नव्हते. रझाकार संघटना नष्ट करण्यास ते तयार नव्हते. विलिनीकरणाचा प्रश्न जनतेच्या हाती सोपविण्यास तयार नव्हते. हिंदूंना सत्तेत सहभागी करण्यास तयार नव्हते. निजामाचे माऊंट बॅटन योजनेवरील जे चार आक्षेप, त्यांचा व्यावहारिक अर्थ हा आहे.
येथवर नेहरूंच्या संयमाची मर्यादा संपलेली होती. २६ एप्रिल १९४८ रोजी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर जनतेला शांततेची खात्री मिळाली नाही तर केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करील. जर हैदराबाद सरकारला शांतता निर्माण करता आली नाही तर इतर उपायांचा विचार करावा लागेल. हे पोलिस अॅक्शनचे सूतोवाच होते. माऊंट बॅटन योजना फेटाळली गेली. जूनअखेर भारत सरकारने वाटाघाटी पूर्णपणे फिसकटल्या, ह्यापुढे वाटाघाटी नाहीत अशी घोषणा केली. हैदराबादच्या सीमेवर फौजा जमू लागल्या. सरदारांनी मुनशींना स्पष्टपणे सांगितले होते की, माऊंट बॅटन योजना संपूर्णपणे संपली असे समजून चालावे. यापुढे कोणतीही चर्चा, प्रश्न सोडविण्यासाठी वाटाघाटी, समजावणी ह्या प्रयत्नात पडू नये. हा प्रश्न भारतीय फौजा सोडविणार हे आता स्पष्ट झाले होते.
मुनशींच्या लिखाणातून ही सूचना मिळते. भारतीय फौजांना संस्थानात येण्याचे आमंत्रण द्यावे व माऊंट बॅटन योजना मान्य करावी ह्यासाठी ते प्रयत्न करीत होते. भारतीय फौजा घुसण्याचे ठरल्यानंतर अल्टिमेटम दिल्यानंतरसुद्धा मुनशींचा प्रयत्न हाच होता. मुनशी एक गोष्ट सांगत नाहीत. पोलिस अॅक्शनची खात्री पटल्यानंतर माऊंट बॅटन योजना स्वीकारण्यास तयार होते. त्यांनी नव्या गव्हर्नर जनरलशी संपर्क साधण्याचा सतत प्रयत्न केला. पण भारताकडून याला प्रतिसाद मिळाला नाही. अल्टिमेटमनंतरसुद्धा मुनशी तडजोडीचा प्रयत्न करीत होते. स्थूलपणे माऊंट बॅटन योजनेच्या संदर्भात हा प्रयत्न होता हे विचारात घेतले तर त्या योजनेला हिंदू स्वीकारतील ही हमी कुठून आली ह्यावर काही प्रकाश पडू शकेल.
नव्याने मुनशींना निजामाविषयी प्रेम वाटू लागले होते. निजाम ऑक्टोबरमध्येच जैसे थे कराराला अनुकूल झाले होते. पण कासीम रझवीनी हस्तक्षेप केला. निजामाची इच्छा माऊंटबॅटन योजनेप्रमाणे व्यवस्था व्हावी ही होती. तो त्या योजनेवर सही करणार होता. पण रझवीने हस्तक्षेप केला. मिर्झा इस्माईलच्या सल्ल्यानुसार ऑगस्ट १९४८ ला निजाम पुन्हा माऊंट बॅटन योजनेचा विचार करीत होते, पण रझवीने
