जंग निजामाच्या वतीने भेटले व त्यांनी सल्ला मागितला.
खरे म्हणजे लष्करी कारवाईला प्रारंभ होताच मुनशींचे काम संपले होते. यापुढे त्यांनी सल्ला देणे हा राजकीय शिष्टाचाराचा भंग होता. पण मुनशी हे पथ्य पाळण्यास तयार नव्हते. पोलीस अॅक्शन सुरू होताच व्ही.पी.मेनननी त्यांचा निरोप घेतला व चिंता करू नये हे सांगितले. मुनशींच्या मताप्रमाणे या शेवटच्या निरोपाच्या वेळी मेनन म्हणाले, आपण जे काही कराल त्याला भारत सरकारच्या पाठिंबा राहील. मुनशींचे हे विधान बरोबर दिसत नाही. कारण शत्रूच्या प्रदेशात असणाऱ्या राजदूताला असे सांगण्याची प्रथा नाही. मेनन अशा प्रकारे शब्दात गुंतणारे चिटणीस नव्हते. पण मेननच्या माथ्यावर हा निरोप लादणे मुनशींना सोयिस्कर होते, उलट मेननची व इतरांची पुढची वागणूक मुनशीना दोष देणारी ठरविणारी होती.
मुनशींना आपले चुकले कुठे हे कळत नाही. त्यांचे चुकले कुठे हे आपणाला स्पष्ट कळते. एक तर मुनशींनी निजामाला सल्ला द्यायला नको होता. सल्ला दिलाच तर शरणागतीचा द्यायला हवा होता. मुनशींनी सल्ला दिला युद्धबंदीचा.(Cease Fire) परिणामी निजामाने गव्हर्नर जनरल राजगोपालाचारींना कळविले की, मी माझ्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा स्वीकारला आहे. रझाकार संघटनेवर बंदी घातली आहे. भारतीय सेनेला सिकंदराबाद येथे जाण्यास परवानगी दिली आहे. जर भारत सरकारने हे पत्र स्वीकारले असते तर परिणाम काय झाला असता? निजामाच्या सेनेला शरण येण्याची गरज नाही. निजाम नवे मंत्रिमंडळ बनविणार. ते मंत्रिमंडळ कारभार पाहणार आणि भारत सरकार व निजाम पुन्हा विलिनीकरणाच्या वाटाघाटी करणार. ह्या वाटाघाटीत निजामाचे सल्लागार मुनशी राहणार!! एजंट जनरल स्वतःच्या सरकारशी किती निष्ठावंत होते याचे हे फार नमुनेदार उदाहरण आहे.
मुनशी इतके करूनच थांबले नाहीत. त्यांनी निजामाचे व्याख्यान तयार करून दिले. ह्याही व्याख्यानात निजामाने युद्धबंदी हाच शब्द वापरला. मुनशींच्या सल्ल्याने नवे मंत्रिमंडळ जाहीर केले. मुख्यमंत्री युवराज प्रिन्स ऑफ फरार, एल.इद्रुस, दीनयार जंग आणि इत्तेहादुल मुसलमीनचे माजी अध्यक्ष अबुल हसन सय्यद अली हे चार मुसलमान. जी. रामाचारी व पन्नालाल पित्ती हे दोन हिंदू. असे हे सहा जणांचे मंत्रिमंडळ. त्यात मिर्झा इस्माईल, जैनयारजंग हे दोन मुसलमान आणि अरवामद्दू अय्यंगार हे एक हिंदू असे तीन नंतर येणार. म्हणजे पोलिस अॅक्शन झाले तरी सहा
