भारता'साठी/साठ वर्षांच्या कर्माचे फळ :
१९९८च्या डिसेंबर महिन्यात शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष यांनी अमरावती येथे जनसंसद भरवली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ५० वर्षांच्या काळात देशाने काय कमावले काय गमावले याचा ताळेबंद काढण्यासाठी ही जनसंसद भरवण्यात आली होती. तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर जे काही सार निघाले ते 'स्वातंत्र्य का नासले?' या माझ्या पुस्तिकेत मांडलेले आहे.
५० वर्षांच्या काळात स्वातंत्र्याचे दूध नासले. नासलेले दूध, काही केले तरी, पुन्हा पहिल्यासारखे करता येत नाही असे म्हणतात; पण, नासलेल्या दुधाचेसुद्धा अनेक उपयुक्त पदार्थ करता येतात हे सगळ्या दूध सोसायट्यांच्या अध्यक्षांना चांगले माहीत आहे. दूध नासले नसले तरी ते नासले असे दाखवून त्याचे तूप वगैरे करून त्यातून ही मंडळी भरपूर फायदा कमावतात.
अमरावतीची जनसंसद होऊनही आता दहा वर्षे झाली. त्या दहा वर्षांत काही वेगळी कलाटणी देऊन देशाला उज्ज्वल भवितव्य देण्यासाठी काही प्रगती झाली आहे काय याचा आढावा घेण्यासाठी, खरे म्हटले तर, पुन्हा एकदा जनसंसद भरवायला पाहिजे.
१९९७ साली म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या वर्षी मी स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सव समितीचा सदस्य होतो. सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याकरिता जय्यत तयारी करण्यात आली होती; पण, प्रत्यक्षामध्ये जनतेचा उत्साहमात्र अत्यंत थोडा दिसला; सर्व सुवर्णमहोत्सवाला स्वरूप आले ते सरकारी कार्यक्रमांचे.
सन २००६च्या ६०व्या स्वातंत्र्यदिनाची परिस्थितीतर याहूनही विचित्र होती. ११ जुलै रोजी मुंबईला झालेले बाँबस्फोट, त्यानंतर आंतकवाद्यांनी लंडनच्या विमानतळावरून अमेरिकेत जाण्यासाठी सुटणारी दहा विमाने पाडण्याचा रचलेलाकट आणि खुद्द अमेरिकन सरकारने १५ ऑगस्टच्या आसपास दिल्ली आणि मुंबई येथे घातपात होण्याची शक्यता आहे असा अंदाज वर्तवल्यामुळे देशाच्या या ६०व्या स्वातंत्र्यदिनी सगळीकडे कडेकोट बंदोबस्त होता. 'आम लोकां'पैकी फारच थोडे दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमाला गेले. शालेय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येणे, तेथे गाणी म्हणणे असा हा मोठा नवनवलोत्सवाचा कार्यक्रम; या कार्यक्रमात जाण्याचा त्यांना उत्साहही होता आणि त्यांना तेथवर आणण्यासाठी खास बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता; पण दिल्ली म्हणजे, त्या दिवशी, लष्करी छावणी बनली होती. दिल्लीतील जवळजवळ सगळे महत्त्वाचे रस्ते बंद केले होते. सुदैवाने, लाल किल्ल्याचा पंतप्रधानांच्या भाषणाचा कार्यक्रम सुरळीतपणे, कोणतेही व्यवधान न येता पार पडला. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला आणि शेतकऱ्यांसाठी डोळ्यांतून काही टिपेही गाळली. मुंबईच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे शासनापुढे मोठे आव्हान असल्याचे सांगितले. या भाषणांत काय सांगितले आणि त्यात तथ्य किती हा मुद्दा वेगळा, त्यासाठी एक वेगळा लेख लिहावा लागेल.
स्वातंत्र्याला ६० वर्षे झाल्यानंतर स्वातंत्र्यदिनाचा झेंडावंदनाचा कार्यक्रम हा पोलिसांच्या आणि लष्कराच्या कडेकोट पहाऱ्यात करावा लागतो हीच गोष्ट मोठी दुर्भाग्याची आहे.
