(११२) भाग सातवा. नोंदणीचे खाते (रेजिस्ट्रेशन) या देशांत दस्तऐवज नोंदण्याचे, सन १७९९ साली मुंबईसरकाराने त्या बावतीत पहिल्याने कायदा केला तेव्हांपासून सुरू झाले. दस्तऐवज नोंदल्या- पासून मिळकतीचे हक्कसंबंध दृढ होतात, व मूळचे दस्तऐवज गाहाळ झाले तरी त्या दस्तऐवजाचा पुरावा होण्यास सवड होते, हे व दुसरे नोंदणीचे फायदे आता सर्वांचे अनुभवास आले आहेत, तेव्हां त्यावहल येथे विशेष कांहीं लिहिणे नको. मुंबई इलाख्यांत सन १८२७ साली नोंदण्याचे बाबतींत विशेष तपशिलवार कायदा करण्यांत आला होता; परंतु हिंदुस्थानचे इतर भागांत सन १८६४ सालापर्यंत या बाबतीत काही तजवीज झालेली नव्हती. त्या सालीं गव्हरनर- जनरलांचा पहिला कायदा झाला. त्यानंतर सन १८६५१६६।६८७१ व अखेरीस १८७७ साली कायदे झाले. अखेरचा कायदा अजून अमलांत आहे. या कायद्याप्रमाणे दस्तऐवजांचे दोन वर्ग, ह्मणजे अवश्य नोंदण्याचे, व ज्यांचें नोंदणे खुषीवर आहे, असे आहेत. पहिले वर्गात स्थावरसंबंधानें १०० रुपयां- वरील किमतीचे दस्तऐवज व लांब मुदतीचे भाडेपट्टे हे दस्तऐवज येतात. यांशि- वाय वाकीचे दस्तऐवज व मृत्युपत्रे व दत्तक घेण्यास अधिकारपत्रे हे व असे कागद दुसरे वर्गात येतात. सन १८८२ च्या चवथ्या कायद्यावरून १०० रुपयांचे व वरील स्थावराचे सर्व प्रकारचे व्यवहारांबद्दल दस्तेएवज झालेच पाहिजेत असें ठरविले आहे; व हा कायदा हिंदुस्थानांतील बहुतेक भागांस लागू झाला असल्यामुळे अवश्य रजिस्टर होणारे दस्तऐवजांचें मान जास्त वाढत चालले आहे. या खात्याचा मुख्य प्रवेक प्रांतांत एक इन्स्पेक्टर जनरल असतो. दस्त- ऐवज नोंदण्याचे काम सबरजिस्टर हे करतात, साधारण दरतालुक्यास एक सबरजिस्टर असतो. मोठाले ठिकाणी स्पेशल (विशेष) सबरजिस्टर नेमलेले असतात. जिल्याचा मुख्य अधिकारी कलेक्टर हा जिल्ह्याचा रजिस्टर असतो. तो सवरजिस्टरांचे कामावर देखरेख करणे, अपिले ऐकणे वगैरे कामें करतो. मुंबई इलाख्याचे काही भागांत शेतकन्यांचा कायदा चालू आहे त्या ठिकाणी गांवरजिस्टर नेमले आहेत. कंपन्या रजिस्टर करण्याचे कामही याच खात्या- कडून होते.
