पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/२००

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(१८५) या कोष्टकावरून गेले दहा सालांत जास्त जमीन लागवडीस आलेली आहे असे दिसून येईल. लोकमत या भागांत जमीन धारण करण्याच्या व सरकारसारा बसवि- ण्याच्या पद्धति सांगितल्या आहेत. आता दोन मुद्यांसंबंधाने लोकांचे मत भित्र आहे त्याबद्दल येथे सांगण्याचे आहे. जमीनबाब कर नाहीं, भाडे आहे असें फासेट व मिल यांचे मत असल्याचे वर सांगितले आहे. हेच मत फ्यामिनकमिशनरांस संमत आहे. हे मत ज्यांस संमत नाही असे लोक आहेत, त्यांचे ह्मणणे असे आहे की जमीनवाव ही जमिनीवर करच आहे. फ्यामिनकमिशनाने असे लिहिले आहे की सरकार हे जमिनचेि मालक आहेत व जमीन धारण करणारांकडून उत्पन्नांतून खर्च वजा जातां शिल्लक राहील त्यांतून वाटेल तितकी रक्कम घेण्यास प्राचीन वहिवाटीस अनुसरून सरकारास अधिकार आहे. वाटेल तितकी रक्कम असें न ह्मणतां नि- यमित रक्कम असें ह्मटले ह्मणजे मतभेद राहत नाही. पूर्वीचे राजे वाटेल तित- का सारा वसूल करीत हे खरे आहे; परंतु त्यांनी तसे घेणे न्याय्य होते असें ह्म- णतां येत नाही. सरकाराने सारा एक षष्ठांशापासून एक द्वादशांपर्यंत व्यावा असें मनुस्मृतीत सांगितले आहे. या ग्रंथावरून सरकाराची जमीनीवर मालकी आहे व रयत सर्व सरकारची कुळे आहेत असे होत नाही. सरकारचे वर्तनावरूनही सर्व जमीन मालकीची आहे असे दिसून येत नाहीं; कारण तसें असते तर सार्वजनिक कामासाठी जमीन घेण्याबद्दले सरकारांनी जे कायदे केले आहेत त्यांची जरूर नव्हती. सरकार जमिनीचे मालक व जमीन करणारे लोक कुळे असे असते तर जमान सरकारांत घेतांना जमीन सोडण्याविषयी कु- ळांस मालकीचे नात्याने सरकारांनी सुचविलें ह्मणजे पुरे झाले असते; व कुळांस जमीनी खरेदी, गाहाण वगैरे देण्याचा जो हक्क आहे तो नसता. मनूची जी प- द्धति सांगितली आहे ती मुसलमानांनी मान्य केलेली नव्हती; ते जिंकून घेणार या नात्याने आपणास सर्व जमिनीचे मालक असें ह्मणवून घेत. इंग्रज सरकारचें- ही ह्मणणे आपण पूर्ण मालक आहो असेंच आहे. सरकारांनी सारा घेण्याची अखेरची मर्यादा ठरविली नाही तर रयतेचे नुकसान होण्याचा संभव आहे; कारण सरकारचा खर्च वाढत चालला आहे, तेव्हां उत्पन्न वाढविण्यासाठी जमि- नांचे उत्पन्नाचा वाजवीपेक्षा फाजील हिस्सा घेण्याकडे सरकारची प्रवृत्ति स्वाभा- विक तन्हेनेंच होईल ; अप्रतिहत व्यापाराची तत्वें लागू करण्याचे हेतूनें कस्टम- जकाती कमी करण्याविषयी खटपटी होतील व तो माफ होईल, प्राप्तीवरील कर माफ करण्यासंबंधानेही तो कर देणारे लोकांस तकरार करण्याची इच्छा होणे