१९४७ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावर पहिल्यांदा तिरंगा फडकावला त्यावेळी जनतेच्या उत्साहाला अपार उधाण आले होते. ज्याला ज्याला शक्य होते तो तो पहाटे उठून लाल किल्ल्याच्या प्रांगणात जमा झाला होता. त्याही वेळी निर्वासितांचे लोंढे दिल्लीमध्ये येत होते. वातावरण मोठे तापलेले होते; पण, आतंकवाद्यांचा विशेषतः स्फोटके बाळगणाऱ्या आत्मघाती आतंकवाद्यांचा प्रकार त्यावेळी माहीत नव्हता. त्यामुळे, असे काही घडेल अशी भीती त्यावेळी कोणाला वाटली नव्हती. खरे म्हटले तरी त्याही काळात शेजारच्या ब्रह्मदेशात पार्लमेंटमध्ये आतंकवाद्यांनी घुसून सर्व मंत्रिमंडळाला गोळ्या घालून खलास केले होते; पण, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी दिल्लीला लाल किल्ल्यासमोरील प्रांगणात जमलेल्यांपैकी कोणा एकाच्याही मनात शंकेची पालही चुकचुकली नाही की या ठिकाणी कोणी नतद्रष्ट येईल आणि या साऱ्या मंगल सोहळ्याला गालबोट लावणारा प्रकार करेल. आज ६० वर्षांनी असा काही अमंगल प्रकार घडला नाही म्हणजे नशीब असे म्हणण्याचे वेळ आली आहे.'स्वातंत्र्य का नासले?' या पुस्तिकेत मी 'स्वातंत्र्याचे दूध नासले याला जबाबदार केवळ स्वातंत्र्योत्तर नेते आणि नियोजन कार्यक्रम नाही; तर हा दोष मुळात स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही कोठेतरी असला पाहिजे' अशी मांडणी केली आहे. आणि या ६०व्या स्वातंत्र्यदिनी हा सिद्धांत मला अधिकच योग्य वाटत आहे. स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांनंतर, चर्चिलने केलेले भाकित खरे ठरले आणि स्वतंत्र भारतात भावाभावांची भांडणे होऊन रक्ताचे लोट वाहिले असे मी म्हटले होते. ६०व्या स्वातंत्र्यदिनीतर, चर्चिललासुद्धा आपण स्वतंत्र केलेल्या देशामध्ये इतकी भयानक परिस्थिती ओढवू शकेल याची कल्पना करता आली नसती इतकी भयानक परिस्थिती झाली आहे.
१९४७ साली देशाची फाळणी झाली आणि त्या फाळणीनंतर आता पुन्हा कधी देशाची धर्माच्या आधाराने फाळणी करण्याची वेळ येईल असे वाटले नव्हते. त्या काळी मुसलमान समाजही काहीश्या भीतीने, काहीशा समजुतदारपणे, नव्या स्वतंत्र भारतात आपले स्थान काय राहील या विवंचनेत असल्यामुळे पुन्हा पाकिस्तानसारखा स्वतंत्र देश विभाजन करून मिळावा अशी मांडणी त्यांच्यापैकी कोणाच्या मनातही आली नाही. आज परिस्थितीमात्र अगदी वेगळी आहे. आज देशामध्ये खरे राज्य इस्लामचे नाव घेणाऱ्या आतंकवाद्यांचे चालू आहे. मुंबई असो, दिल्ली असो, आयोध्या असो - आतंकवाद्यांना पाहिजे तेथे, पाहिजे त्या प्रकारे ते घातपात घडवून आणू शकतात आणि शासन असे प्रकार घडल्यानंतर गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी काही करण्यास समर्थ आहे असे दिसत नाही.
गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी, जिनांचासुद्धा जितका अनुनय झाला नसेल तितका अनुनय मुसलमानांतील फडतूस नेत्यांचा आजकाल होत आहे.
१५ ऑगस्ट २००६च्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधानांनी शिक्षणाचा प्रसार कोणकोणत्या समाजात व्हायला पाहिजे याचा उल्लेख करताना अनुसूचित जाती आणि जमातींबरोबर अल्पसंख्याक जमातींचाही उल्लेख केला. शिक्षणाचा प्रसार अल्पसंख्याक जमातीत करायचा आहे म्हणजे कोणत्या जमातीत करायचा आहे? पारशी समाजात शिक्षणाची काही वेगळी व्यवस्था करण्याची गरज नाही. शीख समाजही शिक्षणात हिंदू समाजापेक्षाही प्रगत आहे. हीच परिस्थिती जैनांची. अल्पसंख्याकांतील उरता उरले ते फक्त मुसलमान; पण, मुसलमानांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करायला पाहिजे एवढेसुद्धा वाक्य उच्चारणे पंतप्रधानांना धोक्याचे वाटले आणि त्यांनी फक्त त्यांचा उल्लेख अल्पसंख्याक असा केला.
पूर्वीच्या काळी जुन्या वळणाच्या बायका नवऱ्याचे नाव घेण्याचे टाळण्यासाठी,ते जर घरी नसतील तर खुंटीवर पागोटे दिसत नाही किंवा कोपऱ्यात काठी दिसत नाही अशा तऱ्हेचा उल्लेख करत असत. आजकालच्या गठ्ठा मतांचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांना अशाच प्रकारे मुसलमानांचे नाव घेण्याचीसुद्धा धास्ती वाटत आहे.
