयाची तो समाज संघटित, अभग्न, एकसंध असा असणे अवश्य आहे. त्या समानांत अनेक भिन्न घटक असले