सभासद म्हणतात; आणि ह्यांपैंकी कांहीं तरी नेटिव्ह असतात. ह्या कायदे करणाऱ्या कौन्सिलास *लेजिस्लेटिव्ह (विधायक) कौन्सिल म्हणतात. प्रवर्तक कौन्सिलांतले ७ सभासद ह्या विधायक कौन्सिलांतहि असतात.
सर्व हिंदुस्थानावर व्हाइसराय ह्यांची साधारण देखरेख असते; परंतु ह्या देशांत पुष्कळ स्थानिक सरकारेंहेि आहेत. ह्यांत अति महत्त्वाचीं मद्रास व मुंबई हीं होत. ह्यांतील प्रत्येकावर गव्हर्नर असतो. गव्हर्नरांची नेमणूक इंग्लंदाहून होते, व त्यांना कांहीं नियमित स्वातंत्र्य असतें. बंगाल, वायव्येकडील प्रांत व औद (अयोध्या) आणि पंजाब ह्या तिहींवर तीन लेफ्तेनेंत गव्हर्नर आहेत. ब्रह्मदेश, आसाम व मध्य प्रांत (सेंत्रल प्राव्हिन्सेस ) ह्या तिहींवर चीफ कमिशनर आहेत. ह्या सर्व प्रांतांचे जिल्हे केलेले आहेत. हिंदुस्थानांतील राज्यका-
* हिंदुस्थानांतील कौन्सिलांच्या सुधारणेचा कायदा पार्लमेंटानें १८९२ त पसार केला आहे. त्या अन्वयें निरनिराळ्या विधायक (लेजिस्लेटिव्ह) कौन्सिलांतील अधिक (ऍडिशनल) सभासदांची संख्या पुढें लिहिल्याप्रमाणें ठरविली आहे:-हिंदुस्थानच्या म्हणजे गव्हर्नर जनरल ह्यांच्या कौन्सिलांत १०-१६ पर्यंत; मद्रास व मुंबई येथील कौन्सिलांत (आङ्व्होकेट जनरलशिवाय ) ८-२० पर्यंत; बंगालच्या कौन्सिलांत २० पर्यंत; आणि वायव्येकडील प्रांत व औद येथील कौन्सिलांत १५ पर्यंत. (ह्यांशिवाय प्रवर्तक कौन्सिलांतील सभासद ह्यांत असावयाचे ते निराळेच.) तसेंच ह्यांतील नियमित सभासद निवडून देण्याचा अधिकार युनिव्हर्सिटया, म्युनिसिपालिटयां, लोकल बोर्डे, चेंबर्स ऑफ् कॉमर्स (व्यापा-यांच्या सभा) वगैरे संस्थांना देण्यांत आला आहे.
६
