हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन हंटर शिक्षण आयोगापुढे १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी जोतीराव फुल्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा संदर्भ व त्याचे महत्त्व लक्षात येण्यासाठी खालील ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचे अवधान ठेवणे उपयुक्त ठरेल. १८१३ सालापर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीने हिंदुस्थानात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी काहीही केले नव्हते. १८१३ मध्ये प्रथमच शिक्षणप्रसारासाठी अत्यंत तुटपुंज्या रकमेची तरतूद करण्यात आली. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे ही मेकॉलेची सूचना बेंटिगने स्वीकारली तरी १८५५ साली हिंदुस्थानच्या जवळजवळ वीस कोटी लोकांसाठी सरकार चालवीत असलेल्या किंवा सरकारी अनुदान व मान्यता असलेल्या अवघ्या १,४७४ शिक्षणसंस्था सबंध देशात होत्या आणि त्यामध्ये शिकणाऱ्यांची संख्या अवघी ६७,५६९ इतकीच होती. ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांनी चालवलेल्या १,६२८ शाळांमध्ये ६४,००० विद्यार्थी शिकत होते. १८५४ सालच्या वूडच्या खलित्यात सरकारने शिक्षण क्षेत्रातून अंग काढून घ्यावे आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदान द्यावे अशा शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. १८५४ ते १८८२ या काळात माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची पावले टाकली गेली तरी प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फारच मंदगतीने झाली. १८८१-८२ साली सरकार शिक्षणावर ७० लक्ष रुपये खर्च करीत होते, त्यापैकी १६ लक्ष ७७ हजार रुपये प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी खर्च केले जात होते. लॉर्ड रिपन या उदारमतवादी व्हाईसरॉयच्या कारकीर्दीत त्याने सर विल्यम हंटरच्या अध्यक्षतेखाली एक शिक्षण आयोग नेमला. त्यात अध्यक्षाखेरीज २० सभासद होते आणि त्यांपैकी ८ सभासद भारतीय होते. या आयोगाने वूडच्या खालित्यातील मुख्य सूत्रांचा पुनरुच्चार केला. मात्र प्राथमिक शिक्षणावर जास्त भर द्यावा आणि ते मागासलेल्या तसेच आदिवासी जाती-जमातींना द्यावे अशी शिफारस केली. महात्मा फुल्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात “किमान १२ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे" असे सुचविले होते. हंटर आयोगाने मात्र "प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे" अशी शिफारस केलेली नाही. लोकल सेस फंडापैकी निम्म्याहून अधिक भाग प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्च करावा, प्राथमिक शाळांची संख्या वाढवावी, त्यांना प्रांतिक सरकारांनी भरघोस अनुदान द्यावे, नगरपालिकांनी प्राथमिक शाळांवर होणाऱ्या सर्व खर्चाची जबाबदारी घ्यावी, प्राथमिक शाळांचा कारभार मात्र शिक्षण खात्याच्या देखरेखीखाली चालावा, प्राथमिक शाळांतील शिक्षक प्रशिक्षित असावेत अशा अनेक महत्त्वाच्या सूचना जोतीरावांनी केल्या होत्या. हंटर आयोगाने त्या सर्व जशाच्या तशा स्वीकारल्या नाहीत. आयोगाच्या अहवालाचा मसुदा हंटरसाहेबांनी तयार केला असला तरी त्यात सुधारणा करणाऱ्या समितीने इतके बदल केले की, आयोगाचा प्रकाशित झालेला अहवाल वाचणे एच-२२ ୨୧
