पान:हिंदुस्थान आणि ब्रिटिश वसाहती.pdf/६३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
(६१)

सभासद म्हणतात; आणि ह्यांपैकीं कांहीं तरी नेटिव्ह असतात. ह्या कायदे करणाऱ्या कौन्सिलास लेजिस्लेटिव्ह (विधायक) कौन्सिल म्हणतात. प्रवर्तक कौन्सिलांतले ७ सभासद या विधायक कौन्सिलांतहि असतात.
 सर्व हिंदुस्थानावर व्हाइसराय ह्यांची साधारण देखरेख असते; परंतु ह्या देशांत पुष्कळ स्थानिक सरकारेंहि आहेत. ह्यांत अति महत्त्वाचीं मद्रास व मुंबई हीं होत. ह्यांतील प्रत्येकावर गव्हर्नर असतो. गव्हर्नरांची नेमणूक इंग्लंदाहून होते, व त्यांना कांहीं नियमित स्वातंत्र्य असतें. बंगाल, वायव्येकडील प्रांत व औद ( अयो- ध्या) आणि पंजाब ह्या तिहींवर तीन लेफ्तेनेंत गव्हर्नर आहेत. ब्रह्मदेश, आसाम व मध्य प्रांत (सेंत्रल प्राहि- न्सेस ) ह्या तिहींवर चीफ कमिशनर आहेत. ह्या सर्व प्रांतांचे जिल्हे केलेले आहेत. हिंदुस्थानांतील राज्यका-


  • हिंदुस्थानांतील कौन्सिलांच्या सुधारणेचा कायदा पार्लमेंटानें १८९२ त पसार केला आहे. त्या अन्वयें निरनिराळ्या विधायक ( लेजिस्लेटिव्ह ) कौन्सिलांतील अधिक (ऍडिशनल) सभासदांची संख्या पुढे लिहिल्याप्रमाणे ठरविली आहे: - हिंदुस्थानच्या म्हणजे गव्हर्नर जनरल ह्यांच्या कौन्सिलांत १०-१६ पर्यंत; मद्रास व मुंबई येथील कौन्सिलांत ( आड्व्होकेट जनरलशिवाय ) ८-२० पर्यंत; बंगालच्या कौन्सिलांत २० पर्यंत; आणि वायव्येकडील प्रांत व औद येथील कौन्सिलांत १५ पर्यंत. ( ह्यांशिवाय प्रव र्तक कौन्सिलांतील सभासद ह्यांत असावयाचे ते निराळेच. ) तसें- च ह्यांतील नियमित सभासद निवडून देण्याचा अधिकार युनि- व्हर्सिटया, म्युनिसिपालिटया, लोकल बोर्डे, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ( व्यापा-यांच्या सभा ) वगैरे संस्थांना देण्यांत आला आहे.