देशातील आजची परिस्थिती पाहिली तर १९४७ सालचे पाकिस्तान दंग्यांच्या रक्तपाताने झाले, तर या पुढील फाळणी आतंकवादाच्या दडपणाखाली मतांच्या गठ्ठ्यांचे राजकारण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांची कमजोर बाजू ओळखून निवडणुकीच्या मतपेटीतून सुद्धा होईल अशी शक्यता वाटू लागली आहे.
१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदुस्थानवर पहिला हल्ला झाला तो जम्मू आणि काश्मिरसाठी. जम्मू आणि काश्मिरचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. पंडित नेहरूंनी सरदार पटेलांचा सल्ला न मानता सगळे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेले आणि तेंव्हापासून त्या प्रश्नाचा विक्राळ ढग हिंदुस्थानचे सगळे भवितव्य बरबाद करीत आहे.
हिंदुस्थानवर दुसरा हल्ला झाला तो चीनचा. चीनच्या फौजा ईशान्य सरहद्दीवर आल्या तसे भारतीय फौजेला पळता भुई थोडी झाली. सगळा देश चीनच्या विरोधात एक झाला पण त्या वेळीही कम्युनिस्टांतील काही 'चेअरमन माओ, आमचा चेअरमन' अश्या घोषणा करीत फिरत होते. १९४२ सालच्या 'चले जाओ' आंदोलनात इंग्लंडची तरफदारी करणारांची ही औलाद १९६२ साली पुन्हा एकदा देशाच्या स्वातंत्र्याच्या उघड उघड विरुद्ध भूमिका घेऊ लागली. सुदैवाने, तात्पुरते चीनचे सैन्य मागे घेतले गेले आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची जमवाजमव पुन्हा एकदा सुरू झाली.
आज परिस्थिती अशी आहे की जगामध्ये कोठेही साम्यवाद राहिला नसला तरी नव्याने साम्यवाद येण्याचा संभव असणारा देश म्हणजे भारत आणि त्यासाठी काही रक्तमय क्रांतीचा अवलंब करण्याची गरज नाही. तंत्र इस्लामवाद्यांचेच आहे. भारतातील १४ राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचे राज्य चालू आहे. त्यांनासुद्धा कह्यात आणण्याची शासनाची मानसिकता नाही. आणि, त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा धुमाकूळ उत्तरेतील जवळजवळ सगळ्या राज्यांत चालू आहे.
प्रत्यक्ष आतंकवादाच्या घटनांना जबाबदार असणाऱ्या इस्लामवाद्यांनाही पकडल्यानंतर त्यांना तुरुंगांमध्ये पंचतारांकित हॉटेलांसारखी व्यवस्था करून दिली जाते. दुबईला वारंवार जाणाऱ्या काही मुसलमानांची चौकशी करण्याचा प्रयत्न जरी पोलिस दलाने केला तर त्याबद्दलही तथाकथित सेक्यूलर लोकआरडाओरड करतात. आणि, नक्षलवादी म्हणजे तर, बोलून चालून, गरिबांचे कैवारी!
१९९८ सालच्या जनसंसदेमध्ये "स्वतंत्र हिंदुस्थानने ५० वर्षांत आर्थिक प्रगती केली नाही, देशाची एक आर्थिक फाळणी झाली, 'भारता'चे शोषण चालू राहिले, सर्व आर्थिक कार्यक्रम आणि नियोजन यांना 'इंडिया'चा मुखवटा मिळाला आणि त्यामुळे देशाची प्रगती झाली नाही" अशी मांडणी झाली होती. त्यानंतर आज, केवळ दहाच वर्षांत परिस्थिती अशी आली आहे की निर्धार्मिक, लोकतांत्रिक प्रजासत्ताकतरी टिकून राहील किंवा नाही याची शंका वाटू लागली आहे.
सबंध देशामध्ये, हुकमी बहुमत मिळवील असा एकही पक्ष राहिलेला नाही. वेगवेगळ्या राज्यांत वेगळे वेगळे स्थानिक प्रश्न घेऊन, जातीयवादाचा आधार घेऊन आणि लोकांना खूष करणारे कार्यक्रम जाहीर करून स्थानिक पक्ष उभे राहत आहेत. राष्ट्रीय पक्ष काय आणि स्थानिक पक्ष काय - सर्वच पक्ष मतांच्या गठ्यांसाठी जातीयवादाचा वा अल्पसंख्याकवादाचा आश्रय घेत आहेत.
'साठी बुद्धी नाठी' अशी म्हण आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांत भारताची पूर्ण दुर्दशा होत आहे आणि येत्या काही काळात जातीयवाद आणि अल्पसंख्याकवाद यांचा बडेजाव चालू राहिला तर देशाचे पुन्हा तुकडे तुकडे होतील आणि त्यातच काही लोक धन्यता मानतील अशी चिन्हे दिसत आहेत.
(२१ ऑगस्ट २००६)
◆◆